सम्पत्तिमा हदबन्दी असम्बैधानिक

शेरबहादुर देउबाले प्रधानमन्त्री पदको िबंडो उठाउनासाथ माओबादी जनकारवाही रोकिएको छ र वार्ताको थालनी भएको छ । यसले गर्दा नेपाली माटो नेपाली रगतले िसंचित हुने काम केही समयलाई मुल्तबीमा परेको छ । यो परिबेश अस्थायी मात्र हो कि आइन्दा रगत बग्ने कामको पुनराबृत्ति हुंन्छ भन्ने कुरा भविष्यको गर्भमा छ । यसको लगत्तै "परिवर्तनकारी" भूमिसुधारको घोषणा भयो जसलाई "क्रान्तिकारी" को खिताब ने.क.पा. एमालेबाट प्रदान भयो । अन्तमा मधेशमा एघार बिघा, पहाडमा ७५ र काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनी जग्गाको हदबन्दी घोषणा भयो । अन्य दलहरुले यो घोषणालाई कसरी लिन्छ भनेर सोच्ने मौका नपाउंदै थाहा भयो सत्तापक्ष भित्रै अझ मंत्रीमंडल भित्र पनि यस प्रति असहमति जनाईयो ।

जग्गामा हदबन्दी
नेपालको सम्बिधानले सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ धारा १७ मा । तसर्थ नेपाली जनसाधारणको सम्पत्ति माथि अक्ष्ाण्ण अधिकार छ । यसको एउटै मात्र अपबादको व्यवस्था सम्बिधानले गरेको छ सार्बजनिक हितको लागि । तर सार्बजनिक हितको लागि भन्दैमा राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति "अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै अधिकारको श्रृजना गर्दा" बिना क्षतिपूर्ति गर्न सक्दैन । यसरी दिईनु पर्ने क्षतिपूर्ति त्यसको आधार र कार्य प्रणाली कानूनले निर्धाण गरिए बमोजिम हुने व्यवस्था धारा १७ को उपधारा ३ मा गरिएको छ । अर्थात जनताद्वारा निर्वाचित संसदले कानून बनाएर तोके अनुसार क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिने छ जसको आधार र कार्य प्रणाली समेत संसदले बनाउने कानूनले नै तोक्नुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था संबिधानमा गरिएको छ ।

तसर्थ जग्गाको हदबन्दी तोकिएको अवस्थामा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा हुने प्रत्येक नागरिकले आफ्नो जग्गा बिना क्षतिपूर्ति गुमाउनु पर्ने अवस्था छैन । राज्यले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा भन्दैमा त्यत्तिकै खोस्न मिल्ने अवस्था छैन हालको प्रचलित कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत । अर्थात हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा राज्यले अधिग्रहण गरेकै अवस्थामा पनि समुचित क्षतिपूर्ति दिन राज्य बाध्य छ । यस्तो बाध्यताबाट राज्यलाई उन्मुक्ति प्रचलित संबिधान संशोधन नगरिकन सम्भव छैन । त्यसकारण जग्गामा हदबन्दी असम्बैधानिक होइन । अझ सरकारले तोकेको हदबन्दीको लागि बिधेयक संसदको समर्थनमा कानून नबनी कार्यान्वयन हुन्न । यस उद्देश्यले श्री ५ को सरकारले भूमि सम्बन्धी बिधेयक संसदमा दर्ता समेत गरिसकेको छ । त्यसैले बिद्यमान संबिधान अन्तर्गत जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदले कानून बनाएर हदबन्दी तोक्ने र हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्न क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने काम नभई सरकारले मात्र यस्तो काम गर्छु भन्दैमा सम्भव छैन ।

