हुन त छनौट प्रकृया कत्तिको स्वच्छ हुन्छ, छनौट समितिले समर्पण भावले बिद्युत उपभोक्ता, प्राधिकरण तथा देशको हितमा काम गर्न कटिबद्ध सुयोग्य तथा सक्षम व्यक्ति छनौट गर्न सफल हुन्छ कि हुन्न हेर्न बांकी नैं छ । कतै कर्मकाण्डी प्रकारले छनौट प्रकृया पूरा गरेर मन्त्रीको आफ्नो वा आफ्नो दलको वा वर्तमान सरकार निकट व्यक्ति नियुक्त गर्छन् कि भन्ने आशंका पनि छ । किनभने प्रतिश्पर्धात्मक रुपमा बोलपत्रद्वारा (टेण्डर) गरिएको खरिददारीमा पनि अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको उदाहरणहरुको अभाव बिद्युत क्षेत्रमा छैन । तथापि यस पहललाई अहिले सकारात्मकरुपमा लिइनु पर्छ ।
जलबिद्युत आयोजनामा सेना
स्थानिय बासिन्दा तथा अन्यत्र बस्ने यस पंक्तिकार लगायत जलश्रोतमा विशेष चासो राख्नेले केहि जलबिद्युत आयोजनाहरुको बिरोध गर्ने देखि न्यापालिका गुहार्ने सम्मका काम गर्दै आएका छन् । तर माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट असन्तुष्ट स्थानिय जनताद्वारा आक्रोस व्यक्त गर्ने क्रममा उक्त आयोजनाको दैलेख स्थित कार्यालयमा यहि ज्येष्ठ ८ गते तोडफोड आगजनी गरिएको समाचार सम्प्रेषित भयो ।
नदीमा बगेको पानीमाथि पहिलो अधिकार स्थानिय बासिन्दाको हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सर्वमान्य सिद्धान्त हो । जलबिद्युतको सन्दर्भमा स्थानिय बासिन्दाको पहिलो अधिकार भनेको आयोजनामा लगानि गर्ने देखि व्यवस्थापनमा संलग्न हुने सम्मका कार्यान्वयन प्रकृयामा सहकार्य र उत्पादित बिजुलीबाट लाभान्वित हुने मौका हो । तर यी अधिकारहरुबाट बंचित गर्ने प्रपाच रचिएको अवस्थामा आक्रोसित हुनु अस्वाभाविक मान्न नसकिए पनि बिरोधको नाममा िहंसात्मक तरिका अलवम्बन गर्नु जायज मान्न सकिन्न निन्दनिय छ ।
यस्तो घटनाको प्रतिरोध गर्ने नाममा मन्त्री बिष्टले उक्त आयोजनामा सेना तैनाथ गरेर सुरक्षा दिने घोषणा गरेकाछन् । यसबाट नेपालमा तीन चौथाई जनतालाई अंध्यारोमा राखेर र बांकी एक चौथाईलाई १४ घण्टा लोडसेिडंगको मारमा (आगामि वर्षहरुमा जुन बढेर २०/२२ घण्टा सम्म पुग्ने आकलन गरिएकोछ) पारेर नेपालीहरुलाई मध्ययुगिन अवस्थामा बांच्न बाध्य पारेर भएपनि भारतमा बिजुली निकासी गर्नुपर्छ भन्नेहरुमा विशेष खुशी छाएकोछ ।
तर यो अतीबादी सोच हो र यसले मन्त्री बिष्ट प्रति जनमानसमा उदाएको उत्साहमा तुषारापात गरेकोछ । किनभने देशको सेना भनेको मुलुक माथि बाह्ँ आक्रमण भएको अवस्थ्ाामा प्रतिरक्षा गर्नको लागि व्यवस्था गरिएको हुन्छ र नेपाली सेनाको भूमिका र औचित्य पनि यहि नैं हो । तर जायज गुनासो, समस्याको कारणले आक्रोसित स्थानिय बासिन्दालाई तह लगाउन सेनाको परिचालन कसै गरेर पनि उचित मान्न सकिन्न ।
सायद काकताली परेरै होला प्रस्तावित "बिद्युत उर्जा संकट निवारण ऐन २०६७" को दफा २६६ मा उक्त ऐन कार्यान्वयनमा "बाधा बिरोध गरेमा प्रचलित कानून जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि" "गोली चलाउने" व्यवस्था गरिएकोछ । यसरी वर्तमान सरकारले जायज गुनासो लिएर आउने नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीमाथि नेपाली सेनाले गोली वर्षाउनु पर्ने स्थिति सृजना गरेकोछ ।
स्मरणिय छ नेपालबाट मृत्यु दण्ड उन्मूलन भई सक्यो अर्थात न्यायपालिकाले कानून बमोजिम पूर्पक्ष गरेर समेत मृत्यु दण्ड दिन पाइन्न । तर बिद्युत उर्जा संकट निवारणको नाममा आरोपितको अपराधको न्यायिक निरुपण बिना, आरोपितलाई आफू निर्दोष रहेको सिद्ध गर्ने मौका समेत नदिई मृत्युको मुखमा पुर् याउने स्थिति वर्तमान सरकारले सृजना गरेकोछ ।
"ज्ञानेन्द्रपथ"
२०५२ साल देखि चलेको माओबादी "जनयुद्ध" र आफैले २०५९ आश्विनमा संसद बिघटन गरे पछि मूलप्रवाहका राजनैतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनलाई दबाउन अपदस्थ राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना पिता महेन्द्रको २०१७ सालको कदमको सिको गरेर २०६१ माघ १९ गते देशमा प्रत्यक्ष शासन लादेका थिए, पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन लगायतका संचार माध्यममा समेत सेना परिचालन गरेर गरेका थिए । वर्तमान सरकारले जलबिद्युत आयोजनाहरुमा सेना तैनाथ गर्ने र गोली चलाउने अख्तियारी दिने भनेको ज्ञानेन्द्रपथको अवलम्बन गर्नु हो ।
तर ज्ञानेन्द्र असफल मात्र भएनन्, तिनको कृयाकलापले गर्दा नेपालबाट राजतन्त्र नैं उन्मूलन भयो । यसबाट वर्तमान सरकारले पाठ सिक्नु, शिक्षा लिनुको सट्टा जलबिद्युत आयोजनाको सुरक्षा गर्ने नाममा जलश्रोतमा ज्ञानेन्द्रपथ लागू उद्यत भएकोछ र गोली चलाउने जस्तो अमानविय व्यवस्था राखेर ऐन निर्माण गर्दैछ । विश्वका धेरै मुलुकहरुमा ज्ञानेन्द्रपथमा लागेका तानाशाहरुको पतनबाट वर्तमान सरकारले केहि सिक्नुपर्नेमा उल्टो बाटो पहल्यिाएकोछ । अहिल्यै पनि धेरै अरब मुलुकहरुका तानाशाहहरुले आआफ्नो मुलुकबाट पलायन हुन परेको र मिश्रका होस्नी मुबारकको जेल यात्राबाट शिक्षा लिने आशा छ ।
बिरोध, अवरोध र आक्रोस
किन र के कति जायज कारणबस बिरोध भएकोछ र बिरोधमा सीमित नभएर अवरोध नैं किन गर्छन र अझ तोडफोडमैं उत्रने गरेर किन आक्रोसित भएकाछन् भन्ने विश्लेषण चिन्तन् गरिनुपर्छ र जायज कारणबस् यस्ता कृयाकलापमा संलग्न भएको भए बिरोध, अवरोध र आक्रोसको कारणहरु गहनतापूर्वक पहिल्याएर समस्याको गांठो फुकाउनु पर्छ सेना परिचालन गर्नु तथा गोली चलाउनुको सट्टा ।
अधिकांश बिदेशी लगानिका आयोजनाहरुमा जलश्रोतमा पहिलो हक हुने स्थानिय बासिन्दालाई निरपेक्ष ढंगबाट आयोजनामा लगानि गर्ने अवसरबाट बंचित गर्ने ,व्यवस्थापनमा सहभागिता जनाउने मौका नदिने र उत्पादित बिजुली उपभोग गर्न पनि नपाउने अवस्थामा आक्रोसित हुनु अस्वाभाविक मान्न सकिन्न, तर बिरोधको नाममा िहंसात्मक तरिका अलवम्बन गर्नु जायज मान्न सकिन्न ।
तसर्थ स्थानिय बासिन्दाको जायज गुनासो, समस्या पहिल्याएर समाधान तर्फ नलागेर सेना परिचालन गरेरै भए पनि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने हठ लिनु मन्त्री बिष्टको सरकारलाई सुहांउदो काम होइन । नेपाली जनताको गुनासो र समस्या बुझेर तिनले गरेको बिरोध, अवरोधलाई जायज देखेर सेनाका जवानहरुले आफ्ना दाजुभाई दिदीबहिनी माथि गोली चलाउने आदेशको अवज्ञा गरेको अवस्थामा के कस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सृजना हुन्छ भन्ने तर्फ ध्यान गएको देखिएन । अझ जायज गुनासोहरु सम्बोधन नगरेको अवस्थामा छातीमा गोली थाप्न स्थानिय जनता तैयार भएमा कस्तो परिस्थिति निर्माण हुन्छ भन्ने तर्फ पनि ध्यान गएको देखिन्न । स्मरणिय छ नेपाली जनता अन्याय सहेर बस्नु भन्दा गोली थाप्न छाती खोल्न पछि नहट्ने खालका छन् । अर्कोतिर स्थानिय बासिन्दामा जलबिद्युत आयोजना प्रति अपनत्व जगाउन सकिएमा अधिकांश जनताले आयोजनाको सफल कार्यान्वयनमा योगदान गर्ने मात्र नभएर आयोजनाको कार्यान्वयनमा अवरोध पुर् याउनेहरुलाई जनस्तरबाटै निरुत्साहित पार्नेछन् । तसर्थ आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा लगानि तथा व्यवस्थापनमा सहभागिता जनाउने मौका दिएर उत्पादित बिजुली खपत गरेर आफ्नो क्षेत्रको औद्योगिकरण गरी रोजगारी श्रृजना गर्ने अवसर प्रदान गरेर आयोजना प्रति अपनत्वको भावना जगाउने काम गरिनुपर्छ ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजना
३ सय मेगावाटको लागि अनुमतिपत्र दिइएको माथिल्लो कर्णाली आयोजना ९ सय मेगावाट जडित क्षमताको बनाईने भनिएको छ । तर प्राधिकरणले नैं सम्पन्न गराएको अध्ययन/अन्वेशनबाट यो आयोजनालाई ४ हजार १ सय ८० मेगावाट जडित क्षमताको जलाशययुक्त बनाइएमा नेपालको सर्बोत्तम हितमा अत्यधिक दोहन हुने ठहर् याएकोछ, जसबाट उच्च गुणस्तरको बिजुली ११ अर्ब युनिट अत्यधिक सुपथ लागतमा उत्पादन हुन्छ भने प्रस्तावित ९ सय मेगावाट क्षमताबाट तल्लो गुणस्तरको ३ अर्ब १५ करोड युनिट मात्र उत्पादन हुन्छ । निशुल्क बिजुलीमा निर्भर हुने नीति अवलम्बन गरेपनि पूर्ण क्षमतामा निर्माण गरिएमा ५०१ मेगावाटबाट १ अर्ब ३२ करोड युनिट बिजुली निशुल्क प्राप्त हुन्छ भने कम क्षमतामा निर्माण गरिएमा १ सय ८ मेगावाटबाट ३७ करोड युनिट मात्र प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै पूर्ण क्षमतामा निमार्ण भएमा वार्षिक ४ अर्ब २८ करोड रुपैंया नेपालले रोयल्टीबाट राजश्व स्वरुप प्राप्त गर्छ भने ९ सय मेगावाट क्षमताबाट रोयल्टी स्वरुप ८३ करोड ३० लाख रुपंैया मात्र प्राप्त हुन्छ । यस्तोमा पूर्ण क्षमतामा निर्माण नगर्न लागेकोमा बिरोध गर्दा सेना परिचालित गरेर गोली चलाउने कुरा गर्नु मुख्र्याई ठहर्छ ।
साथै पूर्ण क्षमतामा निर्माण गरिएमा प्रति सेकेन्ड ५ सय घन मिटर पानी सुख्खायाममा उपलब्ध हुन्छ जसको उपयोग गरेर पानी फारो हुने खेती गरेमा १५ लाख हेक्टर जमिन िसंचित हुनसक्छ । नेपालमा सामान्यतया आकाशे खेती गरिन्छ र िसंचाईको व्यवस्था भएपनि धेरै जसो वर्षातमा मात्र िसंचाईको लागि पानी उपलब्ध हुन्छ । तर जलाशययुक्त आयोजनाबाट सुख्खायाममा समेत िसंचाईको लागि पानी उपलब्ध भएर सघन खेती बहुबाली, नगदे बाली, बेमौसमी फलफूल तरकारी खेती गरेमा सुदूर पश्चिमााचल तथा मध्य पश्चिमााचल विकास क्षेत्रका किसानहरु धेरै लाभान्वित हुने अवस्था छ, अनिकाल इतिहाँसमा समेटिएर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुनेछ । यो एउटै आयोजनाले यस क्षेत्रको सुनौलो भाग्यरेखा कोर्न सक्दछ । यस क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा युवा भारत तथा तेश्रो मुलुक पलायन भएकोमा मातृभूमी फर्कने बाटो खुल्दछ । अझ जलाशययुक्त बनाइएतापनि संचित पानी नेपालमा सुख्खायाममा िसंचाईको लागि उपयोग नगर्ने हो भने दक्षिण अपि्रुकाबाट लेसोथोले प्राप्त गरेको दरमा नेपालले वार्षिक ५२ अर्ब रुपैया आर्जन गर्न सक्छ, जुन उपयोग गरेर यो क्षेत्रको छोटो समयमा नैं कायाकल्प गर्न सकिन्छ ।
यस्तोमा यो आयोजनालाई नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हित हुने गरेर पूर्ण क्षमतामा निर्माण गरिनुपर्छ भन्नेहरुलाई र यस्तो अवधारणालाई उपेक्षा गरेकोमा बिरोध गर्नेहरुलाई सेना परिचालित गरेर तह लगाउने सोच दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
भारतीय लगानिको अवांछित बिरोध
आगजनी तथा तोडफोडको घटनामा एमाओबादी लगायतका केहि राजनैतिक दलहरु सम्बद्ध व्यक्तिहरु पनि संलग्न थिए भन्ने अपुष्ट समाचार संप्रेषण भएकोछ । हुनपनि एमाओबादीले भारतीय लगानिको बिरोध गर्ने गरेकोछ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । उदाहरणको लागि माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई यसको पूर्ण क्षमतामा नेपाल र नेपालीको सर्बोत्तम हितको लागि निर्माण हुन्छ भने लगानिकर्ता कुन मुलुकको हो भन्ने कुरा गौण हुन्छ । अवश्य पनि यस्ता आयोजनामा लगानि गर्ने प्राथमिकता नेपाली बचतकर्ताले पाउनुपर्छ तर ४ हजार मेगावाटको आयोजनाको लागि आन्तरिक श्रोत परिचालन गरेर मात्र पुग्दैन । त्यसकारण भारतको लगानि प्रति पूर्वाग्रह राख्नु नेपालकै हितमा छैन ।
तर जलबिद्युत विकासको नाममा नेपालको सार्वभौमसत्तामा आंच आउने गरेर नेपाललाई भुटानिकरण (प्रतिरक्षा र बिदेश मामिलाको जिम्मा भारतलाई सुम्पेर) गर्ने, नेपाललाई अंध्यारोमा राखेर सस्तो तथा उच्चगुणस्तरको बिजुली भारत निकासी गर्ने, अझ सस्तो बिजुली भारत निकासी गरेर नेपालमा उर्जा संकट निवारणार्थ भन्दै महंगोमा आयात गर्ने गरेर आयोजना निर्माण गर्न खोजिएमा बिरोध अवश्य पनि हुनेछ । गोली हान्ने धम्की र कानूनी प्रावधानले बिरोध रोकिनेछैन । स्मरणिय छ बेलायतको उपनिवेश रहंदा भारतीय देशभक्तहरु माथि गोली हान्नेहरु भारतीय नैं थिए ।
२०६८ आषाढ १३ गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित
Ratna Sansar Shrestha
No comments:
Post a Comment