Thursday, February 12, 2009

राजनैतिक दलहरुको निरंकुशता र भ्रष्टाचार बीच गहिरो सम्बन्ध छ

यो पंक्तिकारको निक्र्योल छ यदि लोकतन्त्रले भ्रष्टाचार निर्मूल नगरेमा भ्रष्टाचारले लोकतन्त्र निर्मूल पार्दछ । यसको पुष्ट्याइंको लागि धेरै बरालिन पर्दैन । २०४६।४७ सालमा प्रजातन्त्र प्रादुर्भाव भएपछि कुन पृष्ठभूमीमा २०५९ आश्विन १८ मा राजा ज्ञानेन्द्रको कदम आयो र यस पछाडी निहित घटनाक्रमलाई विष्लेशन गरे पुग्छ । त्यही कदम २०६१ माघ १९ मा चरमोत्कर्षमा पुगेर निरंकुश राजतन्त्रको स्वरुप लिन्छ । यस कलमजीविले लालीगुराँस क्रान्ती नामाकरण गरेको २०६२।६३ सालको बृहत जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रको टुंगो लगाएको छ । किनभने अब राजा निरंकुश हुने सम्भावना एकदम न्यून छ बरु मुलुकनै गणतन्त्रोन्मूख छ । तर पनि इतिहांस पुनराबृत्ति हुने खतरा टरेको छैन । साथै निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भएपनि निरंकुशताको भने अन्त्य भएको छैन ।

किनभने राजनैतिक दलहरु अझै निरंकुश छन् । जसले भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्दछ । महंगो मूल्य चुकाएर १३ हजार मानिसले माओबादीको जनयुद्धमा र २१ जनाले लालीगंुरांस क्रान्तीमा मृत्युबरण गरेर प्राप्त गर्न लागेको लोकतन्त्र अहिले संक्रमणकाल छ लोकतन्त्र पूरै प्राप्त भईसकेको छैन फेरि नगुमोस भन्ने तिर सबै चनाखो हुनु पर्छ । प्रश्न उठ्छ राजनैतिक दलहरु कसरी निरंकुश र यस्तो निरंकुशताले कसरी भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्छ । राजनैतिक दलहरु दुई कारणले निरंकुश छन् वित्तिय पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावले तथा दलहरु भित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बिद्यमान नहुनाले ।

सामान्य हिसाबमा एक जिल्लामा दलको कार्यालय चलाउन कमसेकम मासिक १० हजार रुपैया खर्च हुन्छ कार्यालय बहाल बिजुली पानी फोन कर्मचारी आदिमा । यो दरले ७५ जिल्लामा वर्षमा एउटा दलले ९० लाख रुपैया खर्च गर्छ । साना दलहरुको सबै जिल्लामा कार्यालय हुन्नन् भने ठूला दलको २०५ निर्वाचन क्षेत्रमैं कार्यालय हुन्छ । यसबाट एउटा आंैसत दलले वार्षिक १ करोड रुपैया खर्च गर्ने देखिन्छ । अनि चुनाव हुन्छन् र खर्च नगरी चुनाव सम्पन्न हुन्न । एक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा उम्मेदवार र उसको दलले संयुक्तरुपमा जम्मा ३ लाख रुपैया मात्र खर्च गरेको अवस्थामा पनि २०५ निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड १५ लाख रुपैया खर्च हुन्छ ।

महत्वपूर्ण प्रश्न हो यत्रो रकम कहांबाट आउंछ स्वाभाविक उत्तर हुन्छ ब्यापारीबर्गबाट कर्मचारीहरुबाट र गैर सरकारी संस्थाहरुबाट । यसरी दलहरुलाई खर्चको जोगाड गर्नेले आफ्नो लगानि उपर गर्छन सोझो आंैलाले वा बांगो सोझो औंलाले यत्रो ठूलो रकम उठ्ने सम्भावना हुन्न । र मौकामा लगानिको कैयौं गुणा उपर गर्छन् ७ पुस्तालाई पुग्ने गरेर । यस्ता कृयाकलाप नैं भ्रष्टाचारयुक्त काम हुन्छन् । यस अतिरिक्त राजनैतिक दलको लागि पैसा उठाउने क्रममा राजनेताहरुले आफ्नो पनि ७ पुस्ताको लागि बन्दोबस्त गर्दछन् ।

यस सम्बन्धमा के पनि स्मरणिय छ भने अहिले माओबादीले लिने गरेको चन्दा धेरै बिबाद र चर्चामा आएको छ । यसको मतलब अन्य दलहरुले चन्दा कहिल्यै नलिएको होइन । अन्य दलहरुको सम्पूर्ण खर्च तिनै ब्यापारी कर्मचारी र गैससहरुबाट प्राप्त चन्दाबाटै चलेको हुन्छ । तर दलहरु यस विषयमा न पारदर्शी छन् न जवाफदेहनैं । दलहरुले प्राप्त गरेको पैसा र भए गरेको खर्च सार्बजनिक गर्दैनन् र यस्ता खर्च लेखापरीक्षित पनि हुन्नन् । मतलब राजनैतिक दलहरुको वित्तिय व्यवस्थापन सम्बन्धमा किहं कतैबाट अंकुश लगाइएको छैनन् । यसरी राजनैतिक दलहरुमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता नहुनु नैं वित्तिय निरंकुशता हो ।

यसरी राजनैतिक दलहरुमा बिद्यमान वित्तिय निरंकुशता भ्रष्टाचारको प्रमुख श्रोत बनेको छ । दलहरु ब्यापारीहरु कर्मचारीतन्त्र र गैससहरु रहेको एउटा चतुर्भुज नैं बनेको छ र यस चतुर्भुजको जगको काम दलहरुले गरेको छ । रमाईलो कुरा त के छ भने दलहरु र कर्मचारीतन्त्र व्यापारीबर्गलाई "तस्कर" वा "नाफाखोर" भन्छन् भने व्यापारीहरु र गैससहरु कर्मचारीतन्त्र र दलहरुलाई "घूसखोर" को पदवी दिन्छन् । अनि अधिकांश गैससहरु "डलर खेती गर्ने" नामले प्रख्यात छन् ।

तसर्थ दलहरु माथि बित्तिय अंकुश लगाइएमा भ्रष्टाचाररुपी दुष्चक्र पनि समाप्त हुन्छ । यसको लागि राजनैतिक दलहरुले हरेक सालतमामीको ३ महिना भित्र लेखापरीक्षित वित्तिय बिबरणहरु अनिवार्य रुपमा सार्बजनिक गर्नुपर्ने ब्यवस्था नयां संबिधानमा गर्नुपर्दछ । अन्यथा गर्ने दलहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिन नदिने ब्यवस्था पनि हुनुपर्छ । यस सन्दर्भमा दलहरुलाई जो कोहिले पनि पारदर्शिताको शर्तमा चन्दा दिन पाउने र निश्चित हद सम्मको यस्तो चन्दाको रकम आयकरको प्रयोजनको लागि खर्चको रुपमा मान्यता दिने व्यवस्था पनि हुन जरुरी छ । साथै दलहरुलाई राज्यले नैं खर्चको व्यवस्था गर्ने तर्फ पनि सोच्न सकिन्छ ।

मुलुकमा बैशाख ११ पछि आमूल परिवर्तन भएर लोकतन्त्र आईसकेको छ सस्थागत हुन बांकी छ । तर दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र छैन दलहरु अझै राजनैतिकरुपमा निरंकुश छन् । न आन्तरिक चुनाव हुन्छन् न निर्णय निरोपण प्रकृया नै छलफलमा आधारित हुन्छन् । एमाले पार्टीमासम्म लामो समय बैठकहरुमा छलफल भएर निर्णय निरोपण गरिएको सुनिन्छ । नेपाली कांग्रेसमा त निर्णय एक व्यक्तिले गरेर दलका अन्यले पत्रिका पढेर थाहा पाउंछन् । दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र नभएरै नाताबाद कृपाबाद बढेको छ र दलहरुमा एउटै जाति विशेषको अझ एउटै परिवारको बर्चस्व हुन गएकोछ । यो पनि भ्रष्टाचारको प्रमुख कारक हो । यसको समाधानको लागि अब बन्ने संबिधानमा अनिवार्य रुपमा दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र हुनु पर्ने ब्यवस्था गरिनु पर्छ र आन्तरिक लोकतन्त्र नहुने दलहरुलाई निर्बाचनबाट बंचित गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुनुपर्छ ।

स्मरणिय छ बिद्यमान संबिधानको धारा ११३ख मा "कम्तीमा पांच वर्षको एक पटक" "पदाधिकारीहरुको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्छ" भनेको छ । तर न त निर्वाचन अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्छ भनेको छ न यस धाराको उल्लंघन गरी निर्वाचन नगरेमा कुनै कारवाहीकै व्यवस्था गरेको छ । यस्तोमा दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र नहुनु कुनै आश्चर्य होइन ।

सरकारका ३ अंग मध्ये न्यायपालिकाका व्यक्ति न व्यवस्थापिकामा न कार्यपालिकामा काम गर्छन र त्यस्तै व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाका व्यक्ति न्यायपालिकामा काम गर्दैनन् । तर सांसदहरुनै कार्यपालिकामा जाने हुनाले न्यायपालिका स्वतंत्र भए जस्तै कार्यपालिका भने व्यवस्थापिकाबाट स्वतंत्र हुन सकेको छैन । अझ स्पष्टरुपमा भन्ने हो भने चुनाव लड्नेहरु सांसद बनेर बस्ने लक्ष्य लिएर निर्बाचनमा भाग लिएका हुन्नन् । संसदको चुनावमा भाग लिनेहरुको लक्ष्य नैं मन्त्री बन्ने हुन्छ । यो किन पनि जरुरी हुन्छ भने निर्वाचनमा भएको खर्च उठाउन मन्त्री नभई सकिन्न । अझ मन्त्री बनेको सांसदहरुले अत्यधिक समय आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको काममा मात्र खर्चेर समग्र राष्ट्र्रसंग सम्बन्धित विषय वस्तुलाई उपेक्षा गरेको पनि पाइन्छ र ध्यान केन्द्रित गरेको हुन्छ कसरी आफूले गरेको लगानि उपर गर्नेमा ।

त्यसकारण अब बन्ने संबिधानमा सरकार प्रमुख एक जना प्रत्यक्ष निर्बाचनबाट छान्ने व्यवस्था गरेर मन्त्रीमंडल गैर सांसद ब्याबसायिक व्यक्तिहरुबाट बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सरकार प्रमुखले मन्त्रीमंडलको लागि मनोनयन गरेका व्यक्तिहरु संसदमा सुनुवाई गरेर बहुमत सांसदहरुलाई स्वीकार्य ठहरिएपछि मात्र मंत्री पदमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्दछ । यसो गरेमा एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा पनि अवलम्बन हुनजान्छ भने मन्त्री बनेर अकूत धन कमाउने परिपाटी बन्द भएर भ्रष्टाचार कम हुन्छ । साथै यस्तो परिवेशमा सांसदहरुले पनि राष्ट्रको लागि नीति निर्माण ऐन कानूनको तर्जुमा कार्यपालिकाको कृयाकलाप अनुगमनादि काममा ध्यान केन्द्रित गर्ने अवस्था हुन्छ र सुशासनमा अभिबृद्धि हुन्छ ।

भ्रष्टाचार उन्मूलनको लागि महालेखा परीक्षकको विभागको कार्यक्षेत्रमा पनि तात्विक परिवर्तनको आवश्यकता छ । अहिले उक्त विभागलाई अनियमितता सम्बन्धी प्रतिबेदन दिने मात्र अधिकार छ कारवाहि गर्ने अधिकार छैन । त्यसकारण बजेट निकासा सम्बन्धी काम पनि यसै विभागलाई दिईनु पर्दछ ताकि अनियमितता सच्याउने जागरुकता स्वयमेव आवस । यो कुनै नौलो सुझाव होईन । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि एउटै संस्थालाई लेखापरीक्षण तथा निकासा दिने कामको जिम्मेवारी दिईएको छ - कम्पट्रोलर एण्ड अडिटर जनरल (Comptroller and Auditor General) को नामबाट । जुन संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि बिद्यमान छ - जनरल एकाउन्टिंग अफिस (General Accounting Office) को नामबाट ।

माथि उल्लिखित सुझावहरु अब बन्ने संबिधानमा समेटेर तद्अनुरुप संस्थागत संरचना निर्माण भएपछि र पारदर्शिता जवाफदेहिता तथा आन्तरिक लोकतन्त्र सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन भएपछि भ्रष्टाचारी कृयाकलामा ठूलो कमी अवश्यंभावी आउने छ । र यही नैं अग्रगामी कदम हो ।

२०६३ भाद्र २९ गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित

No comments: