बिद्यमान उर्जा संकट निराकणमा यो आयोजनाको भूमिका
निकासीमूलक रुपमा प्रबद्र्धकलाई दिइएकोमा यस आयोजना समझदारीपत्र अनुसार बाह्र प्रतिशत बिजुली नेपालले निशुल्क पाउनेछ । हाल बिद्यमान उर्जा संकट निराकणको लागि नैं ३६ मेगावाट जसबाट सुख्खायाममा १२ मेगावाट मात्र उत्पादन हुन्छ भनेको हात्तिको मुखमा जिराको आहान जस्तै हो भने पांच वर्षमा तयार भएमा यो परिमाणको बिजुलीले नेपालमा लोडसेिडंग घटाउन कुनै भूमिका खेल्दैन । तसर्थ यो आयोजना नबनेर लोड सेिडंग नघट्ने वा बढ्ने भन्ने कुरा अतिशयोक्ति मात्र हो यथार्थ होइन । ल्हासा जान कताको बाटो भने जस्तो मात्र हो । ९ सय मेगावाट बनाइएमा नैं १ सय ८ मेगावाट निशुल्क प्राप्त हुन्छ जसबाट सुख्खायाममा ३६ मेगावाट मात्र उत्पादन हुन्छ ।
निकासीमूलक बनाउनु अघि यो आयोजना नेपाललाई आवश्यक छ कि छैन भन्ने बिचार गर्नुपर्नेमा गरिएन । अहिले बिद्युत संकट उत्कर्षमा पुगेको बेलामा २०१३/१४ सम्ममा लोड सेिडंग इतिहाँसको पन्नामा सीमित हुने ठोकुवा गरिएकोछ जुन भनाइ पुष्टी हुन सक्दैन । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले २०१३/१४ मा १२ सय ७१ मेगावाट बिजुली मांग हुने प्रक्षेपण गरेकोछ । अर्को तिर प्राधिकरणले ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, ३० मेगावाटको चमेलिया, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेश्रो, ३० मेगावाटको राहुघाट, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ए, ४० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३बी, र ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ए समेत गरेर ६ सय ७२ मेगावाट जडित क्षमता थप्ने भनेकोछ । साथै निजी क्षेत्रबाट ११ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, ३५ मेगावाटको सान्जेन, ८० मेगावाटको भोटेकोशी, ७५ मेगावाटको रसुवागढी, ३० मेगावाटको काबेली ए र ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्यार्ंदी समेत गरेर २८१ मेगावाट थप हुने अपेक्षित छ । अनि यस आयोजनाबाट ३६ मेगावाट, पश्चिम सेतीबाट ७५ मेगावाट र अरुण तेश्रोबाट ८८ मेगावाट समेतबाट जम्मा १ सय ९९ मेगावाट निशुल्क उर्जा प्राप्त हुनेछ । यसरी अहिले भएको ६ सय ८९ मेगावाटमा ११ सय ५२ मेगावाट थपिएर जम्मा १८ सय ४१ मेगावाट जडित क्षमता पुग्नेछ । सतहिरुपमा हेर्दा प्रक्षेपित मांग १२ सय ७१ मेगावाट भन्दा जडित क्षमता केहि बढी हुने हुनाले संकटबाट सांच्चिकै मुक्ति पाइने भ्रम हुन्छ । तर जडित क्षमता जम्मा १८ सय ४१ मेगावाट भएमा बिद्युत उत्पादन ९ सय मेगावाट भन्दा कम मात्र भएर सुख्खायाममा लोडसेिडंगले निरन्तरता पाउनेछ खाली अवधि मात्र केहि कम हुनेछ । तर यी आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न भएन भने त समस्याले विकराल रुप लिन्छ नैं । तसर्थ अहिलेको दूरगामि सोचपूर्ण अवधारणा (vision) को अभाव तथा बिद्यमान नीति तथा कार्यनीतिले निरन्तरता पाउन्जेल नेपालले उर्जा संकटबाट निकट भविष्यमा मुक्ती पाउनेदेिखंदैन यो आयोजना बने पनि ।
यस पृष्ठभूमिमा अधिकांश बिजुली भारत निकासी गरेर चरम उर्जा संकटबाट नेपालले उन्मुक्ति पाउने अपेक्षा गर्नु सुन्निएकोलाई मोटाएको ठान्नु जत्तिकै हो । तसर्थ बिद्यमान आयोजनाको नेपालको संकट समाधानसंग कुनै सम्बन्ध छैन र हालको बिरोध÷अवरोधले नेपालको चरम उर्जा संकट समाधानमा व्यवधान ल्याउंदैन ।
कतिले यो आयोजनाको बिजुली नेपालमा खपत हुन्न भन्दै यसलाई निकासीमूलक बनाउनुको पृष्ठपोषण गर्छन् जुन सांचो होइन । सुदूर पश्चिमााचल र मध्य पश्चिमााचलमा पाइने उदाहरणार्थ चुन ढुंगा खानीहरुमा आधारित गरेर सिमन्टी उद्योगहरु स्थापना गरेमा यसको अधिकांश उत्पादन त्यिहं खपत हुन्छ र देशमा औद्योगिकरण मात्र नभएर रोजगारी पनि श्रृजना हुन्छ । विकास निर्माणको लागि आवश्यक सिमन्टी पनि देश भित्रै यथेष्टरुपमा उपलब्ध भएर देश आत्मनिर्भताको बाटोमा लाग्छ र उक्त क्षेत्र समृद्धशाली बन्नेछ । खपत नभएर उब्रेको बिजुली राजधानी लगायत पूर्वी भेगमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ । कतिपय प्राविधिकले यो सम्भव छैन भन्छन् जुन पनि सत्य होइन । ४ सय किलोभोल्टको प्रशारण प्रणाली निर्माण गरे उक्त क्षेत्रमा खपत नभएको बिजुली अन्यत्र पुर् याउन सकिन्छ भुटानबाट भारत पुर् याए जस्तै ।
अझ गहिरिएर हेरिएमा प्राधिकरणको मांग-प्रक्षेपण नैं यथार्थपरक छैन । किनभने प्राधिकरणले यो वर्षको उच्चतम मांग ९ सय ६७ मेगावाट प्रक्षेपण गरेको छ तर यथार्थमा अहिलेकै मांग यो भन्दा धेरै बढी छ । मोरङ्ग-सुन्सरी मकवानपुर-बारा-पसा्र नवलपरासी-रुपन्देही लगायतका जिल्लाहरुमा अवस्थित उद्योगहरुलाई यथेष्ट बिजुली उपलब्ध नभएर पूर्ण क्षमतामा उत्पादन नभएको मात्र होइन कतिपय उद्योगहरु बन्द छन् जसको लागि तत्काल ६ सय मेगावाट थप आवश्यक छ । डा। अमृत नकर्मीको विष्लेशनमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै खाना पकाउने ग्यांस बिस्थापित गर्न ६ सय ४८ मेगावाट चाहिन्छ । यसरी नेपालको तत्कालको मांग नैं २१ सय मेगावाट भन्दा बढी छ । यसै आधारमा प्राधिकरणले प्रयोग गर्दै आएको बृद्धि दरमा मांग-प्रक्षेपण गरेमा ५ वर्ष पछि नेपालको उच्चतम मांग ३ हजार मेगावाट भन्दा बढी हुन्छ । बिजुली बढी खपत हुने उद्योग स्थापना गरेमा र यातायातलाई बिद्युतिकरण गरिएमा अझ बढी खपत हुने अवस्था छ । बिजुली खपत हुने अन्य प्रमुख क्षेत्रहरुमा कृषि कृषिजन्य उद्योग आदि हुन । यस्तोमा आन्तरिक खपतको लागि १६ सय मेगावाट मात्र उपलब्ध हुंदा अकल्पनिय परिमाणमा लोड सेिडंग।गर्नुपर्नेछ ।
तर दुर्भाग्य के हो भने भारतमा बिजुली निकासी गरेर नेपालको विकास हुन्छ भनेर धेरैले विश्वास गर्छन् । बिजुली प्रयोग गरेर औद्योगिकरण रोजगारी श्रृजना भारतमा हुन्छ अनि विकास नेपालमा हुन्छ भन्ठान्नु छिमेकीले खाएर आफ्नो पेट भरिने जस्तो कुरा हो । नेपाल भित्रैबाट लगानि परिचालन गरेर यो आयोजना बनाएको भए यो आयोजनाबाट प्राप्त हुने मुनाफा सम्म नेपाल भित्रै रहन्थ्यो । तर अवस्था त्यो पनि छैन । तसर्थ यो आयोजना बनेर नेपालको बिकास हुन्छ भनेर सोझा सीधा नेपालीलाई झुक्याउन कोशिस भईरहेको स्पष्ट छ ।
बिस्मातको कुरा के हो भने यो आयोजना बनेपछि नेपालको लोडसेिडंग घट्छ भन्ने कुप्रचार यति सफलतापूर्वक गरिएको रहेछ कि सुशिक्षित जनसाधारणले पनि यो कुराले भ्रमित भएकाछन् । यो तप्का नैं यसरी भ्रमित छ भने शिक्षाको अवसर नपाएका बहुसंख्यक नेपालीको धारणा के होला भन्ने बुझ्न धेरै कल्पना गर्नुपर्दैन । तसर्थ यो आयोजनाको बिरोधले गर्दा यथार्थमा नेपाल र नेपालीको समुचित हितको लागि यो आयोजनाको पुनःसंरचना हुनसकेमा अधिकांश नेपाली आभारी हुने अवस्था छ ।
जनसाधारणलाई जानकारी हुन पर् यो कि यो आयोजना बनेतापनि नेपाली घरमा लोडसेिडंग घट्दैन भारतीय घरमा घट्छ । यो आयोजनाबाट सस्तोमा भारतमा बिजुली आपूर्ति हुन्छ र नेपाल सरकारले भारतीय सरकारलाई खुशी पारेमा नेपाली घरमा भारतबाट आयातित महंगो बिजुली आउनेछ ।
शोधनान्तर घाटा र बिजुली निर्यात
नेपालको शोधनान्तर घाटा उत्तरोत्तररुपमा बढेकोछ र बिगत देखि नैं बिजुली निर्यात गरेर यो घाटा घटाउन सकिने दाबी नेपालका स्वनाम धनी अर्थशास्त्रीहरुले गर्दै आएकाछन् । सायद यसैलाई इंगित गर्दै यो आयोजना सम्पन्न भए नेपालका ूआर्थिक सामाजिक लगायत विभिन्न संकट निवारणू हुने सपना बांडिने गरेकोछ । ३ सय मेगावाट मध्ये ८८ प्रतिशतबाट उत्पादति बिजुली प्रति युनिट रु २ मा निकासी भएमा वार्षिक ३ अर्ब ३६ करोड रुपैया यो आयोजनाका प्रबद्र्धकले पाउनेछ र यति रकमले नैं नेपालको शोधनान्तर घाटा घट्ने निष्कर्श अर्थशास्त्रीहरुको छ । यो सांचो होइन । नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने रोयल्टी ३५ करोड ७८ लाख रुपैया र २० प्रतिशत लाभांश घोषणा भएमा प्राधिकरणले प्राप्त गर्ने रु २५ करोड मात्र नेपाल प्रवेश गर्छ । बांकी रकम संचालन मर्मत सम्भार खर्च ऋणको सांवा ब्याज तिर्न र भारतीय लगानिकर्ताको भागको लाभांश स्वरुप बिदेशिन्छ नेपालमा अड्दैन । भारतसंग व्यापार÷परिवहन सन्धी गर्ने बेलामा व्यापारीहरुले चर्कोरुपमा मांग गरे अनुरुप चीनबाट आयात गरेर भारत निकासी गर्दा शोधनान्तर घाटा घट्छ भन्ने दरिद्र सोच जत्तिकै हो यो भनाई पनि ।
उर्जा संकट समाधानको लागि भारतबाट आयात
माथिको छलफलबाट स्पष्ट भईसकेकोछ कि बिद्यमान दूरगामि सोचपूर्ण अवधारणाको अभाव अहिलेको त्रुटिपूर्ण नीति तथा कार्यनीतिले निरन्तरता पाएमा आगामि पुस्ताहरुले पनि उर्जा संकट भोग्न पर्ने निश्चित छ । यस्तोमा अहिलेको उर्जा संकटबाट मुक्तीको लागि भनेर भारतीय मुद्रा ६ रुपैया ७० पैसामा ३० मेगावाट बिजुली पैठारी गरिएकोछ जुन सीमानामैं १० रुपैंया ७२ पैसा पर्छ जसले भारतमाथिको निर्भरता अझ अरु बढ्छ । निर्भरता आफैमा खराब होइन तर बिजुलीलाई सामरिक वस्तु मान्ने नीति भारतले लिएको पृष्ठभूमिमा यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिकोणले खतरनाक हुनसक्छ । २०६६ बैशाखमा कटुवालकाण्ड उत्कर्षमा पुग्दा ३० मेगावाट नेपाललाई उपलब्ध गराउन अरु सबै सहमत भएपनि बिदेश मामला मन्त्रालयले अन्तिम क्षणमा असहमति जनाएको लगत्तै प्रचण्ड सरकार ढलेको स्मरणिय छ । अझ २०४५÷४६ सालमा भारतले नाकाबन्दी गरेर नेपालीलाई आक्रांत पारेबाट पनि परनिर्भरताको कारणले आईलाग्ने समस्या प्रति जागरुक हुन जरुरी छ र आत्मनिर्भरतामा राष्ट्रिय स्वाधीनता निहित हुन्छ भन्ने पनि बुझ्नु जरुरी छ ।
४०० किलोभोल्टको प्रशारण प्रणाली
आफ्नो देश भित्रै प्रचुर श्रोत हुंदाहुंदै पनि भारत माथिको निर्भरता अस्थायी समेत होइन भन्ने कुरा बिजुली पैठारी गर्नकै लागि भनेर ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० किलोभोल्टको प्रशारण प्रणाली निर्माणाधीन रहेबाट प्रमाणित हुन्छ । तर नेपाली नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले के भुलेको देखियो भने बिहार पनि उर्जा संकटको मारमा छ र प्रशारण प्रणाली बनें पनि बिहार आफु अंध्यारोमा बसेर नेपाललाई सरलतापूर्वक बिजुली उपलब्ध गराउने मुर्खता गर्ने अपेक्षा गर्नु नेपालकै मुर्खता हुनेछ; नेपालले जस्तै आफु अंध्यारोमा बसेर पनि बिजुली भारतलाई निर्यात गर्ने आयोजना निर्माण गर्न दिने जस्तो अल्पबुद्धिको काम भारतले गर्ने छैन ।
यदि भारतबाट सांच्चिकै बिद्युत आयात गर्नेभए पश्चिम बंगालको सिलगुरी सबस्टेशनमा आबद्ध गर्ने गरेर बनाउनु पथ्र्यो जहां मनग्गे बिजुली उपलब्ध छ । भारतले यो नचाहनु आश्चर्यको कुरा नभएपनि नेपालीले यो नबुझ्नु चािहं निश्चय पनि दुखको कुरा हो । नेपाललाई यो प्रणालीमा लगानि गर्न लगाउनुको अभिष्ट स्पष्ट छ जुन नेपालको नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रलाई प्रष्ट नभएको देखियो । अरुण तेश्रो तामाकोशी तेश्रो लिखु लगायतका आयोजनाबाट बिजुली भारत पुर् याउन यो प्रशारण प्रणाली आवश्यक छ । सामान्यतया बिजुली पैठारी गर्नेले वा निकासीमूलक आयोजना निर्माण गर्नेले लागत व्यहोर्ने गरेर प्रशारण प्रणाली बनाइन्छ तर नेपाल भने यसको ठीक बिपरित वस्तुतः बिजुली निकासीमा उपयोग हुने प्रशारण प्रणालीमा नेपालले लगानि गर्दैछ बिजुली आयात गर्न पाइन्छ भन्ने भ्रममा ।
यस्तोमा उक्त प्रणालीको शिलान्यास गर्दै २ वर्ष भित्र लोडसेिडंडबाट मुक्ती पाइने दाबी सुन्दा ब्यंग हो कि कटाक्ष हो भनेर छुट्याउन कठीन भएकोछ । त्यसमा पनि निर्माणको काम समयमा सम्पन्न भएमा केहि बिजुली प्राप्त हुने हो लोडसेिडंग नैं निवारण गर्नको लागि हैन । अचम्म त के हुने छैन भने यो प्रणाली त्यति बेला मात्र तैयार हुनेछ जतिबेला माथि उल्लिखित निकासीमूलक आयोजनाहरुबाट बिजुली उत्पादन प्रारम्भ हुनेछ ।
बजारको अभावमा विकल्परहित निकासी
यस पंक्तिकारलाई विशेष गरेर उद्वेलित पार्ने नेपाली नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको भनाई के हो भने नेपालमा बिजुलीको बजार छैन र भारत निकासी गर्नु नैं नेपालको आर्थिक सम्भाव्य भनिएको ४३ हजार मेगावाट क्षमताको सदुपयोग हो । यो भनाई बिलकुलै सत्य होइन । कुन मुलुकले के कति बिद्युतिय उर्जा खपत गर्छ भन्ने जानकारी राखिएको नेशनमाष्टरडटकम ९लबतष्यलुबकतभच।अयु० नामक इन्टरनेट साइटमा उपलब्ध आंकडा अनुसार सन् २००६ मा नेपालमा प्रति व्यक्ति बिजुली खपत ७० किलोवाट/घण्टा युनिट को हाराहारीमा थियो भने सबभन्दा धेरै खपत गर्ने मुलुक आइसलाय्ण्डमां प्रति व्यक्ति खपत ३१ हजार युनिट भन्दा बढी थियो । नेपालको हालको जनसंख्यालाई प्रति व्यक्ति खपत १० हजार युनिट विश्वको उच्चतम खपतको एक तिहाई मात्र पुर् याउन पनि ६३ हजार मेगावाट जडित क्षमता आवश्यक हुन्छ जुन आर्थिक रुपमा सम्भाव्य भनिएको भन्दा धेरै बढी हो ।
नेपालले अधिकतम् लाभ लिने
राज्यले अधिकतम लाभ लिने गरेर आयोजना प्रबद्र्धन गर्नदिइएको भन्ने नेपाल सरकारको भनाईलाई पनि कसीमा घोट्ने बेला भएकोछ । ६० मेगावाट क्षमताको खिम्तीको लागि १३ किलोमिटर सुरुंग खनियो र प्रति किलोवाट लागत २३ सय डलर परेको सूचना छ भने ६ किलोमिटर सुरुंग भएको कालीगण्डी १४४ मेगावाटको लागत २७ सय डलर पर् यो भनिन्छ । त्यस्तै ४ किलोमिटर भन्दा कम सुरुंग भएको ३६ मेगावाटको भोटेकोशीको लागत २ हजार डलर हो भने ३ किलोमिटर भन्दा केहि कम सुरुंग भएको २० मेगावाटको चिलिमेको लागत १५ सय डलर । यसबाट सुरुंगको लम्बाई आयोजनाको क्षमता र प्रति किलोवाट लागत बीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध भएको देखिन्छ ।
यो आयोजना नेपालको लागि प्रकृतिको अतुल्य वरदान हो जुन बहुमूल्य छ । यसको लागि अढाई किलोमिटर मात्र सुरुंग खन्नु पर्छ र प्रति किलोवाट निर्माण लागत ८ सय ३३ डलर मात्र लाग्ने आकलन छ जुन कारणले उत्पादित बिजुलीको लागत अत्यधिक कम हुन्छ । प्रति किलोवाट १४ सय ६३ डलर लागत पर्ने पश्चिम सेती आयोजनाको बिजुली भारतमा रु ४ भन्दा कममा निकासी गर्ने बन्दोबस्त भएको परिप्रेक्ष्यमा यो आयोजनाको बिजुली रु २ भन्दा कममा निकासी हुने निश्चित छ ।
बितेको दशकमा प्राधिकरणले निर्माण गरेको १ सय ६५ मेगावाटको प्रति किलोवाट औसत लागत २५ सय ८० डलर परेको पृष्ठभूमिमा उपभोक्तालाई बिक्री गरेको बिजुलीको लागत झण्डै रु ९ को हाराहारीमा पर्छ । अनि नेपाल सरकारले सगर्व बताएकोछ कि भारतीय मुद्रा ६ रुपैया ७० पैसामा ३० मेगावाट बिजुली पैठारी गरिएकोछ जुन प्राधिकरणलाई सीमानामैं १० रुपैंया ७२ पैसा पर्न आउंछ । भारतबाट बिद्युत आदान-प्रदान सस्तो दरमा हुन्छ भनिएतापनि यसको पनि प्रति युनिट भारतीय मुद्रा ४ रुपैया ८८ पैसा पर्छ जुन ७ रुपैया ८१ पैसा हुन्ंछ ।
माथिको पृष्ठभूमिबाट के स्पष्ट हुन आउंछ भने नेपाली महंगा आयोजनाबाट उत्पादित र महंगैमा आयातित बिजुली त्यो पनि अपुग परिमाणमा उपभोग गर्न बाध्य छन् भने अती सस्तो दरमा उपलब्ध हुने उच्च गुणस्तरको बिजुली भारतमा आपूर्ति गर्ने तारतम्य रहस्यमयरुपमा मिलाइएकोछ । यस्तोमा राज्यले अधिकतम लाभ कसरी हासिल गर्छ बुझ्न कठीन छ । निम्न पंक्तिमा छलफल गरिएका अन्य कारणलाई उपेक्षा गर्दा पनि नेपाली जनताले यो आयोजनाको बिरोध गर्नुपर्छ । यहि ढर्राले निरन्तरता पाएमा त्यो समय टाढा छैन जति बेला नेपालबाट सस्तोमा बिजुली भारत निकासी हुनेछ र संकट टार्ने नाममा महँगोमा भारतबाट त्यहि बिजुली पैठारी गरिनेछ । यस्तो सम्भावनालाई निर्मुल पार्न पनि यो आयोजनाको बिरोध हुनुपर्छ ।
कम जडित क्षमतामा निहित धोका
हिमालयन पावर कन्सल्टाय्न्टसलाई प्राधिकरणले गराएकै संभाव्यता अध्ययन जसको प्रतिबेदन डिसेम्बर १९८९ मा उपलब्ध गराइएकोछ अनुसार यो आयोजनाको पूर्ण क्षमता जलाशययुक्त ४ हजार १ सय ८० मेगावाट हो जसको लागि २ सय ६० मिटर उचाईको बाँध निर्माण गर्नुपर्छ । तैपनि थोरै क्षमताको अनुमतिपत्र मांगॆको तथा दिएको अवस्था छ । यसरी आयोजना कार्यान्वयन भएमा आगामि दिनमा नेपालले यो आयोजना स्थलमा पूर्ण क्षमताको आयोजना बनाउनबाट बंचित हुनेछ र यसले गर्दा नेपाल धेरै हिसाबले ठगिने निश्चित छ ।
बिद्यमान बिद्युत ऐनमा प्रति किलोवाट सय रुपैयाले क्षमता रोयल्टी र कूल बिजुली बिक्रीको २ प्रतिशत उर्जा रोयल्टी लिने व्यवस्था भएतापनि यो आयोजना निकासीमूलक हुनाले सम्पन्न समझौतामा क्रमसः प्रति किलोवाट ४ सय रुपैया र कूल बिजुली बिक्री आम्दानीको साँढे ७ प्रतिशत लिने व्यवस्था छ जुन जलबिद्युत विकास नीति २०५८ अनुसार हो । ३०० मेगावाट क्षमताको निर्माण भएर २ सय ६४ मेगावाटको १ अर्ब ६८ करोड युनिट निकासी हुंदा नेपाल सरकारले कूल रोयल्टी वार्षिक रु ३५ करोड ७८ लाख रुपैया पाउने देखिन्छ यदि प्रति युनिट बिजुली २ रुपैयामा निकासी गरिएमा ।
तर यो आयोजनालाई यसको पूर्ण क्षमता ४ हजार १ सय ८० मेगावाटमा निर्माण गरेर हाल भएकै समझदारी अनुरुप १२ प्रतिशत बिजुली नेपाललाई निशुल्क दिइएमा ३ हजार ६ सय ७८ मेगावाटबाट १० अर्ब युनिट बिजुली उत्पादन तथा निकासी हुन्छ । माथि उल्लिखित नीति बमोजिम जलाशययुक्त निकासीमूलक आयोजनाको सम्बन्धमा क्रमसः रु ५ सय प्रति किलोवाट र बिक्रीको १० प्रतिशतको हिसाबले नेपाल सरकारले कूल रोयल्टी वार्षिक रु ३ अर्ब ७७ करोड रुपैया पाउने देखिन्छ । यसरी रोयल्टी मात्रै झण्डै वार्षिक झण्डै ३ अर्ब रुपैया ठगिने अवस्थामा नेपाल पुग्छ र यस्तो चक्रब्यूहमा नेपाल नफँसोस भनेर बिरोध गरिएको हो भने त्यसलाई अन्यथा मान्नु बुद्धिमानि हुन्न ।
निशुल्क उर्जामा निहित मगन्ते नीित
निशुल्क उर्जा प्राप्त गर्ने नीतिलाई यस पंक्तिकार मगन्ते नीति मान्छ । यस पंक्तिकारको धारणामा त्यस्तो नीति नेपालको हितमा हुनेथियो जस अन्तर्गत यस्ता उत्कृष्ट आयोजनाहरुबाट सबभन्दा छिटो बिजुली उत्पादन गर्न सक्षमलाई निर्माण गर्नदिएर सम्पूर्ण उर्जा नेपालले सबभन्दा कमदरमा खरिद गरेर आफ्ना जनतालाई सर्वसुलभ तरीकाबाट सुपथ मूल्यमा मनग्गे उपलब्ध गराएर बांकी बचेउब्रेको भारतमा प्रतिश्पद्र्धात्मक दरमा निकासी गरिन्छ । यस्तो नीति अवलम्बन गरेमा देशमा औद्योगिकरण तथा रोजगारी श्रृजना हुनाको साथै उर्जा संकट नहुने मात्र नभएर समुचित दरमा बांकी बिजुली निकासीबाट सरकारको कोष पनि भरिपूर्ण हुने अवस्था हुन्छ । तर यो कुरा नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रलाई बुझाउन सकिएन र हाल सम्मका सरकारहरु निशुल्क उर्जाका पछाडी लिगलिगे दौडमा निरन्तर लागे ।
यस सम्बन्धमा केहि थप प्रकाश पार्नु सान्दर्भिक छ । ११ सय डलर प्रति किलोवाट लागत पर्ने ४ सय २ मेगावाटको अरुण तेश्रो आयोजनाबाट २१ दशमलव ९ प्रतिशत निशुल्क उर्जा प्राप्त गर्ने बन्दोबस्त भएकोमा ८ सय ३३ डलर मात्र लाग्ने आयोजनाबाट १२ प्रतिशत मात्र निशुल्क उर्जा प्राप्त गर्नु पनि नेपालको हितमा छ भनेर मान्न सकिन्न उल्टो िहंड्नुको पराकाष्ठा हो । लागत कम भएको अनुपातमा निशुल्क उर्जा समानुपातिकरुपमा बढी लिनेगरेर निशुल्क उर्जा लिने मगन्ते नीतिमा परिमार्जन गर्ने राम्रै गुाजायस देखिन्छ ।
स्मरणिय के छ भने गलत नीति नैं भए पनि यो आयोजना यसको पूर्ण क्षमतामा निमार्ण भएमा ५ सय १ मेगावाटबाट १ अर्ब ३२ करोड युनिट बिजुली निशुल्क प्राप्त हुने थियो । तर कम क्षमतामा अनुमतिपत्र िदंदा ३६ मेगावाटको २३ करोड युनिट मात्र निशुल्क प्राप्त हुने अवस्था छ ।
हालको बिरोध अवरोधको सन्दर्भमा प्रबद्र्धकले यो आयोजना नेपालकै पनि भनेर व्यापक प्रचार गरेकोछ । यो पनि मगन्ते नीति अन्तर्गतै भएको जानकारी अधिकांश पाठकलाई नहुनसक्छ । आलोच्य नीति भएतापनि नेपालले अधिकतम निशुल्क बिजुली प्राप्त गर्ने तर्फ नलागेर २७ प्रतिशत निशुल्क शेयर पूंजी प्राधिरकणले पाउने पनि व्यवस्था छ । यसबाट नेपालको फाईदा १२ र २७ जोडेर ३९ प्रतिशत हो भनेर पनि भ्रमित पार्न खोजिएकोछ जुन सत्य होइन । माथि उल्लिखित दरमा १२ प्रतिशत उर्जाको मूल्य झण्डै ४६ करोड रुपैया हुन्छ र ३९ प्रतिशत निशुल्क उर्जा पाएको भए १ अर्ब ५० करोड मूल्यको उर्जा प्राप्त हुनुपथ्र्यो । तर शेयर पूंजीमा मुनाफामा भएमा मात्र प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरासंग धेरै नेपाली अभ्यस्त छन् । आयोजना कुशलतापूवर्क संचालित भएर २० प्रतिशत लाभांश बांडिएमा प्राधिकरणले पाउने २५ करोड रुपैया मात्र हो । तर मुनाफा नदेखाउने अवस्था विकास हुने÷गर्ने सम्भावना प्रबल हुनाले २७ प्रतिशत शेयर पूंजीबाट लाभ भनेको प्राधिकरणका पदाधिकारी प्रबद्र्धक कम्पनीको संचालक समितिको बैठकमा सहभागिता जनाए बापत पाउने बैठक भत्ता तथा दैनिक भ्रमण भत्तामा सीमित हुनेछ ।
अझ बेस्वादिलो के छ भने यस्तो निशुल्क पूंजी प्रबद्र्धकले नेपालको तर्फबाट नगद लगानि गरेर शेयर प्रमाणपत्र दिने होइन भन्ने कुरा नबुझेको देख्दा । आयोजनाको लागत २५ करोड डलर हुनाले प्रति डलर रु ७५ को हिसाबले कूल लागत पौने १९ अर्बको रुपैयांको ७५ प्रतिशत वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिइएमा ४ अर्ब ६८ करोड रुपैया कूल शेयर पूंजीको नेपालले पाउने भनेको २७ प्रतिशत निशूल्क पूंजी बापत १ अर्ब २६ करोड रुपंया प्रबद्र्धकले हालिदिने होइन । यति रकम कागजी खर्च देखाइएर आयोजनाको लागत बृद्धि गरेर शेयर प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ र यो कारणले समेत आयोजनाले नेपाललाई दिने प्रतिफलमा ह्रास हुनेछ ।
भारतीय कम्पनीले भारतमा नेपालबाट सस्तोमा बिजुली निकासी गरेबापत अन्य व्यवस्था भएमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन । अझ विषेश गरेर उत्पादन तथा निकासी एउटै कम्पनीले गर्ने हुनाले कति उत्पादन भयो र कति निकासी गरियो भन्ने सम्बन्धमा पारदर्शिता हुन्न । अन्य सरसामान निकासी गर्दा भंसारमा चेकजांच गरेर यति नैं परिमाण निकासी भएको हो र नेपाललाई यत्ति नैं राजश्व प्राप्त हुन्छ भन्ने यकिन हिसाब हुन्छ । तर यो आयोजनाको हकमा यस्तो नहुने हुनाले ठूलै चलखेल हुने बाटो पनि खुल्दछ ।
सुख्खायाममा िसंचाईको लािग पानी
पूर्ण क्षमतामा जलाशययुक्त आयोजनाको रुपमा विकास गरेको भए सुख्खायाममा यो आयोजनाको जलाशयबाट प्रति सेकेन्ड ५ सय घन मिटर पानी तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपलब्ध हुन्छ जुन पानीले कैलाली बर्दिया बांके लगायतका जिल्लाहरुमा सघन खेती गर्नसकिन्छ वर्षमा कमसेकम ३ वाली लगाइएर यो क्षेत्रको कायाकल्प नैं हुनेछ । तर नदीको वहावमा आधारित ३०० मेगावाट क्षमताको मात्र बनाउंदा त्यस भेगका जनता यो लाभबाट बंचित हुने अवस्था आएकोछ ।
प्रति सेकेन्ड ५ सय घन मिटर पानीले धान वाहेकका पानी फारो हुने खेती गरेमा १५ लाख हेक्टर सम्म िसंचाई हुन्छ भनिन्छ । नेपालमा सामान्यतया आकाशे खेती गरिन्छ र िसंचाईको व्यवस्था भएपनि धेरै जसो वर्षातमा मात्र िसंचाईको लागि पानी उपलब्ध हुन्छ । तर जलाशययुक्त आयोजनाबाट सुख्खायाममा समेत िसंचाईको लागि पानी उपलब्ध भएर सघन खेती बहुबाली नगदे बाली बेमौसमी फलफूल तरकारी खेती गरेमा सुदूर पश्चिमााचल तथा मध्य पश्चिमााचल विकास क्षेत्रका किसानहरु धेरै लाभान्वित हुने अवस्था छ अनिकाल इतिहाँसमा समेटिएर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुनेछ । यो एउटै आयोजनाले यस क्षेत्रको सुनौलो भाग्यरेखा कोर्न सक्दछ । यस क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा युवा भारत तथा तेश्रो मुलुक पलायन भएकोमा मातृभूमी फर्कने बाटो खुल्दछ । अझ जलाशययुक्त बनाइएतापनि संचित पानी नेपालमा सुख्खायाममा िसंचाईको लागि उपयोग नगर्ने हो भने दक्षिण अपि्रुकाबाट लेसोथोले प्राप्त गरेको दरमा नेपालले वार्षिक ५२ अर्ब रुपैया आर्जन गर्न सक्छ र यति पैसाले सुदूर पश्चिम र मध्य पश्चिममा विकास निर्माणका थुप्रै काम गर्न सकिन्छ । तर नेपालका नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रमा दूरदृष्टिपूर्ण सोचको अभावले यो अवसरबाट त्यस भेगका जनता बंचित हुने भएकाछन् ।
यसबाट के बुझ्न सजिलो हुन्छ भने गलतरुपमा यो आयोजना प्रबद्र्धन गर्न दिनेहरु सुदूर पश्चिम र मध्य पश्चिमका जनता समृद्धशाली हुन भन्ने चाहंदैनन् । उनीहरु यो भेगलाई अहिलेकै स्थितिमा जकडेर राख्न चाहन्छन् । तसर्थ उक्त भेगका जनतालाई अन्यत्रका जनताले साथ दिनुपर्छ किनभने उक्त भेग विकास भए समग्र देशले समृद्धशाली हुने बाटो अवलम्बन गर्छ तर भारतमा बिजुली निकासी गर्दा न उक्त भेगले केहि पाउंछ न अन्यत्रका जनताले ।
भंसार, मूल्य अभिबृद्धि कर आयकर छूटको औचित्य
यो आयोजना निमार्णको लागि आयात गरिने निर्माण सामग्री यन्त्र-उपकरण मेशिनरी औजार आदिमा लाग्ने भंसार महशूल मूल्य अभिबृद्धि कर जस्ता पैठारी महशूल छूट हुने व्यवस्था छ । अंदाजी २ अर्ब रुपैया जति हुने यस्तो छूट दिनाले निर्माण लागत घट्छ र बिजुलीको उत्पादन लागत पनि कम हुन्छ । यसरी छूट दिनाले राज्यको कोषले कर राजश्व गुमाउंछ र भारतीय उपभोक्ताले सस्तो बिजुली उपभोग गर्ने अवसर पाउंछ । यस्तै आयकर पनि छूट हुने व्यवस्था छ जसको कारणले पनि व्यावसायिकरुपमा पोषाउने गरेर आयोजना संचालनार्थ आवश्यक हुने बिद्युत महशूल दर कम भएपनि पुग्ने हुन्छ ।
यसरी छूट िदंदा नेपालको अर्थतन्त्रले एकातिर भंसार महशूल मूल्य अभिबृद्धि कर आयकर आदिबाट प्राप्त हुने राजश्व गुमाउंदछ भने नेपाली उपभोक्ता पनि यस्ता सस्ता आयोजनाबाट उत्पादित सस्तो बिजुली उपयोग गर्ने अवसरबाट बंचित हुन्छन् र साथै सस्तो बिजुली खपत गर्ने मौकाबाट बंचित भएर औद्योगिकरण हुन नसक्नाले द्रुत गतिमा रोजगारी श्रृजना भएर अर्थतन्त्रमा आर्थिक कृयाकलापमा अभिबृद्धि भइ लाभान्वित हुने अवसरबाट पनि मुलुक बंचित हुन्छ । अर्थात यस्तो आयोजनाको हकमा देशले कर राजश्व र बिजुली प्रयोगबाट आर्थिक कृयाकलापमा अभिबृद्धि गर्ने अवसर दुवैबाट बंचित भएर नेपालको अर्थतन्त्रले दोहरै गुमाउंने हुनाले यस्तो छूटको औचित्य छैन । यस पृष्ठभूमिमा पनि राज्यले अधिकतम लाभ लिने गरेर आयोजना प्रबद्र्धन गर्न दिईएको भन्ने भनाई पुष्टि हुन्न ।
अर्कोतर्फ भारत सरकारले नेपालबाट बिजुली पैठारी गर्दा प्रति युनिट भारु २ रु ३।६० भंसार महसूल स्वरुप उठाउने निर्णय गरिसकेको छ । नेपालले जलबिद्युत विकासको नाममा भंसार महसूल कर आदि केहि नलिएर संस्तो बिजुली उपभोग गर्नबाट नेपालीलाई बंचित गर्ने अनि भारतले सस्तो बिजुली पैठारी गरेर ३०० मेगावाटबाटै वाािर्षक ६ अर्ब ८८ करोड राजश्व कमाउने स्थिति बनाउने षडयन्त्र हुंदैछ ।
संक्रमणकालमा चलखेल
प्रबद्र्धकले नेपालमा उच्च राजनैतिक जोखिम मोलेर लगानिकर्ता आकृष्ट हुंदैनन् भनेर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको संचार माध्यममा आएकोछ । राजनैतिक जोखिमको अवस्थामा लगानिकर्ता आकृष्ट नुहुने कुरामा असहमत हुने ठांउ छैन । तर यो आयोजना सम्बन्धमा धरातलिय यथार्थ भने बेग्लै छ । क्रान्तीले बिस्थापन गर्न लागेका मोहन सम्शेरलाई १९५० को सन्धीमा दस्तखत गराएपछि उनलाई बहिर्गमनको मार्ग प्रशस्त भारतले नैं गर् यो । अनि कोइराला दाजुभाईको झगडाले अस्थीरता व्याप्त भएको बेलामा मातृका सरकारले २०११ सालमा कोशी सन्धी गर् यो र लगत्तै मातृकाले पद गुमाए भने तत्कालिन राजा र प्रधानमन्त्री बीच असमझदारी बढेको बेलामा २०१६ सालमा गण्डक सन्धी भयो र २०१७ सालको कदममा राजालाई भारतले साथ पनि दियो । समझदारी नाम दिइएको टनकपुर सन्धी पनि यस्तै समयमा अर्का कोइरालाको कार्यकालमा २०४९ सालमा भयो जसको कारण एमालेको प्याकेज डीलमा २०५२ सालमा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी सम्पन्न गराएर लाभान्वित हुने मौका भारतले पायो । यहि प्रबृत्तिको पुराबृत्ति पश्चिम सेती अरुण तेश्रो अनि माथिल्लो कर्णालीमा भएकोछ ।
