Wednesday, March 28, 2012

RE: पश्चिम सेती आयोजना

March 28, 2012


Prabhatjee

I am always in favor projects that serve Nepal's interest.

People are now going about saying that the license held by SMEC got cancelled as it failed to mobilize investment. That isn't full truth. ADB had agreed to provide debt funding, also invest in equity and, moreover, had even agreed to lend money to GoN to invest I equity of west seti. However, we succeeded to dissuade ADB from doing so by explaining to them that the structure of west seti under SMEC doesn't serve Nepal's interest.

Now CTGI is going to build it for internal consumption and that means this project will not be subject to colonial exploitation.

With best regards,

Sincerely,

Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/

---------- Forwarded message ----------

From: Prabhat
Date: Sun, 18 Mar 2012 17:53:29 +0545
Subject: पश्चिम सेती आयोजना

To: ratna.sansar@gmail.com

रत्न संसार जी,
नेपालको अति कम विकसित सुदुर पश्चिममा बन्ने ७५०मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना भारितय इन्टरेष्टमा राजनैतिकरण गरिंदैछ । हामी सुदुर पश्चिमेलीहरुको भेग विकास के कहिल्यै हुन नपाउने हो कि ? ऐन अनुसार सिधा वार्ताबाट १५ वर्ष अघि स्मेकलाई पश्चिम सेतीको लाइसेन्स दिलाउने सरकारमा विद्यमान पार्टीहरु नेपाली काँग्रस र ऐमालेले अहिले विद्युत ऐनको सोहि दफा ३५ अनुसार चीनको थ्रि गर्जेस् सँग गरेको समझदारीको विरोध गरेको देख्दा हामीलाई दुख लागेको छ । स्मेकले त्यत्रो लामो अन्तरालमा खासै ठोस काम नगरे पनि यि नेपाली काँग्रस र ऐमाले रहेका सरकारहरुले उसको लाइसेन्स पटक पटक एक्सटेन्ड गरेको हो भने थ्रि गर्जेसलाई लाइसेन्स नै नदिइसकेकिएको र उसँग केवल समझदारी मात्र गरिएकोमा मात्र विरोध गरेर आयोजना नै स्थगित गर्ने गरी दिइएको निर्देशनले हामी सुदुर पश्चिमको विकास हुने सपना फेरि विलाएको छ ।
स्मेकलाइ दिएको लाइसेन्स र थ्रि गर्जेस् सँग गरिएको समझदारी जसरी नै नेपाल सरकारले (धेरैजसो नेपाली काँग्रस र ऐमाले सरकार रहेको पालामा) करीब कूल १६००० मेगावाट क्षमताको ३०० वटा भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाहरुका लाइसेन्स विद्युत ऐनको दफा ३५ बमोजिम विभिन्न प्रवर्तकहरुलाई प्रदान गरेको छ । १०० मेगावाट र बढी क्षमताका ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु हकमा नेपाल सरकारले प्रवर्तकहरुलाई प्रतिस्पर्धा नगराइकन लाइसेन्स दिएको छ जसमा नेपाली काँग्रस र ऐमाले सहित कसैले पनि विरोध गरेको थिएन र गरिराखेको पनि छैन । पश्चिम सेतीमा विरोध गर्ने यिनै पार्टीहरुले यि ३०० वटा भन्दा बढी आयोजनाहरुमा किन फ्रि इनर्जी र प्रतिस्पर्धाको कुरा नउठाएको ? विद्युत विकास विभागको वेभसाइटमा प्राप्त सूचि संलग्न छ । यी ठूला आयोजनाका प्रवर्तकहरु धेरैजसो भारतिय छन् । चीनिया लगानी अाउने र हाम्रो क्षेत्रमा बन्ने देखेपछि सुदुर पश्चिमस्थित यस आयोजना नबनुन भन्नाका लागि मात्र यो विरोध गरिएको आभास भएको छ ।
आन्तिरक खपतको लागि बन्ने यस आयोजनाको सहि तरिका र छिटो समयमा बन्न लगाउन यहाँ सकरात्मक सोच राखेकोमा यहाँलाई घन्यबाद दिंन चाहन्छौ ।
प्रभात

No comments: