Wednesday, December 17, 2008

जलश्रोतको सन्दर्भमा उग्रराष्ट्रबाद

आजकाल नेपालको जलश्रोतको उपयोगको सन्दर्भमा राष्ट्रिय हित भयो भएन वा राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरुप भएन की भन्ने प्रश्न उठाउने बित्तिकै अती राष्ट्रबाद उग्र राष्ट्रबाद देखि खोक्रो राष्ट्रबाद सम्मको आरोप खेप्न पर्ने भएको छ । मानौं नेपालको राष्ट्रिय हित वा राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा गर्नु भनेको ठूलै अपराध गर्नु हो । यो कस्तो बिडम्बना !

यस पृष्ठभूमिमा जलश्रोतको दोहनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय हित वा राष्ट्रिय स्वार्थकै बारेमा विष्लेशन गर्नु समसामयिक हुने देखिन्छ ।

पानीको महत्व
केही ब्यापारी बिभिन्न बैंकहरुका उच्च पदाधिकारीहरु नीति निर्माताहरु राजनैतिक नेतृत्व तथा उर्जाबिदहरुको समझमा जलश्रोत भनेको जलबिद्युत मात्र हो भन्ने परेको देखिन्छ जुन आश्चर्यजनक कुरा हो । किनभने जलश्रोत एक बहुपयोगि प्राकृतिक श्रोत हो र यसलाई पिउन देखि सरसफाई िसंचाई जलपरिवहन जलाधार सुधार पर्यावरण जलपर्यटन औद्योगिक प्रयोग समेतको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । अर्को शब्दमा पिउन देखि सरसफाई िसंचाई जलपरिवहन जलाधार सुधार पर्यावरण जलपर्यटन औद्योगिक प्रयोग आदिको लागि पानीको अर्को विकल्प छैन । तर बिजुली धेरै तरिकाबाट उत्पादन हुन सक्छ ।

यो पृथ्वीको दुई तिहाई खण्ड पानीले भरिएको भएतापनि स्वच्छ पानी सीमित रुपमा कूल पानीको ३ प्रतिशत भन्दा कम मात्र बिद्यमान छ र यस्तो पानी के कसरी कुन रुपमा उपयोग गर्ने भन्नेमा आफ्नो राष्ट्रको पक्षपोषण भयो कि भएन भन्ने कुरा एक अहम् सवालको रुपमा उपस्थित हुनुपर्छ हुन्छ र यस्तो प्रश्न गर्नु नेपाल आमाका प्रत्येक सन्तानको कर्तब्य एवं दायित्व हो । कुनै नेपाली नागरिक यो दायित्वच्यूत भएमा नेपाल आमा प्रति कृतघ्न भएको ठहर्नेछ ।

तथापि नेपालले पानीको मामिलामा संधै गुमाएकै देखिन्छ । सबभन्दा पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने महाकाली सन्धीलाई लिन सकिन्छ । यो सन्धी सम्पन्न गर्ने क्रममा आधा पानीको नारा दिएर नेपालको भागमा सांढे ३ प्रतिशत मात्र पानी पर्ने गरी सन्धीमा नेपालको राजनैतिक नेतृत्वले सही गर्नबाट चुकेनन् र तत्कालिन संसदको दुई तिहाई भन्दा बढी सांसदको समर्थनबाट अनुमोदन समेत भई सकेको छ । यस्तोमा महाकाली सन्धीबाट मित्र राष्ट्र भारतको पक्षपोषण गर्ने महानुभावहरुको राष्ट्रियता माथि यो पंक्तिकार न प्रश्न गर्न चाहन्छ न शंका नैं । तर सम्झन जरुरी छ नेपाली जनता त्यति अबुझ छैनन् उनीहरुले यस्ता सबै कृयाकलापको समुचित मुल्यांकन गरिरहेका छन् गर्नेछन् । नेपाललाई घाटा पुर् याएर भारतलाई लाभान्वित गर्नमा कृयाशिल तत्वलाई नेपाली जनताले यथोचित समयमा प्रतिफल दिनेछन् ।

