Tuesday, June 14, 2011

संबिधान सभाको संबैधानिकता

लोकतन्त्रमा नागरिकहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार (कार्यपालिका) गठन गर्न, कानून तर्जुमा गर्न, मुलुकको आयव्यय व्यवस्था गर्न. सरकारको कृयाकलाप अनुगमन, नियमन तथा नियन्त्रण गर्न एउटा निर्वाचित संयन्त्र रहन्छ, जसलाई संसद, व्यवस्थापिका अथवा यस्तै अन्य नाम दिइएको हुन्छ । यस्तो संयन्त्र निश्चित कार्यकालको लागि निर्वाचित हुन्छ र कार्यकाल समाप्त भएपछि यसको अस्तित्व स्वयेमव समाप्त हुन्छ अथवा संबैधानिकता अन्त्य हुन्छ, कसैले बिघटन गरिरहनु पर्दैन । आगामि कार्यकालको लागि निर्वाचनद्वारा नयां गठन हुन्छ । लोकतन्त्रमा निरन्तर चल्ने यो एउटा नियमित प्रकृया हो ।

नागरिकहरुले आफुमा निहित सार्वभौमसत्ता उपयोग गर्दै संबिधान निर्माण गरेर जारी गर्न पनि विशेष संयन्त्र निर्वाचन गरिन्छ, जसलाई संबिधान सभा भनिन्छ । संसद वा संबिधान सभाको कार्यकाल संबिधानद्वारा तोकिएको हुन्छ र संबिधान संशोधन गर्ने अधिकार पनि यिनै संयन्त्रमा निहित राखिन्छ । यान्त्रिक रुपमा हेर्ने हो भने संबिधानको अन्य प्रावधान संशोधन गर्ने प्रकृयाबाट परिवर्तन गरे झैं कार्यकाल सम्बन्धी धारा पनि परिवर्तन गरेर कार्यकाल बढाउन मिल्ने देखिन्छ । तर यस्तो काम लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुन्न । किनभनॆ निश्चित अवधिको लागि निर्वाचित संयन्त्रले आफूखुशी कार्यकाल बढाउनु लोकतान्त्रिक परिपाटी तथा मूल्य मान्यता भित्र पर्दैन, संबिधान संशोधन गर्दै कार्यकाल बढाउंदै लैजाने अधिनायबादी चरित्र तथा सोचको काम हो र यसमा अनन्त कालसम्म कार्यकाल बढाउंदै लैजान मिल्ने अपब्याख्याको गुाजायस हुन्छ ।

आफ्नो कार्यकाल आफैले बढाउंदै जान मिल्ने भयो भने एक पटक निर्वाचत प्रतिनिधिहरु आजीवनको उक्त पदमा कायम रहने मिल्ने अवस्था सृजना हुनेछ र नागरिकहरुले एक पटक निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको कृयाकलाप अध्ययन गरेर अर्को पटक कसैलाई चुन्ने कि नचुन्ने भन्ने नागरिक अधिकार कुंठित हुन जान्छ ।

सर्बोच्च अदालतको फैसला
नेपालको संबिधान सभाको सन्दर्भमा पनि २०६८ ज्येष्ठ ११ गते गरेको फैसलामा सर्बोच्च अदालतले "निर्वाचन हुनु पूर्व कार्यकाल निश्चित गरिएबाट र तद्नुरुप जनताबाट अनुमोदित भै निर्वाचन समेतबाट गठन भएको संबिधान सभाले बाध्यात्मक रुपमा सो निश्चित गरिएको आफ्नो दुई वर्षको कार्यकाल भित्र संबिधान निर्माणको कार्य पूरा गर्नु पर्ने अन्तरिम संबिधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ" भन्ने ठहर गरेकोछ । धारा १४८ अन्तर्गत संबिधान संशोधन गर्ने अधिकार भएकोले यान्त्रिकरुपमा धारा ६४ पनि संशोधन गर्न सकिने र यसरी संबिधान सभाको कार्यकाल बढाउन सकिने भन्ने धारणालाई सर्बोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

यसले गर्दा गत वर्ष थपिएको कार्यकाल सर्बोच्च अदालतले असम्बैधानिक मानेकोछ, तर यो कुरा प्रष्टसंग भनेको छैन । यो कुरा त्यस अदालतको बाध्यता पनि हो, जुन मौनरुपमा स्वीकार्दै फैसलामा भनिएको छ "संबिधान सभाले हालसम्म गरेको काम कारवाहि प्रभावित हुने र सार्थक परिणाम नदिने समेत" भन्दै असम्बैधानिक भनेर किटानी गरेन । यस पंक्तिकारले २०६६ फाल्गुण १८ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित लेखमा नैं भनेका थिए "अन्तरिम संबिधानमा किहंकतै पनि संबिधान निर्माण सम्पन्न नभएको कारण दर्शाएर संबिधान सभाको म्याद थप्ने व्यवस्था छैन । तसर्थ काम सकिएन भनेर आफैले आफ्नो कार्यकाल बढाउन सिकंदैन मिल्दैन" । १ वर्ष भन्दा पहिले यस पंक्तिकारले व्यक्त गरेका उक्त धारणालाई अहिले आएर सर्बोच्च अदालतले सहि ठहर् याएको छ ।

यत्तिंजेल कतिपय सभासद्हरुले कार्यकाल बढाउंदै जानसकिन्छ भन्ने दम्भ प्रदर्शन गरेका थिए जसमा सर्बोच्च अदालतको स्वीकृति पनि थियो, २०६७ कार्तिक १८ गतेको फैसलामा संबिधान निर्माण सम्पन्न नभएसम्म संबिधान सभा कायम रहन्छ भन्ने फैसला गरेकोले । यो गम्भिर त्रुटीलाई हालको फैसलाले सच्याएको छ र २ वर्षे कार्यकालको लागि निर्वाचित भएकोमा संबिधान निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको बहानामा अनन्त कालसम्म कार्यकाल लम्ब्याउंदै लैजाने बाटो पनि बन्द भएको छ ।

विशेष परिस्थितिवस् संबिधान निर्माणको काम सम्पन्न नभएको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै सर्बोच्च अदालतले धारा ६४ को प्रतिबंधात्मक वाक्यांशको आधारमा "आवश्यकताको सिद्धान्त (Doctrine of Necessity) अनुरुप अपरिहार्य आवश्यकता र अवस्था पर्न" गएकोले ६ महिना सम्म कार्यकाल बढाउने सकिने महत्वपूर्ण निर्णय गरेकोछ र वर्तमान सरकारले १ वर्ष कार्यकाल थप्ने गरी विधेयक पेश गरिसकेकोमा ३ महिना मात्र कार्यकाल थपिएको छ र कसै गरेर पनि अर्को ३ महिना (मार्ग १४) भित्र संबिधान निमार्णको काम सम्पन्न गर्न अपरिहार्य भएकोछ । यसले गर्दा कतिपय सभासद् खिन्न भएका हुनसक्छन्, राजधानीमा ३ वर्ष सुखसयलपूर्वक बिताईसकेर "पुनःमुसिको भवः"को अवस्थामा के गर्ने भनेर । तर अन्यथा गर्दा पौने तीन करोड नेपाली माथि अनावश्यक वित्तिय भार मात्र नपेरेर संक्रमणकालको अस्थिरता धेरै समय लम्बिएर अन्यायमा पर्ने थिए । जे भएको छ रामै्रको लागि भएको छ । तर चुनौती धेरै बांकी छन् ।

६ महिनामा पनि काम सम्पन्न नभए
अर्कोतिर मार्ग १४ भित्र संबिधान निर्माण गरेर जारी गर्न नसकिएमा संबिधान सभाको संबैधानिकताको अन्त्य भएर संबैधानिक अस्तित्व स्वयेमय समाप्त हुनेछ । यसबाट देश संबैधानिक शून्यताको भासमा फंस्नेछ । यहि अवस्थाबाट फाइदा उठाउन एउटा तप्का २०४७ सालको संबिधान ब्युंताउनुपर्ने मांग गर्दाछन् । साथै एमाओबादी बाहेक धेरै लोकतन्त्रको दुहाई दिने दलहरु उक्त संबिधान उत्कृष्ट भएको लाजै नमानी दाबी गर्छन् । यो तप्काले बिसे्रको कुरा के हो भने तत्कालिन राजामा अन्तर्निहित भनिएको "संबैधानिक तथा राजकीय सत्ता र विशेषाधिकार प्रयोग गरी" उक्त संबिधान जारी गरिएको थियो । त्यस्तै राजाबाट "प्रयोग भईआएको राजकीय सत्ताको प्रयोग गरी बक्सी" संबिधान लागू गरिएको दम्भमा अपदस्थ राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ म्ाघ १९ गते संबिधानले व्यवस्था नैं नगरेको पदहरु सृजना गरेर आफू खुशी राज्य संचालन गरेको कुरा पनि बिस्मृतिमा परेको देखिन्छ । त्यसकारण पनि न त्यो संबिधान उत्कृष्ट थियो न यसलाई ब्युंताउंदा देशको भलो हुन्छ । यस अतिरिक्त त्यसलाई ब्युंताउनु भनेको राजतन्त्र पनि ब्युंताउनु हुन्छ जुन नेपाली जनता तथा शहिदहरुको अपमानपूर्ण कार्य हुनेछ । किनभने अधिकांश नेपाली राजतन्त्रको पुनरागमन चाहंदैनन् ।

अर्को विकल्प नयां जनादेश लिने हुनसक्छ, जुन मांग एउटा राजाबादी दलले गरेको पनि छ । तर दशौं अर्ब खर्च गरेर निर्वाचित संबिधानसभाले काम पूरा नगरेकोले भनेर अर्को निर्वाचनमा फेरि दशौं अर्ब खर्च गर्नु अनिकालले समेत गांजेका, विकास निर्माणमा पहुंच नपुगेका बिपन्न नेपालीहरुमाथि अन्याय हुनेछ ।

संबिधान लेखनको नाममा राज्यको कोषबाट थप दश अर्ब खर्च भईसकेकोछ । तर नयां निर्वाचनबाट अहिले सभासद् रहेका मध्ये धेरै नचुनिन सक्ने हुनाले नयां संबिधानसभाको समिकरण तथा चरित्र सारभूतरुपमा फरक पर्नजान्छ र पुरानोले गरेको कामलाई नयांले मान्यता नदिएर संबिधान निर्माणको सम्पूर्ण काम नयां शिरा देखि शुरु गर्ने हुनाले थप अनावश्यक खर्च हुने देखिन्छ ।

जनता आफैले संबिधान लेख्ने अवसर
जहाँनिया राणा शासनबाट नेपालीले मुक्ति पाउंदा त्रिभुवनले घोषणा गरेबमोजिम "नेपालको अन्तरिम शासन बिधान २००७" को धारा ६८ मा "नेपालको निमित्त एक विधान बनाउने विधान परिषदको निर्वाचन" गर्ने व्यवस्था थियो । तर २०१५ ज्येष्ठ २५ गते राजा महेन्द्रले संशोधन गरेर धारा ६८ को उक्त वाक्यांशको सट्टा "नेपालको निम्ति संसदको" निर्वाचन गर्ने लेखिएर आफैले संबिधान लेखेर जारी गर्ने अवसरबाट नेपाली जनता बंचित भएका हुन् । राजनैतिक दलहरुको सत्तारुढ हुने चरम होडबाजीमा यस्तो संशोधन स्वीकार गरेर संसदको निर्वाचनमा भागलिएकोले सार्वभौम जनताले आफ्नो लागि आफैले संबिधान निर्माण गरेर जारी गर्ने अधिकार नेताहरुले त्यतिबेला राजालाई बुझाएकाहुन् ।

हुन त त्रिभुवनको यहि घोषणाको आधारमा हरेक फाल्गुण ७ मा प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ । तर गहिरिएर हेरिएमा यो दिनमा जहाँनिया राजतन्त्र पुनःस्थापना भएको थियो, जहाँनिया राणातन्त्रलाई बिस्थापित गरेर । यस्तै अन्यौलको बीचमा के पनि बिसर्िन्छ भने राजाबादी दलहरु बाहेक नेपाली कांगे्रस र एमाले जस्ता दलहरु पनि संबिधान सभाको पक्षमा थिएनन् । एमाओबादीसंग पटक पटक भएका शान्तीवार्ताहरुमा यी दलहरुले एमाओबादीको संबिधान सभाको मांग कहिल्यै स्वीकारेनन् । एमाओबादीले लत्तो छाडेको भए नेपाली जनताले आफ्नो लागि संबिधान आफैले निर्माण गरेर जारी गर्ने मौका कहिल्यै पाउने थिएनन् भन्ने स्पष्ट छ ।

एमाओबादीको दायित्व
यस पृष्ठभूमिमा एमाओबादीको संबिधान सभा प्रति विशेष दायित्व छ र नागरिकहरुले आफ्नो लागि आफैले संबिधान लेखेर जारी गर्ने अधिकार प्रति विशेष संबेदनशील हुनुपर्दछ । एमाओबादीको अडानको कारणले मात्रै संबिधान निर्माणको ऐतिहांसिक उपलब्धी भएकोलाई मनन् गरिनुपर्छ ।

अहिले तथाकथित चकि्रय प्रणालीको नाममा आलोपालो गरेर सरकार चलाउने भनिएकोछ र नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पालो खोजेको छ । तर यसले धेरै अस्थिरता निम्त्याउंछ, लगभग ३/३ महिनामा सरकार परिवर्तन भएर । बांकी सांढे ५ महिनामा (मार्ग १४ भित्र) संबिधान निर्माण हुनुपर्छ र आगामि गृष्म ऋतुमा (२०६८ चैत्र वा २०६९ बैशाखमा) संसदको लागि आम निर्वाचन गर्नुपर्ने हुनाले आलापालो गरिबस्ने समय छैन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको सर्वदलीय राष्ट्रिय सरकारको हो । संबिधान सभामा सबभन्दा ठूलो दल भएको नाताले एमाओबादीको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार गठन गरेर संबिधान निर्माण तथा आम चुनाव सम्पन्न गरेर देशलाई संक्रमणकालबाट मुक्ति दिलाइनु पर्दछ ।

किन संबिधान निर्माण सम्पन्न भएन
यस प्रसंगमा संबिधानमा २ वर्षे कार्यकाल तोकिएकोमा ३ वर्षमा पनि किन संबिधान निर्माणको काम सम्पन्न नभएबाट शिक्षा लिनु जरुरी छ । कुरा नचपाईकन गर्ने हो भने अधिकांश सभासद्हरुमा संबिधान र संबैधानिकताको विषयको ज्ञानको अभाव थियो र संबैधानिक कानूनसंग परिचित थिएनन् । यी विषय लगायत अंग्रजी भाषा सिक्ने जस्ता काममा धेरै सभासद व्यस्त हुनाले संबिधान सभाप्रतिको दायित्वबाट बिमुख रहे । तीन वर्षमा झण्डै ११ सय दिन हुन्छन् तर संबिधानसभाको बैठक १ सय १० दिन (दश प्रतिशत) पनि बसेन । यस्तो लाग्छ संबिधान निर्माण प्राथमिकतामा नैं परेन । हुन पनि धेरै जसो सभासद्हरुको बिदेश भ्रमणको मोहले गर्दा समेत मूल काम ओझेलमा परेको हो ।

तसर्थ अब तिथि मिति सहितको कार्यतालिका तोकेर काम अघि गरिनुपर्छ र समयमा संबिधान निर्माण सम्पन्न नभएमा यी सभासद्हरु आगामि कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरेर कालोसूचीमा पंजिकृत गरिनुपर्छ । हुन त औपचारिक रुपमा कुनै कालोसूची खडा नगरिए पनि संबिधान निर्माणको काम आगामि मार्ग १४ भित्र सकिएन र देश अझ गहिरो संक्रमणकालको भूमरीमा फंस्यो भने यी सभासदहरुले नेपाली जनताको सामना गर्नसक्ने छैनन् र आगामि दिनमा कुनै पनि सार्वजनिक जिम्मेवारी पाउने सम्भावना नहुने मात्र होइन समाजले नै बहिष्कृत गर्ने सम्भावना उच्च छ ।

राजाबादी दलहरुको संबिधानसभाप्रति निष्ठा नहुनु आश्चर्यजनक नभए पनि नेका र एमाले लगायतका दलहरु पनि यस प्रति गम्भिर नभएको अवस्थामा एमाओबादी माथि गुरुत्तर जिम्मेवारी छ, जनताबाट निर्वाचित संबिधानसभाबाट संबिधान निर्माण गरेर जारी गराउनुमा । त्यसैले अन्य दलहरुले एमाओबादीलाई झिना मसिना कुराहरुमा अल्मल्याउन गरेको प्रयास बुझेर संबिधान निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न केहि त्याग गर्न एमाओबादीले पछि पर्न हुन्न ।

Ratna Sansar Shrestha
२०६८ ज्येष्ठ ३१ को गोरखापत्रमा प्रकाशित

1 comment:

L B Thapa said...

I agree cent percent to your expression. So called party leaders do not forget to scold some bi and multilateral donor agencies and so called developed countries too for their failure of grasping the ground reality.

It is not only joke but abuse of the authority to have less than 110 days meeting (completed less than 10% of work of framing new constitution ) of Constituent Assembly out of about 1100 days with in three years of period? It is fact that member of constituent assembly did not receive a powerful pressure from independent people / non-party affiliated civil society rather concentrated travelling in other countries instead of fulfilling assigned task to formulate new constitution. They were confined themselves in for the sake of earnings including name and fame with in this period.

In addition to your opinion may I suggest one alternatives, a small team upto maximum 21 numbers out of 601 can be readjusted through a special decision of Constituent Assembly to take the remaining activities of framing new constitution. So that new Constitution will be drafted with a time framed and there will be no fighting to frame new government like dogs fight for the dead animal body on sharing the remains.

It helps to reduce the unnecessary expenses on behalf of more than 80% of Nepalese people who have capacity of earnings below than 1 dollar/day?

Thank you,
L B