गएको ज्येष्ठ १४ गते मध्येरात सम्म नेपालीहरु संबिधानसभाले संबिधान जारी गर्ने अपेक्षा तथा कौतुहलले जाग्राम बसे भने त्यस पछि निराशाको पिडाले छटपटीमा रात बिताए । ४ वर्षका १४ सय ६० दिनमा १ सय ४० दिन पनि बैठक नबसी संबिधानसभाको अवसान भयो, जुन कुकृत्य, आरोप लगाइए झैं, कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबाट भएको होइन । अन्तरिम संबिधानको, धेरै पटक संशोधन भएको, धारा ६४ बमोजिमको ४ वर्षे कार्यकाल समाप्त भएर स्वयमेव बिघटन भएको हो । यद्यपि संबिधानसभाको अस्तित्व समाप्त भएपछि के कसरी अगाडी बढ्नुपर्ला भन्ने सम्बन्धमा ध्यान नपुगेकोले प्रधानमन्त्रीबाट अपरिपक्व काम भने भएकै हो । अझ संबिधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गर्दा अन्तरिम संबिधानमा एक पटक मात्र संबिधानसभाको चुनाव गर्ने व्यवस्था गरिएकोलाई उपेक्षा गरेर संबैधानिक, आर्थिक÷वित्तिय समेत धरातलिय यथार्थ बिस्मृतिमा पारिएकोछ ।
संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले संबिधान निर्माण गरेर जारी गर्ने प्रयोजनकासाथ संबिधानसभाको निर्वाचनबाट संबिधानको गर्भधारण भएकोमा यसको बिघटनसंगै गर्भैमा तुहिएको अवस्था छ । यसले गर्दा ४ वर्ष संबिधानसभा संचालनमा भएको खर्च झण्डै १० अर्ब रुपिया निष्प्रयोजन भएकोछ भने निर्वाचन सम्पन्न गर्न खर्च भएको अर्को १० अर्ब रुपैया पनि खेर गएकोछ । यति रकमले पूर्वाधार नपुगेका स्थानमा २ हजार किलोमिटर बाटो निर्माण गर्न पुग्थ्यो अथवा लोडसेडिंगले आक्रांत देशमा २ सय मेगावाट जडित क्षमताको जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्नसकिन्थ्यो । तर दूध पोखिइसकेपछि रुनु व्यर्थ छ, बरु सकारात्मक दृष्टिकोणबाट यो शोकलाई शक्तीमा बदल्ने उपाय निकाल्न आवश्यक छ ।
सिक्किममा संबिधानसभाले नैं भारतमा बिलय हुने प्रस्ताव पारित गरेर सिक्किम नामको मुलुक इतिहांसमा खुम्चिएर भूगोलबाट हराएको कसैले बिर्सेको छैन । तर नेपालमा यस्तो घटना नहुनु नैं संबिधानसभाको अवसानमा निहित उत्कृष्ट चांदीको घेरा हो । यस्तै नेपालमा ११८ वटा सम्प्रदायहरु छन् भनिन्छ (जातिय समूह होइन, उदाहरणार्थ नेवारहरुले एउटै भाषा बोले पनि धेरै धार्मिक तथा नश्लिय समूहहरु छन् भने संस्कृतिमा पनि बिबिधता छ), तर १० वटा जतिलाई मात्र एकल पहिचानको आधारमा प्रान्तियकरण गर्ने प्रस्ताव पनि तुहिएको छ । एकल पहिचानको आधारमा प्रान्तहरु बनेको भए बांकी सम्प्रदायहरु प्रति बिभेद हुनाको साथै ती सम्प्रदायहरु आत्मनिर्णयको अधिकार तथा स्वशासित हुने अधिकारबाट बंचित हुने र केहि सम्प्रदायले अग्राधिकार पाउंदा बांकी सम्प्रदायहरु (झण्डै १ सय वटा) बहिस्करणमा पर्नाले साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलिएर विद्वेष तथा द्वन्द्व फैलिएर युगोस्लाभियाकरणको बाटोमा नेपाल लाग्ने थियो । यस्तो नहुनु अर्को शौभाग्यपूर्ण चांदीको घेरा हो र यसबाट नेपालमा अस्थिरता ब्याप्त गर्ने देशी–बिदेशी तत्वको कुप्रयास असफल भएकोमा हर्षित हुनुपर्छ ।
अझ महत्वपूर्ण उपलब्धी हो शिविहरुमा कुंजिएर रहेका एमाओबादीका लडाकुहरुको सम्पन्न भएको व्यवस्थापन । सबैलाई सन्तोषजनकरुपमा व्यवस्थापन नभएपनि दशौं हजार लडाकुहरुले नवजीवन यापन गर्न स्वतन्त्र भएकाछन् । अहिले पनि नेपाल आमाका झण्डै ३ हजार सन्तती समायोजनको प्रतिक्षामा छन् र तदारुकतापूवर्क यो काम पनि सम्पन्न गर्ने बाटो खुलिसकेकोछ ।
चुरो कुरो संघियता
संघियता बिरोधिले गर्दा संबिधान बनेन भनेर अस्थिरताको बीजारोपण गर्न चाहनेहरु तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्न खोज्नेहरुले झूठको खेती गर्दैछन् । पहिलो त एकल सम्प्रदायको पहिचानको आधारमा केहि प्रान्तहरु खडा गर्दा साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलिएर विद्वेष फैलिने सक्ने जोखिम औंल्याउंदा संघियता बिरोधि भइन्न । साम्प्रदायिक आधारमा प्रान्तियकरणको पैरबी गर्नेहरुले उत्पिडितहरुको लागि एकल पहिचानको आधारमा प्रान्तियकरण आवश्यक ठान्छन् र महिला पनि उत्पिडित छन् भन्न छुटाउंदैनन्, तर महिलाको लागि छुट्टै प्रान्त आवश्यक ठान्दैनन् । स्मरणिय छ, उत्पिडनको समस्याको समाधान पहिचानको आधारमा प्रान्तियकरण हो भने महिलाको नाममा छुट्टै प्रान्तको मांग आउनुपथ्र्यो । किनभने अन्य सबै आदिवासी जनजाती भनिएकाहरु भन्दा उत्पिडित महिलाको जनसंख्या धेरै ठुलो छ र आधा आकाश दोहरै उत्पिडनमा परेकोछ । तर एकल पहिचानको आधारमा संघियताको पैरबी गर्नेहरुले संबिधान नबने नबनोस् भन्ने अडान लिएकाले संबिधान निर्माण सम्पन्न नभएको तथ्य ओझेलमा पारिएकोछ ।
संघियता बिरोधिलाई साम्प्रदायिक भन्ने पनि आरोप लगाइएकोछ । तर साम्प्रदायिक आधारमा प्रान्तियकरण गर्दा साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलिएर विद्वेष फैलिने र साम्प्रदायिक द्वन्द्वको खतरा औंल्याउंदा साम्प्रदायिक कहलिन्छ भने एकल सम्प्रदायको पहिचानको आधारमा प्रान्तियकरण गरेर साम्प्रदायिक विद्वेष फैलने खतरा मोल्न चाहनेलाई साम्प्रदायिक नभनेर के भन्ने होला भन्ने प्रश्न पनि खडा हुन्छ ।
अर्कोतिर संघियतामा गए देश टुक्रिन्छ भन्छन् जुन पनि अतीशयोक्ती हो । बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगबाट नेपालको जलश्रोत लगायतका प्राकृतिक श्रोत नेपाल र नेपालीको हितमा अधिकतम दोहन गर्न मिल्ने गरेर प्रान्तहरु खडा गर्न सके नेपालको कायाकल्प गर्न धेरै मेहनत तथा श्रोतसाधन लाग्दैन । तर धेरै वटा प्रान्त खडा गरिएमा भने सीमांकन तथा राजधानी छनौटले नैं पनि जटिलता उत्पन्न गर्नेछ भने प्रान्तिय सरकारहरुको लािग वार्षिक ७ अर्ब थप खर्च लाग्नेछ, जुन नेपालको अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन जतिबेला, दृष्टान्ततः, खाद्य सुरक्षाको अभावमा नेपाली जनता अनिकालले मरिरहेकाछन् । रमाईलो कुरा त के देखियो भने केहि राजनीतिकर्मीहरु प्रान्तहरुको नाममा आफ्नो लागि सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निर्माणमा केन्द्रित भए, तर यस्तो प्रान्तियकरणको दुष्प्रभाव प्रति भने असम्बेदनशील छन् ।
साथै पटक पटक धेरै सस्थाहरुले गरेका जनमत सर्बेक्षणले के देखाएकोछ भने तीन चौथाई जनता एकल साम्प्रदायिक पहिचानको आधारमा प्रान्तियकरणको बिपक्षमा छन् र बहुसंख्यक आदिबासी जनजाती पनि यस्तो प्रान्तियकरणको पक्षमा छैनन् । तर केहि आदिबासी जनजाती सभासद्हरु एकल साम्प्रदायिक पहिचानको आधारमा प्रान्तियकरणको पक्षमा खडा भए । संबिधानसभाको निर्वाचनपूर्व संघियता सम्बन्धमा यथेष्ट छलफल नभएको र अधिकांशले संघियता भनेकै के हो र एकल साम्प्रदायिक पहिचानको आधारमा प्रान्तियकरणको गर्दाको सकारात्मक नकरात्मक पक्षहरु बुझेका थिएनन् ।
सत्ताको लुछाचुंडी
देश संबैधानिक शून्यताको स्थितिमा छ, भीरको डिलैमा पुगिसक्यो तर राजनीतिकर्मीहरु यसलाई उपेक्षा गरेर सत्ताको लुछाचुंडी ब्यस्त छन् । त्यसैले अगाडीको बाटो पहिल्याउनको लागि कुनै पनि राजनैतिक दलमा कहिल्यै आबद्ध नभएका सम्बन्धित विषयमा वैशिष्टता हासिल गरेका (प्राज्ञिक योग्यता र अनुभवको हिसाबले) स्वच्छ छबी भएका निष्कलंकित व्यक्तिहरुको चुस्त तथा मितव्ययी मन्त्रीमण्डल बनाईनुपर्छ, बिगत ४ वर्षको अस्थिरताबाट पाठ सिकेर, जुन अवधिमा सबै दलहरुको ध्यान सत्ताकेन्द्रित थियो, संबिधान निर्माणलाई पूर्णत उपेक्षित थियो । यस्तो सरकारले आम निर्वाचन पश्चात संसद गठन भएपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो गर्दा राजनैतिक दलहरुले संबिधान निर्माणमा पूरा समय दिन सक्नेछन् । यसको लागि सादगी तथा बौद्धिक व्यक्तित्वको पहिचान बनाएका कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्दछ ।
राजनैतिक दलहरुलाई के भ्रम छ भने सत्तारुढ दल आम निर्वाचनमा लाभान्वित हुन्छन् । जुन सत्य होइन । भारतमै पनि सत्ताधारी दलहरुले हारेको धेरै उदाहरणहरु छन् । प्रचण्ड बहुमतले सत्तामा पुगेका इन्दिरा गान्धी र तिनको अवसान पछि प्रचण्ड बहुमतै पाएका राजीव गान्धी पनि सत्तारुढ भएरै पनि चुनावमा पराजित भएकोबाट पनि पुष्टि हुन्छ । सत्तामा बस्दा धांधली गर्न पाइन्छ भन्ने लोभ पनि हुन्छ । तर जतिसुकै धांधली गरेपनि जनताले नरुचाएकाले निर्वाचनमा पराजय व्यर्होनै पर्छ । त्यसैले देशको लागि यो कठीन घडीमा राजनीतिकर्मीहरुले प्रधानमन्त्री, मन्त्री आदि बन्ने लोभ लालच त्याग्नु आवश्यक छ ।
अगाडीको बाटो
एउटा तप्का २०४७ सालकै संबिधान ब्युंताउनु पर्छ भन्थे । संबिधान निर्माण गर्ने प्रयास बिफल भएकोल यो तप्का अहिले बढी सक्रिय भएकोछ । तर यस्तो प्रतिगमनको बाटोमा समय खेर फाल्नु बुद्धिमानि हुन्न । केहिले २०४७ सालको संबिधान उत्कृष्ट हो भन्ने भ्रम पाले पनि यसैले काम गर्न नसकेरै झण्डै २० हजार नेपालीले शहादत प्राप्त गरेका हुन् र यसलाई ब्युंताउनु भनेको शहिदहरुको अवमूल्यन हुनेछ ।
तर अब अर्को संबिधानसभाको चुनाव कसैगरी गर्नु हुन्न । किनभने यसले गर्दा (१) संक्रमणकाल अनावश्यक रुपमा लम्बिन्छ, (२) खर्च भैसकेको २० अर्ब खेर जान्छ, (३) थप २० अर्ब (मुद्रा स्फीति बाहेक) खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, (४) ६०१ जना सभासद् लगायतको मेहनत निष्फल हुन्छ र (५) जननिर्वाचित सबिधानसभाको अपहेलना हुन्छ (यो सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो) । त्यसकारण संबिधानसभाको निर्वाचन दोह¥याएर कदापि गर्नुहुन्न ।
बिघटित संबिधानसभाले जग बनाइसकेकोले त्यहि जगमा रहेर बांकी काम सकाउन धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह गरिनुपर्छ । शासकिय स्वरुप र प्रान्तियकरणका दुई विषय बाहेक अन्य सबै विषयहरुमा सहमति भइसकेकोले यी दुई विषयमा जनमत संग्रह गरेर मस्यौदा संबिधान तयार गर्ने र तत्काल संसदको निर्वाचन गरेर नवनिर्वाचित संसदबाट संबिधान पारित तथा जारी गर्नु नेपाली जनता तथा देशको हितको हिसाबले राम्रो हुन्छ ।
जनमत संग्रहमा (१) राजनैतिक दलमा कहिल्यै आबद्ध नभएका सम्बन्धित विषयमा वैशिष्टता हासिल गरेका (प्राज्ञिक योग्यता र अनुभवको हिसाबले), स्वच्छ छबी भएका निष्कलंकित व्यक्तिहरु, संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदित, मन्त्रीपरिषदमा रहने गरेर कार्यकारी राष्ट्रपति रहने शासकिय स्वरुप हुन्छ कि (२) आलंकारिक राष्ट्रपति तथा संसदबाट चुनिने प्रधानमन्त्री र तद्अनुरुप मन्त्रीपरिषद रहने शासकिय स्वरुप हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपाली नागरिकहरुलाई छान्न दिइनुपर्छ ।
यस्तै (१) जलश्रोत लगायतका प्राकृतिक श्रोत नेपाल र नेपालीको हितमा अधिकतम दोहन गर्न मिल्ने गरेर प्रान्तहरु (३ वटा) खडा गर्ने कि (२) एकल सम्प्रदायको पहिचानको आधारमा प्रान्तियकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि जनमत संग्रहमा नेपाली जनतालाई छान्न दिनुपर्छ । यदि जनमत संग्रहमा नेपाली जनताले साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने खतरा भएपनि, साम्प्रदायिक विद्वेष तथा द्वन्द्वको जोखिम भएतापनि एकल सम्प्रदायको पहिचानको आधारमै आत्मनिर्णय, स्वशासन तथा अग्राधिकार सहित केहि प्रान्तहरु निर्माण गर्ने पक्षमा मतदान गरे भने नेपाली जनताको फैसला शिराधार्य गर्नुपर्छ, “तथास्तु” भन्नुपर्ने हुन्छ । मूल कुरा संक्रमण अरु लम्ब्याएर आगामि पुस्ताबाट अभिशप्त हुनबाट बच्न पनि १ वर्ष भित्र नेपालमा संबिधान निर्माण सम्पन्न गरेर संसद गठन गर्नु अपरिहार्य छ ।
२०६९ ज्येष्ठ २४ गतेको नागरिकमा प्रकाशित
No comments:
Post a Comment