महाकाली सन्धीबाट नेपालले आफ्नो नैसर्गिक अधिकार गुमाएकोमा केही ब्यापारी बिभिन्न बैंकहरुका उच्च पदाधिकारीहरु नीति निर्माताहरु राजनैतिक नेतृत्व तथा उर्जाबिदहरुले चासो लिएको भने देखिएको छैन । बरु अझै पनि एकमनारुपमा नेपालको जलश्रोतलाई जलबिद्युतको रुपमा मात्र दोहन गर्ने र भारत निकासी गर्नेमा नैं अधिकांश व्यापारीर्ग बिभिन्न बैंकहरुका उच्च पदाधिकारीहरु नीति निर्माता तथा राजनैतिक नेतृत्व केन्द्रित भएको देखिन्छ । यी पंक्तिकारले केही समय अगाडी नेपालबाट भारत बिजुली निर्यात गरेर नेपालको कायापलट गर्ने दिवा स्वप्न मात्र हो नेपालले खर्बौंको आम्दानी गर्ने भन्ने कुरा सांच्चिकै पश्चिमबाट सूर्य उदाउनु जत्तिकै हो भनेर हिसाबै गरेर सिद्ध गरिसकेकोछ । तर पनि यस तप्कामा कुनै परिवर्तन आएको देिखंदैन । पानीको कुरामा अलमल गर्नु हुन्न भुटान मोडेलमा नेपालको जलश्रोतको उपयोग गरेर नेपाललाई धनी पार्ने ढंगले भ्रमित पार्ने काम अझै जारी छ । यो मुलुको दुभाग्र्य !

तर भारतीय राज्य पंजाबले आफ्नै छिमेकी भारतको एक प्रान्तलाई पानी उपलब्ध गराउनै पर्ने सन्धी समेत भंग गरेर पानी दिन छोडेको र नर्मदा काबेरीको पानी बांडफांट सम्बन्धमा बिभिन्न प्रान्तहरु बीच भएका झै-झगडाबाट यी भारतीय प्रान्तहरुले स्वच्छ पानीको महत्व बुझेको देखिन्छ र आफ्ना हक अधिकारको पानी भारत भित्रैको अर्को प्रान्तलाई पनि सित्तैमा दिन नमानेको देखियो । तर नेपालका व्यापारीवर्ग बिभिन्न बैंकहरुका उच्च पदाधिकारीहरु नीति निर्माताहरु तथा राजनैतिक नेतृत्व भने उदाहरणार्थ पश्चिम सेती आयोजनाबाट तल्लो तटिय क्षेत्र मूलतः भारत मा उपलब्ध हुने ९० घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी भारतलाई निशुल्क दिन उद्यत छ । यस्तो किसिमले नेपालको प्राकृतिक श्रोत भारतलाई दिन हुन्न भन्नेहरु माथि विकास बिरोधीको आरोप लाग्ने गरेकोछ । अब पाठकवर्गले निक्र्योल गर्न पर्ने भएकोछ कि यस्ता व्यक्तिहरु उग्रराष्ट्रबादी बिकास बिरोधी वा अरु के हुन ।

यहां सम्झन जरुरी के छ भने मेलम्ची आयोजनाबाट दैनिक १७ करोड लिटर २ घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी काठमाडौं ल्याउने प्रयोजनमा पचासौं अर्ब रुपैयाको लगानि लाग्ने अवस्था छ । तर दैनिक ७ अर्ब ७७ करोड लिटर ९० घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी सुख्खायाममा भारतलाई निशुल्क दिन राजी हुनु भनेको कस्तो प्रकारको राष्ट्रियता हो भनेर यो पंक्तिकार प्रतिप्रश्न कदापि गर्न पनि चाहंदैन ।

भारतमा प्रान्तिय स्वार्थ
बिजुलीकै कुरा गर्दा पनि भारतको उत्तरांचल प्रान्त भारतको अभिन्न अंग भएतापनि त्यस प्रान्तमा उत्पादन गरेर अन्य प्रान्तमा बिजुली निर्यात गरेको अवस्थामा बिभिन्न कर तथा दै-दस्तूरको अतिरिक्त १२ प्रतिशत बिजुली उक्त प्रान्तलाई निशुल्क दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस प्रकारको प्रावधान भारतका अधिकांश प्रान्तहरुमा पनि छ । भारतको उत्तरांचलमा बिद्युत उत्पादन गरेर शेष भारतमा बिजुली खपत हुनु भनेको घिउ दालमै पोखिनु हो । तैपनि ती प्रान्तहरु आफ्नो प्रान्तिय स्वार्थमा अडिग रहन्छन् र तिनका नीति निर्माताको कृयाकलापमा आफ्नो प्रान्तिय प्रेम स्पष्ट झल्कन्छ ।

नेपाल एउटा सार्बभौमसत्ता सम्पन्न स्वतंत्र मुलुक हुनाले यहां बिजुली उत्पादन गरेर भारत निकासी गर्नु भनेको नेपाल भित्रै बिजुली खपत गरेर अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्नबाट र अर्थतन्त्रलाई गति दिने अवसरबाट नेपाल बंचित हुनु हो । यस्तो अवस्थामा माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रो जस्ता निकासीमूलक आयोजनाबाट सांढे ७ प्रतिशत मात्र बिजुली निशुल्क प्राप्त गर्नु भनेको आफ्ना सन्तानलाई भोकै राखेर छिमेकीका सन्तानलाई पोषण गर्नु जत्तिको हो । यस सन्दर्भमा आश्चर्य लाग्दो पाटो के छ भने नेपाली नीति निर्माताहरुमा बढी प्रतिशत बिजुली निशुल्क दिन्छु भन्नेलाई भन्दा कम दिने प्रति सकारात्मक देखिन्छन् । र बढी बिजुली निशुल्क दिन्छु भन्ने बिदेशी लगानिकर्तालाई किन उपेक्षा गरियो भन्ने प्रश्न गर्दा त्यस लगानिकर्तालाई नोक्सानी हुने चिन्ता व्यक्त गर्छन । नेपाल ठगिने चिन्ता कमै मात्र देखिन्छ ।

भुटान मोडेल
राजनीतिशास्त्र र सम्बैधानिक कानूनज्ञाता कुनै पनि देशभक्त राष्ट्रबादी राष्ट्रप्रेमी नेपालीसमक्ष नेपाललाई राजनैतिक रुपमा भुटान वा सिक्कीम जस्तै बनाइन पर्छ भनियो भने पक्कै पनि स्वीकार गरिनेछैन । तर केही व्यापारीवर्ग बिभिन्न बैंकहरुका उच्च पदाधिकारीहरु नीति निर्माताहरु राजनैतिक नेतृत्व तथा उर्जाबिदहरु बीच भने नेपालमा भुटान मोडेल लागू गर्ने होडै चलेकोछ ।

भारतमा बिजुली आपूर्ति गर्ने आयोजना अन्य मुलुकमा बनेको अवस्थामा भारतको चासो सो आयोजनाबाट नियमित बिजुली आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेमा हुन्छ जसको मतलब हुन्छ आयोजना सुरक्षाको प्रत्याभूति । आज पर्यन्त निकासीमूलक जलबिद्युत आयोजनाको सन्दर्भमा यस सम्बन्धी चर्चा चले चलाईएको छैन । तर स्पष्ट छ नेपालबाट निर्यात गरिने बिजुलीमा भारत निर्भर हुने अवस्थामा आयोजनाको सुरक्षार्थ आफ्नो सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने प्रयत्न भारतले अवश्यै पनि गर्नेछ । भुटानको बिद्यमान राजनैतिक स्थितिमा यो कुनै ठूलो कुरा होइन । भुटानको परराष्ट्र र प्रतिरक्षा मामिला आफ्नो नियन्त्रणमा हुनाले भुटान भनेको भारतको लागि आफ्नै भूभाग वा कुनै प्रान्त सरह मात्र हो ।

तर कुनै पनि आत्मगौरब भएको नेपालीलाई यो कुरा अवश्यै पनि पाच्य हुन्न । यस तर्फ बिचारै नगरी भुटान मोडेल नेपालमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिनु प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । भारतमा बिजुली निकासी गर्ने उद्देश्यका साथ निमार्ण गरिने आयोजनाको परिकल्पना गर्दाको अवस्था देखिनै नेपालको भूभागमा भारतीय सुरक्षाकर्मी परिचालन नगर्ने प्रत्याभूति प्राप्त नगरी यस सम्बन्धमा कुनै पनि काम कारवाही अगाडी बढाउन नहुनेतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको देखिन्न । रोयल्टी बापत ३ प्रतिशत भन्दा पनि कम राजश्व प्राप्त गर्ने लोभमा राष्ट्रको सार्बभौमसत्तामा आघात पर्नेमा सम्पूर्ण नेपाली सचेत हुनु अत्यावश्यक छ पछि बिलाप गर्दा ढिलो भै सक्नेछ ।

साथै यी लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले भुटान मोडेलको पैरबी गरे पनि भारतले नेपालमा यो मोडेल कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चासो समेत आज पर्यन्त औपचारिक रुपमा देखाएको छैन । सायद भारतलाई आवश्यक पनि छैन जब नेपाल भित्रैबाट यस्तो आवाज उठ्ने गरेको छ । इतिहांस साक्षी छ भारतमा बिलय हुने प्रस्ताव पनि सिक्किम भित्रैबाट आएको थियो ।

चुखा ताला जस्ता आयोजनाबाट भारतमा बिजुली पैठारी गर्नको लागि भारतले भुटानलाई निर्माण लागतको ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत ऋण सहायता प्रदान गर्दछ । तर नेपालमा निर्माण हुने कुनै पनि निकासीमूलक आयोजनाको हकमा यो सुबिधा नेपाललाई भारतले उपलब्ध गराएको नजीर छैन न निकट भविष्यमा यस प्रकारले आयोजना निर्माण गर्ने अवधारणा नैं अगाडी सारेकै छ । हुन पनि भुटानलाई पुलपुल्याए जसरी नेपाल जस्तो सार्बभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रलाई भारतले व्यबहार नगर्नु आश्चर्यको कुरा होइन । त्यसैकारण पनि भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान सम्बन्धमा समेत भारत उदासीन रहेकोछ भुटान चिढिने कुनै पनि काम गर्न भारत इच्छुक नहुनु अस्वाभाविक होइन ।

यहां महाकाली सन्धीको सन्दर्भ पनि जोड्न उचित हुन्छ । आधा पानी आधा बिजुलीको नारा दिएर सम्पन्न महाकाली सन्धीले नेपालको भागमा साँढे ३ प्रतिशत मात्र पानी पारेको छ भने साँढे ९६ प्रतिशत पानी भारतको पोल्टामा पारेको छ । यस सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनेलाई पनि एकथरी बुद्धिजीविले उग्रराष्ट्रबादको आरोप लगाउंछन् । अर्को तप्काका बुद्धिजीवि भने उक्त सन्धीले नेपालको भागमा पारेको थोरै मात्रै भएपनि पानी पूर्ण रुपमा नेपालले उपयोग गर्न नसकेको अवस्थामा आधा नपाएको गुनासो गरेकोमा ब्यंग गर्दा हुन्छन् । बुझ्न कठीन के हुन्छ भने आजको अवस्थामा नेपालले उपयोग गर्न सकेन भनेर भोलि पनि उपयोग गर्न सक्दैन भन्ने निश्कर्ष कसरी निकाल्न मिल्छ त्यो पनि एउटा नेपाली नागरिकले । तत्काल उपयोग गर्न नसक्ने कारण दर्शाएर आफ्नो हक अधिकारको कुनै पनि चीज बस्तु कसैले पनि अन्यलाई निशुल्क दिन्नन् दान दातब्य बाहेक । यस्तोमा नेपालको आफ्नो अधिकारको पानी नेपालले उपयोग गर्न नसकेकै अवस्थामा पनि भारतलाई निशुल्क दिनु राष्ट्रिय हित गरेको हुन्न । नेपाललाई आवश्यक नपर्ने नेपालको हकको पानी भारतलाई दिनै परे समुचित शुल्क लिएर दिन पथ्र्यो । यस पंक्तिकार जस्तालाई उग्र राष्ट्रबादको आरोप लगाउने तप्काले यस तर्फ ध्यान दिन सकेको देखिएन ।

साथै नारा लगाइर्ंदा आधा बिजुली नेपालको भनिए तापनि लगानिको अनुपातमा मात्र नेपालले बिजुली पाउने व्यवस्था महाकाली सन्धीको धारा ३ को उपधारा २ र ३ मा छ । ६००० मेगावाट क्षमताको आयोजना निमार्णको लागि आवश्यक लागतको आधा लगानि गर्ने क्षमताको अभावमा नेपालले केही पनि बिजुली पाउने अवस्था छैन । जसले लगानि गर् यो बिजुली उसैको हुन्छ र बिक्री गरेर लाभान्वित हुन्छ । कुनै बिदेशी निजी क्षेत्रले लगानि गर् यो भने सोही लगानिकर्ताले बिजुली बिक्री गरेर पैसा हस्तगत गर्छ । नेपाल राज्यलाई हर्ष न बिस्मात नगन्यरुपमा प्राप्त हुने रोयल्टी बाहेक । नेपाली लगानिकर्ताले लगानि गरेको अवस्थामा मात्र आयोजनाको लाभ नेपाली अर्थतन्त्रमा प्राप्त हुन्छ । तर नेपाली लगानिकर्ता यो परिमाणको लगानि गर्ने अवस्थामा छैन ।

उपरोक्त तप्काका नेपालीले खोजेको भुटान मोडेल लागू गर्न मिल्ने अवस्था पाचेश्वर आयोजनामा बिद्यमान थियो । अर्थात पाचेश्वर स्थित ६००० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक आधा लगानि मध्ये ६० प्रतिशत भारतले अनुदान स्वरुप दिएर तथा ४० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारलाई ऋण स्वरुप उपलब्ध गराउने र समुचित दरमा भारतले बिजुली आयात गर्ने । तर भारतले यसो गर्न चाहेन र गरेन । सन्धीमा स्पष्टरुपमा नेपाल आफैले लगानि गरे मात्र लगानिको अनुपातमा बिजुली पाउने ब्यवस्था छ । यसबाट नेपाललाई भुटानी समकक्षमा सुबिधा दिन भारत पनि इच्छुक रहेको देखिन्न । यस पृष्ठभूमिमा भारतले भुटानप्रति गर्ने ब्यबहारको नेपालले अपेक्षा राख्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्न ।
बरु भारत आफैले सिक्किम वा भुटान जस्तो नेपाललाई पनि सोही मोडेलमा समृद्धशाली बनाईदिने प्रलोभन दिएकै अवस्थामा पनि एउटा देशभक्त र नेपालको राष्ट्रियता अक्ष्ाण्ण राख्न चाहने नेपालीले बरु भोकै नाङ्गै ओडारैमा बसुंला भन्ने मान्यता राखेर राष्ट्रियताको सवालमा सम्झौता गर्न अस्वीकार गर्न पर्नेमा नेपाली नागरिकले नैं नेपालमा भुटान मोडेलको पैरबी गर्नु यस पक्तिकार जस्तालाई बुझ्नसकिने कुरा भएकोछ । यसै पनि संक्रमणकालिन तरलताको अवस्थामा नेपालमा सिक्कीमिकरण वा भुटानीकरणको खतरा भई राखेको बेलामा नेपालीले नेपालमा भुटान मोडेलको वकालत पैरबी गर्दा पर्ने दूरगामी प्रभाव प्रति सचेत हुन अत्यावश्यक छ । भुटानको बाटो िहंडेर हामी नेपालीले आफ्नो सार्बभौमसत्ता र राष्ट्रियता गुमाउने तिर लागेमा आउने पुस्ताले हामीलाई कहिल्यै माफ गर्ने छैन । यसरी सचेत गराउन खोज्दा कसैले उग्र राष्ट्रबाद वा अती राष्ट्रबादको आरोप लगाएमा यस पंक्तिकार जस्तालाई दांत मिचेर सहनुको विकल्प हुन्न ।

No comments: