राष्ट्रपति, कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको चुलो बल्दैन भनेर जबरजस्ति गर्न पाइन्न

बजेटमा राज्यको राजश्व र राज्यको लागि गरिने खर्चको फिहरिस्त हुन्छ । तर मात्र फिहरिस्त भने होइन ।

खर्च गर्नको लागि रकमको व्यवस्था कर, महशूल आदिब उठाइन्छ भने, यस्तो कर, महशूल, आदि जनताको प्रतिनिधिमूलक संसदले स्वीकृत गरेको अवस्थामा मात्र कार्यकारी अधिकार सहितको सरकारले लगाउन तथा असूल गर्न पाउंछ । संसद तथा कार्यकारी अधिकार सहितको सरकारको अभावमा जनतामाथि कर, महशूल, आदि थोपर्न पाइन्न । अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सिद्धान्त छः “No taxation without representation” । त्यसैले मनपरी ढंगबाट जनतामाथि कर, महशूल, आदि थोपर्नु असूल गर्नु अबैधानिक तथा असंबैधानिक हुन्छ ।

के कस्तो काममा खर्च गर्ने भन्ने कुरा पनि जनताको प्रतिनिधिमूलक संसदले स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम अनुसार मात्र गर्न पाइन्छ । संसदको अभावमा नीति तथा कार्यक्रम जनप्रतिनिधिले स्वीकृत समेत नगरी कामचलाउ सरकारले मनपरी ढंगबाट खर्च गर्नु अबैधानिक तथा असंबैधानिक हुन्छ ।

त्यसकारण देशको प्राथमिकता कार्यकारी अधिकार सहितको सरकार निर्माण हुनुपर्छ । राष्ट्रपति, कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको चुलो बल्दैन भनेर जबरजस्ति कर, महशूल, आदि जनताबाट असूल गर्न पाइन्, न त खर्च गर्न पाइन्छ ।