बिद्युत निर्यात गरेर नेपालको कायापलट गर्ने सपना

गत भाद्र मसान्त र आश्विन संक्रान्तीको साइत पारेर काठमाडौंमा जलबिद्युत सम्बन्धमा एउटा दुइदिने "शिखर" सम्मेलन भयो । नेपालका जलबिद्युत उद्यमीहरु बिभिन्न प्रमुख बैंकहरुका कार्यकारी प्रमुखहरु कहलिएका व्यापारिक घरानाहरुको अलावा भारत लगायतका बिदेशीहरुको सहभागिता रहेको त्यो भेलाको मुख्य काम नैं नेपालबाट जलबिद्युत भारत निर्यात गरे नेपालको कायापलट नैं हुने कुरा ब्यापक प्रचार गर्नमा केन्द्रित रह्यो । देशका एक प्रबुद्ध अर्थशास्त्री एवम् वर्तमान सरकारका अर्थ मन्त्री रामशरण महतले त किटेरै नेपालको भारतसंगको ब्यापार (र तसर्थ भारतीय मुद्राको शोधनान्तर) घाटाको २५ प्रतिशत परिपूर्ति पश्चिम सेती एउटै आयोजनाको बिजुली निर्यातबाट हुने कुरामा विषेश जोड दिए । अनि एक भारतीय उच्चपदस्थ कर्मचारीले त नेपालले १० हजार मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट भारतलाई बिजुली निर्यात गरेमा नेपाललाई वार्षिक १० हजार करोड भारतीय मुद्रा आम्दानी हुने बताउंदा भेलामा उपस्थित धेरैको सामुहिकरुपमा र् याल चुहेको अनुभूत भयो । तसर्थ यी भनाईहरुको सत्यता निरोपण गर्न वान्छनिय भएको छ ।

भारतसंगको ब्यापार घाटा पूर्तिमा योगदान
नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०६३।६४ को आर्थिक सर्बेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष २०६२।६३ मा नेपालबाट भारतमा करिब ४१ अर्ब रुपैंयाको निकासी भएको थियो भने झण्डै १ खर्ब ७ अर्ब रुपैंयाको पैठारी भयाे तसर्थ ब्यापार (त्यसकारण भारतीय मुद्राको शोधनान्तर) घाटा ६६ अर्ब रुपैया रहेछ । अब हेरौं यो घाटाको एक चौथाई पश्चिम सेती आयोजनाले परिपूर्ति गर्छ वा गर्दैन ।

त्यस आयोजनाले सार्बजनिक गरेको वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिबेदनमा समाबिष्ट आंकडा अनुसार वार्षिक ३ अर्ब ६३ करोड यूनिट बिजुली उत्पादन गरेर नेपाल सरकारसंग सम्पन्न सम्झौता अनुसार १० प्र।श। बिजुली नेपाललाई निशुल्क प्रदान गरी बांकी ३ अर्ब २७ करोड यूनिट बिजुली अमेरिकि मुद्रा ४.८६५ सेन्टमा निर्यात गर्दा १५ करोड ८९ लाख अमेरिकि डलर उक्त आयोजनाले एक वर्षमा राजश्वस्वरुप प्राप्त गर्ने देखिन्छ । हाल प्रचलित सटही दरमा उक्त रकम १० अर्ब ३३ करोड रुपैंया बराबर हुन्छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ बिजुली निर्यात गरेर प्राप्त हुने कूल रकम नैं शोधनान्तर घाटाको २५ प्रतिशत अर्थात सांढे १६ अर्ब रुपैया भन्दा धेरै कम छ । अब विष्लेशन गर्न पर्ने हुन्छ भारतमा बिजुली निर्यात गरेर प्राप्त हुने यो रकम मध्ये कति रकम नेपाल प्रवेश गर्छ ।

नेपाल सरकारले २०६३ साल कार्तिकमा नविकरण गरेको सो आयोजनाका प्रबद्र्धकसंग सम्पन्न आयोजना सम्झौतामा त्यस आयोजनाको सम्पूर्ण आम्दानीको रकम बिदेशमा खाता खोलेर राख्न पाउने व्यवस्था छ । तसर्थ बिजुली निर्यात गरेर आउने सम्पूर्ण रकम नेपाल प्रवेश गर्दैन, अनिवार्य रुपमा नेपाल ल्याउनै पर्ने रकम मात्र नेपाल भित्रिने छ र यसरी नेपाल प्रवेश गर्ने रकमको हद सम्म मात्र भारतीय मुद्रा शोधनान्तर घाटा पूर्ति हुन्छ ।

निर्माण सम्पन्न भई आयोजना संचालनमा आएपछि प्राप्त आम्दानी रकम मुख्यतया आयोजना संचालन, मर्मत सम्भार खर्च, शिरोभार खर्च, नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दै-दस्तूर, ऋणको सांवा ब्याज भुक्तानि र लाभांश बितरण गर्नमा खर्च हुन्छ । जलबिद्युत आयोजना पूंजी प्रधान उद्योग भएकोले कूल आयको २ प्रतिशत भन्दा कम मात्र संचालन तथा मर्मत सम्भार खर्च हुन्छ । जसको एक चौथाई भन्दा पनि कम कर्मचारी कामदारको पारिश्रमिकमा खर्च हुन्छ । केही निम्न स्तरका कामदार कर्मचारी वाहेक माथिल्लो तहका बढी मेहताना पाउने सबै पदहरुमा बिदेशी नैं कार्यरत रहने कुरा हाल संचालनमा रहेको खिम्ती जस्ता आयोजनाबाट स्पष्ट हुन्छ । यसबाट के देखिन्छ भने नेपाली कर्मचारी कामदारको ज्याला तलब आदिमा कूल आम्दानीको ०.१ प्रतिशत अर्थात १ करोड रुपैया जति मात्र नेपाली कर्मचारी कामदारमार्फत नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रबेश गर्छ । त्यस्तै आयोजना कम्पनी बिदेशी हुनाले सम्पूर्ण शिरोभार खर्च बिदेशमा नैं हुन्छ ।

नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दै-दस्तूर तर्फ दृष्टिगत गर्दा यो आयोजना संचालनमा आए पछि १५ वर्ष सम्म आय कर नलाग्ने हुनाले प्रति किलोवाट १०० रुपैंया तथा बिजुली बिक्री आम्दानीको २ प्रतिशत को दरमा रोयल्टी बापत र निकासी कर बापत ०.०५ प्रतिशत समेत गरेर जम्मा २८ करोड ७९ लाख रुपैया नेपाल सरकारलाई राजश्वको रुपमा प्राप्त हुन्छ ।

संचालन अवधिमा हुने अर्को ठूलो खर्च ऋणको सांवा ब्याज तिर्नु हो । अधिकांश बिदेशी वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानि गरिने हुनाले सम्पूर्ण सांवा ब्याजको भुक्तानि पनि नेपाल बाहिरै गरिन्छ । अन्ततः बांकी रहने रकम अधिकांश बिदेशी लगानिकर्ताहरुलाई लाभांशको रुपमा बितरित हुन्छ । नेपाल सरकारले यस आयोजनाको शेयरमा १५ प्रतिशत लगानि गर्ने भनिएकोले घोषित लाभांश रकमको १५ प्रतिशत नेपाल प्रबेश गर्ने देखिन्छ । तर नेपालले यसरी लगानि गर्नको लागि एशियाली बिकास बैंकबाट ऋण लिने हुनाले यसरी प्राप्त सम्पूर्ण लाभांश रकम सो ऋणको सांवा ब्याज चुक्ता गर्नमा नैं प्रयोग हुने देखिन्छ ।

माथिको विष्लेशनबाट के स्पष्ट हुन्छ भने कूल १० अर्ब ३३ करोड रुपैंया बराबरको बिजुली नेपालबाट भारत निकासी गर्दा नेपालको सीमा भित्र नेपालको अर्थतन्त्रमा जम्मा २९ करोड ७१ लाख रुपैया मात्र प्रबेश गर्ने देखिन्छ जुन कूल आम्दानीको २.८८ प्रतिशत मात्र हुन्छ । नेपालको भारतीय मुद्रा शोधनान्तर घाटा ६६ अर्ब रुपैया रहेकोमा पश्चिम सेती आयोजनाबाट २९ करोड ७१ लाख रुपैया बराबरको भारतीय मुद्रा मात्र नेपाल प्रबेश गर्ने हुनाले भारतीय मुद्रा शोधनान्तर घाटा ०.४५ प्रतिशतले मात्र परिपूर्ति हुने देखिन्छ २५ प्रतिशत परिपूर्ति हुने युक्तिसंगत आधार देखिन्न ।

बुझ्न पर्ने जरुरी कुरा के हो भने नेपाल भित्रैबाट शेयर तथा ऋणमा लगानि भएको अवस्थामा बाहेक जलबिद्युत जस्तो पूंजी प्रधान उद्योगबाट श्रृजना भएको आम्दानीको अधिकांश खण्ड शेयर तथा ऋण लगानि गर्ने मुलुक नैं प्रत्यावर्तन हुन्छ । नेपाल प्रबेश पाउने भनेको त सरकारको कोष दाखिला हुने बिभिन्न कर तथा दै-दस्तूर तथा नेपाली कर्मचारी कामदारले पाउने पारिश्रमिक मात्र हो । माथि के पनि उल्लेख गरियो भने यो आयोजनालाई बिदेश स्थित र्बैंकहरुमा खाता खोल्ने छूट दिइएको छ र रकम तिनै बैंकमा जम्मा भएर नेपाल भित्रै अनिवार्यरुपमा भुक्तानि हुनु पर्ने रकम मात्र नेपाल प्रबेश गर्छ । तर नेपालकै बैंकमा खाता खोलेर बिजुली बिक्री गरेर प्राप्त रकम जम्मा गर्नै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएकै अवस्थामा पनि निर्यात गरेर प्राप्त हुने रकम नेपाल स्थित बैंक खातामा केही क्षणको लागि मात्र जम्मा हुन्छ र माथि उल्लिखित २.८८ प्रतिशत बाहेकका सम्पूर्ण रकम नेपालबाट तत्काल बाहिरिन्छ । तात्विक रुपमा नेपालको भारतीय मुद्रा शोधनान्तर घाटाको परिपूर्ति भनेको नेपाल भित्रै खर्च हुने र नेपालमा अड्ने रकम सम्म मात्र सीमित हुन्छ । माननीय अर्थ मन्त्रीले भने झैं २५ प्र।श। शोधनान्तर घाटा यही एउटा आयोजनाले परिपूर्ति गर्ने भनेको मनको लड्डु घिउसंग खानु भन्दा बढी केही होइन ।

बिजुली निर्यात गरेर नेपाललाई खर्बौं आम्दानी
महाकाली सन्धीको पक्षपोषण गर्ने क्रममा पनि बिजुली निर्यात गरेर नेपाललाई खर्बौं आम्दानी हुने देखि पश्चिमबाट सूर्य उदाउने सम्मका सपनाहरु नेपालकै राजनैतिक नेतृत्वले बांडेका थिए । सन्धी भएको १० वर्ष भन्दा बढी समय बित्दा पनि न उल्लिखित खर्बौंकॊ दशांस नैं नेपाललाई आम्दानी भयो न सूर्यले आफ्नो बाटै बिरायो । लगभग त्यस्तै सपना देखाउने कामको पुनराबृत्ति गरे गत महिना जब भारत सरकारका ती उच्चपदस्थ कर्मचारीले नेपालले १० हजार मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट बिजुली भारतलाई निर्यात गरेमा वार्षिक १० हजार करोड भारतीय रुपैया अर्थात १ खर्ब ६० अर्ब नेपाली रुपैया नेपाललाई आम्दानी हुने बताए ।

उपरोक्त भनाइमा के कति सत्यता छ भन्ने जान्न पनि विष्लेशन गरौं । १०,००० मेगावाटको आयोजनाहरुबाट औसत ५० प्र।श। क्षमतामा बिजुली उत्पादन भएमा वार्षिक ४३ अर्ब ८० करोड यूनिट बिजुली उत्पादन हुने देखिन्छ । पश्चिम सेती आयोजनाकै परिपाटी प्रयोग गरेर नेपाललाई १० प्र।श। बिजुली निशुल्क प्राप्त हुने भएमा ३९ अर्ब ४२ करोड यूनिट निकासीको लागि उपलब्ध हुने देखिन्छ । मूल्य पनि पश्चिम सेतीकै हाराहारीमा निर्धारण भएमा प्रति यूनिट निकासी मूल्य रु ३।१६ कायम हुने देखिन्छ र बिजुली निकासीबाट १ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड रुपैया आम्दानी हुने देखिन्छ । सतही रुपमा हेर्दा ती भारतीयले लगभग ठीकै भनेको भान पर्छ ।

अब के उपरोक्त रकम यथार्थमा नेपाल प्रबेश गर्छ त भन्ने परिक्षण गर्न माथि पश्चिम सेती आयोजना सम्बन्धमा विष्लेशन गरे बमोजिम नैं केलाउनु पर्ने हुन्छ । पश्चिम सेती आयोजना सन्दर्भमा उल्लेख गरेबमोजिम निर्माण सम्पन्न भई आयोजना संचालनमा आएपछि प्राप्त आम्दानीे रकम मुख्यतया आयोजना संचालन, मर्मत सम्भार खर्च, शिरोभार खर्च, नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दै-दस्तूर, ऋणको सांवा ब्याज भुक्तानि र लाभांशमा खर्च हुन्छ । माथि भनिएझैं संचालन तथा मर्मत सम्भार खर्च कूल आयको २ प्रतिशत भन्दा कम हुन्छ जसको एक चौथाई भन्दा पनि कम कर्मचारी कामदारमा खर्च हुन्छ । केही निम्न स्तरका कामदार कर्मचारी वाहेक माथिल्लो तहका बढी मेहताना पाउने सबै पदहरुमा बिदेशी नैं कार्यरत हुनेछन् । तसर्थ नेपाली कर्मचारी कामदारको ज्याला तलब आदिमा खर्च हुने कूल आम्दानीको ०.१ प्रतिशत मात्र नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रबेश गर्छ जुन १२ करोड ५० लाख रुपैंया हुन्छ । यी आयोजनाहरु बिदेशी लगानिमा बन्ने हुनाले सम्पूर्ण शिरोभार खर्च पनि बिदेशमा नैं जान्छ । आयोजना संचालनमा आए पछि १५ वर्ष सम्म आय कर नलाग्ने लगभग निश्चित हुनाले प्रति किलोवाट रु १०० तथा बिजुली बिक्री आम्दानीको २ प्रतिशत रोयल्टी बापत र निकासी कर बापत ०.०५ प्रतिशत पश्चिम सेती आयोजनाले जस्तै समेत गरेर जम्मा ३ अर्ब ५५ करोड रुपैया मात्र नेपाल सरकारलाई राजश्वको रुपमा प्राप्त हुन्छ ।

संचालन अवधिमा हुने अर्को प्रमुख खर्च भनेको ऋणको सांवा ब्याज तिर्नु हो । अधिकांश बिदेशी वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानि गरिने हुनाले सम्पूर्ण सांवा ब्याजको भुक्तानि पनि नेपाल बाहिरै हुनेछ । अन्ततः बांकी रहने रकम लगानिकर्ताहरुलाई लाभांशको रुपमा बितरित हुन्छ । तर निकट भविष्यमा नेपालको तर्फबाट यत्रो ठूला आयोजनाहरुमा नगन्यरुपमा वाहेक लगानि हुने अवस्था नहुनाले लाभांशको सम्पूर्ण रकम पनि नेपालबाट बाहिरिने निश्चित छ ।

माथिको विष्लेशनबाट के स्पष्ट हुन्छ भने १०,००० मेगावाट जलबिद्युत आयोजना निमार्ण गरेर कूल १ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाको बिजुली निर्यात गरे पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्ने नेपालले आम्दानी गर्ने भनेको ३ अर्ब ६८ करोड रुपैंया मात्र हो । नेपालले खर्बौं आम्दानी गर्ने भन्ने कुरा पश्चिमबाट सूर्य उदाउने भन्नु जत्तिको मात्र हो ।

पैठारी महशूल तथा आय कर छूट
बरु निकासीमूलक जलबिद्युत आयोजना बारे धेरैलाइ ज्ञान/बोध नभएको दुखद पाटोमा अहिले प्रकाश पार्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । बिद्यमान कानून अनुसार जलबिद्युत आयोजना निर्माणको क्रममा पैठारी गरिने मेशिनरी उपकरण आदिमा भंसार महसूल जस्ता पैठारी महसूल नलाग्ने व्यवस्था छ । यी महसूलहरु नलाग्नाले आयोजनाको निमार्ण लागतमा त्यस हदसम्म कम हुन्छ र यस्ता आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको लागत पनि कम पर्छ अर्थात सस्तो मूल्यमा बिजुली उपलब्ध हुन्छ । तर निकासीमूलक आयोजनाबाट उत्पादित सस्तो दरमा उपलब्ध हुने बिजुलीबाट लाभान्वित हुन्छन बिदेशी उपभोक्ताहरु । मुलुक भित्रै बिजुली खपत हुने अवस्थामा राष्ट्रले पैठारी महसूलबाट प्राप्त हुने राजश्व गुमाए पनि मुलुकका जनताले सस्तोमा बिजुली प्राप्त गर्नाले समग्रमा नेपालकै अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ, घिउ दालमै परे जस्तो । तर बिजुली निकासी गर्ने अवस्थामा एकातिर नेपाल सरकार राजश्वबाट बंचित हुन्छ भने अर्कोतिर सस्तो बिजुली उपयोग गर्नबाट नेपाली उपभोक्ता पनि बंचित हुन्छन् । नेपाल राज्यले दुवै थोक गुमाउंछ ।

यस्तै राज्यले दिने आय कर छूटको महत्व के हुन्छ भने यस्तो छूट पाउने आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मुलुक भित्र खपत भएर मुलुक द्रुत गतिले बिकसित हुने जनता आन्तरिक प्रदुषणबाट बच्ने परिवत्र्य मुद्रा खर्च गरेर पैठारी गरिने खनिज इन्धनको खपतमा कमी आउने जस्ता तरीकाबाट बिजुलीको प्रयोगले मुलुकको अर्थतन्त्रको पक्षपोषण हुन्छ । अर्थात राज्यले आय करको रुपमा प्राप्त गर्ने राजश्व गुमाए पनि बिजुलीको प्रयोगबाट हुने अर्थतन्त्रको पक्षपोषणले राज्य लाभान्वित हुन्छ । तर बिजुली निर्यात गरिने अवस्थामा राज्यले आय कर राजश्व मात्र गुमाउंदैन बिजुलीको प्रयोगबाट अर्थतन्त्रको पक्षपोषण हुने अवसरबाट पनि बंचित हुन्छ अर्थतन्त्रको पक्षपोषण हुन्छ नेपालबाट बिजुली पैठारी गर्ने मुलुकमा ।

अन्तमा
माथिको विष्लेशनबाट के स्पष्ट हुन्छ भने अर्थ मन्त्रीको अनुमान बिपरित भारतीय मुद्रा शोधनान्तर घाटाको २५ प्रतिशत पश्चिम सेती एउटै आयोजनाबाट नभएर यस आयोजनाबाट आधा प्रतिशत भन्दा पनि कम मात्र शोधनान्तर घाटा परिपूर्ति हुन्छ । त्यस्तै १०,००० मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट बिजुली निकासी गर्दा १०,००० करोड भारतीय मुद्रा, खर्बौं रुपैया नेपाललाई आम्दानी नभएर ४ अर्ब रुपैया भन्दा कम मात्र नेपालले आम्दानी गर्ने देखिन्छ । बरु गहिरिएर हेर्दा मुलुकले आय कर, पैठारी महशूल राजश्व आदि मात्र नगुमाएर सस्तो मूल्यको बिजुलीबाट नेपाली उपभोक्ता बंचित हुनुको अलावा बिजुली खपतबाट नेपालको अर्थतन्त्रको हुने पक्षपोषणबाट पनि नेपाल बंचित हुने देखिन्छ । तसर्थ निकासीमूलक जलबिद्युत आयोजना निर्माण गरेर मुलुकको कायापलट हुने भनेको मृगतृष्णा मात्र हो जुन सतही विष्लेशनबाट मात्र देखापर्छ ।

२०६४ कार्तिक १३ गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित