पश्चिम सेती आयोजना र राष्ट्रहित

पश्चिम सेती आयोजना के हो ?
पश्चिम सेती एउटा जलाशय युक्त आयोजना हो । नेपाल राज्यको भू-भाग मध्ये २७५० हेक्टर वन-जंगल जग्गा-जमिन पूर्वाधार संरचना समेत डुबानमा पर्ने गरेर निमार्ण गरिने जलाशयमा कूल १ अर्ब ३२ करोड घन मिटर सम्म पानी संचय हुन्छ । उक्त आयोजनाको वातावरिणय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिबेदन अनुसार यसरी जलाशय निर्माण गरिनाले १८२८९ जना नेपाली नागरिक बिस्थापित हुन्छन् । यो आयोजनाले वन्य जन्तु तथा अन्य पशुपंक्षीको समेत विस्थापन हुने सम्बन्धमा यस प्रतिबेदनले उपेक्षा गरेको छ ।

यसरी जलाशय निर्माण गर्नाले:
१. ७५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ
२. तल्लो तटीय क्षेत्र भारतमा वर्षायाममा बाढी नियन्त्रण हुन्छ र ३. तल्लो तटीय क्षेत्र भारतमा सुख्खा याममा प्रति सेकेन्ड ९० घन मिटरको दरले पानी उपलब्ध हुन्छ ।

सेतीको ७५० मेगावाट बिजुली युनिटमा कति हुन्छ ?
आयोजनाको वातावरिणय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिबेदन अनुसार यो आयोजनाले वार्षिक ३ अर्ब ६४ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्छ । सम्झन जरुरी के छ भने यो आयोजनाले उत्पादन गर्ने बिजुली काली गण्डकी मस्र्याङ्गदी खिम्ती भोटेकोशी त्रिशुली जस्तो नदीको बहावमा आधारित (run of the river)
आयोजनाले उत्पादन गर्ने बिजुली जस्तो होइन । कुलेखानी जस्तो जलाशययुक्त आयोजना (reservoir project) हो । नदीको बहावमा आधारित आयोजनाको तुलनामा जलाशययुक्त आयोजनाले उत्पादन गर्ने बिजुली उच्च गुणस्तरको हुन्छ र बजार भाउ पनि उच्च हुन्छ - लगभग बेमौसम बेसीजनको फलपूल तरकारी जस्तो ।

जनताले ८ रुपैयाँ प्रति युनिटमा बिजुली बालिरहेको अवस्थामा ८ रुपैयाका दरले स्मेकले भारतलाई पश्चिम सेतीको ७५० मेगावाट बिजुली युनिटमा बेच्दा प्रतिदिन कति पैसा कमाउँछ ?
उत्पादन हुने वार्षिक ३ अर्ब ६४ करोड युनिट बिजुली मध्ये १० प्रतिशत नेपाललाई निशुल्क उपलब्ध गराएर आयोजना कम्पनीले ३ अर्ब २७ करोड युनिट भारत निकासी गर्ने देखिन्छ । जुन रु ८ को दरमा निकासी गर्ने हो भने आयोजना कम्पनीले वार्षिक रु २६ अर्ब १८ करोड आर्जन गर्छ । जुन हिसाबले दैनिक रु ७ करोड १७ लाख कमाउंछ ।

स्मरणीय छ बंगलादेशले भारतको त्रिपुरा राज्यबाट बिजुली पैठारी गर्न खोज्दा प्रति युनिट भारु ७ नेपाली रु ११।२० मांगिएको थियो । तसर्थ पश्चिम सेती आयोजनाको बिजुली रु ८ भन्दा उच्च दरमा भारत निकासी गर्नु पर्ने थियो । माथि उल्लेख गरिए झै उच्च गुणस्तरको बिजुली हुनाले पनि उच्च दरमा निकासी गर्न पर्ने थियो । तर आयोजनाले रु ३।१५ अमेरिकि मुद्रा ४।९५ सेन्ट मात्रमा निकासी गर्ने भएको छ । यसरी कम दरमा निकासी गरेको देखाइंदा पाउनु पर्ने रोयल्टीबाट समेत नेपाल ठगिने अवस्था छ ।

नेपालले गुमाउने पानी कति हो र कसरी ?
जलाशयमा संचित हुने कूल १ अर्ब ३२ करोड घन मिटर पानी मध्ये सुख्खायाममा ९० घन मिटर प्रति सेकेन्डको दरले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी बगेर जान्छ । यस्तो पानीको सदुपयोग गर्न यस आयोजनालाई बहू-उद्देश्यीय बनाएर सुख्खायाममा यसरी थप उपलब्ध हुने पानीबाट नेपालको भू-भाग िसंचित गर्ने प्राबधान यो आयोजनामा राख्न सकिन्थ्यो । तर यस्तो व्यवस्था प्रस्तुत आयोजनामा छैन र नेपाल सरकारले पनि यसतर्फ कुनै चाख चासो देखाएको छैन । तसर्थ यस आयोजनाको कारणले भारत स्थित तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खायाममा यसरी बहूमूल्य पानी थप उपलब्ध हुन्छ । जुन खानेपानी िसंचाई औद्योगिक आदि समेत प्रयोजनको लागि उपयोग हुन सक्छ ।

तुलनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने माथि उल्लिखत परिमाण भनेको दैनिक ७ करोड ७७ लाख लिटर हो भने मेलम्ची आयोजनाबाट दैनिक १३ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याउन ३० सौं अर्ब लगानि गर्न लागिएको पृष्ठभूमिमा यस्तो पानी उपलब्ध गराइए बापत समुचित मूल्य नेपालले प्राप्त नगर्नाले नेपालले राम्रो कमाई गर्न पाउने अवसरबाट बंचित भएको छ । साथै एक पटक यसरी पानी निशुल्करुपमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपलब्ध गराइए पछि बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त (existing consumptive use) अनुरुप दीर्घकालिन रुपमा यस्तो पानी माथि भारतको अग्राधिकार कायम हुनजाने पनि देखिन्छ । साथै अन्य आयोजनाको सम्बन्धमा पनि गलत नजीर स्थापित हुने देखिन्छ ।

यसरी सुख्खायाममा तल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशयमा संचित पानी उपलब्ध गराई दिएबाट अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नैं पैसा लिने परिपाटी रहेको छ । क्यानाडाले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई सुख्खायाममा थप पानी उपलब्ध गराएबापत कोलम्बिया सन्धी अन्तर्गत रकम लिने गरेको छ भने अपि्रुकि मुलुक लेसोथोले पनि थप पानी उपलब्ध गराएबापत दक्षिण अपि्रुकाबाट रकम लिएको अवस्था छ । यसरी लिने रकम भनेको जलाशय निर्माण गरेको कारणले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण भए बापत लिने रकमको अतिरिक्त हो ।

स्मरणिय के छ भने नेपालको भूभाग मध्ये २७५० हेक्टर जमिन डुबान पर्नाले यो जमिन प्रयोग गर्नबाट नेपाल बंचित हुन्छ जसको नेपालले कुनै पनि क्षतिपूर्ति पाउंदैन । यसरी डुबानमा पर्ने मध्ये अंदाजी १० प्रतिशतमा मानव बसोबास हुन्छ र यिनै मानिस बिस्थापित भए बापत मात्र पुनःस्थापना गरेर जग्गाको सोधभर्ना गरिने अवस्था छ बांकी ९० प्रतिशत भूभागको नेपालले कुनै प्रकारले क्षतिपूर्ति पाउंदैन ।

स्थानीय जनताको अग्राधिकार कसरी खोसिदैछ ?
आयोजना सम्झौताको दफा ७।२ को खण्ड घ ले पश्चिम सेती नदीको बिना अवरोध बहावमा (“uninterrupted flow of west seti”) आयोजना कम्पनीलाइ अधिकार हुने भन्दै आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा जहांबाट पानी बगेर यस आयोजनाले निर्माण गर्ने जलाशयमा पानी प्रबाह हुन्छ (“catchment area”) पानी प्रयोगमा बन्देज लगाएको छ । यो प्राबधानले गर्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी खपत गर्ने कुनै पनि नयां आयोजना निर्माण गर्न मिल्दैन । अर्थात आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा नयां िसंचाईको काम सम्म पनि गर्न नपाईनाले स्थानिय जनताको अग्राधिकार खोसिने स्थिति छ । त्यस्तै सेती नदीको पानी छेकेर आयोजना तर्फ लगिने हुनाले यो नदीमा निर्माण हुने बांध देखि 19.2 किलोमिटर तल सम्मको तल्लो तटीय क्षेत्रमा सेती नदीमा पानीको अभाव हुन गई बन्ने dewatered areaमा िसंचाई समेतको लागि पानीको अभाव हुन जान्छ र आफ्नो पानी माथिको अधिकारबाट स्थानिय जनता बंचित हुन्छन् । यसबाट डोटी जिल्लाको बयरपाटा वनलेक जिजौजामाण्डौ लाटामाण्डौं र पचनाली गा।बि।स। प्रभावित हुन्छ भने डडेलधुरा जिल्लाको बेलापुर गा।बि।स। प्रभावित हुन्छ ।

िसंचाई भनेको पानीको परम्परागत उपयोग हो । अत्याधुनिक प्रयोग नैं गर्ने हो भने त हाइड्रोजन अर्थतन्त्रको कुरा गर्न जरुरी हुन्छ । पानीमा बिद्युतिय तरंग प्रवाहित (electrolysis) गरेर पानीबाट हाइड्रोजन र अ_िक्सजन वायूहरु छुट्याउन सकिन्छ । हाइड्रोजन उर्जाको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रबिधि विकास भै सकेको छ । केही समय पछि यो प्रकृयाको लागत घट्ने छ र त्यसपछि खाना पकाउनको अलावा सवारी साधनको इन्धनको रुपमा पनि हाइड्रोजनको प्रयोग गरेर नेपाली अर्थतन्त्रलाई ठूलै योगदान गर्ने अवस्थाबाट समेतबाट नेपाल त्यस हद सम्म बंचित हुन्छ । अ_िक्सजन त अस्पतालहरुमा चाहि हाल्छ ।

कारण तल्लोतटीय क्षेत्र बाँके-बर्दिया कसरी डुब्दैछ ?
छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालको बांके जिल्लाको दक्षिण तर्फ अन्तर्राष्ट्रिय कानून समेत उल्लंघन गर्दै लक्ष्मणपुर तटबन्ध निर्माण गर्नाले नेपालको बांके जिल्लाका होलिया बेतहानी गंगापुर मटेहिया र फट्टेपुर समेत ५ गा।बि।स।sाे २४१२ बिगाहा जमिन पूर्ण रुपमा र ९५५ बिगाहा जमिन आंशिक रुपमा वर्षातको मौसममा डुबानमा पर्ने गरेको छ । यसबाट २५७९ घर १३ बिद्यालय ७५ मठ-मन्दिर प्रभावित हुन्छ भने त्यस क्षेत्रका १५१७४ बासिन्दा पनि प्रभावित हुन्छन् । पश्चिम सेती आयोजना निर्माण पूर्व उपरोक्त क्षेत्रमा वर्षमा ३ महिना मात्र डुबानमा परेर प्रभावित हुन्छन् र बांकि समय त्यस क्षेत्रका बासिन्दा निश्चिन्त भएर जीवन यापन गर्न सक्छन । तर पश्चिम सेती आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पछि माथि उल्लिखित भूभाग बाह्रै महिना डुबानमा पर्न जान्छ । यस सम्बन्धमा वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनले समेत समेटेको छैन भने यत्रो भूभाग डुबानमा परेर थप १५१७४ बासिन्दा बिस्थापित हुने कुरालाई पूर्णतः उपेक्षा गरेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा बिस्तृत जानकारी डा आनन्द बहादुर थापाबाट प्राप्त गर्नु उत्तम हुन्छ ।

आयु कति हो ?
सामान्यतः जलबिद्युत आयोजनाको आयु ५० वर्ष मानिन्छ तर आयोजनाका बिभिन्न संरचनालाई छुट्याएर हेर्न वान्छनिय छ । सिमेन्ट बालुवा छड आदिबाट निर्मित भौतिक संरचनाको आयु ५० वर्ष भएतापनि यान्त्रिक उपकरणहरुको आयु २५।३० वर्ष मात्र हुन्छ । अर्थात २५।३० वर्ष पछि यो आयोजना संचालनार्थ मर्मत सम्भार एवम् पुनःस्थापनाको लागि धेरै रकम खर्च गर्न पर्ने हुन्छ ।

यो आयोजना जलाशययुक्त हुनाले जलाशयको आयु पनि दृष्टिगत गर्न आवश्यक हुन्छ । नेपालको पहाडी धरातल कम उमेरको र कमलो हुनाले भूस्खलन पहिरो जाने समेतको कारणले नदीहरुमा माटो बालुवा अत्यधिक रुपमा बगेर आउंछ र जलाशयमा थेगि्रएर बस्छ । जसले गर्दा जलाशयमा पानी संचित हुने क्षमतामा क्रमिकरुपले ह्रास आउंदछ । उदाहरण स्वरुप कुलेखानीको जलाशयलाई लिन सकिन्छ जसको क्षमता अहिले २५ प्रतिशतले ह्रास भई सकेको छ । स्मरणिय छ कुलेखानीको पानीको श्रोत कुन ठूलो नदी होइन जसले माटो बालुवा बगाएर ल्याओस । यो हिसाबले पश्चिम सेतीको जलाशयको आयु ३०।३५ वर्ष मात्र हुन्छ ।

यो कुराको खतरनाक पाटो पनि छ । यसरी उक्त जलाशयको उपादेयता सकिएपछि उक्त जलाशय de-commissioning गर्नु पर्ने हुन्छ । किनभने जलाशयको क्षमता रहे सम्म भारतमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ भने जलाशयको आयु सकिएपछि भारत स्थित तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको पुनराबृत्ति हुन्छ र भारतले नै यो जलाशय de-commissioning गर्ने मांग गर्न थाल्नेछ । तर यस आयोजनाको अवधारणामा त्यस्तो de-commissioning गर्न लाग्ने खर्च यस आयोजनाका प्रणेताले व्यहोर्ने व्यवस्था नरहेकोले यस्तो खर्च नेपाल आफैले व्यहोर्न पर्ने अवस्था श्रृजना हुने टड्कारो रुपमा देखिन्छ । de-commissioning गर्ने खर्च आयोजना निर्माणको लागि चाहिने जत्तिकै हुने परिप्रेक्ष्यमा नेपाल राज्यले यस सम्बन्धमा स्पष्ट नभई प्रस्तुत आयोजना निर्माण गर्न दिएर भविष्यमा de-commissioning गर्ने खर्च राज्यको कोषबाट व्यहोर्न पर्ने अवस्था श्रृजित हुन जान्छ । ३० वर्ष पछि नेपाललाई हस्तान्तरण भई आयोजना नेपालको आफ्नो हुने भनिएको बेलामा आयोजनाबाट लाभिन्वित हुनुको साटो आयोजना de-commissioning गर्न राज्यले खर्च गर्न पर्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।

भारतीय स्वार्थ के हो ?
भारतको गंगा नदीमा बग्ने पानी मध्ये वर्षा याममा ४१ प्रतिशत पानी नेपालका नदीहरुले योगदान गर्दछन् भने सुख्खायाममा ७५ प्रतिशत पानी नेपालका नदीहरुले उपलब्ध गराउंछ । यसले गर्दा नेपालमा कुनै पनि प्रकारले पानीको उपभोग्य उपयोग (consumptive use) बृद्धि भएमा गंगा नदीमा पानीको परिमाण घट्न जान्छ भन्ने आशंका भारतलाई हुन्छ । तसर्थ भारतले बिभिन्न बिचौलिया खडा गरेर जलबिद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र ओगट्न लगाइएको हो । जलबिद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र जारी भए पछि माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा त्यही पानी प्रयोग गर्ने गरेर अन्य कुनै उपभोग्य उपयोग हुने काम गर्न पाइन्न । साथै एक पटक निश्चित परिमाणमा सुख्खायाममा थप पानी भारतले प्राप्त गरेपछि भारतले आफ्नो अग्राधिकार प्राप्त भई सकेको दावी गर्ने अवस्था सृजित हुन्छ । महाकाली सन्धीलाई यस सम्बन्धी उदाहरण स्वरुप लिन सकिन्छ ।

यही बुंदालाई अर्को तरीकाबाट पनि हेर्न सकिन्छ । भारतलाई बिजुलीको खांचै परेको भए आज भन्दा दसौं वर्ष अघि यो आयोजना सम्पन्न कुनै पनि हालतमा भारतले गराउंथ्यो । तर उसको प्राथमिकता बिजुली नहुनाले नेपाललाई पानी खपत गर्नबाट रोक्न मात्र यो आयोजनाको अनुमति पत्र ओगट्न लगाइएको हो । जसको दृष्टान्त महाकाली सन्धी पनि हो । भारतलाई बिजुली अपरिहार्य भएको भए पंचेश्वर आयोजना अहिले सम्ममा तयार भई बिजुली उत्पादन भई सक्थ्यो । तर उसले अनधिकृत तवरबाट आफ्नो हकअधिकार भन्दा बढी खपत गरी राखेको महाकाली नदीको पानीलाई बैधानिकता दिलाउन मात्र महाकाली सन्धी गरायो तर ६ महिनामा तयार हुने भने प्रतिबेदन समेत १२ वर्षमा पनि तयार गरेन ।

आयोजनामा स्मेकको स्वार्थ के हो ?
स्मेक भनेको एउटा बिचौलिया हो जसको यो आयोजना निर्माण गर्ने कुनै वित्तिय हैसियत समेत छैन । उसको वित्तिय स्वार्थ भारतमा धेरै छ र भारतलाई रिझाउन हुकुम तामेल गर्दैछ । तर के पनि सम्झन पर्छ भने नेपालीलाई झुक्याएर नाफा पनि गर्न सक्यो भने उसको लागि त सुनमा सुगन्ध हुन्छ ।

एडीबीको स्वार्थ के हो ?
एडीबी भनेको साइनबोर्ड मात्र हो र संस्थागत रुपमा यो आयोजनामा एडीबीको स्वार्थ देखिन्न । स्वार्थ केलाउन पर्दा यो संस्थाका हाकिमहरुको स्वार्थ केलाउन पर्ने हुन्छ जसमा भारतीयहरुको बोलबाला छ । एउटा कुरा भारतीयहरुमा के राम्रो छ भने जहां बसे पनि रैथाने भारतीय होस् वा गैर आवासिय होस् भारतको हित सर्बोपरी राख्दछन् जुन कुरा थोरै मात्र नेपालीमा लागू हुन्छ । अर्थात थोरै मात्र नेपालीले नेपालको हक हितको रक्षा गर्छन् भने धेरै जसोले बुझेर वा केहीले अनजानमा भारतको पृष्ठपोषण गरिराखेको हुन्छन् । कतिपय नेपालीले नेपाल भनेको भारतको उपनिवेश नैं हो भन्ने मान्यता राखे जस्तो गरेर व्यबहार गरिराखेका पनि हुन्छन् । तसर्थ एडीबीका केही भ्रष्ट तत्व भारतको पृष्ठपोषणमा लागेका छन् ।

आयोजनामा एडीबीले लगानी गर्ने कति हो र कसरी ?
एडीबीले यो आयोजनामा ३ किसिमले लगानि गर्छ ।
१ आयोजना कम्पनीको शेयर पूंजीमा एडीबी आफैले ले ६ करोड अमेरिकि डलर लगानि गर्छ ।
2 नेपाल सरकारलाई ४।५ करोड अमेरिकि डलर ऋण दिएर यो कम्पनीको शेयर पूंजीमा नेपाल राज्यलाई लगानि गराउंदैछ । डलरमा सांवा ब्याज तिर्न पर्ने र ब्यापारिक दरमा व्याज लाग्ने यो अत्यन्त महंगो ऋण हो ।
३ साथै एडीबीले आयोजनालाई अंदाजी २२।५ करोड अमेरिकि डलर ऋण पनि आयोजना कम्पनीलाई उपलब्ध गराउंछ ।

यहां यो कुरा पनि सम्झन जरुरी छ कि नेपालको आन्तरिक मांग पूर्ति गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा नेपाल सरकारले लगानी गर्न नमानेको मात्र होइन कुनै पनि प्रकारले सहयोग गर्न समेत इन्कार गरेको अवस्था छ भने भारतीय स्वार्थ पूर्तिको लागि निर्माण हुन लागेको यो आयोजना अगाडी बढाउन महंगो ऋण लिएरै भए पनि शेयर पूंजीमा नेपाल सरकारले लगानि गर्ने भएको छ । यसबाट नेपाली कर्मचारीतन्त्र र राजनैतिक नेतृत्वको भारतपरस्त नीति र समर्पण भाव स्पष्ट हुन्छ ।

यो आयोजना विदेशीलाई नदिई स्वदेशी लगानीमा बनाउन सकिँदैन ?
यो आयोजनाको लागत अंदाजी रु ८० अर्ब हो र यो आयोजना निमार्ण गर्न ५ वर्ष जति लाग्ने हुनाले वार्षिक रु १६ अर्ब जति लगानि आवश्यक हुन्छ । बैदेशिक रोजगारीबाट मात्रै पनि एक वर्षमा यो भन्दा धेरै पैसा नेपाल भित्रिन्छ । त्यसकारण यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउन सकिँदैन भन्ने गलत हो सकिन्छ । तर नेपालको कुना काप्चा सम्म बिजुली पुर् याउने हो देशको औद्योगिकरण गर्ने हो रोजगारी सृजना गर्ने हो पेट्रोलियम संकटबाट देशलाई बचाउन यातायातलाई बिद्युतिकरण गर्ने हो भने हामीले दसौ्र हजार मेगावाट १०।१५ वर्षमा निर्माण गर्नुपर्छ जसको लागि बिदेशी लगानि आवश्यक हुन्छ ।

बिदेशी लगानि आफैमा खराब हुन्न । खराब त नेपाली जनतालाई अंध्यारोमा राखेर टुकी वा दियालोको उज्यालो बस्न बाध्य तुल्याउने हो देशको औद्योगिकरण नगरेर आयातित सामानमा जनतालाई निर्भर राख्नु खराब हो बेरोजगारीले आक्रांत जनतालाई बिदेश खेद्नु खराब हो यातायातलाई बिद्युतिकरण नगरेर पेट्रोलियम संकटबाट देशलाई मुक्ति दिलाउने अवसरको सदुपयोग नगर्नु खराब हो । यही कुरालाई अर्को किसिमले हेर्ने हो भने पश्चिम सेतीको जस्तो राम्रो गुणस्तरको बिजुली (peak-in energy) सस्तो मूल्यमा निकासी गर्नु तथा २५ प्रतिशत जनतालाई बिद्युत कटौतीको मारमा पार्नु र बांकी ७५ प्रतिशत जनतालाई अंध्यारोको अभिशापमा राखी राख्नु नराम्रो हो । सके जति आयोजना स्वदेशी लगानिमा निर्माण गर्नु पर्छ नसकेको अवस्थामा बिदेशी लगानिमा पनि निर्माण गर्नु पर्छ । तर उद्देश्य हुनु पर्छ नेपाललाई बिद्युतिय लगायतका उर्जामा आत्मनिर्भर बनाउनु ।

अर्को सम्झन पर्ने कुरा के हो भने समृद्धशाली मुलुकमा प्रति व्यक्ति बिद्युत खपत २० हजार युनिट भन्दा बढी हुन्छ भने नेपालको प्रति व्यक्ति बिद्युत खपत ७० युनिट पनि छैन । नेपालको तथाकथित ४३ हजार मेगावाट पूरा कार्यान्वयन गर्दा पनि हालको जनसंख्यालाई प्रति व्यक्ति ८ हजार युनिट मात्र पर्छ र २०३० सम्ममा जनसंख्या ४ करोड पुगेको अवस्थामा प्रति नेपाली ४ हजार ५ सय युनिट मात्र पर्छ । तसर्थ नेपालमा बिद्युत उत्पादनको बढी क्षमता छ र निकासी गर्नै पर्छ भन्ने धारणा धरातलिय यथार्थमा आधारित छैन । लगानि स्वदेशी वा बिदेशी जे भए पनि नेपाली जनताले पनि प्रति व्यक्ति कम से कम ५ हजार युनिट बिजुली खपत नगरी नेपालको न विकास हुन्छ न नेपाल समृद्धशाली नैं ।

पश्चिमवासी तथा नेपाली जनताले बिजुली बाल्न नपाइरहेको अवस्थामा पश्चिम सेतीको बिजुली किन भारतलाई बेच्ने भनिएको हो ?
नेतृत्व तहमा खष्कष्यल को अभाव तिनमा निहित भारत भक्ती र अझ कतिपय नेतृत्व तब्काले नेपाललाई भारतको उपनिबेश जस्तो व्यवहारले गर्दा यस्तो भएको हो ।

आयोजना कसरी अघि बढ्नु पर्छ ?
निम्न चार कुराहरु गर्न अत्यावश्यक छः
१ सबभन्दा कम दरमा नेपाललाई बिजुली उपलब्ध गराउन सक्नेलाई पारदर्शी तथा प्रतिश्पद्र्धात्मक तरिकाबाट आयोजना निर्माण संचालन गर्न दिनु पर्छ ।
२ यसरी निर्माण संचालन गर्नेले अधिकतम नेपाली पूंजी परिचालन गर्नु पर्ने शर्त राखिनु पर्छ ।
३ यसरी सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्नु पर्छ र जनतालाई सुपथ दरमा बिजुली मनग्गे उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
४ नेपाल भित्र खपत नभएर बढी हुने बिजुली उच्चतम मूल्यमा भारत निकासी गरेर नेपालले लाभ लिनु पर्छ ।
यस सम्बन्धमा केही कुरा सम्झन आवश्यक हुन्छ । पहिलो पश्चिम सेतीको बिुजुली सस्तोमा प्रति युनिट रु ३।१५मा भारत निकासी हुंदैछ भने प्राधिकरणले झण्डै रु ७ मा भारतबाट पैठारी गर्दैछ । माथि उल्लेख गरिए झैं भारतले बंगलादेशबाट रु ११।२० दर मांग गरेको छ । दोश्रो बिद्युत निकासी सम्बन्धी सम्झौता दीर्घकालिन भएमा दर कम हुन्छ भने अल्पकालिन भएमा दर उच्च हुन्छ । तेश्रो आगामी ५ वर्ष भित्र पश्चिम सेतीको बिजुली नेपालले पूरै खपत गर्न सक्दैन भने १० वर्षमा आधा भन्दा बढी खपत गर्न सकिन्छ र १५ वर्ष सम्ममा नेपालले यो आयोजनाको पूरै बिजुली खपत गर्न सक्छ ।

माथिल्लोतटीय लाभ कसरी सुनिश्चित गर्ने ?
यो आयोजनको लागि झण्डै २०० मिटर अग्लो बांध बन्दैछ र २७५० हेक्टर जमिन डुबानमा पर्दैछ । यसले गर्दा सुख्खायाममा दैनिक ९० घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपलब्ध हुन्छ । यति पानी नेपालको जमिन िसंचित गर्ने गरेर यसलाई बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाइनुपर्छ र बिजुली पनि नेपाल भित्रै माथि उल्लेख गरिए झैं खपत गर्ने गरेर बनाउने वान्छनिय छ । यदी यो परिमाणमा पानी नेपालको जमिन िसंचित गर्न आवश्यक नभएमा बांधको उचाई घटाएर डुबान क्षेत्र समेत घटाउनु पर्छ ।

बिद्यमान स्वरुपमा नैं बनाउने हो भने भारतमा बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभ र सुख्खायाममा थप पानी उपलब्ध भएर हुने लाभ बापत नेपालले रकम प्राप्त गर्न पर्छ जसको लागि कोलम्बिया सन्धीको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

सेतीबाट भारतलाई बिजुली चाहिएको हो या पानी ?
माथि उल्लेख गरे झैं भारतको स्वार्थ गंगा नदीको पानी हो । उसको लागि ७५० मेगावाट बिजुली भनेको हात्तीको मुखमा जिरा जत्तिकै हो । त्यस माथि लाखौं मेगावाट परमाणु उर्जा उत्पादन गर्ने बाटो खुलेको हालको परिपे्रक्ष्यमा भारतलाई नेपालबाट बिजुली अपरिहार्य होइन । तर नेपालको पानी उसको मूल अभिष्ट हो ।

७३टज्ञटण्ठसपश्चिम सेती कसरी राष्टघाती छ
निम्न कारणहरुले गर्दा राष्ट्रघाती छः
१ भारतमा बाढी नियन्त्रण गर्न र सुख्खायाममा थप पानी उपलब्ध गर्न नेपालको भूभागको तेहरो प्रयोग गर्ने जलाशयमा डुबानमा पर्ने पुनःस्थापनाको नाउंमा नेपालकै थप भूभाग प्रयोग हुने र बांकेमा थप डुबानमा पार्ने हुनाले राष्ट्रघाती छ ।
२ बाढी नियन्त्रण तथा सुख्खायाममा थप पानी उपलब्ध गराए बापत कुनै क्षतिपूर्ति नलिनाले राष्ट्रघाती छ ।
३ यो आयोजनाले उच्च गुणस्तरको बिजुली अत्यधीक कम मूल्यमा निकासी गर्ने भएकोले राष्ट्रघाती छ ।
४ नेपालको संबिधान उल्लंघन गरेर नेपालको संसदको अधिकार हनन् गरेर यो आयोजना सम्बन्धी सम्झौता गरिएको हुनाले राष्ट्रघाती छ ।

सामुदायिक बिद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको २०६५ भाद्रको अंकको लागि लिईएको अन्तर्वार्ता