राष्ट्रपतिद्वारा कामचलाउ प्रधानमन्त्री भट्टराईको १० वर्ष शासन गर्ने अभिष्ट पूरा गरिने

अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकारमा मात्र निहित हुन्छ, त्यो पनि निश्चित अवधि भित्र संसदिय अनुमोदन हुने गरेर । संसदबिहिन अवस्थामा जारी भएका अध्यादेशले संसदिय अनुमोदन प्राप्त गर्ने अवस्था छैन ।

यस्तोमा अध्यादेश त्यो पनि कामचलाउ सरकारले कदापि पनि अध्यादेशहरु एक पछि अर्को जारी गर्न मिल्दैन । तर कामचलाउ प्रम र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा धेरै अध्यादेशहरु जारी भैसकेकाछन् र यसबाट अध्यादेशबाटै अनन्तकाल सम्म शासन गर्ने छनक देखापर्दैछ ।

अझ बजेट भनेको निश्चित अवधिमा कर, महशूल, दै—दस्तुर लगायतका राजश्वका दररेट संसदबाट लागू गरेर असूलउपर गर्ने र जनप्रतितिधिद्वारा स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमानुसार खर्च पनि गर्ने हो । त्यसैले जनप्रतिनिधिको स्वीकृति बिना कर, महशूल, दै—दस्तुर लगायतका राजश्वका दररेट लागू गरेर असूलउपर गर्न पनि मिल्दैन र जनप्रतितिधिद्वारा नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत नभई खर्च पनि गर्न मिल्दैन । यसकारणले कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकारले समेत संसदबाट राजश्वका दररेट स्वीकृत नभए सम्म र नीति तथा कार्यक्रम संसदद्वारा अनुमोदन नभएसम्मको लागि पेश्की विधेयक जस्ता संयन्त्रबाट आम्दानी तथा खर्च गर्ने व्यवस्था हुन्छ । कामचलाउ सरकारलाई यति पनि अधिकार नहुने कुरा स्वतःसिद्ध छ ।

यस्तोमा राष्ट्रपतिद्वारा पटकपटक गरेर बजेट सम्बन्धी अध्यादेशहरु जारी गर्नाले आगामि आर्थिक वर्षहरुमा पनि बजेट सम्बन्धी अध्यादेशहरु पटकपटक जारी गर्दै जान बाटो खुलेकोछ । यसो गर्नाले कामचलाउ प्रमलाई अन्य राजनैतिक दलहरुसंग सहमतिमा आउने आवश्यकता पर्नेछैन, सहमतिको मन्त्रोचारण गर्दै बसे हुन्छ ।

यसले गर्दा कामचलाउ प्रम भट्टराईको १० वर्ष शासन गर्ने अभिलाषा÷आकांक्षा÷चाहना सजिलै पूरा हुने अवस्था बनेकोछ, १ वर्ष भन्दा बढी भई नैं सकेकोछ र कामचलाउ अवस्थामा नैं ६ महिना शासन लम्बिसकेकोछ ।

कामचलाउ प्रम भट्टराईले कामचलाउ रहेर नैं धेरै समयावधि शासन गर्न सफल भएमा सत्ता कब्जालाई निरन्तरता दिने काममा राष्ट्रपति मतियार बन्ने पनि निश्चित छ, ६ महिना सम्म राष्ट्रपतिले संबैधानिक कदम चाल्न नसकेर सत्ता कब्जाले निरन्तरता पाईसकेकोछ ।

Ratna Sansar Shrestha