दिल्लीको तिर्खा मेट्न महाकालीको पानी

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै शारदा नदीलाई यमुना नदीमा जोड्ने घोषणा गरेका छन् । यो भारतको महत्वाकांक्षी नदी जडान आयोजनाको एउटा सानो खण्ड हो र यसो गर्दा भारतको यमुना नदीले पुनर्जीवन पाउंछ भने भारतको राजधानी दिल्ली लगायतका जनताको पानीको संकट टर्छ, तिर्खा मेट्न समेत ।

नेपालको पानी यमुनामा
वास्तवमा नेपाल भारत सीमामा अवस्थित महाकाली नदी नैं भारत प्रवेश गरेपछि शारदा नदी कहलिन्छ, जुन दक्षिण पूर्व बग्दै बहराइच नजिकै घाघरा नदीमा मिसिन्छ (नेपालको कर्णालीलाई नैं भारतमा घाघरा नामले चिनिन्छ) । टनकपुर बाँध भन्दा केहि माथि जमरानीमा अर्को बाँध निर्माण गरेर दक्षिण पूर्वतिर बगेको महाकाली नदीलाई सोझै नहरबाट पश्चिम तिर यमुना नदीमा जोड्ने प्रस्ताव हो ।

यमुना नदीको दुरावस्था
विशेष गरेर नेपालको राजधानी काठमाडौंमा बग्ने बागमती ढलमती भै सकेकोछ, तर पनि यदाकदा माछा मारेको समाचार प्रसारित हुनेगरेकोले त्यति खराब अवस्था छैन, जति यमुनाको नदी छ । बिभिन्न उद्योगहरुबाट निसृत हुने अति प्रदुषक तरल पदार्थले यमुना नदी भरिएकोछ र पानीको बहाव कम हुनाले बगाउने अवस्था पनि छैन, वर्षातमा बाढी आएको अवस्थामा बाहेक । तर पनि हथ्नीकुण्ड, वजिराबाद, दिल्लीको ओख्ला आदि स्थानहरुमा यहि नदीको पानी केहि प्रशोधन पश्चात बितरण गरिन्छ, जसले गर्दा पनि नदीमा पानीको परिमाण अत्यन्त कम छ ।

महाकाली/शारदा नदीमा दुष्प्रभाव
यसरी पानी फर्काएर यमुनामा लगेपछि महाकाली÷शारदा नदीमा बग्ने पानी ठूलो परिमाणले घट्छ र तत्काल प्रत्यक्ष प्रभाव जडित क्षमता १ सय २० मेगावाट रहेको टनकपुर जलबिद्युत आयोजनामा पर्नेछ, सुक्खायाममा हाल उत्पादन भै राखेको परिमाण भन्दा घटेर । साथै घाघरा हुंदै गंगा नदीमा सुक्खायाममा थपिने पानीको परिमाण पनि तात्विकरुपमा घट्नेछ ।

यसका साथै महाकाली/शारदा नदीमा वर्षातमा बाढी आउंदा दिल्ली शहर समेत बाढीको चपेटामा पर्नेछ । स्मरणिय छ, वर्षातमा यमुना नदीमा पनि बाढी आउनेगर्छ र महाकाली/शारदा नदीमा आएको बाढी पनि यमुनामा थपिंदा बाढीको विभिषिका ठूलै हुनेछ । समग्रमा सुक्खायाममा महाकाली÷शारदा नदीमा पनि धेरै पानीको बहाव नहुने हुनाले महाकालीको पानी यमुनामा थपिएपनि यमुना किनारका बासिन्दाले तात्विकरुपमा धेरै पानी नपाउने र वर्षातमा दोहरो बाढीको समस्या हुने हुनाले महाकाली नदीलाई यमुना नदीसंग जोड्नुको विशेष सार्थकता हुन्न ।

पञ्चेश्वर आयोजनाको भूमिका
तर महाकाली सन्धीमा उल्लिखित ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण गरिएमा भने परिदृष्यमा ठूलो परिवर्तन आउनेछ । पञ्चेश्वरबाट उत्पादन हुने बिजुलीको अलावा टनकपुर आयोजनाले पनि सुक्खायाममा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सक्नेछ, अहिले सुक्खायाममा जडित क्षमता भन्दा कम उत्पादन भैरहेकोमा । त्यस्तै घाघरामा हाल महाकालीबाट सुक्खायाममा थपिने पानी भन्दा बढी परिमाणमा पानी घाघरामा थपिने छ र यमुनामा पानी लैजांदा पनि तात्विकरुपमा घाघरा र गंगा नदीलाई पानीको परिमाणको हिसाबले केहि फरक पर्दैन, बरु यी नदीमा पनि सुक्खायाममा थप नियन्त्रित पानी उपलब्ध हुन्छ ।

थप/नियन्त्रित पानी
ज्ञात भए अनुसार पञ्चेश्वरमा जलाशय निर्माण गरिएमा ५ सय ८२ क्युमेक (घन मिटर प्रति सेकेन्ड) थप पानी सुक्खायामामा नियन्त्रितरुपमा उपलब्ध हुनेछ, नेपाल तथा भारतीय तल्लो तटीय इलाकाहरुमा । साथै तल्लो तटीय इलाकाहरु वर्षातमा बाढी नियन्त्रणबाट पनि लाभान्वित हुनेछन् । यी लाभ प्राप्त गर्न डुबान तथा बिस्थापनको दुष्प्रभाव पनि दुवै देशका माथिल्लो तटीय इलाकाहरुले व्यहोर्न पर्नेछ ।

महाकाली सन्धीमा दुबै देशको पानी माथि आधा आधा हक लाग्ने प्रावधान हुनाले २ सय ९१क्युमेक पानीमा नेपालको हक लाग्छ भने भारतको पनि त्यत्तिकै परिमाणमा हक लाग्छ । तर उक्त सन्धीमा नेपालले ४.२५ क्युमेक मात्र पाउने व्यवस्था भएकोले नेपालको हक लाग्ने २ सय ८६.७५ क्युमेक पानी भारतले उपभोग गर्ने सम्भावना छ । वास्तवमा यहि पानीलाई नैं दृष्टिगत गरेर महाकालीको पानी यमुनामा लैजाने सोच भएको हुनुपर्छ ।

तर नेपालले पनि डुबान र बिस्थापनको दुष्प्रभाव व्यहोरेर उत्पादन गरिने थप÷नियन्त्रित पानी भारतले निशुल्क पाउने कुरा स्वीकार्य छैन (भारतले आफ्नो भागको डुबान र बिस्थापन भोगे बापत २ सय ९१ क्युमेक पानी पाउंछ नैं) । यस सम्बन्धमा लेसोथो र दक्षिण अफ्रिका बीच सम्पन्न सन्धीलाई नजीरको रुपमा लिन सकिन्छ, जसमा १८ क्युमेक पानीको लागि दक्षिण अफ्रिकाले लेसोथोलाई वार्षिक २ करोड ५० लाख डलर भुक्तानि गर्दछ । यहि नैं दर प्रयोग गर्ने हो भने भारतले नेपालको हक लाग्ने २ सय ८६.७५ क्युमेक पानी प्राप्त गरे बापत वार्षिक ३९ करोड ८३ लाख डलर (बिद्यमान दरमा झण्डै वार्षिक ४० अर्ब रुपैया) नेपाललाई भुक्तानि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हुन त नेपाल र भारतले अफ्रिकि मुलुकहरुले निर्धारण गरेको दर नैं प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन र दुइ घनिष्ठ छिमेकीहरु मिलेर अरु कुनै दर पनि निर्धारण गर्न सक्नेछन् । तर नेपालको हकलाग्ने पानी भारतले निशुल्क उपभोग गर्न मिल्दैन । साथै यो पनि स्मरणिय छ कि, नेपालले प्राप्त गर्ने यो रकम बगेको पानी बापत होइन । नेपालको भूभाग डुबान तथा स्थानिय बासिन्दा बिस्थापन व्यहोर्ने गरेर पानी भण्डारण गरेबापतको हो ।

पानीको बिद्यमान उपभोग्य उपयोग
तर कतिपय नेपालका जलश्रोतबिज्ञहरुले महाकाली सन्धीमा पानीको बिद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरेर दुइ देशहरुको पानीमा आधा हक लाग्ने उल्लेख गरेकोेले भारतले बिद्यमान अवस्थामा ३ सय २६ क्युमेक पानी उपभोग गरिराखेकोले ५ सय ८२ क्युमेकबाट यो परिमाण कटाएर बांकी २ सय ५६ क्युमेकको आधा, अर्थात १ सय २८ क्युमेकमा मात्र नेपालको हक लाग्छ (यो भनाइ भारतीय नागरिकहरुबाट आफ्नो मुलुकको हितमा आउंदा आश्चर्यजनक हुंदैनथ्यो, तर नेपाल आमाको सन्तानले पनि यस्तो भनेको सुन्दा स्तम्भित हुने अवस्था छ) ।

त्यो पनि जलाशय नबनेको यथास्थितिको अवस्थामा यो भनाई युक्तिसंगत मान्न सकिन्छ, जब वर्षातमा बाढीले आक्रांत पार्छ र सुक्खायाममा खडेरीले । तर डुबान र बिस्थापनको लागत व्यहोरेर निर्माण गरिने जलाशयबाट उत्पादित पानीको हकमा यो कुरा लागू हुन्न । नेपालमा डुबानबाट खेतीयोग्य जमिन, वनजंगलबाट प्राप्त हुने लाभबाट नेपाल बंचित भएर तथा बिस्थापित स्थानिय बासिन्दालाई पुनर्वास गरेर सुक्खायाममा उत्पादन हुने थप÷नियन्त्रित पानीबाट नेपाललाई लाभान्वित हुनबाट बंचित पार्न मिल्दैन । हानी जति नेपाललाई र लाभ जति भारतलाई निशुल्क भन्ने जमाना अब छैन ।

नेपाललाई पानी आवश्क छैन
केहि नेपालीहरु र धेरै भारतीयहरुले नेपालको हक लाग्ने २ सय ८६.७५ क्युमेक पानी नेपाललाई आवश्यक छैन र भारतसंग भुक्तानि मागेर अनावश्यक खिचोला गर्नहुन्न भन्ने गरेको सुनिन्छ । माथि उल्लेख गरे झैं भारतीयहरुले यसो भन्नु स्वाभाविकै हो भने नेपालीहरुले यो कुराको सुगा रटान गर्नु नेपालको स्वार्थ बिपरित छ । यदि भारतले नेपालको हकको पानी निशुल्क लैजाने हो भने नेपालले किन बढी डुबान र बिस्थापन भोग्ने भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ र नेपालको आवश्यकता पूर्ति हुने हिसाबले मात्र बाँधको उचाइ रहने गरेर आयोजना निर्माण गरिनुपर्ने हुन्छ । अर्थात नेपाललाई ४.२५ क्युमेक पानी मात्र पाउने अधिकार छ भन्ने हो भने सुक्खायममा जम्मा साँढे ८ क्युमेक पानी मात्र उत्पादन हुने र नेपाल र भारतले आधा आधा पानी उपयोग गर्ने गरेर जलाशय निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वैकल्पिक उपाय
माथि उल्लेख गरिए झैं नेपालको आफ्नो हकलाग्ने पानी भारतले उपयोग गरेबापत भारतले भुक्तानि नदिने हो भने शारदा बाँध निर्माणार्थ सन् १९२० मा सम्पन्न सन्धी अनुसार नेपालको डुबानमा पर्ने भूभागको सोधभर्ना भारतले आफ्नो भूभागबाट दिए जस्तै पञ्चेश्वर आयोजनामा डुबानमा पर्ने नेपालको जमिनको भारतले आफ्नो भूभागबाट सोधभर्ना नेपाललाई दिनुपर्ने हुन्छ । शारदा बाँधमा नेपालको ४ हजार एकड जमिन डुबानमा परेकोमा भारतले भारतीय भूमिबाट क्षतिपूर्ति दिएको थियो ।

सम्भावना र चुनौति
निश्चय नैं पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि महाकाली नदी यमुना नदीसंग जोड्दा भारतको उत्तराखण्डको केहि दक्षिणि भेग, उत्तरप्रदेशको पश्चिमि भेग र राजधानी दिल्लीको खानेपानी लगायतको समस्या समाधान हुन्छ । तर पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणपूर्व महाकालीको बाढी र खडेरीमात्र दिल्ली सम्म पु¥याउने काम हुन्छ ।

यसर्थ नेपालले डुबान र बिस्थापन लगायतका दुष्प्रभाव व्यहोरेर भारतलाई थप÷नियन्त्रित पानी उपलब्ध गराउन नेपाललाई सहमत गराउन भारतले नेपालमा पर्ने दुष्प्रभावको सोधभर्ना र भारतले नेपालको हकलाग्ने पानी उपयोग गरे बापत नेपाललाई भुक्तानि दिन भारत सहमत हनुपर्ने ठूलो चुनौति उपस्थित छ, जसको अभावमा दिल्लीका बासिन्दाले महाकालीको पानी उपभोग गर्न पाउने अवस्था छैन । बरु यथास्थितिमा महाकालीलाई यमुनासंग जोड्दा सुक्खायामको तिर्खा मेटिंदैन भने वर्षातमा बाढीको दोहरो (यमुनाको बाढीमा महाकालीको बाढी थप्दा हुने) विभिषिकाको चपेटामा भारतको राजधानी दिल्ली समेत पर्नेछ ।

२०७१ पौष २ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित
Ratna Sansar Shrestha