दुई अङ्के आर्थिक बृद्धि दरबाट भ्यागुते छलाङ्

लोड सेिडंग र निर्यातमुखि जलबिद्युत नीित

आज-भोली सरकारले अवलम्बन गरेको १० वर्षमा देशमा शतप्रतिशत बिद्युतिकरण गर्ने र १० हजार मेगावाट क्षमताका जलबिद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्ने लक्ष्यको चर्चा व्यापक छ । लोड सेिडंगले आक्रान्त अवस्थामा गत हप्ता अर्थ मन्त्रीले नेपाललाई एक वर्षमा लोड सेिडंग मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने भनाई आएको र यो हप्ता प्रधान मन्त्रीबाट दुई महिनामा लोड सेिडंगको समस्या समाधान गर्ने भनाई आएकोले एकातिर नेपालीहरु आशान्वित भएका छन् भने अर्कोतिर यी कुराहरु ब्यबहारमा उतार्न सरकार कत्तिको सफल हुन्छ भन्ने सवाल जनमानसमा उठेकोछ ।

१० हजार मेगावाट निर्माण गर्ने सम्बन्धमा एक थरी जलश्रोतबिज्ञहरु यसलाई सोम शर्माको कथासंग तुलना गर्छन् भने अर्का थरी यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव देख्छन् । यो पंक्तिकार पनि यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव देख्छन् तर नीतिगत र संस्थागत सुधारहरु आवश्यक छ ताकी लगानिमैत्री वातावरणको बनोस् । अहिलेकै तौर तरिकाले निरन्तरता पाएमा यो एउटा अती महत्वाकांक्षी लक्ष्य मात्र ठहर्नेछ ।

१० हजार मेगावाट नैं किन ?
अघिल्लो सरकारले १० वर्षमा ५ हजार मेगावाटको लक्ष्य लिएकोमा नेकपा माओबादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले १० हजार मेगावाटकै लक्ष्य किन लियो भन्ने पनि कौतुहलको विषय बनेकोछ । यो अङ्क भन्दा धेरै अथवा कम किन लक्षित गरिएन भन्ने सम्बन्धमा सरकारले प्रकाश पारेको छैन ।

नेपालले रु १६ देखि २५ हजार करोड कमाउने
पहिलो पटक १० हजार मेगावाटको चर्चा दुई वर्ष अगाडी नेपालमा सम्पन्न जलबिद्युत सम्बन्धी गोष्ठीमा पि।टि।सी। इन्डियाका प्रमुख तन्त्रनारायण ठाकुरले भारतीय लगानिबाट १० हजार मेगावाट निर्माण गरेर निकासी गरे नेपाललाई वार्षिक भा रु १० हजार करोड नेपाली रु १६ हजार करोड आम्दानी हुने हौवा फैलाए पछि भएको हो । एक कान दुई कान मैदान हुंदै गत वर्ष भारतको पटनामा आयोजित गोष्ठीमा यो रकम बढेर रु २५ हजार करोड पुग्यो । यो उद्वेगमा धेरै राजनीतिकर्मी नीति निर्माता व्यापारी प्रेरित भए हौसिए दङ्दास परे ।

यहि हौवाले गर्दा वर्तमान सरकारले भ्यागुते छलाङ्गको लागि दुई अंङ्के आर्थिक बृद्धि दरको माध्यमको रुपमा १० हजार मेगावाटको लक्ष्य वरण गरेको हुनसक्छ । यथार्थमा यसको अन्य कारण पनि हुनसक्छ जुन वस्तुत एउटा गौण कुरा हो । महत्वपूर्ण कुरा भनेको देशमा आर्थिक बृद्धिले भ्यागुते छलाङ्ग लगाउनु हो । महत्वाकांक्षी देखिएतापनि छिमेकी मुलुकहरुको समकक्षमा पुग्न यो लक्ष्य अपरिहार्य छ यदी नेपाल संधै यथास्थितिको आहालमा अडकेर नबस्ने दृढ निश्चय गर्ने हो भने । तसर्थ देहायमा छलफल गरिएका अन्तरवस्तुहरु बारे चिन्तन मनन गरेर दृढ प्रतिज्ञ हुन ढिलै भैसक्यो ।

औसत ५० प्रतिशत क्षमतामा उत्पादन हुने हो भने १० हजार मेगावाटबाट ४३ अर्ब ८० करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ र नेपाललाई १० प्रतिशत निशुल्क दिएर बांकी रहने बिजुली पश्चिम सेतीको दरले निकासी गर्ने हो भने वार्षिक लगभग रु १४/१५ हजार करोड यी आयोजनाहरुले पाउंछन् जुन ठाकुरजीले ठोकुवा गरेकै रकमको हाराहारीमा छ ।

तर सतहिरुपमा अन्यथा देखिएपनि यो रकम पूरैले नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रबेश पाउंदैन । यसको ठूलो ६०/७० प्रतिशत खण्ड ऋणको सांवा ब्याजमा जान्छ भने लाभांश स्वरुप दोश्रो ठूलो परिमाणको रकम बिदेशी लगानिकर्ताले नैं राख्दछ । नेपाल प्रवेश गर्ने भनेको त यी आयोजनाहरुले नेपाल सरकारलाई तिर्ने रोयल्टी लगायतका दैदस्तूर र नेपाली कामदार कर्मचारीलाई बितरण गरिने पारिश्रमिक मात्र हो । यसरी नेपाल प्रवेश गर्ने भनेको कूल आयको अन्दाजी ३ प्रतिशत हो जुन सांढे ४ अर्ब रुपैंया मात्र हुन्छ । प्रस्तावित बिद्युत विधेयक अनुरुप भएमा ८ प्रतिशत ११ अर्ब मात्र नेपाल प्रवेश गर्छ । तसर्थ १० हजार मेगावाट बिजुली निकासी गरेर सयौं अर्ब खर्बौं रुपैया नेपाललाई आम्दानी हुने कुरा हिसाब किताबबाट पुष्ट्याई हुंदैन । यो कुरा मनको लड्डु घिउसंग खानेको चरितार्थ मात्र हो । आशा गरौं वर्तमान सरकारले यही कारणले १० हजार मेगावाटको लक्ष्य लिएको होइन ।

पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातक देश जस्तै धनी बन्ने
एउटा तप्का पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने देश धनी भए झैं नेपाल पनि बिजुली निकासी गरेर धनी हुने सपना बाँड्नमा ब्यस्त छ । युरोपको धनी मध्येको देश नर्वे पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गरेर अझ बढी धनी भएको सांचो हो । तर बुझन जरुरी के छ भने नर्वे सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कूल बिक्री आयको झण्डै ८० प्रतिशत रकम बिभिन्न प्रकारका कर राजश्व स्वरुप प्राप्त गर्छ भने नेपालले बिजुलीको कूल आयको ३ प्रतिशत भन्दा कम मात्र राजश्व स्वरुप प्राप्त हुन्छ । नयां बिद्युत बिधेयक पारित भएमा ८ प्रतिशतका हाराहारीमा राजश्व प्राप्त हुने देखिन्छ तर पनि पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गरे जस्तरी धनी हुने अवस्थामा पुगिन्न । त्यो पनि जति सस्तोमा बिजुली निकासी हुन्छ त्यहि अनुपातमा नेपालको राजश्व कम हुन्छ स्मरणिय छ नेपालबाट निकासी गरिने दर भारतबाट पैठारी गर्ने दरको आधा भन्दा कम छ । आशा गरौं १० हजार मेगावाटको लक्ष्य यस्तो लहलहैमा लागेर कायम गरेको होइन होला ।

बिजुली निकासी गरेरै दुई अङ्के आर्थिक बृद्धि दर हासिल गरेर भ्यागुते छलाङ्ग लगाउने लक्ष्य हो भने नर्वे जस्ता मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त गर्ने राजश्वको स्तरमा बिद्युत निकासीमा कर दैदस्तूर लगाउन पर्ने हुन्छ र नेपाली जनतालाई स्थायीरुपमा लोड सेिडंगमा बस्न मनाउन पर् यो धेरै भन्दा धेरै बिजुली निकासी गर्न । नेपालको दीगो विकास गर्ने हो भने लोड सेिडंगको समस्या मात्र निराकरण नगरेर उद्योगधन्दालाई यथेष्ट बिजुली उपलब्ध गराएर रोजगारी श्रृजना गर्न पर्ने हुन्छ जसबाट जनतामा क्रय शक्ती बृद्धि हुनाको साथै सरकारको राजश्वमा पनि बृद्धि हुनेछ ।

नेपालको लोड सेिडंग समस्या
१० हजार मेगावाट पुर् याउने चर्चा भईरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपाललाई लोड सेिडंगले गांजेको छ जुन उत्तरोत्तररुपमा बढ्दो छ । आगामी वर्षहरुमा अझ बढ्ने घोषणा भएको छ । हाल चर्चामा रहेका आयोजनाहरु नैं बन्ने हो भने १० हजार मेगावाट मध्ये ८ हजार १ सय ७२ मेगावाट निर्यातमूलक हुनाले नेपालको आन्तरिक खपतको लागि नयां निर्माण हुने मध्ये १८ सय २८ मेगावाट मात्र बांकी रहन्छ । निर्यातमूलक आयोजनाहरुबाट सित्तैमा प्राप्त हुने १९९ मेगावाट हाल बिद्यमान ६१७ मेगावाट र भर्खरै उद्घाटित मध्य-मस्र्याङ्दी ७० मेगावाट समेत गरेर जम्मा २७ सय १४ मेगावाट नेपालको आन्तरिक खपतको लागि १० वर्ष पछि उपलब्ध हुन्छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको प्रक्षेपण अनुसार त्यति बेला उच्चतम मांग १९ सय मेगावाट हुने र २७ सय मेगावाट जडित क्षमताले सुक्खायाममा १५ सय मेगावाट भन्दा कम मात्र उत्पादन हुने हुनाले १० वर्ष पछि १० हजार मेगावाट निर्माण भएर पनि बिद्युत उत्पादनमा ४ सय मेगावाट अपुग भएर नेपालले लोड सेिडंगको समस्याबाट उन्मुक्ति नपाउने सम्बन्धमा यस पंक्तिकारको लेख २०६५ कार्तिक २३ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित भई सकेको छ । यहां यो भनिरहन परोइन कि निकासी गर्नाले छिमेकी मुलुकको लोड सेिडंगको समस्या भने समाधान हुन्छ ।

शतप्रतिशत बिद्युतिकरण
सरकारले लिएकॊ १० वर्षमा शतप्रतिशत बिद्युतिकरणको लक्ष्य सराहनिय छ किनभने बिजुली माथिको पहुंच शहरी क्षेत्रहरुमा सीमित भएको र २१ सौं शताब्दीमा पनि अधिकांश ग्रामिण नेपाली टुकीको उज्यालोमा बस्न बाध्य छन् र मट्टितेल उपलब्ध नहुने ठाउंहरुमा दियालोको । यसबाट आन्तरिक प्रदुषण भएर ग्रामिण जनता बिबिध रोगग्रस्त हुन्छन् र अनावश्यक औषधोपचारमा खर्च गर्न बाध्य हुन्छन् । सायद दाउरा गुइंठा र भूसबाट मुक्ती बारेमा सोच्ने बेला अझ आएको छैन जसले टुकी दियालोले भन्दा बढी आन्तरिक प्रदुषण गर्ने र तद्अनुरुप जनता अझ बढी रोगी हुने कुरा यहां दोहर् याई रहन परोइन ।

स्मरणिय छ सन् २०१८/१९ मा उच्चतम मांग १९ सय मेगावाट हुने प्रक्षेपण गर्दा प्राधिकरणले देशमा शतप्रतिशत बिद्युतिकरणको अवधारणाको आधारमा गरेको होइन । तत्कालिन सरकारबाट स्वीकृत नेपाल वाटर प्लानका अनुसार सन् २०१७ मा ग्रीडबाट ५० प्रतिशत गैर ग्रीडबाट १२ प्रतिशत र वैकल्पिक उर्जाको माध्यमबाट ३ प्रतिशत बिद्युतिकरण गर्ने लक्ष्य लिएको हुनाले ६५ प्रतिशतमात्र बिद्युतिकरण गर्ने लक्ष्यको आधारमा १९ सय मेगावाट उच्चतम मांग प्रक्षेपित भएको देखिन्छ उक्त प्लानले शतप्रतिशत बिद्युतिकरणको लक्ष्य सन् २०२७ को लागि मात्र लिइएको छ । तसर्थ सन् २०१८ मा नैं शतप्रतिशत बिद्युतिकरण गर्ने भए पछि प्राधिकरणले हाल प्रयोग गर्ने बिद्युत मांग बृद्धि दर नैं प्रयोग गरेर प्रक्षेपण गरेमा उच्चतम मांग ३ हजार मेगावाट पुग्नेछ र १६ सय मेगावाट अपुग भएर दैनिक १२ घण्टा सम्म लोड सेिडंग हुने देखिन्छ ।

अझ गहिरिएर हेर्ने हो भने प्राधिकरणको प्रक्षेपणै यथार्थपरक छैन । किनभने प्राधिकरणले यो वर्षको उच्चतम मांग ७ सय ९३ मेगावाट भनेको छ तर यथार्थमा तत्कालको मांग यो भन्दा धेरै छ । मोरङ्ग-सुन्सरी मकवानपुर-बारा-पसा्र नवलपरासी-रुपन्देही लगायतका जिल्लाहरुमा अवस्थित उद्योगहरुलाई यथेष्ट बिजुली उपलब्ध नभएको हुनाले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसकेको मात्र होइन कतिपय उद्योगहरु बन्द सम्म पनि भएका छन् । यी उद्योगहरुलाई तत्काल न्यूनतम ६०० मेगावाट थप आवश्यक छ भनिन्छ । डा। अमृत नकर्मीको विष्लेशन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै खाना पकाउने ग्यांस बिस्थापित गर्न ६४८ मेगावाट आवश्यक पर्छ । यसरी नेपालको तत्कालको मांग नैं २ हजार मेगावाट छ । यसैको आधारमा प्राधिकरणले प्रयोग गर्ने दरमा नैं मांग प्रक्षेपण गर्ने हो भने १० वर्ष पछि नेपालको आन्तरिक उच्चतम मांग ५ हजार ३ सय मेगावाट हुन्छ । यस्तोमा आन्तरिक खपतको लागि सुक्खायाममा १४ सय मेगावाट मात्र उपलब्ध हुंदा गर्न पर्ने लोड सेिडंगको परिमाण अकल्पनिय छ ।

भ्यागुते छलाङ्गको लागि आवश्यक बिजुली
सम्झन के पनि जरुरी छ भने माथि उल्लिखित प्रक्षेपणहरु हालकै शैलीको आर्थिक बृद्धि दरमा आधारित छ र यो हिसाबमा दुई अङ्के आर्थिक बृद्धि दर र भ्यागुते छलांङ्गको लागि आवश्यक पर्ने बिजुलीको परिमाण समाबेस छैन । अहिलेको ढर्राको आर्थिक बृद्धिकै लागि नैं १० वर्ष पछि ५ हजार ३ सय मेगावाट आवश्यक हुन्छ भने भ्यागुते छलांङ्गको आर्थिक बृद्धिको लागि सजिलै पनि यसको दोब्बर बिजुली आवश्यक हुन्छ । तसर्थ लोड सेिडंगको समस्यामा मात्र केन्द्रित नभएर भ्यागुते छलांङ्गको आर्थिक बृद्धिको लागि २७ सय मेगावाट जडित क्षमताको बिद्युत आयोजना यथेष्ट हुन्न । अर्को शब्दमा २७ सय मेगावाट जडित क्षमता र सुक्खायाममा १४÷१५ सय मेगावाट बिद्युत उत्पादनबाट भ्यागुते छलाङ्गको आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्न सम्भव छैन बरु आर्थिक बृद्धि दर नैं ऋणात्मक हुनसक्छ - लोड सेिडंगको भयावह परिस्थितिको निरन्तरताले र देशको अर्थतन्त्रमा यसको सर्बब्यापी नकरात्मक प्रभावले ।
बिडम्बनापूर्ण स्थितिको टड्कारो सम्भावना
नेपालमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भएर पनि नेपालीले अंध्यारोमा बस्नु भनेको बिडम्बनापूर्ण मात्र नभएर दुर्भाग्यपूर्ण नैं हुन्छ । प्राधिकरणको हालकै प्रक्षेपणको आधारमा पनि लोड सेिडंग हुने देखिन्छ भने शतप्रतिशत बिद्युतिकरणको लक्ष्य हासिल गरिएको खण्डमा लोड सेिडंग झन ब्यापक हुनेछ । अहिले तत्कालको लागि यथार्थमा आवश्यक बिजुलीको हिसाबबाट त शतप्रतिशत बिद्युतिकरण गरे पछि नेपालको आर्थिक बृद्धि पूरै खुम्चिने देखिन्छ र अर्थतन्त्रले भ्यागुते छलाङ्ग लगाउन आवश्यक आर्थिक बृद्धि दरको लागि बिजुली उपलब्ध हुने देखिन्न ।

निर्यातमुखी जलबिद्युत नीित
अब गम्भिर भएर सोच्न आवश्यक छ कि यस्तो परिदृष्य किन देखा पर्दैछ । उत्तरको लागि दिमागमा धेरै जोड दिन आवश्यक छैन किनभने १० हजार मेगावाट मध्ये ८ हजार १ सय ७२ मेगावाट निकासीमूलक आयोजना भए पछि आन्तरिक खपतको लागि १८ सय मेगावाट मात्र थप उपलब्ध हुनु अस्वाभाविक होइन । बिद्यमान नीति अन्तर्गत सित्तैमा केहि प्रतिशत बिजुली पाउने प्रलोभनमा भ्यागुते छलाङ्गको त के कुरा अहिलेको शैलीको आर्थिक बृद्धि दर पनि हासिल गर्न सम्भव हुन्न । माथिको हिसाबबाट प्रष्ट छ बिद्यमान नीति आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्ने जस्तो छ । नेपालले दुई अङ्के आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्न र भ्यागुते छलाङ्ग लगाउन सस्तो दरमा बिजुली उत्पादन गर्ने राम्रा आयोजना जतिलाई निकासीमूलक बनाएर सम्भव हुन्न ।

बिजुली निकासीबाट खर्बौ आम्दानी गरेर पश्चिमबाट सूर्य उदाउने सपना देखाउने खालको निर्यातमुखी बिद्युत नीतिको खाडलबाट माथि उक्लन धेरै जरुरी र हतार पनि भईसकेको छ । विष्लेशनहरुबाट सिद्ध भैसकेको छ कि बिजुली निकासी गरेर देश धनी हुने भनेको दिवास्वप्न मात्र हो । तर पनि नेपाल र नेपालीको सर्बोत्तम हितको नारा लगाउने प्रबुद्ध नेपालीहरु र नेपालमा चमत्कार देखाउने छिमेकी मुलुकका केहि पदाधिकारीहरुले यस्तो मृगमरिचिकालाई मलजल गरेको हुनाले यस खालको सोचले प्रश्रय पाएको हो । केहि अती दुर्लभ इमान्दार मध्येका भारतका जलश्रोत मन्त्री सैफुद्दिन सोजको भनाई यहां सान्दर्भिक छ जसले बीबीसी नेपाली सेवाका नबिन िसं खड्कालाई १२ सेप्टेम्बर २००८ मा अन्र्तवार्ता िदंदै भनेका छन् भारतको प्रमुख स्वार्थ भनेको बाढी नियन्त्रण र िसंचाई हो र बिजुली पनि पाउनु भनेको ूबोनसू हो । यसबाट बुझ्न जरुरी छ कि बिजुलीको नाममा बहुमूल्य पानी भारतलाई निशुल्क उपलब्ध गराउनु नेपालमा निरन्तर लोड सेिडंगले हुने गरेर बिजुली निकासी गर्नु गाई मारी के चांहि पोस्नु भने जस्तो हुन जान्छ ।

निष्कर्श
माथिको विष्लेशनबाट प्रष्टतः के देखिन्छ भने बिद्यमान निर्यातमुखी नीति कार्यान्वयन गर्दा १० वर्ष पछि १० हजार मेगावाट थप्दा पनि नेपालमा लोड सेिडंगको क्रमभंङ्गता हुन्न । यहां यो कुरा पनि पुनराबृत्ति गरिरहन परोइन कि बिजुली निकासी गरिने दर पनि एकदम कम हुने गर्छ भारतबाट नेपालले पैठारी गर्ने दरको आधा भन्दा कम । भारतमा सस्तोमा बिजुली निकासी गर्ने र नेपालमा लोड सेिडंगलाई निरन्तरता दिने राष्ट्रहितको काम हुन सक्दैन मान्न सकिन्न । बिद्यमान नीतिले नेपाललाई लोड सेिडंग मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने वाचा पनि पूरा गर्न सकिन्न । यस्तोमा दुई अंङ्के आर्थिक बृद्धि दर भ्यागुते छलाङ्ग सबै दिवास्वप्न मात्र साबित हुनेछ ।

तर बिजुली निकासी नैं गर्न नहुने होइन । शतप्रतिशत नेपालीलाई सुपथ दरमा उपलब्ध गराएर बढी हुने बिजुली नेपालले भारतबाट पैठारी गर्ने दरमा निकासी गरेमा लोड सेिडंगको मात्र समस्या समाधान हुंदैन भ्यागुते छलांङ्गको लागि आवश्यक आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्न आवश्यक उर्जाको अलावा श्रोत साधन पनि उपलब्ध हुनेछ । नत्र आगामि पुस्ताको श्राप अहिलेको पुस्ताले पाउनेछ । तसर्थ भ्यागुते छलांङ्गको आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको र नेपाललाई लोड सेिडंग मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तैयारी गरेको बिद्यमान सरकारले गहन रुपमा चिन्तन गरेर यस सम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गर्न अत्यन्त जरुरी छ । यस अतिरिक्त १० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्ने सम्बन्धमा कार्यदल गठन भएकोले आशा छ यो कार्यदलले माथिका कुराहरु ह्दयङ्गम गरेरं विषयवस्तुको गरिराईमा पुगेर काम गर्नेछ ।

२०६५ पौष ५ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित