कसको दोहरो चरित्र ?

२०६५ कार्तिक २०

बि।सं। २०७० पछि लोड सेिडंग इतिहांसको पन्नामा मात्र सीमित हुने घोषणा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणबाट २०६५ भाद्रमा भएकोमा सो दाबीमा यथार्थता भए नभएको विष्लेशन सहितको यस पंक्तिकारको लेख कार्तिक ११ गते प्रकाशित भयो र प्राधिकरणको तर्फबाट किरण प्रधानको नाममा आधारहीन तवरले व्यक्तिगत लांछनायुक्त र अशिष्ट भाषामा लेखिएको पाठक पत्र कार्तिक १३ गते प्रकाशित भएछ । निजको स्तरमा गिरेर यो पंक्तिकार प्रतिबाद गर्न चाहंदैन तर सत्य तथ्य पाठक सामु प्रस्तुत गर्ने यस पंक्तिकारको दायित्वबाट पनि बिमुख हुन नचाहेकोले शालिनताको परिधि भित्र बसेर निम्न बुंदातर्फ पाठकवर्गको ध्यान आकृष्ट गर्दछु ।

१) २०७० पछि लोड सेिडंग इतिहांसमा सीमित हुने दाबी विष्लेशनले पुष्ट्यांई गर्दैन भन्ने सम्बन्धमा किरणजी मौन रहेकाछन् । विष्लेशन गलत भएको भए थप अशिष्ट भाषामा खण्डन पक्कै आउने थियो । यसलाई "मौनं सम्मति लक्षणं" को रुपमा लिनु पर्छ र यस पंक्तिकारको विष्लेशन गलत छैन भन्ने सिद्ध हुन्छ । अर्थात २०७० पछि पनि लोड सेिडंग कायमै रहने अवस्था छ र उपभोक्ताको राहतको लागि नीतिगत संंस्थागत जनशक्ती लगायतका सुधार गर्न वान्छनिय छ । यस पंक्तिकारको लेखको ध्येय नैं नीति निर्माताको यसतर्फ ध्यान आकृष्ट गर्नु नैं हो जुन सफल हुने अपेक्षा गरिन्छ ।

यसको अर्को चिन्तापूर्ण पाटो छ । प्राधिकरण जस्तो एउटा प्राविधिकहरुको बाहुल्यता भएको संस्थाले यस पंक्तिकारले गरे जस्तो विष्लेशन गर्न नसक्ने स्थिति निश्चय पनि नभएको अवस्थामा यथार्थपरक नभएको यस्तो दावी आएकोमा दुइ वटा प्रश्न उठ्न सक्छ । पहिलो सम्बन्धितले यस्तो विष्लेशन गर्न सकेनन् वा गरेनन् अथवा विष्लेशनले देखाएको भन्दा उल्टो दाबी गरियो । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित माथि न विष्लेशन गर्न अक्षम भएको आरोप लगाउन चाहन्छु न असत्य दावी गरियो नैं भन्न चाहन्छु पाठक आफै ठीक बेठीक छुट्याउन सक्षम हुनाले ।

२) किरणजीले "प्राधिकरणले नयां आयोजना बनाउन नसक्नुको मुख्य दोष खिम्ती र भोटेकोशीको बिद्युत खरिद सम्झौता" भन्दै यस पंक्तिकारले "नर्वेली कम्पनीको एजेन्ट बनेर सम्झौतामा सही ठोक्न समेत" भ्याएको कुरामा प्रकाश पार्नु भएको छ । खिम्ती र भोटेकोशी आयोजना निर्माण भएकै कारणले प्राधिकरणले नयां आयोजना बनाउन नसकेको दाबीमा कति सत्यता छ सम्बन्धित आयोजनाका तर्फबाट प्रष्ट्याइनु पर्ने हुन्छ । जहां सम्म यस पंक्तिकारले खिम्ती सम्बन्धी सम्झौतामा साक्षीको रुपमा सही गरेको कुरा छ किरणजी जस्तो बौद्धिक व्यक्तिले पक्कै पनि बुझेको हुनु पर्छ कि साक्षी बस्नेको के कस्तो निर्णायक भूमिका हुन्छ । निश्चय पनि खिम्ती कम्पनीका नर्वेली मालिकहरु त्यस कम्पनीका संचालक समितिका सदस्यहरुको तुलनामा साक्षी बस्नेले यस्ता सम्झौतामा के कस्तो तात्विक प्रभाव पार्न सक्दछ भन्ने कुरा किरणजीले बुझ्न नसक्ने जस्तो मलाई लाग्दैन ।

३) नेपालमा एउटा तप्का खिम्ती आयोजनालाई जलबिद्युत क्षेत्रको खलपात्रको रुपमा प्रस्तुत गरेर आत्मरतिमा व्यस्त भएको पनि पाइन्छ । खिम्ती आयोजनाबाट यो पंक्तिकार सैद्धान्तिक कारणले गर्दा असंलग्न भएको १० वर्ष नाघीसकेको अवस्थामा सो आयोजनाको प्रतिरक्षा गर्ने काम उक्त आयोजनाले नैं गर्नेछ यो पंक्तिकारको दायित्व होइन । तर किरणजी जस्ता प्राधिकरणका बौद्धिक व्यक्तिहरुले यदी खिम्ती आयोजनाको लागि डलरमा भएको सम्झौता प्राधिकरणको लागि हानिकारक ठानेको हो भने खिम्ती लगत्तै भोटेकोशी इन्द्रावती लगायतका अन्य डलरमा खरिद गर्ने सम्झौता किन गरियो भन्ने प्रश्नको उत्तर पाठक तथा उपभोक्ताले पाउनु पर्छ ।

४) ती आयोजनाहरु नैं सबै समस्याको कारक मान्ने गरिएको परिप्रेक्ष्यमा अर्को प्रश्न पनि खडा हुन्छ । यदी ती आयोजनाहरु आक्षेप लगाइए झैं खलपात्र नैं हुन भने ती सम्झौतामा प्राधिकरणको तर्फबाट किन दस्तखत गरिए त । सम्झौतामा दस्तखत गर्ने बेलामा सम्झौता पढ्नै नदिएको अवश्य पनि होइन होला न सम्झौतामा लेखिएको शर्तहरु बुझ्ने क्षमताको अभावमा सही गरेको होला । अझ कुनै करकाप वा जबरजस्ती दस्तखत गराईएको पनि होइन होला । सम्झौतामा सही गर्नु अगावै प्राधिकरणको हित अहित कसरी हुन्छ भन्ने बुझ्न अक्षम भएको पनि हैन होला । यस्तो अवस्थामा ती आयोजनाहरुको उछित्तो काट्दा प्राधिकरणका कर्तव्यनिष्ट कर्मचारीहरुले आफ्नै छारो उडाए झैं पो हुने हो कि भन्ने बिचार गर्न जरुरी छ ।

५) मुख्य गुनासो नैं डलरमा खरिद गर्ने सम्झौता सम्बन्धमा रहेछ । सम्झौतामा सही गर्नु अगावै डलरमा यस्तो सम्झौता गर्दा अल्पकालमा र दीर्घकालमा प्राधिकरण माथि के कस्तो प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भन्ने विष्लेशन गर्ने क्षमता प्राधिकरणमा छैन भन्ने कुरामा यो पंक्तिकारको विश्वास छैन । यस्तोमा झन जटिल के हुन्छ भने कि त डलरमा सम्झौता गर्दा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विष्लेशन बिना नैं सम्झौता गरियो अवथा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई उपेक्षा गरेर सम्झौता गरियो भन्ने निष्कर्श निस्कन सक्छ । यो पंक्तिकार यी कुरामा पनि झट्ट विश्वास गर्न सक्दैन ।

६) खिम्ती जस्ता आयोजना माथि सबै दोष थोपर्ने प्रयासकै प्रसंगमा चिलिमे आयोजनाको पनि सन्दर्भ जोड्न आवश्यक हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०६४।६५ मा चिलिमे आयोजनालाई प्रति युनिट बिजुलीको रु ६/४७ तिरिएको बुझिएकोछ भने खिम्ती जस्ता आयोजनालाई सो अवधिमा रु ६ भन्दा कम मात्र तिरिएको छ । यसबाट चिलिमे आयोजनासंग सम्झौता गर्दा पनि प्राधिकरणको हित नहेरिएको भान पर्न सक्छ । सम्झौता गर्दाको अवस्थामा प्राधिकरणको एकलौटी स्वामित्व भएको आयोजनासंग प्राधिकरणले यस प्रकारको सम्झौता किन गर् यो भन्ने प्रश्न पनि उठ्दछ । पक्कै पनि प्राधिकरणको संलग्नता भएको आयोजनाले अत्यधिक नाफा गरे पनि ठीकै छ प्राधिकरणलाई महंगो परे पनि ठीकै छ भन्ने मान्यता त होइन होला । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अदुअआ ले हालै चिलिमेको बिद्युत खरिद "दर महंगो भएकोले" पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएकोले पनि यो कुराको पुष्टि भएकोछ । यदि खिम्ती आयोजना पनि यहि तप्कामा पर्दछ भने अदुअआले यस पंक्तिकार लगायत जो जसले गल्ती गरेको छ ती माथि कडा कारवाहि गर्नुपर्दछ ।

७) यस पंक्तिकार प्राधिकरणको संचालक समितिमा दुई दुई पटक बसेको र प्राधिकरणलाई नयां आयोजना बनाउन नसक्ने तुल्याएको आरोप पनि किरणजीको रहेछ । मन्त्री अध्यक्ष र कार्यकारी संचालक सहित ८ सदस्यीय संचालक समितिको एक जना संचालकले मात्रै थुपै्र काम गर्न सक्दछ भन्ने वहांको धारणालाई कसरी सकरात्मक रुपमा लिने भन्ने समस्या यस पंक्तिकारलाई भएको छ । अझ "अक्षम प्राधिकरण बनाउनमा" समेत मेरो हात देखेकोमा संचालकको रुपमा यस पंक्तिकारलाई सर्बशक्तिमान देख्नुभएकोमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्नै पर्दछ । एउटा सामान्य संचालकले आफ्नो २१ महिने कार्यकालमा गरेको कामकारवाहीले प्राधिकरण जस्तो संस्थालाई अक्षम नैं बनाउन सक्नु भनेको म प्रति किरणजीको विश्वासको मतको रुपमा लिन चाहन्छु ।

किरणजीले प्राधिकरण अक्षम नैं भईसकेको देख्नुमा कुनै कुण्ठा विषेशको भूमिका छ भन्ने पत्याउन चाहन्न । साथै प्राधिकरण अक्षम छ भन्ने कुरामा वहांसग सहमत हुन पनि सकिन्न । संस्थागत हिसाबमा केही कमी कमजोरी भएपनि र संस्थामा कार्यरत केही पदाधिकारीको कमी कमजोरीको कारणले पनि संस्थामा काम गर्ने किरणजी जस्ताले संस्था नैं अक्षम ठान्ने अवस्था सृजना हुनु दुखद कुरा हो । तर दसौं हजार कर्मचारी कार्यरत प्राधिकरण जस्तो संस्थालाई अक्षम किटान गर्नु जायज छैन ती कर्मचारीमाथि अन्याय हुन्छ । किरणजीले आफ्नो धारणा पुनरावलोकन गर्नु नैं हुनेछ ।

किरणजीले प्राधिकरणलाई यस पंक्तिकारले ूअक्षम देख्नुहुन्छू भन्नु पक्कै पनि कुण्ठाको अभिव्यक्ति होइन होला भन्ने विश्वास गर्न चाहन्छु । यस पंक्तिकारले आफ्नो लेखमा कतै पनि कसैलाई अक्षम भन्ने शब्द प्रयोग नगरेको अवस्थामा कसरी अक्षम देखेको वहांलाई लागेकोछ कौतुहलको विषय हो ।

८) प्राधिकरणको २४ वर्षे इतिहांसमा मन्त्रीस्तरिय निर्णयले संचालक समिति पुनर्गठन हुंदा साविकका संचालकहरुलाई हटाएर नयां संचालक ल्याइने परिपाटी भएकोमा यस पंक्तिकार मात्रै एउटा यस्तो संचालक हो जसले मन्त्रीले हटाउनु अगावै स्वेच्छाले दुइ दुइ पटक राजिनामा गरेको कुरा पनि किरणजीबाट खुलासा भएको भए वहांको सम्पादकलाई पत्र सन्तुलित पनि मान्न पथ्र्यो ।

९) यस पंक्तिकारले "नेपालमा बिदेशी कम्पनीले जलबिद्युत आयोजना बनाउन हुंदैन" भन्छ भनेर पनि किरणजीले आक्षेप लगाउनु भएको छ । यस पंक्तिकारको धारणा खुल्ला किताब जत्तिकै छ र समय समयमा लेख लेखेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक पनि गर्दै आएको छ । तर सायद यस पंक्तिकारले नैं आफ्नो धारणा स्पष्टसंग बुझाउन नसकेको हुनुपर्छ (किरणजीले बुझ्न नसकेको भन्नु यस पंक्तिकारको शिष्टताको मानदण्ड भित्र पर्दैन) कि (क) सकभर स्वदेशी लगानिलाई प्रश्रय दिएर आयोजनाको नाफाबाट नेपालको अर्थतन्त्र र नेपाली जनता नैं लाभान्वित हुने अवस्था बनाइनुपर्छ र नेपाल भित्रको श्रोतले अपुग भएमा बिदेशी लगानि स्वागत गरिनुपर्छ; र (ख) नेपाली जनतालाई अंध्यारोमा राखेर बिजुली त्यो पनि सस्तोमा निकासी गर्नुहुन्न तर नेपालमा खपत हुन नसक्ने बिजुली यथोचित मूल्यमा सिन्कीको मूल्यमा हैन निकासी गरिनुपर्छ ।

१०) "ठूलठूला बिद्युत एजेन्टसंग मिलेमतो त गर्नुभएन" भनि प्रश्न पनि गर्नु भएकोछ । मलाई पक्का विश्वास छ वहांले ऐना हेरेर यो कुरा गर्नुभएको होइन । मेरो चुनौती छ कुनै पनि बिद्युत एजेन्टसंगको संलग्नता प्रमाणित गर्न । बरु यस पंक्तिकारले सुनेको छ कि प्राधिकरणका केही उच्चस्तरका कर्मचारीले बिद्युत एजेन्टहरुसंग सांठगांठ गरेका हुन्छन् शुभलाभ गर्छन जुन कुरा यो पंक्तिकारलाई विश्वास गर्न चाहदैन । साथै किरणजी पक्कै पनि यस तप्कामा पर्नुहुन्न भन्ने कुरा विश्वास गर्न चाहन्छु ।

११) काली गण्डकीको प्रसंग कोट्याइएकोमा पनि धन्यबाद दिन चाहन्छु केही खुलासा गर्ने अवसर प्राप्त भएकोमा । किनभने संचालक समितिले तोकेको उपल्लो हद रु ७ अर्ब ३५ करोड भन्दा दुई तिहाई रकम बढी रु १२ अर्ब १७ करोड भुक्तानि त्यो पनि संचालक समितिको सहमति बिनै दिईसकेपछि पनि थप ७० लाख डलर ठेकेदारलाई भुक्तानि दिने प्रयाससंग सहमत हुने अवस्थै थिएन । तर म एक्लैको प्रयासबाट सो रकम भुक्तानि गर्नबाट रोकेको ठहर् याइएकोमा पनि कृतार्थ हुनै पर्छ गलत ढंगबाट ठेकेदार पोस्ने काम रोक्न सक्ने क्षमता भएको ठान्नु भएकोमा ।

बरु प्राधिकरणको हित संरक्षण गर्न ठेकेदारले राखेको धरौटी जफत गर्न अग्रसरता लिइएकोमा ठेकेदारले इटालीमा मुद्दा हालेकोमा समेत प्राधिकरणको जीत भएको थियो । तर सो रकम तदारुकताका असूल नगरिएकोमा खेद छ । अहिले को कसको मिलेमतोमा ठेकेदारलाई थप २ करोड ३० लाख डलर भुक्तानि दिने तारतम्य मिलाईदैछ यस पंक्तिकारलाई थाहा हुने कुरा भएन । यदी सांचो हो भने यो कामले प्राधिकरणको मात्र अहित नभएर राष्ट्रघात नैं हुनेछ । यस्तोमा किरणजीले लेख्नुभएको पत्रलाई नैं जाहेरी दरखास्तको रुपमा ग्रहण गरेर अदुअआले कडा कारवाही गर्न वान्छनिय छ । अझ किरणजी आफैले नैं त्यो पत्र आयोगमा प्रेषित गरेमा निजले ठूलो राष्ट्रहितको काम गरेको ठहर्नेमा कुनै शंका छैन । ठेकेदारलाई यसरी थप धनी बनाउनमा यस पंक्तिकारको पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता भएमा कडा कारवाहि हुनुपर्छ ।

१२) मध्य मस्र्यदीको लागत र समय दुबै बढ्नुमा पनि यसै पंक्तिकारको दोष देख्नु पनि रमाईलो कुरा हो किनभने यस पंक्तिकारले संचालक पद ग्रहण गर्नु अगावै सम्झौता सम्पन्न भईसकेको थियो भने प्राधिकरणको संचालक समितिबाट राजिनामा दिई निबृत्त भएको सन् २००२ को अगष्ट महिनामा हो । तर लागत र समय दुवै २००४ पछी बढेकोमा तल्लो तटमा पानी खाएकोमा पनि माथिल्लो तटको पानी बिटुलो पारेको कथा पढे जस्तै भएकोछ । यस सम्बन्धमा पनि अदुअआले अनुसन्धान प्रारम्भ गरिसकेको समाचारमा आएको हुनाले किरणजीले आयोगलाई तदारुकताका साथ सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वास िलंदै वहांले आरोप लगाए झैं लागत र समय दुबै बढ्नुमा यस पंक्तिकारको कुनै संलग्नता देखिएमा सो सम्बन्धी प्रमाण पनि उक्त आयोगलाई उपलब्ध गराएर कडा कारवाही गर्न सहयोग गर्नु नैं हुनेछ भन्ने विश्वास लिइएकोछ । यसरी राष्ट्रसेवा गर्ने मौकाको फाइदा लिन पनि किरणजीलाई अनुरोध छ ।

रत्न संसार श्रेष्ठ एफ।सी।ए।

२०६५ कार्तिक १३

दोहोरो चरित्र

"अँध्यारोको नियति" (११ कात्र्तिक) मा लेखक रत्नसंसारले लोडसेडिङका विविध कारण बारे लेख्नुभएको रहेछ । तर उहाँले दोष जति विद्युत् प्राधिकरणलाई देखाएर आपुू उम्कन खोजेको बिस्रनु भएछ । नयाँ आयोजना निर्माण अभावमा आज मुलुकले लोड सेडिङ भोगिरहेको पक्कै हो । तर प्राधिकरणले किन नयाँ आयोजना बनाउन सकेन वा बनाउन नसक्ने तुल्याइयो भन्ने तर्पु उहाँले उल्लेख गर्नु भएन । उल्लेख गर्न पनि आँट चाहिन्छ । किनभने उहाँ आपैष दुई दुई पटक प्राधिकरण साचालक समितिको सदस्यमा बसिसक्नुभएको छ । आज मध्यमस्र्याङ्दीको यो हालत लागत र समय दुवै बढ्ने मा पुग्नुमा रत्न संसारहरुजस्ताको ठूलो हात छ । आपुू पदमा रहिरहुाजेल सम्म सबै राम्रो निस्केपछि त्यही प्राधिकरणलाई गाली गर्ने उहाँको चरित्र आम रुपमा फरक छैन ।

अर्को कुरा प्राधिकरणले नयाँ आयोजना बनाउन नसक्नुको मुख्य कारणमा खिम्ती र भोटेकोसीको विद्युत् खरिद सम्झौता हो । यी दुई आयोजनालाई मात्र प्राधिकरणले आफ्नो बार्षिक कुल आयको ४१ प्रतिशत खर्च गर्छ । आफ्नै देशको पानी बाट उत्पादन हुने बिजुली डलरमा खरिद गराउने सम्झौता गर्ने रत्न संसार श्रेष्ठ नै हो जसले आफ्नै हस्ताक्षरमा प्राधिकरण सँग खिम्तीको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुभएको छ । यिनै खिम्ती र भोटेकोसीलाई डलर तिर्दातिर्दा प्राधिकरण नयाँ आयोजना बनाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको कसैबाट छिपेकॊ छैन । उहाँ नेपालमा विदेशी कम्पनीले जलविद्युत आयोजना बनाउनु हुँदैन भन्नुहुन्छ । तर आफैँ नर्वेली कम्पनीको एजेन्ट बनेर सम्झौतामा सहि ठोक्न समेत भ्याउनु हुन्छ । ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भने जस्तै मौकामा प्राधिकरणको साचालक समितिको सदस्य पनि बन्नु हुन्छ । प्राधिकरणबाट बाहिर निक्लना साथ उसैलाई गाली गर्नु हुन्छ । अक्षम देख्नुहुन्छ । अक्षम प्राधिकरण बनाउन उहाँको पनि हात छ । किन सुधार गर्न सक्नुभएन कतै त्यतिखेर नेपालका ठूलाठूला विद्युत् एजेन्टसँग मिलेमतो त गर्नु भएन ?

श्रेष्ठ साचालक हुँदा कालीगण्डकीको ठेकेदार र प्राधिकरणबीचको भुक्तानी विवाद आपसी सहमतिमा मिलिसकेको थियो । दुवै पक्षलाई स्वीकार भएको विन्दुमा सहमति नजिक पुग्दै उहाँले नै रोक्नुभयो । त्यतिखेर प्राधिकरण र ठेकेदार इम्प्रेजिलो एसपीए बीच सहमति भएको भए प्राधिकरणले जम्मा ७० लाख डलर तिरे पुग्थ्यो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले २ करोड ३० लाख डलर प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने फैसला गर् यो यसले श्रेष्ठजस्ता मान्छे बिदेशी ठेकेदारसँग कसरि मिल्दा रहेछन् भन्ने पुष्टि गरेन र आफ्नो विगत र नियत राम्रो सँग कोट्याएर हेर्नुभयो भने श्रेष्ठ जस्ता ब्यक्तिले लोडसेडिङ किन भयो भन्ने जवाफ प्राप्त गर्नु हुनेछ ।

किरण प्रधान
नेपाल विद्युत प्राधिकरण
केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं