जलश्रोतमा सार्क राष्ट्रहरुबीच सहकार्य — सम्भावना र चुनौति

नेपालका नदीहरुको पानी भारतमा बग्ने गंगा नदीमा मिसिएर बंगलादेश (जहां यसलाई पद्मा नामले चिनिन्छ) भएर बंगालको खाडी हुंदै हिन्द महासागरमा समाहित हुने हुनाले, जलश्रोतको हिसाबले नेपालको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भारत र बंगलादेशसंग मात्र छ, सार्कका बांकी ५ सदस्य राष्ट्रहरुसंग पानीको दृष्टिकोणले प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन । तर पानीबाट उत्पादन हुने बिजुली भने सहजै भारत र बंगलादेश बाहेक भुटान र पाकिस्तानसंग पनि कारोबार हुन सक्छ (हुन त सीमा जोडिएकाले चीनमा पनि सम्भव छ), क्षेत्रिय प्रशारण प्रणाली निर्माण गरेर ।

गंगा/पद्मा नदीमा नेपालको योगदान
भारत तथा बंगलादेशका लागि नेपालका नदीहरुको ठूलो महत्व छ, किनभने यो नदीको पानीमा वार्षिक औसत ४० प्रतिशत र सुक्खायाममा ७० प्रतिशत पानीको योगदान नेपालका नदीहरुले गर्छन् । यसले गर्दा नैं होला नेपाललाई पानीमा धनी भनिएको । तर नेपालका एक चौथाई घरहरुमा धारा भएपनि पानी भने आक्कल झुक्कल मात्र आउंछ भने धारा नभएका तीन चौथाइको लागि पानीमा धनी भन्ने कुरा आकाशको फल जस्तै मात्र हो । खानेपानीको समस्या भारत तथा बंगलादेशमा पनि नेपालमा भन्दा धेरै फरक छैन ।

वास्तवमा नेपाल पानीमा धनी छैन भने यी तीनै देशहरु बाढी र खडेरीको दुष्चक्रमा फंसेको छन् । वर्षातका ४ महिना बाढीले पूर्वाधार लगायत धनजनको बिनास गर्छ (सयौं अर्बको नोक्सान हुनेगरी) र पुनस्थापना आदि काममा थप सयौं अर्बं रुपैंया खर्च हुन्छ । तर बांकी ८ महिना भने कतिपय नदीहरुमा कमिला हिंड्न मिल्ने हुन्छ । अर्थात यी तीन देशहरु वर्षातका ४ महिना बाढीमा धनी छन् भने बांकी समय खडेरीमा ।

फेरि वर्षातले गर्दा कतिपय ठाउंमा बाढीले धनजनको नोक्सान गरिरहेकै समयमा अन्य कतिपय यस्ता ठाउंहरु छन् जहां वर्षातमा पनि पानीको हाहाकार हुन्छ । त्यो पनि समयमा पानी नपरेर, अतिबृष्टि भएर वा अनाबृष्टि भएर, किसान लगायत पानीमा आधारित उद्योगधन्दा संचालन गर्ने जनताले दुख भोग्छन् । यस्तोमा सुक्खायाममा पानीको अभाव हुनु कुनै आश्चर्य होइन ।

बंगलादेशको समस्यामा थप गम्भिर आयाम पनि छ । पानीको बहाव कम भएर जलपरिवहन समस्याग्रस्त हुंदै गएकोछ भने, नदीमा बग्ने पानीको परिमाण कम भएर बंगालको खाडीको नुनिलो पानी पद्मा नदी भित्र प्रवेश गर्नाले नदी किनारका जग्गाजमिनमा खेती गर्न नमिल्ने हुंदै गएको अवस्था छ ।
त्यस्तै पानी प्रयोग गरेर उत्पादन गरिने बिजुलीको पनि चरम अभाव छ, नेपालमा मात्र होइन भारत र बंगलादेशमा पनि । त्यसैले भारत र बंगलादेश दुबै नेपालबाट जलबिद्युत खरिद गर्न इच्छुक छन्, जबकी नेपालले आफ्नै आवश्यकता पूर्ति गर्न भारतबाट पैठारी गरिरहन परेकोछ ।

जलाशयहरु निर्माणबाट समाधान
नेपाल, भारत र बंगलादेशको पानीजनित समस्याहरु सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ , नेपालका उपयुक्त आयोजना स्थलहरुमा जलाशय सहितका बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरु निर्माण गरेर, जस्तै सप्तकोशी उच्च बाँध (३,३०० मेगावाट), सुनकोशी उच्च बाँध (१,३०० मेगावाट), बुढी गण्डकी (हालै सम्पन्न अध्ययन प्रतिबेदन अनुसार १,२०० मेगावाट), माथिल्लो कर्णाली (४,१८० मेगावाट), कर्णाली चिसापानी (१०,८०० मेगावाट) र नेपाल भारत सीमामा पञ्चेश्वर (६,४८० मेगावाट), आदि ।

बाढी नियन्त्रण
यसरी जलाशययुक्त आयोजनाहरु निर्माण गरिंदा नेपाल, भारत तथा बंगलादेशका तल्लो तटिय भेगमा वर्षातको कारणले हुने बाढी नियन्त्रण हुन्छ । जसबाट हुने पूर्वाधार तथा धनजन नोक्सान हुन्न भने पुनस्थापनाको खर्च पनि व्यहोर्न पर्दैन ।

सुक्खायाममा थप/नियन्त्रित पानीको उपलब्धता
जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिंदा सुक्खायाममा संचित पानी बिजुली उत्पादनको क्रममा नदीमा प्रबाह गराइंदा तल्लो तटिय भेगमा सुक्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानी उपलब्ध हुन्छ । नदीको प्रबाहमा आधारित जलबिद्युत आयोजनाले वर्षातमा बढी बिजुली उत्पादन गर्छ र उपयोग गर्न नसकिएमा उत्पादन क्षमता खेर जान्छ भने सुक्खायाममा नदीमा पानीको परिमाण धेरै कम हुने भएर उत्पादन पनि एक तिहाइ मात्र हुन्छ र नेपाल जस्तो देशमा जहां हिउंदमा माँग उच्चतम हुने हुनाले उर्जा संकट व्याप्त हुन्छ ।

तर जलाशययुक्त आयोजनाले माँग भएको समयमा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्छ र माँग नभएको समयमा बिजुली उत्पादन क्षमता जलाशयमा संचय गरेर राख्न सकिन्छ । यहि कारणले गर्दा नैं जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उच्च दरमा बिक्री हुन्छ भने नदीको प्रबाहमा आधारित आयोजनाको बिजुली न्युन दरमा ।

त्यसैले जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गरिन्छ, पानीको बहुआयामिक उपयोगबाट लाभान्वित हुने हुनाले । सर्वप्रथम मानिस जीवित रहन पानीको महत्वपूर्ण भूमिका छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशमा पिउन तथा सरसफाइको लागि पानीको ठूलो अभाव छ । पश्चिमी नेपालको पहाडि भूभागमा झण्डै प्रत्येक वर्ष जस्तो स्वच्छ पानीको अभावमा पानीजनित रोगबाट धेरै मानिस अस्वस्थ हुन्छन् र कतिपयले मृत्युवरण समेत गर्छन । त्यस्तै यी तीन देशहरुका समथर फांटमा इनार आदिबाट भूमिगत पानी उपयोग गर्ने प्रचलन छ । तर भूमिगत पानीमा आर्सेनिकको समस्या विकराल छ । नेपालमा जलाशयहरु निर्माण गरिए यी तीनै देशमा बाह्रै महिना पिउन र सरसफाइको लागि स्वच्छ पानी उपलब्ध भएर स्वास्थोपचारमा हुने खर्चमा ठूलो परिमाणमा बचत हुन्छ । चिकित्सकहरुका अनुसार पिउन र सरसफाईको लागि स्वच्छ पानी उपलब्ध भएमा स्वास्थोपचारमा लाग्ने खर्च आधाले घट्दछ, पानीजनित रोगहरु घटेर । साथै दुषित पानीको कारणले हुने अनावश्यक मृत्युमा पनि नियन्त्रण हुन्छ ।

सुक्खायाममा थप/नियन्त्रित पानी उपलब्ध हुंदा एक वाली आकाशे खेती गरिरहेका यी तिनै मुलुकहरुका किसानहरुले एक वर्षमा तीन/चार बाली खेती गर्न सक्छन् र खाद्यान्न बढी उत्पादन भएर खाद्य सुरक्षा हासिल भएर यी तीनै देशमा अनिकाल भोकमरी इतिहाँसको पन्नामा सीमित हुन्छ ।

जलाशयहरुमा र यी नदीहरुमा सुक्खायाममा अहिले भन्दा बढी परिमाणमा पानी बग्ने हुनाले मत्स्यपालनमा अभिबृद्धि हुन्छ । साथै सुक्खायाममा समेत नदीहरुमा पानी बग्नाले जलाधारमा सुधार आउंछ र हरियालिमा अभिबृद्धि भएर पशुपालन समेत फष्टाउंछ (दशैंको लागि भारतबाट नेपालमा खसीबोका आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ) । साथै सतह घट्दै गएको भूमिगत जलको सतह पनि पुनःस्थापित हुन्छ । एउटा अध्ययन अनुसार भारतको सिन्धु नदी उपत्यकामा मात्र भूमिगत जल सतह ६ वर्षमा १ सय ९ घन किलोमिटर (१ सय ९ किलोमिटर लम्बाइ, चौडाइ र गहिराई) घटेको पाइएकोछ ।

नेपालले जलपरिवहन प्रयोग गर्नै सकेको छैन (काली गण्डकी ए आयोजनाको जलाशयमा चल्ने स्टीमरहरु अपवाद हुन्) भने सुक्खायाममा नदीहरुमा पानीको परिमाण कम हुने हुनाले भारत र बंगलादेशमा पनि निर्वाध जलपरिवहन संचालन भएका छैनन् । अझ बंगलादेशमा त पानीको अभावको कारण नदीहरुमा बालुवा जम्मा भएर जलपरिवहनको भविष्य अनिश्चित हुंदै गएको छ । तर माथि उल्लिखित जलाशयहरु नेपालमा निर्माण भएमा नेपालबाट नदी प्रणालीबाटै बंगालको खाडी हुंदै बिभिन्न महासागरहरुमा पहुंचको अवसर प्राप्त हुन्छ भने भारत तथा बंगलादेशले पनि सर्वसुलभ रुपमा जलपरिवहन उपयोग गर्न पाउंदछ । स्मरणिय छ, जलपरिवहनको इन्धनको लागत ८० प्रतिशत भन्दा बढीले सस्तो हुन्छ ।

बिद्युतको अन्तरराष्ट्रिय ब्यापार
जलबिद्युत स्वच्छ तथा नविकरणिय हुनाको अलावा यो मात्र एउटा यस्तो बिद्युतिय उर्जा हो जुन आवश्यकता पर्नासाथ उत्पादन गर्न सकिन्छ अन्य श्रोतबाट उत्पादित बिजुलीको तुलनामा । स्वच्छ तथा नविकरणिय उर्जा मध्येका सौर्य, वायु उर्जा आदि आवश्यक परेको समयमा पाइंदा पनि पाइन्न भने खनिज इन्धन तथा परमाणुबाट बिजुली आवश्यक पर्नासाथ उत्पादन हुंदैन, स्वीच थिचेको केहि घण्टा पछि मात्र उत्पादन प्रारम्भ हुन्छ । अझ जलाशययुक्त आयोजनाबाट जडित क्षमताको हद सम्म चाहिनासाथ तत्काल उत्पादन गर्न सकिन्छ (नदी प्रवाहि आयोजनाको हकमा नदीमा पानी नभएको बेलामा उत्पादन कम हुन्छ) । त्यसैले अन्य श्रोतबाट बिद्युत उत्पादन गरिरहेकाहरुको लागि जलबिद्युतको उर्जा मिश्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

यस परिवेशमा नेपालमा जलाशयहरु निमार्ण गरेर उत्पादित बिजुली यी तीन देशहरुका अलावा सार्कका अन्य सदस्य राष्ट्रहरुमा समेत निकासी गरेर तथा लागतको हिसाबले सस्तो पर्ने समयको अन्य श्रोतबाट उत्पादित बिजुली नेपालमा पैठारी गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा के महत्वपूर्ण छ भने बिद्युत भण्डारण गर्न सकिन्न र उत्पादन हुनासाथ उपयोग गरिनुपर्दछ, उत्पादित मुलुकमा वा निकासी गरेर ।

सम्भावना र चुनौति
माथि उल्लेख गरिए झैं साकर्का सदस्य यी तीन देशहरुले जलश्रोतको समुचित दोहनबाट बहुआयामिक लाभ लिने सम्भावना प्रचुर मात्रामा रहेकोछ । तर यो काममा असाधारण चुनौतिहरु छन् जसको सामना यी तीनै देशहरुले मिलेर गर्नुपर्दछ ।

नेपाल र भारत बीच सन् १९५० को दशकमा सम्पन्न कोशी तथा गण्डकी सन्धीहरुमा व्यवस्था भए अनुरुप नेपालको भीमनगरमा र भैंसालोटनमा क्रमसः कोशी र गण्डकी आयोजनाहरु नेपालको लागि भारतको तर्फबाट निर्माण गरियो भनियो । कोशी र गण्डकी सम्झौताहरु सम्पन्न हुंदा र यी आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा रहंदा नेपाली जनताले आकाशका तारा नैं पाउने सपना देखाइएको थियो । तर यथार्थ यस्तो छैन । नेपालले डुबान र बिस्थापन भोगिरहेको छ भने बाढी नियन्त्रण र सिंचाइको लाभमा भारतको एकलौटी छ ।

जलश्रोतमा सहकार्य गर्नको लागि पानीको बहुआयामिक उपयोगबाट हुने बाढी नियन्त्रण, सिंचाई, जलपरिवहन जस्ता लाभ र डुबान तथा बिस्थापनको हानीको यथार्थरुपमा आकलन गरेर लाभान्वित हुने देशले हानी भोग्ने देशलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भए मात्र जलश्रोतमा सहकार्य सम्भव हुन्छ । यस सम्बन्धमा क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच सम्पन्न कोलम्बिया सन्धी र लेसोथो तथा दक्षिण अफ्रिका बीच सम्पन्न सन्धीमा निहित सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्न सकिन्छ ।

सप्त कोशी उच्च बाँध
उदाहरणको लागि नेपालमा सप्तकोशी उच्च बाँध निर्माण गरिएमा १३ अर्ब घन मिटर पानी जलाशयमा संचय हुन्छ भने एउटा बिमानस्थल, १९ वटा पुलहरु लगायत १ सय ९६ बर्ग किलोमिटर कृषियोग्य जमिन, वनजंगल डुबानमा पर्छ र १ लाख बासिन्दा बिस्थापनमा पर्छन् भने ३ हजार ३ सय मेगावाट जडित क्षमताको जलबिद्युत आयोजना निर्माण हुन्छ । भारत तथा बंगलादेशमा बाढी नियन्त्रणको अलावा सुक्खायाममा १० लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गर्न र जलपरिवहन पनि बिना अवरोध संचालन हुन्छ भने बंगलादेशमा नुनिलो पानीको संक्रमण अन्त्य हुन्छ ।

निर्मामाणर्थ अनुमानित २ अर्ब अमेरिकि डलर लागत लाग्ने यो आयोजनाकोे लागि ५० करोड डलर पूंजी आवश्यक पर्छ र १ अर्ब ५० करोड डलर ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । आवश्यक पूंजी यी ३ देशले लगानि गर्न सक्छन् । उत्पादित बिजुली प्रतिश्पर्धात्मक व्यावसायिक दरमा सार्क क्षेत्रमा बिक्री बितरण गर्न सकिन्छ र पूंजी लगानिको अनुपातमा यी तीनै देशले लाभांश पाउन सक्नेछन् ।

थप/नियन्त्रित पानीको हकमा यदि लेसोथो तथा दक्षिण अफ्रिका बीच बिद्यमान सन्धीमा तोकिएको दर उपयोग गर्ने हो भने नेपालले डुबान र बिस्थापनबाट नोक्सानी भोगेबापत तथा सुक्खायाममा भारत तथा बंगलादेशमा थप पानी उपलब्ध भएर सिंचाई तथा जलपरिवहनबाट लाभान्वित भएबापत भारत तथा बंगलादेशले वार्षिक ३० करोड अमेरिकि डलर नेपाल सरकारलाई भुक्तानि गर्नुपर्नेछ । तर यहि दर नैं लागू गर्नैपर्छ भन्ने कुनै अनिवार्यता छैन, यी तीन देशहरु बीच सरसल्लाहबाट निर्धारण गरिएको दर लागू गर्न सकिन्छ । साथै नेपालमा जलाशयहरु निर्माण गरेर गंगा/पद्मा नदीमा सुक्खायामको प्रबाह बढाउन नेपालले सघाएबापत भारत तथा बंगलादेशले यी नदीको बाटो हुंदै बंगालको खाडीमा भूपरिवेष्ठित नेपाललाई जलपरिवहन संचालनको सुविधा अनिवार्यरुपमा दिनुपर्नेछ ।

सहकार्यको सुनिश्चितता
प्रमुख चुनौति के छ भने बिद्यमान कोशी गण्डक आयोजना निर्माण गरेको परिपाटीमा डुबान भएको जग्गा जमिनको क्षतिपूर्ति नदिई र बिस्थापितलाई पुनर्बास समेत नगराई आयोजना निर्माण गर्नेतर्फ झुकाव बढी छ, नेपाललाई केहि बिजुली निशुल्क दिएर पानीको बहुआयामिक उपयोगको लाभ एकलौटी पारेर । तर यो परिपाटी अब नेपाली जनतालाई मान्य छैन । अन्तरराष्ट्रिय सिद्धान्त तथा अभ्यास अनुसार डुबान र बिस्थापनको क्षतिपूर्ति तथा बाढी नियन्त्रण तथा सुक्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानी उपयोग गरे बापत लाभको समानुपातिक बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था भएमा सहकार्य सुनिश्चित हुनेछ ।

२०७१ मार्ग २० गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित
Ratna Sansar Shrestha