Wednesday, December 10, 2008

बहुमूल्य पानी - बेला छंदै चेत्ने कि !

यस पंक्तिकारले नेपालका धेरै विद्वतवर्ग राजनीतिकर्मी र नीति निर्माताहरुबाट नेपालको जलश्रोतको बारेमा धेरै चमत्कारिक कुराहरु सुनेकोछ । कौतुहलबस यी भनाईमा के कस्तो सत्यता छ भन्ने परिक्षणार्थ गरेको विष्लेशनले के देखाउंछ भने नेपालमा जलश्रोतको सम्बन्धमा धेरै मिथकहरु श्रृजना गरेर जनस्तरमा फैलाईएका छन् र तिनै मिथकहरुको बलमा धेरै भ्रमको खेती गरिन्छ । अनि नेपाललाई हानी र अन्यलाई लाभ पुर् ुउने काम भएको छ । ूपानी बगरे खेर गयोू भन्ने प्रमुख मिथक हो भने यही भ्रमको खेतीको ओझेलमा पारेर नेपालले बहुमूल्य पानी भने गुमाउंदै जाने इतिहांस बनेको छ बेला छंदै नसच्याए सचेत नबने भविष्यमा अरु धेरै गुम्न सक्दछ ।

जलचक्र
संसारका अन्य नदी नालाहरुमा झैं नेपालका नदी नालाहरुमा पनि पानी बगेकाछन् काठमाडौं उपत्यकामा बग्ने नदीहरुमा पानी बग्न छाडेको भने धेरै भैसक्यो ढल बग्ने गर्दछ । पानीको प्रकृति बग्नु हो र अनन्त काल अरबौं वर्षहरु देखि ठूला साना नदी नालाहरुमा खोला-खोल्सीहरुमा पानी बग्दैछ बगी रहनेछ । भूमिगत रुपमा समेत बग्दैछ । अरबौं वर्ष देखि कायम पानीको आफ्नै प्राकृतिक चक्र प्रणाली छ जुन यो ब्रम्हाण्डमा ठूलै प्रलय नआए सम्म कायम रहने छ । यस्तो प्रणालीलाई जल चक्र भनिन्छ जस अन्तर्गत पृथ्वीमा भएको पानी घामको रापले वाष्पिकरण भएर बादल बन्छ हावासंगै उड्छ र फेरि पृथ्वीमा पानी परेर बग्छ वा जम्छ अनि पुनः वाष्पिकरण भएर जल चक्र निरन्तर संचालित हुन्छ ।

जलश्रोत सम्बन्धी सन्धी सम्झौताहरु
यसरी बगेको पानीलाई देखाउंदै यो तप्काले ूपानी बगरे खेर गई राखेको छू भन्ने गरेको सुन्न पाइन्छ र चटारो गर्दै सन्धी सम्झौताहरु भए गरे गराइएका छन् फुस्रदमा पछुताउनु पर्ने गरेर । नेपालका नदी नाला सम्बन्धमा भारतसंग भएका सन्धीहरुको क्रम कोशी गण्डकी हुंदै महाकालीमा टुियो । यी सन्धीहरु असमान भएको यसबाट नेपाल ठगिएको आवाज व्यापकरुपमा आए पनि यिनमा सुधारको कुनै प्रयास भएको छैन । बरु नेपाल ठगिने तरिकामा भने परिवर्तन आएकोछ । अब नेपालले पानी माथि हक गुमाउनेमा निरन्तरता निजी क्षेत्रसंग भए गरिएका सम्झौताहरुबाट पाएकोछ । दृष्टान्ततः पश्चिम सेती सम्बन्धी सम्झौतालाई लिनु पर्ने हुन्छ जसबाट तल उल्लेख गरिएबमोजिम परिमाण र मूल्यको पानी नेपालले गुमाउने अवस्था छ ।

किन ठगिन्छ नेपाल
गहनरुपमा केलाउंदा यस्ता सन्धीहरुमा तीन तरिकाले नेपालप्रति असमान व्यबहार हुने देखियो । एक ठाडै असमान सन्धी गरेर । यसको ज्वलन्त उदाहरण महाकाली सन्धी हो । बेलायती उपनिबेस भारतसंग लडाईमा पराजित भएपछि महाकाली नदीको पश्चिम तर्फ सतलज नदी सम्मका भू-भाग नेपाललाई त्याग्न बिबस पारेर सुगौली सन्धी सन् १८१६ मा सम्पन्न भयो । यो सन्धी अन्तर्गत महाकाली नदी नेपालको एकलौटी थियो किनभने महाकाली नदीको पश्चिम तर्फका भू-भाग माथिको दाबी मात्र नेपालले छोडेको थियो तर नदीलाई भने साझा कायम गरेको थिएन । तर सन् १९९६ मा महाकाली सन्धी गर्दा यो नदीलाई सीमा नदी तसर्थ साझा मानियो र आधा मात्र पानीमा नेपालको हक रहने नारा लगाइयो । तर सन्धीमा भने नेपालको हक सांढे ३ प्रतिशत पानीमा हुने गरेर परिभाषित गरियोतोकियो र बांकीमा भारतको हक कायम गरियो । यो सन्धी अनुमोदन गर्ने क्रममा सायद लोक लाज छोप्नलाई होला तत्कालिन संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर नेपालको हक आधा नैं हो भनियो । तर भारतले यो कुरालाई स्वीकारेर सन्धी संशोधन नगरिए सम्म यो निर्णय एकपक्षिय हुने र नेपालको हक सन्धीमा तोकिए बमोजिम सांढे ३ प्रतिशत मात्रै हुने अवस्था छ । यो संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न आज सम्मको कुनै पनि सरकारले पहल गरेकोछैन । अद्यापि पहल गर्ने लक्षण पनि देखिएको छैन ।

२०५२ सालमा जनयुद्ध शुरु गर्नु अगाडी यो सन्धीलाई राष्ट्रघाती ठहर्याएर बदर गर्न मांग गर्ने नेकपा माओबादीले नैं अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरेहेका हुनाले यो सन्धी बदरवातिल हुने अपेक्षामा नेपाली जनता बसेकाछन् । आशा गरौं जनयुद्धमा झण्डै १५ हजार नेपालीले प्राण आहुति गरे पश्चात गठित गणतन्त्र नेपालको यो सरकारले जनआकांक्षामा तुषारापात गर्ने छैन । तर जनताको मनमा भने चीसो पसेकोछ किनभने यो सन्धीको अभिन्न अरहेको पाचेश्वर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अग्रसरता यो सरकारले देखाएको कुरा संचार माध्यममा प्रसार भएको छ । जनता विश्वास गर्न चाहन्छ यो सांचो होइन ।

नेपाल ठगिनुमा अर्को प्रमुख कारण हो सन्धीमा यस्ता शब्दावलीलाई स्वीकार गर्नु जसको ब्याख्या आ-आफ्नै ढंगमा गर्न मिल्छ र प्रायजसो ब्याख्या गर्दा भारत लाभान्वित हुने गरेर भए गरेको पनि पाइन्छ जुन प्रकारको व्याख्या आफुलाई राष्ट्रभक्त दावी गर्ने नेपालीकै मुखारबृन्दबाट समेत सुनिन्छ । तेश्रो र अझ प्रभावकारी कारण हुन्छ सन्धीको कार्यान्वयनमा हुने त्रुटी । सन्धीमा जे लेखे पनि कार्यान्वयन गर्दा नेपाली पक्षको कमजोरीले गर्दा जाना जान वा अन्जानमा भन्ने कुरा छुट्टै विष्लेशनको विषय हो सन्धीमा उल्लिखित कुरा पनि नेपालले पाउंदैन । यस प्रसंगमा गण्डक सन्धीलाई उदाहरण स्वरुप लिन सकिन्छ जस अन्तर्गत नेपालको लागि भारतले आफ्नै खर्चमा १ लाख ३ हजार ५ सय एकड जमिन िसंचाइ गर्नको लागि आवश्यक न्युनतम २० क्युसेक क्षमताको िसंचाई प्रणाली बनाउनु पर्नेमा मूल नहर नैं यस्तो निर्माण भएकोछ जसको क्षमता २० क्युसेक छैन र सोही कारणले लक्षित परिमाणको जमिनमा िसंचाई हुन सकेको छैन हुने पनि छैन ।

प्राकृतिक रुपमा बगेको पानीको मूल्य हुन्न
नेपालका प्रबुद्धवर्गले नेपालको नदी नालामा तेल नैं बग्छ र नेपाल लाभान्वित हुन नसकेको गुनासो पनि गर्छन् । तर अर्थशास्त्रीय हिसाबले नदीमा त्यत्तिकै बगेको पानीको कुनै मूल्य हुन्न र तेलको जस्तो महत्व पनि हुन्न छैन । नदी किनारमा बसेर बग्दै गरेको पानी बेच्न खोजे कसैले किन्दैन - मूल्य तिर्दैन । तसर्थ पानी बगेको भनेको खेर गएको हुन्न । माथि उल्लेख गरिए झैं यो एउटा प्राकृतिक जल चक्र हॊ जुन अर्बौ वर्ष देखि कायम छ ।

खेर गएको ठहर्नलाई पानीको मूल्य श्रृजना हुन पर्यो र पानीको मूल्य श्रृजना केवल दुई अवस्थामा हुन्छ समयजन्य (temporal) मूल्य - धेरै उपलब्ध हुने समयमा संचय गरेर अभाव हुने समयमा उपलब्ध गरिएमा वा स्थानजन्य (spatial) मूल्य - धेरै उपलब्ध स्थानबाट अभाव हुने स्थानमा उपलब्ध गराइएमा । यी दुवै किसिमले मूल्य श्रृजना गर्न राज्य निजी क्षेत्र वा व्यक्ति विषेशले श्रम शीप श्रोत साधन र वा पूंजी लगानि गर्नु पर्दछ । ूमिनरल वाटरू को नाममा प्लाष्टिकको जारमा वा सीसीमा किन्न पाइने वा ट्यांकरबाट घरमा उपलब्ध हुने पानीको मूल्य यिनै कारणले श्रृजना हुन्छ र उपभोक्ताले पैसा तिर्छ । जस्तै मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यका ल्याईपुर्याउंदा मूल्यवान हुन्छ किनभने धेरै उपलब्ध हुने मेलम्ची खोलाबाट काठमाडौं ल्याउन श्रम शीप श्रोत साधन र वा पूंजी लगानि गर्न पर्नाले । तर मेलम्ची खोलाको किनारमा मूल्य हुन्न ।

खेर गयो भन्दै बहुमूल्य पानी सित्तैमा सुम्पने तारतम्य मिलाउंदै
नेपालका यो तप्काले कस्तो गायत्री मन्त्र आफ्ना गुरुहरुबाट पाउंछन् कुन्नी प्राकृतिकरुपमा बगेको पानी खेर गयो भन्दै बहुमूल्य पानी सित्तैमा सुम्पने तारतम्य मिलाउंदै गरेको देखिन्छ । प्रसंग श्रम शीप श्रोत साधन र वा पूंजी लगानि गरेर समयजन्य र वा स्थानजन्य मूल्य श्रृजनोपरान्तको पानीको हो । पश्चिम सेती आयोजनाको उदाहरण यहां सान्दर्भिक हुन्छ जसको जलाशय निर्माण गर्दा नेपालको ३००४ हेक्टर जमिन डुबानमा परेर १८२८९ स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित हुन्छन् । यसरी बिस्थापित हुनेको डुबानमा पर्ने खेतीयोग्य ६५९ हेक्टर जग्गाको सोधभर्ना उनीहरुको पुनःस्थापनाको क्रममा गरिने देखिन्छ । तर बांकी २३४५ हेक्टर जमिन रहेको वन जंगल पर्ती एलानी जग्गा मन्दीर देवालय विद्यालय पूर्वाधार संरचना आदि केहीको पनि नेपालले सोधभर्ना पाउंदैन । यस सम्बन्धमा नेपाल र तत्कालिन बेलायती उपनिवेश भारत बीच सन् १९२० सम्पन्न शारदा सम्झौता स्मरणिय छ । भारतमा शारदा नदीको पानीले िसंचाई गर्न नहरको संजाल बनाउंदा नेपालको ४ हजार एकड जमिन उपयोग भएकोले यो सम्झौताको धारा ३ अन्तर्गत नेपाललाई उक्त परिमाणको जमिन भारतबाट सोधभर्ना दिने प्रावधान गरिएको थियो । अर्थात यसरी डुबानमा पारेर संचित पानी नेपालले उपयोग नगरेर भारतलाई उपलब्ध गर्ने हो भने २३४५ हेक्टर जमिन भारतबाट सट्टाभर्ना प्राप्त गर्नुपर्छ वा निम्न पंक्तिहरुमा छलफल गरिएको तरीकाले मूल्य पाउनुपर्छ ।

यसरी निर्माण हुने जलाशयमा १ अर्ब ३२ करोड घन मिटर पानी संचित हुन्छ र सुक्खा याममा प्रति सेकेन्ड ९० घन मिटर दैनिक पौने ८ अर्ब लिटरका दरले बगेर तल्लो तटीय क्षेत्रमा जान्छ । यस्तो पानी बहुमूल्य हुन्छ किनभने नेपालले आफ्नो २३४५ हेक्टर जमिन तिलांजली दिएर निर्मित जलाशयको कारणले समयजन्य तथा स्थानजन्य मूल्य अभिबृद्धि भईसकेको हुनेछ । अझ स्मरणिय के छ भने मेलम्ची खोलाबाट दैनिक १७ करोड लिटर - लगभग २ घन मिटर प्रति सेकेन्ड - मात्र पानी काठमाडौं उपत्यका भित्र्याउनै नेपालले झण्डै रु २५ अर्ब लगानि गर्दैछ ।

यस्तो बहुमूल्य पानी माथि हक उदासिनतापूर्वक गुमाउन राज्य उद्यत देखिन्छ । यस्तो पानीको सदुपयोग भनेको उक्त आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रको नेपाल भित्रको खेतीयोग्य जमिन िसंचाई गर्ने हो । तर यस सम्बन्धमा राज्यले कुनै सोच समेत बनाएको छैन । अथवा यो पानीमा नेपालको हक कायम रहने गरेर कुनै समझदारी पनि नगरेको र नगर्ने देखिएकोले यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर छिमेकी मुलुक भारतमा एक पटक िसंचाई लगायतका काममा यो पानी प्रयोग गरिसकेको अवस्थामा ूबिद्यमान उपभोग्य उपयोगू को सिद्धान्त लागू गरेर तद्उपरान्त यस्तो पानी माथि नेपालले हक पूर्णतः गुमाउने अवस्था श्रृजित हुन्छ । स्मरणिय छ भारतमा घाघरा बांध समेत निर्माण भई सकेकोछ र यसरी थप आपूर्ति हुने पानीबाट भारतीय भू-भाग िसंचाई गर्नको लागि आवश्यक भौतिक संरचना नहरको संजाल समेत तैयार अवस्थामा छ ।

मूल्य अभिबृद्धि गरिएको पानी
यस्तो पानी के कसरी कति मूल्यवान हुन्छ भन्ने आकलन गर्न अन्य मुलुकमा यस सम्बन्धमा के कस्ता सम्झौता भए गरेका छन् भन्ने अध्ययन गर्न पर्ने हुन्छ । भारतले तीन तिर र चीनले एक तिरबाट घेरिएकोले नेपाल भूपरिवेष्ठित हो भने अपि्रुकी महादेशमा अवस्थित दक्षिण अपि्रुकाले चारै तिरबाट घेरेको मुलुक लेसोथोको नजीर यस सम्बन्धमा मनन योग्य छ । लेसोथोले दक्षिण अपि्रुकालाई १८ घन मिटर प्रति सेकेन्ड अथवा दैनिक १ अर्ब ५५ करोड लिटर पानी यसै गरेर उपलब्ध गराए बापत वार्षिक २ करोड ५० लाख अमेरिकि डलर प्राप्त गरिरहेको छ जुन हालको विनिमय दरमा रु १ अर्ब ८७ करोड बराबर हुन्छ । यही नैं दर प्रयोग गर्ने हो भने सुक्खायाम ८ महिना भरी ९० घन मिटर प्रति सेकेन्डको दरले पानी उपलब्ध गराए बापत नेपाललाई भारतबाटरु ६ अर्ब २५ करोड प्राप्त हुनु पर्ने हो । यत्ति नैं रकम दिनु उचित हुन्छ भनेर त होइन तर भारतका एक पूर्व मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित प्रभु आयोगले यस सम्बन्धमा अध्ययन पनि गरिसकेको बुझिन्छ तर प्रतिबेदन सार्बजनिक गरिएको छैन ।

स्वच्छ पानी दुर्लभ श्रोत
मनन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो पृथ्वीको दुई तिहाई खण्ड पानीले भरिएको भएतापनि स्वच्छ पानी भने ३ प्रतिशत भन्दा कम छ । फेरि नेपालमा उपलब्ध पानी यस्तो पानी हो जसको कुनै विकल्प छैन पिउनको लागि सरसफाईको लागि धार्मिक कार्यको लागि िसंचाईको लागि औद्योगिक प्रयोजनको लागि । त्यसैले प्राकृतिक रुपमा बगेको अवस्थामा कुनै मूल्य नभएपनि समयजन्य र÷वा स्थानजन्य मूल्य अभिबृद्धि गरि सकेपछिको पानी बहुमूल्य हुन्छ र सित्तैमा दिनु वार्षिक रु ६ अर्ब छोड्नु भविष्यको पुस्तालाई समेत अन्याय गर्नु हो ।

नेपाल र नेपालीको हित चिन्तन
तर समस्या खडा गर्छन दुई थरीका नेपालीले जो नेपाल र नेपालीको हित सम्बद्र्धन गरेको दावी पनि गर्छन । एक थरी नेपाली भन्छन् यसरी नेपालको भु-भाग डुबानमा पारिएर संचित पानी सुक्खायाममा भारतलाई प्रदान गरेतापनि पैसा दावी गर्न हुन्न । यस्तो धारणा भारतीयहरुले राख्नुमा कुनै आश्चर्यको कुरा हुन्नथ्यो । तर राष्ट्रभक्त भएको दावी गर्ने नेपालीबाट यस्तो धारणा व्यक्त गरिएकोमा कसरी बुझ्ने भन्ने समस्या पर्दछ । यस्तो भनाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा नजीरको ज्ञानको अभावमा आएकोछ कि भारत प्रति समर्पण भावले भन्ने कुरा छुट्याउने जिम्मा भने पाठकलाई नैं छोड्न पर्छ ।

अर्का थरी नेपाली आफुलाई जलश्रोत सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको ज्ञाता दावी गर्छन र पनि नेपालले रकम कलम दावी गर्न हुन्न भन्छन् । तिनको भनाईमा नेपालको नदी नालामा बगेको पानीमा नेपालको एकलौटी अधिकार हुन्न भारतको पनि हक लाग्छ । यो धारणालाई युक्तिसंगत मान्ने हो भने चीनबाट बगेर नेपाल आउने पानी चीनमा बगेको बेलामा नेपालको पनि हक लाग्छ भन्ने हुन्छ । तर यो तप्काले यस्तो दावी भने गर्ने आंट देखाएको छैन । यसै गरी भारतमा बगेको पानीमा भारतको एकलौटी हक नभएर उदाहरणतः बंगलादेशको पनि हक लाग्ने मान्नु पर्ने हुन्छ । तर भारतले फरक्का बांध बनाएर बंगलादेशलाई गंगा नदीको पानीबाट बंचित गरेको भने यो तप्काले बेठीक मानेको देखिएन । यो तप्का के भुल्छन् भने नदीमा प्राकृतिक रुपमा बगेको पानीमा उनीहरुको सिद्धान्त लागे पनि नेपालको भू-भाग डुबानमा पारेर जलाशय निर्माण भएर संचित पानीको सम्बन्धमा यस्तो सिद्धान्त लागू हुन्न । यस सम्बन्धमा संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडा बीच सम्पन्न कोलुम्बिय सन्धी पनि स्मरणिय छ ।

जलश्रोतमा नेपालको हित रक्षा र कुतर्क
अहिले नेपालको प्रबुद्धवर्गमा अपवाद बाहेक एउटा फेसन के आएको छ भने यस लेखमा छलफल गरिए जसरी नेपालले समयजन्य र स्थानजन्य मूल्य अभिबृद्ध हुने गरेर संचित पानी माथिको आफ्नो हक गुमाउनु हुन्न भन्ने तर्कलाई कुतर्कको बिल्ला भिराउने । अझ के पनि भन्न भ्याउंछन् भने ूपश्चिम सेतीको पानी भारतले सित्तैमा उपयोग गर् यो भनेर भारतको पक्षमा वकालत गरिरहेका छौंू । अर्थात भारतलाई सित्तै प्रयोग गर्न दिनु पर्छ भन्नेले भारतको पक्षमा वकालत गरेको नठहर्ने तर्क भने कुतर्क नहुने । प्राविधिक रुपमा पनि प्रबुद्ध केहीले नेपालले संचित पानीमा हक खोजेमा ूजलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न भारतलाई बिन्ती गर्नु पर्ने भारतको अनुमति लिनु पर्नेू हुन जान्छ भनेर अत्याउन खोज्दछन् । जुन सांचो होइन । अन्य धेरै पक्षमा असमान भए पनि कोशी तथा गण्डक सन्धीहरुमा भारतले मानिसकेको छ कि नेपालमा बग्ने नदीहरुको पानी उपयोगमा नेपालको अग्राधिकार हुन्छ र नेपालले उपयोग गरॆर बांकी रहेकोमा मात्र भारतको हक लाग्छ । त्यसकारण आफ्नो भू-भाग डुबानमा पारेर संचित पानीमा नेपालको हक लाग्छ र नेपालले उपयोग गर्न सक्छ । नेपालले उपयोग नगर्ने भए भारतलाई उपलब्ध गराउंदा भारतले समुचित मूल्य तिर्न पर्छ । अन्यथा नेपाल भित्र उपयोग नगर्ने वा अनावश्यक भए नेपालको भू-भाग डुबानमा पारेर जलाशय बनाउनुको कुनै औचित्य छैन ।

निष्कर्श
यतिन्जेल सम्ममा नेपालले नदीहरु सम्बन्धी सन्धीहरुबाट धेरै गुमाई सकेको छ । आगामि दिनमा अरु गुमाउन हुन्न र नगुमोस भनेर विद्वतवर्ग राजनीतिकर्मी र नीति निर्माताहरु सचेत हुन अत्यावश्यक छ । अझ जे जस्ता सन्धीहरुबाट नेपालले गुमाएको छ ती सन्धी सम्झौताहरु नेपालको हितमा पुनरावलोकन गर्न अपरिहार्य छ । खुसीको कुरा के छ भने अहिले नेकपा माओबादीको नेतृत्वको सरकार छ जसले जनयुद्ध शुरु गर्नु अगाडी सबै असमान सन्धीहरु खारेज गर्ने संकल्प गरेको थियो ।

२००८ मार्ग २१ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित

No comments: