१० हजार मेगावाट पुगे पछि पनि अंध्यारोमा बस्ने बाध्यता

बिजुलीमा पहुंच नपुग्नाले नेपालको कूल जनसंख्याको तीन चौथाई जनता चौबिसै घण्टा बाह्रै मास अंध्यारोमा बस्न बाध्य छन् । बांकी एक चौथाई नेपालीको बिजुलीमा पहुंच भएतापनि निश्चिन्त छ्रैनन् किनभने लोड सेिडंग हुन्छ बिजुलीको खडेरीले गर्दा । पहिले सुख्खायाममा मात्र लोड सेिडंग हुन्थ्यो भने यस पाला वर्षायाममा पनि अंध्यारोमा बस्नु परेको छ । अझ यो सालको सुख्खायाममा दैनिक १० घण्टा बिद्युत कटौती हुने प्रक्षेपण भईसकेकोछ ।

अहिले सरकारको नेतृत्व नेकपा माओबादीले गरेको छ र यो दलले १० वर्षमा जलबिद्युत उत्पादन १० हजार मेगावाट पुर् याउने लक्ष्य लिएको छ । राजनैतिक भागवण्डाको कारणले गर्दा होला जलश्रोत मन्त्रालय नेकपा एमालेको भागमा परेकोछ । तर राम्रो के भएकोछ भने नवनियुक्त जलश्रोत मन्त्रीले पनि यही लक्ष्य आत्मसात गरेका छन् । सरकारमा संलग्न प्रमुख २ दलहरुले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्माण गर्ने अठोट गरेको हुनाले यस पंक्तिकार विश्वस्त छ कि यो लक्ष अवश्य पनि हासिल हुनेछ र यो पंक्तिकार वर्तमान सरकारलाई शुभेच्छा पनि दिन चाहन्छ कि लक्ष प्राप्त गर्न सफलता मिलोस । अनि आशा अपेक्षा र विश्वास गर्न चाहन्छ १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको अवस्थामा नेपाली जनताले अंध्यारोमा बस्ने अभिशापबाट मुक्ती पाउनेछन् ।

लगानि गर्ने क्षमता
कतिपयले भने अहिले नैं खिसी गर्ने पाराले आलोचना गरिसके कि प्रति मेगावाट रु १५ करोडको दरले १० हजार मेगावाटको रु १५ सय अर्ब लाग्ने हुनाले नेपालले यत्रो परिमाणमा कोष परिचालन गर्नै सक्दैन भनेर । तर यो कुरा धरातलिय यथार्थमा आधारित छैन । किनभने बैदेशिक रोजगारीमा लागेका नेपाली दिदी-बहिनी दाजु-भाईले आधिकारिक तवरबाट मात्रै वर्षको रु १ सय ५० अर्ब भन्दा बढी रकम विप्रेषणस्वरुप नेपाल पठाउंछन् । यति रकम पूरै लगानि गरियो भने १ हजार मेगावाट निर्माण गर्न यथेष्ट हुन्छ भने १० वर्ष सम्ममा यहि स्तरमा लगानि गरिएमा १० हजार मेगावाट निर्माण गर्न कोष यथेष्ट भई हाल्छ । अनधिकृत रुपमा आउने विप्रेषण समेत जोड्ने हो भने अझ बढी क्षमताका आयोजना निर्माण गर्न सम्भव छ ।

यसरी विप्रेषणबाट प्राप्त रकम पूरै जलबिद्युतमा लगानि गर्न सम्भव नहुन सक्छ भने नेपाल भित्रै यस्ता व्यक्तिहरु र संस्थाहरु पनि छन् जसमा लगानि गर्ने क्षमता र इच्छाको कुनै अभाव छैन । जलबिद्युतमा लगानिको कुरा गर्दा बिदेशी लगानिलाई निषेध गरेर आन्तरिक लगानि मात्रको कुरा गर्न पनि आवश्यक छैन । तसर्थ बैदेशिक र आन्तरिक लगानि परिचालन गरेर १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्माण गर्न कोषको समस्या कदापि हुने छैन । आवश्यक छ त खाली लगानि मैत्री नीति नियम र तद्अनुरुपको सरकारी लगायतका संस्थागत संरचना । आशा छ बिद्यमान सरकारको ध्यान यस तर्फ जानेछ ।

१० हजार मेगावाट खपत हुन्छ त
अहिले नेपालमा बिद्युतिय प्रणालीमा जम्मा ६१७ मेगावाट मात्र भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर कतिपयले अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट नेपाल भित्र खपत गर्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनन त्यो पनि ६१७ मेगावाट पुर् याउन नैं नेपाललाई ९७ वर्ष लागेको अवस्थामा । तर विकास निर्माणको काम परिकल्पना गर्ने र उच्च महत्वाकांक्षा राख्ने क्षमताको अभावमा हुन सक्दैन र १० हजार मेगावाट खपत गर्ने भनेको वास्तवमा कुनै ठूलो कुरा होइन ।

कुन कुन मुलुकले के कति बिद्युतिय उर्जा खपत गर्छ भन्ने जानकारी राखिएको नेशनमाष्टरडटकम भन्ने इन्टरनेट साइटमा उपलब्ध आंकडा अनुसार नेपालमा प्रति व्यक्ति बिद्युतिय उर्जा खपत ६८ किलोवाट घण्टा युनिट को हाराहारीमा छ भने सबभन्दा धेरै खपत गर्ने मुलुक आइसलाय्ण्ड हो जहां प्रति व्यक्ति खपत २६ हजार युनिट भन्दा बढी हुन्छ । नेपालको हालको जनसंख्यालाई प्रति व्यक्ति खपत १० हजार युनिट विश्वको उच्चतम खपतको आधा भन्दा कम मात्र पुर् याउन पनि ५७ हजार मेगावाट क्षमताबाट उत्पादित बिजुली नेपालमा खपत हुनु पर्छ । त्यसैले १० हजार मेगावाट नेपालमा खपत हुन्न भन्नु नेपाललाई १० वर्ष पछि पनि अहिलेको जस्तै अविकसित शहरमा केही विकास देखिए पनि ग्रामिण समुदाय मध्ययुगिन अवस्थामा बांच्न बाध्य छन् अवस्था राखी राख्ने सोच मात्र हो ।

यही कुरालाई अर्को प्रकारले पनि हेर्न सकिन्छ । हाल ६ सय मेगावाट उत्पादन भईरहेको अवस्थामा आगामि हिउंदमा ३ सय मेगावाट भन्दा बढी अपुग हुने हुनाले बिद्युत कटौती लोड सेिडंग को समस्यामा अझ बृद्धि हुने अवस्था छ । बिराटनगर-दुहबी बीरगंज-परवानीपुर र भैरहवा-बुटवल औद्योगिक करिडरहरुमा रहेका उद्योगहरुलाई पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्न नैं अर्को ६०० मेगावाट आवश्यक हुन्छ भने डा। अमृत नकर्मीको अध्ययन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै खाना पकाउने ग्यांस बिस्थापित गर्न पनि ६४८ मेगावाट थप आवश्यक हुने देखिन्छ । यसरी तत्काल नैं नेपालमा २ हजार मेगावाट भन्दा बढी सजिलै खपत हुने देखिन्छ र आर्थिक कृयाकलापमा बृद्धिसंगै ५ वर्षमा सजिलै ५ हजार मेगावाट र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट खपत पुग्न सक्छ । खपत हुने प्रमुख क्षेत्रहरुमा कृषि कृषिजन्य उद्योग खनिजमा आधारित उद्योग लगायतका बिभिन्न उद्योग धन्दा यातायात आदि हुन् ।

िसंचाई गर्न पानी तान्न बिजुली प्रयोग गर्ने देखि बाली भित्र्याउनासाथ सस्तो मूल्यमा किसानले आफ्नो उपज ब्यापारीलाई बिक्री गर्नुको साटो शित भण्डारको प्रयोग गरेर किसानले बढी दरभाउ प्राप्त गर्ने प्रयोजनमा पनि बिजुली प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तै फलफूल लगायतका कृषि उपजलाई कच्चा पदार्थको रुपमा बिक्री÷निकासी नगरेर बिजुलीको प्रयोगबाट प्रशोधन गर्दा पनि कृषक र मुलुकलाई लाभ पुग्दछ । नाइट्रोजन पोटासियम लगायतका मल उद्योग स्थापना गरेर पनि बिजुलीको अत्यधिक प्रयोगबाट सुपथ मूल्यमा कृषकलाई मल उपलब्ध गराएर पनि कृषि व्यवसायलाई सघाउन सकिन्छ । चुनढुङ्गा खानीहरुमा आधारित सिमेन्ट उद्योगहरुका साथै अन्य उद्योगहरु स्थापना गरेर रोजगारी सृजना गर्नको लागि पनि बिजुली धेरै परिमाणमा उपयोग गर्न सकिन्छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बागमती करिडर लगायत अन्य उत्तरदक्षिण राजमार्गहरुमा बिद्युतिय रेल अन्य छोटो दूरीको स्थानहरुको लागि ट्रली बस पहाडी भू-भागमा केबुलकार रज्जुमार्ग संचालन गर्न प्रयोग हुन्छ । शहर भित्र पनि बिजुलीबाट संचालन हुने कार मोटर साईकलको अलावा बिजुली र पेट्रोल दुबैले संयुक्तरुपमा संचालन हुने हाइबि्रड सवारी साधनको प्रयोगबाट समेत बिजुलीको खपत बृद्धि गर्न सकिन्छ ।

यी कृयाकलापको कारणले सिमन्टी पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका औद्योगिक सरसामानको आयात प्रतिष्ठापन समेत भएर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ । साथै नेपाली जनताको जीवन स्तर समेत बृद्धि हुने तथ्यलाई दृष्टिगत गर्न पनि जरुरी छ र जनताको जीवन स्तर बृद्धिसंगै ग्राहस्थ्य प्रयोगको लागि पनि बिजुलीको मांगमा हुने अभिबृद्धि समेतले गर्दा १० वर्षमा नेपाल भित्रै १० हजार मेगावाट खपत पुर् याउन सकिन्छ । बिद्युतिय उर्जा खपत बृद्धिसंगै अर्थतन्त्रको पनि पक्ष पोषण भएर मुलुकको विकास समेत उच्च गतीमा हुन्छ ।

सम्झन के पनि जरुरी हुन्छ भने १० वर्ष पछि नेपालको जनसंख्या बढेर सांढे ३ करोडको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ र १० हजार मेगावाटका आयोजनाहरुबाट उत्पादित बिजुली खपत भएमा प्रति व्यक्ति बिजुली खपत १२ सय ५० युनिट मात्र पुग्छ । अर्थात १० वर्ष पछि १० हजार मेगावाट थपिए पछि पनि विकसित देशको दांजोमा २० सौं गुणा कम मात्र बिजुली नेपाली उपभोक्ताले खपत गर्ने अवस्था हुनेछ ।

१० हजार मेगावाटका आयोजना
अर्को तर्कसंगत प्रश्न उठ्दछ १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्नको लागि जलबिद्युत आयोजनाहरु उपलब्ध छन् त । यसको लागि चर्चामा रहेका आयोजनाहरुको योग मात्र गरे पुग्ने अवस्था छ । पंचेश्वर मूल आयोजनाबाट ६ हजार ४ सय ८० र पूर्णागिरी वा रुपालीगाडमा रिरेगुलेिटंग ड्यामबाट २४० पश्चिम सेती ७५० माथिल्लो कर्णाली ३०० र अरुण तेश्रो ४०२ समेत गर्दा नैं ८ हजार १ सय ७२ मेगावाट हुन्छ । अनि प्राधिकरणले २०७० साल भित्र निर्माण गर्ने भनेका माथिल्लो तामाकोशी ३०९ चमेलिया ३० कुलेखानी तेश्रो १४ राहुघाट ३० माथिल्लो त्रिशुली ३ए ६० माथिल्लो त्रिशुली ३बी ४० र माथिल्लो मोदी ए ४२ मेगावाट समेत गरेर ५२५ मेगावाट हुन्छ । साथै निजी क्षेत्रबाट २०७० भित्र निर्माण हुने भनिएको सान्जेन माथिल्लो ११ सान्जेन ३५ भोटेकोशी ८० रसुवागढी ७५ काबेली ए ३० र माथिल्लो मस्र्यादी ५० समेत गरेर २०७० भित्र २८१ मेगावाट थप हुने आकलन प्राधिकरणको छ । यी सबै आयोजनाहरुबाट ८ हजार ९ सय ७८ मेगावाट उत्पादन हुन्छ । लगानि मैत्री वातावरण कायम रहेमा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले २०७० देखि २०७५ को समयमा सजिलै १ हजार २२ मेगावाट थप निर्माण गर्न सम्भव छ र लक्षित १० हजार मेगावाट पुर् याउन कठीन हुनेछैन ।

निकासीमूलक आयोजनाहरु
तर स्मरणिय छ पंचेश्वर पश्चिम सेती माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रो समेत ८ हजार १ सय ७२ मेगावाट निकासीमूलक आयोजनाको रुपमा अघि बढाईसकेको हुनाले आगामि १० वर्षमा निर्माण हुने १० हजार मेगावाट मध्ये नेपालको आन्तरिक खपतको लागि थप १८ सय २८ मेगावाट मात्र उपलब्ध हुन्छ । पश्चिम सेतीबाट ७५ माथिल्लो कर्णालीबाट ३६ र अरुण तेश्रोबाट ८८ मेगावाट नेपालमा खपत गर्नको लागि निशुल्क उपलब्ध हुने समेत हाल बिद्यमान र निर्माण सम्पन्न हुनै लागेको भनिएको मध्य मस्र्यादी समेत गरेर ६८७ मेगावाटमा जोड्दा आन्तरिक खपतको लागि २७ सय १४ मेगावाट उपलब्ध हुने देखिन्छ ।

१० वर्ष पछि मांग आपूर्तिको प्रक्षेपित अवस्था
माथिको विष्लेशनबाट १० वर्ष पछि आन्तरिक खपतको लागि २७ सय १४ मेगावाट उपलब्ध हुने देखियो भने प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपण अनुसार १० वर्ष पछि मांग १९ सय ७ मेगावाट हुने देखिन्छ । सतही तवरले हेर्दा १० वर्ष पछि १० हजार मेगावाट निर्माण भएर नेपालको आन्तरिक खपतको लागि २७ सय १४ मेगावाट उपलब्ध भएको अवस्थामा नेपाली जनताले अंध्यारोमा बस्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउने देखापर्दछ । तर धरातलिय यथार्थ केही फरक छ । १९ सय ७ मेगावाट सुख्खायामको मांग हो भने त्यो मौसममा २७ सय १४ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरुले १५ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्र बिजुली उत्पादन हुन्छ र ४ सय मेगावाट अपुग भई लोड सेिडंग त्यतिखेर पनि नेपाली मात्रको नियति नैं बन्ने देखिन्छ ।

निष्कर्श
नेपालको जलश्रोत प्रयोग गरिएर १० हजार मेगावाट निर्माण हुने तर नेपाली जनताले भने १० वर्ष पछि पनि लोड सेिडंगको मार खेपी नैं रहनुपर्ने अवस्था कायम रहनु भनेको ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हो । स्मरणिय छ १० वर्ष पछि १९ सय ७ मेगावाट मात्र मांग हुनु भनेको नेपालको विकासको आजको स्थितिको निरन्तरता मात्र हो भने त्यति थोरै मांग मध्ये पनि १० हजार मेगावाट निर्माण भए पनि नेपालको आन्तरिक खपतको लागि २७ सय १४ मेगावाट मात्र उपलब्ध हुने जसबाट सुख्खायाममा १५ सय मेगावाट मात्र उत्पादन भएर लोड सेिडंग कायमै रहने अवस्था हुनु नेपालको लागि अभिशाप निरन्तरता हुनेछ । माथि उल्लेख गरे झैं आर्थिक कृयाकलापमा अभिबृद्धि गरेर देशको समग्र विकास गर्ने हो भने १० वर्ष पछि १० हजार मेगावाट नेपाल भित्र खपत सम्भव छ र यति खपत हुंदा पनि प्रति व्यक्ति बिजुली खपत १२ सय ५० युनिट मात्र पुग्छ जुन विकसित मुलुकहरुले गर्ने खपत भन्दा २० सौं गुणा कम हो । तसर्थ नीति निर्माताहरुको यस तर्फ ध्यान जान अत्यन्त जरुरी छ ।

२०६५ कार्तिक २३ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित