यस परिवेशमा जलबिद्युत विकासको लागि भिजन प्रस्तुत गर्ने क्रममा जलबिद्युत विकास गर्ने भनेको विकासको नाममा दोहन मात्र गर्ने नभएर नेपाल र नेपालीको सर्बोच्च हितको लागि जलबिद्युतको दोहन भन्ने सम्बन्धमा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । नेपालको प्राकृतिक श्रोत मध्येको जलश्रोत दोहन गरेर जलबिद्युत उत्पादन गरिने तर जलबिद्युत मात्र जलश्रोतको उपयुक्त दोहन नहुनाले नेपाल र नेपालीको सर्बोच्च हितको लागि जलश्रोतको दोहन सम्बन्धमा नैं दूरगामी सोचपूर्ण अवधारणा तैयार गरिनुपर्छ ।
१. जलश्रोत सम्बन्धी मिथकहरु
जलश्रोतको दोहनको सम्बन्धमा के कस्तो आवश्यक छ भन्ने कुरा तब सम्म बुझ्न कठीन हुन्छ जब सम्म जलश्रोत सम्बन्धमा प्रचलित मिथकहरु कायम रहन्छन् । तसर्थ प्रारम्भमा यी मिथकहरुलाई चिर्न जरुरी छ । निम्न पंक्तिहरुमा उल्लिखित मिथकहरु व्यापकरुपमा प्रचलनमा छन्ः
१.१ नेपाल जलश्रोतमा धनी छ
संयुक्त राष्ट्र संघिय खाद्य कृषि संगठनको आंकडा अनुसूची १ अनुसार सन् २००२ मा नेपालमा प्रति व्यक्ति पानी उपलब्धता ९१२२ घन मिटर थियो । तर पाकिस्तान, श्री लंका, चीन र भारतमा क्रमसः २९६१, २६४२, २२५९ र १८८० घ.मि. मात्र थियो । एशियाका समृद्ध मुलुकहरु मध्ये जापानमा ३३८३ र िसंगापुरमा १४९ घ.मि. मात्र थियो । यो आंकडाले नेपाल पानीमा धनी छ भन्ने धारणालाई पुष्टि गरेको जस्तो देखिन्छ । तर यो सुनिएकोलाई मोटाएको ठाने जस्तो मात्र हो । किनभने शहरहरुमा बसोबास गर्ने पुल्पुल्याइएका जनताको घरमा धारा भएतापनि वर्षातमा पनि पानी बिरलै आउंछ । धाराको पानीमा पहुंच नपुग्नेको लागि त नेपाल पानीमा धनी छ भन्नु कटु व्यंग भन्दा बढी केहि होइन । नेपाल पानीमा धनी होइन भन्ने कुराको पुष्टि नेपालका नदी नालामा बगेको सबै पानी भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल प्रान्तहरु भई बगे पनी ती प्रान्तहरु पानीमा धनी नमानिएकोबाट पनि प्रष्टिन्छ ।
नेपालमा वर्ष भरिमा पर्ने पानीको ८० प्रतिशत खण्ड जून देखि सेप्टेम्बर सम्म वर्षायाममा पर्छ भने बांकी ८ महिना लगभग सुख्खा नैं रहन्छ । तसर्थ वर्षात ४ महिना नेपाल बाढीग्रस्त हुन्छ र बांकी ८ महिना खडेरीग्रस्त । अर्थात नेपाल ४ महिना बाढीमा धनी छ र ८ महिना चािहं खडेरीमा धनी तर समग्ररुपमा पानीमा धनी छैन । अझ नेपालमा त्यस्ता ठाउंहरु पनि छन् जहां वर्षातमा पनि पानीको हाहाकार हुन्छ जतिबेला अन्यत्र बाढी विभिषिका ब्याप्त हुन्छ ।
तसर्थ ४ महिना बाढी आउने र ८ महिना खडेरी पर्ने कारणले जलश्रोतमा धनी नभएर नेपालको भूबनोट भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्था हो । सामान्य जीवनमा पहाडी भूबनोट भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्थालाई आवागमनमा असुविधा र पूर्वाधार संरचना निर्माणमा जटिलता र लागत बढी लाग्ने दृष्टिकोणबाट अभिशाप मानिन्छ । तर यहि अवस्थाको कारणले जलश्रोतको दोहनको सम्भावना धेरै भएर निम्न दुई कारणहरु गर्दा धनी मानिएको होः
अ. उचाईबाट पानी खसालेर बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमताः भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जस्ता समथर भूमिमा जति सुकै परिमाणमा पानी बगे पनि नेपालमा सम्भव भए जति बिजुली उत्पादन गर्ने सम्भावना हुन्न । थोरै उचाईबाट पानी खसालेर पनि केहि बिजुली उत्पादन गर्न त सकिन्छ तर निर्माण लागत अत्यधिक पर्छ ।
आ. जलाशय निर्माण गरेर पानी संचय गर्ने क्षमताः पहाडी भूभागमा अवस्थित उपत्यकाहरुमा खोंचहरुमा सानो बांध निर्माण गरेर बन्ने जलाशयमा वर्षातको पानी ठूलो परिमाणमा संचय गर्न सकिन्छ । समथर भूभागमा त्यहि परिमाणमा पानी संचय गर्ने जलाशय निर्माण गर्न असम्भव प्राय नैं हुन्छ र सम्भव भए नैं पनि लागत अत्यधिक बढी पर्दछ । यसरी संचित पानी उपयोग गरेर मुलुक तीन किसिमबाट लाभान्वित हुन्छ ।
पहिलो, वर्षातमा अतीबृष्टि भएर बाढी पहिरो जानेमा वर्षातको पानी जलाशयमा संचय गरिएर बांधको तल्लो तटीय क्षेत्र बाढी नियन्त्रणबाट लाभान्वित हुन्छ ।
दोश्रो, नदीको वहावमा आधारित आयोजनाहरुबाट वर्षातमा धेरै बिद्युत उत्पादन हुने र सुख्खायाममा जडित क्षमताको एक तिहाई पनि बिजुली उत्पादन नहुनेमा जलाशययुक्त आयोजनाको संचित पानीको उपयोग गरेर सुख्खायाममा पनि प्रत्येक दिन निश्चित अवधिको लागि पूर्ण क्षमतामा बिद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
तेश्रो, जलाशयमा संचित पानीको उपयोग गरेर सुख्खायाममा थप पानी नियन्त्रितरुपमा उपलब्ध गराउने क्षमता हुनाले सुख्खायाममा पनि िसंचाईको लागि पानी उपलब्ध भएर एक बाली मात्र लाग्ने खेतीयोग्य जमिनमा बहुबाली लगाईएर सघन खेतीबाट लाभान्वित हुन सकिन्छ ।
१.२ "पानी बगरे खेर गई राखेको छ"
नेपालका नदीनालामा बगेको पानीलाई देखाएर "पानी बगरे खेर गई राखेको छ" भनेर बौद्धिकता दर्शाउने चलन ब्यापक छ । खेर जानु भन्ने अर्थशास्त्रीय शब्द हो र क्रेता बिक्रेता दुवै उपलब्ध भएको बजार-मूल्य हुने वस्तु मात्र खेर जान्छ । बजार-मूल्य नहुने कसैले खरिद गर्न नचाहने वस्तु खेर जांदैन । मानिसले श्वास फेर्ने अिक्सजन बहुमूल्य भएतापनि पृथ्वीको वायूमण्डलमा उपलब्ध तर उपयोग नभएको अिक्सजन खेर गएको मानिन्न । न कसैले किन्छ, न कसैले बेच्नै सक्छ । त्यसै गरेर नदीनालामा बगेको पानी पनि खेर गएको हुन्न । मूल्य अभिबृद्धि गरिएको पानी त्यसै बग्यो भने मात्र खेर जान्छ । निम्न अवस्थामा मात्र पानीमा मूल्य अभिबृद्धि हुन्छः
अ. समयजन्य (Temporal) मूल्य अभिबृद्धि - धेरै उपलब्ध हुने समयमा संचय गरेर अभाव हुने समयमा उपलब्ध गराइएमा पानीमा मूल्य अभिबृद्धि हुन्छ जुन प्रयोजनको लागि जलाशय निर्माण गरिनुपर्छ जसको लागि उल्लेख्य लगानि आवश्यक हुन्छ नगद र गैर नगद ।
आ. स्थानजन्य (Spatial) मूल्य अभिबृद्धि - धेरै उपलब्ध हुने स्थानबाट अभाव हुने स्थानमा उपलब्ध गराइएमा पनि पानीमा मूल्य अभिबृद्धि हुन्छ जसको लागि पनि उल्लेख्य लगानि गर्नुपर्छ । मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा उपलब्ध गर्ने प्रयोजनको लागि निर्माणाधीन सुरुंग मार्ग यस्तो लगानि हो ।
माथि उल्लिखित तरीकाहरुबाट मूल्य अभिबृद्धि गरेपछिको पानी सित्तैमा िदंदा भने खेर जान्छ । यस सम्बन्धमा क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाका बीच सम्पन्न कोलम्बिया सन्धी वा लेसोथो-दक्षिण अपि्रुका बीच भएको सन्धी मननीय छन् र यिनलाई अनुकरण गर्नुपर्छ ।
जे भए पनि प्राकृतिक रुपमा नदीमा पानी बगेर जानु खेर गएको होइन जलचक्रको कारणले बगेको हो । अनन्त काल देखि यस पृथ्वीमा जलचक्र संचालनमा छ । अहिले भर्खर अथवा केहि वर्ष पहिले देखि मात्र नदीहरुमा पानी बगेको होइन । जलचक्र अन्तर्गत बगेको पानी समुन्द्र, सागर, महासागर सम्मको यात्राको क्रममा वाष्पिकरण भई बादल बनेर पुनः वर्षाको रुपमा पृथ्वीमा फर्केर फेरि बग्दछ । जलचक्रको पृष्ठभूमिमा मनन् गर्दा बगेको खोला फर्कंदैन भन्ने आहान समेत असत्य ठहर्छ । किन भने खोलामा बगेको पानी जलचक्र पूरा गरेर फेरि खोलैमा फर्किन्छ ।
१.३ जलश्रोत भनेको जलबिद्युत
प्रायजसोले जलश्रोत भनेको जलबिद्युत मात्र भनेर बुझेका छन् । बिभिन्न दलहरुको प्रतिबद्धतापत्र तथा घोषणापत्रहरुमा पनि यहि कुरा प्रतिबिम्बित भएकोछ । नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा जलश्रोत शिर्षकमा १० वर्षमा ५ हजार मेगावाट जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भनिएको छ भने एमाओबादीको प्रतिबद्धतापत्रमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट । एमालेको घोषणापत्र यस सम्बन्धमा मौन रहेतापनि एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट निर्माण गर्ने घोषणा गरेकोछ ।
तर जलश्रोतको सदुपयोग भनेको बिद्युत उत्पादन गर्ने मात्र नभएर खानेपानी, िसंचाईको लागि पानी, पशुपालन/मत्स्यपालन जस्ता कामको लागि पानी, औद्योगिक प्रयोजन/उपयोगको लागि पानी, आमोदप्रमोदको लागि पानीको अलावा जलमार्ग निर्माण गरेर समेत जलश्रोतबाट लाभान्वित हुन सकिन्छ । यस्तै जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिएमा बाढी नियन्त्रण भएर पनि लाभान्वित हुन सकिन्छ । तर मािथ उल्लेख गरिए झैं राजनैतिक दलहरुले बिजुलीको मात्र परिमाणात्मक लक्ष्य किटेका छन् तर कति क्षेत्रफल िसंचाई गर्ने, कहां कहां बाढी नियन्त्रण गर्ने, के कति पशुपालन/मत्स्यपालन कुन क्षेत्रमा गराउने, पानीमा आधारित के कस्ता उद्योगधन्दा चलाउने, आमोदप्रमोदको लागि के कसरी पानी उपयोगमा ल्याउने, कति किलोमिटर जलमार्ग बनाउने भन्ने सम्बन्धमा परिमाणात्मक लक्ष्य मात्र नभएर अवधारणा समेत नरहेबाट जलश्रोत भनेको जलबिद्युत मात्र हो भन्ने गलत बुझाई रहेको देखिन्छ ।
यस अतिरिक्त जलबिद्युत दोहन गर्ने सन्दर्भमा नदीको बहावमा आधारित आयोजना मात्र निर्माण गरेर बिद्युतिय उर्जाको आवश्यकता पूर्ति हुन्न । जलाशययुक्त आयोजना बनाउन पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । तर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणार्थ नगद लगानि मात्र यथेष्ट हुन्न । खेतीयोग्य भूमी, वनजंगल, पूर्वाधार, पर्यटकीय स्थल आदि डुबानमा पारेर गैर नगद लगानि पनि गर्नुपर्दछ जसको कारणले गर्दा स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित हुन्छन् जुन पनि गैर नगद लगानि नैं हो । यसरी नगद बाहेकको बहुमूल्य लगानि गरेर जलाशय निर्माण गर्दा जलबिद्युत मात्र उत्पादन तथा उपयोग गर्ने लक्ष्य राख्नु उचित हुन्न बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाइनुपर्छ, जसबाट पानीबाट बहुआयामिक लाभ लिन सकिन्छ ।
१.४ नेपालमा बिद्युतको बजार छैन
नेपालका योजनाकारहरुले जलबिद्युतको सम्भावनाको तुलनामा नेपालमा बिद्युतको बजार छैन भन्ने मिथकको भर गरेर सुपथ दरमा उच्च गुणस्तरको बिजुली उत्पादन हुने आयोजनाहरुलाई निर्यातमूलक बनाउंदछन् र भन्छन् नेपालको बिजुलीको बजार भनेको भारत एउटा मात्र हो । नेपाललाई अहिले लोडसेिडंग समस्याले नराम्ररी गांजेको छ र मांग अनुसार आपूर्ति नभएकै कारणले लोडसेिडंगको स्थितिलाई गम्भिर रुपमा मनन् गरेमा मांग अनुसार आपूर्ति नहुनु भनेकै थप बिजुलीको लागि बजार हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यस अतिरिक्त अहिले लोडसेिडंगको मारमा बिजुलीमा पहुंच भएकाहरु मात्र परेका छन् । बिजुलीमा पहुंच नपुग्ने तीन चौथाई जनतालाई यो समस्या नैं छैन । अर्थात बहुसंख्यक जनता चौबिसै घण्टा बाह्रैमास लोडसेिडंगमा बस्छन् र यिनलाई बिजुलीमा पहुंच पुर् याएर पनि बजार श्रृजना हुन्छ ।
बिद्यमान लोडसेिडंगको समस्यालाई मात्र दृष्टिगत गरेमा झण्डै ७ सय मेगावाट जडित क्षमता भएतापनि गत वर्ष ८ सय ८५ मेगावाट उच्चतम मांग हुंदा ३ सय मेगावाट भन्दा कम बिद्युत उत्पादन भएर १४ घण्टा लोडसेिडंग खेप्नपर् यो भने यो वर्ष अझ बढी लोडसेिडंग हुनेछ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्षको उच्चतम मांग ९ सय ६७ मेगावाट हुने प्रक्षेपण गरेकोले लोडसेिडंग शुन्यमा झार्न जडित क्षमता २५ सय मेगावाट हुनुपर्छ । जडित क्षमता ७ सय मेगावाटबाट २५ सय तत्कालै पुर् याउन नसकिने ५ वर्ष जति लागेमा त्यसबेला उच्चतम मांग १५ सय मेगावाट प्रक्षेपित हुनाले लोडसेिडंगबाट उन्मुक्ति पाउन जडित क्षमता ४५ सय मेगावाट चाहिन्छ र ३८ सय मेगावाट जडित क्षमता थपिनुपर्ने हुन्छ । यो आवश्यकतालाई मध्येनजर गरेमा नेपालमा बजारको अभाव छ भन्ने गलत सिद्ध हुन्छ ।
माथि उल्लिखित यस वर्षको उच्चतम मांग ९६७ मेगावाट आकलन गर्दा प्राधिकरणद्वारा दमित (suppressed) बृद्धि दर प्रयोग गरिएको प्रष्टिन्छ । किनभने अहिले बिद्युतिय उर्जाको अभावमा कुनै पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेको छैन र नयां स्थापना पनि हुनसकेको छैन । एक आकलन अनुसार बिराटनगर-दुहबी, बीरगंज-परवानिपुर तथा नवलपरासी-रुपन्देही स्थित औद्योगिक क्षेत्रहरु प्रत्येकमा तत्काल नैं थप २०० मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ । त्यसै गरेर डा अमृत नकर्मीको अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै खाना पकाउने ग्यांस बिस्थापन गर्न ६ सय ४८ मेगावाट बिजुली आवश्यक छ । यो हिसाबले तत्काल नैं २२ सय मेगावाट खपत हुने अवस्था छ । हालको यो उच्चतम मांगलाई आधार मानेर १० प्रतिशत बृद्धि दरले प्रक्षेपण गरेमा पनि १० वर्ष पछिको उच्चतम मांग ५ हजार ७ सय मेगावाट हुन्छ । यो प्रक्षेपणलाई सामान्य बृद्धि दर (normal growth rate)मा आधारित मान्न सकिन्छ । यो उच्चतम मांग धान्न नदीको बहावमा आधारित आयोजना मात्र बनाइएमा जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट आवश्यक हुन्छ । यसले पनि नेपालमा बजारको अभाव छ भन्ने भनाईलाई मिथ्या साबित गर्छ ।
तर नेपालको आर्थिक बृद्धि दरलाई दुई छिमेकी मुलुकहरुको आर्थिक बृद्धि दरको हाराहारीमा पुर् यान बिद्युतको मांग द्रुत बृद्धि दर (accelerated growth rate)मा बृद्धि हुन जरुरी छ । २०६६/६७ मा नेपालको प्रमुख उर्जाको श्रोत दाउरा, भूस, गुइर्ंठा जस्ता परम्परागत श्रोत हुन् जसबाट ८७ प्रतिशत उर्जाको आवश्यकता परिपूर्ति भएको नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षणबाट देखिन्छ । बिजुली र नविकरणीय उर्जा जम्मा ३ प्रतिशत मात्र छ भने आयातित कोइला २ प्रतिशत र पेट्रोलिम पदार्थ ८ प्रतिशत रहेकोछ ।
परम्परागत उर्जा श्रोतमा निर्भर कुनै पनि मुलुक समृद्धशाली हुन नसक्ने पृष्ठभूमिमा नेपालमा गत वर्ष खपत भएका परम्परागत उर्जा श्रोतलाई यथास्थितिमा पूर्णतः प्रतिस्थापन गर्न मात्र पनि सांढे २८ हजार मेगावाट आवश्यक हुन्छ र बिद्युतको मांग द्रुत बृद्धि गरेर आर्थिक बृद्धि गराउन यसको दोब्बर पनि यथेष्ट हुन्न । यसले पनि नेपालमा बजारको अभाव छ भन्ने कुरा मिथ्या साबित हुन्छ ।
यहि कुरालाई अझ अर्को किसिमले पनि पुष्टि गर्न सकिन्छ । आइसलाय्न्डमा संसारमा सबभन्दा बढी प्रति व्यक्ति बिजुली खपत हुन्छ ३१,१४७ युनिट सन् २००६ को आंकडा अनुसार । तर नेपालमा प्रति व्यक्ति ७१ युनिट भन्दा कम मात्र खपत हुन्छ र कम खपत हुनु भनेको थप बिजुली उपलब्ध भएमा खपत हुने अवस्था हुनाले बजारको कमी नभएको प्रष्टिन्छ । नेपालको आर्थिक रुपमा सम्भाव्य भनिएको ४३,००० मेगावाट औसत ५० प्र.श. क्षमतामा तत्काल निर्माण सम्पन्न भएमा (जुन सम्भव छैन) हालको जनसंख्यालाई प्रति व्यक्ति उपलब्धता ६८५० युनिट मात्र हुन्छ भने निर्माण सम्पन्न हुन २० वर्ष लागेमा सन् २०३० मा जनसंख्या ४ करोड पुगेमा प्रति व्यक्ति उपलब्धता ४ हजार ७ सय युनिट मात्र हुन्छ । अर्को किसिमले हेर्ने हो भने आइसलाय्ण्डमा हुने प्रति व्यक्ति खपतको आधा १५००० युनिट प्रति व्यक्ति खपत ४ करोड जनसंख्यालाइ्र पुर् याउन १ लाख ३७ हजार मेगावाट जडित क्षमता आवश्यक हुने हुनाले नेपालको सम्भाव्य क्षमताको लागि आवश्यक बजार छैन भन्ने सत्य नभएको पुष्टि हुन्छ ।
यस पृष्ठभूमिमा लोडसेिडंग निराकरण गर्ने मात्र नेपालको प्राथमिकता नबनाएर मनग्गे बिद्युतिय उर्जा उपयोग गरेर औद्योगिकरण गर्ने, बिदेशीएका नेपाली युवायुवतिलाई स्वदेश फर्काउने गरेर रोजगारी श्रृजना गर्ने, ब्यापार घाटा तथा शोधनान्तर घाटाको प्रमुख कारक पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी घटाउन यातायातलाई बिद्युतिकरण गर्ने, बिजुलीले पानी तानेर िसंचाई गराई किसानलाई सघन खेती गर्न सघाउने, कम उत्पादन बढी मांग हुने समयमा कृषि उपज आपूर्ति गर्न किसानलाई सक्षम बनाउन शीत भण्डारहरु निर्माण गर्ने, कृषि तथा जडीबुडी प्रशोधनको लागि बिद्युत सघन उद्योगहरु स्थापना गर्ने, खेतीपातीको लागि आवश्यक मल नेपाल भित्रै उत्पादन हुने गरेर उद्योगहरु स्थापना गर्ने, चुनढुंगा जस्ता खनिजमा आधारित उद्योग स्थापना उद्देश्य लिइएमा नेपालको बिजुलीको लागि आवश्यक बजार नेपाल भित्रै यथेष्ट रहेको प्रष्टिन्छ । उदाहरणको लागि उर्जा सघन उद्योगहरु स्थापना गरे बिजुलीको लागि प्रशस्त बजार श्रृजना हुन्छ जस्तै चिया प्रशोधन । फलाम पगालेर १ किलो स्टील उत्पादन गर्न ६.३ युनिट बिजुली आवश्यक हुन्छ भने १ किलो चिया प्रशोधनको लागि औसत ८ युनिट बिजुली आवश्यक हुन्छ ।
१.५ जलबिद्युत आयोजना निर्माण गरे मात्रै पनि आर्थिक बृद्धि दर अभिबृद्धि हुन्छ
जलबिद्युत आयोजना निर्माण गरे मात्रै पनि आर्थिक बृद्धि अभिबृद्धि हुन्छ भन्ने भ्रम पनि नेपालमा व्यापक छ । जलबिद्युत आयोजना निर्माण गरेर ४ किसिमबाट लाभान्वित हुन सकिन्छ । (१) आयोजना निर्माणार्थ खर्च हुने रकम अर्थतन्त्रमा सोचन भई अर्थतन्त्रको पृष्ठपोषणबाट हुने लाभ; (२) उत्पादित बिजुली उपयोग गरिएर अर्थतन्त्रको पक्षपोषणबाट हुने लाभ; (३) आयोजनामा लगानि गरिएर प्राप्त हुने प्रतिफलको लाभ; तथा (४) आयोजनाबाट राज्यको कोषमा योगदान भएर हुने लाभ ।
तर जलबिद्युत आयोजनाको लागि आवश्यक मेशिनरी, उपकरण देखि निर्माण सामग्री दक्ष प्राविधक सम्मको लागि पनि नेपाल आत्मनिर्भर नहुनाले अर्थतन्त्रको पृष्ठपोषणबाट कमै मात्र लाभान्वित हुने अवस्था छ । उत्पादित बिजुली निकासी भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रको पक्षपोषणबाट हुने लाभबाट पनि बंचित हुन्छ । आयोजनामा लगानि गरिएर प्राप्त हुने प्रतिफलबाट लाभान्वित हुन नेपाल भित्रैबाट लगानि गरिनुपर्छ, जुन केहि हद सम्म मात्र सम्भव छ । बिद्यमान नीति अन्तर्गत जलबिद्युतमा लगानि आकृष्ट गर्नको लागि धेरैजसो कर महसूल दैदस्तुर लगायतका राजश्व छूट गरिएको हुनाले राज्यले राजश्व आर्जन गरेर लाभान्वित हुने अवस्था पनि छैन । संक्षेपमा आयोजना कार्यान्वयनको लािग गरिने खर्च सबै बिदेश केन्द्रित हुने गरेर बिदेशी लगानिबाट निकासीमूलक आयोजना निर्माण गरेको अवस्थामा नेपालले नाम मात्रको लाभ पनि प्राप्त गर्दैन ।
१.६ खनिज इन्धन जस्तै जलबिद्युत निकासी गरेर नेपाल धनी हुन्छ
केहि मानिस खनिज इन्धन निकासी गर्ने देशहरु धनी भए जस्तै जलबिद्युत निकासी गरेर नेपाल धनी हुन्छ भन्ने भ्रममा परेको देखिन्छ । नर्वे खनिज इन्धन निकासी गरेर अझ धनी भएको सांचो हो । तर आयमा विषेश कर ५० प्र.श., साधारण आयकर २८ प्र.श., कार्बनडाइअक्साईड कर झण्डै ०.८० क्रोनर प्रति लिटर समेत गरेर निकासीबाट प्राप्त हुने कूल रकमको ८० प्रतिशत सरकारी राजश्व स्वरुप प्राप्त हुने हुनाले खनिज इन्धन निकासी गरेर पनि नर्वे धनी भएको हो । बिद्यमान कानूनि व्यवस्था अन्तर्गत नेपालले कूल बिक्री रकमको २.५ प्रतिशत मात्र रोयल्टी स्वरुप पाउने हुनाले बिजुली निकासी गरेर राज्य धनी हुने अवस्था छैन । साथै पूंजी प्रधान उद्योग हुनाले बढी दर लगाउन पनि सम्भव छैन ।
२. दूरगामी सोचपूर्ण अवधारणा (Vision)
नेपाल र नेपालीको सर्बोच्च हितको लागि जलश्रोतको दोहन गर्ने सन्दर्भमा देहायका दूरगामी सोचपूर्ण अवधारणा बनाउन वान्छनिय देखिन्छः
२.१ खाद्य सुरक्षा
देशले समय समयमा अनिकालको सामना गर्नेगर्छ र खाद्य सुरक्षा, खाद्य सार्वभौमसत्ता जस्ता विषयलाई नाराको रुपमा उठाइने गरेकोछ । तर तात्विक काम हुन सकेको छैन । कूल खेतीयोग्य जमिनको १२ प्र.श. मा मात्र िसंचाइ सुविधा उपलब्ध छ, त्यो पनि धेरैजसो वर्षातमा । यसले िसंचित समेत अधिकांश खेतीयोग्य जमिनमा एक बाली मात्र खेती हुने गरेकोछ । जलाशययुक्त आयोजनाहरु निर्माण गरेर सुख्खायाममा नियन्त्रित थप पानी उपलब्ध गराएर अधिकांश खेतीयोग्य जमिनमा कम से कम तीन बाली लगाएमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ । यसका साथै प्राकृतिकरुपमा बगेको पानीले खेती गर्न नमिल्ने उचाईमा अवस्थित जमिनमा बिजुलीले तानेर पनि िसंचाई गरेर एक बाली भन्दा बढी खेती गरेर पनि खाद्य सुरक्षा हासिल गर्न सकिन्छ ।
यस सन्दर्भमा भारतको पंजाब प्रान्तबाट सिक्न सकिन्छ जहां भारतभरको खेतीयोग्य जमिन मध्ये १.५ (डेढ) प्रतिशत जमिन मात्र भए पनि भारतको धान र गहुंको आवश्यकताको ४० प्रतिशत भन्दा बढी उत्पादन हुन्छ । स्मरणिय छ, पंजाब भूमिगत पानीमा निर्भर छ, जसको सतह ह्रासोन्मुख छ । नेपालको खेतीयोग्य भूमि ३९ लाख ७० हजार हेक्टर मध्ये तराईमा अवस्थित १६ लाख हेक्टरमा मात्र िसंचाई उपलब्ध गराएर सुख्खायाममा समेत सघन खेती गरेर नेपालको आवश्यकता भन्दा ९ गुणा बढी खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
साथै किसानले कृषि उपज भण्डारण गर्न नसक्नाले बाली भित्र्याउनासाथ सस्तो दरमा बिचौलियालाई बेच्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा पनि अनिकालको कारणले नेपालीहरुले ज्यान गुमाउंदै छन् । तसर्थ जलश्रोतको दोहनबाट मनग्गे बिजुली उत्पादन भएपछि शीतभण्डारहरुमा किसानको पहुंच पुर् याएर पनि खाद्य सुरक्षा हासिल गर्न सकिन्छ । समयमा मल नपाउनाले पनि समुचित परिमाणमा खेतीबाट उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । देश भित्र मल उत्पादनार्थ उर्जा सघन उद्योग स्थापना गरेर पनि कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाएर पनि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । स्मरणिय छ, नाइट्रोजन मलको लागि कच्चा पदार्थ समेत चाहिन्न बिजुली भए पुग्छ ।
२.२ उर्जा सुरक्षा
पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो खपतले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अहिले ब्यापार घाटा शोधनान्तर घाटा आदिले आक्रांत पारेको छ, जसले गर्दा आयल निगम समेत अत्यधिक घाटाले गर्दा टाट उल्टिने अवस्थामा पुगेकोछ । तसर्थ जलश्रोतको उपयोग गरेर उत्पादित बिजुली प्रयोग गरी यातायातको बिद्युतिकरणको गरेर पनि उर्जा सुरक्षा हासिल गर्न सकिन्छ । यातायातलाई बिद्युतिकरण गर्दा ढुवानी लागतमा आउने कमीले पनि अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्छ । किनभने एक टन सामान एक किलोमिटर ढुवानी गर्न ट्रक÷बसबाट २ हजार किलोजूल उर्जा खपत हुनेमा रेलमा ढुवानी गर्दा २ सय २१ किलोजूल उर्जा मात्र खपत हुन्छ ।
नेपालमा एक थोपा पनि पेट्रोलियम पदार्थ लागयतको खनिज इन्धन प्राप्य नहुनाले मुख्यतया नेपालले लिनुपर्ने लक्ष्य भनेको पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो खपतलाई अधिकतम प्रतिस्थापन गर्ने हुनुपर्छ । यसले गर्दा सडकमा सवारी साधनको धुंवाजनित प्रदुषणको कारणले लाग्ने रोगको अतिरिक्त मौसम परिवर्तनको कारक कार्बन लगायतका ग्यांसहरुको उत्सर्जनमा कमी आउनाले पनि लाभान्वित हुने लक्ष्य लिइनुपर्छ ।
नेपालमा यातायात भनेको सडक यातायात मात्रै हो भन्ने भ्रम छ । तर वास्तवमा यातायात भनेको मानिस तथा सामान एक ठाउंबाट अर्को ठाउंमा ढुवानी गर्नु हो र सडक भनेको धेरै मध्येको एउटा माध्यम मात्र हो । रेल, केबुल कार, रोप वे नेपालको लागि परनिर्भर बन्न नपर्ने यातायातको माध्यम हो भने सडकमा पनि पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर नहुने ट्रलि बस र अन्य बिद्युतिय परिवहन संचालन गरेर पनि उर्जा सुरक्षा हासिल गर्न सकिन्छ ।
यसका साथै दाउरा, भूस, गुइंठाको कारणले हुने आन्तरिक प्रदुषणजनित रोगब्याधीबाट ग्रामिण जनतालाई मुक्ती दिलाउन पनि बढ्दो परिमाणमा जलबिद्युत उपयोग गर्ने भिजन हुनुपर्छ । यसले गर्दा वन जंगलको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन पनि हुन जान्छ ।
बिद्युतिय उर्जाको अभावमा पूर्णरुपमा संचालनमा आउन नसकेका उद्योग कलकारखानालाई पनि उर्जा सुरक्षाले लाभ पुग्छ भने रोजगारी श्रृजना गर्ने गरेर नयां उद्योग समेत स्थापना गर्नको लागि पनि उर्जा सुरक्षाले मद्दत गर्छ । यसले गर्दा बिदेश पलायन भएका नेपालका युवायुवती मातृभूमी फर्कने अवस्था श्रृजना हुन्छ र बैदेशिक रोजगारीजनित बिकृति बिसंगतीमा कमी ल्याउन सकिन्छ ।
२.३ जलपरिवहनको लागि जलश्रोत
जलमार्ग पनि राम्रो यातायातको साधन हुन सक्छ भन्ने तर्फ नेपालमा धेरैको ध्यान गएको छैन । काली गण्डकी आयोजनाको जलाशयले गर्दा स्यांग्जाको मिर्मिबाट छिमेकी जिल्लाका धेरै गन्तब्यहरुमा सुगमतापूर्वक पुग्ने अवस्थाको विकास भएकोछ । त्यसैले जलश्रोतको दोहनको योजना बनाउंदा जलमार्गलाई सम्बन्धमा पनि ध्यान पुर् याउनु पर्छ । किनभने एक टन सामान एक किलोमिटर ढुवानी गर्न ट्रक/बसबाट २ हजार किलोजूल उर्जा खपत हुनेमा जलमार्गमा ढुवानी गर्दा ३ सय ३७ किलोजूल मात्र उर्जा खपत हुन्छ ।
२.४ औद्योगिकरणको लागि जलश्रोत
िसंचाईका लागि आवश्यक परिमाणको पानीको आधा उद्योगलाई आवश्यक हुन्छ भने पानीमा आधारित उद्योगहरु पनि स्थापना गर्नको लागि जलश्रोतको दोहन गर्ने लक्ष्य लिएमा जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजना निर्माण गरेको सार्थक हुन्छ ।
२.५ शिक्षा सूचना संचार र प्रबिधिको लागि जलश्रोत
बिद्युतको अभावमा ग्रामिण भेगका जनताको शिक्षा सूचना संचारका अत्याधुनिक प्रबिधि माथि पहुंच नपुगिराखेकोमा मनग्गे बिजुली उपलब्ध भएमा कम्प्युटर तथा इन्टरनेटमा ग्रामिण जनताको पहुंच पुर् याएर आधुनिक शिक्षा सूचना संचारको लागि जलश्रोतको उपयोग गर्ने अवधारणा बन्नुपर्छ ।
२.६ पर्यटन विकासको लागि जलश्रोत
कतिपय नदीनालामा जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्दा भन्दा र् याफ्टींग जस्ता जलबिहारमा आधारित पर्यटनबाट स्थानिय जनता तथा देशको अर्थतन्त्र बढी लाभान्वित हुन्छ । यस्तोमा जलश्रोतको उपयोग जलबिद्युत उत्पादनको सट्टा पर्यटनको विकासको लागि गर्ने सोच औचित्यपूर्ण हुन्छ ।
२०११ फेब्रअरी ७ मा नीति फाउन्डेशनको कार्यशालामा प्रस्तुत कार्यपत्र
Ratna Sansar Shrestha
No comments:
Post a Comment