कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको १० वर्ष निष्कंटक शासन गर्ने अभिलाषा/आकांक्षा/चाहना पूरा हुने

संचार माध्यममा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले १० वर्ष शासन गर्ने चाहना गरेको कुरा प्रेषित हुंदा धेरैले आंखि भौं उचाले । तर गहन विश्लेषन गर्ने हो भने उनको यो अभिलाषा÷आकांक्षा÷चाहना पूरा हुने मात्र देखिंदैन, अझ निष्कंटक शासन गर्न सफल हुने देखिंदैछ ।

गएको ज्येष्ठ १४ गते कार्यकाल पूरा भएर (४ वर्षे म्याद सकिएर) संबिधान सभा स्वयमेव बिघटन हुंदा प्र.म. भट्टराई कामचलाउ बनेपछि (जसको घोषणा राष्ट्रपतिले गरिसकेको छन्) तत्काल कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकार गठन गरिनु पर्दथ्यो । तर अन्तरिम संबिधानको धारा ३८ (१) को प्रावधान अनुसार वा ३८ (२) अनुसार कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले आव्हान गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिले यसो गर्न सकेनन्, चुके । अर्कोतिर कतिपय राजनीतिकर्मी कामचलाउ प्रधानमन्त्री भट्टराईको राजिनामा माग्दै हिंडेका छन्, जो संबिधानको धारा ३८ को उपधारा (७) को खण्ड (ख) बमोजिम पद्मुक्त भईसकेकाछन् र पदमुक्त व्यक्तिले फेरि राजिनामा गर्नु आवश्यक हुन्न भन्ने बिस्मृतिमा पारेर । त्यस्तै कामचलाउ प्रधानमन्त्री भट्टराईले केहि शर्तहरु तेस्र्याएका छन् जुन पूरा नहुन्जेल सत्ता नछाड्ने प्रण÷संकल्प नैं गरिसकेका छन्, ब्ल्याकमेल गरे झैं ।

नैतिकवान व्यक्ति भए (१) पदमुक्त भएपछि, (२० अझ आफैले घोषणा गरेको मंसिर ७ गतेको निर्वाचन हुननसकेपछि (मंसिरमा संबिधानसभाको फेरि निर्वाचन गर्ने घोषणा ज्येष्ठ महिनामै गरेको स्मरणि छ) तत्काल सत्ता छाड्ने थिए । तर निजबाट यस्तो हुनसकेन र अपेक्षा गर्नु नैं पनि बुद्धिमानि नहुने अवस्था विकसित भएकोछ ।

अर्को तिर निजको उपस्थितिले नैं राज्य संचालनमा अवरोध आए पछि सत्ता परित्याग गर्ने काम पनि निजबाट हुने अवस्था छैन । कार्यकारी अधिकार गुमाइसकेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि आषाढ महिनामैं अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउने घोषणा गरेकोमा राष्ट्रपतिको असहयोगले गर्दा एक तृतियांश बजेटमा सीमित हुनुप¥यो (तर राष्ट्रपतिले भूतपूर्व राष्ट्रपति लगायतका उच्च पदाधिकारीको लागि सुविधा सम्बन्धी अध्यादेश भने स्वीकृत गर्न पुगे) । अहिले एक तृतियांश बजेटले खर्च गर्न दिएको प्राधिकार सकिन लागेपछि फेरि पनि पूर्ण बजेट ल्याउने भनेर लागेकाछन् । हुन त ज्येठ १४ पछि श्रावण १ डेढ महिनामा आउने हुनाले कार्यकारी अधिकार सहितको सरकार गठन गर्न यथेष्ट समय थियो । तर यी राजनैतिक दलहरु सांप, बिच्छी र भ्यागुतो जस्ता हुनाले कार्यकारी अधिकार सहितको सरकार गठन हुन सकेन । त्यसपछि पनि साउन देखि कार्तिक सम्म पूरा ४ महिनामा पनि कार्यकारी अधिकार सहितको सरकार गठन गर्ने तर्फ सिन्को पनि भांचिएन ।

सबै राजनैतिक दलहरुको छरपस्त अवस्था हेर्दा कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकार तत्काल बन्ने सम्भावना छैन र निज आफैले देशको दुर्गति नहोस भन्ने चिताएर आफ्नो कब्जामा रहेको सत्ता छाड्ने छांट पनि छैन । यस्तो परिस्थितिमा निजी क्षेत्र तथा केहि स्वनामधनी अर्थशास्त्रीहरु पूर्ण बजेट नैं आउनुपर्छ भने निजको हतियार भएको अवस्था छ । तसर्थ पूर्ण वा जे जस्तो भए पनि बजेट भने निश्चय पनि आउंछ ।

यस्तै गर्दै फेरि अर्को श्रावण १ गते आउने छ र फेरि एक तृतियांश बजेट वा पूर्ण बजेट भन्ने बिबाद हुनेछ र जे जस्तो भए पनि बजेट भने निश्चय नैं आउने छ । यसै गरेर सजिलै भट्टराई कामचलाउ सरकारको कार्यकाल १० पु¥याउन सकिनेछ । यस सम्बन्धमा तथाकथित योजनाबिद, स्वनामधनी अर्थशास्त्री, साहु—महाजन आदि पनि कामचलाउ सरकारलाई नैं पूर्ण बजेट ल्याउनदिनुपर्छ भनेर हिंडेर कामचलाउ सरकारको हतियार बनेकाछन् ।

अर्को तिर संसदको अभावमा निजमाथि कुनै अंकूश छैन, सरकारको काम कारवाहिको नियमन गर्ने संसदिय समितिहरुको अभावमा । त्यस्तै महालेखापरीक्षक, अख्तियारका आयुक्त लगायतको अभावमा शासन पनि निष्कंटक गर्न सक्ने अवस्था छ । एवंरितले निजले १० वर्ष शासन गर्ने अभिलाषा÷आकांक्षा÷चाहना पूरा हुने सम्भावना प्रचुर मात्रामा छ र निष्कंटक पनि हुने सम्भावना उच्च छ ।