रत्न संसार श्रेष्ठ
नेपालमा जलराजनीतिको समीकरण (paradigm) नै ठिक छैन । यस सम्बन्धमा छलफल सुरु गर्न चाहन्छु । नेपाल उत्तरमा र दक्षिण भारतमा छ । त्यस्तै क्यानडा उत्तरमा दक्षिणमा संयुक्त राज्य अमेरिका पर्दछ । भौगोलिक अवस्थितिको हिसाबले तुलना गर्न मिल्छ । क्यानडामा नदी र पहाड छन् र त्यहां जलाशय निर्माण गर्ने उपयुक्ततामा हाम्रो जस्तै छ । पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्दा डोटी डडेल्धुरा बझाङ र बैतडी जिल्लाको झण्डै ३००० हजार हेक्टर क्षेत्रफलको वन जंगल जग्गा जमिन बिद्यमान पूर्वाधार संरचना समेत डुवानमा पर्ने र ७५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर भारत निकासी गर्ने योजना बनेको छ । खेतीयोग्य जमिन वन जंगल जस्ता नेपालको भूभाग डुवानमा पारेर १५००० नेपाली जनतालाई विस्थापित गरेर त्यो जलाशय निर्माण हुन्छ । त्यसबाट निस्केको बिजुली निकासी हुन्छ । नेपालले १० प्रतिशत निशुल्क पाउंछ तर नेपालको त्यतिधेरै भू-भाग डुवानमा पारेर सुख्खायाममा थप उपलब्ध/आपुर्ति हुने पानी भारतलाई निशुल्क दिदै छौं । क्यानडा र अमेरिका बीच कोलम्बिया नदीमा निर्मित जलाशययुक्त आयोजनाको स्थिति यस्तै छ तर फरक के छ भने क्यानडाले आफ्नो भू-भाग डुवानमा पार्ने र अमेरिकालाई बढी बिजुली र सुख्खायाममा थप पानी उपलब्ध हुने हुनाले त्यसरी उपलब्ध हुने पानीको मूल्याङ्कन गरेर त्यसको मुल्य एकमुष्ठ लिएको छ र जलाशय निर्माण गरेको कारणले उत्पादन हुने थप बिजुली पनि आधा प्राप्त गरेको छ ।
तर हामी पानी निशुल्क/सित्तिमा दिदै छौं अनि बिजुली १० प्रतिशत मात्र लिएर िदंदैछौं । अब तुलना गरौं क्यानाडा र अमेरिका बीच सम्पन्न कोलम्बिया सन्धी र नेपालको पश्चिम सेती सम्बन्धी सम्झौता । त्यसमा गुदी कुरा के छ भने क्यानडाले आपुूलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य भनेर स्थापित गर् यो । आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई गुमाएन । त्यसैले उनले कोलम्बिया सन्धीबाट यथोचित फाइदा लिएको छ । तर नेपाल भनेको भारतीय भूभाग हो भन्ने जस्तो मानसिकता भारतीय शासकवर्गमा पाइन्छ र तद्अनुरुप यो सम्झौता भएकोछ जसमा नेपाली नेतृत्ववर्गले असहमति जनाउन सकेको छैन ।
यो आयोजना बनाइएर सुख्खायाममा थप उपलब्ध हुने दैनिक ७.७५ अरब लिटर पानीले नेपालकै भू-भाग िसंचित गर्ने भएको भए नेपालको केही भू-भाग डुबे पनि अन्य धेरै जिल्लाहरुमा पानीको उपयोग गर्न सकिन्थ्यो र कृषि उत्पादन दशौं गुणा बढ्थ्यो । तर नेपालको भू-भाग डुवानमा पर्ने अनि बाढी नियन्त्रण सुख्खायाममा सिाचाई औद्योगिक प्रयोग खानलाई पानी आदि भारतलाई निशुल्क दिइनाले नेपालको अहित भएको टड्कारो देख्न सकिन्छ । ठाडै राष्ट्रघात भएकोछ ।
अमेरिका र क्यानडा बीचको कोलम्बिया सन्धी अन्तर्गत क्यानडाले आफ्नो केही भूभाग डुवानमा परेर अमेरिकालाई फाइदा हुने हुनाले उसले तल्लो तटीय लाभ बापत अमेरिकाबाट ६.४ करोड अमेरिकि डलर प्राप्त गर् यो तर नेपालको सन्दर्भमा तल्लो तटीय लाभको कुरा सान्दर्भिक नैं मानिएन । स्मरणिय छ भारतको प्रभु कमिसनले पनि पश्चिम सेती आयोजनामा निर्माण गरिने जलाशयको कारणले भारतको तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने लाभ बापत नेपाललाई केही रकम दिने सिफारिस गरेको थियो । तर नेपालको नेतृत्वतहलाई यसको मतलब छैन । भारत प्रति समर्पण भाव देखाउंदै भारत खुशी पार्न दिलोज्यानले लागेको देखिन्छ ।
नेपालले खाली १० प्रतिशत निशुल्क ऊर्जा प्राप्त गर्ने गरी सम्झौता गरेर आयोजना भारतलाई सुम्पिदैछ । समस्या के भने शासकवर्गले नेपाल एउटा छुट्टै सार्बभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य हो भन्ने कुरा बुझ्न नसकेको देखियो जसरी क्यानडाको शासकले बुझे । नेपालका पढेलेखेका मानिसहरु पनि नगन्य सानो लाभको बहानामा राज्यको सर्वस्व नै गुमाउन तयार देखिन्छन् किनकि पश्चिम सेतीको सवालमा पनि कतिपय बुर्जवाहरुले सानै भौतिक निर्माण कार्य सम्पन्न हुने लोभमा फंसेर सदाको लागि सम्पूर्ण पश्चिम सेती दिन सहमति जनाउंदै छन् - यसबाट सुपथ मूल्यमा उत्पादन हुने बिजुली र सुख्खायाममा थप पानी । जसरी महाकाली दिइयो । आयोजना ३० वर्षको लागि भएको देखाइएकोले ९० प्रतिशत बिजुली सम्म भारतले ३० वर्षको लागि प्राप्त गर्छ । तर पानीको हकमा बिद्यमान उपभोग्य उपयोग existing prior consumptive use को सिद्धान्तको कारणले सदाको लागि भारतको हुन जाने अवस्थाको श्रृजना भएको छ ।
पश्चिम सेती आयोजना क्षेत्रमा सडक जस्ता केही पूर्वाधार निर्माण हुने प्रलोभनमा दैनिक ७ अर्ब ७५ करोड लिटर पानी भारतलाई निशुल्क दिइंदै छ भारतीय भूभागमा बाढी नियन्त्रणको कुरा अलग्गै छ । के यो बुद्धिमानी हो जबकि काठमाडौंको खानेपानी समस्या समाधानार्थ ल्याउने मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर प्राप्त हुन्छ तर लागत २५ अरब छ । तर ७।७५ अरब लिटर दैनिक पानी निशुल्क भारतलाई दिदै छौंं । त्यति पानी प्राप्त गर्नको लागि भारतले कति लगानी गर्नुपदथ्यो यस तर्फ कसैले बिचार पुर् याएको देखिन्न ।
नेपालको भू-भाग डुवानमा परेर सुख्खायाममा जुन पानी जांदै छ त्यसको कुनै हिसाब किताब गरिएन । डुवान क्षेत्रमा परेकाहरु विस्थापित हुन्छन् । जसलाई पुनस्र्थापित गरिनुपर्दछ । तर पुनःस्थापना पनि त नेपाली भूमीमा नैं गरिन्छ डुबानमा परेको झण्डै ३ हजार हेक्टर जमिनको सट्टाभर्ना भारतबाट ल्याइने होइन । के पुनस्र्थापनको लागि भारतले जमिन उपलब्ध गराउछ जबकि भारतकै अभिष्ट पूरा गर्नको लागि उक्त जमिन डुवानमा परेको छ । के जमिन उत्पादन गर्न सकिने वस्तु हो पुनःस्थापनाको लागि नेपालले अन्यन्त्र जमिन उपलब्ध गराउंदा थप वन जंगल फडानी हुन पुग्दछ । यसरी भारतको लागि नेपालको भूमि दुईपटक प्रयोग हुन्छ । एक पटक डुवानमा परेर त अर्को पटक डुवानमा परेको जनतालाई पुनःस्थापनाको नाममा ।
यो कुरा सामान्य जनताले नबुझेको हुनसक्छ तर आपुूलाई बुद्धिजीवि भन्नेहरुले किन बुझेर पनि बुझ पचाएर सानो तथाकथित फाइदाको लागि िसंगो जलस्रोतमाथि नै खेलवाड गरिहेको छन् । कतिपयलाई व्यक्तिगत लाभ पनि पक्कै हुन्छ । तर राष्ट्रघात गरेर यसरी प्राप्त गरिने लाभले अन्ततः यिनको अन्तस्करणलाई भोलि बिझाउंदैन ।
प्रमुख कुरा के भने दैनिक ७ अर्ब ७५ करोड लिटर पानी जुन सुख्खायाममा भारत जान्छ त्यसको मूल्य खैं यस्तो पानी प्रयोग गरेर बरु हाम्रा भू-भाग सिाचाई गरौंन त । तर यता कुनै सोच छैन । नेपालको भूमि डुवानमा पारेर भारतलाई बिजुली र पानी दिने के यो ठिक हो त के हुनुपथ्र्यौ त भन्दा त्यो आयोजना बहुउद्देश्यीय बनाएर नेपालकै उर्बर जमिनको लागि पानी सदुपयोग गरिनुपर्दथ्यो । त्यसो गर्न नसकिने वा नमिल्ने अवस्था थिएन । मिल्दै मिलेन भने कोलम्बिया सन्धीको अवधारण अनुरुप गर्न सकिन्थ्यो ।
अर्थात नेपाली भूभाग डुबानमा पारेर भारत स्थित तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खायाममा थप पानी उपलब्ध गराइने हुनाले यस बापत क्यानाडाले अमेरिकासंग लिए जस्तै एकमुष्ट रकम लिएर यो आयोजनामा नेपाल राज्य आफैले लगानि गर्ने । नपुग पूंजीको लागि निजी सार्वजनिक साझेदारीको अवधारणा अनुरुप नेपाल भित्रै परिचालन गर्ने नपुगको लागि बिदेशीलाई मौका दिने । यसै गरेर कोलम्बिया सन्धी अवलम्बन गर्दै नेपाली भूभाग डुबानमा पारिएर थप उत्पादन हुने बिजुली ६५० मेगावाटको आधा अर्थात ३२५ मेगावाट नेपालले निशुल्क प्राप्त गर्न पर्दथ्यो किनभने जलाशय नबनाउने हो भने प्रस्तावित आयोजना स्थलबाट १०० मेगावाट मात्र उत्पादन हुन्छ ७५० मेगावाट होइन ।
नेपालको शासकवर्गमा जलस्रोत भनेको जलविद्युत मात्रै भन्ने छ । ऊर्जा धेरै श्रोतहरुबाट पनि उत्पादन हुन्छ । तर पानीको विकल्प छैन खानेपानी सरसफाई सिाचाई उद्योग जलपर्यटन धार्मिक कार्य आदि पानी बाहेक अरु कुनै चीजबाट हुनेवाला छैन । संसारमा दुई तिहाई पानी र एक तिहाई मात्र जमिन छ भनिन्छ । तर अधिकांश नुनिलो पानी हो । कुनै काम लाग्दैन । संसारमा जम्मा ३ प्रतिशत मात्र स्वच्छ पानी छ जुन उपभोग गर्न योग्य छ । हामीसंग भएको पानि स्वच्छ हो जुन बहुमूल्य छ । मध्य पूर्वमा बिगतमा युद्ध भए पेट्रोलियम पदार्थको लागि तर पानीको लागि पनि झगडा भई सकेको छ । अबको विश्व युद्ध नैं पानीको लागि हुनेवाला छ ।
तर नेपालीहरुले पानीको महत्व बुझिरहेका छैनन् । माथिल्लो कर्णालको बारेमा कुरा गर्दा यसबाट ३०० मेगावाट क्षमताको बनाउने र भारत निकासी गर्ने अनि नेपालले १२ प्रतिशत निशुल्क लिने सम्झौता भएको छ । यो मगन्ते नीति हो । सावा नै छाडेर व्याजमा सन्तुष्टि के हो यस्तो नीति जुन आयोजना स्थलबाट ३०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकोछ त्यो त ४१८० मेगावाटको आयोजना स्थल हो । ३६ मेगावाट निशुल्क पाउने प्रलोभनमा जलाशययुक्त ४१८० मेगावाट विकास गर्ने अवसरबाट नेपाल बंचित हुने भई सकेको छ । जलाशययुक्त बनाइएर त्यो पानी नेपाली जग्गा जमिनको सिाचाईमा लागि प्रयोग गरिनुपर्दथ्यो । निशुल्क बिजुलीकै नीति पछ्याए पनि पूरा क्षमताको बन्दा त त्यहांबाट १२ प्रतिशतको दरले पनि हामीले ५०१ मेगावाट निशुल्क पाउनेथियौ । त्यसमा देशप्रति गद्दारी गरियो । किनभने पहिलो कुरा सम्भाव्य क्षमता अनुरुपको बिजुली निकाल्ने योजना बनाइएन । दोस्रो निकालिने बिजुली भारत जाने भयो । तेस्रो बहुउद्देश्यीय भएन । लगानी जसले गरे तापनि उपयोग पहिला नेपालले गर्नुपर्दछ । देशलाई औद्योगिकीकरण गर्नको लागि बिजुलीको प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपाली जनता बिद्युत कटौतीको मारमा परिरहेको बेलामा भारत निकासीकोलागि आयोजना बनाईएर राष्ट्रिय स्वार्थ पूर्ति हुन्न ।
अरुण तेस्रोको कुरा गर्ने हो भने त्यो पनि निर्यात मूलक बनाइने भएको छ । त्यसबाट २१।९ प्रतिशत बिजुली निशुल्क पाइन्छ । त्यसरी जम्मा ८८ मेगावाट बिजुली पाइन्छ । पश्चिम सेती माथिल्लो कर्णाली लगायत यी तीनैवटा आयोजनाहरु एकदमै कम लागतमा बन्ने आयोजनाहरु हुन् । पश्चिम सेतीबाट बिजुली प्रतियुनिट रु ३.१० मा भारत निकासी गर्ने बन्दोबस्त भईसकेको छ । तर अहिले नेपालले भारतबाट प्रतियुनिट झण्डै रु ८ का दरले किनिरहेछौं ।
यी आयोजनाहरु सकेजति नेपाल भित्रैबाट लगानि परिचालन गरेर नपुग बिदेशी पूंजी परिचानले गरेर बनाउने र बिजुली नेपालभित्रै खपत गर्ने लक्ष्य रािखन पथ्र्यो । नेपाल भित्र खपत हुन नसकेर बांकी बिजुली मात्र भारत निकासी गर्ने नीति लिइनु पथ्र्यो त्यो पनि राम्रो मूल्य लिएर । अरुण तेस्रोबाट निष्कने बिजुली हिउंद वर्षा नै लगभग एकै नासले निस्कन्छ र बिजुली सस्तो पर्दछ । पूर्वांचल र मध्यमांचल क्षेत्रहरुमा खपत हुने प्रसस्त ठाउंहरु छ । तर किन भारत निकासीको कुरा गिरंदैछ । नेपालका अन्य नदी नालाबाट बिजुली वर्षामा धेरै उत्पादन हुन्छ भने हिउंदमा कम मात्र उत्पादन हुन्छ तर अरुण तेस्रो भने हिउंद वर्षा नै समान रुपले बिजुली निकाल्न सकिने नदी हो । त्यसैले पनि यो आयोजनाबाट आउने बिजुली नेपालमा नै प्रयोग गर्नुपर्दछ । ८८ मेगावाट सित्तैमा पाउने आशामा सिन्कीको मूल्यमा भारत निकासी हुंदैछ । के हुनपर्दछ भने लगानी जसले गरे तापनि उपयोग नेपालैभित्र हुनुपर् यो । बङ्गलादेशले भारतको त्रिपुरा राज्यबाट बिजुली पैठारी गर्ने प्रस्ताव गर् यो । त्यसमा भारतले आफ्नो बिजुलीको दर भारु ७ प्रति युनिट मांग्यो त्यो भनेको नेपाली रु। ११ हुन्छ । हामी भारतलाई त्यही बिजुली कतिमा दिदैछौं त नेरु। ३।१० मा । तर भारतले त्यही बिजुली रु। ११ मा निकासी गर्दछ ।
शासकवर्ग नेपालको जलबिद्युतको बजार नेपालमा देख्दैनन् । नेपालको आर्थिक रुपले सम्भाव्य क्षमता भनिएको ४२००० मेगावाट हालको जनसङ्ख्या साढे दुई करोडले हिसाब गर्दा सबै क्षमताका जलबिद्युत आयोजना बनाउंदा पनि प्रतिव्यक्ति ७००० युनिट पर्दछ । समृद्धशाली पाश्चात्य मूलुकमा प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत २०००० युनिट भन्दा बढी हुन्छ । तर हाम्रो आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता उपयोग गर्दा पनि पुग्दैन । आगामी २५ वर्षसम्म नेपालको जनसंख्या ४ करोड पुग्नॆ अनुमान गरिएको हुनाले त्यस समयसम्ममा ४२००० मेगावाट बिजुली उत्पादन भएमा पनि प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत ४६०० युनिट मात्र हुन आउंछ । १०००० युनिट प्रतिव्यक्ति पुर् याउंन हामीलाई ८४ हजार मेगावाट २५ वर्षभित्र बनाउनुपर्दछ । अब कहा छ त्यत्रो स्रोत कहां छ बजारको अभाव ?
उत्पादित सम्पूर्ण बिजुली घरमा खपत हुने हैन उद्योगधन्दा कलकारखाना यातायात मानवीय सेवा आदि सबै ठाउंको हिसाब गर्दा यति चाहिन्छ प्रतिव्यक्ति । तर हामी कहां यो हुन सक्छ यसको योजना के छ हामीसंग भएको आर्थिक रुपले सम्भाव्य क्षमताबाट निस्कने बिजुली विकसित र सम्पन्न नेपालको लागि कम हुन्छ । वर्तमान लोडसेिडंको कारण पनि शासकहरुमा भएको अदुरदर्शिता नै हो । निकासी तर्फ मात्र बढी केन्द्रित भयो राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्तिप्रति कुनै सोच नै भएन । उदाहरण दिऔंं कुलेखानी दोश्रो जसबाट ३२ मेगावाट उत्पादन हुन्छ । तर एउटा जेनेरेटर चैत्रमा बिगि्रयो । तर उहांहरुले त्यसलाई आषाढसम्म पूजा गरेर राख्नुभयो । बिग्रनासाथ मर्मत गर्न पठाएको भए अहिले बिद्युत कटौतीको समस्या यति गम्भिर हुन्न थियो । नेपालको कर्मचारीतन्त्र थोरै पैसाले मर्मत गर्दा हुने कुरामा चाख हुंदैन बढी लगानि गर्न पाए मात्र हौसिन्छन् ।
अहिले भएका आयोजनाहरुले पनि पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गरेको छैन । समयमा नै मर्मतसंभार गर्ने हो भने केही लोडसेडिग घट्दछ । अर्को १० प्रतिशत प्राविधिक चुहावट छ जुन तार ट्रान्स्फरमर आदिको गुणस्तरमा कमीले गर्दा भएको छ । यिनको गुणस्तरमा सुधार गर्ने हो भने प्राविधिक चुहावत आधा ५ प्रतिशत घटाउन सकिन्छ । ५ प्रतिशत घट्ने भनेको ३० मेगावाट बिजुली थपिए जस्तो हो । यस तरीकाबाट पनि लोडसेिडंग घटाउन सकिन्छ । अर्को उपाय भनेको ग्राहस्थ उपभोक्ताहरुलाई कम्प्याक्ट फ्लोरसेन्ट लाय्म्प CFL प्रयोग गर्न लगाएर गर्न सकिन्थ्यो । किनभने एउटा ६० वाटको साधारण चीमले दिए जतिको उज्याले ११ वाटको CFL ले दिन्छ र बिजुली खपत पनि पांच खण्डको एक खण्ड मात्र हुन्छ । यो परिवर्तन गर्दा पनि बिजुलीको बचत हुन गई लोडसेिडंग घट्न जान्छ । तर काम युद्धस्तरमा हुन पर् यो । CFL को लागि सरकारले पैठारी महशूल छूट दिनुपर्दछ र यस सम्बन्धी जनचेतना पनि जगाउनु पर्दछ । अझ प्राधिकरणको अग्रसरतामा घरघरका चीमहरु फेरिनु पर्दछ ।
बिजुली उत्पादन गरेर खनिज इन्धन माथिको परनिर्भता घटाउने योजना बनाउनुपर्दछ उर्जामा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्दछ । जलश्रोत बिजुली उत्पादनको लागि मात्र हैन भन्ने कुरा बुझ्नपर्दछ । औद्योगिक विकासमा बिजुली प्रयोग गर्नुपर्दछ । कम लागतमा बन्ने योजनाहरु आपुनो स्रोतबाट बनाउनु प्राथमिकता दिने र जसले लगानी गरे पनि उपयोगमा प्राथमिकता नेपाल र नेपालीले पाउनुपर्दछ । विदेशको लागि भनेर बनाइएको योजनाबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति उचित रुपमा हुनुपर्दछ । जल उपयोगमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रियता र स्वभिमानलाई सदा उंचो राखेर गर्नुपर्दछ । नेपालको सन्तुलित विकासलाई ध्यानमा राखेर जल उपयोग गर्नुपर्दछ । पर्यायवरणीय विकासमा ध्यान दिएर आयोजना बनाउनुपर्दछ । आर्थिक उन्नति विकासको दृष्टिले अत्यन्तै लाभदायक हुने गरी आयोजना बनाउनुपर्दछ । छिमेकीको विकासको लागि हैन आफ्नो मुलुकको विकास लागि बिजुली उत्पादन गर्दछ । बिजुलीको दररेटलाई पनि उचित समायोजन गरिनुपर्दछ विवेकशील महशूल बनाइनु पर्छ । जस्तो कि विलासिताको लागि उपयोग हुने बिजुलीको उच्च दर राखिनु पर्छ भने अत्यावश्यक सेवाको लागि प्रयोग हुने निमुखाले प्रयोग गर्ने बिजुलीको दर न्यून राखिनु पर्छ ।
मासिक पत्रिका जलजलाको लागि २०६४ फाल्गुणमा दिइएको अन्तर्वार्तामा आधारित लेख
No comments:
Post a Comment