Sunday, August 31, 2014

माथिल्लो कर्णाली आयोजना नैं किन ?

माथिल्लो कर्णाली आयोजना विश्वकै सबभन्दा आकर्षकमध्येको आयोजना हो र अर्को यत्तिकै आकर्षक आयोजना दक्षिण अमेरिकि राष्ट्र कोलम्बियामा मात्र छ, विश्वमा ब्राजिल, भारत, चीनलगायतका अन्य कुनै पनि जलबिद्युतको प्रचुर सम्भाव्यता भएका मुलुकहरुमा छैन । अर्थात नेपालमा रहेका ६ हजार नदीनालामा निर्माण गर्न सकिने पचासौं हजार आयोजनाहरु मध्ये मात्र यो आयोजना आकर्षक होइन ।

निकासीमूलक आयोजना
विश्व बैंकको वित्तिय सहयोगमा नेपाल सरकारले गराएको १९८९ को अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार यो आयोजनाको जडित क्षमता ३ सय मेगावाट (नदीको प्रवाहमा आधारित) बनाइएमा प्रति किलोवाट लागत ८ सय ३३ डलर पर्छ र जडित क्षमता ९ सय मेगावाट (नदीको प्रवाहमा आधारित) पु¥याउंदा लागत ५० अर्ब रुपैंया पर्ने कुरा जीएमआरले २ वर्ष अगाडी जनाएकाले प्रति किलोवाट ५ सय ५५ डलर मात्रै पर्छ ।

दुर्भाग्यवस यो आयोजनालाई निकासी मूलक बनाइएको छ । महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ कि यति सस्तो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन निकासी गर्ने ? त्यो पनि नेपालले बिद्युत अभावको समस्या झेलिराखेको बखतमा । नेपाली उपभोक्ता र नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको थाप्लोमा महंगा आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली र निकासी भने सस्ता आयोजनाको बिजुली ? नेपाली जनतालाई अंध्यारो र अविकसित राखेरै भए पनि निकासी गर्नैपर्ने बाध्यता छ भने सस्तोमा बिजुली उत्पादन हुने यो आयोजनाको बिजुली नेपाली जनतालाई उपलब्ध गराएर महंगो पर्ने बिजुली पो निकासी गर्नु तर्कसंगत हुन्थ्यो ।

६ वर्ष अगाडि सम्पन्न समझदारीपत्रअनुसार यो एउटा निकासीमूलक आयोजना हो । तर आश्चर्यजनक कुरा त के हो भने योे आयोजनाको निर्माण पूरा भएपछि नेपालको लोडसेडिंग निराकरण हुने घोषणा अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायतका विद्वानहरुले गरेकाछन् । यस आयोजनाबाट सुख्खायाममा नेपालले निशुल्क प्राप्त गर्ने ३६ मेगावाट मात्र हो र यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर बिद्युत उत्पादन हुने ६÷७ वर्ष पछिको समयमा नेपालको मांग २४ सय मेगावाटको हाराहारीमा हुने नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको आकलन छ भने यस पंक्तिकारको आकलनमा १२ हजार मेगावाट आवश्यक हुन्छ । ३६ मेगावाट भनेको हात्तिको मुखमा जिरा जस्तै मात्र हो ।

बहुउद्देश्यीय आयोजना
माथि उल्लिखित प्रतिवेदन अनुसार सुर्खेत, दैलेख र अछाममा अवस्थित यो आयोजनास्थलको पूर्ण क्षमता जलाशययुक्त ४ हजार १ सय ८० मेगावाट हो, जसलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा निर्माण गरिनुपर्छ । एक पटक यो आयोजनास्थलमा नदी प्रवाहि ९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिएपछि पूर्ण क्षमताको बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्ने मौका सदाको लागि (पचासौ वर्षको लागि) गुम्ने छ ।

हुन त एउटा तप्का ३ सय मेगावाटको लाइसेन्स दिइएकोमा जीएमआरले क्षमता ९ सय मेगावाट पु¥याएर “नेपाललाई गुण लगाईसकेको” मान्यता राख्ने र यस्तो अवस्थामा चार हजार मेगावाट भन्दा बढीको कुरा गर्नु फजुल हो भन्न पनि पछि परेका छैनन् । तर नेपालको हित बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गरेर हुने हो भने एउटा लगानिकर्ताको भनाइमा राज्य लाग्न मिल्दैन । नेपालका राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र र बौद्धिक जमातले यो कुरा बुझ्न नसक्नु भने यो देशको र आगामि पुस्ताहरुको दुर्भाग्य हो ।

यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाइएमा सुख्खायाममा पनि खानेपानी र सरसफाइको तथा सिंचाइको लागि मनग्गे पानी उपलब्ध हुन्छ । जसको उपयोग गरेर मत्स्यपालन तथा पशुपालन गर्न सकिन्छ । बिजुली पनि चार गुणा बढी क्षमतामा उत्पादन हुन्छ, त्यो पनि उच्च गुणस्तरिय (नदी प्रवाहि आयोजनाबाट वर्षातमा बढी तथा सुख्खायाममा कम बिजुली उत्पादन हुन्छ र बिजुली उत्पादन नगरे उत्पादन क्षमता खेर जान्छ भने जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली माँग भएको अवस्थामा मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ र अन्य समयमा उत्पादन क्षमता संचय गरेर राख्न सकिन्छ) ।

यो आयोजना स्थलमा बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाइएमा काली गण्डकी आयोजनको जलाशयमा जलपरिवहन विकास भए जस्तै दैलेख, अछाम जिल्लाहरुमा जलपरिवहन विकास गर्न सकिन्छ जुन माध्यमबाट परिवहन गरिएमा इन्धन खर्च ८० प्रतिशत भन्दा बढीले कम ढुवानी लागत लाग्छ । यसका साथै आयोजनाको सुर्खेतमा निर्माण हुने जलबिद्युत गृह देखि बर्दियाको कोटियाघाट सम्मको तल्लो तटीय इलाकामा झण्डै १ सय ५० किलोमिटर जलमार्ग विकास गर्न सकिन्छ । यी क्षेत्रमा जलपरिवहन विकासबाट मात्रै पनि यो भेगको समृद्धिमा ठूलो अभिबृद्धि हुन्छ ।

सुख्खायामको पानीको महत्व
बहुउद्देश्यीय आयोजनाको महत्व बिजुली भन्दा धेरै पानीको धेरै महत्व हुन्छ । बिजुली त पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, घाम, वायु देखि मानव मलमूत्रसम्मबाट पनि उत्पादन हुन सक्छ । तर पिउन र सरसफाइ अनि सिंचाइको लागि पानी अपरिहार्य छ, त्यो पनि स्वच्छ पानीको (समुद्री नुनिलो पानीले सिंचाई गर्न सकिन्न, न त पेट्रोलियम पदार्थबाट) । पानीको कुनै विकल्प छैन ।

सुदूर तथा मध्य पश्चिमांचल विकास क्षेत्रहरुमा विशेष गरेर स्वच्छ पानीको अभावमा जनता रोगी मात्र नभएर अल्पायुमा नैं मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । चिकित्साशास्त्रीहरुको भनाई अनुसार पिउन र सरसफाईको लागि स्वच्छ पानी उपलब्ध भएमा औषोधपचारमा लाग्ने खर्च आधैले घट्दछ । जस्तै अहिले नेपालले १ वर्षमा १० अर्ब रुपैयाको आयातित र ६ अर्ब रुपैयाको नेपालमा निर्मित ओखतिमूलो खपत गरिराखेकोमा पानीजनित रोगब्याधी नियन्त्रण गरिएमा ८ अर्ब रुपैंया मात्र खर्च हुनेछ । नेपाली जनता निरोगी, स्वस्थ र सबल भएर अल्पायुमा मृत्युबरण गर्नपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएर अर्थतन्त्रमा गर्ने योगदानको महत्व रुपैंयामा आकलनै गर्न सकिन्न ।
माथि भनिए झैं यो आयोजनालाई जलाशययुक्त बनाइएमा सुख्खायाममा (नेपाल पानीमा धनी नभएर ४ महिना बाढीमा र ८ महिना खडेरीमा धनी छ) सुर्खेत, बांके, बर्दिया, कैलाली जिल्लाहरुमा सिंचाई गरेर बहुवाली प्रणालीमा खेती (अहिले आकाशे खेती बिद्यमान रहेकोमा) गरिएमा कमसेकम यो भेगमा हुने अनिकालबाट मृत्यु इतिहांसको पानामा सीमित गर्न सकिन्छ । उपलब्ध आंकडा अनुसार धान वाहेकको पानी फारो हुने खेती गरिएमा यस आयोजनाको जलाशयबाट १५ लाख हेक्टरमा सुख्खायाममा सिंचाइ गर्न सकिन्छ, जुन परिमाणमा त्यस भेगमा खेतीयोग्य जमिनै उपलब्ध छैन र बांकी पानी उपलब्ध भएर भारतको उत्तर प्रदेश लगायतका क्षेत्र पनि लाभान्वित हुन्छ ।

बहुबाली खेतीको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भने किसानको रोजगारी हो । अहिले किसानहरु धान रोपाइं र काट्ने बेलामा बाहेक बेरोजगार रहन्छन् । रोजगारीको लागि बिदेश पलायन हुन बाध्य छन् र श्रम शोषण देखि यौन शोषण सम्ममा पर्छन, अझ कमाएर ल्याएको धन पनि सीमा क्षेत्रमा लुटिन्छ । बहुवाली प्रणालीमा गए पछि किसानले वर्षै भरी खेतीमा काम पाउछन् र किसानी गरेरै समृद्ध तथा सम्पन्न बन्नेछन् ।

समग्रमा सुदूर तथा मध्य पश्चिमांचल विकास क्षेत्रहरुको कायाकल्प गर्ने क्षमता भएको आयोजना हो यो । तर यी दुई विकास क्षेत्रको समृद्धि नचाहनेहरुले यो आयोजनाको क्षमता घटाएर पानीबाट बहुआयामिक लाभ लिने अवसरबाट त्यस भेगको जनतालाई बंचित गर्ने षडयन्त्र गरिरहेका छन् ।

जलाशययुक्त आयोजना नबनाउनका अभिष्ट
कर्णाली नदी भारतको गंगा नदीको एउटा प्रमुख सहायक नदी हो र यसको पानीले नेपालमा सिंचाइ जस्ता पानी खपत हुने काममा उपयोग गरिएमा भारतमा बगेर जाने पानीको परिमाण घट्दछ भन्ने आशंकाले यो आयोजना स्थलमा केहि गरेर पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न दिने पक्षमा भारतीय संस्थापन छैन । जसको फलस्वरुप भारतीयले भन्दा पनि भारतको भक्ती गर्ने केही नेपालीहरुले यस आयोजनालाई नदी प्रवाहि आयोजनै बनाउने पक्षमा छन् । तर वास्तवमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउंदा पनि नेपालले सिंचाइ गर्न सक्ने खेतीयोग्य जमिन भन्दा बढी जमिनमा सिंचाई गर्न सकिने र सुख्खायममा थप पानी उपलब्ध भएर भारत पनि लाभान्वित हुने कुरा माथि उल्लेख गरिसकिए पनि एउटा तप्का यो तथ्यलाई नकारी रहेको स्थिति छ ।

लागतमा चलखेल
माथि उल्लेख गरिए अनुसार ९ सय मेगावाट क्षमताको जल प्रवाहि आयोजनाको लागत ५० अर्ब रुपैया मात्र भएकैले यो विश्वकै आकर्षक आयोजना हो । तर लगानी बोर्डले जीएमआरसंग मिलेमतोमा १ सय ४० अर्ब रुपैया लागत लाग्छ भनेर लागतमा चलखेल गर्ने षडयन्त्र गरिसकेको छ । भण्डाफोर गरिनुपर्ने कुरा के हो भने यसरी बढी लागत देखाएर लगानिकर्ताले ३५ अर्ब रुपैया पूंजी लगानि गरेको हिसाबमा देखाउने र १ सय ५ अर्ब वित्तिय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर आयोजना निर्माण गरेको देखाउने । यथार्थमा ५० अर्ब रुपैया मात्र लागत लाग्ने हुनाले लगानिकर्ताले पूंजी लगानि गर्न नपर्ने र ऋण मध्येको ६५ अर्ब रुपैया चोखै बांकी रहने देखिन्छ ।
महाकाली सन्धी संसदीय अनुमोदन गर्दा कति रकम बांडियो भन्ने आंकडा नभए पनि बांड्दा भने जोखेर बांडेको भन्ने व्यापक प्रचार भएको थियो । यो आयोजनाबाट भने स्पष्टतः ६५ अर्ब रुपैंया बांडन मिल्ने देखा परेको छ । त्यस माथि राज्यले प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैंया दरले अनुदान दिने भनिएकोले अर्को साँढे ४ अर्ब रुपैंया पनि बांड्नलाई उपलब्ध हुने देखिन्छ ।

कर, मशहूल छूट
यसका अतिरिक्त यो आयोजनालाई टर्बाइन, जेनरेटर जस्ता मेशिनरी पैठारी गर्दा भंसार महशूल १ प्रतिशत मात्र लिएर छूट दिने र मूल्य अभिबृद्धि कर पूर्ण रुपमा छूट दिने पनि व्यवस्था गरिंदैछ । यस्तै यो आयोजना संचालनमा आए पछि आयमा कर पनि नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी बिभिन्न कर तथा दै–दस्तूर छूट र थप नगद पनि अनुदान आदि सहुलियत दिइनाले यो आयोजनाले बिक्री गर्ने बिजुली सस्तो दरमा बिक्री गरिएपनि लगानिकर्तालाई पोषाउने हुन्छ । यो आयोजनाको बिजुली नेपाल भित्रै खपत गरिने भए यसरी बिभिन्न छूट दिएर जनताले वा प्राधिकरणले सस्तोमा बिजुली पाएमा यसरी छूट दिएको सार्थक हुन्छ । तर भारत निकासी गर्दा नेपाली जनता सस्तो बिजुलीबाट बंचित हुन्छन् भने राज्यले राजश्व पनि गुमाउने हुनाले नेपाली जनता र नेपाल राज्य दोहरै ठगिने हुन्छ ।

यो आयोजनाको लागत १ सय ४० अर्ब रुपैंया नैं लाग्ने भएमा भंसार महशूल र मूल्य अभिबृद्धि कर छूटबाट १७ अर्ब रुपैया जति राज्यले राजश्व गुमाउंछ र उल्टो साँढे ४ अर्ब रुपैया नगद अनुदानमा खर्च हुन्छ । अनि संचालनमा आए पछि वार्षिक ४ अर्ब आयकर गुमाउंछ (लागतको १५ प्रतिशत मुनाफा भएमा) । अर्थात निर्माण कालमा जम्मा २१ अर्ब रुपैया र संचालन कालमा वार्षिक ४ अर्ब रुपैया राज्यले राजश्व गुमाउंछ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले १ सय अर्ब रुपैंयाको ऋण सहयोग घोषणा गर्दा कतिपय नेपालीहरु कृतज्ञताको भारीले दबिएको महसूस गरेका थिए, जुन १० वर्षमा उपयोग गरिए वार्षिक १० अर्ब रुपैंया मात्र हुन्छ जुन आर्थिक सहायता पनि होइन, सांवा र सस्तो दरमा ब्याज चुक्ता गर्नै पर्छ । तर नेपाल जस्तो सानो अनि आर्थिक हिसाबले सबल नभएको मुलुलले यो एउटै आयोजना निर्माण कालमा साँढे २१ अर्ब रुपैंया भारतलाई वस्तुत आर्थिक सहायता प्रदान गर्नेछ र त्यस पछिको अवधिमा वार्षिक ४ अर्ब रुपैया अर्को आर्थिक सहायता दिनेछ (अरुण तेश्रो जस्ता आयोजना कार्यान्वयन भएमा नेपालले भारतलाई दिने आर्थिक सयहोगका परिमाण अझै बढ्ने छ) ।
भारतबाट मात्र कति लिने, बरु भारतलाई दिने नैं मनसाय हो भने वाकायदा घोषणा गरेरै यी रकमहरु दिउं र भारतको कृतज्ञता प्राप्त गर्रौ, तर घुमाएर नाक छुनु मुर्खता मात्र हो (नेपालले आर्थिक सहायता नभनीकन दिंदा भारतले न सराहना गर्ने छ, न धन्यबाद नैं भन्ने छ) ।

बैदेशिक लगानिबाट लाभ
के पनि भनिएको छ भने यो आयोजना निर्माणमा बैदेशिक लगानि नेपाल भित्रिए नेपालको अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ । तर माथि वर्णन गरिए झैं निर्माण सम्पन्न हुनु अगावै लगानिकर्ताले लिने लाभको अलावा पनि संचालनबाट हुने लाभ (ऋणमा ब्याज र लाभांश) नेपालमा अड्दैन । त्यस्तै बिजुली भारत निकासी हुने हुनाले औद्योगिकरण, रोजगारी सृजना लगायतको विकास पनि भारतमै हुन्छ, नेपालमा हुन्न ।

यस्तोमा प्रकृतिले दिए भन्दा तीन चौथाई सानो बनाएर यो आयोजना निर्माण गरेर कसरी नेपाल समृद्ध हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिकर्मी, नेपाल सरकारमा कार्यरत तथा अन्य विद्वानले प्रकाश पारी दिएमा नेपाली जनता, त्यो पनि सुदुर तथा मध्य पश्चिम विकास क्षेत्रका जनता कृतार्थ हुने थिए ।
Ratna Sansar Shrestha
२०७१ भाद्र १५ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित

2 comments:

Santosh Thapa said...

Your arguments are valid. But what about the solutions? Didn't we know that we had a potential of 83 thousands MW before Upper Karnali was awarded to GMR? Did we do anything to harness the potential? Do you think that we have enough money to construct mega projects in Nepal? I remember you mentioning Upper Karnali as a 'Crown Jewel' in one of your interview on the tele and you argued that it should be developed by Nepali people. Is is possible? If it is possible why hydrocrats like you did not raise the voice before hand. Why now? And do you seriously think investors will go for less viable projects only? It is obvious for investors to pick up the best projects.

Don't you think all these kind of negativity will push our country further in the dark? At least our country will get free electricity throughout the tenure of the generation license. If I am not wrong, that project will be handed over to Nepal government after the tenure.

Your articles and argument would be valid if you had come up with the solutions as well rather than pointing out the negative part only. After following you and reading your articles, all i want give is a positive criticism. Please do not take otherwise. Readers like me would love to read the alternative solutions rather than 'what is wrong'.

Adams Kevin said...

मेरो नाम केभिन एडम्स, बंधक ऋण उधारो एडम्स तिर्ने कम्पनी को एक प्रतिनिधि, म छ
2% ब्याज मा ऋण दिनेछ। हामी विभिन्न को सबै प्रकार प्रदान
2% ब्याज मा ऋण प्रदान गर्दछ। हामी ऋण को सबै प्रकार प्रदान। यदि तपाईं सम्पर्क अब यो इमेल एक ऋण आवश्यक adams.credi@gmail.com: