महशूल नबढी लोडसेिडंग नघट्ने !

अहिले २४ घण्टामा १० घण्टा मात्र बिजुली आउंछ तर पनि लोडसेिडंग समस्या उत्कर्षमा पुगिसकेको छैन । किनभने यो वर्षको सुख्खायाम उत्कर्षमा पुग्न बांकी नैं छ जतिबेला उपभोक्ताले दैनिक ८ घण्टा बिजुली उपयोग गर्न पाए भाग्यमानी ठहरिनेछन् । त्यो पनि यो सालको कुरा हो, अर्को साल त दैनिक १८ घण्टा बिजुली नआउने निश्चित प्राय छ भने बिजुली नआउने अवधिको क्रमिकरुपमा उत्तरोत्तर प्रगति भएर समस्या चरमोत्कर्षमा पुग्दा दैनिक २ घण्टा मात्र बिजुली आउने निश्चित प्राय छ ।

उपभोक्ता महसूल र संचित घाटा
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुले मात्र होइन यसका कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरुले समेत अहिलेको लोडसेिडंगको समस्याको दोष महशूल नबढेकोलाई देखाउन थालेकाछन् । उर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीतन्त्र, अनि अर्थ र उर्जा मन्त्रीहरु पनि यहि गीत गाएर िहंडे । के भनियो भने प्राधिकरणको संचित घाटा सांढे १९ अर्ब रुपैया पुगिसक्यो र उत्तरोत्तर बढ्दो छ, लगानिकर्ताहरु अहिले तोकिएको भारित औसत दर ४ रुपैया ५० पैसामा रहेको थोक खरिद दरमा बिद्युत आयोजनाहरुमा लगानि गर्न इच्छुक छैनन्, तसर्थ नयां आयोजनाहरु निर्माण हुन नसकेर मांगको तुलनामा आपूर्ति धेरै कम भएकोले लोडसेिडंग गर्नु परेको हो । अर्थात उपभोक्ताले तिर्ने महशूल बृद्धि गर्न पाए थोक खरिद दर बृद्धि गर्न सकिन्छ, बढेको दर पाएर लगानिकर्ताले जलबिद्युतमा लगानि गर्छन र नयां आयोजनाहरु निर्मित भएर लोडसेिडंग घट्छ ।

सतहीरुपमा यो कुरा युक्तिसंगत देखिएपनि गहन विश्लेषण जरुरी छ । किनभने बिजुली अत्यावश्यक वस्तु हो र महशूल बढेमा लोडसेिडंगले आक्रांत मध्यम तथा बिपन्नवर्गलाई थप मार पर्नेछ । उद्योगधन्दाले तिर्ने महशूल बृद्धि भएमा यिनको उत्पादनको लागत तथा विक्री दर बढेर जनसाधारण मािथ नैं अरु भार थोपरिन्छ र उच्च दरमा बढ्दो मुद्रास्फीति अझ बढेर जनसाधारणको जीवन बढी कष्टकर हुनेछ । अरु सबै उपायहरु अवलम्बन गरेर पनि प्राधिकरणले वित्तियरुपमा थेग्न नसक्ने भएमा मात्र महशूल बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

महंगोमा पैठारी
लोडसेिडंग निराकरण गर्न भन्दै भारतबाट प्रति युनिट ७ रुपैया ८० पैसा (भारु ४/८८) देखि १० रुपैया ७२ पैसा (भारु ६/७०) सम्ममा पैठारी गर्दा प्राधिकरणलाई उपभोक्ता महशूल कम भएको महशूस हुंदैन, तर नेपालमा लगानि गरिएर आयोजना निर्माण गराउन भने प्रति युनिट औसत ५ रुपैया तिर्न पनि खुद्रा महशूल दर कम भएको अर्घेलो लगाइनु आश्चर्यजनक छ । भारतलाई बढी तिर्दा महशूल कम नदेख्ने नेपालमा आयोजना निर्माण गर्नमा यस्तो अड्को थाप्नुको अभिष्ट के हो भन्ने खोजी हुन जरुरी भएको छ ।

२०६७ माघ १९ गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित यस पंक्तिकारको विष्लेशन अनुसार भारतबाट पैठारी गर्नु भन्दा नेपालमा निर्माण हुने आयोजनाको बिजुली त्यत्तिकै महंगो तिरे पनि फाइदाजनक हुन्छ । किनभने १ सय २५ मेगावाट बिजुली नेपालमा निर्मित आयोजनाबाट खरिद गरिएमा सांढे १२ अर्ब रुपैया लगानि गर्नुपर्ने आयोजनाहरु इजाजतपत्रको अवधि पछि निशुल्करुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउंछ । तर नेपालमा निर्माण हुने आयोजनाहरुले यत्ति धेरै मांगेको अवस्था पनि छैन ५ रुपैया अथवा सांढे ५ रुपैया सम्ममा उपलब्ध गराउन लगानिकर्ताहरु तयार छन् ।

बिदेशी लगानिका आयोजनाहरु
प्राधिकरणको घाटाको कारकको रुपमा खिम्ती र भोटेकोशी आयोजनाहरुको दोष देखाइन्छ । तर स्मरणिय छ भारतबाट पैठारी गरिने दर यी आयोजनाहरुको भन्दा पनि उच्च छ । यी आयोजनाहरुको दर अत्यधिक बढी नैं हो र यिनले नाफाखोरी नैं गरेको हो भने पारस्परिक समझदारीका साथ सौहार्दतापूर्वक वार्ता गरेर दर घटाउन पथ्र्यो । तर यस तर्फ कुनै प्रयासै नगरेर उपभोक्तामाथि भार थप्ने कुरा मात्र गरेको जायज छैन ।

चिमिलेको बिजुली
महंगोको कुरा गर्दा चिलिमे आयोजनाको कुरा गरिन्न जसको बिजुली प्रति युनिट ६ रुपैया ४७ पैसा पर्छ । निजी क्षेत्रका स्थानिय लगानिका बिद्यमान आयोजनाहरुलाई प्रति युनिट ४ रुपैंया ४४ पैसा तिरिरहंदा चिलिमेलाई २ रुपैया (झण्डै ५० प्रतिशत) बढी तिर्नाले पनि प्राधिकरणलाई समस्या परेकोमा कुनै शंका छैन । कसैले यो कुरा कोट्याएमा के बताइन्छ भने चिलिमेमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणकै हुनाले चिलिमेले कमाएको नाफा लाभांशको रुपमा फर्केर प्राधिकरणमा नैं जान्छ भन्दै बढी दरको औचित्य प्रमाणित गर्न उद्यत हुन्छन् । पहिलो कुरा त यसरी भएको बढी नाफाको ५१ प्रतिशत खण्डमात्र प्राधिकरणमा जान्छ र यसले मुख हुंदाहुंदै नाकबाट खाने आहानलाई चरितार्थ गर्छ । अर्कोतर्फ चिलिमे एउटा राम्रो आयोजना हुनाले यसको बिजुली सुपथ दरमा खरिद गरिएको भए सस्तो बिजुलीको भरपूर लाभ प्राधिकरणले मात्र प्राप्त गर्ने अवस्था हुनेथियो र समानुपातिक रुपमा प्राधिकरणको घाटा कम भएर उपभोक्ता महशूल कम भएको गुनासो गर्ने आवश्यकता केहि कम हुने थियो ।

के पनि स्मरणिय छ भने चिलिमे अझ राम्रो आयोजना थियो । तर ४० महिना ढिलो निर्माण सम्पन्न गर्ने क्रममा डेढ अर्ब रुपैयाको अनुमानित लागत भन्दा थप ८० करोड रुपैया खर्च गर्नाले प्राधिकरणमा फर्केर जाने मुनाफाको हिस्सामा पनि ठूलो कमी आएकोछ । आयोजना कार्यान्वयनमा ध्यान पुर् याएर समयमा सम्पन्न गरेर लागत पनि बढ्न नदिएको भए नाकले खाए जस्तै भए पनि प्राधिकरण फर्केर जाने मुनाफाको हिस्सा ठूलो भएर उपभोक्ता महशूल बढाउने तथाकथित अपरिहार्यतामा कमी आउने सम्भावना थियो, जुन बुझेर, नबुझेर वा बुझेर पनि बुझपचाएर गुमाइएको अवस्था छ ।

मध्य मस्यार्ंग्दीको व्यथा
७० मेगावाट जडित क्षमता भएको मध्य मस्र्यांग्दी आयोजना १३ अर्ब रुपैयामा कार्यान्वयन गर्ने भनियो । ४ वर्ष ढिलो सम्पन्न हुंदा ठेकेदारहरुले २६ अर्ब रुपैया लगे भने १० अर्ब रुपैयाको थप दाबी बिचाराधीन छ । ढिलो भएकोले अतिरिक्त ब्याज बापत ५ अर्ब रुपैंया दायित्व बढेको छ भने यसैकारणले प्राधिकरणले ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाको आम्दानि गुमायो । यसरी यो आयोजनाको वास्तविक लागत ५१ अर्ब रुपैया पुग्यो जुनबाट सामान्यतया ५ सय मेगावाट निर्माण गर्न पुग्छ । यसरी बढेको खर्च उपर गर्न समेत उपभोक्ता महसूल बढाउन खोिजंदैछ । आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्नहरुको कमी कमजोरी सामान्य उपभोक्तामाथि थोपर्न खोज्नु जायज मान्न सकिन्न ।

माथिल्लो तामाकोशी
यस सन्दर्भमा माथिल्लो तामाकोशीको चर्चा पनि आवश्यक हुन्छ, जसको प्रति युनिट लागत २ अमेरिकि सेन्ट हुनाले यसलाई एउटा आकर्षक आयोजनाको रुपमा मानिएकोछ । जडित क्षमता ३ सय ९ मेगावाट पुग्दा प्रति युनिट लागत २.६ सेन्ट लाग्ने देखिएकोमा क्षमता बृद्धि गरेर ४ सय ५६ मेगावाट पुग्दा प्रति युनिट लागत अढाई सेन्ट भन्दा कम पर्न जान्छ । तर यसको बिद्युत खरिद दर ५.४ सेन्ट कायम गरेर प्राधिकरणसंग बिद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भएकोछ । लागतमा २० वा २५ प्रतिशत मुनाफा थपेर मात्र थोक दर निर्धारण गर्नुपर्नेमा लागतको दोब्बर भन्दा बढी थोक दर कायम गर्दा किन महंगोमा खरिद गिरंदैछ भन्ने कुराको चर्चा नैं नहुनु आश्चर्यजनक छ ।

खिम्ती, भोटेकोशी र चिलिमे समेत गरेर जम्मा ११६ मेगावाट जडित क्षमताका आयोजनाहरुको बिजुली महंगो पर्नाले प्राधिकरणलाई आर्थिक भार परेको हो र ४ सय ५६ मेगावाटको आयोजनाबाट सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध हुनसके अहिले बिद्यमान आर्थिक भार स्वतः घटेर उपभोक्ता महशूल बढाउनुपर्ने बाध्यता बिलाउने थियो । माथिल्लो तामाकोशीको प्रति युनिट उत्पादन लागतमा ५० प्रतिशतको उच्च दरमां मुनाफा थपेमा पनि थोक दर ४ सेन्ट मात्र आवश्यक हुनाले यो थोक दर पुनरावलोकन गरेर घटाइनुपर्छ उपभोक्ता माथि भार थोपर्नुको सट्टा ।

प्राधिकरणको दुरावस्था
निर्वतमान उर्जा मन्त्रीलाई मदिरा सहितको बिदाई पि्रतिभोजमा खर्च गर्ने देखि लिएर निर्लज्ज मन्त्रीहरु, तिनका बेशरम मन्त्राणीहरु, अझ पूर्व मन्त्रीहरु, तिनका आसेपासेहरुको "सवारी" प्राधिकरण कै गाडीहरुमा चलाइन्छ । प्राधिकरणका के कति सवारी साधनहरु यसरी दुरुपयोग भएको छ भन्ने सम्म पनि प्राधिकरणमा यकिन आंकडा छैन । तिनमा चाहिने इन्धन चालकको पारितोषिक मर्मत सम्भार खर्च इत्यादिको कारणले पनि प्राधिकरण अत्यधिक घाटामा गएकोछ । प्राधिकरणको सम्पत्तिको चरम दुरुपयोगको यो एउटा उदाहरण मात्र हो र स्थान तथा समयाभावको कारणले सबै प्रकारका दुरुपयोगहरुको सूची बनाउन सम्भव छैन । तर प्राधिकरणको दुरावस्थाको मूल कारण यहि नैं हो । यस पृष्ठभूमिमा प्राधिकरणलाई िपंढ नभएको लोटाको रुपमा जनमानसमा चित्रित भएकोछ ।

यस्तोमा िपंढको पुनःस्थापना नगरिकन उपभोक्तालाई बढी भार बोकाएर मात्र घाटा घटाउन सकिन्न, बिजुली महंगो पारेर बढाइएको आम्दानी पनि चुहिएर जाने हुनाले । अर्को शब्दमा यस्ता दुरुपयोगहरु मात्र घटाईए पनि प्राधिकरणको घाटा घट्छ र महशूल बढाउनै परे पनि कम मात्र बढाए पुग्ने हुन्छ । तर यस तर्फ पनि ध्यानै नदिएर खालि महशूल बढाउने राग अलापेर बस्नु तर्कसंगत हुन्न ।

लगानिकर्ताद्वारा मूल्य निर्धारण
प्राधिकरण लगानिकर्ता भएकोले आफैले महशूल निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने धारणा मन्त्रीहरुबाट व्यक्त भए । उदाहरणार्थ ट्याक्सी,  बस हवाईजहाज आदिमा, जहां प्रतिश्पर्धा छ, लगानि गर्नेले आफै मूल्य निर्धारण गर्न नपाउने परिप्रेक्ष्यमा प्राधिकरण जस्तो एकाधिकार प्राप्त संस्थाले आफै महशूल निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ भन्नु बालसुलभता भन्दा बढी केहि होइन ।

प्राधिकरणमा सरकारले लगानि गरेको र जनप्रतिनिधिमूलक सरकारले मूल्य निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने दाबी पनि अघि सारियो । नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्नको लागि बिभिन्न नियामक निकायको व्यवस्था हुन्छ र राज्य संचालनकै लागि पनि न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकालाई कार्यपालिकाबाट स्वतन्त्र र स्वायत्त राखिन्छ, सरकार जनप्रतिनिधिमूलक भएपनि । नत्र स्वेच्छारिता आउने हुनाले मूल्य निर्धारण, त्यो पनि एकाधिकार प्राप्त संस्था आफैले गर्ने धारणा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा सिद्धान्त विपरित हो । यस्तोमा नियामक निकाय नैं खारेज गरिनुपर्ने भन्ने धारणा मन्त्रीहरुबाट व्यक्त हुंदा यिनको बौद्धिक स्तरको चर्चा समयको दुरुपयोग मात्र ठहर्छ ।

महशूल पुनरावलोकन
वास्तवमा महशूल बृद्धि गर्नै हुन्न भनेर निरपेक्ष ढंगबाट भनिएको होइन । वातानुकुलित कोठामा बस्ने प्रयोजनको लागि बिजुलीको विलासितापूर्ण उपयोग गर्नेलाई बढाउनु पर्छ । अझ यस्ताले प्राधिकरणको बिजुली नआएको बेलामा प्रति युनिट २५ रुपैया खर्चेर जेनरेटर चलाउने हुनाले यिनलाई प्रति युनिट दोब्बर तिराए पनि हुन्छ ।

यस्तै मांग उच्च, आपूर्ति कम हुने बेलामा मूल्य उच्च हुने अर्थशास्त्रको सिद्धान्त बेमौसमी तरकारीमा समेत लागू हुने हुनाले बिजुली पनि वर्षातमा बढी उत्पादन हुन्छ र सापेक्ष रुपमा कम मांग हुन्छ भने सुख्खायाममा उत्पादन कम हुन्छ तर मांग बढी हुने हुनाले वर्षातमा कम दर तथा सुख्खायाममा उच्च दर गरेर पनि प्राधिकरणको घाटा कम गर्न महशूल पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । तर यस तर्फ भने ध्यान पुगेको देखिन्न ।

२०६७ साल फाल्गुण ११ गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित

Ratna Sansar Shrestha