यसबाट के देखिन्छ भने जलश्रोतमा नेपालले गुमाउने गरेर सम्झौताहरु अस्थीरताका समयमै भएकाछन् । अर्थात नेपाल कुनै प्रकारको संक्रमणकालमा रहंदा अस्थीरता व्याप्त हुंदा नैं राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बर्धन नहुने राष्ट्रघाती प्रबृत्तिका सन्धी सम्झौता भएकाछन् । अर्को किसिमले हेर्ने हो भने जतिसुकै आलोच्य भएपनि निरंकुश राजतन्त्रमा यो प्रबृत्तिका काम भएकाछैनन् मुख्यतया स्थीरताले गर्दा । अर्थात नेपालमा राजनैतिक स्थीरता कायम भएको बेलामा राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बर्धन नहुने राष्ट्रघाती प्रबृत्तिका सन्धी सम्झौता भएकाछैनन् । अहिले सक्रमणकाल छ अस्थीरता ब्याप्त छ अनि यो आयोजना पनि यस्तै समयमा अगाडी बढेबढाईएको छ ।
इलेक्टोनको व्यापार
बिजुली निकासी भनेको इलेक्ट्रोनको ब्यापार हो र अन्य व्यापार जस्तै बिजुली निकासीको सम्बन्धमा संसदीय अनुमोदन आवश्यक छैन भन्ने एक तप्काको धारणा छ । तर यो आयोजनाको हकमा नेपालले बिजुली निकासी गर्ने नभएर नेपाल राज्यले आयोजना निर्माण स्थल एउटा भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको छ र उक्त कम्पनीले भारतीय सरकारको सम्पूर्ण स्वामित्व भएको दलाल कम्पनीलाई बिजुली बिक्री गर्ने हो नेपाल राज्यले निकासी गर्ने होइन । बरु उत्पादक कम्पनीलाई नैं निकासी गर्ने समेत अनुमतिपत्र दिएको हुनाले कति उत्पादन गरेर निकासी गर् यो भन्ने हिसाब किताब पारदर्शीरुपमा रहंदैन । अन्य सरसामान निकासी गर्दा भंसारमा अभिलेख मात्र नरहेर नियन्त्रण समेत हुन्छ तर यस सम्बन्धमा यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । त्यसकारण यो आयोजनाको सन्दर्भमा नेपालले निकासी गर्ने होइन आयोजना भारतीय कम्पनीलाई सुम्पेको मात्र हो ।
नागरिक सर्बोच्चता उल्लंघन - संसदीय अनुमोदन
अन्तरिम सम्बिधानको धारा १५६ मा प्राकृतिक श्रोतको उपयोग र सोको बांडफांट सम्बन्धमा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था छ र अनुमोदन ूतत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुको दुई तिहाई बहुमतले गर्नुपर्नेू व्यवस्था छ । तर ूराष्ट्रलाई व्यापक गम्भीर वा दीर्घकालिन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धी सम्झौताू भने बहुमतले पारित गर्न सकिन्छ । संसदीय अनुमोदन भनेको नेपाली नागरिकको सार्वभौमसत्ता प्रतिबिम्बित हुने संस्था संसदले अनुमोदन गर्ने हुनाले यो कार्य नागरिक सर्बोच्चताको प्रतिक हो । तर यो आयोजनको सन्दर्भमा नागरिक सर्बोच्चताको उल्लंघन भएकोछ ।
यो आयोजना एउटा निकासीमूलक हो र नेपालको प्राकृतिक श्रोत जलश्रोत को उपयोग गरेर उत्पादित बिजुली भारत निकासी गर्दा जलश्रोतको उपयोगको बांडफांट हुनछ । त्यसकारण यस सम्बन्धी सम्झौतामा संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ । नेपालबाट भारतमा बिजुली निकासी गर्न दुई राष्ट्र बीच सन्धी भएमा संसदीय अनुमोदनको झमेला हुने भएकोले होला यो आयोजनाको सम्बन्धमा निजी क्षेत्रलाई अघि सारेर सम्झौता भएकोछ । नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच भारतमा बिजुली आपूर्ति गर्ने सन्धी गर्नुको सट्टा एउटा बिचौलिया संस्था खडा गरेर संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था छल्न खोजेको हो ।
यो आयोजना सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्छ भन्ने रिट निबेदन सर्बोच्च अदालतमा परेको थियो र यस पंक्तिकार लगायतले बहस गरेका थिए । यस सम्बन्धमा फैसला हुन बांकी नैं रहंदा अदालतको समेत अपहेलना गरेर आयोजना अगाडी बढाउन उद्यत रहेको देखिन्छ ।
आयोजनामा भारतीय सुरक्षाकर्मी
कोशी आयोजना अन्तर्गत निर्मित कोशी नदीमा निर्मित बाँध÷पुल नेपालमा अवस्थित छ तर सुरक्षाको जिम्मा भारतले लिएको छ र गण्डक आयोजनाको अवस्था पनि यस्तै छ । अहिले नैं पनि काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्ने सम्बन्धमा धेरै जोरजुलुम भईरहेको सबैलाई थाहा छ । तर धेरैलाई थाहा नभएको कुरा के हो भने १० हजार ८ सय मेगावाटको चिसापानी कर्णाली निर्माणार्थ धेरै नेपाली बिद्यार्थीहरु भारतको रुडकीमा अध्ययनार्थ पठाईसकेपछि आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतीयलाई दिइनुपर्ने भनाई अगाडी सारिएपछि तत्कालिन नेपाल सरकारले आयोजनामा रुचि लिन छोडेकोले आयोजना अगाडी बढेन । यो कुरा इमान्दारितापूर्वक भारतका तत्कालिन बिदेश मामिला सचिव जगत मेहताले आफ्नो सन् २००४ मा प्रकाशित "इन्डिया-नेपाल रिलेसन्स - च्यालेन्जेज अहेड" नामक पुस्तकमा उल्लेख गरेकाछन् र यसबाट नेपालको सार्वभौमसत्तामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने चर्चा चलेको पनि उल्लेख गरेकाछन् ।
कोशी आयोजनाको पानीबाट भारतको कटैयामा ६ दशमलव ८ मेगावाट उत्पादन हुन्छ भने गण्डकमा १५ मेगावाट । तर यी आयोजनाको संरचनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतले नेपाललाई पत्याएको अवस्था छैन । यस्तोमा ३ सय मेगावाट उत्पादन भएर बिजुली भारत जाने र नेपालमा अवस्थित यो आयोजनामा भारत निर्भर हुने अवस्थामा यसको सुरक्षाको जिम्मा पनि भारतले लिन चाहने सम्भावना प्रबल छ । सम्पन्न कागजातमा यस्तो नहुने नगर्ने कुनै प्रत्याभूति समेत नभएको अवस्थामा नेपाल भित्र भारतीय सुरक्षाकर्मी भित्रिन सक्ने सम्भावनालाई समेत दृष्टिगत गरेर यसलाई निकासीमूलक बनाउन हुन्न । नत्र नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पर्ने सम्भावना हुन्छ ।
तर अहिलेको बिरोधलाई निहुं बनाएर ूभारतले आफना लगानि सुरक्षित गर्न आवश्यक सुरक्षा आफैले गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गर्नसक्छ । शक्ती राष्ट्रहरुद्वारा यस्ता प्रस्ताव राख्नुलाई अस्वाभाविक भन्ने गिरंदैनू भन्ने धारणा नेपाली कांग्रेसका सभासद राधेश्याम अधिकारीले जनवरी ५-११ मा प्रकाशित ूयो साताू नामक पत्रिकाबाट सार्बजनिक गरेकाछन् । यसबाट भारतले सेना राख्न माँगेमा पनि मानेर आयोजना बनाउनदिने भन्ने धारणा राखिएको व्याख्या हुनसक्छ । यसो हो भने यो खेदजनक छ । तसर्थ पनि यो आयोजना बनाउन दिन नहुने अन्य कारणको अलावा यहि कारणले पनि बन्न दिनु हुन्न र बनाउन दिनै पर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति सृजना भएमा लिखित रुपमा भारतीय सुरक्षाकर्मी नराख्ने प्रत्याभूति नभएसम्म आयोजना कार्यान्वनमा जानदिन हुन्न ।
बिरोधको लागि उचित समय
कतिपयले बिरोधको लागि यो समय उचित होइन भन्छन् । जनतालाई समुचित रुपमा सुसूचित नगरी अनुमतिपत्र दिएको र माथि उल्लिखित महत्वपूण पक्षहरु उपेक्षा गरेर आयोजना जिम्मा लगाएकोले व्यापक छलफल गरेर यो आयोजना नेपालको हितमा छ कि छैन भनेर निक्र्योल गर्ने उचित समय अहिले नैं हो । निर्माण प्रारम्भ भएको छैन बिस्तृत इन्जिनियिरंग प्रतिबेदन बन्दै गरेको हुनाले यो आयोजनाबाट नेपाल र नेपाली लाभान्वित हुने गरेर कसरी समुचित दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा छलफल बहस गर्ने उचित समय अहिले नैं हो । निमार्ण शुरु भए पछि परिवर्तन वा परिमार्जन असम्भव हुन्छ ।
भारतीय लगानिको बिरोध होइन
एक तप्का भारतीय लगानिको बिरोध भएको ठान्छन् र यस्तो भएमा लगानि कसरी आउंछ भन्ने प्रश्न गर्छन् । माथिको छलफलबाट स्पष्ट भएको छ कि सस्तो बिजुली भारत निकासी गर्न लागेकोले नेपालमा उर्जा सकट भएको र भईरहनेमा पनि बिजुली निकासी गर्ने प्रबन्ध मिलाएकोले पश्चिमी भेगका नेपाली बिजलीको सघन उपयोग गरेर औद्योगिकरण गरेर रोजगारी श्रृजना गर्ने अवसरबाट बंचित हुने हुनाले जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गरेर नेपालले बहुआयामिक लाभ लिने मौकाबाट बंचित हुन लागेकोले १३ गुणा भन्दा बढी रोयल्टी आर्जन गर्ने मौका गुम्न जाने हुनाले १५ लाख हेक्टरमा सुख्खायाममा खेती गर्ने मौकाबाट गुम्ने हुनाले जुन नियन्त्रित पानीको बहावलाई वैकल्पिकरुपमा भारतलाई उपलब्ध गराएर वर्षको ५२ अर्ब रुपैंया नेपालले आर्जन गर्न पनि सकिन्थ्यो भारत यस आयोजनामाथि निर्भर हुनाले भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्ने मांग आउने सम्भावना भएकोले यो आयोजनाको बिरोध गर्नु परेको हो । सरकारले बिज्ञापन गरे जस्तो यो आयोजनाबाट राज्यलाई अत्यधिक लाभ नहुने हुनाले पनि बिरोधको औचित्य छ भने स्वतंत्र उर्जा उत्पादकहरुको भनाई अनुसार यो आयोजना र नेपालको चरम उर्जा संकटको कुनै नाता नभएकोले पनि बिरोध जायज छ ।
यो आयोजनालाई नेपालको समुचित हित हुने गरेर निर्माण गरेमा कसैले बिरोध गर्ने छैन र यो बिरोध भारतीय लगानिप्रति केन्द्रित छैन । अहिलेका मन्त्री देखि अधिकांश कर्मचारीतन्त्र बिजुली भारत निकासी गर्न नदिए लगानि कसरी आउंछ भन्ने हास्यास्पद प्रश्न गर्छन । नर्वेले नेपालको जलबिद्युतमा लगानि गरेर बिजुली नर्वे लगेको छैन न त अमेरिकी लगानि भएको आयोजनाको बिजुली अमेरिका लगिएकोछ । त्यस्तै चीन रुस कोरिया तथा अन्य देशको संलग्नतामा पनि आयोजनाहरु बनेका छन् तर बिजुली ती देशमा लगिएको छैन । तसर्थ नेपालले खोज्नु पर्ने भनेको लगानि हो अनि लगानिकर्ताले खोज्ने लगानिमा प्रतिफल हो जुन कुनै पनि बजारमा बिजुली बिक्री गरेर हुन्छ । कुनै लगानिकर्ता भारतमा निर्यात गरेमा मात्र लगानि गर्ने उद्देश्यले आउंछ भने यस्तो पूर्वाग्रह नभएको लगानिकर्ता खोज्न सकिन्छ त्यस्ता लगानिकर्ताको कमी छैन भन्ने कुरा हालै कतारबाट समेत लगानि गर्ने अभिरुची देखाइएबाट सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ ।
पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले यो जस्ता आयोजना कार्यान्वनको बिरोध नगर्न सुझाव िदंदै २०६८ ज्येष्ठ २५ गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित ूबिदेशी कम्पनी प्रति बितृष्णाू शिर्षकको आफ्नो लेखमा भनेका छन् ूआयोजना बनेपछि त कम्पनी भन्दा हाम्रो अर्थात नेपालकै हात माथि पर्छू । साथै ूपहिला बनाउन दिउं त्यसपछि हाम्रो स्वार्थ बमोजिम नभए बिरोध गरेर हाम्रो स्वामित्वमा ल्याउन सकिहाल्छौंू पनि भनेको छन् । अनि थप्छन् ूत्यो पनि सकिएन भने अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि पूरै आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउंछू । ूभारतमा निर्यात गर्न खोजेको मूल्यमा हामीले नैं किन्न खोज्यौं भने उसले नेपालमा बेच्न आनाकानी पक्कै गर्द्रैनू भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नपुग्छन् ।
धरातलिय यथार्थ भन्दा धेरै परको यस्तै धारणाले गर्दा नेपाल पटक पटक ठगिएको छ । सम्झौता नेपालको हितमा बनेको अवस्थामा पनि व्याख्या गलत गरेर नेपाल ठगिने अथवा कार्यान्वयनमा कमजोरी भएर नेपाल ठगिने अवस्था भएका असंख्य उदाहरण भएकोमा सम्झौतामा नैं कमजोरी भएपछि नेपालको हात माथि पर्ने अपेक्षा गर्नु बालसुलभता मात्र हो । सम्झौता नैं नेपालको स्वार्थ बमोजिम नभएर बिरोध गर्दा सम्झौता सम्म संशोधन गर्न भारतीयहरु मात्र होइन नेपाली नैं मान्दैनन् भने आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पछि बिरोध गर्दैमा केहि नहुने स्पष्ट छ । यस कुराको ज्वलन्त उदाहरण खिम्ती तथा भोटेकोशी आयोजनाहरु हुन् । प्राधिकरणलाई धेरै नोक्सानी भयो भनेर सरकारी तवरबाट चर्चा परिचर्चा बिरोध हुंदा पनि केहि परिवर्तन गरिएनन् र गरिने छांट छैन बिदेशी लगानि भड्किन्छ भनेर । यस आयोजनाको सम्बन्धमा कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी कानूनी करार भएको नभएर सामान्य समझदारी मात्र भएको हो र यस्तो समझदारी त नेपालको हित नहुनाले अपरिवर्तनिय मानिएको अवस्थामा बनीसकेपछि नेपालको हात माथि पर्ने भन्ने मृगमरिचिका मात्र हो ।
यहि पृष्ठभूमिमा नेपालको स्वार्थ बमोजिम नभए आयोजना कार्यान्वयन भईसकेपछि बिरोध गरेर हाम्रो स्वामित्वमा ल्याउने कुरा पनि फलामको च्युरा चपाउनु जत्तिकै सजिलो हुने स्पष्ट छ । यस सम्बन्धमा पनि उदाहरण खिम्ती र भोटेकोशी कै यथेष्ट छ । बिरोध नगर्न जोड िदंदै अनुमतिपत्रको अवधि पछि पूरै आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सम्बन्धमा पनि थोत्रो अनि आयु पूरा भएको आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आईहाल्छ भनेर नेपाली जनतालाई अहिले अंध्यारो तथा मध्ययुगिन अवस्थामा राख्नु कुनै पनि हिसाबले जायज होइन ।
ूभारतमा निर्यात गर्न खोजेको मूल्यमा हामीले नैं किन्न खोज्यौं भने उसले नेपालमा बेच्न आनाकानी पक्कै गर्द्रैनू भन्ने उनको धारणाले जलबिद्युत आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञानको अभाव प्रदर्शन गर्छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा निकासीमूलक रुपमा गरिएको पृष्ठभूमिमा आयोजनाको प्रबद्र्धकले बिजुली आयातकर्तासंग बिद्युत आयात सम्झौता सम्पन्न नगरेसम्म पूंजी तथा लगानि परिचालन गर्न सकिन्न र एक पटक बिद्युत आयात सम्झौता सम्पन्न भएर वित्तिय व्यवस्था भएपछि यस्तो सम्झौता तोडेर ूनेपालमा बेच्न आनाकानी पक्कै गर्द्रैनू भन्ठान्नु धरातलिय यथार्थ भन्दा धेरै टाढाको कल्पना मात्र हो ।
बिरोध नेपालीले मात्र गरेको होइन
अमेरिकि संस्था बेक्टेल इन्टरनेशनलका प्रमुख सल्लाहकार श्री पाउल टेरेल पनि यो आयोजनाको बिपक्षमा छन् । उनी विश्व बैंकको वित्तिय सहयोगमा यो आयोजनाको अध्ययनमा सलग्न थिए । तिनको यस सम्बन्धी लेख जुन १९९१ को ूहिमालू नामक जर्नलमा प्रकाशित भएको छ ।
निष्कर्श
यो आयोजना आलोच्य छ नेपाललाई वास्तविक लाभ हानी बुझ्ने क्षमता नेपालीले विकास गर्न अबेर भई सक्यो र आलोचना गर्ने सचेतना पनि बिकास गर्नुपर्छ । यस्ता गलत आयोजना मात्रै नभएर नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रको गलत प्रबृत्ति अनि जनमानसमा भ्रान्ती छर्ने कृयाकलापको सबल रुपमा बिरोध गर्नुपर्छ । बेला छंदै बिरोध नगरेर मौन बस्दा आफू मात्र नभएर आगामि पुस्ताले समेत उज्यालोमा बस्न नपाउने मात्र नभएर देशको औद्योगिकरण गरेर देश भित्रै रोजगारी श्रृजना गर्ने अवसरबाट पनि बंचित हुनेछ । कुरा बिजुलीको मात्र नभएर पानीकॊ पनि हो भन्ने जनसाधरणले बुझ्न ढिलो भईसक्यो । नेपाल भित्र १५ लाख हेक्टर िसंचाईबाट सघन खेती गरेर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र उक्त क्षेत्रलाई समुन्नत बनाउने अवसरबाट समेत बंचित भइनेछ । अझ उक्त क्षेत्रमात्र समुन्नत हुने नभएर कृषि उत्पादन बढ्नाले अन्यत्रका नेपालीले पनि सुपथ मूल्यमा सुलभरुपमा खाद्यान्न किन्न पाएर हाल नेपालीलाई आक्रांत पारेको अनिकाललाई इतिहांसको पन्नाहरुमा सीमित गर्न सकिने अवसर गुम्नेछ ।
यक्ष प्रश्नहरु
यस सम्बन्धमा निम्न केहि यक्ष प्रश्नहरु अनुत्तरित छन्ः
१. प्रतिश्पर्धाबाट ३०० मेगावाट निर्माण गर्न दिइएकोलाई ९०० मेगावाट बनाउन बिना प्रतिश्पर्धा दिन मिल्छ वित्तिय प्राविधिक क्षमता परिक्षण गर्नु पदैै्रन ?
२. ३०० मेगावाटबाट १२ प्र।श। निशुल्क उर्जा र २७ प्र।श। निशुल्क शेयर दिइने भएकोमा ९०० मेगावाटमा पनि त्यति मात्रै किन ?
३. ९०० मेगावाट निर्माण गरेर १०८ मेगावाट नेपाललाई निशुल्क दिएर ७९२ मेगावाट निकासी गर्दा नेपालले आर्जन गर्ने रोयल्टी ७३ करोड हो भने भारतले पैठारी महसूलबाट ३१ अर्ब आर्जन गर्ने गरेर नेपाललाई किन अंध्यारोमा राख्ने ?
४. यो आयोजना निर्माणोपरान्त जुम्लामा तीला नदीको पानी उपभोग्य उपयोग (consumptive use) प्रतिबन्धित हुन्छ भारतको बिद्युतिकरणको लागि नेपाली किन बंचित हुने ?
५. समझदारीपत्र भनेको बाध्यात्मक हुन्न तर पनि कुनै हेरफेर गर्न नेपाली नैं तयार छैनन किन बिदेशी रिसांउछ भनेर ?
६. संबिधान उल्लंघन गरेर संसदको अधिकार हनन् गरेर आत्मसमर्पण किन ?
७. झीना मसिना कारणमा संसद अवरुद्ध गरिन्छ तर यस्तो राष्ट्रिय स्वार्थ बिपरित काम भएतापनि रहस्यमय मौन किन ?
८. नेपाल र नेपालीको हितमा बोल्न किन नसकेको अथवा किन नचाहेको आँट नभएर ?
९. देशको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने गरेर नव उपनिवेशबादी प्राकृतिक श्रोत दोहन नीति किन पि्रय छ ?
१०. राष्ट्रघात (अमूर्त वा भावनात्मक मात्र होइन) किन यति पि्रय छ ?
नेपाल क्रान्किारी बिद्यार्थी संघले २०६८ आषाढ ३ गते आयोजित गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्र
Ratna Sansar Shrestha
No comments:
Post a Comment