बिद्युत ब्यापार सम्झौताले लोडसेडिंग घट्दैन

१९९७ देखि बिद्युत ब्यापार सम्झौता गर्नु नेपालको हितमा हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा चर्को बिबाद पश्चात २०१४ सेप्टेम्बर ३ तारिखमा नेपाल भारत बीच बिद्युत ब्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएकोछ । यो सम्झौता नभई नेपालको लोडसेडिंग समस्या समाधान हुन्न भनेर स्वदेशी तथा विदेशी प्रख्यात बुद्धिजीविहरुले ठोकुवा गरेकाछन्, जस अन्तर्गत नेपालबाट बिजुली निर्यात र भारतबाट आयात गर्न सकिनेछ ।

१९९७ को बिद्युत ब्यापार सम्झौता
यस सन्दर्भमा जुन १९९७ को बिद्युत ब्यापार सम्झौतालाई स्मरण गर्नुपर्छ, जसलाई पूर्णतः ओझेलमा पारिएकोछ । अर्थात बिद्युत ब्यापार सम्झौताकै अभावले गर्दा नेपालले लोडसेडिंग खेप्न परेको छ भन्ने सोचलाई उक्त सम्झौताले झुठो ठह¥याएको छ, किनभने १७ वर्ष अघि पनि सम्झौता भएकै थियो तर लोडसेडिंग घटेको छैन, निरन्तर बढ्दो छ । सांच्चै नैं यस्तै सम्झौता नगर्नाले लोडसेडिंग नघटेको भए नेपालको संसदद्वारा अनुमोदन हुन बांकी उक्त सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गरेर लोडसेडिंगको अन्त्य गर्न सकिन्थ्यो ।

संसदीय अनुमोदन
१९९७ सम्झौताको धारा ८ मा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था गरेको थियो र नेपालको संसदले अनुमोदन नगरेकैले सुषुप्त र निष्कृय रह्यो । हाल सम्पन्न सम्झौतामा यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएकोले संसदको अधिकार कुंठित गरिएकोछ र संबिधानको धारा १५६ उल्लंघन भएको छ । किनभने उक्त धारामा प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांडको सम्बन्धमा भएका सन्धी सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेकोछ र जलश्रोत (नेपालको महत्वपूर्ण प्राकृतिक श्रोत)को दोहनबाट उत्पादन हुने बिजुली बिदेशीलाई बिक्री गर्नु भनेको प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांड हो ।

अघिल्लो सम्झौतालाई उपेक्षा गरेर नयां सम्झौता गर्दा संसदलाई छल्ने प्रयास भएकोछ । नेपालका सांसदहरु र राजनैतिक दलहरुले सानो कुरामा संसद अवरोध गर्छन, जनताको अभिमत व्यक्त गर्ने अधिकार कुंठित पार्छन, देशको कामकाज ठप्प पार्छन । तर यस्तो गम्भिर संबैधानिक प्रश्न खडा हुंदा सांसदहरु र राजनैतिक दल मौन बस्नु आश्चर्यजनक छ ।

बिद्युत ब्यापार सम्झौता र लोडसेडिंग
अब बिबेचना गर्नुपर्छ कि यो सम्झौता सम्पन्न भएकोले नेपालको लोडसेडिंग निराकरण कसरी हुन्छ । बिगतमा भारतले १ सय ५० मेगावाट सम्म बिजुली निकासी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा गत आर्थिक वर्ष ११६ मेगावाट मात्र भारतबाट पैठारी गरिएको नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले जनाएकोछ । तथापि लोडसेडिंग बीसको उन्नाइस मात्र भएको थियो, निराकरण भएन । गत महिना भारतीय प्रधानमन्त्रीले दोब्बर दिने प्रतिबद्धता जनाएकोले ३ सय मेगावाट पु¥याएर अहिले भारतले नेपालमा उज्यालो पार्नेे कटिबद्ध भएकाथिए, शर्त थियो नेपालले पछि भारत उज्यालो पार्ने ।

प्राधिकरणको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार उक्त वर्षमा उच्चतम माँग १२ सय मेगावाट थियो भने भारतबाट आयात गरिएको ११६ मेगावाट समेत गरेर ७ सय ९१ मेगावाट आपूर्ति गरियो भने ४ सय १० मेगावाट लोडसेडिंग गरिएको थियो । यथास्थितिमा थप १५० मेगावाट भारतबाट प्राप्त हुंदैमा नेपालको लोडसेडिंगको समस्याको निराकरण सम्भव देखिन्न । किनभने गत वर्ष प्राधिकरणको ग्राहक संख्या २७ लाखको हाराहारीमा थियो, जुन नेपालको परिवार संख्याको ४५ प्रतिशत मात्र हो र बांकी ५५ प्रतिशत जनताको पहुंचमा प्राधिकरणको बिजुलीमा थिएन । अर्थात ४५ प्रतिशत जनता दैनिक केहि समय लोडसेडिंगको खेपेकाछन् भने ५५ प्रतिशत जनताले लोडसेडिंग खेपेनन् (वास्तवमा २४ सै घण्टा लोडसेडिंग व्यहोर्छन्) ।

नेपालको लागि आवश्यक बिजुली
४५ प्रतिशतको माँग १२ सय मेगावाट भएकोलाई आधार मानेमा बांकी जनसंख्याको लागि झण्डै १५ सय मेगावाट आवश्यक हुन्छ र अपुग बिजुली कूल १९ सय मेगावाट हुन्छ ।

यसो भन्दा रोजगारीको अभावमा बिदेश पलायन भएका युवायुवतीलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन, जो नेपालमा आत्मसन्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न रोजगारी नपाएर बिदेशिएका हुन र नेपालमा द्रुत गतिमा औद्योगिकरण गरिएमा रोजगारी सृजना हुनेहुनाले पारिवारिक बिखण्डन, सामाजिक बिचलन भोग्ने गरेर नेपाली युवायुवती बिदेश पलायन भएर आर्थिक तथा यौन शोषण खेप्न पर्नेे थिएन । नेपालमा बिद्यमान उद्योगहरुले क्षमताको ५० प्रतिशत पनि उत्पादन गर्दैनन्, लोडसेडिंगले गर्दा । अझ नयां उद्योग स्थापना गरेर रोजगारी सृजना गर्ने अवस्था छैन बिजुलीको अभावले गर्दा । सुन्सरी–मोरंग, बारा–पर्सा र नवलपरासी–रुपन्देही स्थित औद्योगिक क्षेत्रहरु प्रत्येकलाई थप २ सय मेगावाटले ६ सय मेगावाट र नयां उद्योगहरु स्थापनार्थ समेत गरेर जम्मा १ हजार मेगावाट थप आवश्यक देखिन्छ ।

उद्योगमा बिजुली खपत गर्नु भनेको बिजुली खेर फाल्नु हैन । रोजगारी सृजनाको अलावा औद्योगिक उत्पादन बृद्धि भएमा आयात प्रतिस्थापनको अलावा निर्यात बृद्धि समेत हुन्छ । अहिले बिद्यमान ब्यापार घाटा र चालू खाता घाटा घटाउने अचूक उपाय भनेकै उत्पादनमा अभिबृद्धि हो, बिजुली निकासी गरेर सार्थक रुपमा ब्यापार घाटा घट्दैन ।

नेपालमा आयात हुने १ सय अर्ब रुपैया भन्दा बढी यातायात तथा बिद्युत उत्पादनको लागि प्रयोग गरिने पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यांसले पनि ब्यापार घाटा बढाएको छ । यातायातलाई बिद्युतिकरण गर्नै ५ सय मेगावाट थप आवश्यक छ र सडक संजालसंग जोडिएका शहर बजार र नजोडिएका पर्यटकिय स्थलहरुमा उपयोग हुने खाना पकाउने ग्यांस बिस्थापन गर्नै पनि अर्को १ हजार मेगावाट आवश्यक छ ।

तराइ र भित्री तराइका अधिकांश ठाउंमा र कतिपय पहाडी इलाकामा समेत डिजेल प्रयोग गरेर पानी तानेर सिंचाइ गरिन्छ । कृषि क्षेत्रका विशेषज्ञका अनुसार यसरी प्रयोग हुने डिजेल बिस्थापित गर्न मात्रै ७ सय मेगावाट आवश्यक छ । यसरी तत्कालै नेपाललाई ५ हजार ९ सय मेगावाट बिजुली आवश्यक छ, अर्थात थप ५ हजार १ सय मेगावाट नेपालको लागि नभई भएकोछैन ।

भारतबाट आयात गरेर लोडसेडिंग निराकरण
यस्तोमा भारतबाट आयात गरेर नेपालको बिद्युतिय संकट निवारण गर्न सम्भव छैन किनभने भारतको अवस्था “आफै त महादेव कसले देओस बर” भन्ने स्थिति छ । भारतको केन्द्रिय बिद्युत प्राधिकरणका अनुसार यस वर्ष भारतमा १२ हजार मेगावाट अपुग छ भने आफ्नो जनतालाई अंध्यारोमा राखेर नेपालमा बिजुली निकासी गर्ने अवस्थामा भारत छैन, खालि केहि दिएझैं गरेर कृतज्ञता लिन खोज्ने मात्र हो । भारतको उत्तर प्रदेशमा यस्ता ठाउंहरु छन् जहां बीस (२०) दिनमा एक पटक केहि घण्टाको लागि मात्र बिजुली आउंछ । त्यसैले भारतको बिजुली ल्याएर नेपालमा उज्यालो पारौंला भन्नु हास्यास्पद हो ।
यदि भारतबाट पैठारी गरेरै समस्या समाधान गर्ने सोच हो भने दुइ कुराहरु प्रति सचेत हुन जरुरी छ । पहिलो भारतले नेपाल माथि पटक पटक नाकाबन्दी गरेको इतिहांस छ र घुंडा टेकाउने प्रयासहरु भएकाछन् । केहि असहमति हुनासाथ नाकाबन्दीको पुनराबृत्ति हुन्न भन्ने सकिन्न । यस्तोमा नेपालको जलश्रोतबाट प्रचुर मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने बिद्युतको लागि समेत भारतमाथि निर्भर रहने बाटोमा लाग्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य मान्न सकिन्न ।

सन् २००९ मा पनि रुक्मांदग कटवाल काण्डमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजिनामा गरेको भनिएको छ । तर यथार्थमा बिहार राज्यको बिद्युत बोर्ड र पी.टी.सी इण्डियाले सहमति जनाईसकरे पनि भारतको बैदेशिक मामिला मन्त्रालयले ३० मेगावाट बिजुली निकासी गर्न असहमति जनाउंदा राजिनामा गर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको हो । यस्तै गत वर्ष बिहारका तत्कालिन मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले रोक लगाएकोले नेपालमा बिद्युत आपूर्ति रोकिएर समस्या झन बल्झिएको थियो ।

खतरनाक पाटो
यस्तो परिवेशमा नेपालमा निकासीमूलक आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने तैयारी हुंदैछ, अरुण तेश्रो, माथिल्लो कर्णाली जस्ता । यस्तो व्यवहार गरिंदैछ कि निकासी गरे पछि नेपालको लोडसेडिंगको समस्या स्वतः समाधान हुन्छ ।

तसर्थ हालै सम्पन्न बिद्युत व्यापार सम्झौतालाई हतियार बनाएर नेपाललाई अंध्यारोमा मात्र नराखेर औद्योगिकरणको अभावमा अविकसित र पेट्रोलिम पदार्थको लागि भारतमाथिको परनिर्भर्तालाई निरन्तरता दिने षडयन्त्र अन्तर्गत बिजुली निकासी गरिएमा नेपाल तथा नेपाली जनता, विशेष गरेर आगामि पुस्ता माथि गरिएको ठूलो अपराध ठहरिनेछ ।

२०७१ भाद्र ५ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित