बांध आयोगको प्रतिबेदन प्रति आक्रामक एवं आलोचनात्मक प्रतिकृया किन ?

बिश्व बांध आयोगको प्रतिबेदन सम्बधमा गत साता निकै खलबलि सुनियो । जलश्रोत मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरु (हाल साबिक दुबै थरी), योजना आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरु, वातावरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका उच्च पदाधिकारीहरु, नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका पूर्व पदाधिकारीहरु यस प्रतिबेदन प्रति समग्रमा सन्तुष्ट देखिएनन् । अझ कतिपय बुद्धिजीवि यस प्रतिबेदनको बिरोधमा देखिए, कतिले कटु आलोचा गरे र कोही त यो प्रतिबेदन प्रति आक्रामकरुपमा नैं प्रस्तुत भए । यस्तोमा यथार्थ के हो भन्ने जिज्ञासाबस सो प्रतिबेदन खोजेर पढ्ी हेर्दा देहायको अवस्था देखियो ।

प्रतिबेदनले ठम्याएका प्रभावहरु
यो प्रतिबेदन के निक्र्यौलमा पुगेको छ भने प्राय जसो बांधहरुबाट लक्षित भन्दा कम मात्र बिद्युतिय सेवा वा पानी उपलब्ध भएको देखिन्छ । अनि अर्को ठहर छ प्राय गरेर ठूला बांधहरु अपेक्षाकृत ढिलो गरेर सम्पन्न हुने र अनुमानित भन्दा धेरै बढी लागत लाग्ने गरेको छ । यस्तै िसंचाई तर्फ ५० प्रतिशत आयोजनाहरुले लक्ष पूर्ति गर्न सकेका छैनन् खर्च भएको लागतको अनुपातमा समुचित लाभ हुन सकेको छैन र अपेक्षा गरे भन्दा कम व्यक्ति क्षेत्र मात्र लाभान्वित भएको छ भन्ने पनि यो प्रतिबेदनको ठम्याई छ । यस्तै खाने पानीको लागि निर्मित ठूला बांध न त समयमा सम्पन्न भएका छन् न लक्ष्य लिए जति खाने पानी उपलब्ध गराउन सफल भएका छन् ।

ठूला बांधले नदीमा जलाधार क्षेत्रमा जलचरमा नकरात्मक प्रभाव मात्र परेको नभई जैबिक बिबिधता र पर्यावरणिय खति नै भएको यो प्रतिबेदनले देखेको छ । पर्यावरणमा परेको नकरात्मक प्रभाव न्यूनिकरण वा निराकरणार्थ गरिएको प्रयास पनि सीमित मात्रामा मात्र सफल भएको देखिन्छ । बाढी नियन्त्रणको लागि निर्मित बांध निर्माणोपरान्त बाढीको खतरायुक्त स्थानमा बसोबास बढ्नाले बाढीको बिभिषिकाबाट जनजीवन झन बढी जोखिम परेको छ । बांधहरुको कारणले विश्वका ६१ प्रतिशत नदीहरु छिन्नभिन्न (Fragmented) भएका छन् । बांधकै कारणले ५० प्रतिशत सिमसार क्षेत्र (Wetland) नासिएर गएको छ । अनि स्वच्छ पानीका जलचर मध्ये ३३ प्रतिशत पनि बांधकै कारणले लोप भईसकेका छन् वा लोप हुने खतरामा छन् ।

पारस्परिक सम्बन्धहरु
बांध निर्माणको सन्दर्भमा नदी नालामा बांध निर्माणबाट बिभिन्न तप्काका सम्बन्धहरुमा प्रभाव पर्ने र सम्बन्धहरुमा प्रभाव पर्ने सम्भावना हुने बारे यस प्रतिबेदनले बिस्तृत समिक्षा गरेको छ । प्रभाव पर्ने पहिलो सम्बन्ध हो मुलुकहरुका बीचको सम्बन्ध । नेपालकै उदाहरण लिने हो भने यति खेर हामी अरुण नदीमा बिभिन्न आयोजनाहरुको परिकल्पना गरिरहेका छौं जस्तै माथिल्लो अरुण अरुण तेश्रो र तल्लो अरुण । तर चीनको तिब्बतमा यस नदीमा आधारित ब्यापक िसंचाई आयोजनाहरु निर्माण भएको अवस्थामा नेपालले परिकल्पना गरिरहेका सबै वा सबैमा केही वा केही आयोजनामा तात्विक प्रभाव पर्ने हुन्छ अझ परिकल्पना कोरा कल्पनामा परिणत हुन्छन् । यही परिबेश नेपाल र भारत बीच पनि लागू हुन्छ । तर पानी खपत नहुने आयोजनाहरु (जस्तै जलबिद्युत) माथिल्लो तटीय मुलुकमा निर्माण गरिएको अवस्थामा भने तल्लो तटीय मुलुकलाई खासै असर पर्दैन ।

यो प्रतिबेदन त्यसकारण सम्बद्ध मुलुकहरु बीच सरसल्लाह वार्तालाप हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ र यो कुराले नेपाली जनमानस झस्कने गर्दछ विषेश गरेर भारतको सन्र्दभ संलग्न हुनासाथ । तर यहां बुझ्न आवश्यक के छ भने यस्तो सरसल्लाह पारस्परिकतामा आधारित हुन्छ । नेपालबाट बगेर भारत जाने नदीमा नेपालले वा भारतले आ-आफ्नो भूभागमा बांध बनाउंदा एक अर्कासंग सरसल्लाह गर्न पर्ने यस प्रतिबेदनको मान्यता छ । नेपालले मात्र एकपक्षिय रुपमा भारतको अनुमति लिन पर्ने र भारतले नेपालको सल्लाह बेगर जे गरे पनि हुन्छ भन्ने चािहं होइन । यही कुरा नेपाल र चीन बीच पनि समान तथा पारस्परिक रुपमा लागू हुन्छ ।

त्यसमा पनि पानी खपत नहुने आयोजनाका सम्बन्धमा यस्तो सरसल्लाह औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन जान्छ, केही समय लाग्न सक्छ तर नेपालले आफ्नो विकाश निर्माण काम नै बन्धक राख्नु पर्छ भन्नु यथार्थबाट टाढा जानु हुन्छ । अझ नियालेर हेर्ने हो भने पानी खपत हुने आयोजनाको सम्बन्धमा पनि नेपालको स्थिति मजबूत छ गण्डकी र कोशी नदी प्रणालीहरुको सन्दर्भमा । गण्डकी र कोशी सम्बन्धी नेपाल भारत बीच भएका सन्धीहरु धेरै आलोच्य रहेको हामीले सुनेका छाै, तत्कालिन सरकार तथा सरकार प्रमुखलाई सरापेको देखिन्छ । तर यस्तो कालो बादलमा पनि चांदीको घेरा रहेको तथ्यसंग भने धेरै अपरिचित रहेको देखा पर्छ । गण्डकी नदीको हकमा यस नदी प्रणालीको जलाधार क्षेत्रबाट यसको पानी अन्यत्र नलगिकन जे जति पानी आवश्यक पर्छ नेपालले उपयोग गर्न पाउंछ, बांकी बचेको मात्र भारत तफै बगेर जान दिए हुन्छ, सप्तगण्डकी सन्धीको प्राबधान अनुसार । कोशी नदीको हकमा त जलाधार क्षेत्रको बन्देज समेत लाग्दैन नेपालले आफूलाई आवश्यक परे जति पानी उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था कोशी सन्धीमा सुस्पष्ट छ । मेलम्चीको पानी सुरुंग खनेर काठमाडौं सप्तकोशी नदी प्रणालीबाट बाहिर लैजान उक्त सन्धीको यही प्रावधानले मिलेको छ र विश्व बैंक, एशियाली विकाश बैंकहरु यो आयोजनामा संलग्न हुन राजी भएका छन् । नत्र त विश्व बैंक आफ्नो संचालन दिग्दर्शिका (Operating Directives) को दफा ७५ उल्लंघन हुने अवस्थामा आर्थिक सहायता गर्न किन मान्थ्यो र ?

तल्लो तटीय तथा तथा माथिल्लो तटीय मुलुकहरु बीच सरसल्लाह र वार्तालापको आवश्यकता माथिल्लो तटीय मुलुकमा उच्च बांध तथा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको सन्दर्भमा पनि हुन आउंछ । मेरा मित्र दीपक ज्ञवालीले भने जस्तै नेपालमा उच्च बांध तथा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नु भनेको भारतमा हुने बाढी नेपालतिर निकासी गर्नु जस्तै हो । त्यसकारण यस्तो स्थिति विकाश भएको अवस्थामा तल्लो तटीय मुलुकले माथिल्लो तटीय मुलुकमा निर्माण भएको उच्च बांध तथा जलाशययुक्त आयोजनाको कारणले हुने लाभमा माथिल्लो तटीय मुलुकलाई संलग्न गराउनु पर्छ यस सम्बन्धमा सरसल्लाह वार्तालाप दुई मुलुकमा हुन वान्छनिय हुन्छ । तर यस्तो नगर्ने नजीर नेपालले बनाई नैं सक्यो, पश्चिम सेती आयोजनाका प्रणेतासंग श्री ५ को सरकारले आयोजना सम्झौतामा दस्तखत गरेर । भारतसंग तल्लो तटीय फाइदा सम्बन्धमा सरसल्लाह वार्ता गरेर सहमतिमा पुगेरमा नेपालले यस्तो आयोजना सम्झौता गर्न पर्दथ्यो । यस परिप्रेक्ष्यमा सम्झन के आवश्यक छ भने तल्लो तटीय लाभ बाढी नियन्त्रण, बाढीको बिभिषिकाबाट सुरक्षा तथा बाढीको कारणले गर्न पर्ने पुनस्र्थापना आदिमा हुने खर्चमा बचतमा मात्र सीमित हुन्न । तल्लो तटीय क्षेत्रमा अरु पनि थुप्रै लाभ हुन्छ जस्तै िसंचाईको लागि अबिरल पानी सुक्खा लगायतका सबै खाले मौसममा प्राप्त हुनाले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अभिबृद्धि हुने, नियन्त्रीत रुपमा खानेपानी तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि पानी सदा सर्बदा उपलब्ध हुने, नियन्त्रित रुपमा वाहै्र महीना पानीको बहाव हुंदा जलाधारमा सुधार लगायतका पर्यावरणिय लाभ हुनाको साथै मनोरंजन स्थलको विकाश हुने, जल परिवहन सर्वसुलभ भई ढुवानी लागतमा कमी आउने आदि । यस्तो परिबेशमा यो प्रतिबेदनले नेपालको स्थिति बरु मजबूत गरेको देखिन्छ ।

यो प्रतिबेदनले गाउं तथा शहर बीचको सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न पर्ने कुरा पनि औंल्याएको छ । प्राय गरेर नदी नाला ग्रामिण क्षेत्रमा हुन्छ । अनि बिभिन्न आयोजना निर्माण गरेर सुबिधा शहर पुर् याइएको हुन्छ । सान्दर्भिक प्रश्न के हुन्छ भने जुन क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोत हो त्यहांका बासिन्दालाई यस्ता आयोजना निर्माणबाट कुनै फाईदा नपुगेको अवस्थामा न्यायोचित व्यबहार भएको हुन्न । तसर्थ यी दुई थरी जनसमुदाय बीचको सम्बन्ध सन्तुलित पार्न यो प्रतिबेदनले जोड दिएको छ । यस्तै सम्बन्ध एउटै मुलुक भित्र पनि माथिल्लो तटीय र तल्लो तटीय निबासी बीच पनि उत्पन्न हुन्छ । तल्लो तटमा कुनै आयोजना निर्माणोपरान्त माथिल्लो तटमा बढी पानी खपत गरेको अवस्थामा तल्लो तटको आयोजना बन्द हुने स्थिति सृजना हुन्छ । त्यस्तै कुनै स्थानमा एउटा कामको लागि आयोजना निर्माण भएपछि अन्य कामको लागि पानी उपलब्ध नहुन अवस्था पनि आउंछ । जस्तै कर्णाली नदीमा जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाको लागि उच्च बांध निर्माण भएको खण्डमा तीला नदीबाट जुम्लाबासीले िसंचाई गर्न नमिल्ने अवस्था पनि खडा हुन्छ । त्यसकारण कुनै स्थान विषेशमा निश्चित समयमा पानीको कस्तो प्रकारले उपयोग गर्ने भन्ने प्राथमिकता निर्धारण गरेर सर्वाधिक जनतालाई लाभ हुने गरेर कुन आयोजना गर्ने, कुन नगर्ने भन्ने निक्र्योल गरेर आयोजना निर्माणतर्फ लाग्नु पर्छ । यसरी आयोजना निर्माण गर्दा प्रभाव पर्ने बासिन्दासंग सरसल्लाह गर्न पर्छ भनेर यो प्रतिबेदनले भन्दा आत्तिनु पर्ने कारण यी पंक्तिका लेखकको सानो बुद्धिले ठम्याउन सकेन ।

बांधहरु निर्बिकल्प होइनन्
साथै बांध निर्माण नगरेमा तात्विक विकाश नैं नहुने भन्ने पनि होइन भन्ने यस प्रतिबेदनको निष्कर्श छ । उपयुक्त प्रबिधिले धेरै बिकल्प दिन सक्छ निर्माण भईसकेका आयोजनाको संचालन तथा व्यवस्थापनमा सुधार गरेर पनि नयां बांध नबनाए हुने बिकल्प बिद्यमान हुन्छन् भन्ने पनि यो प्रतिबेदनले औंल्याएको छ । अझ मांगको कुशल व्यवस्थापन गरेर पनि पानी वा जलबिद्युतको मांग र आपूर्तिमा तालमेल ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले नयां बांध थप निर्माण गर्नु, नयां आयोजना निर्माण गर्नुमा नै तात्विक विकाशको भ्रम रहेको अवस्थामा बाहेक यो प्रतिबेदनले तर्कसंगत तथा युक्तिसंगत कुरा नै अगाडी ल्याएको देखिन्छ ।

यो प्रतिबेदनले बांध भनेकै निर्माण नै गर्न हुन्न भनेर किहं कतै भनेको छैन । यो प्रतिबेदन तयार पार्न गठित आयोगमा यस्तो प्रकारको मान्यता सिद्धान्त र बिचार राख्ने व्यक्ति तथा समूहको प्रतिनिधित्व भएतापनि यो प्रतिबेदनले वातावरणिय अतिबादी बिचारधारालाई प्रश्रय नदिनु यस प्रतिबेदनमा निहित सन्तुलनको द्योतक हो ।

निर्णय गर्दा अबलम्बन गर्न पर्ने मूल्यहरु
यस प्रतिबेदनले बांध निर्माण सम्बन्धमा निर्णय गर्दा समता, कार्यकुशलता, सहभागितामूलक निर्णय प्रकृया, टिकाउ विकाश र जवाफदेहीताको आधारहरु अबलम्बन गर्न पर्छ भनेकोछ । यी कुराहरु युक्तिसंगत नै देखिन्छन् । एउटा मुलुकको प्राकृतिक श्रोत कुनै विषेश क्षेत्रका जनता मात्र लाभान्वित हुने गरेर बनाउंदा असन्तोष फैलन्छ र तदन्तरमा बिद्रोह हुन सक्छ । जुन क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोत हो त्यहांका बासिन्दाले न्यायोचित लाभ त्यो प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त गर्न सक्न पर्छ । अन्यथा प्रकारले निर्मित आयोजना धेरै अवधि सम्म निश्चिन्त संचालन हुन सक्दैन । संधै देशको राजधानी तथा अन्य प्रमुख शहरका बासिन्दाको उपभोगको लागि गाउं पाखामा अवस्थित प्राकृतिक श्रोत साधनको दोहन गर्नाले सम्बद्ध जनतामा बितृष्णा उत्पन्न हुन सक्छ र नकरात्मक परिणतिसंग सामना गर्न पर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै न्यूनतम लागतमा अधिकतम लाभ हुनको लागि चाहिने कार्यकुशलता (Efficiency) नभएको अवस्थामा आयोजना निर्माण हुंदै जान्छ, एक पछि अर्को सेता हात्ति जन्मंदै जान्छ । आयोजनाबाट फाइदा/लाभ पाउनु त कता हो कता यस्ता सेता हात्ति पाल्नु नै एउट विकट समस्या बन्न जान्छ । यस्तो परिबेश समृद्ध मुलुकमा त सह्य हुन्न भने नेपाल जस्तो दरिद्र मुलुक यस्तो बिलासितामा धेरै समय टिक्न सक्दैन र क्षम्य पनि मान्न सकिन्न । तर, दृष्टान्ततः, दुर्भाग्यबस नेपालका धेरै जस्ता ठूला िसंचाई आयोजनाहरु निर्माण प्रारम्भ गर्दा लिईएको लक्ष्य सम्पन्न भएपछि कमै मात्र परिपूर्ति भएको देखिन्छ ।

यसै क्रममा प्राकृतिक श्रोतमा स्वाभाविक रुपले पहिलो हक स्थानिय जनतालाई हुन्छ र यिनलाई निर्णय प्रकृयामा संलग्न गराईएको अवस्थामा निर्माण कालमा र निर्माणोपरान्त खिचलो हुने स्थिति हुन्न भने अन्यथा भएमा स्थानिय जनताको पिरलोमा परेर आयोजना सम्पन्न भए पछि संचालनको काम सहज तथा सरल नहुने अवस्था आउंछ । अत्यधिक आलोचनाको लक्ष्य भएको यो प्रतिबेदनले दीगोपना (sustainability) मा जोड दिएर कुनै गल्ती गरेको जस्तो यस पंक्तिकारलाई लाग्दैन । अझ जवाफदेहीताको हकमा त नेपालमा दुर्लभ मूल्य मान्यता नै जवाफदेहीता हो । राजनेता नीति निर्माता सरकारी तथा अन्य निकायका कर्मचारीवर्गमा जवाफदेहीताको धारणाको विकाश नभए सम्म तद्अनुरुप आचरण गर्ने मनोभावना नआए सम्म नेपाल समृद्धशाली बन्ने सक्ने अवस्था छैन । नेपालमा विकाशको नाममा जे जति आयोजनाहरु निर्माण भएतापनि यस्तो काममा संलग्न हुनेमा जवाफदेहीता नहुने र यसको परिपालना गराउने संरचना तथा परिपाटी तयार नभए सम्म नेपालको तात्विक विकाश हुने देखिन्न ।

नयां नीतिको लागि सुझावहरु
यस प्रतिबेदनले नयां नीतिको लागि केही सान्दर्भिक तथा सापेक्ष सुझावहरु अघि सारेको देखिन्छ । पहिलो सुझाव छ निर्णय विषेश प्रति जनसाधारणको सहमति । यदी आयोजनाहरु समतामूलक छन् र सबै जोखिमहरु प्रति सजग छ, प्रभावित सबै समूहको हक अधिकारको सन्मान गरिएको छ भने बांध सम्बन्धी निर्णयमा जनसाधारणको सहमति सजिलै प्राप्त हुन्छ । यस प्रतिबेदनले अझ जोड के कुरामा दिएको छ भने सहमति पनि पूरा जानकारी पाइसकेर जनाईको सहमति (informed consent) हुनु पर्छ । त्यस्तै अर्को सुझाव यस प्रतिबेदनको के छ भने कुनै बांध निर्माण गर्ने निधो गर्न अगाडि व्यापकरुपमा उपलब्ध सबै बिकल्पहरु राम्ररी केलाउनु पर्छ । यदी बांधको बिकल्प अन्य केही उपाय छ भने त्यस्तो कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ नकि कुनै व्यक्ति वा वर्ग वा समुदायको स्वार्थको लागि बांध बनोस । यसमा वित्तिय तथा आर्थिक पक्षहरु मात्र मूल्यांकन नगरेर सामाजिक, वातावरणिय पक्षहरु पनि मूल्यांकन गर्न आवश्यक यस प्रतिबेदनले देखेको छ ।

नेपालको लागि त्यति सान्दर्भिक नहुने अर्को सुझाव छ बिद्यमान बांधहरुबाट अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न तिर पहिले प्रयास गरिनु पर्छ किनभने नेपालमा ठूला बांधहरु बनिसकेको अवस्था छैन । यस सन्दर्भमा उल्लेख्य कुरा त के छ भने पाश्चात्य मुलुकमा अन्यथाको स्थिति देखा परेर बिद्यमान बांधहरु हटाउन थालिएको छ । नेपालको लागि बढी सापेक्ष अर्को सुझाव के छ भने बांध निर्माण गर्दा नदीको पर्यावरण बिनास नगर्ने जलचर लोप हुने काम नगर्ने र नदीमा जीविकाको लागि आश्रितहरुको जीविकोपार्जनको माध्यम नखोसिने स्थिति विकाश गर्न अपरिहार्य छ । त्यस्तै जुन क्षेत्रको पहिलो हक कुनै नदीमा लाग्छ तिनीसंग आयोजना निर्माणबाट हुने लाभ समतामूलक रुपमा बांडफांट गर्ने । अनि अर्को सान्दर्भिक सुझाव के छ भने बांध निर्माणको सम्बन्धमा गरिएका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्ने । उदाहरणतः सामाजिक तथा वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन मात्र गरेर पुग्दैन यस्तो मूल्यांकन प्रतिबेदनले निदान गरेको सामाजिक तथा वातावरणिय प्रभाव निराकरण तथा न्यूनिकरणको लागि गर्ने भनिएको सबै काम निष्ठापूर्वक गर्ने । यस प्रतिबेदनको अन्तिम सुझाव छ नदीहरु शान्ती, सुरक्षा तथा विकाशको लागि समतामूलक रुपमा सम्बद्ध सबैले बांडचुंड गर्न पर्छ । यस कुरामा मतैक्य नहुने स्थिति यस कलमचीको कल्पना बाहिर छ ।

निष्कर्श
माथिका सबै बुंदाहरु गहिराई सम्म गएर चिन्तन मनन बिचार गर्ने हो भने नेपालको विकाश निर्माणमा अवरोध हुने स्थिति सृजना यो प्रतिबेदनले गरेको देखिन्न । तर पनि यस प्रतिबेदनको जुन रुपमा बिरोध भयो त्यो बुझ्न यस पंक्तिकारलाई कठिन परेको छ, सायद समझदारीमा कमी हुनाले । अर्कोतिर नेपालमा यतिखेर जलबिद्युत आयोजनामा लगानी गर्न हतार गरेर बिदेशीहरु लाम लागेर बसेको स्थिति पनि छैन । ७४ अर्ब रुपिया लागत अनुमान गरिएको अरुण तेश्रो आयोजना सम्पन्न गर्न अघि सर्ने तथाकथित बिदेशी लगानीकर्ता ४ करोड रुपिया कूल अनुमानित लागतको ०.०५ प्रतिशत रकम धरौटी राख्न नमानिराखेको यथार्थको धरातलमा बसेर हामीले सोच्न पर्छ । न आत्तिएर केही हुन्छ नत मात्तिएर वा पात्तिएर । यो प्रतिबेदन त बिगतमा बांध निर्माण गर्दा के कति कस्ता गल्ती भएछन् भन्ने निक्र्योल गर्न गरिएको एउटा प्रयास हो । भूतकालमा बांधहरु निर्माणको क्रममा के कस्ता भूल त्रुटी भए भन्ने पहिल्याउने यो एउटा सराहनिय प्रयास हो । हामीमा सद्बुद्धि हुने हो भने उनीहरुले गरेको गल्तीबाट हामीले सिक्नु पर्छ त्यस्ता गल्ती दोहर् याउनबाट बच्न पर्छ । उनीहरु आफुले गल्ती गरीसके हामीलाई त्यही काम गर्नबाट बंचित गर्न यो प्रतिबेदन ल्याएर षडयन्त्र गरेको छ भनेर अतिशयोक्ति युक्त धारणा ब्यक्त गर्नु बुद्धिमानी हुन्न बरु हास्यास्पद पो सुनिन्छ ।

विश्वमा रहेका ४५००० बांधहरु मध्ये १२५ बांधहरुको सर्बेक्षण गरेर तयार पारिएको यस प्रतिबेदनको निष्कर्शहरुसंग आक्रोसित हुनु पर्ने कारण त्यस्तो अवस्थामा हुन्थ्यो जब यो आयोगमा वातावरणिय अतिबादी संस्थाहरुले एकमना रुपले कुनै विकाश निर्माणको काम नै हुन नदिने कलुषित मनसायले प्रतिबेदन तयार गरको होस् । तर स्थिति त्यस्तो देखिन्न । यस आयोगको आयुक्तमा नर्मदा बचाउ अभियानका मेधा पाटकर जस्ता व्यक्तित्व पनि रहेको देखिन्छ भने बांध उद्योग, बांध निर्माणको व्यवसाय गर्ने तथा बांधसंग सम्बन्धित आयोजनाहरुको लागि आवश्यक मेशिनरी उपकरण सरसामग्री उत्पादन निर्माण गरेर बिक्री गर्ने व्यबसाय गर्नेहरु को पनि राम्रै प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । नत यो प्रतिबेदनमा "सानो नै सुन्दर हुन्छ" भन्ने मान्यता राख्नेहरुले आफ्नो सिद्धान्त अरु माथि लाद्न गरेको प्रयास नै हो । अब्यवहारिक तथा वातावरणिय अतिबादीहरुले बांध निर्माणमा नै अवरोध लगाउने उद्देश्यले यस सम्बन्धी प्रतिबेदन बनाएको भए यो भन्दा धेरै कडा प्रतिबेदन आउने कुरा स्पष्ट नै छ ।

जल तथा शक्ति आयोगका सदस्य सचिवबाट यो प्रतिबेदनको सुझावलाई दीर्घकालिन जलश्रोत रणनीतिमा समाबेश गर्ने भन्ने भनाई सार्बजनि भयो र यस्तो भनाईलाई चािहं सन्तुलित मान्न पर्छ । तर यस सन्दर्भमा पनि बिचारणिय कुरा के छ भने श्री ५ को सरकारले चांडै नैं नयां जलबिद्युत नीति ल्याउने भएको परिपेक्ष्यमा सर्बप्रथम यही नीतिमा नै यो प्रतिबेदनका राम्रा बुंदाहरु प्रतिबिम्बित गर्नु पर्छ । किनभने रणनीति भनेको नीतिमा आधारित हुनु पर्ने हुन्छ र नीति एक तप्काको बनेमा रणनीतिमा जे लेखिएपनि कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था हुन्न । साथै चांडै सार्बजनिक गरिने भनिएको नयां जलबिद्युत नीतिको आधारमा हाल बिद्यमान ऐन कानूनमा संशोधन समेत हुने हुनाले रणनीति र ऐन बाझेको अवस्थामा पनि रणनीति कागजमा मात्र सीमित रहने अवस्था आउंछ कार्यान्वयन हुन्न ।

२०५७ माघ ८ गतेको देशान्तरमा प्रकाशित