Wednesday, February 2, 2011

लोडसेिडंग निराकरणार्थ भारतीय बिजुली

बिद्यमान लोडसेिडंग समस्या निराकरणार्थ १ सय २५ मेगावाट बिजुली आयात गर्न २५ वर्षे सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको समाचार यो साता प्रकाशित भएर लोडसेिडंगबाट आक्रांत उपभोक्ता केहि आशान्वित भए ।

आत्मनिर्भरता परनिर्भरता र पराधीनताको कुरा
लोडसेिडंगबाट आक्रांत उपभोक्तालाई आयात गरेर भए पनि राहत दिनखोज्नु सराहनिय हो । तर नेपालमा अनुपलब्ध चीजको लागि परनिर्भर हुनु स्वाभाविक हुन्छ भने जलबिद्युतको प्रचुर सम्भावना भएतापनि आत्मनिर्भर हुन नसक्नु दुखद हो । परनिर्भर हुनु पराधीनताको द्योतक भएतापनि यसलाई मात्र भावनात्मक कारण बनाएर आयातित बिजुली उपयोग नैं नगर्ने भन्ने दृष्टिकोण चािहं मुर्खतापूर्ण ठहर्छ ।

तर भारतले बिजुलीलाई सामरिक वस्तुको रुपमा हेर्छ भन्ने सम्झन जरुरी छ । बढ्दो संकट टार्न ३० मेगावाट पैठारी गर्ने सम्बन्धमा सम्पूर्ण कारवाहि पूरा भईसकेपछि २०६६ साल बैशाखमा प्रचण्ड सरकारले सेनापती कटुवाललाई अवकास दिने उद्देश्यले स्पष्टिकरण सोधे लगत्तै भारतको बिदेश मामिला मन्त्रालयले अवरोध गर्दा सम्बन्धित कागजातमा दस्तखत हुनु २ दिन अघि मात्र रद्द भयो । अनि प्रचण्डले राजिनामा गरे । १ लाख ६७ हजार मेगावाट जडित क्षमता भएको भारतको लागि ३० मेगावाट भनेको अत्यन्त सानो परिमाण हो, तर प्रचण्डलाई बाध्यताबस राजिनामा गराउन ३० मेगावाट बिजुलीलाई सामरिक रुपमा प्रयोग भयो । यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा मनग्गे उत्पादन हुनसक्ने चीजको लागि भारतमाथि निर्भर हुनु बुद्धिमानी मानिन्न । अझ नेपालमाथि भारतले सन् ६० तथा ८० को दशकहरुमा लगाएको नाकाबन्दीबाट पनि पाठ सिक्न आवश्यक छ र परनिर्भरताले पराधीनता निम्त्याउन सक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्छ ।

सस्तो दरको भ्रम
बिगतमा भन्दा सस्तो दरमा पैठारी गरिने पनि बताइएकोछ, प्रति युनिट ४ भारु मात्र पर्नाले बिगतमा तिरिएको भारतीय ४ रुपैया ५६ पैसाको तुलनामा । नेपाली लगानिकर्ताहरुले नेपालमा उत्पादन गर्ने बिजुलीलाई औसत ५ रुपैया पनि तिर्न अनिच्छुक रहेको अवस्थामा भारतलाई ६ रुपैया ४० पैसा बराबर ४ भारु तिर्न तयार हुनु बिडम्बनै हो । नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीलाई आयात दर जति नैं तिर्नु समेत तर्कसंगत मान्न सकिनेमा यस बिपरित नेपालमा निर्माण हुने आयोजनाको तुलनामा झण्डै २ रुपैया बढीमा पैठारी गर्ने सोच र नीतिलाई बौद्धिक स्लखनको प्रतिक मान्नुपर्छ ।

दोहरै गुम्ने
यस अतिरिक्त सन् २००१ मा जारी गरिएको जलबिद्युत नीतिको दफा ६.५.१ अनुसार नेपालमा निर्मित आयोजनाको इजाजतपत्रको अवधि समाप्त भएपछि आयोजना निशुल्करुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउंछ । अर्थात नेपालमा निर्मित आयोजनाबाटै १ सय २५ मेगावाट बिजुली खरिद गरिएमा, १ मेगावाटको निर्माण लागत १० करोड रुपैया मात्र परे पनि, सांढे १२ अर्ब रुपैया निर्माण लागत पर्ने आयोजनामाथि इजाजतपत्रको अवधि पछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउंछ । यसबाट नेपालमा निर्मित आयोजनाद्वारा उत्पादित बिजुलीलाई पैठारी दर भन्दा बढी तिर्नु पनि फाइदाजनक हुन्छ भने ५ रुपैया देखि सांढे ५ रुपैया मात्र तिरे पुग्ने स्थिति छ ।

संक्षेपमा नेपालमा निर्मित आयोजनाहरुबाट बिजुली खरिद गरेमा एकातिर यी आयोजनाहरुको इजाजतपत्रको अवधि पछि बिजुली झण्डै निशुल्क उपलब्ध हुन्छ भने अर्कोतिर पैठारी गरेमा सम्झौताको अवधि पूरा भएपछि शुन्यको स्थितिमा पुगिन्छ र पैठारीलाई निरन्तरता दिन उच्च दरमा नयां सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति निर्माण हुन्छ । यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा उत्पादन हुने आयोजनालाई दिइएको दर भन्दा पनि उच्च दरमा पैठारी गर्नु मुर्खताको द्योतक हो । अर्को शब्दमा भारतबाट पैठारी गर्नु भनेको दोहरै गुमाउने अवस्थामा जानाजान पुग्नु हो ।

निकासीमूलक आयोजनाहरु
यहि समाचार प्रकाशित भएकै दिन अरुण तेश्रो (९०० मेगावाट), माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट), माथिल्लो मस्र्यांग्दी (६०० मेगावाट), तामाकोशी तेश्रो (८०० मेगावाट), लिखु (१२० मेगावाट) र बलेफी (५० मेगावाट) समेत गरेर कूल ३३ सय ७० मेगावाटका आयोजनाहरुको लागि आवश्यक आयोजना सम्झौता सरकारले नगर्दा काम थप्प भएको समाचार आयो । यी सबै निकासीमूलक आयोजनाहरु हुन् र माथिल्लो मस्र्यांग्दी र बलेफीको बिजुली निकासीको लागि प्रशारण संजाल तयार नभएसम्मको लागि अल्पकालिन बिद्युत खरिद सम्झौता समेत भईसकेको जानकारीमा आएकोछ । यसबाट पनि सूझबुझपूर्ण नीतिको अभाव देखापर्दछ । एकातिर महंगोमा बिजुली पैठारी गर्नको लागि सम्झौताको तयारी गर्ने अर्कोतर्फ निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई निकासीमूलक बनाउने ।

स्मरणिय के छ भने पश्चिम सेती आयोजनाको पद्चिन्ह पछ्याएर यी सबै आयोजनाहरुको बिजुली ५ अमेरिकि सेन्ट बराबरमा निकासी गरिनेछ । अर्थात लोडसेिडंग समस्या निरुपण गर्न महंगोमा पैठारी गर्ने अनि निर्माणाधीन आयोजनाहरुको बिजुली सस्तोमा निकासी गराउनुलाई पनि बुद्धिमत्तापूर्ण सोच मान्न सकिन्न । यसले गर्दा वस्तुतः भारतमा सस्तोमा निकासी गरेर त्यहि बिजुली महंगोमा नेपालले पुनः किन्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।

यस्तो बिरोधाभासपूर्ण नीतिको प्रतिरक्षामा के भनिने सम्भावना छ भने पैठारी गर्न लागेको १ सय २५ मेगावाट मात्र हो र निर्माणाधीन आयोजनाहरुको ३३ सय मेगावाट बिजुली नेपाललाई आवश्यक पर्दैन । यो सत्य होइन । किनभने गत वर्ष झण्डै ७ सय मेगावाट जडित क्षमता भएतापनि ८ सय ८५ मेगावाट उच्चतम मांग हुंदा ३ सय मेगावाट भन्दा कम मात्र उत्पादन भएर १४ घण्टा लोडसेिडंग भएको हुनाले सरकारले उद्देश्य लिएअनुसार ५ वर्ष पछि लोडसेिडंग मुक्त गर्न, जतिबेला उच्चतम मांग १५ सय मेगावाट पुग्ने नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले प्रक्षेपित गरेकोछ, जडित क्षमता ४५ सय मेगावाट चाहिन्छ । अर्थात बिद्यमान जडित क्षमतामा ३८ सय मेगावाट थप नगरी लोडसेिडंगबाट मुक्ती पाईने अवस्था छैन । निर्मार्णाधीन माथिल्लो तामाकोशीको सांढे ४ सय मेगावाट लगायतका आयोजनाहरुबाट ८ सय मेगावाट जति थपेर ५ वर्ष पछि लाडेसेिडंग शुन्यमा झार्न सकिन्न । तसर्थ नेपालमा लोडसेिडंग भयो भनेर भारतबाट बिजुली पैठारी गर्ने अनि नेपालमा निर्माण भएर सुपथ दरमा उच्च गुणस्तरको बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाहरुलाई निकासीमूलक बनाउनुको सट्टा यी आयोजनाहरुको बिजुली देश भित्र खपत गर्ने ढंगले कार्यान्वयन गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ ।

यी सबै आयोजनाहरु बैदेशिक लगानिबाट निर्माणाधीन हुनाले बिद्युत ऐन २०४९ को दफा १० (१) अनुसार इजाजतपत्रको अवधि पछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने हुनाले पनि भारतबाट पैठारी गर्न तिर लाग्नु भन्दा यिनलाई निकासीमूलक नबनाउनु उचित हुन्छ ।

उत्पादित बिजुली खेर जान सक्ने
माथि उल्लिखित ६ वटै आयोजनाहरु नदीको बहावमा आधारित हुनाले वर्षातमा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भएर नदीमा पानीको परिमाणमा कमीसंगै बिजुली उत्पादन घट्छ । यसले गर्दा सुख्खायाममा उत्पादित सबै बिजुली ५ वर्ष पछि नेपालमै खपत हुन्छ भने छैठौं वर्ष देखि यी आयोजनाहरुको सुख्खायामको उत्पादनले उच्चतम मांग थेग्न सक्दैन । तर यथास्थितिमा वर्षातको धेरै बिजुली खपत नभई खेर जानसक्छ र यहि कारण दर्शाएर यी आयोजनाहरुलाई निकासीमूलक बनाउनु पर्ने धारणा अघि सार्ने गरिन्छ ।

माथि उल्लिखित ५ वर्ष पछिको उच्चतम मांग १५ सय मेगावाट प्रक्षेपण गर्दा दमित (suppressed)  बृद्धि दर प्रयोग भएकोछ । किनभने अहिले बिद्युतिय उर्जाको अभावमा बिद्यमान उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चलेको छैन र नयां स्थापना हुनसकेको छैन । एक आकलन अनुसार बिराटनगर-दुहबी, बीरगंज-परवानिपुर तथा नवलपरासी-रुपन्देही स्थित औद्योगिक करिडरहरु प्रत्येकमा तत्काल नैं २०० मेगावाट आवश्यक छ । त्यसै गरेर डा अमृत नकर्मीको अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै खाना पकाउने ग्यांस बिस्थापन गर्न ६ सय ४८ मेगावाट बिजुली आवश्यक हुन्छ । यो हिसाबले तत्कालै २२ सय मेगावाट खपत हुने अवस्था छ र यसैलाई हालको उच्चतम मांग मानेर १० प्रतिशत बृद्धि दरले प्रक्षेपण गरेमा ५ वर्ष पछिको उच्चतम मांग नैं ३५ सय मेगावाट हुन्छ ।
 
यस पृष्ठभूमिमा लोडसेिडंग निराकरण गर्ने मात्र नेपालको प्राथमिकता नबनाएर मनग्गे बिजुली उपयोग गरेर औद्योगिकरण गर्ने, बिदेशीयका नेपाली युवायुवतिलाई स्वदेश फर्काउने गरेर रोजगारी श्रृजना गर्ने, ब्यापार घाटा तथा शोधनान्तर घाटाको प्रमुख कारक पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी घटाउन यातायातलाई बिद्युतिकरण गर्ने, बिजुलीले पानी तानेर िसंचाई गराई किसानलाई सघन खेती गर्न सघाउने, कम उत्पादन बढी मांग हुने समयमा कृषि उपज आपूर्ति गर्न किसानलाई सक्षम बनाउन शीत भण्डारहरु निर्माण गर्ने, कृषि तथा जडीबुडी प्रशोधनको लागि बिद्युत सघन उद्योगहरु स्थापना गर्ने, खेतीपातीको लागि आवश्यक मल नेपालमै उत्पादन गर्ने उद्योगहरु स्थापना गर्ने, चुनढुंगा, खरीढुंगा जस्ता खनिजमा आधारित उद्योग स्थापना गरिएमा नेपालको बिजुलीको लागि बजार नेपाल भित्रै यथेष्ट रहेको प्रष्टिन्छ । उदाहरणको लागि चिया प्रशोधनको उर्जा सघनतालाई लिन सकिन्छ । फलाम पगालेर १ किलो स्टील उत्पादन गर्न ६.३ युनिट बिजुली चाहिन्छ भने १ किलो चिया प्रशोधनार्थ औसत ८ युनिट आवश्यक हुन्छ । स्मरणिय छ चियाको बोटमा वर्षातमा पालुवा पलाउंछ टिपेर प्रशोधन पनि वर्षातमा नैं गरिन्छ जुन अहिले वन फंडानी गरेर गरिन्छ । यस्तो दूरगामी सोच राखेमा वर्षातको बिजुली पनि खेर जाने अवस्था आउंदैन ।

बिजुली भारत निकासी
यस अतिरिक्त बिजुली निकासी नैं गर्नु हुन्न भन्ने पनि होइन । नेपालमा सुख्खायाममा धेरै खपत हुन्छ भने वर्षातमा बढी उत्पादन हुने र कम खपत भएर खेर जान सक्ने अवस्थामा भारतलाई बिद्युत संकटले आक्रांत पारको हुन्छ र बिजुलीको मूल्य उच्च हुन्छ । त्यसैले यी सबै आयोजनाहरुको सम्पूर्ण बिजुली सुपथ दरमा किनेर सकभर बढी बिजुली नेपालमा नैं खपत गराउने, बचेउब्रेको वर्षातको बिजुली लोडसेिडंगको मारमा परेको भारतलाई उच्चतम दरमा निकासी गरेर लाभान्वित हुने लक्ष्य लिनुपर्छ ।

भारतीय सुरक्षा "चासो"
१० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली आयोजना सन् ७० को दशकमा कार्यान्वयन गरिनै लाग्दा रोकियो, जसको कारण धेरैलाई जानकारी छैन । भारतीय पूर्व बिदेश मामिला सचिव जगत मेहताले सन् २००४ मा प्रकाशित आफ्नो "इन्डिया-नेपाल रिलेसन्स - द च्यालेन्जेज अहेड" नामक पुस्तकमा यस सम्बन्धमा लेखॆका छन् कि यो परियोजना भारतको लागि अत्यधिक महत्वपूर्ण हुनाले यसको सुरक्षाको व्यवस्था भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट गर्नु पर्ने धारणा सार्वजनिक भएपछि नेपालको सार्वभौमसत्तामा आंच आउने गरी भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल प्रवेश गराउन तत्कालिन सरकारले चाहेन र यो आयोजनाको कार्यान्वयन रोकियो ।

यस पृष्ठभूमिमा पनि ३३ सय मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरु माथि भारतको निर्भरताको कारण दर्शाई सुरक्षाको व्यवस्था भारतले गर्ने प्रस्तावित हुनसक्ने कारणले पनि यी आयोजनाहरुलाई निकासीमूलक बनाउनु हुन्न । माथि उल्लेख गरिए झैं सुख्खायाममा सम्पूर्ण बिजुली नेपालमा नैं खपत हुने अन्य समयको बिजुली पनि सकेसम्म नेपाल भित्रै खपत गर्ने व्यवस्था मिलाउने र बांकी बचेउब्रेको बिजुली मात्र निकासी गर्ने व्यवस्था गर्दा निश्चित आयोजना विशेषमा सुरक्षा संबेदनशिलताको प्रश्न समेत नउठ्ने गरेर यी आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
Ratna Sansar Shrestha

२०६७ माघ १९ गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित

1 comment:

Tilak said...

Ratna Sansar Ju
Thanks for your well done analysis. I will be forwarding to my friends.
Tilak Shrestha