बिद्युतिय संकट (लोड सेिडंग) बौद्धिक संकटको परिणति हो ?

जलबिद्युतको प्रशस्त सम्भाब्यता भएको नेपालमा प्रबिधिको समस्या छैन, जनशक्तीको अभाव छैन, लगानिको लागि कोषको कमी छैन, तैपनि अहिले ४ घण्टा बिजुली आएर ८ देखि १२ घण्टा सम्म अंध्यारोमा बस्न पर्नाले उपभोक्ता आक्रांत छन् र सरकार, राजनीतिकर्मी, नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, नीति निर्माता, योजनाबिद्हरुसंग आक्रोसित छन् । यस्तोमा नेपाली उपभोक्ता अंध्यारोमा जीवन यापन गर्न किन अभिशप्त छन भन्ने जिज्ञाशा जनसाधारणको छ ।

यस सम्बन्धमा गहन विष्लेशन गरेर यो पंक्तिकार निष्कर्शमा पुगेकोछ कि नेपालले यस्तो समस्या भोग्न बाध्य हुनुमा कारकतत्व बौद्धिक संकट हो । बौद्धिक संकटका तत्वहरुमा आगो लागे पछि इनार खन्ने प्रबृत्ति, दूर दृष्टिपूर्ण सोच (vision) को अभाव, सतही बुझाई, लहलहैमा लाग्ने बानी, हाइड्रो-डलरको भ्रान्ती, पेट्रोलियम पदार्थ जस्तै जलबिद्युत निकासी गरेर धनी हुने सपना र गलत मान्यताहरु प्रमुख हुन् ।

आगो लागे पछि इनार खन्न थाल्ने प्रबृत्ति
पिउन खाना पकाउन लगायत सरसफाईको लागि पानी अत्यावश्यक हुन्छ भने आगोलागेमा निभाउन पनि पानी नभई हुन्न । तर आगो लाग्न थालेपछि मात्र इनार खन्ने हो भने आगोले ध्वस्त पार्दा सम्म पनि पानी उपलब्ध हुन्न । कहिले आगो लाग्छ भन्ने पहिल्यै थाहा हुन्न तर उपभोक्ताहरुको लागि कहिले कति बिजुली आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा अघिबाटै थाहा हुन्छ । प्राधिकरणद्वारा यस वर्ष भाद्रमा प्रकाशित वार्षिक प्रतिबेदनमा सन् २०२५/२६ सम्म नेपालमा के कति बिजुली आवश्यक हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण पनि समाबिष्ट छ । यस्तो प्रक्षेपण बिसौं वर्ष अगाडी देखि नैं भएको छ र सम्बद्ध सबैलाई कुन वर्ष कति बिजुली आवश्यक हुन्छ भन्ने जानकारी हुन्छ । तर पनि सम्बद्ध सबै ढिलो हुन्जेल सम्म उदासिन रहेर अहिले आएर राष्ट्रिय बिद्युत संकट घोषणा गरिएकोछ र लाग्छ कि बिद्युत संकट घोषणा गर्नासाथै समस्या आफ्सेआफ समाधान हुन्छ भन्ने धारणा लिएकाछन् घोषणा गर्नुको अलावा केहि गर्नु पर्दैन ।

घोषित ३५ बुंदे "राष्ट्रिय बिद्युत संकट निरुपण कार्य योजना" पनि सरकारले समयबद्धरुपमा कार्यान्वयन गरेन । तत्काल समस्या समाधानको लागि माघ १ गते देखि "सीएफएल घर दैलो अभियान" (एउटा किन्नेलाई एउटा सित्तैमा दिने) संचालन गर्ने भनेकोमा फागुन महिना आधा-आधी सिकंदा सम्म पनि शुरु भएकोछैन । सायद अझ भिषण आगो लागे पछि मात्र इनार खनिने होला ! यस्तो प्रबृत्ति भएरै वर्तमान संकट आएकोमा कुनै शंका छैन । अन्यथा कहिले कति बिजुली आवश्यक हुन्छ भने जानकारी हुंदा हुंदै पनि अहिले आएर यस्तो विकराल परिस्थिति श्रृजना हुन आवश्यक थिएन ।

दूर दृष्टिपूर्ण सोच (vision) को अभाव
यस्तो लाग्छ बिद्युत क्षेत्रको लागि जिम्मेवार पदाधिकारीहरु आफ्नो नाकको सामुन्ने भन्दा पर चिन्तन गर्दैनन् । प्राधिकरणले आगामि ५ वर्ष सम्म कायम रहेर त्यस पछि लोड सेिडंगको समस्या पूर्णतः निरुपण हुन्छ भनेर सार्वजनिक रुपमै पटक पटक दोहर् याएकोछ । गत भाद्रमा प्रकाशित वार्षिक प्रतिबेदनमा पनि यो कुरा ठोकुवा गरिएकोछ, जसको आधार स्वरुप प्राधिकरणद्वारा माथिल्लो तामाकोशी, चमेलिया, कुलेखानी तेश्रो, राहुघाट, माथिल्लो त्रिशुली र माथिल्लो मोदी समेत निर्माण भएर ५ सय २५ मेगावाट उत्पादन हुने र सान्जेन, मध्य भोटेकोशी, रसुवागढी, काबेली र माथिल्लो मस्र्यादी समेत २ सय ८१ मेगावाट निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने सार्वजनिक गरेकोछ ।

यसरी हाल बिद्यमान जडित क्षमता ६ सय ८७ मेगावाटमा ८ सय ६ मेगावाट थपिएर कूल जडित क्षमता २०१३/१४ मा १४ सय ९३ मेगावाट पुग्ने र सो वर्ष उच्चतम मांग १२ सय ७१ मेगावाट हुनाले मांग भन्दा जडित क्षमता बढी हुने देखिन्छ । तर उच्चतम मांग हिउंदमा हुन्छ जति बेला सुक्खायाम हुनाले जडित क्षमताको आधा पनि बिजुली उत्पादन हुंदैन । तसर्थ ५ वर्ष पछि पनि न्यूनतम ४/५ सय मेगावाट अपूग हुने र लोड सेिडंग अवश्यंभावी देखापर्छ । अचम्म लाग्ने कुरा त के हो भने प्राधिकरण जस्तो संस्थाले यस्तो तथ्यलाई पूर्णतः उपेक्षा गरेर कसरी ५ वर्ष पछि लोड सेिडंगको अन्त्य हुने ढोल पिटेको हो । यति हिसाब बुझने दूरदर्शिताको अभावमा बिद्युत संकट र बौद्धिक संकटको गठजोड सबल देखिन्छ ।
४/५ सय मेगावाट मात्र अपूग भई तद्अनुरुप लोड सेिडंग हुने अवस्था तब मात्र श्रृजना हुन्छ जब माथि उल्लिखित आयोजनाहरु समयबद्ध तरीकाले बन्छन् । तर, विषेश गरेर प्राधिकरणले कार्यान्वयन गरेका आयोजनाहरु समयबद्ध तरीकाले सम्पन्न भएको इतिहांस नभएको पृष्ठभूमिमा र प्राधिकरणको हालको कृयाकलाप नियाल्दा नयां आयोजनाहरु पनि यथासमयमा सम्पन्न हुने लक्षण देखिन्न । तसर्थ समयबद्धरुपमा सम्पन्न भएमा पनि लोड सेिडंग अवश्यंभावी देखिन्छ भने बिगत पुनराबृत्ति भएर ढिलो सम्पन्न हुने हो भने त ७/८ सय मेगावाट नैं अपुग भएर अझ ठूलो संकट हुने सम्भावना प्रबल देखापर्छ । यो पंक्तिकार आशा गर्न चाहन्छ कि उपरोक्त हिसाब तथा आकलन बेठीक होस् ।

सतही बुझाइ
बढ्दो लोड सेिडंगसंगै एउटा तप्का मरेको छोराको आंखै ठूलो भन्ने आहान चरितार्थ गर्दै १९९५ मा विश्व बैंकले रद्द गरेको अरुण तेश्रो २ सय १ मेगावाट आयोजनाको स्मरण गर्दै भन्छन् कि अरुण तेश्रो बनेको भए अहिले लोड सेिडंग हुने नैं थिएन । यिनले अरुण तेश्रो आयोजना कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंकको के कस्ता अनुचित शर्तहरु स्वीकार गरिएको थियो भन्ने कुरा बिस्रन्छन् । प्रमुख शर्त थियो यो आयोजना सम्पन्न नभए सम्म १० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजना निर्माण निषेध । तसर्थ नेपालले अरुणको बाटो अबलम्बन गरेको भए काली गण्डकी, मोदी, मध्य मस्र्याङ्गदी, चिलिमे, खिम्ती, भोटेकोशी जस्ता आयोजना बनाउन निषिद्ध हुनाले १९९५ सम्ममा २ सय २० मेगावाट मात्र थप हुनेमा अरुण रद्द भएकोले २ सय ९३ मेगावाट थप भएर १९९९ मा लोड सेिडंग भए पनि २००० देखि २००५ सम्म उपभोक्ताले लोड सेिडंगको मार खेप्न परेन । अरुण रद्द भएकोले एडिबिले अरुणको लागि छुट्याएको पैसा नैं काली गण्डकीको लागि उपलब्ध गराएकोले पनि अरुण बनेको भए काली गण्डकी १४४ मेगावाट बन्ने थिएन । नत्र १९९९ मा १३ मेगावाट अपूग भएर प्रारम्भ भएको लोड सेिडंग उत्तरोत्तर रुपमा बृद्धि भएर २००४ मा १ सय ८४ मेगावाट पुग्ने थियो र २००५ मा अरुण तयार भएपछि अपूग बिजुलीको परिमाण घटेर २४ मेगावाट भई लोड सेिडंगले चािहं निरन्तरता नैं पाउने थियो ।

अझ तत्कालिन एक जलश्रोत राज्य मन्त्रीले त्यस बखत अरुण निर्माण गरेको भए आगामि २० वर्ष लोड सेिडंग हुन्नथ्यो भनेकोले थाहा हुन्छ कत्ति सतही रहेछ यिनको बुझाई, अनि नेपाली उपभोक्ता लोड सेिडंगमा बस्न परेकोमा आश्चर्य लाग्न छोड्दछ । यस बिपरित जुन प्रकारले प्राधिकरणले आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गरेकोछ तद्अनुरुप अरुण आयोजना सम्पन्न हुने भए १९९५ मा शुरु गरेपनि निर्माण भने अहिले सम्म नै जारी रहने थियो ।

अरुण तेश्रोको नयां अवतार ४ सय २ मेगावाट भारतीय कम्पनीलाई सुम्पंदै अर्का मन्त्रीलॆ पूर्वााचल झलमल्ल हुने घोषणा गरे । ८८ मेगावाट सित्तैमा बिजुली लिने गरेर सुम्पिएको यो आयोजना सम्पन्न हुंदा नेपाली भूभाग उज्यालो हुने तर्क पनि सतहि बुझाई हो किनभने अहिले नैं त्यस क्षेत्रमा २ सय मेगावाट बिजुली अपुग छ र यो आयोजना पूरा हुने बेलामा आवश्यकता ४ सय मेगावाट हुने हुंदा उज्यालोको सम्भावना पटक्कै छैन, लोड सेिडंगको समस्या अरु भिषण हुने देखिन्छ । अरुणको बिजुली भारतमा उपयोग भएर नेपालमा लोड सेिडंग घट्छ भन्ने बुझाई पनि बौद्धिक संकटको अर्को पाटो हो ।

लहलहैमा लाग्ने बानी
भारतीय बिद्युत दलाल कम्पनीका एक पदाधिकारीको मुखारबृन्दबाट पटनामा १० हजार मेगावाट उत्पादन गरेमा नेपालले बिद्यमान कानून अन्तर्गत रोयल्टी बापत रु २ सय ५० अर्ब पाउंछ भनेको सुनेर राष्ट्रिय योजना आयोगका निर्वतमान उपाध्यक्ष रोमािचत भएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उपस्थित औपचारिक कार्यक्रममा समेतमा सोहि कुरा दोहर् याए ।

१० हजार मेगावाटबाट क्षमता रोयल्टी बापत रु १ सय प्रति किलोवाटको दरले रु १ अर्ब र ५० प्रतिशत क्षमतामा उत्पादन भएमा ४३ अर्ब ८० करोड युनिट बिजुली उत्पादन भई बिक्री दर रु ५ भएमा २ प्रतिशतले रु ४ अर्ब ३८ करोड उर्जा रोयल्टी भई रु ५ अर्ब ३८ करोड मात्र रोयल्टी स्वरुप प्राप्त हुन्छ । नेपाली योजनाबिद् यसरी लहलहैमा लागेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा योजना कस्ता बन्छन् भन्ने स्पष्ट मात्र नभएर बिद्युत संकट भएकोमा समेत छक्क पर्न आवश्यक हुन्न ।

हाइड्रो डलरको भ्रमको खेती
महाकाली सन्धीको बिरोध मत्थर पार्न पाचेश्वर आयोजनाबाटै नेपालले खर्बौं कमाई गर्ने चर्चा गरिएको जनसाधारणलाई स्मरणै छ, जुन पश्चिमबाट सूर्य उदाउने जत्तिकै सत्य ठहरिसक्यो । तथापि १० हजार मेगावाटबाट नेपालमा हाइड्रो डलरको बाढी नैं आउने भ्रमको खेती भईरहेकोछ । यथार्थ के हो भने जलबिद्युत आयोजना पूंजी प्रधान हुनाले बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकमको २ प्रतिशत जति मात्र संचालन तथा मर्मत सम्भारमा खर्च हुन्छ जसको २० खण्डको एक खण्ड मात्र नेपालमा र नेपालीलाई पारिश्रमिकमा खर्च हुन्छ भने बांकी सरसामान पैठारी गर्न तथा बिदेशीलाई पारिश्रमिक आदिमा खर्च हुन्छ । कूल रकमको ९५ प्रतिशत ऋणको सांवा ब्याज तथा लगानिकर्तालाई लाभांश स्वरुप नेपाल बाहिरिन्छ, यी आयोजनाहरु बिदेशी लगानिमा निर्माण हुने परिवेशमा । अनि झण्डै ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रोयल्टी आदि स्वरुप नेपाललाई राजश्व प्राप्त हुन्छ । आयकर लाग्ने भएमा बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकमको ७ प्रतिशत थप प्राप्त भएर जम्मा १० प्रतिशत मात्र नेपाल प्रवेश गर्छ ।

अर्थात १० हजार मेगावाट प्रति युनिट रु ५ मा निकासी गरिएमा बिक्री मूल्य रु २ सय १९ अर्ब हुने र नेपाल भित्रिने भनेको सांढे ६ अर्ब रुपिया र आयकर लाग्ने भए २१ अर्ब मात्र हो । स्मरणिय छ पश्चिम सेती जस्तो उच्च गुणस्तरको बिजुली पनि सांढे ३ रुपियामा निकासी गर्ने बन्दोबस्त भएको हुनाले यो परिमाणको बिजुलीले प्रति युनिट रु ५ प्राप्त गर्ने सम्भावना समेत न्यून छ । तर पनि नेपालका निर्णयकर्ताहरुले यो सपनालाई पछुउने गर्दा देश भित्र बिजुलीको आवश्यकताको उपेक्षा भएकोछ ।

खनिज इन्धन जस्तै जलबिद्युत निकासी गरेर नेपाल धनी हुने सपना
पेट्रोलियम पदार्थको खानी भएका देशहरु धनी भए जस्तै नेपालले जलबिद्युत निकासी गरेर धनी हुनसक्छ भन्ने पनि व्यापकरुपमा सुनिन्छ । तर यो आकलन पनि सत्य नभएको यस पंक्तिकारको विष्लेशनले देखाउंछ । माथि उल्लेख गरिए झैं जलबिद्युतमा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रोयल्टी लाग्ने व्यवस्था गरेको र आयकर पनि २० प्रतिशत मात्र लाग्ने (पश्चिम सेती आयोजनामा नलाग्ने) हुनाले नेपालले कति आर्जन गर्छ भन्ने माथि उल्लेख भई सक्यो भने यूरोपेली मुलुक नर्वेले कूल बिक्री आयको लगभग ८० प्रतिशत विभिन्न कर दैदस्तूर बापत असूल गर्ने हुनाले पेट्रोल निर्यात गरेर धनी भए जस्तै नेपालले बिजुली निर्यात गरेर धनी बन्ने अवस्था छैन र नेपालले यसरी ८० प्रतिशतको हाराहारीमा कर दैदस्तूर लगाउने पनि सम्भावना छैन । तैपनि सपना बेच्नेहरु नेपालबाट भारत बिजुली निकासी गरेर नेपालमा लोड सेिडंगलाई निरन्तरता दिएर नेपाल धनी बन्ने सपनाको खेतीमा लागेकोले बौद्धिक संकट देखिएकोछ र बिद्युतिय संकट पनि भएकोछ ।

गलत मान्यताहरु
माथि उल्लिखित तप्का के पनि भन्छन् भने आर्थिकरुपमा सम्भाब्य ४३ हजार मेगावाटको लागि नेपालमा बजार छैन । यो पूर्णतः गलत मान्यता हो किनभने २००७ मा नेपालमा प्रति व्यक्ति बिजुली खपत ७० युनिट भन्दा कम थियो जति बेला यूरोपका समृद्धशाली देशमा २० हजार युनिट भन्दा बढी खपत भयो र ४३ हजार मेगावाट निर्माण भएर ५० प्रतिशत क्षमतामा उत्पदान भएमा हालको जनसंख्यालाई प्रति व्यक्ति सांढे ७ हजार युनिट मात्र उपलब्ध हुन्छ । यस्तो गलत मान्यताले प्रेरित निर्यातमूखी नीतिले गर्दा आज नेपाली जनता अंध्यारोमा बस्न बिबस छन् ।

निष्कर्श
माथि उल्लेख गरे झैं वस्तुतः नेपालका नीति निर्माता, राजनीतिकर्मी तथा योजनाबिद्हरुमा बिद्यमान बौद्धिक संकटले गर्दा देशमा बिद्युत संकट भएको देखापर्दछ । तर निश्चय नैं यो कुरा सबैमा लागू हुंदैन । अवश्य पनि अपबाद छन्, कम छन् तर केहि गर्न पाउंदैनन्, भ्याउंदैनन् एक्ला बृहस्पतिको स्थितिमा पुग्ने गर्नाले । सामान्यतया विष्लेशकहरु आफ्नो विष्लेशन यर्थार्थपरक भएको दाबी गर्छन्, तर यस बिपरित यो पंक्तिकार विश्वास गर्न चाहन्छ कि आफ्नो विष्लेशन सम्पूर्णतः गलत होस् र कुनै पनि प्रकारले बौद्धिक संकटको कारणले देशले बिद्युत संकट सामना गरिरहेको कुरा असत्य ठहरोस् ।

२०६५ फाल्गुण २८ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित