राष्ट्रपतिलाई सम्राट बनाउने प्रत्युत्पादक प्रयास

असंबैधानिक काम गर्ने बालहठले देशको हित गर्दैन

कामचलाउ प्रधानमन्त्री भट्टराईले संबिधानसभाको नयां निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकोमा असहमत हुनेहरुले बिघटित संविधानसभाको पुनःस्थापनाको लागि पैरबी थालेकाछन् । राष्ट्रपतिसंग पैरबी गरेकाछन् र बुझिएअनुसार दस्तखत संकलन समेत प्रारम्भ गरिएकोछ । स्मरणिय छ, अन्तरिम संबिधानमा संबिधानसभा पुनःस्थापना गर्ने कुनै प्रावधान छैन र राष्ट्रपतिलाई यो कामको लागि संबिधानको कुनै पनि धाराले अधिकार दिएको छैन ।

संबैधानिक राष्ट्रपति

अन्तरिम संबिधानको धारा ३६ख बमोजिम निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई धारा ३६क को उपधारा (३) मा “संबिधानको संरक्षण र पालना गर्ने प्रमुख कर्तव्य” तोकिएकोछ र निजलाई अन्य कुनै अधिकार छैन । अर्को शब्दमा यस्ता राष्ट्राध्यक्षलाई संबैधानिक राष्ट्रपति भनिन्छ जसलाई अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नैं आलंकारिक राष्ट्रपति मान्ने चलन पनि छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिले आफै सत्ता संचालन गर्छन् भने संबैधानिक राष्ट्रपतिलाई सत्ता संचालन गर्ने लगायतका कुनै पनि अधिकार हुन्न, मन्त्रीमण्डलको सल्लाह तथा सुझाव अनुसार मात्र काम गर्नसक्छन् । अर्थात आलंकारिक राष्ट्रपतिले संबिधानसभा पुनःस्थापना गर्ने काम असंबैधानिक मात्र नभएर संबिधानतः राष्ट्रपतिमा नभएको अधिकारको प्रयोग हुनजानेछ । यस्तोमा संबिधानसभा पुनःस्थापनाको आग्रह आलंकारिक राष्ट्रपतिसंग गरेर तिनलाई सर्वाधिकार सम्पन्न सम्राट बनाउने प्रयास भईरहेको देखिन्छ, जुन गल्तीले मुलुक तथा लोकतन्त्रको हित गर्दैन ।

कतिपयले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ सालमा संसद पुनःस्थापना गरेको नजीरमा टेकेर यस्तो प्रस्ताव गरेका छन् । तर २०४७ सालको संबिधानको प्रस्तावनामा “हामीबाट प्रयोग भईआएको राजकीय सत्ताको प्रयोग गरी बक्सी” भन्दै राजाबाट संबिधान लागू गरिएको हुनाले नेपालको सार्वभौमसत्ता राजामा रहेको हुनाले उनको तजबीजमा २०६३ सालमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेका हुन् । वर्तमान राष्ट्रपतिमा कुनै पनि किसिमको राजकीय सत्ता निहित नहुनाले राष्ट्रपतिले संबिधानसभा पुनःस्थापना गर्न मिल्दैन । यस सम्बन्धमा संबिधान जारी तथा लागू गर्न राजाले २०४७ कार्तिक २३ मा गरेको घोषणामा “हामीमा अन्तर्निहित संबैधानिक तथा राजकीय सत्ता र विशेषाधिकार प्रयोग गरी” भनिएकोलाई पनि स्मरण गर्नुपछ र यहि दम्भ र अहंकारबस् ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते संबिधानमा व्यवस्था नैं नभएको पद् आफैले ग्रहण गरेर प्रत्यक्ष शासन चलाउने दुस्साहस गरे जसको फलस्वरुप नेपालबाट राजतन्त्रको अस्तित्व नैं मेटिन पुग्यो । तर आलंकारिक राष्ट्रपतिमा संबैधानिक तथा राजकीय सत्ता र विशेषाधिकार केहि पनि नहुने हुनाले राष्ट्रपतिबाट असंबैधानिक काम गर्ने बालहठले देशको हित गर्दैन । संबिधानमा राष्ट्रपतिमा यस्तो कुनै अधिकार रहने व्यवस्था गरेको छैन ।

तसर्थ यस परिवेशमा कुनै पनि हालतमा २०४७ सालको अथवा त्यस भन्दा अगाडीका संबिधानले अधिकार सम्पन्न मानेको “महाराजाधिराज”लाई जस्तै राष्ट्रपतिलाई व्यवहार गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुंदैन । संबैधानिक कानून भनेको प्रचलन/परिपाटी/परम्परा/नजीर आदिबाट बनेको हुन्छ र एक पटक आलंकारिक राष्ट्रपतिबाट यस्तो काम गराईयो भने अन्य सन्दर्भमा पनि आलंकारिक राष्ट्रपतिमा अधिकार निहित रहेको मानिन सक्ने जोखिम हुन्छ ।

हुनतः २०५० सालमा गिरिजा कोइरालाले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेकोमा त्यस बिरुद्ध राजाकोमा जुलुस लिएर विन्तिपत्र दिन नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका व्यक्तिहरु पुगेकै हुन, जसले गर्दा २०४७ सालको संबिधानले संबैधानिक राजामा सीमित भईसकेको राजालाई सर्वाधिकार सम्पन्न राजा मान्ने राजनीतिकर्मीहरुले गलत प्रयास गरेकाहुन् । तर बीरेन्द्रले संसद पुनःस्थापनाको मांग स्वीकारेनन्, संबिधान मुताविक आचरण गर्न रोजे । सर्बोच्च अदालतबाट पुनःस्थापनाको प्रयास गरिएकोमा पनि असफल भए ।

अर्कोतिर एमालेका मनमोहन अधिकारीद्वारा २०५२ सालमा बिघटित संसद भने सर्बोच्च अदालतले ब्युंताई दिए किनभने कार्यकाल पनि समाप्त भएको थिएन, अन्य कारणहरुका अलावा । यस्तै २०५८ सालमा कार्यकाल समाप्त नहुंदै पूर्व प्रधानमन्त्री देउबाले संसद बिघटन गरेकोले पुनःस्थापनाको गुंजायस बांकी थियो र पूर्व राजाले यहि कारणले समेत पुनःस्थापन गर्न मिल्यो । तर अन्तरिम संबिधानको धारा ६४ मा व्यवस्था भएको ४ वर्षे कार्यकाल समाप्त भएर स्वयमेव बिघटन भएकोमा संबिधानसभाको पुनःस्थापना गर्न मिल्दैन ।

यस अतिरिक्त कार्यकाल समाप्त भएर स्वयमेव बिघटन भएको संबिधानसभा पुनःस्थापना गर्दा कति अवधिको लागि भन्ने समेतको सम्बन्धमा अन्यौल हुन्छ र संबिधान निमार्णको काम आझेलमा पर्नेछ । कार्यकाल समाप्त नभई बिघटन गरिएको भए बांकी अवधिको लागि पुनःस्थापना सम्बन्धमा सोच्न सकिन्थ्यो ।

नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमाले कार्यकारी राष्ट्रपतिको रहने प्रणालीको विपक्षमा र एमाओबादी त्यसको पक्षमा रहेकोले शासकिय स्वरुपको विषयमा कुरा नमिलेकोले पनि संबिधान जारी हुननसकेको हो । यस्तोमा नेपाली कांग्रेसले र एमालेले नैं आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई संबिधानसभा पुनःस्थापना गर्ने आग्रह गरेर कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति मान्न थालेको देखिन्छ, जुन दुर्भाग्यपूण बिडम्बना हो ।

नयां निर्वाचन होइन जनमत संग्रह

काम चलाउ सरकारबाट संबिधानसभाकै नयां निर्वाचन घोषणा भईसकेकोछ । तर सबै जसो राजनैतिक दलहरु तथा सभासद्हरु जनताको नजरमा स्खलित भईसकेकोले पुनः संबिधानसभाको निर्वाचना गर्दा बहुसंख्यत पूर्व सभासद्हरु पुनः निर्वाचित हुने अवस्था छैन । त्यसैले नयां संबिधानसभाले बिघटित संबिधानसभाले गरेको कामको निरन्तरता दिने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ र नयां शिरा देखि काम गर्नुपर्ने भई मुलुकलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्दछ र ४ वर्षको मेहनत खेर जान्छ । साथै संक्रमणकाल पनि अनावश्यक रुपमा लम्बिन्छ । वास्तवमा एकल पहिचानको आधारमा संघियताको पैरबी गर्नेहरुले संबिधान नबने नबनोस् भन्ने अडान लिएकाले संबिधान निर्माण सम्पन्न नभएको हो ।

बिघटित संबिधानसभाले संबिधान निर्माणको जग बसाइसकेकोले त्यहि जगमा रहेर बांकी काम सकाउन धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह गरिनुपर्छ । शासकिय स्वरुप र प्रान्तियकरणका दुई विषय बाहेक अन्य सबै विषयहरुमा सहमति भइसकेकोले यी दुई विषयमा जनमत संग्रह गरेर मस्यौदा संबिधान तयार गर्ने र तत्काल संसदको निर्वाचन गरेर नवनिर्वाचित संसदबाट संबिधान पारित तथा जारी गर्नु नेपाली जनता तथा देशको हिसाबले सर्बाेत्तम हुन्छ ।

संघियताको सम्बन्धमा पटक पटक धेरै सस्थाहरुले गरेका जनमत सर्बेक्षणले के देखाएकोछ भने तीन चौथाई जनता एकल पहिचानको आधारमा प्रान्तियकरणको बिपक्षमा छन् र बहुसंख्यक आदिबासी जनजाती पनि यस्तो प्रान्तियकरणको पक्षमा छैनन् । तर केहि आदिबासी जनजाती सभासद्हरु एकल पहिचानको आधारमा प्रान्तियकरणको पक्षमा खडा भए । संबिधानसभाको निर्वाचनपूर्व संघियता सम्बन्धमा यथेष्ट छलफल नभएको र अधिकांश मतदाता तथा सभासद्ले संघियता भनेकै के हो र एकल पहिचानको आधारमा प्रान्तियकरणको गर्दाको सकारात्मक नकरात्मक पक्षहरु बुझेका थिएनन्, अझै पनि थोरैले मात्र बुझेका छन् ।

त्यसैले (१) जलश्रोत लगायतका प्राकृतिक श्रोत नेपाल र नेपालीको हितमा अधिकतम दोहन गर्न मिल्ने गरेर प्रान्तहरु (३ वटा) खडा गर्ने कि (२) एकल पहिचानको आधारमा प्रान्तियकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि जनमत संग्रहमा नेपाली जनतालाई छान्न दिनुपर्छ । यदि जनमत संग्रहमा नेपाली जनताले साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने खतरा भएपनि, साम्प्रदायिक विद्वेष तथा द्वन्द्वको जोखिम भएतापनि एकल पहिचानको आधारमै आत्मनिर्णय, स्वशासन तथा अग्राधिकार सहित केहि प्रान्तहरु निर्माण गर्ने पक्षमा मतदान गरे भने नेपाली जनताको फैसला शिराधार्य गर्नुपर्छ, “तथास्तु” भन्नुपर्ने हुन्छ । मूल कुरा संक्रमण अरु लम्ब्याएर आगामि पुस्ताबाट अभिशप्त हुनबाट बच्न पनि १ वर्ष भित्र नेपालमा संबिधान निर्माण सम्पन्न गरेर संसद गठन गर्नु अपरिहार्य छ ।

यस्तै शासकिय स्वरुप सम्बन्धि मतभेद पनि जनमत संग्रहमा लैजानुपर्छ । (१) राजनैतिक दलमा कहिल्यै आबद्ध नभएका सम्बन्धित विषयमा विशिष्टता हासिल गरेका (प्राज्ञिक योग्यता र अनुभवको हिसाबले), स्वच्छ छबी भएका निष्कलंकित व्यक्तिहरु, संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदित, मन्त्रीपरिषदमा रहने गरेर कार्यकारी राष्ट्रपति रहने शासकिय स्वरुप हुन्छ कि (२) आलंकारिक राष्ट्रपति तथा संसदबाट चुनिने प्रधानमन्त्री र तद्अनुरुप मन्त्रीपरिषद रहने शासकिय स्वरुप हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपाली नागरिकहरुलाई जनमत संग्रहमा छान्न दिइनुपर्छ ।

अग्रगामि कदम

अहिले पुरानो नेपाली आहान “कसैको केको धन्दा कुन चाहिंको खानैको धन्दा” चरितार्थ हुने गरेर सबै राजनैतिक दलहरु सत्ता केन्द्रित भएकाछन्, सत्तारुढ दलहरु सत्ता छोड्न चाहंदैन भने सत्ता बाहिर परेकाहरुले नयां सरकारको नारा घन्काईरहेकाछन् । राजनैतिक दलहरुलाई के भ्रम छ भने सत्तारुढ दल आम निर्वाचनमा लाभान्वित हुन्छन् । जुन सत्य होइन । भारतमै पनि सत्ताधारी दलहरुले हारेको धेरै उदाहरणहरु छन् । प्रचण्ड बहुमतले सत्तामा पुगेका इन्दिरा गान्धी र तिनको अवसान पछि प्रचण्ड बहुमतै पाएका राजीव गान्धी पनि सत्तारुढ भएरै पनि चुनावमा पराजित भएकोबाट पनि पुष्टि हुन्छ । सत्तामा बस्दा धांधली गर्न पाइन्छ भन्ने लोभ पनि हुन्छ । तर जतिसुकै धांधली गरेपनि जनताले नरुचाएकाले निर्वाचनमा पराजय व्यर्होनै पर्छ । त्यसैले देशको लागि यो कठीन घडीमा राजनीतिकर्मीहरुले प्रधानमन्त्री, मन्त्री आदि बन्ने लोभ लालच त्याग्नु आवश्यक छ ।

यसको लागि तत्काल गैरराजनैतिक सरकार गठन गरेर राजनैतिक दलहरुले संबिधान निर्माण तथा आगामि संसदको निर्वाचनमा ध्यानकेन्द्रित गर्न वान्छनिय छ । यसो गर्न सकिएमा १ वर्ष भित्रै संबिधान निर्माण तथा संसदको चुनाव पनि सम्पन्न गरेर देशलाई संक्रमणबाट मुक्त गर्न सकिन्छ र गत्यावरोधमा परेको विकास निर्माणको काम र नेपाललाई आर्थिकरुपमा सम्पन्न र समृद्ध गर्ने काम तदारुकताका सुचारु गर्न सकिन्छ ।

२०६९ ज्येष्ठ २६ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित