Friday, March 30, 2012

पश्चिम सेतीमा महत्वपूर्ण उपलब्धी


वर्तमान सरकारको कार्यसम्पादन प्रति धेरै नकरात्मक टिप्पणीहरु आइरहेकोमा हालै कालो बादलमा सशत्तरुपमा चांदीको घेरा देखिएकोछ । स्मेकल न्यूनतम लागतमा उत्पादन हुने उच्च गुणस्तरको पश्चिम सेती आयोजनाको बिजुलीे निकासी गर्न लागेकोमा सर्वत्र बिरोध भयो । बिजुलीको अभावमा जनता लोडसेडिंगबाट आक्रांत छन् भने औद्योगिकरण नभएर रोजगारीका अभावमा युवायुवति बाध्यताबस् बिदेश पलायन हुन्छन्, आर्थिक शोषणमा मात्र नपरेर यौन शोषण, मानव तस्करी देखि मानव बेचबिखन सम्ममा पर्छन् । औद्योगिकरण नभएकैले मनग्गे योगदान÷मूल्य अभिबृद्धि गर्ने गरेर उत्पादन नहुनाले ब्यापार घाटा देखि शोधनानन्तर घाटाको कुचक्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र परेकोछ । मनग्गे बिजुली उपलब्ध भए यातायातको समेत बिद्युतिकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउन सकिने थियो ।

बिजुली आन्तरिक खपत
यस्तोमा यो आयोजना को बिजुली निकासी गर्दा राष्ट्रलाई घाटा पर्ने हुनाले राष्ट्रघात भएकोमा ब्यापक बिरोध भए । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलाइएकोमा पनि पराजित भएर पनि हिम्मत नहारेर स्मेकलाई यो आयोजना कार्यान्वयनार्थ वित्तिय व्यवस्था गर्न राजी भईसकेको एशियाली बिकास बैंकका पदाधिकारीलाई समेत यो आयोजना नेपालको हितमा नभएको कुरा बुझाइएकोले स्मेकले लगानि जुटाउन नसकेर इजाजतपत्र नेपाल सरकारबाट रद्द गरियो ।

आन्तरिक खपतको लागि चीनिया कम्पनीले निर्माण गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएकोमा नेपाली जनता हौसिएकाछन् भने उच्च गुणस्तरको बिजुली न्यून दरमा पैठारी गर्ने अवसरबाट बंचित भएर भारतीय स्वार्थमा आघात पुग्नाले यो सरकार प्रति भारतीय अवधारणामा आउनसक्ने नकरात्मकतालाई सामना गर्ने साहस पनि यो सरकारले देखाएको धेरै सराहनिय छ ।

सन् २०१९ मा निर्माण सम्पन्न हुंदा यो आयोजनाको बिजुली नेपालले खपत गर्न नसक्नेमा निकासीको व्यवस्था नगरेकोमा संसदीय समितिबाट आयोजाना कार्यान्वयन रोक्का गर्ने आदेश दिइया, जुन धरातलिय यथार्थबाट धेरै टाढा छ । अहिले जडित क्षमता ७ सय मेगावाट छ र ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निर्माणाधीन छ । सन् २०१९ सम्ममा अरु ५ सय मेगावाट निर्माण सम्पन्न भएमा कूल जडित क्षमता १६ सय ६५ पुग्ने छ जसबाट सुख्खायाममा ५ सय मेगावाट मात्र उत्पादन हुन्छ भने नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपण अनुसार उच्चतम मांग २ हजार मेगावाट पुग्छ र यो आयोजनाको बिजुली उपलब्ध भएपनि मांगपूर्ति हुंदैन । त्यसैले यो आयोजनाको बिजुली नेपालमा खपत हुंदैन र निकासी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सांचो होइन ।

अहिले नेपालमा कुनै पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेको छैन र बिजुलीको अभावमा नयां उद्योग स्थापना हुनसकेकोले प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपण दमित आर्थिक बृद्धि दरमा आधारित छ । सामान्य आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्न नेपालले ५ वषै भित्रै ५ हजार मेगावाट बिजुली खपत गर्न जरुरी छ भने चीन र भारत जस्ता उच्च आर्थिक बृद्धि दर हासिल गरेका छिमेकीको समकक्षमा पुग्न आगामी ५ वर्ष भित्र १० हजार मेगावाट खपत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण यो आयोजनाको बिजुली नेपालमा खपत हुंदैन भनेर निर्माणमा अवरोध पु¥याउनु राष्ट्रघाती कदम हो ।

यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री भट्टराईको लोकतन्त्र प्लस जलबिद्युत बराबर नयां नेपाल भन्ने सूत्र सान्दर्भिक हुन्छ । तर सम्झन जरुरी छ कि जलबिद्युत नेपालमा उत्पादन भएर त्यसको खपत, अनि त्यसबाट औद्योगिकरण र रोजगारी सृजना भारतमा भएमा नयां नेपाल बन्दैन । उत्पादित बिजुली नेपालमा खपत गरेर औद्योगिकरण र रोजगारी सृजना पनि नेपालमा भए मात्र नयां नेपाल बन्दछ । अन्यथा औद्योगिकरण भारतमा भएर नेपाली जनता भारतमा गएर कुल्ली, बहादुर, चौकिदार, दरबान हुने बाध्यताबाट मुक्त हुनेछैनन् र लोकतन्त्रमा जलबिद्युत उत्पादन हुंदैमा नयां नेपाल बन्दैन, सपनामा सीमित हुनेछ ।

बिजुली खपतको प्राथमिकिकरण
यो आयोजनाको बिजुली सुदूर तथा मध्य पश्चिमांचल विकास क्षेत्रहरुमै खपत हुन सक्दैन र राजधानी लगायतका पूर्वी भेगमा यो बिजुली आपूर्ति गर्न प्रशारण संजाल महंगो पर्नाले बिजुली पनि महंगो पर्न जाने कुरा पनि आएकोछ । यसमा आंशिक मात्र सत्यता छ । उक्त क्षेत्र सापेक्षरुपमा अत्यधिक पिछडिएको छ, अझ भनौं पश्चिमांचल लगायतका पूर्वी बिकास क्षेत्रहरुबाट यो क्षेत्र शोषित छन् । तर यसमा पनि चांदीको घेरा छ । किनभने औद्योगिकरण, विकास निर्माण भईनसकेकोले अत्यधिक बिजुली खपत गर्ने गरेर औद्योगिकरण, विकास निर्माण गर्ने सम्भावना धेरै छ । उत्पादित बिजुली यहि क्षेत्रमैं खपत हुनेगरेर औद्योगिकरण तथा विकास निर्माण गरिनुपर्छ, त्यो पनि यो आयोजना सम्पन्न हुने समयमा बिजुली खपत गर्ने गरेर गरिनुपर्दछ । जसको लागि कृषि मल कारखाना देखि जडिबुटी तथा खनिज प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ भने शीत भण्डार तथा बिद्युतिय भकारी निर्माण गरेर किसानलाई समृद्ध पार्न सकिन्छ ।

यो क्षेत्रको खपतलाई प्राथमिकरण गरेर बांकी बिजुली मात्र पश्चिमांचल लगायतका पूर्वी भेगमा “निकासी” गरिनुपर्दछ । त्यसपछि बचेउब्रेको बिजुली नेपाल सरकारले भारत निकासी गनुपर्छ । निरपेक्ष ढंगबाट निकासीको बिरोध गर्नु बेकार छ ।
बिद्युत महसूल तिर्ने हैसियत
निकासीको पक्षपोषकहरुले त्यस भेगका जनताको बिद्युत महशूल तिर्ने हैसियत नभएको कुरा गर्छन्, जुन सतही रुपमा सांचो हो । रोजगारीको अभावमा हात मुख जोड्ने हैसियत नभएकालाई बिजुली बाल्नु बिलासिता हो । तर औद्योगिकरणबाट रोजगारी सृजना भई आय आर्जन गरेपछि बिद्युत महसूल तिर्न सक्षम हुन्छन् । त्यस भेगका जनताले बिद्युत महसूल तिर्न सक्दैन भनेर त्यहांको जलश्रोत दोहन गरेर पश्चिमांचल लगायतका पूर्वी भेगमा “निकासी” गर्नु वा भारत निकासी गर्नु औपनिबेसिक दोहन हो, जुन मध्ययुगिन अभ्यास हो र आधुनिक युगमा स्वीकार्य छैन ।

यो पनि स्मरणिय छ कि प्राधिकरणले खरिद गरेको बिजुलीको प्रति युनिट भारित औसत लागत ६ रुपैया ३२ पैसा पर्दछ भने यो आयोजनाबाट प्रति युनिट ४ रुपैंयामा उपलब्ध हुन्छ । स्मेकले निकासीको लागि सम्पन्न समझदारीपत्रमा ४ दशमलव ९५ अमेरिकि सेन्ट तोकिसकेको हुनाले नेपालले पनि चीनिया कम्पनीबाट यहि दरमा मात्र खरिद गरिनुपर्दछ र यो आयोजनाको कारणले प्राधिकरणको नोक्सानी घट्नाको अतिरिक्त उपभोक्तालाई पनि अझ सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराउनसक्नेछ ।

यस सन्दर्भमा चिलिमे तथा माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली खरिद सम्बन्धमा गरिएको गल्ती दोह¥याउन हुन्न । प्रति मेगावाट १० करो ६० लाख रुपैया मात्र लागत परेको चिलिमे आयोजनाको बिजुली प्रति युनिट ६ रुपैया ४७ पैसामा किन्ने गल्ति भएकोछ, जहां प्रति मेगावाट लागत १५ करोड रुपैया परेका आयोजनाहरुबाट ४ रुपैया ४४ पैसामा खरिद गरिएको छ । महंगोमा किनेको चर्चा चल्दा प्राधिकरणका पदाधिकारीले खरिद दर महंगो भएतापनि चिलिमेबाट लाभांश स्वरुप प्राधिकरणले फिर्ता पाउने तर्क गर्छन्, जुन युक्तिसंगत छैन । किनभने मुख हुंदाहुंदै नाकबाट खानु बुद्धिमानि हुन्न, प्राधिकरणको हित सकेसम्म कम दरमा खरिद गरेरै मात्र हुन्छ ।

दुर्भाग्यबास माथिल्लो तामाकोशीमा पनि चिलिमेकै गल्ति पुनराबृत्ति गरिइसकेकोछ । प्रति युनिट उत्पादन लागत २ रुपैया पनि नपर्ने बिजुली झण्डै ५ रुपैंयामा खरिद गर्ने सम्झौता सम्पन्न भैसकेकोछ, यसमा प्राधिकरणको स्वामित्व ४० प्रतिशत छ भन्दै । पश्चिम सेती आयोजनामा पनि २५ प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणको रहेन भन्दैमा कुनै पनि हालतमा प्रति युनिट ४ रुपैया भन्दा बढी तिरिनु हुन्न ।

सकारको अनुकरणिय काम
पचिम सेती आयोजनामा नेपालको हित सुनिश्चित गरेर सरकारले अनुकरणिय काम गरेकोछ र यस्तै खाले काम पूवांचल विकास क्षेत्रको जनताले पनि अपेक्षा गरेकाछन् । त्यहां सुख्खायाममा ५ मेगावाट पनि उत्पादन नहुने १४ मेगावाट जडित क्षमता छ । उद्योगहरुबाट पूर्ण क्षमतामा उत्पादन नहुने र बिद्युतिय उर्जाको अभावमा नयां उद्योग स्थापना हुनसकेको अवस्थाको लागि नैं २ सय मेगावाट भन्दा बढी आवश्यक छ । अर्थात तत्काल ५ सय मेगावाट उपलब्ध भएमा पनि यो क्षेत्रमा सजिलै खपत हुन्छ र आगामि ५ वर्षमा हजार मेगावाट भन्दा बढी आवश्यक हुनेछ । तर ९ सय मेगावाट जडित क्षमताको अरुण तेश्रो आयोजनाको झण्डै ८० प्रतिशत बिजुली निकासी गर्ने प्रपञ्च रचिंदैछ, जुन बुद्धिमानिपूर्ण कुरा होइन र ब्यापक बिरोध भईरहेकोछ । यो बिरोध अरुण तेश्रो आयोजनाको होइन, न लगानिकर्ता सतलज जलबिद्युत निगमको हो । भारतकै बिरोध पनि होइन । त्यस क्षेत्रको जलश्रोत दोहन गरेर त्यस क्षेत्रको हितमा उपयोग गरिनुपर्छ भन्ने मात्र हो ।

लगानिकर्तालाई लगानि सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा समुचित प्रतिफल आवश्यक हुन्छ । जे जुन दरमा अरुण तेश्रोको बिजुली निकासी गरिने हो त्यहि दरमा नेपाल सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । अनि त्यहां खपत नभएको बिजुली राजधानी लगायतका पश्चिमि भेगमा खपत गरिएर बांकी बचेको बिजुली नेपाल सरकारले प्रतिपश्र्धात्मक दरमा भारत निकासी गर्नुपर्छ, सतलजले सोझै भारत निकासी गर्ने होइन ।

पश्चिम सेतीको सन्दर्भमा बांकी महत्वपूर्ण काम
जलाशययुक्त आयोजना हुनाले ३,००४ हेक्टर जमिन डुबानमा परेर १८ हजार भन्दा बढी नेपाली बिस्थापित हुन्छन् । लागत १ अर्ब ६० करोड अमेरिकि डलर भनिएको नगद लगानि हो र डुबान तथा बिस्थापन भनेको गैर नगद लगानि हो । नगद लगानिको प्रतिफल उत्पादित बिजुली बिक्रीबाट प्राप्त हुन्छ भने गैर नगद लगानिको प्रतिफल जलाशयमा संचित पानी सुख्खायाममा उपयोग गरेर लिइनुपर्छ । जलाशयमा वर्षातको पानी संचित भएर खडेरी पर्ने ८ महिनामा ९० घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी उपलब्ध हुन्छ र वर्षातमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ । सुख्खायाममा उपलब्ध हुने पानीबाट डोटी, अछाम, सुर्खेत, कैलाली, बर्दिया, बांके आदि जिल्लाहरुमा २ लाख ७० हजार हेक्टर भूमि सिंचाई हुन्छ, धान वाहेकका पानी फारो हुने खेती गर्दा । यसबाट खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चित हुनाको अलावा रोजगारी बृद्धि भएर सुदूर तथा मध्य पश्चिमाचंलको कायाकल्प हुन्छ, त्यस क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । तसर्थ चीनिया लगानिकर्ताले जलबिद्युत आयोजनाको रुपमा निर्माण हुने यस आयोजनालाई नेपाल सरकारले बहुउद्देश्यीय स्वरुप दिनुपर्छ, तदारुकताकासाथ नहर प्रणाली निर्माण गरेर ।

नेपालीले अल्छि गरेर सिंचाई, खेती पाती नगर्ने हो भने अफ्रिकि मुलुक लेसोथोले कायम गरेको (१८ घन मिटर प्रति सेकेन्डको वार्षिक अढाई करोड डलर) दरमा यो पानीबाट वार्षिक ६ अर्ब रुपैंया नेपाल सरकारलाई छिमेकी मुलुकबाट राजश्व प्राप्त हुन्छ । जबकी जलबिद्युत आयोजनाबाट सरकारलाई वार्षिक ३२ करोड रुपैया मात्र रोयल्टी राजश्व आर्जन हुन्छ ।

कतिपय भारतका पृष्ठपोषकहरुले घरमा बत्ति बाल्दा सडकमा उज्यालो हुन्छ भनेर बत्ति नबाल्ने भनेर प्रश्न गर्छन भने अन्यले आफूले बासमती चामलको भात पकाउंदा बास्ना छिमेकीले पनि सुंघ्छ भनेर बासमती चामल कहिल्यै नपकाउने भन्छन् । यो आयोजना निर्माण भएर सुख्खायाममा उपलब्ध हुने पानी घरको उज्यालो सडकमा पोखिने अथवा बासमती चामलको बास्ना भन्दा तात्विक रुपमा फरक छ । कोलम्बिया सन्धी अन्तर्गत पानी संचय गर्नाले तल्लो तटीय राष्ट्र अमेरिकामा बाढी नियन्त्रण र सुख्खायाममा सिंचाईको लागि पानी उपलब्ध भएबापत क्यानाडाले पनि रकम प्राप्त गरेको नजीर छ र यस अनुरुप सबै जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाइनुपर्छ ।

Ratna Sansar Shrestha

२०६८ चैत्र १६ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित

1 comment:

NKSingh said...

अहिले नेपालमा कुनै पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेको छैन र बिजुलीको अभावमा नयां उद्योग स्थापना हुनसकेकोले प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपण दमित आर्थिक बृद्धि दरमा आधारित छ ।
This should read as:
अहिले नेपालमा कुनै पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेको छैन र बिजुलीको अभावमा नयां उद्योग स्थापना हुन नसकेकोले प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपण दमित आर्थिक बृद्धि दरमा आधारित छ ।
Is that right?