भदौ महिना सकिएपछि भदौरे झरी सकियो र आकाश उघि्रयो । आशा गरौं वर्षातको विभिषिका पनि सकियो होला । यस पाला मनसूनमा जेठ-साउन महिनामा राम्रो पानी नपरेर कतिपय ठांउमा खडेरी नैं परिसकेकोमा भदौरे झरीले भने बाढी पहिरो तथा नदी कटान आदि ल्याएर आक्रान्त नैं पार् यो । दर्जनौं मानिस मरे धेरै सम्पत्ति र बाली नाली नास भयो ।
झण्डै यस्तै प्रकारले यही भदौमा काठमाडौंमा पानी सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको बाढी नैं आयो । दुईवटा कार्यक्रम विषेश चर्चामा आए । भदौको ५ देखि ७ गतेसम्म स्थानिय पूंजी शीप र श्रमको संयोजनबाट बिद्युत उत्पादन गरेर नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई सुलभ दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने कुरा भए भने भदौकै २२ र २३ गते अनेकन भारतीय लगानिकर्ताहरु समेतको सहभागितामा मध्यम र ठूला आयोजना निर्माण गरी भारतमा बिजुली निकासी गरेर नेपालको कायाकल्प गराउने सुनौलो भविष्य देखाईए देखिए । यी दुबै कार्यक्रमहरुमा टड्कारो रुपमा उठे भारतका कुरा । बिभिन्न बैंकका कार्यकारीहरुले नेपालले भारत प्रति सहृदयता देखाउनेु पर्ने अर्थात मुलुक सानो भएपनि "सानो चित्त" गर्न नहुने र नेपाल भारत बीच सन्धी सम्झौता सम्पन्न हुंदा "बेच्यो" भन्न नहुनेमा जोड दिइयो भने व्यापारीवर्गले नेपालमा पनि भूटान मोडलको आवश्यकता देखे ।
भुटान मोडलका पक्षधरहरुले अहिले त्यहां प्रति व्यक्ति वार्षिक आय १ हजार तीन सय अमेरिकी डलर पुगेकोलाई सबूद मानेर यसको बिरोध गर्नेलाई उग्रराष्ट्रबादको गाली दिए । असहमति राख्नेहरुले प्रतिबाद गरे आफ्नो एक चौथाई जनसंख्यालाई बिस्थापित गर्दा प्रति व्यक्ति आय ३३ प्रतिशतले स्वतःबृद्धि हुन्छ भनेर । वास्तवमा यथार्थ यी दुई विषम तर्कको मध्यभागमा पर्छ । भुटानले नेपाली मूलका एक लाख १४ हजार नागरिकलाई देश निकाला गरेको सांचो हो भने चुखा आयोजना ३३६ मेगावाट निर्माण भएर लाभान्वित भईरहेको र ताला आयोजना १०२० मेगावाट निर्माणधीन रहको पनि सत्य हो । त्यस्तै ६ लाख जतिमात्र जनसंख्या भएको भुटानमा प्रशारण र बितरण प्रणाली सीमित समेत हुनाले आन्तरिक खपत न्यूनतम छ र निकासी निर्विकल्प छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै सांचो हो ।
भारतले कूल लागतको ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत ऋण कायम गर्ने हुनाले ४० प्रतिशतको मात्र सांवा ब्याज तिर्न पर्ने भएर जति कम मूल्यमा बिजुली निकासी गरे पनि प्रचुरमात्रामा नाफा हुने स्वतःसिद्ध छ । नेपालको चीलिमे आयोजनामा समानान्तर व्यवस्था हुंदो हो त यसको प्रति युनिट लागत रु १।३५ भन्दा धेरै कम पर्छ हाल रु २।७७ पर्दछ भनिएको छ र रु ३।२० मा भा।रु २ बराबर जतिमा भुटानले निकासी गर्छ निकासी गर्दा निकै धेरै नाफा हुन्छ । तर भारतले यस्तो मोडल नेपाललाई कहिल्यै पनि उपलब्ध गराएन ।
भारत स्वतंत्र भएको ६ दशकमा कोशी र गण्डक जस्ता सन्धीहरु भए र नेपालीहरुले प्रत्येक पटक ठगिएको महशूस गरे चित्त दुखाए । भारतले ठूलो चित्त देखाएको आभास नेपालीले कहिल्यै पाएनन् । जस्तै कोशी सन्धी अन्तर्गत भारतको कटैयामा २० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्ने भनिएकोमा पछि १३।६ मेगावाटको कुरा भयो तर बन्यो ६।८ मेगावाट । त्यो पनि पूर्ण क्षमतामा सुचारु रुपमा संचालन हुन नसकेर नेपालमा नियमितरुपमा बिजुली आपूर्ति भएन । यस सन्धी अन्तर्गत नेपाललाई भारतिय १० पैसामा बिजुली उपलब्ध गर्ने व्यवस्था भएकोमा भारतले धेरै पटक यो दर पनि अन्यत्रको बिजुलीको दरको समकक्षमा पुर् याउन धेरै प्रयास नगरेको होइन ।
यसैक्रममा एक दशक अगाडी महाकाली सन्धी भयो आधा पानी र आधा बिजुलीको नारा दिएर । नेपालको संसदले आवश्यक दुई तिहाई भन्दा बढी मतले सन्धी अनुमोदन गर् यो "आधा" पाईने विश्वासमा । तर गहिरिएर हेर्दा त सांढे तीन प्रतिशत पानी मात्र नेपालको भागमा पारेर भारतको भागमा ९६।५ प्रतिशत पारिएछ । कारक बन्यो "आ-आफ्ना बिद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी" भन्ने वाक्यांश । अनि जलबिद्युत आयोजना निर्माणमा भारतले कुनै जोश जांगर देखाएन दशौं वर्षसम्म पनि डि।पि।आर। सम्पन्न गर्ने तिर ध्यान नदेखाएर । प्रष्ट छ भारतको प्राथमिकता पानी थियो । यो सन्धी हुनु भन्दा अघि अबैधानिक रुपमा सीमा नदीबाट भारतले एक पक्षियरुपमा आफ्नो हक पुग्ने आधा भन्दा धेरै बढी पानी उपयोग गर्दै आएकोलाई बैधानिकता प्राप्त गर्न भारतलाई अपरिहार्य थियो । नेपालको दुर्भाग्य भयो नेपाली मन्त्रीहरु सांसदहरु र कर्मचारीतन्त्रले यो कुरा बुझ्न नसक्नु । यस्तो अवस्थामा नेपाली जनमानसमा ूबेच्योू भन्ने अनुभूत हुनुमा कुनै आश्चर्य हुन सक्दैन । साथै यसरी भारतले ठूलो हृदयको आभास कहिल्यै नदिएको पृष्ठभूमिमा नेपालले मात्रै ठूलो हृदय देखाएर बस्दा नेपालका भावी पुस्ताको लागि केही बांकी नरहने अवस्था श्रृजना हुन सक्छ । स्मरणिय छ आधुनिक इतिहांसमा यस्तो कृयाकलापको सुरुवात मोहन शम्सेरको पालामा भयो । २००७ साल फागुनमा जहानियां राणाशासनको अवसान हुनु केही महिना अगाडी मात्र नेपाल-भारत सन्धी गराएर नेपाल भित्रको अन्यौल र तरल परिस्थितिको फाईदा भारतले उठाएको थियो ।
यस्तै प्रकारको मनोबृत्तिले काम गर्दानैं यही भाद्र महिनामा नेपालको पश्चिम तर्फको अधिकांश तराईका फांटहरु डुबानमा परे मानिसहरुको मृत्यु भयो धन सम्पत्ति नष्ट भए । जुन समस्याको कारक बन्यो नेपालको सीमा नजिक नेपालको सहमति बिना भारतद्वारा निर्मित लक्ष्मणपुर रसियावाल खुर्दलोटन महलीसागर जस्ता बाँध र तटबन्धहरु । यो संरचनालाई भारतले बाँध वा तटबन्ध भन्न रुचाउंदैन । यसलाई सडक नाम दिएतापनि पुल जस्तो संरचना भएको ठाउंहरुमा त्यस मुनिबाट पानी बग्ने व्यवस्था हुनुको साटो ढोका बनाईएका छन् जुन बन्द गिरंदा माथिल्लो भूभाग डूबानमा पर्दछ । भदौ १५ गते त्यसतर्फको एक जना प्राविधिकले ढोका खोलेर पानी बग्न दिएकोमा उनलाई निलम्बन गरिएको समाचार प्रकाशित भयो । यस्तो परिवेशमा नेपाललाई मात्र ठूलो चित्त देखाउन भिनंदा सान्दर्भिक हुने देखिन्न ।
यो पृष्ठभूमिमा भारतले नेपाललाई भुटान मोडलको सहयोग उपलब्ध गराएर पारस्परिकतको अपेक्षा गर्नुको साटो असमान सन्धीहरु किन लादिन्छन् भनेर सोच्नु अपरिहार्य हुन्छ । उत्तर सजिलो छ भुटान नेपाल जस्तो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतंत्र मुलुक होइन । भुटानको प्रतिरक्षा तथा बिदेशी मामिला भारत अधिनस्थ छ भने नेपालीको आत्मगौरबलाई परतन्त्र कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार्य हुन्न त्यो भारत होस वा अन्य कुनै मुलुक ।
अर्को स्वतःसिद्ध कुरा के छ भने भारत जति भुटानमा सहज महशूस गर्छ नेपालमा गर्दैन । किनभने भुटानमा जस्तै नेपालमा निर्मित जलबिद्युत सम्बन्धित संरचनाको सुरक्षा भारतिय सेनाबाट सम्भव हुन्न । कुनै पनि नेपालीले नेपाली भूमीमा भारतिय सेनाको उपस्थिति स्वीकार्न सक्दैन । साथै भारत पनि नेपाल जस्तो आफ्नो नियन्त्रणमा नभएको मुलुकमाथि निर्भर हुन चाहंदैन । उसको लागि भुटानमा निर्भर हुनु भनेको आत्मनिर्भर हुनु जत्तिकै हो भने नेपालको हकमा यो कदापि लागू हुन्न ।
भारतले नेपालमा भुटान मोडलमा जलबिद्युत विकास गर्न नचाहेको अवस्थामा नेपाली व्यापारीवर्ग तथा बैंकहरुका कार्यकारीहरुले यही मोडलको आकांक्षा राख्नु स्तम्भित पार्ने कुरा हो । बरु पारस्परिक रुपमा सहृदयता देखाईने गरी विकास निर्माणको काम गर्नु आवश्यक हुन्छ । सजग हुन पर्ने कुरा चािहं के हो भने नेपालमा अहिले अस्थिरताको अवस्था छ जुन संबिधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर उक्त सभाद्वारा लिखित संबिधान बमोजिम चुनाव सम्पन्न भएर व्यवस्थापिका र कार्यपालिको स्थापना नभएसम्म कायम रहन्छ । यस्तो तरलता वा अस्थिरता समाप्त नभएसम्म नेपालको प्राकृतिक साधन श्रोतको बांडफांट हुने (बिद्यमान संबिधानको धारा १२६ आकृष्ट हुने खालको) कुनै सन्धी सम्झौता समझदारी नगर्नाको अलावा निजी क्षेत्रलाई समेत यस्तो प्रकृतिको आयोजना निर्माण गर्नदिनु बुद्धिमानि हुने छैन ।
२०६३ कार्तिक २७ गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित
No comments:
Post a Comment