Thursday, May 10, 2012

जलश्रोतको औपनिबेसिक दोहन

प्रकृतिले प्रदान गरेको श्रोतसाधनको दोहनबाट प्रत्येक देश समृद्ध÷सम्पन्न बन्दछ । पहिले “हरियो वन, नेपालको धन” भनिन्थ्यो, तर वन–जंगलको अत्यधिक दोहन भएर पनि समृद्धि÷सम्पन्नता आएन । त्यस्तै जलश्रोतमा धनी देशका एक चौथाई जनसंख्याकोमा धारा भएपनि पानी आउंदैन भने बांकी घरहरुमा धाराको अभावमा स्वच्छ पानी उपयोग गर्नु बिलासिता भएकोेछ । यसले गर्दा झाडापखाला देखि टाइफाइड सम्मका रोगहरु लाग्नाले जनशक्तीको उत्पादकत्व घटेकोछ । पिउन र सरसफाईको लागि स्वच्छ पानीे मात्र उपलब्ध भए वार्षिक दशौं अर्ब रुपैया औषधोपचार खर्च बच्नेथियो ।

मध्ययुगिन दोहन पद्धति
अर्को मुलुकको विकासको लागि आफ्नो मुलुकको प्राकृतिक श्रोतको उत्खनन्÷दोहन गर्नुलाई औपनिवेसिक दोहन भनिन्छ । भारत लगायतका उपनिबेसहरु स्वतंत्र नहुन्जेल यस्तो मध्ययुगिन पद्धतिमा दोहन हुन्थ्यो र उपनिबेसहरुको अर्थतन्त्र समृद्ध÷सम्पन्न भएको उदाहरण छैन । प्राकृतिक श्रोत आफ्नै देशको हितमा उपयोग गर्ने मुलुकहरु भने समृद्ध÷सम्पन्न छन् ।

१९२० मा महाकाली नदीमा शारदा बाँध निर्माण गरेर नेपालको जलश्रोतको औपनिबेसिक दोहन प्रारम्भ गरिएकोमा १९५० पछि कोशी तथा गण्डक सन्धीहरु अन्तर्गत बाँधहरु निर्मित भएर औपनिवेसिक दोहनले निरन्तरता पायो । यी आयोजनाको उद्देश्य बाढी नियन्त्रण, सिंचाई तथा बिद्युत उत्पादन हो । तर बाढी नियन्त्रण तथा सिंचाईबाट नेपाल लाभान्वित हुन्न (नभएकोमा आश्चर्यचकित हुन आवश्यक पनि छैन) किनभने यी भारतमा बाढी नियन्त्रण तथा सिंचाइको लागि निर्माण भएकोहो । तर डुबान र बिस्थापनको समस्या नेपालले भोगेर बाढी नियन्त्रण तथा सिंचाइको लाभ भारतको पोल्टामा पार्नु जलश्रोतको औपनिबेसिक दोहन उत्कृष्ट नमूना हो । नेपालमा बिनास गरेर भारतलाई लाभ ।

महाकाली सन्धी अन्तर्गत पंचेश्वर आयोजनामा पनि औपनिबेसिक दोहनको प्रयास हुैदंछ । आयोजनाको जलाशयको लागि आवश्यक जमिन मध्ये ४५ प्रतिशत नेपालमा डुबाएर त्यसैको अनुपातमा स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित हुन्छन् तर सिंचाईबाट भारत अत्यधिक लाभान्वित हुन्छ (नेपालमा ९३ हजार हेक्टरमा सिंचाई हुन्छ तर भारतमा १६ लाख हेक्टरमा) भने बाढी नियन्त्रणबाट पूर्णतः भारत लाभान्वित हुन्छ ।

जलबिद्युतको औपनिबेसिक दोहन
नेपालमा हजारौं मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ, तर नेपालीहरु दशकौं देखि लोडसेडिंगको मारमा छन भने आधा जनसंख्याको बिजुलीमा पहुंच छैन । बिजुलीको अभावमा औद्योगिकरण नभएकोले बरोजगार युवायुवति बाध्यताबस् बिदेश पलायन हुन्छन, आर्थिक मात्र होइन, यौन शोषणमा पनि पर्छन र अझ मानव बेचबिखनको शिकार सम्म हुन्छन् । तर बिजुली भारत निकासी गर्ने गरेर अरुण तेश्रो, माथिल्लो कर्णाली, लिखु, आदि जलबिद्युत आयोजनाहरुको लाईसेन्सहरु दिइन्छ । नेपालमा औद्योगिकरण तथा रोजगारी श्रृजना गर्न बिजुलीको व्यवस्था गरिन्न । औपनिबेसिक दोहनको यो अर्को रुप हो ।

भारतीय दृष्टिकोणबाट यस्तो दोहन
भारतमा बिनास (डुबानमा तथा बिस्थापन) गरेर भएपनि भारतमै विकास (बाढी नियन्त्रण तथा सिंचाई) गर्नु स्वाभाविक हो । तर नेपालमा बिनास गरेर निर्मित बाँधबाट भारतमा विकास गर्नु भारतीय हिसाबले प्राकृतिक श्रोतको दोहनको उत्कृष्ट पद्धति हो । दुष्प्रभाव (बिनास) जत्ति नेपालमा अनि लाभ (विकास) जत्ति भारतमा । यो पद्धतिलाई किन औपनिवेसिक दोहन भनिन्छ भन्ने आफै स्पष्ट हुन्छ ।

बेलायत जस्ता साम्राज्यबादी मुलुकहरुले भारत लगायतका उपनिवेशमा यहि पद्धतिमा प्राकृतिक श्रोतको दोहन गरेर आफू समृद्धिशाली बने भने यो पद्धतिसमेतको बिरोधमा क्रान्तीको लहर चलेकोले, दृष्टान्ततः कहिल्यै घाम नअस्ताउने भनिएको साम्राज्यबादी शक्ती संयुक्त अधिराज्यका केहि टापुमा खुम्चिएकोछ । अहिले छिमेकी मुलुकहरुप्रति भारतको यहि रवैया छ । भारत संरक्षित राज्य भुटानको परराष्ट्र तथा प्रतिरक्षा मामिला आफ्नो मातहतमा भएकैले भुटानको प्राकृतिक श्रोतको औपनिवेसिक दोहन हुनुमा कुनै आश्चर्य छैन । तर सार्वभौम मुलुक नेपालको प्राकृतिक श्रोतको औपनिवेसिक दोहन हुनु दुखःद हो ।

औपनिबेसिक बौद्धिकता
भारतले नेपाललाई कहिल्यै पनि उपनिवेश त के संरक्षित राज्य सम्म पनि भन्ने आंट गरेको छैन । तर १९५० को सन्धी अन्तर्गत विशेष सम्बन्धको जामा पहि¥याएर नेपालको प्राकृतिक श्रोतमा हालिमुहालि गर्ने अभिलाषा तथा आंकाक्षा राखेकैछ । नेपालको जलश्रोतमा भारतको असीमित पहुंचको प्रत्याभूतिको शर्तमा १९९० को जनआन्दोलनलाई मत्थर पार्न सहयोग गर्न खोजेकोमा तत्कालिन राजाले बरु आप्mनै जनतालाई सार्वभौम बनाएर भारतीय महत्वाकांक्षामा तुषारापात गरे ।

बरु जनआन्दोलनबाट स्थापित कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारले भारतीय नाकाबन्दी खुलाउने क्रममा नेपालको नदी नालालाई दिल्लीमा “साझा” घोषणा गर्नपुगे । तर आम निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री भट्टराई पराजित भएकोले त्यसलाइर्, शौभाग्यबस्, औपचारिकता दिने काम हुनसकेन । त्यस्तै २००९ मे महिनामा प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा गर्ने अवस्था आउंदा प्रचण्डलाई नेपालको जलश्रोतमाथि भारतको पनि हक लाग्ने अवधारणा मानेको भए राजिनामा गर्न नपर्ने स्थिति बनाउने आश्वासन दिइएको थियो । तर प्रचण्डले राजिनामा गरेर जलश्रोतको औपनिवेसिक दोहनको बिपक्षमा आफूलाई खडा गरे ।

तर कतिपय बुद्धिजीवि, राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र, व्यापारी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका संचालकहरुलाई प्राकृतिक श्रोतको औपनिवेशिक दोहन स्वीकार्य देखिन्छ र यसको बिपक्षमा उभिनेलाई विकास बिरोधीको बिल्ला भिराएर नवसाम्राज्यबादको तावेदारी गर्ने गरेको देखिन्छ । यो तप्काले घरमा बत्ति बाल्दा सडक उज्यालो हुनेसंग जलाशययुक्त आयोजनाको तल्लो तटीय लाभलाई तुलना गरेर बौद्धिक दरिद्रता प्रदर्शन गर्छन, नेपालमा बिनास गरेर भारतलाई लाभान्वित गर्ने प्रपञ्च रच्छन् ।

विश्व बैंक, एशियाली बिकास बैंक तथा कतिपय बैदेशिक तथा स्वदेशी गैर सरकारी संस्था पनि बिनास जति नेपालमा र छिमेकि मुलुकको बिकास हुनेगरेर प्राकृतिक श्रोतको दोहनको पैरबी गरेर प्राकृतिक श्रोतको औपनिबेसिक दोहनमा सघाउंछन् ।

आयोजना विशेष कार्यान्वयन हुने कुरा संचार माध्यममा संप्रेषण भएपछि त्यसबाट नेपालको स्वार्थ सम्बद्र्धन हुन्छ कि हुन्न भनेर विश्लेष्ण गर्दा यो तप्काले चित्त दुखाउंछ, आयोजना बन्नै लाग्दा राष्ट्रघातको कुरा उठायो भनेर । अमूर्त तथा भावनात्मक राष्ट्रियताको कुरा मात्र नभएर राष्ट्रलाई आर्थिक÷वित्तिय घाटा पर्ने नैं भएर राष्ट्रघातको चर्चा गर्दा असहिष्णु प्रतिकृया जनाउनु औपनिवेसिक बौद्धिकता हो । यिनले भारतीयले लगानि गरेको आयोजनाको बिजुली भारत निकासी निर्विकल्प मान्छन् । तर चीनले लगानि गर्ने पश्चिम सेती आयोजनाको बिजुली चीन नलग्ने हुनाले यिनको निर्विकल्पता स्खलित भएकोछ ।

कोहि बुद्धिजीवि “भारतले आफ्नो लगानि सुरक्षित गर्न आवश्यक सुरक्षा आफैले गर्नुपर्ने पस्ताव पेश गर्नसक्छ । शक्ति राष्ट्रहरुद्वारा यस्ता प्रस्ताव राख्नुलाई अस्वाभाविक भन्ने गरिंदैन” भनेर सार्वभौम नेपालको भूभागमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति स्वीकार्य ठान्छन् भने कोहि नेपालमा भुटान मोडेलमा जलबिद्युत विकास गर्ने पैरबी गर्छन, भुटानले जस्तै परराष्ट्र तथा प्रतिरक्षा मामिला भारतलाई बुझाएर भएपनि । अर्काथरी त नेपाली सेनाको भरण पोषणको जिम्मा भारतलाई दिएर भएपनि जलबिद्युत विकास गर्नुपर्ने मान्यता राख्छन् । अझ अर्को तप्का जलबिद्युत विकासमा सार्वभौमसत्ता बाधक हुनुहुन्न भन्छन्, अर्थात सार्वभौमसत्ता गुमाएर भएपनि जलबिद्युत विकास गर्नुपर्ने ! यस्तोमा भारतले नेपालको प्राकृतिक श्रोतको औपनिवेसिक दोहनको आकांक्षा, अभिलाषा, अपेक्षा राख्नु आश्चर्यजनक होइन ।

उपयुक्त दोहन पद्धति
जसरी कुखुराको फुलको परिकार खान फुटाउनै पर्छ, त्यस्तै जलश्रोतबाट लाभान्वित हुन डुबान तथा बिस्थापन जस्ता दुष्प्रभावलाई आत्मसात गर्नैपर्छ । तर दुष्प्रभाव सबै नेपालमा र लाभ अन्यत्र हुने औपनिबेसिक दोहन पद्धति उपयुक्त हुन्न । नेपालमा थोरै दुष्प्रभाव पारेर धेरै नेपालीले र नेपालको अर्थतन्त्रले लाभ लिने गरेर नेपालको जलश्रोतको दोहन गरिनुपर्छ । नेपालको जलश्रोत दोहन गरेर उत्पादित बिजुली नेपालको औद्योगिकरणमा उपयोग गरिनुपर्छ र पेट्रोलियम पदार्थ बिस्थापन तथा उर्जा सुरक्षाको लागि समेत उच्च स्तरमा बिद्युतिकरण गर्नुपर्छ ।

Article on Resource Colonization by Ratna Sansar Shrestha
२०६९ बैशाख २८ गतेको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित

No comments: