Saturday, August 6, 2011

पश्चिम सेती आयोजना - सराहनिय काम

एउटा तप्काले संचार माध्यमलाई धेरै नकारात्मक भएको आरोप लगाउंछन् र बदनाम समेत गर्छन् । यिनले के बिस्रन्छन् भने बिना आलोचना सुधार तथा परिमार्जन सम्भव हुन्न । आलोचनामा निहित सकारात्मकता नदेख्नेले सुधार गर्न सक्दैन र आफू पनि खाल्डोमा जाकिन्छन् र देशलाई पनि भड्खालोमा पुर् याउंछन् । आलोचना प्रति असहिष्णुता भनेकै निरंकूश प्रबृत्ति हो । संचार माध्यममा आउने नकारात्मक टिकाटिप्पणीको प्रमुख भूमिका तथा दायित्व भनेकै, उदाहरणार्थ, सवारी साधनलाई ठीक बाटो पहिल्याउन मद्दत गर्ने स्टेयिरंग र गलत बाटोमा जान लागे रोक्ने ब्रेक जस्तो हो । संचार माध्यमको काम भजन गाउने होइन, कमी, कमजोरी, गल्ती औंल्याएर काम कारवाहिलाई ठकि ठाउंमा राख्न सहयोग गर्ने हो ।

नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति अपारदर्शी तथा अप्रतिश्पर्धी तरीकाबाट गर्ने प्रचलनको सम्बन्धमा संचार माध्यममा कटु आलोचना गरिएको पृष्ठभूमिमा इतिहांसमै पहिलो पटक पारदर्शी तथा प्रतिश्पर्धात्मक तरीकाबाट नियुक्ति गरिनाले एमाओबादीको संलग्नतामा एमालेको नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारका उर्जा मन्त्रीको अग्रसरतामा नयां गोरेटो कोरिएकोछ जुन धेरै सराहनिय छ । स्मरणिय छ, बिगतमा शुभलाभको आधारमा यस्तो नियुक्ति गरिने भन्ने सुनिएकोले यस पटक यस्तो प्रलोभनको पछाडी नलागेर काम भएकोछ । उर्जा मन्त्री, यो सरकार तथा यसमा संलग्न दलहरुलाई साधुवाद दिनैपर्छ र यो कामको आधारशिला बनेको संचार माध्यमबाट गरिने आलोचनाको सकारात्मक भूमिकाको महत्व मनन् गर्ने बेला भएकोछ ।

पश्चिम सेतीको अनुमतिपत्र रद्द
पश्चिम सेती आयोजनाबाट उत्पादन हुने उच्च गुणस्तरको बिजुली सस्तो दरमा र नेपालको भूभाग डुबानमा पारेर तथा स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित गरेर संचित हुने वर्षातको पानी सुख्खायाममा भारतलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने प्रपाचको संचार माध्यममा (भारतको हितरक्षा गर्न दत्तचित्त भएर लागेको केहि नेपाली उर्जाबिज्ञले बाहेक) तीखो आलोचना हुने गरेकोमा वर्तमान सरकारले अनुमतिपत्र रद्द गर्ने आंट गरेको पनि सराहनिय छ । यस घटनाले पनि संचार माध्यमले प्रेषित गर्ने आलोचनाको महत्व दर्शाएकोछ ।

साथै बिद्युतिय उर्जा संकटले आक्रांत नेपाली जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्ने सुनौलो अवसर पनि प्राप्त भएकोछ जसबाट सुख्खायाममा उपलब्ध हुने पानी उपयोग गरेर नेपालमा समयसमयमा आफ्नो बिभत्स अनुहार देखाउने अनिकाललाई इतिहांसको पन्नामा सीमित राखेर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने मौका पनि आएकोछ ।

सस्तो लागत
पश्चिम सेती एउटा जलाशययुक्त आयोजना हो भने नदीको बहावमा आधारित आयोजनाको तुलनामा यस्ता आयोजनाको लागत धेरै गुणाले बढी हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट निर्मित नदीको बहावमा आधारित आयोजनाहरु मध्ये चिलिमेको प्रति किलोवाट लागत अंदाजी १६ सय डलर पर् यो भने ३३ सय डलर परेको इन्द्रावती आयोजना सबभन्दा महंगो मानिन्छ । हाल संचालनमा रहेका निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुको औसत लागत २३ सय डलर हो ।

त्यस्तै मध्य मस्र्याङदी बाहेक प्राधिकरणबाट बिगत डेढ दशकमा निर्मित नदीको बहावमा आधारित आयोजनाहरुको औसत लागत प्रति किलोवाट २५ सय डलर भएकोमा भुक्तानी प्रदान भएको आधारमा मात्रै आकलन गर्दा पनि मध्य मस्र्याङदी आयोजनाको प्रति किलोवाट लागत ५ हजार डलर परेकोले औसत प्रति किलोवाट लागत ३३ सय डलर पुगेकोछ ।

नदीको बहावमा आधारित आयोजनाबाट सापेक्षरुपमा नेपालमा मांग कम हुने याम वर्षातमा धेरै बिजुली उत्पादन हुन्छ भने सुख्खायाममा नदीमा बग्ने पानीको परिमाण धेरै घट्नाले उत्पादन पनि घट्छ जुन समयमा नेपालमा मांग उच्चतम हुन्छ । अर्थात धेरै चाहिने बेलामा कम उत्पादन हुन्छ र थोरै मात्र उपभोग हुने समयमा धेरै उत्पादन हुन्छ । साथै नदीको प्रबाहमा आधारित आयोजनाबाट उपलब्ध पानीको परिमाण अनुरुप बिजुली उत्पादन गरिएन भने बिद्युत उत्पादन क्षमता खेर जान्छ । तर जलाशययुक्त आयोजनाबाट उपभोगको हिसाबले आवश्यक समयमा नैं बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ र अनावश्यक समयमा उत्पादन नगरे पनि उत्पादन क्षमता खेर जांदैन, संचित भएर बस्छ ।

यस्तोमा जलाशययुक्त आयोजनाको प्रति किलोवाट लागत ५ हजार डलर परेनैं पनि धेरै महंगो मािनंदैन । तर ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजनाको कूल लागत १ अर्ब ९ करोड डलर हुनाले यसको प्रति किलोवाट लागत १४ सय ६३ डलर मात्र हो । तसर्थ यो धेरै कम लागतमा कार्यान्वयन हुने आयोजना हुनाले पश्चिम सेती नेपालको लागि प्रकृतिको बहुमूल्य उपहार हो । यो आयोजनाको अनुमतिपत्र ओगटेर बस्नेले ४ दशमलव ९ अमेरिकि सेन्ट भन्दा पनि कम दरमा बिजुली भारत निकासी गर्नको लागि समझदारीपत्रमा दस्तखत गरिसकेबाट पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ । प्राधिकरणले नदीको प्रबाहमा आधारित खिम्ती, भोटेकोशी जस्ता आयोजनाको बिजुली १० अमेरिकि सेन्टमा, चिलिमेको बिजुली ९ सेन्टमा, निजी क्षेत्रका अन्य आयोजनाहरुबाट सांढे ६ सेन्ट भन्दा कममा खरिद गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा पश्चिम सेतीको बिजुलीको १० सेन्ट मा खरिद गर्न परे पनि सस्तै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

बिदेशी लगानिकर्ताको अरुिच
एउटा तप्काले अनुमतिपत्र रद्द भएको घटनालाई नेपालमा बिदेशी लगानिकर्ताको अरुचि भनेर चित्रण गर्ने दुष्प्रयास गरेकोछ । लगानि जुटाउने भन्दै १६ वर्ष सम्म अनुमतिपत्र ओगटेर पनि लगानि जुटाउन नसकेको हो र लगानिकर्ता खोज्दै िहंड्ने बिचौलियालाई अनुमतिपत्र दिइएको हुनाले अनुमतिपत्र नैं कुपात्रको हातमा परेकोले यस्तो अवस्था आएको हो । अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा नैं वित्तिय हैसियत भएको र लगानि गर्ने क्षमताको परिक्षण गरेको भए यस्तो दूरावस्था आउने नैं थिएन ।

सुदूर पश्चिमको विकास चाहना
जलाशयमा संचित पानी सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित रुपमा भारतलाई निशुल्क र उच्च गुणस्तरको बिजुली भारतलाई सिन्कीको मोलमा दिएरै नेपालको विकास हुन्छ भनेर भ्रमको खेती गर्नेहरुले यो आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द भएर सुदूर पश्चिमेली जनताको विकास चाहना प्रति प्रहार भयो भनेर भ्रमको खेती गरेकाछन् । स्थिति यसको ठीक बिपरित हो । यो अनुमतिपत्र रद्द नगरिएर कार्यान्वयन गरेको भए ९० प्रतिशत बिजुली भारत निकासी हुन्थ्यो र सुदूर पश्चिममा बत्तिमुनी अंध्यारोको स्थिति हुने थियो । अर्को शब्दमा सुदूर पश्चिमेली जनता समृद्ध भएको हेर्न नचाहनेहरुले यो आयोजनालाई यथास्थितिमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्दै थिए जबकी अनुमतिपत्र पाउनेको हैसियत नैं थिएन यो आयोजना कार्यान्वयन गर्ने । अब सुदूर पश्चिमेली जनताको हितमा यो आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अवसर आएकोछ जसबाट त्यस भेगका जनतालाई समृद्ध पार्ने गरेर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेकोछ ।

बिजुली नेपालमा खपत
एमाओबादी सरकारको पालामा १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना कार्यान्वयन कार्यदलले यो आयोजनाको बिजुली नेपाल भित्रै खपत हुन्छ भन्ने ठहर गरेकोछ, यस पंक्तिकारले धेरै अघि देखि भन्दै आएको कुरालाई पुष्टि गर्दै । घरदैलोमा उज्यालो पार्न तथा रेडियो सुन्न, टेलिभिजन हेर्न मात्र बिजुली उपयोग नगरेर, उदाहरणार्थ चुनढुंगाबाट सिमन्टी उत्पादन गर्ने देखि कच्चा पदार्थ आवश्यक नपर्ने नाइट्रोजन मल उत्पादन गरेर देशको विकास निर्माणको लागि अत्यावश्यक सिमन्टी देखि किसानको लागि अत्यावश्यक मलमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । यसो गर्दा नेपालमा औद्योगिकरण भएर रोजगारी श्रृजना समेत हुनाले युवाले बिदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउनेछन् । साथै त्यस क्षेत्रमा उपलब्ध जडिबुटी प्रशोधन गरेर पनि स्थानिय जनताले मनग्गे कमाउने अवस्था सृजना गर्न सकिन्छ । त्यस्तै बाली भित्र्याउनासाथ सस्तोमा बिचौलियालाई बिक्री गर्ने बाध्यताबाट किसानलाई मुक्त पार्न शीत भण्डार देखि बिद्युतिय भकारीहरुको सेवा उपलब्ध गराएर पनि किसानहरुलाई सम्पन्न र समृद्ध बनाउन सकिन्छ । अनि विशेष गरेर महिलाको स्वास्थ्यमा आन्तरिक प्रदूषणबाट प्रतिकूल प्रभाव पर्ने तथा वनजंगल बिनास हुने गरेर भान्छामा प्रयोग हुने दाउरा अनि भूस, गुइंठाबाट मुक्ति दिलाएर स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्दा मात्रै पनि राज्य लाभान्वित हुन्छ, नेपाली जनताको उत्पादकत्वमा अभिबृद्धि भएर । अर्कोतिर निकासीमूलक रुपमा कार्यान्वयन गरेको भए औद्योगिकरण तथा रोजगारी श्रृजना पनि भारतमै हुने हुनाले नेपालीहरु भारतमा दरबान तथा चौकिदारी गर्ने बाध्यताले निरन्तरता पाउनेथियो जसबाट यो सरकारको आंटिलो निर्णयले गर्दा केहि हदसम्म भएपनि मुक्ति पाइने सम्भावना उच्च भएकोछ ।

िसंचाईबाट लाभ
यो जलाशययुक्त आयोजना हुनाले वर्षातमा बाढी पहिरो निम्त्याएर धनजनको क्षति गर्ने गरेर नदीमा उर्लेर बग्ने पानी जलाशयमा संचित भएर बाढी नियन्त्रण हुनाको अलावा सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित ९० घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी उपलब्ध हुन्छ, जुन प्रयोग गरेर धान बाहेक पानी फारो हुने खेती गरेमा २ लाख ७० हजार हेक्टर जमिनमा आकाशे खेती बाहेक थप दुई वाली लगाउन सकिन्छ । सम्झन जरुरी छ कि यस्तो पानी निर्माणाधीन जलाशयमा नेपाली भूमि डुबानमा पारेर स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित भएर सुख्खायाममा उपलब्ध हुन्छ । अर्थात अहिले यो नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खायाममा बग्ने पानी भन्दा धेरै बढी परिमाणमा बगेर उपलब्ध हुने पानी हो । यसरी त्यस भेगका किसान बेरोजगार नपर्ने गरेर सघन खेती बेमौसमी फलफूल तरकारी तथा नगदे बाली लगाउन सक्षम भएपछि पनि रोजगारीको लागि बिदेशमा हण्डर खान जानुनपर्ने भएर यस भेगका किसान पनि धनी हुनेछन् ।

अनुमतिपत्र रद्द भएबापत क्षतिपूर्ति
नेपाल सरकारले अनुमतिपत्र रद्द गरेको हुनाले क्षतिपूर्ति माग्ने हुइंया पनि ब्यापकरुपमा चलाइएको छ । तर संचार माध्यमले संप्रेषण गरेबमोजिम अनुमतिपत्र ओगटेर बस्नेले यत्तिंजेल आफ्नो निजी पैसा खर्च गरेको नभएर अष्ट्रेलिया सरकारको अनुदानको रकम खर्चेको हो र संभाब्यता अध्ययन लगायतका काम गर्ने क्रममा फाइदा उठाईसकेको छ, अनुदानको रकमबाट आफ्नै कर्मचारीलाई तलबभत्ता मात्र नबांडेर मुनाफा पनि आर्जन गरेर ।

बरु अनुमतिपत्र ओगटेर बस्नाले वार्षिक ७५ मेगावाटको दरले कम्तीमा पनि १० वर्षको ७ सय ५० मेगावाट अर्थात ३ अर्ब ६३ करोड युनिट बिजुली नेपाललाई निशुल्क प्राप्त हुनु पर्नेमा प्राप्त भएन । युनिटको ५ रुपैंयाको दरले मात्र हिसाब गरे पनि यो आयोजना अनुमतिपत्रवालाले समयमा कार्यान्वयन नगर्नाले नेपाललाई १८ अर्ब रुपैंया नोक्सान भएकोछ । यस्तै समयमा कार्यान्वयन भएको भए यो अनुमतिपत्रवालासंग भएको सम्झौता अनुसार वार्षिक ३१ करोड रुपैया रोयल्टी तथा निकासी करको रुपमा प्राप्त भएर १० वर्षमा ३ अर्ब रुपैया भन्दा बढी पाउनुपर्ने थियो । तसर्थ रद्द भएको अनुमतिपत्रवालासंग यी दुवै कलम गरेर जम्मा २१ अर्ब रुपैया असूल उपर गरिनुपर्छ ।

अगाडीको बाटो
त्यसैले पारदर्शी तथा प्रतिश्पर्धात्मक तरीकाबाट सबभन्दा छिटो, सबभन्दा कम दरमा राज्यलाई बिजुली आपूर्ति गर्न सक्नेलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा दिइनुपर्छ, लागत बढेर तथा ढिलो कार्यान्वयन सम्पन्न भएर हुने नोक्सानी सरकारले व्यहोर्न पर्ने अवस्थामा जानु हुन्न, मध्य मस्र्याङदी आयोजनाबाट शिक्षा लिइनुपर्छ । कार्यान्वयनको जिम्मा लिनेलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको, ढिलो भएको अवस्थामा जरिवाना गर्ने समेत व्यवस्था गरेर उपयुक्त सत्पात्रबाट कार्यान्वयन गराइनुपर्छ ।

प्रतिश्पर्धात्मक प्रकृयामा जांदा धेरै समय लाग्ने भन्ने गरिएतापनि कार्यान्वयनको लागि सांढे ५ वर्ष लाग्ने यस्तो आयोजनाको सन्दर्भमा केहि महिना ढिलो गरेर फरक पर्दैन, सत्पात्र पहिचान गरेर मात्र जिम्मा लगाइनुपर्छ जसको लागि कार्यान्वयनको जिम्मा लिनेबाट आयोजना लागतको १० प्रतिशत रकमको बैंक जमानत प्राप्त गरिएमा लाईसेन्स मात्र ओगट्ने काम निरुत्साहित हुन्छ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०६८ श्रावण २१ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित ।

No comments: