अरुण तेश्रोको लोडसेिडंगसंग लगन गांठो

मुलुक अहिले लोडसेिडंगले आक्रांत छ । कसरी लोडसेिडंगबाट उन्मुक्ती पाइन्छ भन्ने देखि अहिलेको संकटको जिम्मेवार को हो भन्ने समेत सम्बन्धमा व्यापक छलफल भईरहेकोछ । यस सन्दर्भमा अरुण तेश्रो आयोजनाको नाम लगभग "मरेको छोराको आंखा ठूलो" भन्ने आहान चरितार्थ गर्ने गरेर लिइन्छ । यो आयोजना किन तुहियो, तुहिनुमा को जिम्मेवार छ, यसबाट के कस्ता पाठ सिक्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा बिबेचना हुन जरुरी छ । अहिले अरुण तेश्रो नयां अवतारमा बन्दैछ र यसले समस्या समाधान गर्छ वा गर्दैन भन्ने सम्बन्धमा पनि बुझ्न जरुरी छ ।

लोडसेिडंग हुने थिएन !
 नेपाली कांग्रेसको सरकारमा जलश्रोत राज्यमन्त्री बनेका एक इन्जिनियरले २०५० को दशकमा अरुण तेश्रो निर्माण प्रारम्भ भएको भए आगामि बिसौं वर्षसम्म नेपालमा लोडसेिडंग नहुने धारणा व्यक्त गरेको कुरा संचार माध्यममा आएकोछ र एउटा तप्का अहिले लोडसेिडंग हुनुमा यो आयोजना तुहिनु नैं मूल कारण रहेको धारणा लगभग गायत्री मन्त्र जस्तै जप्छन् ।

नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका अनुसार यत्तिखेर उच्चतम मांग ९ सय ५० मेगावाट छ भने आपूर्ति ४ सय भन्दा कम हुनाले दैनि १४ घण्टा लोडसेिडंग खेप्नुपरेकोछ । तुहिएको अरुण तेश्रोको जडित क्षमता २ सय १ मेगावाट मात्र हो र सुख्खायाममा यसले १ सय मेगावाट भन्दा कम मात्र बिजुली उत्पादन गर्ने हुनाले यत्तिखेर अरुण तेश्रोले बिजुली उत्पादन गरेको भए लोडसेिडंग हुने थिएन भन्नु बालसुलभता प्रदर्शन गर्नु मात्र हो । अझ अर्को बिस वर्ष लोडसेिडंग हुनेथिएन भन्नु हुत्तिट्यांउले आकाश थामे जस्तै हो ।

तुहिनु नेपालको शौभाग्य !
एशियाली विकास ब्यांक र जर्मनीको बिकास ब्यांक (के.एफ.डब्ल्यु.)ले यो आयोजनामा लगानि गर्न नपाएर बचेको पैसाले क्रमसः १ सय ४४ मेगावाटको काली गण्डकी र ७० मेगावाटको मध्य मस्र्यांग्दी निर्माण भए । अनि विश्व ब्यांकले अरुण तेश्रो सम्पन्न नभए सम्म १० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजना निर्माणमा लगाएको प्रतिबन्धले गर्दा प्राधिकरणले २० र १४ मेगावाटका क्रमसः चिलिमे र मोदी बनाउन पाउने थिएन । अनि आफैले यस्तो शर्त ऋण सम्झौतामा राखेपछि क्रमसः ६० र ३६ मेगावाटका खिम्ती र भोटेकोशी आयोजनामा विश्व ब्यांकले लगानि गर्ने अपेक्षा राख्नु पनि मुर्खता नैं हुनेछ । यसरी २ सय १ मेगावाटको अरुण तेश्रो नबन्नाले ३ सय ४४ मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माण भएर नेपाल लाभान्वित भएकोछ । किनभने २ सय १ मेगावाट जडित क्षमता मात्र थपिएको अवस्थामा अहिलेको तुलनामा अझ बढी लोडसेिडंग हुने निश्चित छ । यो तथ्य उपेक्षा गरेर पण्डित्याईं छांट्नेहरुको अभिष्ट के हो भन्ने अनुसन्धानको राम्रो विषय हो, जसको नतिजा उपयोग गरेर लोडसिडंगको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

यस सम्बन्धी अरु दुई महत्वपूर्ण पाटोहरु पनि उजागर गर्नु समसामयिक नैं हुनेछ । २०५० को दशक देखि अहिले सम्म निर्मित आयोजनाहरुको प्रति मेगावाट औसत लागत १५ करोड रुपैंया रहयो

भने कूल लागत १ अर्ब ८ करोड अमेरिकि डलर हुनाले अरुण तेश्रोको प्रति मेगावाट लागत ३८ करोड लाग्ने अनुमानित थियो । प्रति मेगावाट औसत लागत १५ करोड रुपैंयामा आयोजनाहरुको निमार्ण हुंदा पनि क्रयशक्तीको हिसाबले नेपालमा बिद्युत महशूल संसारमैं उच्च छ भने अरुण तेश्रो त्यत्ति उच्च लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको भए लोडसेिडंगको मारमा मात्र नपरेर महशूल अझ महंगो हुने थियो ।

तर के पनि स्मरणिय छ भने प्राधिकरणले निर्माण गरेको कुनै पनि आयोजना अनुमानित लागतमा सम्पन्न भएको इतिहांस छैन । सबभन्दा पछिल्लो उदाहरण ७० मेगावाट जडित क्षमताको मध्य मस्र्यांग्दी हो । १३ अर्ब रुपैयामा कार्यान्वयन गर्न लक्षित यो आयोजना ४ वर्ष ढिलो सम्पन्न हुंदा ठेकेदारहरुले २६ अर्ब रुपैया लगिसके, १० अर्ब रुपैयाको थप दाबी बिचाराधीन छ । ढिलो भएकोले अतिरिक्त ब्याज बापत ५ अर्ब रुपैंया दायित्व बढेको छ भने यसैकारणले प्राधिकरणले ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाको आम्दानि गुमायो । यसरी यो आयोजनाको वास्तविक लागत ५१ अर्ब रुपैया पुग्यो, प्रति मेगावाट लागत ७० करोड रुपैया, जुन रकमबाट ३ सय ४० मेगावाट निर्माण गर्न पुग्नुपर्ने हो, प्रति मेगावाट लागत १५ करोड नैं परे पनि । यस्तोमा अरुण तेश्रो कार्यान्वयनमा गरिएको भए यसको लागत पनि यसै गरी बढ्ने निश्चित थियो र नेपालीलाई यो आयोजना बोक्नु न टोक्नुको घांडो बन्ने थियो । नेपालीहरु भाग्यमानी हुनाले यो आयोजनाबाट विश्व ब्यांकले हात झिक्यो ।

महंगो भएको सम्बन्धमा यो आयोजनाको लागत बढी भएतापनि कार्यान्वयन गरिनै पथ्र्यो भन्नेहरु महंगो हुनुमा सडक निर्माणको लागतलाई दोष दिएर उम्किन खोज्छन् र सडक निर्मित भएर लाभान्वित हुनेहरुलाई खलपात्रको रुपमा चित्रण गर्न खोज्छन्, जुन सडक निर्माण महंगो पर्दा नैं पनि जम्मा ९ करोड डलर मात्र लाग्ने हुनाले जायज छैन ।

दोश्रो पाटो कार्यान्वयन गर्न लाग्ने अवधिमा निहित छ । अत्यधिक प्रशंसाको पात्र बनेको चिलिमे (२० मेगावाट मात्र) समेत ४० महिना ढिलो गरेर सम्पन्न भएको पृष्ठभूमिमा यो भन्दा दस गुणा ठूलो अरुण तेश्रो २०६१ साल भित्र सम्पन्न हुने थिएन । जम्मा ३ सय ४४ मेगावाटका ६ वटा आयोजनाहरु २०६१ साल भित्र कार्यान्वयन हुंदा भएको लोडसेिडंगको समस्याको तुलनामा २ सय १ मेगावाटको एउटा आयोजना मात्र सम्पन्न भएको अवस्थामा लोडसेिडंगको समस्या कति विकराल हुने थियो भन्ने आकलन गर्न धेरै बुद्धि खर्चन आवश्यक छैन ।

माथिको विश्लेषणबाट प्रष्ट छ, अरुण तेश्रोको पुरानो अवतार रद्द हुनु श्रेयस्कर थियो र यसले गर्दा नेपाल र नेपालीलाई फाइदा पुगेकोछ, स्वनामधनी बुद्धिजीवि र अर्थशास्त्रीहरुले भनाई बिपरित । यस्तोमा यिनले बिग्रेको रेकर्डले झैं अरुण तेश्रो नबनेकोले अहिलेको स्थिति आएको हो भन्ने भनाई रटेर िहंड्नु तिनको बौद्धिकता माथि अन्याय मात्र नभएर बौद्धिकताकै अपमान हो । दया गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएकोछ ।

तुहिनुको श्रेय कसलाई ?
वातावरणबादीहरुको कारणले अरुण तेश्रो तुहिएको भनिन्छ । तर यो एउटा नदीको प्रवाहमा आधारित आयोजना हुनाले यसले तात्विक रुपमा वातावरणमा नकरात्मक प्रभाव पार्दैन र यो आयोजना रद्द गर्ने श्रेय वातावरणबादीहरु पाउन योग्य छैनन् ।

विशेष गरेर नेपाली कांग्रेसकर्मीहरु यसको दोष नेकपा एमालेलाई दिन्छन् । किनभने २०५१ मंसिरमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको ९ महिने सरकार बन्नु अघि एमालेले विश्व ब्यांकलाई यो आयोजना अगाडी नबढाउन चिट्ठी लेखेको थियो । तर यहां विश्लेषण गरिएका कुराहरु बुझेर यस्तो पत्र लेखिएको नहुनाको साथै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि विश्व ब्यांकलाई पुनः यहि आयोजना कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेर पत्र लेखेको समेत कारणले एमालेलाई पनि यो आयोजना रद्द गर्नाको श्रेय दिन मिल्दैन ।

अरुण तेश्रो सम्पन्न नभए सम्म १० मेगावाट क्षमता भन्दा ठूला आयोजना निर्माण गर्न नपाईने ऋण सम्झौताको शर्त विपरित २०५० चैत्र १७ गते ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकार तथा नर्वेजियन लगानिकर्ता बीच सम्झौता गरियो जसले गर्दा विश्व ब्यांकले २०५२ साल श्रावणमा अरुण तेश्रो रद्द गर् यो, जसलाई आश्चर्यजनक मानिनु नैं पनि बालसुलभता मात्र हो ।

खिम्ती आयोजना सम्झौता गिरंदा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारमा अर्थ तथा जलश्रोत राज्य मन्त्रीहरु क्रमसः महेश आचार्य तथा लक्ष्मण घिमिरे अनि रामशरण महतको नेतृत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोग कार्यरत हुनाले २ सय १ मेगावाट भन्दा १ सय ४३ मेगावाट बढी त्यो पनि (मध्य मस्र्यांग्दी बाहेक) प्रति मेगावाट १५ करोड रुपैंया मात्रमा अरुण तेश्रोको अनुमानित लागत भन्दा आधा कममा र यथोचित समयमा (फेरि मध्य मस्र्यांग्दी बाहेक) निर्माण सम्पन्न भएर अहिले सापेक्षरुपमा कम लोडसेिडंग हुनुको श्रेय पुरै यिनै व्यक्तिहरुको दूरदृष्टिलाई जान्छ । एमाले विश्व बैंक लगायत अरु कसैले जस लिन होडबाजी गर्नुमा कुनै तुक छैन ।

अरुण तेश्रोको नयां अवतार
अरुण तेश्रो नयां अवतारमा बन्दैछ, ९ सय मेगावाट जडित क्षमता र प्रति मेगावाट लागत ८ करोड रुपैयामा । तर नयां अवतारको कार्यान्वयनमा पनि अल्पबुद्धिको प्रदर्शन धेरै नैं गरिएको छ । यो आयोजना पूवााचल विकास क्षेत्रमा पर्दछ र जहां तत्काल २ सय मेगावाट आवश्यक छ भने जडित क्षमता १४ मेगावाट मात्र छ । यस क्षेत्रमा बिराटनगर-दुहबी औद्योगिक करिडर छ, जहां लोडसेिडंग समस्या नहुंदा पनि कुनै पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्दैन र बिजुलीको अभावमा नयां उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन । तसर्थ उपलब्ध भएमा तत्कालैं ४ सय मेगावाट खपत हुने अवस्था छ भने अरुण तेश्रोको नयां अवतार कार्यान्वयन भएर बिजुली उत्पादन गर्ने बेलामा यस क्षेत्रको उच्चतम मांग ८ सय मेगावाट हुने देखिन्छ ।

तर दुर्भाग्यवस् यो आयोजनालाई निकासीमूलकको रुपमा कार्यान्वयन गिरंदैछ, मगन्ते नीति अन्तर्गत १ सय ९७ मेगावाट बिजुली निशुल्क लिएर, जसबाट उच्चतम मांग हुने समयमा १ सय मेगावाट पनि बिुजुली उत्पादन हुंदैन । यसले गर्दा यो आयोजना सम्पन्न भएपछि ८ सय मेगावाट मांग मध्ये १ सय मेगावाट मात्र आपूर्ति भएर पूर्वााचल विकास क्षेत्रलाई विकराल लोडसेिडंगको समस्याले जक्डनेछ । तर यहि क्षेत्र भएर सस्तो र उच्च गुणस्तरको बिजुली भारत निकासी हुनेछ । यसबाट यो आयोजना र लोडसेिडंगसंगको लगन गांठो कसेर बांधिएको भान पर्छ । यो अवस्थामा यो क्षेत्रको उद्योग धन्दा बिजुलीको अभावमा बन्द हुनेछन् नयां स्थापना हुने सम्भावनै हुन्न । बेरोजगारीको समस्याले यस क्षेत्रका युवायुवती बैदेशिक रोजगारको प्रलोभनमा परेर आर्थिक तथा श्रम शोषणमा मात्र पर्ने छैनन् यौन शोषणमा पर्नेछन् । पारिवारिक बिखण्डनले गर्दा नयां पुस्ताको बाल्यकाल बिकृतिपूर्ण हुने जोखिम उच्च छ ।

उदासिन राजनैतिक दलहरु
यी सबै कुराहरुप्रति राजनैतिक दलहरु पूर्णतः उदासिन छन्, एमाओबादी वाहेक जसले यथास्थितिमा यो लगायतका केहि आयोजनाहरुको सबै कार्यहरु स्थगित गरिनुपर्ने धारणा २०६७ आश्विन ५ एक प्रेस बिज्ञप्ती प्रकाशित गरेर व्यक्त गर् यो । तर एमाओबादीले पनि यो आयोजनाको सम्बन्धमा गल्ती गरिसकेकोछ । अहिले संबिधानको धारा १५६ को प्रावधान अनुरुप यो आयोजना सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने अडान लिएतापनि यस सम्बन्धमा अन्तरिम व्यवस्थापिकाको प्राकृतिक श्रोत र साधन समितिमा यहि विषयमा छलफल हुंदा उक्त समितिको २०६४ श्रावण १ गते बसेको बैठकले "राजनीतिक दलहरु बीच राजनैतिक सहमति गरी सम्झौता गर्ने" निर्णयमा सहभागि थियो । उक्त समितिको आग्रहमा त्यस बैठक उपस्थित यस पंक्तिकारले यस्तो गल्ति नगर्न गरेको आग्रह उपेक्षा गरियो ।

एमाओबादीले कहिले एक थोक र कहिले अर्को थोक राजनैतिक उद्देश्यले गर्छ भनिन्छ । यथार्थ के हो भन्ने सम्बन्धमा यो पंक्तिकार अन्यौलमा छ । तर पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डसग हरेक जसो बैदेशिक भ्रमणमासंगै जाने ब्यापारीले प्रचण्डलाई बेबकुफ बनाएको धाक लगाएको सुनिएकोले आशंका छ कि यस्तै प्रभृत्तिले गर्दा एमाओबादीको भनाई र गराई मिल्दैन र कहिले एक थोक भन्छ अनि कहिले अर्को थोक ।

नेपालको हितमा काम
प्रति मेगावाट ८ करोड रुपैया भन्दा कम लागत पर्ने र उच्च गुणस्तरको बिजुली उत्पादन गर्ने यो आयोजना नेपालको खपतको लागि निर्माण गर्नुमा नेपालको हित निहित छ र यहि कुरा मनन् गरेर यो आयोजनालाई निकासीमूलक रुपमा कार्यान्वयन गर्नु हुन्न । सरकारले अन्यथा गर्न खोजेमा पूवााचल विकास क्षेत्रका उपभोक्ता मात्र होइन सम्पूर्ण नेपाली मिलेर सरकारलाई सचेत बनाउनुपर्छ ।

२०६७ फाल्गुण ११ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित

Ratna Sansar Shrestha