आर्थिक मन्दीको दबाबका कारण नेपालको अर्थतन्त्रले अहिले महŒवपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। विशेषतः उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा आएको ह्रासले मागमा कमी आएको छ र उद्योग–व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छैनन्।
राज्य सञ्चालक भने विप्रेषणको आप्रवाह बढेर वृद्धि भएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति हेर्दै आह्लादित छन् र सेयर बजार तीन हजार बिन्दुमाथि पुगेकोमा दंग छन्। स्मरणीय छ, कोरोना सङ्क्रमण चुलिएर अर्थतन्त्र रसातल सन्निकट पुग्दा पनि कीर्तिमान कायम गरेको नेपालको सेयर बजारले अर्थतन्त्रको अवस्था ठिकसँग चित्रण गर्न सक्दैन। अहिले पनि अर्थतन्त्र लगभग थला परेको समयमा चुलिएको सेयर बजारले राज्य सञ्चालकलाई गिज्याएको छ। यस पृष्ठभूमिमा अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकांकको गहन विश्लेषण वाञ्छनीय छ।
बाह्य आर्थिक सूचकांक
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा बाह्य आर्थिक सूचकांकमा आएको सुधारलाई आधार बनाएर देशको आर्थिक अवस्था सुध्रिएको भाष्य निर्माण गरेको छ। मुख्यतः विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकोलाई आधार बनाइएको हो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १५ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलर भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा २२.२ प्रतिशतले बढेर १८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर पुगेको हो।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नुमा देशमा थप औद्योगिकीकरण भएर वा उत्पादन वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन भएर वा निर्यात वृद्धि भएकाले होइन। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि घोषित मौद्रिक नीतिले कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेछ। यस सम्बन्धी मौद्रिक नीति असफल भएकोमा पनि रमाउन सक्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ।
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आठ खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँ (६.३४ अर्ब अमेरिकी डलर) लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। ऋणको माग कम भएकाले यस्तो भएको हो, जसले वित्तीय प्रणालीलाई अस्थिर बनाउन थालेको छ। अर्कोतिर कर्जा–निक्षेप अनुपात भने ह्रास भएर ६२.५९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको ९० प्रतिशतभन्दा झन्डै ३० प्रतिशत विन्दुले कम हो, जुन विसंगति र विकृति हो।
राष्ट्र बैंकसँग अत्यधिक विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ठुलो मात्रामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिनु र कर्जा–निक्षेप अनुपात तोकिएको भन्दा झन्डै ३० प्रतिशत बिन्दुले कम हुनु नेपालको अर्थतन्त्र सिकिस्त बिरामी भएको लक्षण हो।
कुपोषित व्यक्तिको पेटमा अनावश्यक बोसो र तरल पदार्थ जम्मा भएर पेट मात्र बडेमानको हुन्छ भने बाँकी शरीरका हात–खुट्टा, छातीलगायतका अंगहरू हाड–छाला मात्र बाँकी रहेर नरकंकाल जस्तो देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रको पेटमा अनावश्यक रूपमा ठुलो मात्रामा तरलता (राष्ट्र बैंकसँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम) छ, जबकि बाँकी आर्थिक क्षेत्र नरकंकालजस्तो छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ११.२५ अर्ब अमेरिकी डलर भएकोमा गत वर्षको सोही अवधिमा यो ९.९८ अर्ब अमेरिकी डलर थियो। अर्थतन्त्र बिरामी पर्नुका प्रमुख कारण नेपाल प्रवेश गर्ने विप्रेषणलाई उत्पादनशील उपयोगमा लगाउन राज्य सञ्चालक असफल हुनु हो।
दक्षिण कोरियाजस्ता धेरै देशले आफ्नो देशमा आप्रवाह हुने विप्रेषणलाई उत्पादनशील उपयोगमा लगाएर आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको हो। विस्मृतिमा नपरोस्, २००९ सालतिर नेपालले दक्षिण कोरियालाई सहयोग गर्न सकेको थियो।
बाह्य आर्थिक सूचकांकहरूमा आएको सुधारका कारण जागेको उत्साहले देशलाई लाभ भएको छैन। यो त सुन्निएकोलाई मोटाएको भन्ने भ्रमजस्तै हो।
आन्तरिक आर्थिक सूचकांक
बाह्य आर्थिक सूचकांकहरूसँग तादात्म्य राखेर आन्तरिक आर्थिक सूचकांकहरूमा पनि सुधार आएको भए अर्थतन्त्र स्वस्थ, सबल र सुदृढ हुन्थ्यो। यस पृष्ठभूमिमा २०३६ सालदेखि २०८१ सालसम्मको आन्तरिक आर्थिक सूचकांकहरूको तुलनात्मक विवेचना वाञ्छनीय छ।
जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान
उद्योग क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो र २०४६ सालमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान १८.४ प्रतिशत थियो। तर पञ्चायती व्यवस्था खारेजीपछि ल्याइएको बहुदलीय व्यवस्थामा ३० वटा सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूको निजीकरण गरिएकोमा १९ वटा बन्द भए भने सञ्चालनमा रहेका ११ मध्ये पाँच वटा मात्र मुनाफामा छन्। यसले गर्दा जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमिक रूपमा घट्दै गएको हो। निजीकरण आफैंमा खराब होइन, तर निजीकरण गरिएका ती उद्योग सञ्चालनमा रहने सुनिश्चिता गर्न नसक्नु राज्य सञ्चालकको अकर्मण्यता हो।
सरकार आफैंले उद्योग सञ्चालन गर्ने परिपाटी नै बन्द गर्दैे उद्योग सञ्चालन गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्र एक्लैको हो भन्ने भाष्य निर्माण गरियो। तर निजी क्षेत्र मुख्यतया छिटो र अत्यधिक मुनाफा आर्जनमा केन्द्रित भएर आयात व्यापारमा संलग्न छन्, उद्योग सञ्चालनमा रुचि छैन। केहीले उद्योग सञ्चालन गरेकोमा पनि सूर्यमुखी तेल, भटमासको तेल, पाम आयलजस्ता आयातमा अत्यधिक निर्भर उद्योग छन्, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा १० प्रतिशत पनि मूल्य अभिवृद्धि गर्दैन। आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा दुई खर्ब ७७ अर्ब रूपैयाँको निर्यात भएकोमा एक खर्ब १९ करोड रूपैयाँका (४३ प्रतिशत) यस्ता वस्तुहरू थिए।
वास्तवमा यस्ता उद्योगले नेपाल र भारतको सरकारी राजस्व दोहन गरेर मुनाफाखोरी गर्छन्। यी उद्योगले विदेशबाट लगभग पूर्ण प्रशोधित कच्चा पदार्थ आयात गरेर नेपालमा थोरै प्रशोधन गरेर भारत निर्यात गर्दा भारतले तेस्रो देशबाट आयातमा लगाएको महसुलभन्दा निकै कम मात्र आयात महसुल नेपालमा तिरेर आयात गरी पुनः निर्यात गर्दा नेपाल र भारतले दिएको महसुल छुटको दुरूपयोग गर्छन्, जुन सरकारी राजस्वको दोहन हो।
यस्तै कारण २०४६ सालको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदानमा ह्रास आई १४.२४ प्रतिशतमा झरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा घटेर १३.६ प्रतिशत पुग्यो भने २०८०/८१ मा त १३ प्रतिशतमा सङ्कुचित भयो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो थप घटेर १२ प्रतिशतमा सीमित हुने बजेट भाषणमा प्रक्षेपण गरिएको छ।
यसैको फलस्वरूप देशमा बेरोजगारी व्याप्त छ र नेपालीहरू रोजगारीका लागि विदेशमा शोषित हुन बाध्य छन्। लगभग ६० लाख नेपाली खाडी, पूर्वी एसियालगायतका देशमा कार्यरत छन् भने ४० लाख नेपाली भारतमा कार्यरत छन् भनिन्छ। कुल जनसंख्याको एकतिहाइ अन्य विदेशमा श्रम गर्छन्। कच्चा पदार्थ र ऊर्जा जस्तै जनशक्ति निर्यात गरेर कुनै पनि देश समृद्ध भएको छैन र त्यस्ता देशको अर्थतन्त्र स्वस्थ, सबल र सुदृढ हुँदैन।
उद्योग क्षेत्रको जिडिपीमा योगदानको महŒव बुझ्नका लागि बहुदलीय व्यवस्था भएका केही दक्षिण एसियाली देशहरूसँग तुलना उपयुक्त हुन्छ। श्रीलंकामा यो अनुपात २५.५९ प्रतिशत, भारतमा २७.६२ प्रतिशत, बंगलादेशमा ३७.९५ प्रतिशत छ।
२०८१ साउनमा बंगलादेशका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना खेदिनुको कारण आर्थिक संकट थिएन, आरक्षणसम्बन्धी जनआक्रोश थियो। त्यहाँको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड स्वस्थ, सबल र सुदृढ नै थियो। यद्यपि, २०७९ असारमा श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षे र उनको परिवार श्रीलंकाबाट निश्चय नै आर्थिक समस्याका कारण खेदिएको थियो, तरलता संकटले गर्दा (बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको साँवा ब्याज तिर्न असफल भएर)। तथापि श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड स्वस्थ, सबल र सुदृढ भएकाले तरलता संकट समाधान हुँदै गएको छ। धेरैजसो नेपाली भुटानसँग नेपालको तुलना गर्छन्। तर, भुटानको यो अनुपात ४९.९६ प्रतिशत छ भन्ने ज्ञान तिनलाई छैन।
व्यापार घाटा
पञ्चायत व्यवस्थाको अन्तिम दशकमा औसत व्यापार घाटा १२ प्रतिशत मात्र थियो। बहुदलीय व्यवस्था लागु भएको पहिलो दशक (२०४६–२०५६) मा बढेर औसत १७.१ प्रतिशत पुग्यो। माओवादी विद्रोहको दशकमा थोरै सुध्रिएर औसत १६.६ प्रतिशत रह्यो। दुर्भाग्यवश, नेपाल गणतन्त्र बनेपछिको दशक (२०६६–२०७६) मा यो थप बढेर औसत २७.५ प्रतिशत पुग्यो। संघीयता काल (२०७६–२०८१) मा अझ बढेर औसत २९.५ प्रतिशत पुग्यो।
यसले पञ्चायत व्यवस्थाको अन्तिम दशकमा नेपाल अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर रहेकोमा यसको खारेजीपछि राजनीतिक प्रणालीमा आएको प्रत्येक परिवर्तनपछि औद्योगिकीकरण नहुनु र औद्योगिक उत्पादन पनि नबढ्नाले नेपालको आयातमाथि निर्भरता क्रमिक रूपमा बढ्यो।
अहिले प्रचलनमा रहेको संविधानको छैठौं प्रस्तावनामा ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ र धारा ५० को उपधारा (३) मा ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्ने’ उल्लेख छ। तर व्यवहारमा समाजवाद यति धेरै उपेक्षित छ कि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८० वैशाखमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा गरेको फैसलामा ‘नेपालको संविधानले खुला अर्थतन्त्रको मान्यतालाई आत्मसात गरेको’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गर्ने त्रुटि गरियो।
हुन पनि विगत ३५ वर्षका राज्य सञ्चालकहरूले यथार्थमा छाडा र स्वच्छन्द खुला अर्थतन्त्र नीति अवलम्बन गरेकाले देशको आर्थिक स्थिति यसरी खस्कँदै गएको हो। खुला अर्थतन्त्र नीति आफैंमा खराब होइन तर छाडा र स्वच्छन्द हुनाले अत्यधिक विकृति र विसङ्गतिले देशको अर्थतन्त्र जर्जर बनायो।
पञ्चायती व्यवस्थामा मिश्रित अर्थव्यवस्था थियो र राज्यले पनि उद्योग सञ्चालन गरेर उत्पादन गर्नाले रोजगारी पनि सिर्जना हुन्थ्यो। बहुदलीय व्यवस्थाको ३५ वर्षमा राज्यले न उद्योग स्थापना गर्यो न दिगो रोजगारी सिर्जना गर्नमा ध्यान दियो। तर फाटेको चप्पल लगाएर हिँड्ने नेताहरू भने धनाढ्य बनेका छन्।
पुँजीगत खर्च
२०३६–२०४६ मा औसत पुँजीगत खर्च ६७.२ प्रतिशत थियो। २०४६–२०५६ मा औसत ५६.९ प्रतिशतमा झर्यो। माओवादी द्वन्द्वको दशकमा औसत ३०.७ प्रतिशतमा खुम्चियो। २०६६/७६ मा अझ घटेर औसत २३.७ प्रतिशत पुग्यो। २०७६–२०८१ मा त औसत १७ प्रतिशत मात्र थियो। बहुदलीय व्यवस्थाको ३५ वर्षमा पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत बिन्दुले घट्दा बेरोजगारीमा व्यापक वृद्धि भयो।
पुँजीगत खर्चसँगै थप रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो भने निर्माण सामग्रीको खपत बढ्थ्यो र निर्माण सामग्री उद्योग उच्च क्षमतामा सञ्चालन हुन्थ्यो, जसले थप रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो र अर्थतन्त्र पनि फस्टाउँथ्यो। तर, यस्तो भएन। अर्को शब्दमा पुँजीगत खर्चले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढाउँथ्यो, तर घट्दा विपरीत भयो। साथै गरिएका धेरै पुँजीगत खर्च अनुत्पादक एवं प्रत्युत्पादक थिए।
जस्तै कम सञ्चालन हुने सभाहलहरू निर्माण गरिए भने भ्युटावर (धरहरासमेत), स्वागतद्वार, सालिक, स्तम्भजस्ता अनुत्पादक भौतिक संरचना निर्माण गरिए। अझ लहड र रहर वा सनकको भरमा भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू निर्माण गरिए, जुन सञ्चालनमा आउन सकेनन्।
भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको लगानी ६१ अर्ब रूपैयाँ र पोखराको २५ अर्ब रूपैयाँ अनुत्पादक मात्र भएन, प्रत्युत्पादक नै भयो, यी सञ्चालनमा नआए पनि सञ्चालन, मर्मतसम्भार खर्च ब्यहोर्नु परेकाले। यसरी झन्डै एक खर्ब रूपैयाँ प्रत्युत्पादक रूपमा पुँजीगत खर्च गरियो। यस्तै कारणहरूले नेपालको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भयो।
श्रीलंकामा निर्माण गरिएका मट्टाला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हामबानटोटा बन्दरगाहजस्ता भौतिक संरचना सञ्चालनमा आउन नसकी तिनका लागि बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट लिइएको ऋणको साँवाब्याजको किस्ता तिर्न नसकेकाले अघि उल्लेखित तरलताको संकट आएको कारण त्यहाँका तत्कालीन राष्ट्रपति राजापक्षे र उनको परिवार खेदिएको थियो।
औसत कर राजस्वको भार
पञ्चायत व्यवस्थाको अन्तिम दशकमा जनतालाई औसत कर राजस्वको भार ८.७ प्रतिशत मात्र थियो। तर २०४६–२०५६ सालमा यो बढेर औसत १०.१ प्रतिशत पुग्यो भने माओवादी द्वन्द्वको दशकमा औसत ११.९ प्रतिशत पुग्यो। गणतन्त्रको पहिलो दशकमा औसत १७.१ प्रतिशत पुग्यो भने देश संघीयतामा गएपछि २०७६–२०८१ मा चुलिएर औसत २० प्रतिशत पुग्यो। जनतालाई कर राजस्वको भार बढी हुँदा क्रयशक्तिमा ह्रास आउँछ, नेपालमा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति कम हुनुमा यो अर्को कारक हो।
नेपालको अन्य कुनै आयस्रोत नहुनाले जनतालाई कर राजस्वको भार बढी भएको हो। पञ्चायत कालमा सञ्चालित उद्योगहरूबाट प्राप्त हुने लाभांश पनि राज्यको आयस्रोत थियो, जुन निजीकरण पछि सुक्यो। भुटान सरकारले भने खेर जाने बिजुलीबाट सन् २०२४ मा बिटक्वाइन उत्खनन गरी बिक्री गर्दा तीन करोड ३५ लाख डलर (चार अर्ब ६०.४९ करोड रूपैयाँ) कमायो भने एक अर्ब डलर (एक खर्ब ३७.४६ अर्ब रूपैयाँ) मूल्य पर्ने बिटक्वाइन मौज्दातमा छ। तर नेपालका राज्य सञ्चालकको सोच बिजुली निर्यात गर्नुभन्दा माथि उठ्न सकेन। स्मरणीय छ, माथि उल्लिखित भारतमा जनतालाई कर राजस्वको भार ६.७२ प्रतिशत मात्र छ भने बंगलादेश, श्रीलंका र भुटानमा क्रमशः ७.६४, ९.८५ र १२.२८ प्रतिशत छ।
आसन्न जोखिम
राष्ट्र बैंकको अभिलेखअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जा औसतमा ५.२४ प्रतिशत पुग्यो, जुन अघिल्लो वर्ष ३.९८ प्रतिशत थियो। साथै कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको संख्या पनि बढ्दै गएकाले यी संस्थाहरू चरम दबाबमा छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनौपचारिक अनुमानअनुसार खराब कर्जाको अनुपात लगभग १५ प्रतिशत छ। यसको अतिरिक्त गैरबैंकिङ सम्पत्ति नै ४५.७ अर्ब रूपैयाँ बराबर पुगेको छ।
वर्तमान अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति उल्लेखनीय रूपमा घटाउने प्रयास गरेको खण्डमा शिथिल भएको घर जग्गा बजार रसातलमा नै पुगेर अर्थतन्त्रको जोखिम थप बढ्नेछ। यो रोक्न राज्य सञ्चालकबाट हस्तक्षेप आवश्यकता छ, तर अहिलेसम्मका क्रियाकलाप हेर्दा केही गरिने अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुन्छ।
भ्रष्टाचार र दण्डहीनता नै अभिशाप
पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिम दशकका आर्थिक सूचकांकहरूको तुलनामा बहुदलीय व्यवस्थाको ३५ वर्षमा देशको आर्थिक अवस्था क्रमिक रूपमा दयनीय हुँदै गएको प्रस्टिन्छ र बहुदलीय व्यवस्था नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अभिशापसिद्ध भएको देखिन्छ। तर बहुदलीय व्यवस्था आफैंमा खराब होइन। संसारका एक सय ९५ देशमध्ये एक सय वटा देशमा बहुदलीय व्यवस्था छ र जर्मनी, नेदरल्यान्ड्सजस्ता विकसित देशमा बहुदलीय व्यवस्था सफल देखिन्छ। माथि उल्लिखित बंगलादेश, भारत, भुटान र श्रीलंकामा पनि बहुदलीय व्यवस्था नै छ, तर तिनमा नेपालको जस्तो आर्थिक दुरावस्था छैन।
नेपालको आर्थिक अवस्था यस्तो दयनीय हुनुको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार र दण्डहीनता हो, जसले गर्दा नै बहुदलीय व्यवस्था नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अभिशाप देखिएको हो। साथै यही कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा समेत दोहोर्याएर परेको छ। सन् २००८ देखि २०१४ सम्म पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा थियो।
भ्रष्टाचारजन्य काम गर्ने केही नेता र कर्मचारीमाथि कारबाही नगर्नाले नै यस्तो भएको हो। नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचारमा कारबाही नगर्ने व्यवस्थाको आडमा केही नेता तथा कर्मचारीले नीतिगत निर्णयका आवरणमा भ्रष्टाचारजन्य काम गर्छन् र दण्डित हुनबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छन्।
दुई कारणले नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो– भ्रष्टाचार र कालोधन नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानुन जारी नगर्नु र भ्रष्टाचार एवं कालोधन नियन्त्रण गर्ने कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्नु। तर विडम्बना के छ भने भ्रष्टाचार र कालोधन नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी कानुन जारी गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियो भने हालका अधिकांश नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू जेलभित्र हुनेछन्। त्यसैले राज्य सञ्चालक यसप्रति उदासीन छन्। तर यस्तो उदासीनताका कारण नेपाल ग्रे लिस्टबाट कालोसूचीमा अवनति हुने जोखिम टड्कारो छ।
नेताहरूको अक्षमता र अकर्मण्यता
संसारका धेरै देशमा बहुदलीय व्यवस्था भए पनि ती देशमध्ये धेरैजसोका नेता र कर्मचारी नेपालमा जत्तिकै भ्रष्ट र अक्षम छैनन्। त्यस्तै तिनीहरू आफ्नो देशको आर्थिक समस्याप्रति उदासीन पनि छैनन्।
पञ्चायती व्यवस्थाको उन्मूलनपछि माथि उल्लिखित खस्किँदो आर्थिक सूचकांकहरू सम्बोधन गर्नेगरी कहिल्यै वित्तीय नीति (बजेट) र मौद्रिक नीति ल्याइएन। त्यसमाथि २०७६ माघदेखि नेपालमा पनि फैलिएको कोरोना संक्रमण र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लगाइएको लकडाउनले अर्थतन्त्रमा दुष्प्रभाव परेको भन्दै नेता र कर्मचारीले जवाफ दिन्छन्। तर भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटानलगायत संसारका धेरै देशमा पनि कोरोना संक्रमण फैलिएको थियो, तर ती देशको अर्थतन्त्र सुध्रिसक्यो। नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि हाम्रा राज्य सञ्चालकले कुनै पहल गरेनन् र समस्या जेलियो।
निष्कर्ष
भारतले २०४५ चैतदेखि नेपालमाथि अनाहक आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका कारण देश र जनता कष्टमा थिए। आर्थिक नाकाबन्दी भनेको आर्थिक युद्ध नै हो। देशमाथि यसरी आक्रमण भएको बेलामा सबै जनता, राजनीतिक दल र तिनका नेता एक भई भारतीय नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्नु पर्नेमा २०४६ फागुनदेखि दलहरूले विद्रोह गरेका कारणले पञ्चायती व्यवस्था खारेज गरिएको थियो।
यसरी भारतले आर्थिक आक्रमण गरेकाले मातृभूमि र जनता कष्टमा परेको बेलामा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले विद्रोह गरेकाले नेपाल आमाले श्राप दिएको हुनाले ती नेता अक्षम, अकर्मण्य भएका त होइनन् होला। जे होस्, नेपालका नेताहरूमा पनि खेदिने अवस्था आाउने छैन भन्ने कामना छ।
No comments:
Post a Comment