बिद्युत ब्यापार सम्झौता सम्बन्धी बिबादको सन्दर्भमा त्रसित हुनु पर्ने कुरा अर्कै छ

सन् १९९७ को जून ५ मा नेपालका तत्कालिन जलश्रोत राज्य मन्त्री राजिव पराजुली र मित्र राष्ट्र भारतका तत्कालिन उर्जा राज्य मन्त्री डा। एस। वेणुगोपालाचारीले नेपाल र भारत बीच सम्पन्न बिद्युत ब्यापार सम्झौतामा दस्तखत गरेका थिए । यस सम्झौताको धारा ८ मा "अनुमोदन गनुपर्ने" ब्यवस्था हुनाको साथै नेपालको संबिधानको धारा १२६ ले पनि संसदको अनुमोदन अनिवार्य गरेकोले अहिले यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने उपक्रम हुँदैछ । श्री ५ को सरकारको यस प्रयासले एउटा ठूलै तथा चाखलाग्दो बिबादको बवण्डर श्रृजना गरेको छ ।

प्रेसमा प्रतिकृया
कसैले यो सम्झौतामा "जलश्रोतमा बिदेशी आधिपत्यको तेश्रो चरण" वा "नेपालको जलस्रोत हडप्ने अर्को षडयन्त्र" देख्नु भएको छ (क्रमसः गणेश राज शर्मा समकालीन २०५६।४।८ र डा केशब खड्का प्रकाश २०५६।५।७) भने कोहीले यो कामलाई "नदुखेको कपाल डोरी बाँधेर दुखाउनु" मान्नु भएको छ (दीपक ज्ञवाली मूल्यांकन २०५६।५।६) । अझ कसैले त "नेपालको कोइराला हाइड्रोपावर कम्पनी"ले "देशको सम्पूर्ण जलश्रोत बिदेशीको हातमा दिनको लागि मात्र यो सम्झौता भएको" ठहर् याउँदै यस्तो काम "भारतको जोष्ट हाइड्रोपावर कम्पनी" मार्फत हुने ठोकुवा गर्नु भएको छ (बालकृष्ण नेउपाने समकालीन २०५६।४।२०) । यो सबै पढ्दा मिथंगल ठूलो रुपमा खलबलिएको हुनाले यथार्थ के रहेछ भन्ने बुझ्न अध्ययन गरियो र आफूले बुझेको कुराको टिपोटले प्रस्तुत लेखको स्वरुप लिएको छ ।

संबिधानको धारा १२६ को सन्दर्भमा
शुरु गरौं नेपालको संबिधानको धारा १२६ को प्रसंगबाट जसमा नेपालको प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँट गर्ने खालका संधी संसदको दुइतिहाई बहुमतबाट पारित गर्न पर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । बिबादको घेरामा रहेको सम्झौता संसदको अनुमोदनको प्रकृयामा छ । अनुमोदनको लिखत आदानप्रदान गरेको मितिदेखि यो सम्झौता लागू हुने ब्यवस्था उक्त सम्झौताको धारा ८ मा गरिएको छ । यस प्रसंगमा अनुमोदन पछिका दिनहरुको दृष्यपटल (Scenario) कस्तो हुनेछ र यस क्षेत्रमा काम कसरी अगाडी बढ्नेछ भन्ने बिचार गरी हेर्दा यस सम्बन्धमा बढी खुलस्त हुन आउँछ ।

हाल प्रचलनमा रहेको बिद्युत ऐन २०४९ को दफा २२९२० मा "अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले उत्पादन गरेको बिद्युत बिदेशमा निर्यात गर्न चाहेमा सो सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारसंग सम्झौता गरी निर्यात गर्न सक्नेछ" भन्ने व्यवस्था भएकोले नेपालमा निजी क्षेत्रमा जलबिद्युत आयोजना कसैले निर्माण गरेर बिजुली निकासी गर्न चाह्यो भने श्री ५ को सरकारसंग सम्झौता गरेर निकासी गर्न मिल्ने स्पष्ट छ । यस परिवेशमा उदाहरणार्थ एन्रोनले कर्णाली चीसापानी आयोजना निर्माणरसंचालन गर्न बिद्युत ऐन २०४९ को दफा ४ मुताबिक अनुमतिपत्र पाएको खण्डमा यही ऐनको दफा २२२ बमोजिम श्री ५ को सरकारसंग एउटा सम्झौता गरेर र बैधानिक तवरबाट नेपालबाट बिजुली निकासी गर्न मिल्छ । यस्तो दृष्यपटलको लागि धारा १२६ को प्रसंग नैं उठ्ने देिखंदैन र एन्रोन तथा श्री ५ को सरकारका बिभिन्न निकायहरु यही दिशा तिर उन्मुख पनि देखिन्छन् । जुन कुराको पुष्टि चुनावी सरकारका जलश्रोत मन्त्री नेकपा एमालेसंग सम्बद्ध तथा हालका जलश्रोत मन्त्रीले एन्रोनलाई कर्णाली आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धमा गरिएको प्रतिबद्धताबाट प्रष्टिन्छ । यदि धारा १२६ अन्तर्गत कृयाकलाप हुने वा हुनु पर्ने हो भने त सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिनु अगावै भारतसंग यस सम्बन्धी सम्झौता श्री ५ को सरकारले गर्न पर्ने हो । जुन भएको पनि छैन होला जस्तो पनि छैन ।

यस्तो पृष्ठभूमीमा संबिधानको धारा १२६ निष्क्रिय भयो भन्ने कि नभन्ने ? एन्रोन जस्तो निजी लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने बिद्युत ऐन २०४९ कै एउटा दफा मुताबिक अनुमतिपत्र पाएर अर्को दफा अन्तर्गत निकासी गरेको ठर्हछ र दुई मुलुक बीच छुट्टै सन्धी नैं हुन आवश्यक नदेख्न सक्छ । यसरी छुट्टै सन्धी नहुनु कुनै केही गलत कार्य भएको देखिने छैन । गलत भएको छ भन्नलाई बिद्युत ऐन २०४९ नैं असम्बैधानिक ठहर् याउनु पर्ने हुन जान्छ ।

यस ऐनको सहारा लिएर जलबिद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्र िभत्र्याउने "एक तर्फि" बाटो भित्र नेपालले प्रवेश गरी सकेको हालको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको कुनै पनि जलबिद्युत आयोजना निजी क्षेत्रबाट कार्यान्वयनकोलािग भारतसंग सन्धी गर्नु प्रासंगिक नदेखिने अवस्था छ । भारतसंग कोशी गण्डकी आदि सम्बन्धमा सन्धी भए ती आयोजनाहरु सरकारी स्तरमा कार्यान्वयन गर्न । महाकाली सन्धी भयो यस नदीलाई सीमा नदी मानेर साझा समेत ठहर् याएर । तर कर्णाली जस्तो नेपालको एकलौटी हक रहेको नदीमा निजी क्षेत्रबाट आयोजना कार्यान्वयन गराउन भारतसंग सन्धी सम्झौता किन आवश्यक हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि आफ्नै स्थानमा छ । जे भए पनि उदारीकरण विश्वब्यापिकरण र निजीकरणको एक तर्फि बाटोमा प्रबेश गर्दा संबिधानको धारा १२६ छलिने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । तर यो कुरा बिद्युत ऐन २०४९ का निर्माताहरुको दूरदृष्टिले ठम्याउन सकेन ।

अर्को दृष्टिकोणबाट सतहीरुपमा सस्रर्ति हेर्दा पनि नेपालमा स्थापित एक उर्जामूलक जलबिद्युत उद्योगले आफ्नो उपज/उत्पादन (produce) निकासी गर्ने स्थितिमा संबिधानको धारा १२६ ले भने जस्तै प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँटको स्थिति नरहेको व्याख्या पनि आउने सम्भावना धेरै छ । उदारीकरण तथा विश्वव्यापीकरणले आफ्नो मुलुकको उपज/उत्पादन निकासी गर्नु सामान्य ठहर्ने अहिलेको परिवेशमा बिद्युत निकासीलाई अन्य उपज/उत्पादन जस्तै सामान्य निकासी मानिन सक्छ र यस्तोमा प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँटको स्थिति रहेको व्याख्या गर्नुलाई हास्यास्पद ठहर् याउने प्रयास हुने खतरा पनि प्रशस्तै देखिन्छ ।

यस्तो व्याख्यालाई सघाउनै पनि तल्लो तटिय लाभ बारे मौन रहनु फाईदाजनक ठानेरै होला पश्चिम सेती तथा कर्णालीमा चाख लिईरहेका बिदेशी लगानीकर्ताहरुले यस सम्बन्धमा कुनै टिका टिप्पणी नैं गरेका छैनन् । फेरि निजीकरणको जमानामा हरेक आयोजनाको लागि प्रत्येक पटक दुई सरकारहरु बीच सन्धी संझौता हुनु पर्छ भन्दा बिदेशी लगानीकर्ताका दलालहरुले खिल्ली उडाउने सम्भावना पनि त्यतिकै छ ।

प्रस्तुत सम्झौता
उदारीकरण विश्वव्यापिकरण तथा निजीकरणको सन्दर्भ पनि मिल्ने हुनाले नैं होला प्रस्तुत सम्झौता नेपाल र भारत बीच दस्तखत भई नैं सकेको छ (अचम्मको कुरा १६ महीनाको अन्तरालमा यही सम्झौतामा दुई पटक दस्तखत भई सकेको छ सायद धेरै महत्वपूर्ण ठहर् याईएर) । यो सम्झौतामा किहं कतै नेपाल वा भारतको कुनै ब्यावसायिक प्रतिष्ठानले सरकारी अर्ध सरकारी समेत नेपाल वा भारतमा अर्को कुनै ब्यावसायिक प्रतिष्ठान मार्फत कुन गुणस्तरको बिजुली के कति परिमाणमा निकासी गर्ने कति दरमा गर्ने भन्ने तोकिएको छैन ९कुन आयोजना निर्माण गरेर बिजुली उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा त परै जाओस० । अर्थात यस सम्झौताले तात्विक कुराहरु निर्धारण गर्ने काम सबै नेपाल र भारतका सम्बन्धित ब्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुलाई छोडेको छ । यो कुराको पुष्टी यस सम्झौताको धारा १ र २ ले गर्दछ । अर्को शब्दमा यो सम्झौता नहुँदाको अवस्थामा पनि नेपाल र भारतका दुई व्यावसायिक प्रतिष्ठानले यस्ता कार्यहरु गर्न नमिल्ने स्थिति पनि सस्रर्ति हेर्दा देखिँदैन । यस अर्थमा मेरा मित्र दीपक ज्ञवालीजीको ठहर अनुसार यो सम्झौता नै अनावश्यक देखिन आउँछ ।

तर माथि उल्लेख गरे झैं बिद्युत ऐन २०४९ मुताबिक अनुमतिपत्र पाएर यही ऐनको दफा २२९२० बमोजिम श्री ५ को सरकारसंग सम्झौता गरेर नेपालबाट बिजुली निकासी गर्न सक्ने वर्तमान कानूनी वातावरण तथा संयत्र बिद्यमान भएको अवस्थामा यो जस्तो एउटा सम्झौता पनि नगर्दा नेपालको संसदको अधिकार पूर्णतः कुण्ठित गरियो भन्ने आवाज उठ्ने देखेको भएरै यस्तो सम्झौता गर्ने निधो गरेको पनि हुन सक्न्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने बिद्युत सम्बन्धी हाल बिद्यमान कानूनी वातावरण तथा संयत्रको सन्दर्भमा निजी ब्यवसायको कुरा गर्दाको परिणति नै यो सम्झौता हो भन्ने पनि देखिन्छ ।

यो सम्झौताको बिरोध गर्नेहरुले चिन्ता गरेको अर्को कुरा यसको धारा २ ले निजी क्षेत्रलाई बिजुलीको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार दिएकोमा रहेछ । किन रे भन्दा यस्तो अधिकार निजी क्षेत्रले पाएको अवस्थामा नेपालले रोयल्टी स्वरुप पाउने लाभमा ठगिन सक्ने वहाँहरुको ठहर छ जुन एकदम सही हो । तर यस प्रसंगमा सम्झिनु पर्ने कुरा के छ भने आफ्नो उत्पादन उपजको मूल्य निर्धारण निकासीकर्ता र पैठारीकर्ता बीच सम्झौताद्वारा हुनु ध्रुब सत्य हो । अझ उदारीकरणको जमानामा निकासीकर्ताको उत्पादन उपजको मूल्य निर्धारण गर्ने काममा श्री ५ को सरकारको भूमिकाको अपेक्षा गर्नु रातमा घाम खोज्नु जत्तिकै हो । उदारीकरणलाई सुहाउने गरी ल्याइएको बिद्युत ऐन २०४९ ले पनि यही सिद्धान्तलाई मानी सकेको छ । यस प्रसंगमा सम्झनु पर्ने कुरा छ भने नेपालमा लाइसेन्स राज छँदै पनि कार्पेट आदि निकासी गर्न मूल्य निर्धारणमा श्री ५ को सरकारको हात थिएन । हुन त यही कारणले "कार्पेट काण्ड" जन्मायो तर यहाँ यो कुरा अप्रासंगिक मानिने छ ।

बिबादको गाँठो
यो सम्झौताको धारा ३ मा परेको "दुवै मुलुकका इलाकामा स्थलगत अन्वेषणसहित सर्वेक्षण गर्न तथा विद्युत उत्पादन तथा प्रसारणका लागि आवश्यक पर्ने संरचनाहरुको निर्माण जडान संचालन" भन्ने वाक्यांश मूल बिबादको केन्द्र बिन्दु बनेको देखिन्छ । यस व्यवस्थाको अर्थ के सम्म लगाइयो भने "यो सम्झौता संसदबाट पारित भए पछि भारतको कुनै व्यक्ति सरहको कम्पनी प्रतिष्ठानले नेपालको यस्तै कम्पनी प्रतिष्ठानसंग बिद्युत व्यापार सम्झौता गरे पछि नेपालको कुनै पनि बिद्युत आयोजनाको स्थलगत अन्वेषण सर्वेक्षण विद्युत उत्पादन प्रसार तथा आवश्यक पर्ने्र संरचनाहरुको निर्माण जडान संचालन गर्न सक्ने छ" भन्ने अथ्र्याईएको छ ।

तर यो सम्झौतामा दस्तखत नै नहुँदै पनि व्यक्ति सरहको बिदेशी कम्पनी प्रतिष्ठानले "स्थलगत अन्वेषणसहित सर्वेक्षण गर्न तथा विद्युत उत्पादन तथा प्रसारणका लागि आवश्यक पर्ने संरचनाहरुको निर्माण जडान संचालन" कार्य गरी सकेका छन् । अहिले भइराखेको बिरोध भारतीयहरुबाट उपरोक्त काम हुन सक्ने हुनाले गरिएको हो भने त्यसको कुनै औषधि छैन र यस पंक्तिकारको केही भन्नु पनि छैन । नत्र हाल बिद्यमान बिद्युत ऐन २०४९ ले निजी क्षेत्रलाई उपरोक्त सबै काम गर्न खुल्ला (उदारीकरण अन्तर्गत भन्नुस विश्वव्यापिकरण अन्तर्गत भन्नुस वा निजीकरण अन्तर्गत भन्नुस) गरी सकेको छ र सोही अनुरुप नर्वे अमेरिकि प्रतिष्ठानहरुले बिद्युत आयोजनाहरु हाल निर्माण गर्दै छन् र एक वर्ष भित्र संचालन पनि गर्न थाल्ने छन् । फरक यत्ति छ कि यी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारत निकासी हुन्न । तर अहिले भई रहेको बिबाद बिजुली भारत निकासी हुन लागेकोले मात्र उठे उठाइएको भने होइन । त्यसकारण अहिले दर्शाईएको त्रास सापेक्ष देखिन्न ।

अर्कोतिर बिबादित धारा ३ ले व्यक्ति सरहका भारतिय कम्पनी प्रतिष्ठानलाई कुनै आयोजनाको "स्थलगत अन्वेषणसहित सर्वेक्षण गर्न तथा विद्युत उत्पादन तथा प्रसारणका लागि आवश्यक पर्ने संरचनाहरुको निर्माण जडान संचालन" गर्न अधिकार दिएकै छैन । यो धारामा त यी कार्यहरु गर्नको लागि "सम्पूर्ण आवश्यक सहायता प्रदान गर्ने" मात्र भनेको छ । यसरी सहायता मात्र प्रदान गर्दैमा नेपालको "जलश्रोतमा बिदेशी आधिपत्यको तेश्रो चरण" कसरी हुन जाने रहेछ बुझ्न कठीन छ । "सहायता" मात्र उपलब्ध गराउनु र निर्माण गरेर बिजुली उत्पादन नैं गर्न दिनुमा धेरै ठूलो अन्तर छ । तर यो कुरा धेरै बिज्ञहरुको मानसपटलमा गौण हुन गएको छ । सहायताको त के कुरा बिदेशीलाई निर्माण गरेर उत्पादन गर्न दिन ऐन जारी भएर प्रचलनमा छ र सोही अन्तर्गत चार वटा आयोजनाहरु बिदेशी रहेर निर्माण गर्न दिई सकिएको छ र दुई वटाको निर्माण अन्तिम चरणमा छ चाँडै नैं बिजुली उत्पादन गर्न थाल्ने छन् । त्यसैले बिज्ञहरु यो सम्झौतासंग किन तसे्रका छन् बुझ्न मुश्किल छ ।

यति मात्र होइन, यो सम्झौतालाई अझ गहिरिएर हेर्ने हो भने यो धारा अनुसार त "सहायता" नै पनि "आ-आफ्नो मुलुकको कानून तथा नियमहरु अनुसार" उपलब्ध गराउने मात्र व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा यो सम्झौता कै कारणले मात्र नेपालको जलश्रोतबाट बिदेशीले बिजुली निकाल्न सक्ने अवस्था नै देखिन्न । अर्थात भारतसंग भएको यो सम्झौता अनुसार आयोजनाको निर्माणरसंचालन हुने नभएर संबिधान अनुरुप नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदले बनाएको ऐन बमोजिम हुने भएपछि यदी यसरी बने बनाईएका कानूनमा कुनै कमी कमजोरी गल्ती छैन भने आत्तिनु पर्ने स्थिति नैं हुन्न छैन ।

हेर्दै जाँदा धारा ४ र ५ मा पनि "आ-आफ्नो मुलुकको कानून तथा नियमहरु" सर्बोपरी बनाएको देखिए पछि यो सम्झौताले मात्र गुमाएर केही कुनै कुरा गुम्ने अवस्था झन देखिएन यदि नेपालको नियम कानून बलियो छ भने । फेरि धारा ६ मा भएको स्पष्ट व्यवस्थाले गर्दा यो सम्झौता लागू हुँदाको अवस्थामा पनि नेपाली बिजुली भारत बाहेक अन्यत्र निकासी गर्न पाउन्न भन्ने स्थिति पनि श्रृजना गरेको छैन । यो सबै कुरा गर्दै जाँदा त मेरा मित्र दीपक ज्ञवालीजीसंग म पनि सहमत हुन थालेको भान हुन आउँदछ । तर यो सम्झौताको उपादेयता एउटा के हुन्छ भने नेपालमा कार्यरत निजी क्षेत्रलाई (स्वदेशी बिदेशी वा संयुक्त लगानी जे भएपनि) भारतमा बिजुली निकासी गर्ने सन्दर्भमा अगाडी बढ्न एउटा आधिकारिक कागजात उपलब्ध हुन आउँछ । यही कुराको अर्को पाटो त माथि उल्लेख गरे बमोजिम अनुमोदन पश्चात यो सम्झौता देखाए पछि निजी क्षेत्रले जतिसुकै ठूलो आयोजना निर्माण गरेर बिजुली निकासी गर्नको लागि नेपालको संविधानको धारा १२६ अन्तर्गत संसदको अनुमोदनको कुरा उठाउन नमिल्ने हुन्छ (तर धारा १२६ लाई यसरी छल्नु हुन्छ भन्ने मनसाय यस पंक्तिकारको छैन) ।

माथिका कुराबाट के निष्कर्श निस्कन्छ भने नेपालको कानून सुदृढ सक्षम सबल छ भने यो सम्झौताबाट नेपाल ठगिने स्थिति छैन, कोशी गण्डकी महाकाली टनकपुर सम्बन्धी सन्धी सम्झौता समझदारीबाट जे भयो त्यही कुरा यो सम्झौताले गर्ने त्रास लिनु पर्ने अवस्था छैन । बरु त्रस्त हुनु पर्ने स्थिति त्यति बेला हुन्छ जब नेपालको यस सम्बन्धी कानून र कानूनी संरचना कमजोर हुन्छ । यस पृष्ठभूमिमा बिद्युत ऐन २०४९ को गहन अध्ययन आवश्यक हुन्छ, विषेशतः निकासीमूलक तथा उच्च बाँधयुक्त जलबिद्युत आयोजनाको सन्दर्भमा ।

यो सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने बिज्ञहरुको राय
विषेशतः "उत्पादन" भन्ने शब्द यस सम्झौताको धारा ३ मा परेको हुनाले यो सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने बिज्ञहरुले राय प्रकट गरेको देखिन्छ (आजको समाचारपत्र २०५६ भाद्र ३) । तर माथिका प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिए झैं सतही धर्रा छाडेर गहिरिएर हेर्ने हो भने यस धारामा परेको "उत्पादन" भन्ने शब्दको तात्विक क्षमता र महत्व नभएको स्पष्ट हुन्छ किनभने यो शब्द "सहायता" गर्ने सन्दर्भमा उल्लेख भएको हो र त्यो पनि नेपाल कानून अनुसार । त्यसकारण नेपाल कानून मजबूत भएको खण्डमा यो सम्झौताले नेपाललाई केही कुनै खती क्षती हानी नोक्सानी गर्दैन ।

बरु यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नु अगावै २०४९ सालमा बनाइएका जलबिद्युत विकास नीति र बिद्युत ऐनलाई पुनर्मूल्यांकन गर्नु पर्छ भन्ने तत्कालिन जलश्रोत सचिव डा द्वारिकानाथ ढुंगेलको (आजको समाचारपत्र २०५६ भाद्र ३) भनाईमा ठूलो सत्यता छ । तर सन् १९९६ को फेब्रुअरी १७ मा पहिलो पटक ठीक यही सम्झौतामा तत्कालिन प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको अवसरमा नेपालको तर्फबाट डा। ढुंगेलले नैं दस्तखत गर्नु भएको कुरा ईतिहाँसबिद्हरु बताउँदछन् ।

बिद्युत ऐनको छोटो इतिहाँस
प्रजातन्त्र स्थापनाको लगत्तै नर्वेका लगानीकर्ताहरु निजी स्तरमा खिम्ती आयोजनामा (९६० मेगावाट) संलग्न हुन चाख देखाएकोमा यस सम्बन्धमा तत्काल प्रचलनमा रहेको नेपालको कानून अनुपयुक्त देखेर नर्वे सरकारको सहयोगमा खिम्ती आयोजनोको लागि छुट्टै ऐन बनाउने कसरत नर्वेका कानूनबिदहरुबाट भयो । यसरी तयार भएको ऐनको मस्यौदामा खिम्तीमा नर्वेबाट निजी लगानी आकर्षित गर्नको लागि सबै सुबिधा सहुलियतहरु राखिए । त्यतिखेर लोडशेिडंगको मारमा जनसाधारण परेको मात्र नभएर नेपालको उद्योग धन्दामा समेत ठूलो चोट परिरहेको थियो । त्यसैले सकभर कम मूल्यमा श्री ५ को सरकारको कोषमा कम राजश्व प्राप्त गरेरै भएपनि बिजुली उपलब्ध गराउने प्राथमिकता यो ऐन मस्यौदा गर्नेहरुको थियो । पछि श्री ५ को सरकारमा यो ऐनको मस्यौदा पेश हुँदा व्यापक दृष्टिकोण भएका तत्कालिन वरिष्ठ पदाधिकारीहरु एउटा आयोजनाको लागि एउटा ऐन बनाउनु हुन्न भन्ने मतालम्बी परेको हुनाले सो मस्यौदामा अन्य सानातीना कुराका अतिरिक्त निर्यात सम्बन्धी दफा २२९२० र निर्यात कर सम्बन्धी दफा २२९३० थपथाप गरेर बिद्युत बिधेयक संसदबाट पारित गराएर हालको बिद्युत ऐन अस्तित्वमा आयो ।

आश्चर्यको कुरा के भएको छ भने तिनै तत्कालिन वरिष्ठ पदाधिकारीहरु मध्येका एकजना जो संबिधान मस्यौदा कार्यमा पनि संलग्न थिए अहिले यस्तो सम्झौता गरेर सम्बिधानको धारा १२६ छल्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनको बिचारमा हरेक आयोजनाको लागि नेपाल भारत बीच छुट्टा छुट्टै सम्झौता चाहिन्छ । यस भनाई कार्यान्वयन गर्न श्री ५ को सरकारको संयन्त्र बाध्य हुने थियो यदि यो ऐनमा निकासी गर्न सक्ने र निकासी कर लाग्ने व्यवस्था नभएको भए । बिबाद भित्रको यो बिबाद छोडेर बरु हाल प्रचलनमा रहेको बिद्युत ऐन निकासीमूलक तथा उच्च बाँधयुक्त जलबिद्युत आयोजनाको लागि सापेक्ष छ कि छैन उपयुक्त छ कि छैन भन्ने केलाउँदा नै नेपाललाई फाइदा हुन्छ यदि यसरी केलाउँदा देखिएका कमी कमजोरीहरु हटाउन तदारुकताका साथ लाग्ने हो भने ।

बिद्युत ऐनको अनुपयुक्तता
निकासीमूलक तथा उच्च बाँधयुक्त जलबिद्युत आयोजनाको सन्दर्भमा बिद्युत ऐन २०४९ उपयुक्त छ वा छैन र यसमा परिवर्तन आवश्यक छ वा छैन भन्ने कुरा गर्नु भन्दा पहिले फेरि एक पटक मेरा मित्र दीपक ज्ञवालीजीसंग मतैक्य हुन नसकेको कुरा यहाँ सान्दर्भिक हुने हुनाले उल्लेख गरौं । अहिले आएर "ऐन संसोधन गर् यो भने भोली नेपालले negotiation in bad faith गरेको भन्ने आरोप लाग्न सक्छ" भन्ने उहाँलाई पीर रहेछ (मूल्यांकन २०५६।५।६) । सम्बन्धित लगानीकर्ता वा प्रतिष्ठानसंग सम्झौता भई सके पछिको अवस्था हो भने उहाँको तर्क कुनै हद सम्म ठीक ठहर्छ । तर यतिबेला कुनै लगानीकर्ता वा प्रतिष्ठानसंग यो यति परिमाणमा दरमा लिने दिने यस्तो गर्ने भन्ने सम्झौता भए गरेको होइन । प्रस्तुत सम्झौता त पछि नेपाल र भारत बीच बिद्युत व्यापार गर्ने (निकासी पैठारी गर्ने) प्रतिष्ठानहरु बीच हुने सम्झौताको लागि बाटो खुलाउनको लागि (Enabling Agreement) मात्र दुइ सरकारहरु बीच सम्झौता भएको हो । यस अतिरिक्त व्याबसायिक प्रतिष्ठानहरु बीच सम्झौता भई सकेको अवस्थामा पनि पछि बनेको कानूनले अघि सम्पन्न भएको समझौताको हकमा सामान्यतः पश्चातदर्शी रुपमा लागू नहुने सामान्य सिद्धान्त छँदैछ । अझ व्यवहारमा त के पनि देखिएको छ भने यस्ता प्रतिष्ठानहरुले श्री ५ को सरकारसंग सम्झौता गर्दा नै पछि कानूनमा हुन सक्ने परिवर्तनको जोखिम (Risk of Change in Law) श्री ५ को सरकार माथि वा प्राधिकरण माथि (खिम्ती वा भोटेकोशी आयोजनाहरुको सन्दर्भमा) सफलतापूर्वक लादेको नजीर कायम भई सकेको छ । तसर्थ यस परिवेशमा दीपकजीले चिन्तित हुनु पर्ने देखिन्न ।

निष्कर्श
कुनै तात्विक कुराहरु नभएको नेपाल कानूनलाई पूर्णतः सब्र्बोच्च स्थानमा राखेको यस सम्झौतालाई बिरोधको खातिर बिरोध गर्नुको सट्टा प्रबुद्ध नेपालीहरु अहिले के कुरामा चनाखो हुनु परेको छ भने निकासीमूलक र उच्च बाँधयुक्त आयोजनाको लागि अनुपयक्त बिद्युत ऐन २०४९ प्रयोग गरेर नेपाल फेरि नठगियोस । यो ऐन नेपाल भित्रै खपतको लागि बिजुली निकाल्ने सानो आकारका आयोजनाहरुको लागि बनेको मूसाको दुलो हो जसबाट कर्णाली जस्ता हात्ति छिराउनु पक्कै पनि बुद्धिमत्तापूर्ण काम हुने छैन ।

बिद्युत ब्यापार सम्झौता सम्बन्धी बिबादको सन्दर्भमा लेखिएको अप्रकाशित लेख