Tuesday, March 30, 2010

२०४७ सालको संबिधान ब्युंताए प्रतिगमन उत्कर्षमा पुग्छ

पूर्व प्रधान मन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनोपरान्त जनताबाट परित्यक्त २०४७ सालको संबिधान ब्युंताउनुपर्ने भन्नाले एक किसिमको तरंग प्रवाहित भएकोछ र झिनो स्वरमा उनको समर्थन प्रारम्भ भएकोछ । तिनले उक्त संबिधान उत्कृष्ट रहेको पनि भनेकाछन् ।

संबैधानिक राजतंत्र ब्युंताउने प्रयास
प्रस्तावनामा नै "संबैधानिक राजतन्त्र र बहुदलिय प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण" गर्ने लक्ष्य लिएको हुनाले त्यो संबिधान ब्युंताउनु भनेको राजतन्त्रलाई पुनर्जीवित पार्नु हो । यस परिप्रेक्ष्यमा प्रत्येक नेपालीले आत्मसमिक्षा गर्न आवश्यक भएको छ कि राजतन्त्रमा फर्काउन कत्तिको उचित हुन्छ भनेर ।
हुन त विश्व इतिहांसमा उन्मूलन भईसकेका राजतन्त्र ब्युंताईएको उदाहरण छन् । स्पेनमा १९३९ मा अन्त्य गरिएको राजतन्त्र १९७८ मा कायम गरेकोमा छ । त्यस्तै १९७० मा सैनिक बिप्लवबाट निष्काशित राजतन्त्र क्याम्बोडियामा १९९३ मा पुनःस्थापित भयो । यहि तर्कलाई प्रक्षेपण गरेर राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको आत्मरतीमा मग्न हुनेको अभाव नेपालमा छैन ।

तर धरातलिय यथार्थले पनि भविष्यलाई निर्देशित गर्ने हुनाले पद्च्यूत राजा ज्ञानेन्द्रको पुनरागमनको सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ । २०५९ सालमा उनलाई सुनौलो अक्षरले इतिहांसमा आफ्नो नाम लेखाउने अवसर प्राप्त थियो । स्वच्छन्द एवम् छाडा आर्थिक उदारबादले भ्रष्टाचार मौलायो भने राजनैतिक दलहरुले यसको मलजल गर्नाले ब्याप्त कुशासनले आक्रांत जनताले उनलाई केहि गर्ने अवसर िदंदै केहि समय पर्खेका थिए । यो पनि स्मरणिय छ कि भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी, धनी झन धनी हुंदै जाने र गरिब झन बिपन्न हुदैं जाने समस्याले गर्दा नैं देशको कानून व्यवस्था प्रति बितृष्णा बढ्नाले माओबादी दलको नारा र जनयुद्ध प्रति विषेश गरेर ग्रामिण जनतामा आकर्षण बढेको थियो ।

उनीबाट यी समस्याहरुको शान्तीपूर्ण समाधानको अपेक्षा जनताले राखेको थिए र संबिधानको धारा १२७ को अपब्याख्या गरेर २०५९ सालमा, २०६० सालमा र २०६१ सालमा एउटालाई हटाएर अर्कोलाई प्रधानमन्त्री बनाउंदा पनि जनताले धैर्य गरेकाथिए । यस अवधिमा नेपालमा सकृय राजतन्त्रको पुनःप्रादुर्भाव भएको थियो । तर उनीबाट जनताको हितमा कुनै काम हुन सकेन बरु २०६१ माघमा प्रतिगमन उत्सर्गमा पुग्यो र नेपाली जनतामाथि पुनः निरंकूश राजतन्त्र लादियो ।

उनले नेपालीलाई धेरै खिन्न पारेर अत्यधिक अलोकपि्रय बने । समूल नष्ट गरिएको राजा बिरेन्द्रको परिवारको सम्पत्ति मात्र आफ्नो बनाएनन् झण्डै १० जनाको संख्याले घटेको राजपरिवारको खर्च वार्षिक ११ करोड रुपैयाबाट बढाएर ६५ करोड पुर् याएर आफूमा भएको लोभ लालचको खुल्ला प्रदर्शन गरे । यस्तोमा ज्ञानेन्द्रलाई पुनः राजिसंहासनारुढ गराउन नेपाली जनता इच्छुक छैनन् । उनका पुत्र प्रति पनि जनताको धेरै बितृष्णा भएकोले पनि संबैधानिक वा अन्य कुनै प्रकारको राजतंत्र नेपालमा सम्भव छैन र २०४७ सालको संबिधान ब्युंताइएर गणतन्त्रमा पुगेको नेपाल राजतन्त्रमा फर्कन सक्दैन ।

हिन्दु राष्ट्र
२०१५ सालको संबिधान सम्ममा मौन रहेकोमा २०१९ सालको संबिधानले नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य घोषणा गरेर नेपालमा भएको धार्मिक, जातिय बिबिधतालाई ओझेलमा पार्न खोजियो । यस क्रममा बौद्ध धर्म लगायतका अन्य धर्मालम्बीहरुलाई समेत हिन्दु भनेर परिभाषित गर्ने काम समेत गरिए । अहिले यसैको विषम प्रतिकृया स्वरुप नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य घोािषत भएको छ । धर्म भनेका प्रत्येक नागरिकको निजी मामिला हो र राज्य आफै कुनै धर्म विषेश प्रति झुकाव राख्नु स्वाभाविक नहुने परिप्रेक्षमा खारेज भई सकेको संबिधान ब्युंताएर नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नु प्रत्युत्पादक हुनेछ । किनभने यसले धार्मिक सहिष्णुता भंग भएर जातिय र धार्मिक विद्वेष फैलन्छ । तसर्थ अब बन्ने संबिधानमा पनि धर्म निरपेक्ष भनेर घोषणा गर्ने कि यस सम्बन्मा मौन रहने भन्ने मात्र दुई विकल्प छन् । मृत संबिधानलाई जीवित पारेर नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने सपना नसांचे हुन्छ ।

संघियताको समर्थन र बिरोध
अहिले नेपालको लागि संघियता उपयुक्त नभएको तर्फ ध्यान आकृष्ट गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु भएका छन् र लेखहरु प िन प्रकाशित भएकाछन् । संघियताको सिद्धान्तको बिरोधी नभएतापनि यस पंक्तिकार डेढ लाख बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल नभएको यो सानो देशलाई संघियताको नाममा आत्मनिर्णको अधिकार सहित टुक्र्याएर युगोस्लाभियाको बाटो पछ्याउनु हुन्न भन्ने मत राख्दछ । अझ जातिय पहिचानको नाममा जातिय आधारमा प्रान्तियकरण गरेर जातीय विद्वेष निम्त्याउनु, फैलाउनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्न भन्ने ठान्दछ । तर संघियतामा जान नहुने भन्ने आधारलाई उपयोग गरेर २०४७ सालको संबिधान र साथै राजतन्त्र पनि ब्युंताउने काम स्वीकार्य छैन ।

अर्कोतिर संघियता नेपाल सुहांउदो छैन भन्ने सम्बन्धमा आयोजित कार्यक्रममा माओबादी सम्बद्ध केहिले िहंसात्मक कृयाकलाप गरेको देखियो जुन लोकतान्त्रिक काम होइन । जनयुद्ध बन्द गरेर लोकतान्त्रिक प्रकृयामा आएको दल सुहांउदो व्यबहार यो होइन । जननिर्वाचित संबिधान सभाले यस सम्बन्धमा निर्णय गर्ने नैं छ, जुन लोकतान्त्रिक प्रकृया अनुसार हुनेछ र जे जस्तो निर्णय गरे पनि संघियताका पक्ष/बिपक्ष जता लागेको भए पनि सबैले मान्नु पर्नेछ । यत्तिखेर संघियताको सम्बन्धमा फरक मत राख्ने प्रति असहिष्णु र अलोकतान्त्रिक व्यबहार प्रदर्शन गरेर नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न चाहनेहरुको हात बलियो पार्ने काम अवश्य पनि बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्न ।

उत्कृष्ट संबिधान
त्यो संबिधान उत्कृष्टतम् भएकोले पनि पुनर्जीवित गनुपर्ने भन्ने धारणा अगाडि आएकोले यस सम्बन्धमा पनि केहि बिबेचना गर्नु उचितै हुनेछ प्रस्तुत लेखमा गहिराई सम्म पुगेर बिस्तृत बिबेचना गर्न सम्भव नभए पनि ।

अहिले संबिधान सभा देशको लागि नयां संबिधान लेख्नमा ब्यस्त छ र कतिपयले संबिधान सभाको भूमिका संबिधान लेखन मात्र सीमित देख्ने गरेका छन् । संबिधान कसले लेख्छ भन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय हुन्छ संबिधान कसले जारी तथा लागू गर्छ भन्नेमा निहित हुन्छ । नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित संयत्रले नयां संबिधान निर्माण गरेर जारी तथा लागू गरिने हुनाले नेपाली जनता सांच्चिकै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन् भन्ने पुष्ट्याई नयां संबिधान जारी तथा लागू भएपछि हुनेछ ।

तर २०४७ सालको संबिधानको प्रस्तावना "हामीबाट प्रयोग भईआएको राजकीय सत्ताको प्रयोग गरी बक्सी" भन्दै राजाबाट संबिधान लागू गरिएको हुनाले नेपालको सार्वभौमसत्ता राजामा रहेको र उनैले उपयोग समेत गरेको स्पष्ट छ । तसर्थ त्यो संबिधान ब्युंताएर २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट नेपाली जनतामा फर्किसकेको सार्वभौमसत्ता बहिस्कृत राजतन्त्रलाई पुनः सुम्पनु कुनै हालतमा पनि बुद्धिमानिपूर्ण मान्न सकिन्न । हुनत सार्वभौमसत्ता सदैव जनतामा रहन्छ तर यस अघि जनतालाई भोरमा पारेर राजाले आफूसंग राख्ने गरेको थियो ।

यस सम्बन्धमा संबिधान जारी तथा लागू गर्न राजाद्वारा २०४७ कार्तिक २३ मा गरिएको घोषणामा "हामीमा अन्तर्निहित संबैधानिक तथा राजकीय सत्ता र विशेषाधिकार प्रयोग गरी" भनिएकोलाई स्मरण गर्नुपर्छ । यो भनाईमा संबैधानिक तथा राजकीय सत्ता र विशेषाधिकार राजामा अन्तर्निहित भएको दम्भ र अहंकार छ । २०४७ को संबिधान स्वीकार गरिरहंदा नेपाली जनताले राजालाई संबैधानिक तथा राजकीय सत्ता र विशेषाधिकार सम्पन्न मानियो । त्यस्तै उनले तिनै अधिकार प्रयोग गरेर "नेपालको संबिधान २०१९ प्रतिसंहरण गरिबक्सेका छौं" भनेकाछन् । अर्थात राजा नयां संबिधान दिने र पुरानो फिर्ता लिनसक्ने सर्बशक्तिमान भएको त्यो संबिधानले पुष्टि गर्दछ ।

२०४७ सालमा नयां संबिधान राजाबाट जारी र लागू गर्नु हुन्न भन्ने यस पंक्तिकार लगायत सानो समूहको धारणालाई उपेक्षा गरियो । जनआन्दोलनबाट पंचायति व्यवस्था फालेपछि बन्ने संबिधान जनताद्वारा निर्वाचित सार्वभौम संसदबाट घोषणा हुनुपर्ने थियो, तर त्यो आवश्यक ठानिएन । यसैको फलस्वरुप ज्ञानेन्द्रले संबिधानमा नभएको पद आफ्नो लागि सृजना गर्नसके । राजाले दिएको संबिधान हुनाले राजाले परिवर्तन, तोड मरोड लगायत गर्न मिल्छ भन्ने धारणा पालेर संबिधानमा नभएको आयोग सम्म पनि गठन गरेर जनतालाई अरु बढी आतंकित गरे । यसै परिवेशमा धारा १२७ को पनि पटक पटक अपब्याख्या गरियो । त्यस्तो संबिधान ब्युंताउने सपना पाल्न छूट छ तर यो काम नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छैन सबैले बेलैमा बुझ्न आवश्यक छ ढिलो भएपछि पछुताउनुको सट्टा ।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता
उक्त संबिधानको धारा ३ मा "नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने" व्यवस्था गरिएर संबैधानिक इतिहांसमा पहिलो पटक नेपाली जनता सार्वभौम मानिएका हुन् । त्यो संबिधानलाई उत्कृष्ट भन्नुमा यो कारण पनि हुनसक्छ । यस अघि नेपालको सार्वभौमसत्ता राजामा निहित मान्थ्यिो । तर स्मरणिय के छ भने राजाले आफूमा अन्तर्निहित ठानेको संबैधानिक तथा राजकीय सत्ता र विशेषाधिकार प्रयोग गरी जारी र लागू गरेको संबिधानले सार्वभौम घोषित जनता सांच्चिकै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको कुरा ज्ञानेन्द्रको २०५९ पछिको कृयाकलापबाट प्रष्टिन्छ । घरको मूली फलानो हो भनेर भनिएको व्यक्ति मूलि ठहर्छ कि मूली तोक्ने अधिकारसम्पन्न व्यक्ति मूलि ठहर्छ भन्ने ठट्टाको गम्भिर पाटो यस कुरामा निहित छ । तसर्थ पनि त्यो संबिधान ब्युताएर पंैचोमा प्राप्त हुने सार्वभौमसत्ताको पछाडी नेपाली जनताले दौड्ने अवस्था अब छैन । जनआन्दोलन गरेर, संबिधान सभा निर्वाचित गरेर, राजतन्त्रको अन्त्य गरेर, गणतन्त्र स्थापना गरेर आफू सार्वभौम भएको कुरा नेपाली जनताले पुष्ट्याई सकेको अवस्थामा पछाडी फर्कनु सांच्चिकै पश्चगामी काम हुनेछ ।

अन्तमा
राणाहरुको जहानिया शासन अन्त गर्नु २००७ सालको क्रान्तीको उपलब्धि थियो र बिधान सभाद्वारा निर्मित संबिधान अनुरुप नेपालमा गणतान्त्रिक शासन पद्धति लागू गर्ने प्रतिबद्धता राजा त्रिभुवनले गरे । तर राजनीतिकर्मीहरुको मतमतान्तर, पदलोलुपता, लोभ लालच, अनि दलहरु भित्रका लडाई झगडाको पृष्ठभूमिमा शाहहरुको जहानियां शासनले राणाशासनलाई प्रतिस्थापन गर्नपुग्यो, जुन निरंकुश राजतन्त्रको रुपमा उत्कर्षमा पुग्नाले नेपाली जनता झण्डै ३० वर्ष पंचायती "प्रजातन्त्र"का "प्रजा" भएर बांच्न पर् यो, नागरिक बन्न पाएनन् । २०४६/४७ को आन्दोलनले नेपालीलाई "प्रजा"बाट नागरिक बन्ने बाटो खुल्यो, तर २०४७ सालको संबिधानको कमीकमजोरीको लाभ उठाएर ज्ञानेन्द्रले निरंकूश सकि्रय राजतन्त्र नेपालमा पुन लाद्न सफल भए । अहिले २०४७ सालको संबिधान ब्युंताउन खोज्नेहरुको मूल अभिष्ट नैं राजतन्त्र फर्काउने देखिनाले कुनै पनि हालतमा यस्तो कामलाई जायज मान्न सकिन्न ।

यस पृष्ठभूमिमा सांच्चिकै उत्कृष्ट भएकै भएपनि जनताद्वारा परित्यक्त उक्त संबिधान ब्युंताउनु सामयिक कदम हुन्न भने, माथिको पंक्तिहरुबाट उक्त संबिधान उत्कृष्ट नभएर निरंकूश सकृय राजतन्त्र फर्काउन मिल्ने गरेर चोरबाटो खुल्ला राखेको देखियो । तसर्थ त्यस्तो संबिधान ब्युंताउनु राष्ट्रियहितमा हुन्न ।

समयमा नयां संबिधान बन्न नसक्ने आशंकालाई भजाएर २०४७ सालको संबिधान ब्युंताउने कसरत भएका हुनाले लोकतन्त्रकामी नेपालीद्वारा निर्वाचित संबिधान सभाका सदस्यहरुले कम्मर कसेर समयमा संबिधान लेख्न कटिबद्ध हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक दलहरुले देश संक्रमणकालमा रहेको तथ्य मनन् गर्दै पदलोलुपता त्यागेर, उद्घाटन शिलान्यास छाडेर, बिदेश भ्रमणको लोभसंवरण गरेर सम्पूर्ण ध्यान संबिधान लेखनमा लगाउन पर्दछ । अत्यावश्यकै भए पनि आन्दोलन आदि गर्ने यो बेला होइन । नत्र प्रतिगमनबादीहरुको षडयन्त्रमा देश पर्न सक्नेछ र यो कार्यले गर्दा आगामि पुस्ता अभिशप्त हुनेछन् । अनि जनयुद्धकालका झण्डै १४ हजार ज्ञात अज्ञात शहिदहरु र आगामि पुस्ताहरुले अहिलेका राजनीतिकर्मी लगायतका सबैलाई श्राप दिनेछन् । तसर्थ मृत राजसस्थालाई पुनर्जीवन दिने तर्फ नलागेर बेलैमा संबिधान निर्माणमा सबैको संलग्नता अपेक्षित छ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०६६ साल चैत्र १८ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित