जलश्रोतमा नेपाल ठगिनुमा नेपाली सोच र प्रबृत्ति पनि जिम्मेवार

(जलश्रोतमा नेपाल किन संधै ठिगंदैछ ?)

कोशी सन्धी गर्दा नेपालीहरुले ठगिएकॊ अनुभूत गरेका थिए । यस सम्बन्धमा व्यापक चर्चा भए तर गण्डकीको पालोमा नेपाल अझ बढी ठगियो । महाकाली सन्धी गर्दा नेपाल ठगिनुमा पनि कीर्तिमान नैं तोडियो । यी भए दुई सरकार बीच सम्पन्न सन्धीहरु । निजी क्षेत्रको नाममा पनि भारतको पक्षपोषण, पृष्ठपोषण गर्ने खालका सम्झौताहरु भए जस्तै पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रो । नेपालले गुमाउनेमा यी सम्झौताहरुले पनि कुनै कमी ल्याएन अझ बढोत्तरी नैं भयो ।

लाग्छ काग "कराउंदै गर्दा पिना सुक्दै गर्ने" उखान नेपालमा पटक पटक चरितार्थ हुन्छ । आ-आफ्नो पालोमा सबैले राष्ट्रियहित प्रतिकूल हुने, राष्ट्रघात हुने गरेर सन्धी सम्झौता गर्ने नैसर्गिक अधिकार प्रयोग गर्छन्, अन्यले यस्तो गल्ति गर्दा बिरोध गरे पनि ।

सान्दर्भिक प्रश्न उठ्छ किन यस्तो भईरहेछ, यहि प्रश्न आगामि पुस्ताले हाम्रो पुस्तासंग र अघिल्लो पुस्तासंग गर्नेछन् । तसर्थ यस सम्बन्धमा चिन्तन गर्न र विष्लेशन गर्न वान्छनिय भएकोछ ।

विकास बिरोधी
सम्पन्न हुन लागेका सन्धी, सम्झौता र कार्यान्वयन हुन लागेका आयोजनाका कमी कमजोरी कसैले औंल्यायो भने नेपालमा यस्तालाई सजिलै विकास बिरोधीको बिल्ला भिराइन्छ । जसले गर्दा कतिपय चिन्तक विष्लेशक आफ्नो मनमा लागेको कुरा मनमै गुम्स्याएर बस्छन् सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्त गर्दैनन् - विकास बिरोधी कहलिन अनिच्छुक हुनाले । कमै मात्र चिन्तक, विष्लेशक जिराहा भएर विकास बिरोधीको बिल्ला भिर्न तयार भएरै आफूलाई लागेको कुरा सार्वजनिक गर्छन - नेपालको राष्ट्रियस्वार्थ सम्बर्धन गर्न, राष्ट्रघाती कृयाकलाप हुनबाट रोक्न । यो पनि सत्य हो कि यो तप्काको अभिव्यक्तिले मात्रै पनि राष्ट्रियहित प्रतिकूल एवम् राष्ट्रघाती कृयाकलाप रोकिन्न र राष्ट्रियस्वार्थ सम्बर्धन हुन्न । वस्तुतः यहि कारणले गर्दा कतिपयले देशलाई अहित हुने काम नगर्न एक पटक बोलेर पछि फेरि यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छैनन् मन मारेर बस्छन्, बोलेर मात्रै केहि नलाग्ने रहेछ, राष्ट्रघात गर्नेले गरेरै छोड्दो रहेछ भनेर ।

यो तप्का मध्ये केही नगन्य संख्यामा यस्ता पनि छन् जो यस तर्फ अथकरुपमा प्रयत्नरत रहन्छन्, विकास बिरोधीको बिल्ला भिराउंदा पनि हतोत्साहित हुन्नन् । लागि नैं रहन्छन् निरुत्साहित नभएर । यस्ता व्यक्तिहरु मुखमा राम-राम र बगलीमा छुरा राख्नेहरुको कोपभाजन पनि बन्छन् तर पनि अनवरत लागि रहन्छन् । विष्लेशन गर्न पर्ने भएको छ यस्ता व्यक्तिहरुको नेपालमा किन कमी छ ?

सामान्य नागरिकको प्रतिकृया
यस पंक्तिकारको कारणले एक जना भाई पर्नेले उनका साथीभाईको मनग्गे खप्की खाने गरेको रहेछ, जुन हालै मात्र यस पंक्तिकारलाई ज्ञात भयो - यस पंक्तिकारले सम्पन्न हुन लागेका सन्धी, सम्झौता र कार्यान्वयन हुन लागेका आयोजनाका कमी कमजोरी खोतलेर निर्भिक भएर लेख्ने, बोल्ने गरेकोले । हप्काउनेहरुको भनाई रहेछ यस पंक्तिकारको आलोचनात्मक टिका टिप्पणीहरुको कारणले कतिपय आयोजना विषेश कार्यान्वयन नहुन सक्छन् जसले गर्दा नेपालमा न्यूनतम विकासका काम पनि नहुन सक्छ । अर्थात यस पंक्तिकारले राष्ट्रघातको नाममा बिरोध गर्दा आयोजना निर्माण भएमा सम्भवतः बन्ने केहि किलोमिटर सडक वा एकाध पुल पुलेसा समेत देशमा बन्दैन ।

यसबाट जनसाधारणमा निहित निरिहता दुई किसिमले प्रष्टिन्छ । एक राष्ट्रियस्वार्थको सम्बर्धन र देशको लाभ हानिको कुरा गरी बस्दा केहि न्यूनतम भौतिक संरचना पनि नबन्ने आशंका । दुई नेपालको संस्थापनामा विकास निर्माणको केहि कुनै काम गर्ने दृढसंकल्प र क्षमता छैन, राष्ट्रघात हुंदाहुंदै बन्ने केहि पूर्वाधार देखि बाहेक । यसको कारण पहिल्याउन विभिन्न तप्काका नेपालीको सोच र प्रबृत्ति विष्लेशन गर्न वान्छनिय भएको छ ।

साहु महाजनको सोच/प्रबृत्ति
ब्यापारीहरुको स्वभावतः एउटै ध्येय हुन्छ - अत्यधिक मुनाफा कमाउने । यिनको धर्म नैं मुनाफा हुन्छ र कर्म पनि । यस्तो सोच/प्रबृत्ति राख्नु न अप्राकृतिक हुन्छ, न गलत नैं मानिन्छ । के पनि देखिएको छ भने यो बृत्तका अधिकांशलाई राष्ट्रघात भएनभएको सम्बन्धमा कुनै चासो हुन्न । ध्याउन्न सिर्फ एउटै हुन्छ, अन्य कामको तुलनामा र आफ्ना प्रतिश्पर्धिले भन्दा बढी मुनाफा कसरी कमाउने । कतिपय त मुनाफाखोरीको बिल्ला भिर्न योग्य हुन्छन्, ओठे भक्ती बाहेक राष्ट्रियहितको चिन्तन गर्दैनन् - राष्ट्रघात भएकोमा चासो राख्दैनन् । तसर्थ स्पष्ट छ यो बृत्तबाट राष्ट्रियस्वार्थ सम्बर्धनको अपेक्षा राख्नु निष्फल हुन्छ ।

यस पृष्ठभूमिमा यिनले सार्वजनिकरुपमा राष्ट्रघाती कदमको आलोचना/बिरोध गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । तर सम्झन जरुरी छ सबैको सोच/प्रबृत्ति एकैनासको हुन्न । अपवाद स्वरुप राष्ट्रघात हुने कामबाट मुनाफा आर्जनमा पहरेज गर्ने थोरै अवश्य पनि छन्, औंलामा गन्न मिल्ने गरी । तर राष्ट्रघाती कदमको मुखै फोडेर बिरोध गरेको भने अहिले सम्म यो बृत्तबाट सुनिएको छैन ।

यी मध्ये कतिपयको व्यवसाय ठेकेदारी हुन्छ या बिदेशबाट पैठारी गरेर आपूर्ति गर्दछन् । यिनले कुनै आयोजना विषेश राष्ट्रघाती हुनाले ठेकेदारी वा आपूर्ति गर्ने काम लिन्न भन्दैनन्, आज सम्म कसैले भनेका छैनन् । त्यस्तै अरु हुन्छन् बिदेशीको अभिकर्ता (दलाल) कमिशनको लागि काम गर्ने । यिनले बिदेशीले लाए अह्राएको काम गर्ने हो राष्ट्रघाती भएनभएको सम्बन्धमा सोच्ने झंझट गर्दैनन्, फुस्रद पनि हुन्न, सोच्ने क्षमतामा यहां प्रश्न गर्न आवश्यक पनि छैन । प्रायजसो राष्ट्रिय अहित हुने, अझ राष्ट्रघात हुने कामबाट प्राप्त कमिसनको खेतीमा व्यस्त हुन्छन्, सायद बढी कमिसन पाउने हुनाले । यो तप्काबाट पनि राष्ट्रियहित सम्बन्धमा खुलेर बोल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

पेशा व्यवसायी
कुनै इन्जिनियर, परामर्शदाता, विषेशज्ञ वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले काम पाएको अवस्थामा सो कामबाट पाउने पारिश्रमिक, शुल्क र अन्य सुविधाको हिसाब किताब गर्छन, सके अझ बढी कसरी पाइन्छ भन्ने सोच्छन् । तर आफ्ना सेवाग्राहीको कामले सामान्यतया राष्ट्रघात भएनभएको सम्बन्धमा यो तप्का पनि कुनै चासो राख्दैनन्, अधिकांशले राखेको पाइन्न ।

तर यो तप्काका सबैको सोच/प्रबृत्ति एकैनासको हुन्न । केहि इन्जिनियर, परामर्शदाता, विषेशज्ञ लगायतले राष्ट्रघाती कदमको बिरोध गरेको केहि उदाहरणहरु नभएका होइन । जसको सोझो अर्थ हो यी यस्ता सन्धी, सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुन सक्ने कामलाई तिलांजली दिने, यस्तो नजीर पनि एकाध छन् । यिनलाई साधुबाद छ ।

पेशा व्यवसायीको कुरा गर्दा कानून व्यवसायीको पनि चर्चा गर्न आवश्यक हुन्छ । अधिकांश कानून व्यवसायी पनि अन्य पेशाकर्मी भन्दा फरक हुन्नन् । अझ भन्नु पर्दा यो पंक्तिकार आफै पनि अधिवक्ता भएको नाताले जानकारी राख्दछ कि सर्वसाधारणले "वकिल भनेको कालोलाई सेतो बनाउने हो" भन्ने भ्रम पालेका हुन्छन् । सर्वसाधारणले के बिस्रन्छन् भने अपराध गरेकै व्यक्तिलाई पनि कानूनी सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ ।

तसर्थ राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौताको पक्ष लिएर पनि कानून व्यवसायीले वहस पैरबी गरेका हुन्छन् । हालै स्थिति यस्तो सम्म पनि श्रृजना भयो कि राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौताको पक्षबाट बहस पैरबी गर्ने कानून व्यवसायीको कुनै कमी देखिएन । तर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायी कठिनतासंग मात्र भेटिए । यसको प्रमुख कारण सायद राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षबाट बहस गर्नेले निशुल्क सेवा गर्नुपर्ने हुनाले पनि हुनसक्छ । अचम्मको स्थिति के सम्म देखियो भने यस पंक्तिकारसंग कांध मिलाएर राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षबाट निशुल्क सेवा गर्न उभिने केहि देशभक्त कानून व्यवसायी देखिए (एक दर्जन जतिको संख्यामा रहेका यी कानून व्यवसायीलाई यो पंक्तिकार अभिनन्दन गर्न चाहन्छ) भने राज्यको कोषबाट तलब भत्ता लिएर पनि राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौताको पक्षपोषण गर्न सरकारी वकिलहरु समेत उपस्थित भए । यस्तोमा प्रतिपक्षबाट सेवाशुल्क लिएर निजी कानुन व्यवसायी उपस्थित हुनु कुनै आश्चर्यजनक मान्न नपर्ने हुन्छ ।

जलश्रोत बिज्ञहरु
कोशी तथा गण्डकी सन्धीहरु राष्ट्रियस्वार्थ प्रतिकूल हुंदा हुंदै पनि यी सन्धीहरुमा ती नदीहरुको पानीमा नेपालको अग्राधिकार कायम हुने सिद्धान्त स्थापना भईसके तापनि केहि जलश्रोतबिज्ञहरुले नेपालको नदी नालामा नेपालको एकलौटी हक हुन्न भनेर भारतको ताबेदारी गरेको देखिन्छ । यस्तै आधा पानीको सिद्धान्तको आधारमा सम्पन्न महाकाली सन्धी अन्तर्गत नेपालको भागमा सांढे ३ प्रतिशत मात्र पारेको मुद्दा कसैले उठाएमा त्यहि सांढे ३ प्रतिशत पानी पनि नेपालले उपयोग गर्न नसकेकोमा खिसी गर्दै बढी खोज्नु निरर्थक भनेर भारत भक्ति पनि दर्शाउंछन् । अपबाद स्वरुप कतिपय जलश्रोतबिज्ञ यस्ता धारणामा सहमति जनाउंदैनन् र नेपाल प्रति अन्याय भएका सम्बन्धमा आवाज उठाउने जलश्रोतबिज्ञ केहि छन् ।

संचारकर्मी
संचारकर्मीको काम खबर/समाचार आदि सम्प्रेषण गर्ने मात्र हुनाले सामान्यतः यिनले पक्ष बिपक्षमा धारणा जाहेर गर्दैनन् । तर कतिपय यस्ता पनि देखिएका छन् जसले आफ्नो धारणा अनुरुपको समाचार मात्र तदारुकताका साथ संप्रेषण गर्ने गर्दछन् भने कतिपयले राष्ट्रियहित बिपरितको आफ्ना धारणा पनि धक नमानेर व्यक्त गर्छन् । जलाशययुक्त आयोजनाबाट अभिबृद्धि हुने नियन्त्रित बहाव भारतले सित्तैमा पाउने प्रसंग कसैले कोटुएमा भारतको तर्फबाट वकालत गरेको ठहर् याउने संचारकर्मी पनि नदेखिएको होइन । अर्थात यस्ता प्रश्न नउठाएर भारतलाई जलाशययुक्त आयोजनाबाट अभिबृद्धि हुने नियन्त्रित बहाव सित्तैमा प्रदान गर्नमा यस तप्काको सहमति देखिन्छ । अन्य समूह विषेशमा जस्तै यो समूहमा पनि अपवाद अवश्य नैं छ ।

स्थायी सरकार
मुलुकको कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ जसको सरकार संचालनमा अहम् भूमिका हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा समेत सरकार बनाउने राजनैतिक दल परिवर्तन भई रहन्छ तर मूलभूत नीति अबिचलित रहन्छ । नयां मन्त्री आउंदैमा मौलिक नीति परिवर्तन हुंदैन, स्थायी सरकार अडिग रहनाले । नेपालमा भने कर्मचारीतन्त्रले स्थायी सरकारको भूमिका निर्वाह गरेको बिरलै पाइन्छ । सरकार मात्र होइन मन्त्री सम्म परिवर्तन हुंदा पनि नीति परिवर्तन भईरहन्छ । यस्तोमा राष्ट्रियहितको कुरामा मन्त्रीले जे सुकै भने पनि कर्मचारीतन्त्रले अडान लिने बिरलै देखिन्छ ।

राष्ट्रघाती कहलिएको सन्धी सम्झौताको मस्यौदा गर्नमा राजनीतिकर्मी भन्दा बढी कर्मचारीतन्त्र संलग्न भएको पाईएको परिप्रेक्ष्यमा कर्मचारीवर्ग पनि यस तर्फ सचेत भएको अपबाद स्वरुप मात्र छ । यस्तोमा कर्मचारीवर्गले राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौताको बिरोधमा बोलेको नगन्य मात्र उदाहरण छन् भने अवकास पाएपछि केहि कर्मचारीले आफ्नो कामको आत्मलोचना गरेको पनि सुनिएको छ । ढिलो गरेर भए पनि चेत आएकोमा यिनलाई बधाई दिनैपर्छ ।

राजनीतिकर्मी
राजनीतिकर्मीको प्रसंग नउठाइकन प्रस्तुत लेखको लक्ष्य पूरा हुन्न । आफ्नै भाईसंग राजनैतिक िखंचातानी भएपछि प्रधानमन्त्री पदमा अड्न मातृका कोइरालाले सन् १९५४ अपि्रलमा राष्ट्रघात हुने गरी कोशी सन्धी गरे भने, सन् १९५९ डिसेम्बरमा विशेश्वर कोइरालाले गण्डक सन्धी गरेर आफ्ना अग्रजको सफलतापूर्वक अनुकरण गरे । नेपाल भित्र एक जलाधार क्षेत्रको पानी अर्को जलाधार क्षेत्रमा उपयोग गर्नमा निषेध गरेको हिसाबले गण्डक सन्धी कोशी भन्दा झन बढी राष्ट्रघाती बन्नपुग्छ ।

यी दुई सन्धीहरुको कारणले प्रजातान्त्रिक दलहरु राम्रैसंग बदनाम भए । पंचायतकालमा यस्ता सन्धीहरु भएको पाइंदैन । सन् १९९० मा प्रजातन्त्र प्रादुर्भाव भएपछि गिरिजा कोइरालाले टनकपुर समझदारीको नाममा आफ्ना दुई दाजुहरुको कामलाई निरन्तरता दिए । तर नेकपा एमाले समेतको संलग्नतामा व्यापक बिरोध भए पछि र सर्बोच्च अदालतले संसदीय समर्थन अनिवार्य ठहर् याए पछि यो समझदारी तुहाइयो । यसबाट राष्ट्रघात भएको अवस्थामा राजनैतिक दल समेतको बिरोधले गलत निर्णय उल्ट्याइयो भन्न सकिन्छ । तर यो कामको लागि एमाले दललाई बधाई दिन हतार गर्न भने अनावश्यक ठहरियो ।

बिगतमा एक दल बिषेशको अग्रसरतामा राष्ट्रियहित बिपरित सन्धी हुने गरेकोमा सन् १९९६ मा सम्पन्न महाकाली सन्धी, जुन महाकाली प्याकेजको नाममा टकपुर समझदारीलाई बिस्थापित गर्ने गरेर ल्याइयो, सम्म आईपुग्दा अधिकांश दलहरु बिटुलिए र एमाले त टुकि्रनै पुग्यो । संसदिय समर्थनको प्रकृयामा असहमति जनाउने दलहरुको सराहना गर्न पनि जरुरी छ । दुर्भाग्यबस यस उपरान्त नदीहरु जिम्मा लगाउने काम भयो निजी क्षेत्रले जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नाममा र संसदीय समर्थनको प्रकृया पूर्णतः छलिन पुग्यो ।

पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली हुंदै अरुण तेश्रो सम्मको यात्रामा सम्बिधानको संसदीय समर्थन सम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लंघन भए र संसदको अधिकार पनि हनन् गरियो । तर अधिकांश राजनैतिकर्मीहरु यस सम्बन्धमा मौन बसे । केहि राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षपोषकले सर्बोच्च अदालतमा यस सम्बन्धमा रिट निबेदन दिएकोमा संसदीय समर्थन अनावश्यक ठहर् याइएकोले सम्बैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गर्ने कामको फड्के किनाराको साक्षीमा सर्बोच्च अदालत समेत दरिन पुग्यो ।

नेकपा माओबादीले सन् १९९६ मा जनयुद्ध शुरु गर्दा सन् १९५० को सन्धी लगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धीहरु खारेज गर्नु पर्ने मांग गरेकोले राष्ट्रियहित सम्बन्धमा चासो राख्नेहरु आशान्वित हुनाको साथै हौसिएका पनि थिए । तर सत्तारुढ भए पछि भने यो दलको पनि बोली फेरिएको जनसाधारणले महसूस गरेकोछन् । विषेश गरेर महाकाली सन्धीको बिरोध गर्ने यस दलले सोही सन्धीको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको पाचेश्वर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अग्रसरता देखाएकोले र जलबिद्युत आयोजनाको नाममा जलाशययुक्त नौमुरे आयोजना बनाएर यसबाट अभिबृद्धि हुने नियन्त्रित बहाव भारतले सित्तैमा पाउने मेसो मिलाएकोले जनसाधारण सशंकित भएकाछन् ।

निष्कर्श
प्रस्तुत लेखको मूल प्रश्न तिर फर्कंदा के देखिन्छ भने राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र, जलश्रोतबिद्, संचारकर्मी, पेशा व्यवसायी, व्यापारी देखि सामान्य नागरिक मध्ये एउटा तप्का छ जो नेपालको जलश्रोतबाट भारतलाई लाभान्वित बनाउन भरमग्दूर प्रयासरत रहन्छ । कसैले नबुझेर, अज्ञानतावस् पनि यस्तो गरेको हुन सक्छ जसलाई सचेत गर्ने दायित्व संचार माध्यम र यस पंक्तिकार जस्ता विष्लेशकको हुन जान्छ । तर जसले जानाजान आफ्नो मातृभूमिलाई अहित मात्र हैन राष्ट्रघात नैं हुने गरेर काम गर्छन, बोल्छन् तिनले अन्ततःगत्वा आफ्नो अन्तःस्करणका साथै देशको माटोलाई पनि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रियहित भयो भएन भन्ने सम्बन्धमा अधिकांश नेपालीमा एक किसिमको उदासिनता देखिएकोछ भने चासो लिने जतिलाई विकास बिरोधीको बिल्ला भिराउनाले यस सम्बन्धमा आवश्यकता अनुरुप आवाज उठेको पाइन्न । यस्तोमा जलश्रोत लगायतमा नेपाल ठगिनुमा कुनै आश्चर्य हुन्न । सिधै भारतको हितको पक्षपोषण गर्नेले लागि परेर गर्छन् आफ्नो अन्तःस्करण समेत बन्धकी राखेर । यस तप्काको बारेमा चर्चा गर्नुको कुनै उपादेयता छैन । यस्ता बिगतमा पनि थिए, बर्तमानमा पनि छन् र आगतमा पनि हुनेछन् । तर गलत हुंदैछ भन्ने बुझेर पनि मौन बस्नेले भनॆ बढी अपराध गरिराखेको हुन्छ । तसर्थ नेपाल आमालाई सांच्चिकै माया गर्नेहरुको यो दायित्व हुन्छ कि राष्ट्रघात भएमा वा हुन लागेमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने । नत्र नेपाल ठगिनुमा नेपालीहरुको सोच र प्रबृत्ति नैं जिम्मेवार ठहरिनेछ ।

२०६५ फालगुण ११ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित