जलबिद्युतबारे संसदीय समितिहरु र अख्तियारको जुहारी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काबेली ए सहितका केहि आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र खारेज गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समाचार प्रसारित भएपछि उर्जा व्यवसायी, राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र, संचारकर्मी यति तरंगित भए कि व्यवस्थापिका–संसदका अर्थ, कृषि तथा जलश्रोत र सार्वजनिक लेखा समिति समेत ३ वटा संसदिय समितिहरुले छलफल चलाइयो ।

सार्वजनिक संचार माध्यममा प्रसारित भए अनुसार उर्जा मन्त्रालयका सचिवले अख्तियारको निर्देशन पालना गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको सकारे भने उर्जा मन्त्रीले मन्त्रीपरिषद लगेर भएपनि ती आयोजनाहरुलाई जीवन्त राख्ने दृढ निश्चय व्यक्त गरेको जानकारीमा आयो । हुन त उर्जा मन्त्री र अख्तियारको मिलोमतोमा यो काम भएको आरोप पनि लागेको थियो भने उर्जा व्यवसायिहरु नैं एक अर्कालाई सिध्याउने खेलमा लागेको पनि सुनियो । प्रमुख आयुक्तबाट पनि प्रष्टतः उजुरी परेकै भएर आयोगले कारवाहि अगाडी बढाएको अभिब्यक्त आएकोले, उजुरी गर्ने प्रतिष्पर्धि हुनसक्ने सम्भावना पनि देखियो ।

अन्ततः आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भन्ने निर्देशन अर्थ समितिबाट जारी भएको समाचार कार्तिक २० गते बृहस्पतिबार प्रसारण भएकोमा भोली पल्टै “अख्तियारको निर्देशन मान्न नपर्ने भनेर कुनै निर्णय नभएको” र “आयोगले दिएको निर्देशनअनुसार नैं काम गर्न सरकारलाई भनेको” स्पष्टिकरण आएको समाचार छ । जे भए पनि राज्यका सांसदहरुबाट निजी क्षेत्रको हित रक्षार्थ तथा नेपालको लागि अत्यावश्यक बिद्युत उत्पादन प्रति चासो देखाइएको सराहनिय मान्नैपर्छ ।

जलबिद्युत आयोजनको अनुमतिपत्रमा भ्रष्टाचार
सभासद्हरुले भ्रष्टाचार भए मात्र आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने धारणा व्यक्त गरिएकोमा अनुमतिपत्र जारी गर्दा, म्याद थप गर्दा भ्रष्टाचार हुंदैन भन्नसक्ने अवस्था छैन । छाल गनेर पनि भ्रष्टाचार गर्ने बानी परेकालाई “जुंगा”ले छेक्न सक्दैन, छेकेको पनि छैन । विशेष गरेर दलालि गर्नको लागि अनुमतिपत्र ओगट्नेहरु भ्रष्ट आचरणका छैनन् भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्न । त्यसमा पनि केहि सभासदहरु समेत इजाजतपत्र जारी गराउने, म्याद थप गराउने काममा निजी क्षेत्रको तर्फबाट पैरबि गर्न विभाग, मन्त्रालय, संसदीय समिति आदि धाउने गरेको पाइन्छ, तर यो काममा शुभलाभ भए नभएको यकिन प्रमाण छैन । यस परिबेशमा आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भन्ने तर्क युक्तिसंगत छैन ।

अर्कोतर्फ संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० को नियम ११० को व्यवस्था अनुसार अर्थ, सहकारी तथा गरिबी निवारण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयहरु र राष्ट्रिय योजना आयोग मात्रै अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र हुने किटानी गरिएकोले यो विषय अर्थ समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने देखिंदैन । त्यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्रमा सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदन पर्ने हुनाले आयोगमा भएका आर्थिक अनियमितता÷बेरुजु मात्र यस समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ । यो हिसाबले उर्जा, सिंचाई, कृषि विकास र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयहरु कार्यक्षेत्र भएको कृषि तथा जलश्रोत समितिको कार्यक्षेत्र भित्र मात्र उक्त आयोगको यस्ता निर्णय/निर्देशन पर्ने देखिन्छ । सुशासन तथा अनुगमन समितिको कार्यक्षेत्र भित्र भने उक्त आयोग स्पष्टतः पर्ने देखिन्छ, तर उक्त समितिले यसतर्फ चासो लिएको सार्वजनिक भएको छैन ।

यस पृष्ठभूमिमा समितिहरुले कार्यक्षेत्र बाहिर हात हालेको हो कि भन्ने संशय जनमानसमा पर्नु अस्वाभाविक होइन । अन्तरिम संविधानको धारा ७७ को उपधारा (७) मा व्यवस्था गरिए झैं संविधानसभाको अवहेलना गर्ने नियत नराखी के भन्नै पर्ने देखिन्छ भने यी समितिहरुले कार्यक्षेत्र बाहिरको विषयमा छलफल चलाएको, निर्देशन दिएको, निर्देशन दिएको छैन भनेको देखिन्छ ।

ओझेलमा परेको राष्ट्रिय स्वार्थ
यो सिक्काको अर्को पाटो पनि छ, जुन पूर्णतः ओझेलमा परेकोछ । सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा ९ सय मेगावाट जडित क्षमता रहने गरेर माथिल्लो कर्णालीलाई निकासीमूलक आयोजनाको रुपमा आयोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भयो, जुन आयोजनाको पूर्ण क्षमता ४ हजार १ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना बन्ने कुरा विश्व बैंकको ऋण सहायतामा सम्पन्न गराइएको अध्ययन प्रतिबेदनले किटानी साथ उल्लेख छ । यसबाट मुलुकलाई अपूरणिय क्षति हुने कुरा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माबाट व्यवस्थापिका–संसदमा उठाइयो । तर यस सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसद वा कुनै पनि समितिमा छलफल भएको छैन ।

अन्तरिम संबिधानको धारा १५६ मा प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट विषयका सम्झौतामा संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जलश्रोत नेपालको प्राकृतिक श्रोत हो र पानीबाट बिजुली उत्पादन गर्नु प्राकृतिक श्रोतको उपयोग हो भने व्यापार गर्नु बाँडफाँट हो । तर उक्त सम्झौता संसदीय अनुमोदनको लागि संसदमा किन प्रवेश नगराएको भनेर प्रश्न उठे उठाइएको देखिएन ।

अर्को तर्फ सुदूर तथा मध्य पश्चिमांचल विकास क्षेत्रका जनता भने उद्वेलित एवम् आक्रोसित छन् । किनभने पूर्ण क्षमतामा बनाउंदा बिजुली नैं चार गुणा बढी उत्पादन हुने मात्र नभएर जलाशयबाट उच्च गुणस्तरको बिजुली उत्पादन हुन्छ । साथै जलाशययुक्त बनाउंदा सुख्खायाममा उत्पादन हुने नियन्त्रित÷थप पानीले गर्दा त्यो भेगका जनताले पिउन तथा सरसफाईको लागि मनग्गे पानी पाएर पानीजन्य रोगबाट पिडित हुने, अकाल मृत्यु हुने समस्याबाट मुक्त हुनेछन् । यस्तै सिंचाइको लागि सुख्खायाममा पानी उपलब्ध भई थप खाद्यान्न उत्पादन भएर कमसेकम ती विकास क्षेत्रहरुमा खाद्य सुरक्षा हासिल हुन्छ । यस्तै ती विकास क्षेत्रहरु जलपरिवहनबाट पनि लाभान्वित हुनसक्थे ।

यस्तै निकासीमूलक अरुण तेश्रो आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता पनि अर्को महिना भित्र सम्पन्न गरिने कुरा लगानि बोर्डले सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर एमाओबादी सांसद राम कार्कीले व्यवस्थापिका–संसदमा प्रश्न गर्नु वाहेक व्यवस्थापिका–संसद र समितिहरुमा छलफल चलेको छैन ।

यस्तै सरकारले भारतसंग सन् २०१४ अक्टोबरमा बिद्युत व्यापार सम्झौता ग¥यो, तर यस सम्बन्धमा पनि व्यवस्थापिका–संसद वा अन्य कुनै पनि समितिले चासो लिएको देखिएन । आयोगले केहि आयोजनाहरुको अनुमतिपत्रहरु खारेजी सम्बन्धमा निर्देशन दिएकोले ५/७ सय मेगावाट भन्दा कमका बिद्युत आयोजना प्रभावित हुने हो । तर बिद्युत व्यापार सम्झौता भनेको नेपाललाई अँध्यारो, अविकसित र उर्जा (बिजुली र पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भर) राखेर दशौं हजार मेगावाट बिजुली निकासीको तारतम्य गरिएकोमा कुनै पनि संसदीय समिति र व्यवस्थापिका–संसदको ध्यान गएन ।

स्मरणिय छ, सन् १९९७ जुनमा नेपाल र भारत सरकारहरु बीच सम्पन्न बिद्युत ब्यापार सम्झौताको धारा ८ मा स्पष्टतः संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था छ र तत्कालिन संसदमा अनुमोदनार्थ प्रवेश गराइएकोमा अनुमोदन नभएकोले उक्त सम्झौता निष्कृय अवस्थामा छ । यस परिवेशमा गत महिना सम्पन्न बिद्युत व्यापार सम्झौतामा संसदीय अनुमोदन अनिवार्य छ, तर न सरकारले यस तफै कुनै जमर्को ग¥यो न संविधानसभाले अभिरुचि लियो । संसदको अधिकार हनन् गरेको र धारा १५६ उल्लंघन गरकोमा कुनै चर्चा नहुनु ठूलो कौतुहलको विषय बनेको छ । झिनामसिना कुरामा अवरुद्ध गरिने व्यवस्थापिका–संसदमा यस्तो गम्भिर, व्यापक र दीर्घकालिन प्रभाव पर्ने सम्झौता हुंदाको उदासिनता नबुझिने खालको छ ।

बिद्युत व्यापार र आयोजना विकास सम्झौताहरुका परिणति
बिद्युत व्यापार र आयोजना विकास सम्झौताहरुलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा हेर्दा नेपाललाई विशेष गम्भिर दुष्प्रभाव पर्ने टडकारो रुपमा देखिंदैन । तर यी दुवै सम्झौताहरुलाई समग्रतामा हेर्दा भने नेपाललाई भयावह परिणति देखिन्छ । जुन कुरा सतहिरुपमा जलश्रोत विकासलाई बुझ्ने वा गहिराईमा बुझ्न नचाहने वा बुझेर पनि बुझ पचाउनेहरुले अभिव्यक्त गर्न सक्दैनन् वा गर्दैनन् ।
बिजुली निकासी गर्नको लागि मािथल्लो कर्णाली, अरुण तेश्रो जस्ता निकासीमूलक आयोजनाहरुको छुट्टै आयोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भए पछि यी आयोजनाबाट निकासी गर्न बिद्युत व्यापार सम्झौताको सान्दर्भिकता रहन्न र नेपालको उर्जा संकट समाधान गर्न भने उक्त सम्झौताकै आड लिनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा निश्चित आयोजनाहरुबाट सोझै बिजुली निकासी गरिंदा उत्पादन लागतमा केहि प्रतिफल थपिने गरेर प्रति युनिट २ रुपैया भन्दा कममा निकासी गरिनेछ भने नेपालले व्यापार सम्झौता अन्तर्गत आयात गर्नुपर्ने हुनाले व्यापारिक दर (१० रुपैयाको हाराहारीमा) तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्ततः नेपालबाट निकासीमूलक आयोजनाबाट सस्तो दरमा निकासी गरिएको बिजुली नैं भारतबाट नेपालले व्यापारिक दरमा आयात गर्ने अवस्था ल्याउने छ यी दुई सम्झौताहरुले गर्दा । किनभने नेपालको तत्कालको आवश्यकता नैं ६ हजार मेगावाट भन्दा बढी रहेको आंकलन यस पंक्तिकारको छः बिजुलीमा पहुंच नपुगेका ५५ प्रतिशत जनताको लागि, औद्योगिकरणको लागि, सडक संजालसंग जोडिएका शहर बजार र नजोडिएका पर्यटकिय स्थलहरुमा उपयोग हुने खाना पकाउने ग्यांस बिस्थापन गर्नको लागि, यातायात बिद्युतिकरण गर्न र तराईमा सिंचाइको लागि पानी तान्न प्रयोग हुने डिजेल बिस्थापित गर्न समेत ।

Ratna Sansar Shrestha
२०७१ कार्तिक २५ गतेको अन्नपूर्णा पोष्टमा प्रकाशित