धारा ५५ अन्तर्गतको कदम
२०१५ साल फाल्गुण १ गते घोषणा गरिएको नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०१५ को धारा ५५ मा राजालाई संंकटकाल घोषणा गर्ने लगायत संसद सरकारी निकायमा निहित कुनै वा सबै अधिकार ग्रहण गर्ने व्यवस्था थियो भने धारा ५६ मा संकटकाल घोषणा गर्ने अधिकार पनि थियो । महेन्द्रले धारा ५५ प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरुलाई पद्च्यूत मात्र गरेनन्, जेलमा पनि कोचे संसद पनि भंग गरे । यस्तै धारा ५६ अन्तर्गत संकटकाल घोषणा गरे । यस पृष्ठभूमिमा पौष १ गतेको कदमलाई असंबैधानिक भन्न मिल्ने अवस्था छैन । तर आश्चर्यजनक प्रश्न के उठ्छ भने राजनीतिकर्मीहरुले यितंजेल संबिधानका यी व्यवस्थाहरु बारे अनभिज्ञताबस वा अज्ञानताबस अथवा नपढीकनै उक्त कार्यलाई असम्बैधानिक भनेर िहंडेका हुन् कि पढेर पनि नबुझेर !
आजको दिन पारेर यो लेख छपाउँदा यस पंक्तिकार महेन्द्रको कदमको प्रतिरक्षा गर्दैछैन न कहिल्यै पनि निरंकुश राजतन्त्रको पक्षधर रहे । प्रस्तुत लेख तत्काल प्रचलित सम्बैधानिक व्यवस्थामा आधारित एउटा विश्लेषणात्मक बिबेचना मात्र हो ताकी बिगतबाट आगतको लागि पाठ सिक्न सकियोस् । बरु निरंकुश राजतन्त्रात्मक पंचायती प्रणालीलाई विश्वकै उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक दर्शन एव्म व्यवस्था हो भनेर स्वनामधनी बुद्धिजीविहरुले भजन गाएर िहंडेको बेलामा यस पंक्तिकारले सप्रमाण विश्लेषण गरेर उक्त व्यवस्थालाई निरंकूश राजतन्त्र सिद्ध गरेर लेखेको लेख मानस साप्ताहिकमा २०४० साल माघ १३ गते प्रकाशित गर्ने साहस देखाएको थियो (http://www.ratnasansar.com/2009/01/blog-post_21.html)
प्रजातन्त्रको हत्या
अब लागौं प्रजातन्त्रको हत्या तर्फ । उक्त संबिधानको प्रस्तावनामा राजालाई संबैधानिक अधिकारको श्रोतका साथै राजाबाट नेपालका प्रजालाई संबिधान प्रदान गरिएको भनिएकोछ । संबिधानै पनि २०१५ साल फाल्गुण १ घोषणा गरिएपनि सम्बिधानको नाम तथा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था भएको धारा ७३ अनि राजेच्छामा यो संबिधान लागू गराउने व्यवस्था भएको धारा ७५ मात्र जारी हुनासाथ लागू भयो र बांकी धाराहरु राजाले चाहेको दिन देखि मात्र प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था थियो । तद्अनुरुप २०१६ असार ३ गते एक तजबिजी घोषणा गरेर असार १६ गते देखि बांकी धाराहरु महेन्द्रले प्रारम्भ गरिएको घोषणा गरे । अर्थात राणाकालमा जस्तै महेन्द्रको हुकुमी शासन थियो ।
धारा ७४ ले २००७ सालको अन्तरिम बिधान तत्काल खारेज गरेपनि यो संबिधान लागू भईनसकेकोले २०१६ असार १५ गते सम्म २००७ सालकै अन्तरिम बिधान प्रचलनमा रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ संबैधानिक शुन्यतामा देश नचल्ने हुनाले । महेन्द्रको कृयाकलापले पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ, २०१५ फाल्गुणमा खारेजीमा परेको २००७ सालको संबिधानमा छैठौं पटक २०१६ ज्येष्ठ १३ गते महेन्द्रले संशोधन गरेबाट । तर २०१५ साल फाल्गुणमा नैं खारेजीमा परिसकेको २००७ सालको संबिधानमा २०१६ ज्येष्ठ मा संशोधन गर्ने हास्यास्पद काम राजाले स्वच्छन्द एवम् स्वेच्छाचारीतापूर्वक गरेको पनि प्रजातान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गतै कृयाकलाप मान्न सकिन्न ।
संबिधान मसौदा कमिशनबाट तयार पारिएको २०१५ सालको संबिधान महेन्द्रले छानेका व्यक्तिहरुबाट लेखिएर राजेच्छामा जारी गरिएको हो । त्यस्तै संसदको दुई तिहाईले पारित गरेको संबिधान संशोधन विधेयक स्वीकृत गर्ने/नगर्ने स्वविवेकिय अधिकार पनि धारा ५३(२)(घ) बमोजिम राजामा रहेको र धारा ७७ मा बाधा-अड्काउ फुकाउन आवश्यक सम्झिएका आदेश पनि राजाले जारी गर्न सक्ने व्यवस्था थियो जुन खारेज नभएसम्म संबैधानिक प्रावधान सरह मानिने व्यवस्था थियॊ । तसर्थ संबिधान कानून आदि सबैको श्रोत राजा मानिएको र त्यस बखतको संसद सरकार तथा राज्यका सबै अङ्गहरु यसै संबिधानमा आधारित भएर बनेका हुनाले राजालाई आँखालाई देखे/भेटे सम्मको अधिकार (emperor of all "I" survey) थियो र पौष १ गतेको काम संबिधानले दिएको अधिकार नाघेर गरेको देखिएन ।
राज्यका तीन अंगहरु
व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यापालिकाहरुको गठन प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा हुन्थ्यो कि भनेर परिक्षण गर्नु पनि समसामयिक हुनेछ । मन्त्रीमंडल गठन सम्बन्धमा धारा १२ मा प्रतिनिधि सभाबाट राजाको स्वविवेकमा प्रधानमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरु नियुक्ति गर्ने र कसैले संबिधान प्रतिकूल काम गरेको सम्बन्धमा राजा सन्तुष्ट भएमा पद्च्यूत गर्ने व्यवस्था थियो । यहि धारा अन्तर्गत स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मंत्रीमंडल गठन गरिएको थियो ।
त्यस्तै संसदबाट पारित बिधेयकहरु स्वीकृत गर्ने नगर्ने स्वविवेकिय अधिकार धारा ४२ अनुसार राजामा हुनाले संसद पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थिएन । यस सन्दर्भमा संसदीय चुनाव हारेका कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई राजाले सभामुख बनाएको कुरा पनि स्मरणिय छ । अनि धारा ५७ अन्तर्गत सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति र पदमुक्तिको स्वविवेकिय अधिकार पनि राजामा हुने व्यवस्था भएबाट न्यायपालिका गठन पनि प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको आधारमा नहुने प्रष्टिन्छ । माथि उल्लिखित प्रावधानहरु पढेर संबैधानिक कानून तथा संबिधान बुझ्ने जो कोहिले पनि यी कुराहरु बुझ्न सक्छन्, फरक व्याख्या सम्मको पनि गुाजायस छैन ।
"प्रजा"लाई संबिधान दिने, संबिधानमा आफू अनुकूल संशोधन गर्ने, बाधा-अडकाउ फुकाउनेको नाममा संबिधानमा परे सरह मानिने आदेश जारी गर्ने, संसदबाट पारित बिधेयक पनि स्वविवेकमा स्वीकृत गरेपछि मात्र ऐन बन्ने र राजाको स्वविवेकमा गठन हुने कार्यपालिका र न्यायपालिका रहने व्यवस्था कुनै पनि कोणबाट प्रजातान्त्रिक थिएन । त्यस संबिधान तथा व्यवस्थामा प्रजातन्त्रको लागि आवश्यक कुनै पनि तत्व थिएन, न सीमित प्रजातन्त्र नैं, फगत निरंकुश राजतन्त्र थियो । तर धारा ७(ग) ले राजनैतिक स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार अन्तर्गत राजनैतिक संघ संस्था खोल्ने अधिकार दिएकोले यो व्यवस्थालाई बहुदलिय, निरंकूश, राजतन्त्र सम्म भन्न सकिन्छ ।
राजनैतिक दलहरु उक्त संबिधान तथा त्यस अन्तर्गतको व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक मानेर चुनाव तथा सरकारमा सहभागि भए । सायद सत्तामा पुग्ने होडबाजीमा, सत्ताको लागि मोलमोलाई गरेर, प्रजातन्त्रको लागि लगनशीलतापूर्वक लाग्ने धैर्य गुमाएर । जुन संबिधानैकि व्यवस्था अन्तर्गत प्रधानमन्त्री मन्त्री आदि बने त्यहि संबिधानको व्यवस्था अनुरुप यिनलाई पद्च्यूत गरे पछि मात्र राजा निरंकूश भएको र प्रजातन्त्र मासिएको चेत खुलेछ । तत्कालका महान राजनैतिक हस्तीहरु र प्रजातन्त्रका ठेकेदारहरुले यो कुरा नबुझेकोमा स्तम्भित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
जनता आफैले संबिधान लेख्ने अवसर
यिनै नेताहरुको सत्तारुढ हुने चटारोले गर्दा २००७ सालमा जनताले आफ्नो लागि संबिधान आफैले लेख्न पाएको अधिकार समेत गुमेकोछ । जहाँनिया राणा शासनबाट नेपालीहरुले मुक्ति पाउंदा त्रिभुवनले घोषणा गरेबमोजिम "नेपालको अन्तरिम शासन बिधान २००७" को धारा ६८ मा "नेपालको निमित्त एक विधान बनाउने विधान परिषदको निर्वाचन" गर्ने व्यवस्था थियो । तर २०१५ साल ज्येष्ठ २५ गते यसमा चौथो पटक संशोधन गरेर धारा ६८ उक्त वाक्यांशको सट्टा "नेपालको निम्ति संसदको" निर्वाचन गर्ने लेखियो र २००७ सालमा टुङ्गिएको क्रान्तीबाट प्राप्त सार्वभौम जनताले आफ्नो लागि आफैले संबिधान निर्माण गरेर जारी गर्ने अधिकार नेताहरुले राजालाई बुझाए । कैयौं नेपालीहरुले मृत्युवरण गरेर हासिल गरिएको यस्तो अधिकारको अपहरण चुपचाप स्वीकारेर राजाले "बक्सेको" संबिधान अन्तर्गत सत्तारुढ भएपछि सत्ताच्यूत हुंदा जनतालाई अन्यौलमा राख्न राजालाई गाली गरेर आफू साखुल्ले बन्ने प्रयास भएको देखिन्छ । अन्याय तथा गलत काम क्षम्य हुंदैन र निरंकूश राजा महेन्द्रलाई अहिले आएर चोख्याउन जरुरी छैन तर अन्याय सहनु, जनतालाई गुमराह पार्नु क्षम्य हो कि होइन भनेर सोच्ने र बोल्ने बेला आएको छ ।
राजनीतिकर्मीहरुको मतमतान्तर, पदलोलुपता, लोभलालच, अनि दलहरुका आन्तरिक लडाई झगडा, अझ दल विशेष भित्र पारिवारिक कलहको परिणति स्वरुप शाहहरुको जहाँनियां शासनले राणाशासनलाई प्रतिस्थापन गरिएर नेपाली जनताले पाचायति प्रणालीमा झण्डै ३० वर्ष "प्रजा" भएर बाँच्न पर् यो, नागरिक बन्न पाएनन्, ६० वर्ष सम्म आफ्नो संबिधान आफैले निर्माण गरेर जारी गर्न पाएनन् । यसको अपजस मनपरे पनि नपरेपनि राजनीतिकर्मीहरुकै भागमा पर्छ ।
सिक्न पर्ने पाठ
यस पृष्ठभूमिमा नेपालको संबैधानिक इतिहाँसबाट पाठ सिक्ने बेला आएकोछ र निर्माणाधीन संबिधानमा कुनै कमीकमजोरी नहोस् भनेर चनाखो हुन जरुरी छ । अहिले केहि राजनीतिकर्मीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अपरिवर्तनिय नमान्ने धारणा सार्वजनिक गरेकाछन् । जसले गर्दा नेपालीले भविष्यमा फेरि पनि लोकतन्त्रबाट बंचित हुनुपर्ने खतरा देखिएकोछ ।
संचार माध्यमका अनुसार दुई तिहाईको बहुमतद्वारा संबिधान संशोधन गर्नसकिने भएको छ र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अपरिवर्तनिय नमानिएको खण्डमा लोकतन्त्र प्रति पूर्वाग्रह राख्ने दलले प्रचण्ड बहुमत ल्याएर दुई तिहाई पुर् याएको अवस्थामा सजिलै अधिनायकबाद, एक दलिय, एकतन्त्रीय, निरंकूश व्यवस्था लाद्न मिल्ने हुनजान्छ र नेपालबाट लोकतन्त्र पुनः गुम्नेछ । छिमेकी भारतको बिहारमा हालै सम्पन्न चुनावमा सत्तारुढ दलले दुई तिहाई भन्दा बढी बहुमत पुर् याएको छ । तसर्थ कसै गरेर पनि लोकतन्त्रलाई नामेट गर्न सकिने व्यवस्था निर्माणाधीन संबिधान राख्नुहुन्न । कुनै पनि कारणले नेपालले फेरि लोकतन्त्र गुमाएमा जनयुद्ध लगायतमा शहादत प्राप्त प्रन्ध्र हजार नेपाल आमाका सन्तानका आत्माले शान्ती पाउने छैन र आगामि पुस्ताबाट पनि यो पुस्ता अभिशप्त पनि हुनेछ । सबैलाई चेतना भया ।
२०६७ पौष १ गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित
Ratna Sansar Shrestha
No comments:
Post a Comment