Consensus on chief justice leading election govt expected by evening

THT has reported that “Three major parties are planning to request Chief Justice Khil Raj Regmi to resign from his post to assume the proposed post of chief administrator of advisory council or committee or chief executive of the administrative body to be set up to hold the fresh Constituent Assembly elections by May.” If true, this is great news. Because, this move will herald breaking the deadlock, paving path to hold election before the rainy season; if no election could be hold before coming monsoon another window for holding election could require waiting for one full year. However, I hope the CJ will not rush to resign as reported by THT without putting all pieces of the puzzle in place. Because, him hurrying to resign could result in the country losing another head of the constitutional body, the Supreme Court, in the middle of numerous headless constitutional bodies.

RE: प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर गत्यावरोध भंग गर्ने प्रस्ताव स्वागतयोग्य

To: Madhukar SJBR Madhukar jee Very well articulated! I couldn’t’ have put it better. To recap: The captioned government to conduct election shall conduct election for both national legislature (by whatever name it is called) and local bodies. The legislature should not be a jumbo like the last one and elected local bodies are to focus on improvement of life style of the rural people (people in urban areas are pampered too much already). With best regards, Sincerely, Ratna Sansar Shrestha, FCA Senior Water Resource Analyst www.RatnaSansar.com From: madhukar [mailto:madhukarsjbrana@gmail.com] Sent: Sunday, February 10, 2013 7:47 To: Ratna Sansar Shrestha Subject: Re: प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर गत्यावरोध भंग गर्ने प्रस्ताव स्वागतयोग्य Well said, Ratna Sansar ji Let's hope the President will now cease the opportunity and act without much ado to implement the Prachanda formula If he stalls he will be the the real Joker in the saga of our failed Republic, the so called New Nepal Last, but not least, the President should call for a parliamentary election for just 201 MPs from the 75 Districts in the 14 Zones and no more. He should also ask the Cheif Justice cum interim PM to convene a Round Table Conference of all political parties to decides on the Nature of the new Constitution Drafting Committee to be approved by the new Parliamnet with a 2/3rd majority followed by a Referendum on it bynthe People to uphold People's Sovereignty In this process we should also have in place all VDC, District and Municipal Governments in place executing local MDG development projects as well as local and district level infrastructure projects in a devolved manner through direct funding by the Ministry of Finance with diligence, accountability and audit to the local communities. If we dilly dally further in quest for the much hyped consensus as the Opposition is hell bent on toppling Babu Ram and, as mistrust and social fragmentation explode, the economy will take a nose dive from its 3-5 to 4.0 GDP growth towards 2.5 % fuelled by unimaginable inflation from cost push factors result in financial and foreign exchange crises, bank failures, massive outflow of capital and the rise of the mafia economy with politicisation of crime and criminalisation of politics. In such a scenario will the President be ready to declare a National Economic Emergency and take appropriate measures pragmatically? Warm regards to all Madhukar SJB Rana Sent from my iPad On 10-Feb-2013, at 7:14, "Ratna Sansar Shrestha" wrote: Dear Prof Lohani In order to conduct free and fair election the country needs nonpartisan government in which all parties are able to repose their confidence in. A person deemed to be independent by UCPNM will be deemed UCPNM supporter/well-wisher by other parties and vice versa. This is applicable in the cases of all names bandied so far as candidates for independent person to lead election government. Therefore, chief justice is most non-controversial person for the purpose. Our motherland is in an unusual jam and it calls for unusual solution. Besides, even countries have used the idea successfully. Therefore, those committed to free and fair election should fall in line and allow the citizenry an opportunity to elect next legislature. With best regards, Sincerely, Ratna Sansar Shrestha, FCA Senior Water Resource Analyst www.RatnaSansar.com From: Mohan Lohani [mailto:m_p_lohani@yahoo.com] Sent: Saturday, February 9, 2013 14:58 To: Ratna Sansar Shrestha Subject: Re: प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर गत्यावरोध भंग गर्ने प्रस्ताव स्वागतयोग्य Dear Ratna Sansarji, You are absolutely right.The socalled opposition is not interested in seeking a solution to the current impasse." Kursi" is the immediate goal and all other considerations are of secondary importance to them. Regds, MP Lohani From: Ratna Sansar Shrestha To: 'Mohan Lohani' Sent: Saturday, February 9, 2013 6:46 AM Subject: RE: प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर गत्यावरोध भंग गर्ने प्रस्ताव स्वागतयोग्य Dear Prof Lohani It goes to prove that NC too doesn’t care for our motherland. They are mainly focused on getting in the government and they have long since harping that it is their turn. Maybe UCPNM fear is right that NC doesn’t plan to conduct election rather take their turn in state capture. With best regards, Sincerely, Ratna Sansar Shrestha, FCA Senior Water Resource Analyst www.RatnaSansar.com From: Mohan Lohani [mailto:m_p_lohani@yahoo.com] Sent: Friday, February 8, 2013 19:47 To: Ratna Sansar Shrestha Subject: Re: प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर गत्यावरोध भंग गर्ने प्रस्ताव स्वागतयोग्य Dear Ratna Sansarji, The opposition this afternoon has rejected outright the Maoist proposal to form a govt headed by the sitting Chief Justice for election purpose only.NC wants the Maoists to remove or useat BRB and support NC President Sushil Koirala as the consensus PM.The squabble is likely to continue for some time. Regds, MP Lohani

प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर गत्यावरोध भंग गर्ने प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ

ठूला भनाउंदा दलहरु साँप, बिच्छी र भ्यागुतोको अवस्थामा भएकोले यो समाधानको उत्कृष्ट उपाय हो । जुन दलले सत्तारोहण गर्छ त्यो दलले निर्वाचन नगराएर सत्ता कब्जा गर्ने आशंका प्रत्येक दललाई अर्को दल प्रति छ । यस्तै जुन दल सत्तामा छ त्यो दलले सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफु चुनावमा जित्ने प्रयास गर्ने मात्र होइन अर्को दलको “पत्ता साफ” गर्न कुनै कसर नछाड्ने समेत सम्भावनाको पृष्ठभूमिमा पनि यो सुझाव नैं हाम्रो मुलुकको हितमा छ । नेपाली कांग्रेसका शेखर कोइरालाले यो सुझावको सन्दर्भमा सोच्न पनि प्रधानमन्त्रीको राजिनामा आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरेको कुरा संचार माध्यमले सार्वजनिक गरेकोछ । पद्मुक्त भएकै कारण कामचलाउ बनीसकेका प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामाको अपेक्षा राख्नु नेपालको संबिधानको अज्ञानता, अनभिज्ञतामा मात्र सम्भव छ । यस्तै यो उपाय अवलम्बन गर्न संबिधान संशोधन उपरान्त मात्र सम्भव भएको बिचार पनि सार्वजनिक भएकाछन् । पुनः संबिधान सभाकै निर्वाचन गर्न देखि निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न समेत संबिधानमा संशोधनको आवश्यकता भएकोले संबिधानमा आवश्यक संशोधन गरेर अगाडी बढ्नुपर्दछ ।

Upper Trishuli 3A project

On NEA board confirming that it has no plan to makes changes in Upper Trishuli 3A project, Supreme Court has handed down verdict to the effect that no interim order is called for. People of Nepal are obliged by the decision of NEA board in the leadership of Leela Mani Poudyal, for refusing to give in to the machination of the contractor and its commission agents. Thanks are due to them. Trust that now the contractor will work to commission 60 MW in timely manner. Note: Following news is contextual: http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=No+interim+order+on+Upper+Trishuli-3A+upgradation&NewsID=364625

"स्वतंत्र व्यक्तिमा सहमति भए सरकार छाड्छौंः एमाओबादी"

राजनैतिक दलहरु साँप, बिच्छी र भ्यागुताको अवस्थामा छन्, एक अर्कासंग डराउने भएकोले । त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले सत्ता मोह देखाएर देशलाई अनिश्चयको भूमरीमा फसांउदा आगामा पुस्ताको अभिशापको पात्र बन्ने छन् । एउटा दल सत्तामा रहे (विशेष गरेर सुरक्षा सम्बन्धी मन्त्रालयहरु नियन्त्रणमा रहे) अर्को दलको पत्ता साफ गरिने आशंका र कुण्ठा छ भने सत्तामा रहेको दलले सत्ताको श्रोत साधन, जनशक्ती आफ्नो पक्षमा दुरुपयो हुने सम्भावना पनि प्रबल छ । त्यसकारण कांग्रेस र एमालेले पनि एमाओबादीले जस्तो उदारता देखाएर देशलाई अनिर्णयको बन्दी अवस्थाबाट मुक्त गर्न आवश्यक छ । http://www.erajdhani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6732%3A-------&catid=1%3Anational&Itemid=8&lang=en

Salute to Leela Mani Poudyal, chair NEA board, for cancellation of diesel plant

It is heartening to learn about NEA making up its mind regarding diesel plant; not to get into this financial mess. Otherwise, to run 80 MW round the year it would have cost Rs 20 billion additionally (as shortfall in supply even in wet season is more than 80 MW, it would have been imperative to operate it around the year) to NEA. It would have forced NEA to incur incremental loss by Rs 15 billion on top of projected Rs 10 billion in the current year. People are enthused by the fact that NEA board has arrived at this decision notwithstanding the fact that care taker PM had committed to go ahead with diesel plant.

Congratulations to Army Chief Gaurab SJB Rana and a small proposal to Chief Secretary and PM

Dear Leela Mani jee and Gaurab jee Tomorrow is Friday and I plan to be standing in the route CoAS cycles to his office to applaud his effort that deserves appreciation. Many should be learning lesson from the initiative taken by CoAS. I also echo the sentiments expressed in this list serve to congratulate you, Gaurav jee, CoAS of Nepal. I also extend much deserved congratulations to you, belatedly though. I agree with Leela Mani jee that there are difficulties/pains involved in cycling from point A to point B in Kathmandu traffic and weather both fraught with anarchy. It requires a lot of courage to be cycling around in this “bowl”. However, the most important and sensitive point Leela Mani jee has raised is about his determination not to allow his family use (misuse) GoN property for personal purposes. I have become his fan because of the very fact that he consciously chose to take public transport to go home for Dashain over luxurious GoN vehicles that he has at his beck and call; even after becoming Chief Secretary. I salute him for this. I now want to throw gauntlet to the CoAS to implement the same in the Nepal Army. Meaning army vehicles should only be used for official purposes. This will entail two things: One, all army officers should not be using GoN/Army vehicles for personal purposes; both within and without office hours. Two, the family and friends of the army officers should stop misusing GoN/Army vehicles completely. If he succeeds to do so then I will become a fan of his too. In the matter of selecting the people I become fan of, I have highly choosy. In my incarnation as a Fellow Chartered Accountant I have come to realize that vehicle misuse is the mother of all corruptions. Anyone, able to refrain from misusing GoN (official) vehicles can easily stop being corrupt. With best regards, Sincerely, Ratna Sansar Shrestha, fca Senior Water Resource Analyst www.RatnaSansar.com From: NNSD@yahoogroups.com [mailto:NNSD@yahoogroups.com] On Behalf Of LeelaMani Paudyal Sent: Tuesday, January 1, 2013 22:23 To: NNSD@yahoogroups.com Subject: Re: [NNSD] Congratulations to Army Chief Gaurav SJB Rana and a small proposal to Chief Secretary and PM * साइकलमा कार्यालय आदरणीय विज्ञ पाठक महोदय म पर्यटन मन्त्रालयको सचिव भएको बेला २००८ को सेप्टेम्वर देखि २०११ को मे महिना सम्म (सगरमाथा चढ्न टोली लिएर जानुपूर्व) हप्ताको एक दिन साइकलमा आउनेजाने गरेर मैंले धेरै अनुभव संगालेको छु । म २०४५ सालताका साइकलमा कार्यालय जाने मेरो कार्यालयको एकमात्र अधिकृत कर्मचारी थिएँ । त्यसबेला पनि मैले साथिभाइबाट तीब्र आलोचना खेपेकोथिएँ । यसका राम्रा-नराम्रा पक्ष, समस्या, जोखिम र फाइदाहरु बारे मसंग लामो अनुभव छ । पछिल्लो साइकल यात्रा शुरुगर्दा कतिपय उच्चपदस्थ साथीले मलाई निरुत्साहित गरे, कतिले प्रोपोगाण्डा भने । तर मैंले कसैले भनेको सुनिन र साइकल चढेर झोलामा कार्यालयका लुगा बोकेर साइकलमा जानेआउने गरें । बिहान सबेरै बैठक गर्नुपर्दा र साँझ अबेर सम्म बैठक बस्नुपर्दा साइकलले काम चल्दैन । हरेक साइकल यात्रामा धेरै जोखिम मोल्नु पर्छ। छुट्टै साइकिलको बाटो नभएकोले सडक सुरक्षित छैन । जाडोमा र पानी पर्दा साइकल यात्रा त्यति सजिलो हुँदैन । केही सचिवहरुलाई मैंले त्यसबेला पनि एकदिन सँगै साइकलमा सिंहदरबारबाट निस्कौ भनेको थिएँ तर सहयोग पाइन । सगरमाथाबाट फर्केपछि गृह मन्त्रालयमा १५/१६ घण्टा काम गर्नुपर्थ्यो, थुप्रै बैठकमा छिटो-छिटो दौडिनु पर्थ्यो । मिनेटको पनि महत्व हुने, त्यसैले सातामा एकदिन पनि साइकल चढ्न छोडें । अहिले पनि इच्छा त छ तर नढाँटी भन्दा यति धेरै कामहरु भ्याउनु पर्छ, साइकलबाट आउ-जाउ अहिले मलाई व्यवहारिक छैन । म दशैंमा घर जाँदा-आउँदा बस चढ्छु । शनिबार र छुट्टीमा व्यक्तिगत काममा जाँदा सकेसम्म सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छु । मेरो श्रीमती, छोरा र छोरी दैनिक सार्वजनिक यातायात मै यात्रा गर्छन् । विगत चार महिनामा मेरो छोरा चण्डोल निवासबाट नक्सालसम्म (२ कि.मी.) म सँगै मेरो कार्यालय जाने समय परेर मात्र एक पटक म चढ्ने सरकारी गाडीमा चढेको छ । मेरी छोरी यस अवधिमा मेरो सम्झनामा भए अनुसार एकदिन मेरो यात्राको दौरानमा सरकारी गाडीमा चढेकी छ । मेरी श्रीमतीको हकमा पनि यस्तो नियम लागु हुन्छ । यी सबै मैंले कुनै सस्तो लोकप्रियता वा प्रचारको लागि होइन जीवनका मूल्य-मान्यताका रुपमा प्रयोग गरेको व्यहोरा विज्ञपाठकलाई निवेदन गर्छु । कतिपय सचिवलाई साइकलमा आउ-जाउ उपयोगी छैन, जो १४-१५ घण्टा राती वा बिहानसाँझ अफिस आउ-जाउ गर्नुपर्छ । धेरैले साइकल चलाउन नै जान्दैनन् । यो कुरा मैंले २ वर्ष पहिले उनीहरुसँग सोधखोज गर्दा पत्तो लागेको हो । सचिवलार्इ हिंडेर वा सार्वजनिक बसमा आउन भन्न सकिएला तर ४ बजे पछि कार्यालयमा काम लगाउन अप्ठेरो पर्छ । तपाईंहरु मध्ये धेरैलाई लाग्दो हो यी सचिव, मुख्यसचिव १०-४ भन्दा अघिपछि काम गरेर आफुलाई खुबै व्यस्त देखाउँछन् तर सरकारी फाइल सार्दैसार्दैनन्, विकासको गति सुस्त छ । सरकारको काम गराई हेर्दा यी असक्षम र कुरौटे लाग्ला । तर, मेरो बुझाईमा त्यो नेपालको प्रशासनको नै समग्र चरित्र होइन । यत्रो राजनैतिक अस्थिरता छ । माथिल्लो राजनैतिक वृत्त अस्थिर, क्षणिक लाभ वा सत्ताको खिचातानीमा छ । तल्लो कर्मचारी वृत्त पुरै हिस्सा दलगत भातृ संगठनमा आवद्ध छ र कतिपय अवस्थामा अनुशासनको मर्यादा नाघेर धम्क्याउन/थर्काउन आउँछ । उसलाई राजनैतिक संरक्षण छ । उधाहरण लिनुपर्दा विद्युत प्राधिकरणका ठूलो संख्याका कर्मचारी विगत २ महिना देखि बिहान २ घण्टा धर्ना बसिरहे। यत्रो लोडसेडिङ छ, झनबढी काम गर्नुपर्नेमा आफ्नै कार्यालय बन्द गर्ने । उनीहरुले त्यो बसेको अवधिको पनि तलवभत्ता र कतिले त अतिरिक्त समय भत्ता लिन्छन् । हामी उनीहरू सबैलाई वरखास्त गर्न पनि सक्दैनौ, उनीहरुलाई काममा लगाउन पनि । तल र माथिको चेपमा परेको सार्वजनिक प्रशासनले यत्रो अस्थिरतामा पनि संविधानसभाको चुनाव गरायो, जन गणना गर्यो, संविधानसभाको सर्भेमा परिचालित भयो, तल्लो तहसम्म सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । तालीमको अवसर थोरैलार्इमात्र प्राप्तछ । पाल्पा जिल्ला प्रशासनको नागरिकता र राहदानी फाँटमा काम गर्ने सुब्बाले कुनै पनि पूर्ण दक्ष सहायक कर्मचारीले एकदिनमा सम्पन्न गर्न सक्ने भन्दा धेरै काम गर्छ । त्यही कुरा वैदेशिक रोजगार विभागको अधिकृतमा पनि लागु हुन्छ । विद्युतका कर्मचारीले पावर हाउस, ट्रान्समिसन लाइन, लोड डिस्प्याच सेन्टरका कामहरु २४ सै घण्टा गरिरहेका छन् । त्यसैले यो प्रणाली धानिएको छ । उनीहरुको काम सोंचेको गति र गुणस्तरमा छैन होला, कतिपय ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको पनि होला । गत महिना मात्र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा लागेका दुर्इ दर्जनजतीलाई मुद्दा चलाइएको छ । थप आधादर्जनलाई निलम्बन गरिएको छ । यी प्रसायहरु प्रयाप्त छन् भनिएको होइन । विदेशी दूतावासमा भीसाको लाइन लाग्न राती ३ बजे सडकमा सुत्ने युवक सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी धम्क्याउन र माथिको सोर्स लिएर २ दिनलाग्ने काम तत्काल फत्ते गर्नु नभए गाली र आलोचना गर्न तम्सीन्छ । हेर्नुस् त, प्रहरी प्रतिवेदन एकै दिनमा तयार हुन्छ एकै दिनमा नागरिकता बन्छ र एकै दिनमा जग्गाको रजिष्ट्रेशन पास हुन्छ । गुनासो वा उजुरी सुन्ने संयन्त्र यत्रतत्र छन् । सञ्चार जगतको निगरानी छ । कति थोरै तलबमा कति धेरै कठिनाई सहेर कृषिका जेटिए, दुर्गमका प्रहरी, भेटनरीका कर्मचारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता गाउँ-गाउँमा परिवार छोडेर सेवा गरिरहेका छन् । काम गर्नेले गरिरहेको छ, इमान्दार इमान्दारै छ तर त्यसको अपेक्षित नतिजा नदेख्दा धेरैलाई रिस उठ्दो हो । यो सार्वजनिक सेवा प्रणालीको प्राण भनेकै सार्वजनिक प्रशासनमा बस्ने राष्ट्रसेवक हुन् । उनीहरुका गल्ती कमजोरी औल्याइदिनुस्, नराम्रो गर्नेलाई चिनाउनुहोस्, कारवाहीका लागि सघाउनुहोस् तर राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन पनि दिनुहोस् । एउटा डरलाग्दो रोग नेपाली समाजमा विस्तार हुँदै गरेकोमा मलाई चिन्ता लाग्छ । समाजका विद्धत् वर्ग पनि सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका भरमा विचार बनाउँछन् । संचारमाध्यमहरू अाग्रहराखेर समाचारका शीर्षक बनाउछन् । महिलाहिंसामा सरकारले चालेका कदमबारे प्रेसिवज्ञप्ती प्रकासित गर्यौं तर कुनैपनि पत्रिकाले छापेन । गेरखापत्रले समेत छापेन तर गरेको कामको पनि गरेन भनेर गाली र सरकारको अलोचना भने सबैले छापे । जनतालार्इ सुसूचित गर्न त गरेकाकाम छापेर कमजोरी देखार्इदिनु पर्ने थियो तर हाम्रो दुर्भाग्य । मान्छेहरू दल/अनुहार, भूगोल वा आफ्नो इच्छा स्वार्थसँग जोडेर कसैका कामको प्रशंसा वा आलोचना गर्छन् । विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर साङ्गोपाङ्गो विश्लेषण गरेर आग्रहरहित वस्तुपरक विचारको सट्टा सतही टिकाटिप्पणी र कहिलेकाहीं तुरुन्तै निष्कर्ष मा पुग्छन् । कतिपयले समस्याको जड एउटा नेतामा वा समस्या समाधानको छडी अर्को नेतामा देख्छन् । मान्छेलाई देवत्व वा दानवत्वकरण गर्ने, जटील सामाजिक आर्थिक समस्याको एउटा सपाट उत्तर खोज्ने, फलानो ठीक भएपछि सबै ठीक हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने बौद्धिक जमात बढीरहेको छ । आफ्नो खास काम बाहेक सबै काम जान्ने हुनखोज्ने, अर्काको आलोचनामा रमाउने, आफ्नो कर्तव्य होइन, अधिकारका मात्रै कुरा गर्ने, सजिलै र तुरुन्तै उत्तर खोज्ने, अधैर्य, उत्तजेक र हिंसक बन्दै छ युवा पुस्ता । अर्काको दुःखमा रमाउने, अह्राएको काम मात्र गर्ने, जोखिम नउठाउने, अन्य मुलुकलाई राम्रो र आफ्नालाई नराम्रो देख्ने, व्यक्ति, परिवार आफन्त, इष्टमित्र र दलगत नाफाघाटामा रमाउने, पढ्ने पढाउने एउटा तर व्यवहार अर्कै गर्ने, आत्मविश्वास नभएको, अरुले सहयोगको अपेक्षामा दिनरात दौड्ने तार त्यही समय सृजनाशीलता र मिहिनतमा नखर्चने, भनसुन, दवाव वा पैसामा सबैकाम हुन्छ भन्ने धारणा राख्ने, आफ्नो सन्तान विदेशीको गुलाम बनेकोमा गर्व गर्ने, आफ्नै माटोमा गरिने शारीरिक कामलाई हेय ठान्ने, पढेको तर केही पनि सीप नभएको, कसैलाई लगाएको गुणको प्रतिफल खोज्ने, पैसालाई सबैथोक ठान्ने, आफ्ना बाबुआमा र बालबच्चाको स्याहार नगर्ने तर युरोप-अमेरिका वा इजरायलमा बृद्ध र बच्चाको सार्है राम्रो स्याहार गर्ने, दयामाया, ममता, सदाचार, सँस्कृति, इतिहास, भूगोल बारे बेखवर जमात पनि देखिदैछ । उपर्युक्त चरित्रले समाजलाई पतनोन्मुख बनाउँछ। अहिले हामीलाई मिहिनती, दुरदृष्टीयुक्त, दृढ, सक्षम, स्वच्छ, मुलुकप्रति माया भएको (राष्ट्रप्रेमी), आत्मविश्वास भएको, पौरखमा विश्वास गर्ने, सिक्ने तत्परता र इच्छाशक्ति भएको, सामाजिक प्राणीको खाँचो छ । साइकल चढ्नु स्वयंमा कुनै चामत्कारी वा महान् कार्य नहोला । तर गरीब जनताको करबाट तलब खाएर तिनै जनताको सेवा गर्ने कसम खाएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले आफुकहाँ उत्पादन नहुने महँगो पेट्रोल, डिजेल हालेर महँगा गाडी नचढ्दा काम चल्छ भने वातावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, सामुदायिक सद्भाव, आत्मसन्तोष र आत्म सम्मान एवं हरेक दृष्टिबाट हेर्दा एउटा सकारात्मक सन्देशको संप्रेषण गर्छ भने सम्भव भएसम्म साइकल चढेर कार्यालय आउन म मेरा सहकर्मीहरुलाई सल्लाह दिन्छु । नयाँ बर्ष २०१३ को सबैलार्इ शुभकामना । लीलामणि पौड्याल