माथिल्लो कर्णाली जलाशययुक्त आयोजना सम्बन्धमा नेपाल र भारतका महामहिम् प्रधानमन्त्रीहरुलाई खुल्ला पत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशिल कोईराला, नेपाल सरकार
महामहिम् प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी, भारत सरकार

हामी निम्नलिखित सरोकारवाला नागरिकहरुले केहि समय अघिदेखि नेपालको जलस्रोतको विकास सम्बन्धि घटना क्रमहरु नियाल्दै आउने सिलसिलामा १९ सेप्टेम्बरमा २०१४ मा नेपालको लगानि बोर्ड तथा भारतको जिएमआर–आईटिडि कन्सोर्टियमलाई ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीमा नदी प्रबाहि (Run of the river) आयोजना कार्यान्वयन तथा संचालन गर्न दिने गरि संझौता भएको प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।
हाम्रो दृष्टिकोणमा उक्त संझौताको वर्तमान अवधारणा प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणिय र सामाजिक दृष्टिकोणले गम्भिर रुपले त्रुटीपुर्ण छ । यसलाई वर्तमान अवधारणा अनुरुपै संचालन गरिने हो भने यसले नेपाल र भारत दुबै मुलुकका अर्थतन्त्र तथा जनताको गंभीररुपले अहित हुने जुने दीर्घकालिन प्रकृतिको हुनेछ र यसले खराब नजीर कायम गर्ने देखिन्छ । उक्त आयोजनाको बर्तमान स्वरुपमा निम्न लिखित प्राविधिक तथा संस्थागत कमजोरीहरु रहेका छन ।

१. “मुकुटको जवाहराट (वभधभ िष्ल तजभ अचयधल)” को रुपमा रहेको बहु उद्देश्यीय आयोजना बिस्थापित गर्छ
१.१. कर्णाली नदीमा रहेको कर्णाली घुम्ती (Bend) मा केआर१ए र केआर१बी नामका दुई आयोजना स्थलहरु छन् । पहिलोको जडित क्षमता २४० मे.वा. हो र दोस्रोको पहिलो खण्डको जडित क्षमता ३,५३२ मे.वा र दोश्रो खण्डको जडित क्षमता ४०८ मे.वा. हो । एउटा सामान्य पिकिङ नदी प्रबाहि (PRoR) आयोजनाको तुलनामा यो आयोजना स्थलमा पूर्ण क्षमतामा ४,१८० मे.वा. निर्माण गर्दा जलाशययुक्त हुने भएर यसले आर्थिक र वित्तिय दृष्टिकोणले अत्यन्त बहुमूल्य पिकिङ्पावर (peaking power) उत्पादन गर्छ । उक्त आयोजना स्थलमा ९०० मे.वा. जडित क्षमताको नदी प्रबाहि आयोजना निर्माण गर्दा पूर्ण क्षमता ४,१८० मे.वा.को जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने अवसरबाट नेपाल बंचित हुनेछ । प्रस्ताबित ९०० मे.वा.को परियोजनाले एक वर्षमा तुलनात्मक रुपले महंगो १,००० गिगावाट/घण्टा मात्र सुनिश्चित उर्जा (firm energy) उत्पादन गर्छ, जबकि माथि उल्लेखित जलाशययुक्त आयोजनाले प्रतिबर्ष ९,००० गिगावाट/घण्टा सुनिश्चित उर्जा (firm energy) उत्पादन गर्नसक्दछ । त्यसकारण अहिले प्रस्तावित आयोजनाले गर्दा उक्त आयोजना स्थलबाट बढी सुनिश्चित उर्जा (firm energy)उत्पादन गर्ने सम्भावनाको “हत्या” नै गर्ने देखिन्छ । वर्तमान विश्वमा बढ्दो कार्बन ग्यासको उत्सर्जन र त्यस्को फलस्वरुप हानिकारक रुपले जलवायु परिवर्तन भइरहेको परिप्रेक्षमा अस्वच्छ/अनविकरणीय श्रोतबाट बिद्युत उत्पादन नगरेर स्वच्छ तथा नविकरणीय स्रोतहरु बाट मात्र उर्जा उत्पादन गर्नु अनिवार्य भएकोछ । यस परिपे्रक्षमा माथि उल्लिखित आयोजना स्थलबाट उत्पादन गर्न सकिने बिजुलीको एक चौथाई मात्र उत्पादन गर्ने गरेर आयोजना निर्माण गर्नु युक्तिसंगत छैन ।
१.२ उक्त कर्णाली घुम्तीमा प्राकृतिकको वरदान स्वरुप १४० मिटरको उचाइबाट पानी खस्ने हेड (head) बिद्यमान छ र उक्त आयोजनस्थलको बाँधबाट बिधुतगृह सम्म २ किलोमिटर लामो मात्र सुरुङ मार्ग बनाउदा पुग्ने भएकोले आयोजनाको निर्माण लागत तुलनात्मक रुपले निकै कम हुन्छ । यस प्रकारको अनुपम र अति आकर्षक भौगोलीक बनावटको कारणले गर्दा विश्वप्रसिद्ध जलबिद्युत परामर्शदाताहरु, जस्तै अमेरीकाको प्रतिष्ठित उर्जा कंम्पनि बेक्टेल इन्टरनेश्नल -Bechtel International) र त्यसै क्यानडाका कंपनिहरुले संसारकै आकर्षक जलबिद्युत आयोजना मध्येको “मुकुटको जवाहराट (jewel in the crown)” भनेर टिप्पणी गरेकाछन् ।
१.३ जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेको खण्डमा जलाशयमा ४ अर्ब घन मिटर पानी संचित हुने भएकोले कर्णाली नदीमा आउने बाढीलाई यसले ५० प्रतिशत नियन्त्रण गर्छ र यसबाट नेपाल र भारतका तल्लोतटिय भूभागहरुलाई ठुलो फाईदा पुग्नेछ । साथै उक्त जलाशयबाट सुक्खायाममा प्रति सेकेण्ड ५०० घन मिटर पानी छाडिने हुनाले सुक्खायाममा यो पानीले १२ लाख हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिंचाई सुबिधा पुग्दछ । नेपालमा यो भेगमा खेतीयोग्य भूमि कम भएकोले नेपाल भित्र २ लाख हेक्टरमा सिंचाई गरी बांकी पानीले भारतमा १० लाख हेक्टरमा सिंचाई गर्न सकिनेछ । सामान्यतया जलाशययुक्त आयोजानहरुले ठूलो वातावरणिय र सामाजिक दुष्प्रभाव पर्नेभएता पनि यो जलाशययुक्त आयोजनाले यसको भौगोलिक बनावटका कारणले यस प्रकारको दुष्प्रभाव कम हुनुको साथै सापेक्ष रुपमा नेपाल तथा भारत दुबै धेरै लाभान्वित हुन्छ ।

२) सम्भावित सामाजिक र बाताबरणिय संकट
२.१ बिगत केहि दशकहरुमा नेपालमा उर्जाको बिकास को प्रकृति “बाढी र खडेरी” दुष्चक्रको समस्याबाट ग्रसित छ । एउटा ठुलो आयोजना निर्माण हुदा केहि समय उर्जा बढी हुने र त्यसको केहि समय पछि मुलुकले लामो अबधि सम्म लोडसेडिङ खेपिरहनु परेको छ । बिगत केहि बर्षमा नेपालको ७०० मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीबाट अहिले आएर दैनिक १५ घण्टा सम्मको लोडसेडिङ बेहोर्नु परेको छ । बर्तमान समयमा नेपालको दमीत बिद्युत माँग (suppressed demand) ३ देखि ५ हजार मेगावाट छ । मुलुकमा कार्वनडाइअक्साइड उत्सर्जन नगर्ने स्वच्छ उर्जा उत्पादन गर्नाका साथै यसबाट मुलुकको औद्योगीकरण गरेर नेपाली युवालाई देश भित्रै रोजगारी प्रदान गर्न आवश्यक भएको छ । वर्तमानमा यो दमीत माँग पूर्ति गर्न निजि क्षेत्रले ७०० मेगावाट क्षमताको डिजेल जेनेरेटहरु जडान गरेर अति महंगो बिद्युत उत्पादन तथा खपत गरिरहेका छन जसले गर्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात आकासिएको छ । यस परिप्रेक्षमा निर्यातमूलक आयोजना कार्यान्वयन गर्नु आत्महत्या गरे सरह हो जसले गर्दा नेपाली जनतामा आफ्नै सरकार तथा मैत्रिपूर्ण छिमेकी मुलुक प्रति नकारात्मक भावना प्रकट हुन थालेका छन । तर नेपालको आफ्नो बिद्युतिय उर्जाको आवश्यकता पूराभए पछि बांकी बचेउब्रेको निर्यात गर्नु पूर्णतः स्वाभाविक हुन्छ ।
२.२ प्रस्तावित ९०० मेगावाटको आयोजनामा सुख्खा मौसममा दिनको २० देखि २१ घण्टा नदी थुनेर जम्मा भएको पनि ३/४ घण्टा छोड्ने प्रस्ताव छ । यस प्रकारको “खडेरी र बाढी” को दैनिक चक्रले गर्दा तल्लो तटिय क्षेत्रमा रहेका सिंचाई योजनाहरु, स्थानिय समुदायहरु र नेपालको बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज र भारतको दुदुवा राष्ट्रिय निकुन्जहरुलाई ठूलो क्षति पु¥याउने प्रष्ट देखिन्छ । उक्त माथिल्लो कर्णाली आयोजना सुरुमा ३०० मेगावाट जडित क्षमता रहने सोच सहित हाल भनिएको निर्माण स्थल भन्दा २ कि.मि. तल निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो । हाल यसलाई वर्तमान स्थलमा निर्माण गर्ने गरी यसको क्षमता ९०० मेगावाट पु¥याईएको छ । यसबाट तल्लो तटीय इलाकामा दुष्प्रभाव पर्ने वास्तविकतालाई नेपालको लगानि बोर्ड र जिएमआर दुबैले मानि सकेको अबस्था छ र यसको निराकणको निम्ति आउदो ६ महिना भित्र उक्त आयोजनाको ठीक तल अर्को पानी नियमन गर्ने बाँध (Re-regulating dam) निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेकाछन् । यसले गर्दा प्रस्तावित आयोजनाको प्राविधिक तथा वित्तिय सम्भाबना तथा विश्वसनियतामा नै गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । फलस्वरुप प्राविधिक तथा नैतिक आधारमा पनि यो आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्नु सर्वथा अनुचित छ ।
२.३ स्मरणिय छ, वर्तमान माथिल्लो कर्णालि आयोजनाको आयोजना बिकास संझौता (PDA) र त्यससंग संबन्धित अन्य समझदारीहरु नेपालको वर्तमान संबिधानको धारा १५६ (जुन धारामा यस्ता संझौताहरुको संसदीय अनुमोदन व्यवस्था छ)को बिपरित संपन्न भएको छ । हामिले यो पनि उल्लेख गर्नु आबश्यक देखेका छौं कि मुलुकको आधारभूत कानुनि ब्यवस्था बिपरित भएको यस प्रकारको कृयाकलाप नेपाल र भारत बीच दीर्घकालिन र भरपर्दो सहयोगको लागी राम्रो जग बन्न सक्दैन ।
साथै हामिले यो पनि उल्लख गर्न आवश्यक छ कि नेपाल र भारत जस्तो दुई छिमेकीमित्रहरु बीच यो ऐतिहासिक सहकार्य को प्रस्थान बिन्दुको रुपमा देखिने यो आयोजना दुर्भाग्यबस ठुलो अपारदर्षिताका साथ सम्पन्न भएको छ ।


३. अगाडीको सम्भाब्य बाटो
३.१ नेपाल र भारत माथिल्लो र तल्लो तटिय छिमेकिहरुको रुपमा गंगाको जलाधारको जलस्रोतलाई दुबै मुलुकका जनताले उर्जा, सिंचाई, बाढी नियन्त्रण, जलपरिवहन, जलपर्यटन, मत्सपालन आदिबाट लाभन्वित भएर परस्पर सहयोग गर्नु हाम्रो नियति हो । यस दिशामा प्रस्तावित माथिल्लो कर्णालि आयोजनालाई बढी बिबेकपूर्ण तरिकाले उन्मुख गर्नु अपरिहार्य छ, ताकी आगामि आयोजनाहरुको निमित्त एउटा सर्वस्वीकार्य नजिरको रुपमा स्थापना हुनसकोस । हामीले यो पनि उल्लेख गर्न आवश्यक ठान्छांै कि हालका केहि वर्षहरुमा नेपालमा निर्माण भएका जलबिद्युत आयोजनाहरुमा अनुमानित लागत तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने निश्चित समय भन्दा धेरै बढी खर्च लागेको छ र धेरै ढिलो पनि हुने गरेकोछ । यसको मुख्य कारण योजना निर्माताहरु, स्थानिय सरोकारवालाहरु र आम बिद्युत उपभोक्ताहरुको बीचमा समान धारणा नहुनु हो । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको संदर्भमा पनि दूरगामी दृष्टिकोणको अभावलाई समयमै परिमार्जन नगरेमा यो आयाजना पनि सोहि समस्याको सिकार बन्ने सम्भावना प्रबल छ ।
३.२ प्रस्ताबित माथिल्लो कर्णाली आयोजना वर्तमान स्वरुपमा संचालन गरिएमा नेपाल र भारतका जनतालाई ठुलो क्षति पुग्ने संभावनाको परिपे्रक्षमा हामीले निम्न लिखित बैकल्पिक उपायहरु प्रस्तुत गर्दछौ । स्मरणिय छ कि यी उपायहरु पहिले पनि नेपाल सरकार र लगानि बोर्ड को बिचारार्थ प्रस्तुत गरिसकेका छांै जसको मूल उद्देश्य नेपालमा जिएमआरले आफ्नो पहिलो आयोजना संचालन गर्ने क्रममा विश्वकै आकर्षक आयोजनाको हत्या नहोस् भन्ने चाहना हो । प्रस्तावित वैकल्पिक उपायहरु निम्न बमोजिमका हुन ।
क) केआर१बी आयोजना स्थलमा उच्च बाँध र जलाशययुक्त आयोजना नेपाल आफैले बनाउने र जिएमआरले यसको बिद्युत गृहको पुछारबाट निसृत हुने पानी उपयोग गर्ने ।
ख) कर्णाली नदीमा केहि तल रामा गाड भन्ने स्थानमा अन्दाजि ८५० मेगावाटको जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्ने जसको पानीको सतह माथि उठेपनि प्रस्ताबित उच्च बाँधलाई असर पर्दैन । साथै
ग) नेपाल सरकार र जिएमआर को दुबैको साझेदारीमा यसको लागत र फाईदा आपसमा बितरण गर्ने गरि दुबै मिलेर ४,२०० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्ने ।
यदि उपरोक्त विकल्पमध्ये कुनै पनि स्वीकार्य नभएमा नेपाल सरकारले आफैले उच्च बाँध र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नु चौथो बिकल्प हुने छ र जिएमआरलाई उसले अहिले सम्म बेहोरेको खर्च सोधभर्ना गर्ने ।
उपरोक्त परिप्रेक्षमा नेपाल र भारताका जनता उच्चतमरुपमा लाभान्वित हुने गरेर कर्णाली बेण्डमा आयोजना निर्माण गर्ने वातावरण मिलाएर यहांहरुले राजनेताका रुपमा आवश्यक हस्तक्षप गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

काठमाडौं
२२ नोबेम्बर २०१४

नेपालमा जलस्रोतको बिबेकपूर्ण बिकासको निमित्त नागरिक समाज संजालको तर्फबाट आव्हान कर्ताहरुः
१) प्राध्यापक डा. श्री हरि पण्डित, इन्जिनियरिंग अध्ययन संस्थान, त्रिभुबन विश्वविद्यालय,
२) श्री बिहारि कृष्ण श्रेष्ठ, मानवशास्त्री र पूर्व अतिरिक्त सचिव
३) डा श्री प्रकाश चन्द्र लोहनी, पूर्व अर्थ र परराष्ट मन्त्री
४) डा. श्री आनन्द बहादुर थापा, पूर्व कार्यकारि सचिव, जल तथा शक्ति आयोग
५) डा. श्री द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, पूर्व सचिव जलस्रोत मन्त्रालय
६) श्री दिपक ज्ञवाली, प्राज्ञ, नेपाल बिज्ञान तथा प्रबिधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा पूर्व जलश्रोत मन्त्री
७) प्राध्यापक डा. श्री मोहन प्रसाद लोहनी, पूर्व राजदुत
८) श्री भरत बस्नेत, द एक्स्प्लोरर नेपाल
९) श्री अजित नारायण सिहं थापा, पूर्व प्रबन्ध संचालक, नेपाल बिद्युत प्राधिकरण
१०) श्री लोक बहादुर रावत, अध्यक्ष, कार्बाकोष
११) श्री रत्न संसार श्रेष्ठ, पूर्व सदस्य, नेपाल बिद्युत प्रधिकरण संचालक समिति
१२) श्री लिलामणी पोख्रेल, पूर्व सांसद, एनेकपा माओबादी