भूमिसुधार
संबिधानको धारा २६ को उपधारा ५ मा "राज्यले कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाई कृषिमा आधारित अधिकांश जनताको आर्थिक उन्नति हुने अवस्थाहरुको सिर्जना गर्ने र भूमिसुधार कार्यक्रम संचालन गरी कृषिलाई उद्योगको रुपमा विकाश गर्नेछ" भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ भूमिसुधार राज्यका नीतिहरु मध्ये पर्दछ । तर के कति जग्गाको परिमाणमा हदबन्दी गर्ने भन्ने व्यवस्था मात्र भूमिसुधार होईन हुन सक्दैन । नेपालको भूमि ब्यवस्थापनको वास्तविक ठूलो समस्या त गैरहाजिर भूमिपति (Absentee Landlord) हो । जो व्यक्ति आफै खेतमा खनजोत गोडमेल गर्छ जसले खेतीपाती गरेर जीविका चलाउंछ उ मात्र जग्गा जमीनको मालिक हुनसक्ने स्थिति श्रृजना गर्नु सांचो अर्थमा "क्रान्तिकारी" भूमिसुधार हुन्छ । अर्थात सांचो भूमिसुधारको लागि वास्तविक किसान मात्र जग्गाधनी हुने स्थिति विकाश भएको हुनु पर्दछ । नत्र यतिखेर त वास्तवमा खनजोत गोडमेल गर्ने व्यक्ति अर्कै हुन्छ जो खेतीपाती गरेर जीविका चलाउंछ - जसलाई मोही भनिन्छ तर यस्तो व्यक्तिले खेती गरेको जग्गाको स्वामित्व निहित हुन्छ अर्कै व्यक्तिमा जग्गाधनी कहलिएर । यस्तो व्यक्तिले हात मैलो नपारिकनै किसान कहलिएर जग्गाधनी बनिबसेका छन् खेती किसानी नगरिकनै ।

मोही बिचराको आफ्नो जग्गा होइन उसले जति मेहनत गरेपनि उसको पसिनाको फल खान लैजान्छ जग्गाधनीले । यस्तोमा उसलाई मेहनत गरेर बढी फलाउने जांगर नहुनु आश्चर्यचकित पार्ने कुरा हुन्न । नयां प्रविधि प्रयोग गर्ने बढी लगानी गर्ने परिस्थिति नै उत्पन्न हुन्न । यो परिवेशले हालको परिपाटीमा मोही लागेको जग्गाबाट उत्पादन कम भएर मोही र जग्गाधनीले मात्र गुमाएको छैन देशमा कम उत्पादन भएर समग्र मुलुकले नै हुन सक्ने प्रचुर उत्पादनबाट बंचित भएर गुमाईरहेको अवस्था छ ।

त्यसकारण सांचो अर्थमा भूमिसुधार त्यसबखत मात्र हुन्छ जब आफै खेतमा खनजोत गोडमेल गर्ने व्यक्ति जसले खेतीपाती गरेर जीविका चलाउंछ उसलाई नै एकमात्र जग्गाधनी बनाइन्छ । यस्तो अवस्थामा कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि भएर खेती गर्ने व्यक्तिका साथै देशले पनि फाईदा पाउंछ । यसको लागि कुनै व्यक्ति एक ठाउंमा बसेर अन्य कुनै बृत्ति गर्छ र त्यहींबाट मतदान गर्छ भने उसले अन्य कुनै पनि ठाउंमा खेती किसानी गरेको छ भनेर मान्न सकिन्न र यस्तो व्यक्तिको अन्यत्र रहेको जग्गा जमिन जो जसले खनजोत गोडमेल गर्छ जसले खेतीपाती गरे जीविका चलाउंछ उसको स्वामित्व कायम गरनु वान्छनिय छ । असल भूमिसुधार सांचो अर्थमा यसलाई मात्र मान्न सकिन्छ । यस प्रयोजनको लागि मोहीमा दरिएको व्यक्ति मात्र होइन मोहीको रुपमा पहिचान नपाएका व्यक्ति तर वास्तवमा किसानी गर्ने व्यक्ति पनि लिईनु पर्छ । यस प्रयोजनको लागि पनि समुचित क्षतिपूर्तिको व्यबस्था हुन अत्यावश्यक छ ।

सम्पत्तिमा हदबन्दी
शेरबहादुरजीको "परिवर्तनकारी" भूमिसुधार र एमालेको "क्रान्तिकारी" भूमिसुधारको बीचमा रा।प्र।पा। र सद्भावना पार्टीले अघि सारेको छ सम्पत्तिमा हदबन्दीको नारा । यही नारामा अल्झेर बिगत दुई साता देखी संसद अवरुद्ध छ अरु कति समय यो गतिरोधले निरन्तरता पाउने हो हेर्न बांकी नैं छ । बिद्यमान संबिधान अन्तर्गत सम्पत्तिमा हदबन्दी कसरी सम्भव छ भन्ने कुरा बिचारणिय छ । संबिधानको धारा १७ ले सम्पत्तिमा निहित जनताको मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको अवस्थामा हदबन्दी कार्यान्वयन गर्न सम्भव देखिन्न । किनभने हदबन्दी लगाउने हो भने हदबन्दी भन्दा बढी सम्पत्ति सरकारले अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न पर् यो र यसरी अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा समुचित क्षतिपूर्ति अनिवार्य रुपमा दिईनु पर् यो । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिको एउटा कुनै समयमा भएको सम्पत्तिमा हदबन्दी लगाए पनि कूल सम्पत्ति भने घट्ने स्थिति भएन - हदबन्दी अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिको बृत्तमा मात्र घुमिरहन्छ । उदाहरणार्थ कूल सम्पत्तिको हदबन्दी एक करोड रुपैया कायम गरिएको अवस्थामा पनि पचास करोड रुपैया सम्पत्ति हुने व्यक्तिबाट हदबन्दी भन्दा माथिको रु ४९ करोडको सम्पत्ति राज्यले अधिग्रहण गरेर त्यसको क्षतिपूर्ति िदंदा उसको कूल सम्पत्ति फेरि पनि रु ५० करोड नै पुग्न जान्छ ।

तसर्थ सांच्चिकै सम्पत्तिमा हदबन्दी लागू गर्ने प्रभावकारी तथा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने क्षतिपूर्ति नदिनु पर्ने हुन्छ । यो कुरा बिद्यमान संबिधान अन्तर्गत सम्भव छैन । क्षतिपूर्ति नदिने गरी हदबन्दी लागू गरेर नागरिकको सम्पत्ति सरकारले प्राप्त गरेको को खण्डमा संबिधानको धारा १७ को उल्लंघन हुन्छ । त्यसउसले सम्पत्तिमा हदबन्दी असम्बैधानिक हो यदि क्षतिपूर्ति दिएर प्राप्त गरिन्न भने । क्षतिपूर्ति दिईंदा हदबन्दी लगाउने उद्देश्य नैं पूर्ति हुन्न ।

संबिधान संशोधन
सम्पत्तिमा प्रभावकारी हदबन्दी लगाउने नैं हो भने उपाय सम्बिधानमा संशोधन छ । तर प्रश्न उठ्छ नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता के बिना क्षतिपूर्ति सम्पत्तिमा हदबन्दी लगाउने कामको लागि संबिधान संशोधनको लागि तयार छ आजका मिति सम्म कुनै पनि राजनैतिक दलले यस्तो ईच्छा जाहेर गरेको छैन इंगित सम्म पनि गरेको छैन । कुनै राजनैतिक दल वा दलहरुले यस्तो कामको लागि संबिधानमा संशोधन गर्न सहमति जनाएपनि नेपाली जनताले यस्तो कुरा मान्ने स्थिति देखिन्न । तसर्थ अहिलेको परिवेशमा सम्पत्तिमा हदबन्दीको बिबाद बेमौसमी राग जस्तो मात्र सुनिन्छ ।

यस अतिरिक्त यस्तो कुरा हाल संसारभर चलेको आर्थिक उदारिकरण तथा निजीकरणको मान्यता बिपरित देखिन्छ । अहिलेको विश्व आर्थिक व्यवस्था (World Economic Order) नै निजी उद्यम (Enterprise) निजी सम्पत्तिमा अडेको छ । नेपाल यसको बिपरित दिशामा जान सम्भव हुन्न विशेष गरेर भारतमा पनि यही व्यवस्था लागू नभए सम्म मुख्यत भारतसंगको खुल्ला सीमानाले गर्दा । नत्र अहिले तत्काल देखिएको पूंजीको बिचलन त सानो लक्षण मात्र ठहर्छ सम्पत्तिमा हदबन्दी लागेको अवस्थामा नेपाल बाहिर सम्पत्ति लैजान मिल्ने सक्ने सबैले भएभरको सम्पत्ति बिदेशमा लैजान्छ । तद्पश्चात अहिलेको दरिद्र मुलुक नेपाल अहिले भन्दा हजारौं गुणाले कंगाल हुन पुग्छ ।

अझ सम्झन के आवश्यक छ भने साम्यबादी मुलुकमा समेत हदबन्दीको व्यवस्था अस्तित्वमा अहिले छैन जहां केही समय अघि सम्म निजी उद्यम निजी सम्पत्तिको अवधारणा थिएन । चीनमा समेत डेग शियाओ िपंगले "समृद्ध हुनु गौरबमय हो (It’s glorious to be rich)" भनेका थिए । यसको परिणति स्वरुप सार्थक आर्थिक बृद्धि दर उपस्थित भई सकेको छ त्यहां र यसको प्रतिफल चीनका जनताले उपभोग गर्न थाली सकेका छन् । त्यहां राजनैतिक व्यवस्था अझै साम्यबादी छ तर आर्थिक व्यवस्था भने पूंजीबादी भई सकेको छ । त्यहां अहिले सम्पत्तिमा कुनै हदबन्दी छैन । निजी सम्पत्ति नरहने अवधारणाको अवशेष क्युबा र उत्तरी कोरियामा मात्र बिद्यमान छ ।

बिद्यमान संबिधान अन्तर्गत सम्पत्तिमा हदबन्दी भनेको असंबैधानिक मात्र नभएर यस्तो कदम आर्थिक रुपमा प्रतिगामी पनि हुन्छ । किनभने प्रभावकारीरुपमा संपत्तिमा हदबन्दी लगाईएमा मेहनतमा कडा परिश्रममा हदबन्दी लाग्न जान्छ । अथवा मेहनती व्यक्तिहरुको आर्थिक शोषण हुन्छ । निजी उद्यममा पूंजी निर्माणमा मुलुकको औद्योगिकरणमा रोजगारी श्रृजनामा पनि हदबन्दी लाग्न जान्छ । यस्तोमा कसैले पनि आफ्ना बुद्धि बर्कत ल्याकत प्रयोग गरेर बढी कमाउन मेहनत गर्दैन उत्प्रेरणा नैं हुन्न राम्रोसंग आयकर तिर्ने मानिस पनि हुन्न । यसै पनि गरीब मुलुक नेपाल सम्पत्तिको हदबन्दीको बोझले धरायशी हुन पुग्छ । हो यसले मुलुकको आर्थिक बृद्धिमा पनि बिर्को लगाउंछ । बढी काम गर्ने उत्प्रेरणा मार्छ । धन्य छन् हाम्रा संबिधान निर्माताहरु जसले सम्पत्तिमा प्रभावकारी हदबन्दी कार्यान्वयन गर्ने बाटो बन्द गरेका छन् संबिधान संशोधन गरेर देखि बाहेक ।

जरुरी कदम
बरु सम्पत्तिमा हदबन्दी लगाउनु भन्दा प्रगतिशील सम्पत्ति कर लागू गर्न जरुरी छ । यसो गर्दा बढी सम्पत्ति हुनेले बढी दरमा सम्पत्ति कर बुझाउंछ र मुलुकलाई भरलाग्दो राजश्वको श्रोत उपलब्ध हुन्छ । बढी सम्पत्ति हुनेबाट गरिने अनुत्पादक खर्चमा कटौती हुन्छ । बिबाह ब्रतबन्ध अन्नप्रासन्न जस्ता सामाजिक कार्यक्रममा गरिने अनावश्यक तडक भडकमा नियन्त्रण आउंछ ।

यसका साथै पैत्रिक सम्पत्ति हस्तातरण कर (Inheritance Tax) पनि लागू गरिनु पर्छ । आजको परिवेशमा पैत्रिक सम्पत्तिले गर्दा नैं सन्तानहरुलाई विशेष गरेर छोराहरुलाइ्र अल्छी बनाउने कहिले बूढो मर्ला र रजाईं गरुंला भन्ने प्रबृत्ति विकाश हुने स्थिति भएको हो । कुनै व्यक्तिले आफ्नो बुद्धि मेहनतले कमाउंछ भने यस्तालाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । तर बाबुले कमाई राखेको सम्पत्तिमा रजाइं गर्ने कामलाई हतोत्साहित पार्न पैत्रिक सम्पत्ति हस्तान्तरण हुने गर्ने बेलामा रामै्र दरमा कर लगाउनु पर्छ । कसैले आफ्नो सन्तानलाई आफ्नो सम्पत्ति दिनुको सट्टा सार्वजनिक हितमा खर्च गरेमा भने यस्तो कर छूट दिईनु पर्छ ।

वान्छनिय हदबन्दी
यदि कुनै सम्पत्तिमा हदबन्दीको आवश्यक छ भने गलत बाटोबाट सम्पत्ति जोड्नेमा प्रबृत्तिमा हदबन्दी आवश्यक छ । यसमा त हदबन्दी मात्र नभएर अबैधानिक तवरबाट सम्पत्ति जोड्ने कार्यलाई हतोत्साहित पार्न यस्तो सम्पत्ति जफत नंैं गर्नु पर्दछ । कानूनको किताबहरुमा अबैधानिक काम सम्पत्ति आर्जन हुने वा नहुने दुबै दण्डनीय छन् । तर यस्ता कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा गलत अबैधानिक तरिकाले सम्पत्ति कमाउनेको बिगबिगी छ र यस्तो बाटो अख्त्यार नगर्ने बरु मुर्ख देखिएका छन् । यस्तो कुनै पनि व्यक्तिको बैधानिक आयबाट जोड्न सकिने भन्दा बढी सम्पत्ति भएमा बढी जति सम्पत्ति जफत गरिनु पर्दछ र सोही अनुरुप जरिवाना पनि गरिनु पर्छ । यस सम्बन्धमा पूर्व उपप्रधान मन्त्री शैलजा आचार्यको तर्क युक्तिसंगत छ । तर यस सम्बन्धी काम संक्षिप्त तौर तरिकाले गर्न हुन्न । यो कामको लागि बिद्यमान संबिधान अनुकूल कानून ल्याएर कानूनी रित पुग्ने गरी कारवाही गरेर आवश्यक प्रमाण साक्ष्य जुराएर सम्बन्धित पक्षलाई बचाव गर्ने मौका दिएर र उसलाई पुनराबेदन गर्ने अवसरबाट बंचित पनि नगरिकन बैधानिक आयबाट जोड्न सकिने भन्दा बढी भएको सम्पत्ति जफत गरिनु पर्छ । यस्तोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा समेत आघात नपारी कार्यवाही गरिनु पर्छ । यति गर्न सके नेपालमा बिद्यमान भ्रष्टाचारको समस्या प्रभावकारी रुपमा निर्मुल हुन्छ । किनभने नीति निर्माता सरकारी कर्मचारी आदिलाई दिईने घूसको रकम यस्तै सम्पत्ति प्रयोग गरेर दिईन्छ ।

अन्तमा
बिद्यमान संबिधान अन्तर्गत सम्पत्तिमा हदबन्दी सम्भव छैन । तर अबैधानिक सम्पत्तिमा हदबन्दी होइन यस्तो सम्पत्ति राज्यले जफत नैं गरिनु पर्छ उपयुक्त कानून बनाएर । यस्तै भूमिमा हदबन्दी लगाउंदैमा भूमिसुधार हुन्न वास्तविक खेती किसानी गर्ने व्यक्तिलाई जग्गाधनी बनाइएमा कृषी उपज उत्पादकत्व पनि बढ्ने छ ।

२०५८ भाद्र २४ गतेको देशान्तरमा प्रकाशित