Sunday, September 21, 2014

माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा सक्कली राष्ट्रवाद

बिबादास्पद निकासीमूलक माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको लागि आयोजना बिकास सम्झौता सम्पन्न गरिनुपर्छ, गरिनुहुन्न भन्ने बिबाद यतिखेर उत्कर्षमा पुगेको छ । यस्तैमा नेपालमा खपत गर्ने गरेर निर्माण हुने आयोजनाहरु सरह यो आयोजनालाई पनि प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाको दरले साँढे ४ अर्ब रुपैया अनुदान स्वरुप दिइने कुरा सार्वजनिक भएसंगै बिबादले नयाँ मोड लियो । एउटा तप्काले बिदेशी लगानि आकृष्ट गर्न यस्तो अनुदान दिइनु पर्छ भन्ने धारणा राखे (लगानि बोर्डकै सदस्य द्वय मुख्यसचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले भने बिमति राखेको सार्वजनिक भएको छ) भने बिगतमा अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी वहन गरिसकेका डा प्रकाशचन्द्र लोहनि लगायतले यस्तो अनुदान दिनु भनेको भारतको लागि बिजुली सस्तो पार्नु हो र यो भारत राज्यलाई नैं आर्थिक सहायता दिए सरह हुने धारणा व्यक्त गरियो । यस्तो धारणा राख्नेलाई नक्कली राष्ट्रवादको बिल्ला पनि तत्काल भिराइयो । तसर्थ यस सम्बन्धमा बिस्तृत बिबेचना आवश्यक भएकोछ ।

सस्तो लागतमा बिजुली उत्पादन
सिमन्टी, छड जस्ता निर्माण सामग्रिमा लाग्ने मूल्य अभिबृद्धि कर र आयात गर्न परे लाग्ने भंसार महशूल नैं प्रबद्र्धकहरुले छूट माग्दै आएकोमा राजश्व प्रशासनको हिसाबले छूट दिन नमिल्ने भएर नगदै अनुदान दिने निर्णय भएको जानकारीमा आएको छ ।

यसरी अनुदान दिंदा आयोजना निर्माणको लागत कम हुनजान्छ (५० अर्ब रुपैया लागत पर्नेमा साँढे ४५ अर्ब रुपैया मात्र लाग्नेछ) र प्रति युनिट बिजुली उत्पादन लागत पनि तद्अनुरुप कम हुन्छ जसले गर्दा कम दरमा बिजुली बिक्री गर्दा पनि प्रबद्र्धकलाई पोषाउनेछ । उत्पादित बिजुली नेपालमा नैं खपत गरिएमा राज्यले यति रकम गुमाएर उपभोक्ता वा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई सस्तो बिजुली उपलब्ध भएर “घिउ कहां पोखियो, थालैमा” भन्ने उक्ति चरितार्थ भएर अनुदान सार्थक हुन्छ । तर बिदेश निकासी गर्ने आयोजनालाई यस्तो अनुदान दिंदा राज्यको कोषबाट रकम बाहिरिन्छ नैं र नेपाली उपभोक्ताले सस्तो बिजुली उपयोग गर्ने अवसरबाट बंचित हुन्छन् । समग्रमा नेपाल दोहरो मारमा पर्छ । यस्तो गम्भिर प्रश्न उठाउनेलाई नक्कली राष्ट्रवादको बिल्ला भिराउनेको सक्कली राष्ट्रवाद कस्तो रहेछ भन्ने पत्ता लगाउनु पर्नेहुन्छ र नेपाल र नेपाली जनताको लागि बरु “नक्कली” राष्ट्रवाद नैं हितकर हुने देखियो ।

नेपाल अर्बौ रुपैयाले लाभान्वित हुने
सायद उत्कर्षमा पुगेको बिबादलाई मत्थर पार्न र सक्कली राष्ट्रवादको सिक्का जमाउन एउटा अंग्रेजी दैनिकले यो आयोजनाबाट २५ वर्षमा ३ सय अर्ब रुपैयाले नेपाल लाभान्वित हुन्छ भन्यो ।

नेपालले पौने १० अर्ब रुपैंया बराबरको शेयर निशुल्क पाउने र यसबाट वार्षिक झण्डै ६ अर्ब रुपैया लाभांश स्वरुप (६० प्रतिशतको दरले लाभांश) पाएर २५ वर्षमा १ सय ४४ अर्ब रुपैंया लाभांशबाट मात्रै आर्जन गर्ने भनिएकोछ । पहिलो कुरा त २५ वर्षको अवधिमा पाउने वार्षिक ६ अर्ब रुपैंयाको दरले नैं लाभांश बितरण गरिएमा यो रकमको वर्तमान मूल्यमा ५२ अर्ब रुपंैया मात्र हुन्छ, १ सय ४४ अर्ब रुपैंया होइन ।

साथै निर्माण लागत नैं १ सय ४० अर्ब रुपैया पुग्ने भनिएकोले ६० प्रतिशतको दरमा लाभांश घोषणा गर्न सम्भव हुन्न । बढीमा २० प्रतिशतको दरले लाभांश घोषणा गर्नसकिने देखिन्छ र यसरी २५ वर्ष सम्म बितरण हुने लाभांशको वर्तमान मूल्यमा १७ अर्ब रुपैंया बराबर मात्र हुन्छ ।

यस्तै २५ वर्ष संचालन उपरान्त नेपाल सरकारले २ सय ४० अर्ब रुपैया बराबरको आयोजना सित्तै पाउने भन्ने पनि उल्लेख गरिएकोछ । निर्माण लागत नैं १ सय ४० अर्ब मात्र लागेको आयोजनाको मूल्य २५ वर्ष पछि कसरी बढेर २ सय ४० अर्ब रुपैयाको हुने रहेछ, आश्चर्यको कुरा छ । सबै नीति निर्माता लगायतका नेपालीलाई मुर्ख ठानेको वा बनाउने प्रयास गरिएको पक्कै पनि होइन भन्ने अपेक्षा गरौं ।

यथार्थमा २५ वर्ष पछि भौतिक रुपमा नैं सम्पत्ति जिर्ण भएर न्यूनतम मूल्यको सामान मात्र बांकी रहन्छ भने लेखापालनको हिसाबबाट त ह्रासकट्टी गर्दै जांदा किताबी मूल्य पनि शुन्य नजिकै मात्र रहन्छ ।

यस्तै नेपाल सरकारले रोयल्टी आदि बापत मात्रै २५ वर्षमा १ सय २१ अर्ब रुपैया प्राप्त गर्ने भनिएको पनि सत्य होइन । २५ वर्षमा जम्मा साँढे ३४ अर्ब रुपैया मात्र रोयल्टी आदिबाट प्राप्त हुने देखिन्छ, जसको वर्तमान मूल्यमा ९ अर्ब रुपैया बराबर मात्र हुन्छ (पहिलो १५ वर्ष क्षमता रोयल्टी प्रति किलोवाट ४ सय रुपैया र उर्जा रोयल्टी साँढे ७ प्रतिशत तथा सोह्रौं वर्ष देखि क्षमता रोयल्टी प्रति किलोवाट १८ सय र उर्जा रोयल्टी १२ प्रतिशतको दरले र निकासी कर प्रति १ लाख रुपैयामा ५ रुपैयाको दरले) । यो पनि स्मरणिय छ कि आयकर छूट गरिंदैछ र दशक पछि प्राप्त हुने आयकरको वर्तमान मूल्य एकदम न्यून हुन्छ ।

निशुल्क प्राप्त हुने उर्जाको लागत रु ६६ अर्ब रुपैया समेत गरेर नेपालले २५ वर्षमा ३ सय अर्ब रुपैया प्राप्त गर्ने भनेको त्यसकारण सत्य होइन । निशुल्क उर्जाका अलावा वास्तवमा नेपालले वर्तमान मूल्यमा प्राप्त गर्ने जम्मा राजश्व ९ अर्ब रुपैया मात्र हो ।

बहुउद्देश्यीय नबनाउंदा राष्ट्रलाई घाटा
हिजै मात्र नेकपा एमालेले आयोजना विकास र नीति बारे ८ र नेपालको राष्ट्रिय हितको प्रश्नबारे २१ गरी छुट्टै २९ बुंदा तथा ८ उपबुंदा सहितको असहमति पेश गरेको समाचार प्रसारित भएको छ, जुन सराहनिय छ । मुलुकको एउटा जिम्मेवार राजनैतिक दलले यसरी राष्ट्र हितमा असहमति जनाएर सक्कली राष्ट्रवाद दर्शाएकोमा नेपाली जनताको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्नैै पर्छ ।

यसो भनिरहंदा ४ हजार मेगावाट भन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर पानीको बहुआयामिक उपयोग गर्ने गरेर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गरिएमा नेपालले प्राप्त गर्नसक्ने तथ्य भने ओझेलमा पारिएको छ ।

यत्तिकै पनि ९ सय मेगावाटको सट्टा ४ हजार मेगावाट भन्दा ठूलो आयोजना निर्माण हुंदा निशुल्क बिजुली, रोयल्टी लगायत राज्यले पाउने सबै थोक ४ गुणा बढी हुन्छ । अझ जलाशययुक्त आयोजनबाट पहिलो १५ वर्ष क्षमता रोयल्टी प्रति किलोवाट ५ सय रुपैया र उर्जा रोयल्टी साँढे १० प्रतिशतका दरले तथा र सोह्रौं वर्ष देखि क्षमता रोयल्टी प्रति किलोवाट २ हजार रुपैया र उर्जा रोयल्टी १५ प्रतिशतको दरले र निकासी कर प्रति १ लाख रुपैयामा ५ रुपैयाको दरले राजश्व प्राप्त भएर २५ वर्षमा रोयल्टी त झन ६ गुणा बढी राज्यले प्राप्त गर्ने तर्फ अधिकांशको ध्यान गएको छैन । यदि आयोजना निकासीमूलक नैं बनाइए पनि निशुल्क उर्जा पनि ४ गुणा बढी प्राप्त हुनेथियो, त्यो पनि उच्च गुणस्तरको ।

सक्कली राष्ट्रबादबाट राष्ट्रघात
राष्ट्रबाद र राष्ट्रघात अमूर्त भावनात्मक कुरा मात्र होइन । भारले १ सय अर्ब रुपैया सस्तो दरमा ऋण दिंदा (जसको साँवा ब्याज चुक्ता गर्नुपर्दछ) कृतार्थ महशूस गर्ने नेपाल सरकारका पदाधिकारीले माथिल्लो कर्णाली एउटै आयोजनामा निर्माण कालमा अनुदान र सहुलियत गरेर २२ अर्ब रुपैया र संचालन अवधिमा वार्षिक आयकर छूट मात्रै ४ अर्ब रुपैया भारतलाई दिंदैछ र नेपाल जस्तो आर्थिक हैसियत कमजोर मुलुकले यस्तो गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्न भन्दा नक्कली राष्ट्रबादको बिल्ला भिराइन्छ । तर पूर्ण क्षमतामा निर्माण गरेर वर्तमान मूल्यमा ५६ अर्ब ६५ करोड रुपैया बराबर राजश्व प्राप्त हुनुपर्नेमा वर्तमान मूल्यमा ९ अर्ब रुपैंया मात्र प्राप्त गरेर मुलुकलाई सोझै ४५ अर्ब रुपैया राष्ट्रलाई घाटा पु¥याइंदैछ । नेपाली जनताले सोध्दैछन् यो कस्तो सक्कली राष्ट्रबाद हो ?

त्यसकारण एउटा बिदेशी प्रबद्र्धकलाई बढी मुनाफा र भारतलाई सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउनको लागि सक्कली राष्ट्रबादको मुकुण्डो लगाएको देखिन्छ । त्यो पनि नेपाललाई नैं तत्काल थप ५ हजार मेगावाट र ५ वर्ष पछि (जतिबेला यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन्छ) त्यसको दोब्बर बिजुली आवश्यक हुनेमा निकासी गर्ने प्रपञ्च गरेर नेपाललाई विकास निर्माणबाट बंचित गर्ने षडयन्त्र गर्न नक्कली राष्ट्रबादको आरोप लगाइएको रहेछ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०७१ आश्विन २ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित

2 comments:

Birsingh Dhami said...

तपाइको सक्कली राष्ट्रवाद पनि देखिएकै छ रत्नसंसार ज्यु । जब जब नेपालले ऋण काडेर भएपनि बिध्युत आयोजना बनाउन खोज्छ तब तब तपाईंजस्तै केही राष्ट्रवादिहरु सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई ऋणको भारमा सरकारले डुबाउने भो भनेर बिरोध गर्नुहुन्छ । तपाईं नै हैन सरकार आँफैले विश्व बैंक संग ऋण लिएर अरुण ३ बनाउदा घोर बिरोध गर्ने ? अस्ती सम्म पनि अरुण ३ किन बनाउनु हुँदैनथ्यो भनेर लेख लेख्दै हुनुहुन्थ्यो । यसको तपाईं सित रेडिमेड जवाफ छ : अरुण ३ नबनेर कालिगन्डकी, खिम्ती, भोटेकोसी बने, अरुण ३ अहिलेसम्म पनि बन्दैनथ्यो त्यसैले लोड सेडिंग हट्दैन थ्यो भनेर । किन बन्दैनथ्यो, किन हुँदैन ? भन्दा किन हुनुपर्छ? भन्ने तिर आन्दोलन गरे त हुन्थ्यो नि । जुन जुन योजनामा नेपाल सरकाले आँफै लगानी गर्न सक्दैन तत तत योजनामा " यो योजना त संसारकै सबैभन्दा आकर्षक योजना हो यो सरकाले आँफै बनाउनु पर्छ " भनेर बिरोध गर्नुहुन्छ । आफु चाँही ल्याप्टप बोक्दै पण्डित बन्दै हिंड्ने अनी जनतालाई अध्यारोमै बस्न बाध्य बनाउने तपाईं जस्ता राष्ट्रवादीहरुको दुकान चलुन्जेल सम्म जलश्रोत को बिकास हुनसक्ने छाट् देखिदैन ।

Adams Kevin said...

मेरो नाम केभिन एडम्स, बंधक ऋण उधारो एडम्स तिर्ने कम्पनी को एक प्रतिनिधि, म छ
2% ब्याज मा ऋण दिनेछ। हामी विभिन्न को सबै प्रकार प्रदान
2% ब्याज मा ऋण प्रदान गर्दछ। हामी ऋण को सबै प्रकार प्रदान। यदि तपाईं सम्पर्क अब यो इमेल एक ऋण आवश्यक adams.credi@gmail.com: