Friday, May 4, 2012

पश्चिम सेतीमा प्रतिपादित सिद्धान्त


जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्ने अवधारणा कोशेढुंगा बनेको छ ।

पश्चिम सेती आयोजनाबाट उच्च गुणस्तरको बिजुली सस्तोमा र नेपाली भूभाग डुबानमा पारेर तथा स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित गराएर निर्माण हुने जलाशयमा संचित पानी सुख्खायाममा भारतलाई सित्तै उपलब्ध गराउने गरेर स्मेकलाई दिइएको इजाजतपत्रको खारेजीपछि नेपालको हितमा चिनिया कम्पनीले निर्माण गर्नेगरी वर्तमान सरकारले समझदारीपत्रमा दस्तखत गर्दा नेपाली जनता, विशेष गरेर सुदूर तथा मध्य पश्चिमांचल विकास क्षेत्रका नागरिक खुशी भए । तर संसदको प्राकृतिक श्रोत तथा साधन समितिले अचानक यस सम्बन्धी काम अगाडी नबढाउन निर्देशन दिंइदा धेरै नेपाली निराश हुनाको अलावा अत्तालिएर ब्यापक बिरोध भयो ।

स्मेकको इजाजतपत्र खारेज गरिंदा भारतको हितमा आयोजना कार्यान्वयन गराउन दत्तचित्त भएर लागेकाहरु दुखित भए भने संसदीय समितिले नयां समझदारीपत्रको कार्यान्वयन रोक्ने आदेश दिंदा आल्हादित पनि । तर संसदीय समितिमा नेपाली जनताको ढुकढुकी बुझ्ने जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थितिले गर्दा सुख्खायाममा उपलब्ध हुने पानीबाट बहुआयामिक लाभ नेपाललाई प्राप्त हुनेगरेर बहुउद्देश्यीय बनाउने निर्देशन नैं दिइयो, सुझाव मात्र होइन । यसबाट सुन माथि सुगन्धको उखान चरितार्थ भएकोछ ।

प्रतिपादित सिद्धान्त अनुकरणिय
समझदारीपत्रमा अस्पष्टता बिद्यमान थियो । अब उक्त आयोजनाको निर्माणाधीन जलाशयमा संचित पानीको सदुपयोग नेपालको हितमा गरिने सुनिश्चित भएकोले सुदूर तथा मध्य पश्चिमांचल विकास क्षेत्रहरु अत्यधिकरुपमा लाभान्वित हुने भएकोछ र सम्पूर्ण नेपाली कृतार्थ छन् । साथै जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्ने अवधारणा कोशेढुंगा बनेकोछ । संसदीय समितिद्वारा प्रतिपादित यो सिद्धान्त सबै जलाशययुक्त आयोजनाहरुमा सरकारले लागू गर्नुपर्दछ । स्मरणिय छ कि संबिधान सभामा बिद्यमान अधिकांश राजनैतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व रहेको उक्त समितिले सर्वसम्मतिले यस्तो निर्णय गरेको हो । त्यसैले नेपाली जनता आशा मात्र होइन, विश्वास पनि गर्छन् कि उक्त समितिले अन्य जलाशययुक्त आयोजनाहरु पनि बहुउद्देश्यीय बनाउन सरकारलाई सचेत पार्नेछ ।

२०७ मेगावाटको नौमुरे, ६०० मेगावाटको बुढी गण्डकी, ४०० मेगावाटको नलसिंगाढ जस्ता आयोजनाहरुलाई पनि अब बहुउद्देश्यीय बनाएर संसदीय समितिद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त अवलम्बन गर्न वान्छनिय हुन्छ । एमाओबादीका अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत भ्रमणको क्रममा नौमुरे जलबिद्युत आयोजना भारतको सहयोगमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गर्दा आलोचना तथा बिरोध भयो, बिद्युत उत्पादनको लागि मात्र कार्यान्वयन गर्ने भनाई सार्वजनिक हुंदा । किनभने यो आयोजना निर्माणको क्रममा बन्ने जलाशयमा संचित पानीले दाङ्ग, कपिलबस्तु लगायतका जिल्लाका झण्डै १ लाख हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सुख्खायाममा (वर्षातमा पानी पर्दा धनजनको क्षति हुने गरेर बाढी पहिरो निम्त्याउने पानी भन्दा महत्वपूर्ण ढंगले फरक पानीले) सिंचाई गर्न सकिन्छ र सालमा तीन बाली भन्दा बढी खेती गरेर त्यस भेगका किसान सम्पन्न तथा समृद्ध हुनसक्छन्, रोजगारीको लागि बिदेश पलायन हुने बाध्यताबाट मुक्त हुन्छन् ।

जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा खेतीयोग्य जमिन, वन–जंगल, बिद्यमान पूर्वाधार समेत डुबानमा पर्छ र स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित हुन्छन् । जलाशययुक्त आयोजनाको सन्दर्भमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न लाग्ने लागत मात्रलाई दृष्टितग नगरेर डुबान तथा बिस्थापनलाई पनि गैर–नगद लगानि मान्ने विश्वब्यापी प्रचलन छ । यस्तो लगानिको लागि समेत प्रतिफलको व्यवस्था गरिन्छ । यस सन्दर्भमा क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाको बीच सम्पन्न कोलम्बिया सन्धी तथा लेसोथो र दक्षिण अफ्रिका बीच सम्पन्न सन्धी मानकका रुपमा स्थापित छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानून
नदी बग्ने तल्लो तटीय राष्ट्रको अधिकार सुनिश्चित गर्न माथिल्लो तटीय राष्ट्रका केहि दायित्वहरु अन्तराष्ट्रिय कानूनमा तोकिएकाछन्, जसमध्ये तल्लो तटीय राष्ट्रमा बग्ने पानीको परिमाण घटाउन नपाउने व्यवस्था महत्वपूर्ण मानिन्छ । भारत तथा पाकिस्तान बीच सम्पन्न सिन्धु नदी सम्बन्धी सन्धीमा यो कुरालाई विशेषरुपमा आत्मसात गरिएकोछ ।

माथिल्लो तटीय राष्ट्रले सिंचाइ जस्ता पानी खपत हुने उपयोग (बिजुली उत्पादन गर्दा पानी खपत हुंदैन) गरेर तल्लो तटीय राष्ट्रमा बग्ने पानीको परिमाण घटाउन पाइंदैन भन्ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा छ । तसर्थ माथिल्लो तटीय राष्ट्रमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर सुख्खायाममा तल्लो तटीय राष्ट्रमा थप÷नियन्त्रित पानी उपलब्ध भएर उपयोग गर्न थालेपछि माथिल्लो तटीय राष्ट्रमा पानी खपत हुने कृयाकलापमा प्रतिबन्ध लाग्छ ।

त्यसैले नौमुरे जस्तो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दागर्दै समानान्तर रुपमा यो आयोजनाको दाङ्ग, कपिलबस्तु लगायत नेपाल भित्रका तल्लो तटीय क्षेत्रमा नहरको संजाल तैयार गरिनुपर्छ जसले गर्दा आयोजना सम्पन्न भएर सुख्खायाममा उपलब्ध हुने थप÷नियन्त्रित पानी तत्काल नेपाल भित्रै उपयोग होस् र ढिलो गर्नाले अन्तराष्ट्रिय कानूनको प्रतिबन्ध खेप्न नपरोस् । साथै जलाशयबाट सुख्खायाममा निसृत हुने सबै थप÷नियन्त्रित पानी नेपालमा उपयोग हुने अवस्था नभएमा लेसोथोले दक्षिण अफ्रिकाबाट रकम प्राप्त गरेको नजीरलाई आधार मानेर रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नेपाली घरमा बासमती चामलको भात पकाउंदा भारतमा बास्ना पुगेको अर्थ लगाएर रकम तिर्न नमानेमा (केहि नेपालीहरु यसरी रकम लिन हुन्न समेत भन्छन् र भारतले पनि सजिलै तिर्न राजी हुने सम्भावना कम छ) नौमुरे जस्तो जलाशययुक्त आयोजनालाई नेपाल भित्रको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बिद्यमान खेतियोग्य भूमिको आधारमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हुन्छ । अर्थात नौमुरेबाट सुख्खायाममा उपलब्ध हुने थप÷नियन्त्रित पानी सम्पूर्णरुपमा नेपालमा उपयोग हुने अवस्था छैन, भने त्यस भेगको आवश्यकता अनुरुप मात्र थप÷नियन्त्रित पानी निसृत हुने गरेर आयोजनाको बांधको उचाई तथा आयोजनाको जडित क्षमता घटाउनु सकिन्छ, जसले गर्दा डुबान क्षेत्र तथा बिस्थापित हुने बासिन्दाको संख्या पनि घट्नेछ ।

नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण भएर सुख्खायाममा उपलब्ध हुने पानी भारतलाई सित्तैमा दिनुपर्छ भन्ने बुद्धिजीविको नेपालमा अभाव नभएपनि तल्लो तटीय लाभ बापत माथिल्लो तटीय राष्ट्रलाई परिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भारतमा बिद्यमान छ । यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर सुझाव दिनको लागि भारतीय पूर्व केन्द्रिय उर्जा मन्त्री सुरेश प्रभाकर प्रभुको संयोजकत्वमा एउटा आयोग (जसलाई प्रभु आयोग पनि कहलिन्छ) गठन भएको थियो र उक्त आयोगले सकारात्मक प्रतिबेदन केन्द्रिय सरकारलाई बुझाईसकेको छ ।

बाढी नियन्त्रण
नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गंिरंदा भारत लगायतका तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी पनि नियन्त्रण हुन्छ । पंचेश्वर, कोशी उच्च बांध जस्ता बृहत् आयोजनाहंरु निर्माण गर्दा भारतलाई यस सम्बन्धमा हुने लाभ आकलन गरेर नेपालको भूभाग डुबान तथा स्थानिय बासिन्दा बिस्थापन बापत, उदाहरणार्थ क्यानाडाले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट रकम प्राप्त गरेको नजीर अनुरुप, रकम प्राप्त गर्नु पर्छ । तर नौमुरे जस्तो मध्यम क्षमताको आयोजना हकमा यस सम्बन्धमा भारतसंग खिचोला गरिरहन आवश्यक छैन । नेपाली भूमिको सिंचाईको आवश्यकता अनुसार निर्धाति क्षमताको आयोजनाबाट भारतमा हुने बाढी नियन्त्रणलाई भाईचाराको सौहार्दताको रुपमा लिन सकिन्छ । भारतीय सहयोगमा बिद्यालयहरुमा छाना हालिएका, बिद्यालयहरु नैं निर्माण गरिएका, पुस्तकालयहरुलाई पुस्तक उपलब्ध गराईदिएको आदिको पारस्परिकता आधारमा नेपालले त्याग गर्न सकिनेछ ।

कोशी उच्च बाँध
बिद्यमान कोशी आयोजनाको उद्देश्य बाढी नियन्त्रण, सिंचाई तथा बिद्युत उत्पादन हो । तर बाढी नियन्त्रण तथा सिंचाईबाट नेपाल लाभान्वित भएकोछैन । नभएकोमा आश्चर्यचकित हुन पनि आवश्यक छैन, किनभने यो आयोजनाको बांध हनुमाननगरबाट ३ माइल उत्तरमा निर्मित छ र नेपालमा यो आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्र एकदम कम पर्छ भने भारतमा अत्यधिक । वस्तुतः भारतमा बाढी नियन्त्रण तथा सिंचाइको लागि यो आयोजना कार्यान्वयन गरिएको हो । अर्कोतिर उक्त बाँधले नेपालको धेरै भूभाग डुबानमा पारेको छ र २० हजार भन्दा बढी परिवारहरु बिस्थापित भए भने हरेक वर्षातमा यहांका बासिन्दा थप धनजन क्षतिको जोखिममा पर्छन् । यसरी सिंचाई तथा बाढी नियन्त्रणबाट नेपाल लाभान्वित नहुने र डुबान तथा बिस्थापन भने नेपालले ब्यहोर्ने गरेर अब आइन्दा नेपालले आयोजना निर्माण गर्न सहमत हुने अवस्था एकदम न्यून छ, विशेष गरे प्राकृतिक श्रोत साधन सम्बन्धी संसदीय समिति यस सम्बन्धमा सचेत एवं तदारुक रहेको परिप्रेक्ष्यमा ।

बिद्यमान कोशी बांधको आयु सकिएकोले कोशी उच्च बांध बनाउन भारत इच्छुक मात्र छैन ब्यग्र नैं छ । तर यो आयोजनामा पनि संसदीय समितिले पश्चिम सेतीको सन्दर्भमा प्रतिपादित सिद्धान्त अवलम्बन हुनुपर्छ । ३ हजार मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माण गर्दा पूर्वमा पांचथरको मौवा, पश्चिममा ओखलढुंगाको हिलेपानी, उत्तरमा संखुवासभाको आंखिभौ लगायतमा १ सय ९६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रका खेतीयोग्य भूमि, वन–जंगल, टुम्लिंगटार बिमानस्थल लगायतका पूर्वाधार संरचना डुबानमा पर्छ र १ लाख भन्दा बढी बासिन्दा बिस्थापनमा पर्छन ।

एक तप्का बुद्धिजीवि डुबान तथा बिस्थापनको दुष्प्रभावलाई दृष्टिगत गरेर यो आयोजनाको निर्माणै गर्न हुन्न भन्छन्, जुन बिकास बिरोधि धारणा हो । केहि बिनास भएर धेरै लाभान्वित हुन्छ भने केहि बिनासलाई आत्मसात गरिनुपर्छ, अन्यथा मध्ययुगिन अवस्थाबाट मुक्ति पाइंदैन ।

कोशी उच्चबांध निर्माणार्थ ३ सय अर्ब रुपैया लाग्ने आकलन छ र २ सय अर्ब रुपैया ऋण लिन सकिन्छ भने बिजुलीमा नेपाल र भारतको आधा–आधा हक लाग्ने गरेर निर्माण गर्ने हो भने नेपालले ५० अर्ब रुपैया पूंजी लगानि गर्नुपर्छ । यो आयोजनाबाट भारतमा १० लाख हेक्टर भूमि सिंचित हुने हुनाले लेसोथो र दक्षिण अफ्रिका बीच बिद्यमान नजीर अवलम्बन गरेर भारतले सुख्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानी पाएबापत वार्षिक १७ अर्ब रुपैया नेपाललाई दिनुपर्छ, उत्पादित बिजुलीमा लाग्ने रोयल्टीको हिसाब छुट्टै हुन्छ । यसमा भारत सहमत भए ३ वर्षको पानी बापतको पैसाले नेपालले आफ्नो हिस्साको पूंजी लगानि जोगाड हुन्छ भने आयोजना सम्पन्न भएको चौथो वर्षदेखि प्राप्त हुने वार्षिक १७ अर्ब रुपैयाले पूर्वाचल विकास क्षेत्रको कायाकल्प गर्न सकिन्छ ।

यो अवधारणामा भारतको असहमति भएमा यो आयोजनास्थलको नेपाल भित्रको तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खायाममा सिंचाईको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर जलबिद्युत उत्पादन क्षमता निर्धारण गर्न सकिन्छ र सर्सर्ती हेर्दा यो आयोजनास्थलको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नेपाल भित्र खेतीयोग्य भूमि अन्दाजि ३ लाख हेक्टर देखिनाले ६ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिए उपयुक्त हुन्छ ।

आलोचनात्मक टिप्पणी
कोशी, गण्डकी, महाकाली सन्धीहरुमा सुधार हुन सकेन तर पश्चिम सेतीमा सरकारले केहि सुधा¥यो भने संसदीय समितिले उत्कृष्टता दियो । आलोचनात्मक टिप्पणीलाई संचार माध्यमले स्थान दिएको हुनाले नैं यो सम्भव भएको हो । तसर्थ संचार माध्यम पनि बधाईका पात्र छन् । आलोचना प्रति नेपाल सरकारको सकारात्मक दृष्टिकोण, संसदीय समितिले नेपालको हितमा आयोजना निर्माणार्थ सरकारलाई दिशानिर्देश गर्न सफल भएको र संचार माध्यमले यस सम्बन्धमा सार्थक भूमिका खेल्न सकेकोमा सराहना मात्र नगरेर पश्चिम सेतीकोे सन्दर्भमा प्रतिपादित सिद्धान्त अन्य जलाशययुक्त आयोजनामा पनि अवलम्बन गरिने सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।

२०६९ बैशाख २२ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित
  1. Ratna Sansar Shrestha

No comments: