Friday, February 25, 2011

RE: Article on Arun III

February 25, 2011


Rajendra Chhetri
Kathmandu


Rajendra jee

Good to hear from you.

But there is hard/cold reality a person like you needs to be aware of. Most of the policy makers don’t bother to read (too idle or too busy doing “nothing” or busy amassing wealth by means fair or foul). Some take trouble to read with superficial understanding. Some read but refuse to accept the truth as it is inconvenient for them. Some read and understand but pretend not to understand. Only a few read, understand and agree but won’t lift a finger to do anything. There are a few people who are rare exception and would like to act based such rational analyses but are helpless; they are left with no choice but to bang their heads against the wall.

Hence, there is an important role for people like you and me. I have taken this up as a crusade and you need to help me by disseminating the knowledge inherent in it, if you agree with the analysis, far and wide. I trust you will be willing to take this up as a loyal/faithful son of the motherland. In old days foreign armies used to invade countries to conquer/vanquish and eventually add a colony or two in its collection. In modern days, same is being done in the name of “business.” Nepal has succeeded to save its sovereignty in the past as we had an army devoted to the motherland. In modern age we need a different army that can stop the “invasion/colonization” in the name of business – an army of intelligent people without uniform devoted to the motherland.
With best regards,

Sincerely,



Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/


From: rajendra chhetri [mailto:rajendrachhetri@hotmail.com]
Sent: Thursday, February 24, 2011 14:34
To: Ratna Snsar Shrestha
Subject: RE: Article on Arun III
Great article sir. I hope our policy makers have time to read this article.


Rajendra

--------------------------------.

Rajendra Chhetri
________________________________________

From: rsansar@mos.com.np
To: rsansar@mos.com.np
Subject: FW: Article on Arun III
Date: Wed, 23 Feb 2011 08:16:11 +0545

Dear Colleague

Gorkhapatra has published my article on Arun III today, which I am forwarding to you. You can also peruse it by clicking the link below:

Thursday, February 24, 2011

RE: FW: Article on Arun III

February 25, 2011
Jiba Lamichhane
USSR

Jiba jee

Good to hear from you. Thanks a lot for your comment.

One point I couldn’t include in the article (due to space constraint) is that no private sector would have entered the sector if Arun III was built. Building Khimti in lieu of Arun III heralded a breakthrough for the arrival of private sector in hydropower sector in Nepal. Private sector is here to stay with resultant benefit to country for it not being exposed to cost overrun and time overrun risks. As I have written a couple of weeks back, NEA, however, needs to realize that it needs to review whole sale tariff commensurate to the tariff it pays for import from India to make it viable for the private sector. Additionally, NEA is being disingenuous when it links retail tariff escalation to whole sale power purchase rate as I have proved in my article in Kantipur yesterday.


With best regards,

Sincerely,



Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/


From: Jiba Lamichhane [mailto:jibalamichhane@gmail.com]
Sent: Wednesday, February 23, 2011 11:18
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: FW: Article on Arun III

Ratna Sansar jee,

Good analysis. We have been hearing all time that the reason for load shedding is the failure of Arun 3, but your article clarifies many confusions.

Keep on writing !!!!!


Regards,Jiba


On 23 February 2011 05:29, Ratna Sansar Shrestha wrote:

Dear Colleague

Gorkhapatra has published my article on Arun III today, which I am forwarding to you.

Wednesday, February 23, 2011

महशूल नबढी लोडसेिडंग नघट्ने !

अहिले २४ घण्टामा १० घण्टा मात्र बिजुली आउंछ तर पनि लोडसेिडंग समस्या उत्कर्षमा पुगिसकेको छैन । किनभने यो वर्षको सुख्खायाम उत्कर्षमा पुग्न बांकी नैं छ जतिबेला उपभोक्ताले दैनिक ८ घण्टा बिजुली उपयोग गर्न पाए भाग्यमानी ठहरिनेछन् । त्यो पनि यो सालको कुरा हो, अर्को साल त दैनिक १८ घण्टा बिजुली नआउने निश्चित प्राय छ भने बिजुली नआउने अवधिको क्रमिकरुपमा उत्तरोत्तर प्रगति भएर समस्या चरमोत्कर्षमा पुग्दा दैनिक २ घण्टा मात्र बिजुली आउने निश्चित प्राय छ ।

उपभोक्ता महसूल र संचित घाटा
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुले मात्र होइन यसका कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरुले समेत अहिलेको लोडसेिडंगको समस्याको दोष महशूल नबढेकोलाई देखाउन थालेकाछन् । उर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीतन्त्र, अनि अर्थ र उर्जा मन्त्रीहरु पनि यहि गीत गाएर िहंडे । के भनियो भने प्राधिकरणको संचित घाटा सांढे १९ अर्ब रुपैया पुगिसक्यो र उत्तरोत्तर बढ्दो छ, लगानिकर्ताहरु अहिले तोकिएको भारित औसत दर ४ रुपैया ५० पैसामा रहेको थोक खरिद दरमा बिद्युत आयोजनाहरुमा लगानि गर्न इच्छुक छैनन्, तसर्थ नयां आयोजनाहरु निर्माण हुन नसकेर मांगको तुलनामा आपूर्ति धेरै कम भएकोले लोडसेिडंग गर्नु परेको हो । अर्थात उपभोक्ताले तिर्ने महशूल बृद्धि गर्न पाए थोक खरिद दर बृद्धि गर्न सकिन्छ, बढेको दर पाएर लगानिकर्ताले जलबिद्युतमा लगानि गर्छन र नयां आयोजनाहरु निर्मित भएर लोडसेिडंग घट्छ ।

सतहीरुपमा यो कुरा युक्तिसंगत देखिएपनि गहन विश्लेषण जरुरी छ । किनभने बिजुली अत्यावश्यक वस्तु हो र महशूल बढेमा लोडसेिडंगले आक्रांत मध्यम तथा बिपन्नवर्गलाई थप मार पर्नेछ । उद्योगधन्दाले तिर्ने महशूल बृद्धि भएमा यिनको उत्पादनको लागत तथा विक्री दर बढेर जनसाधारण मािथ नैं अरु भार थोपरिन्छ र उच्च दरमा बढ्दो मुद्रास्फीति अझ बढेर जनसाधारणको जीवन बढी कष्टकर हुनेछ । अरु सबै उपायहरु अवलम्बन गरेर पनि प्राधिकरणले वित्तियरुपमा थेग्न नसक्ने भएमा मात्र महशूल बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

महंगोमा पैठारी
लोडसेिडंग निराकरण गर्न भन्दै भारतबाट प्रति युनिट ७ रुपैया ८० पैसा (भारु ४/८८) देखि १० रुपैया ७२ पैसा (भारु ६/७०) सम्ममा पैठारी गर्दा प्राधिकरणलाई उपभोक्ता महशूल कम भएको महशूस हुंदैन, तर नेपालमा लगानि गरिएर आयोजना निर्माण गराउन भने प्रति युनिट औसत ५ रुपैया तिर्न पनि खुद्रा महशूल दर कम भएको अर्घेलो लगाइनु आश्चर्यजनक छ । भारतलाई बढी तिर्दा महशूल कम नदेख्ने नेपालमा आयोजना निर्माण गर्नमा यस्तो अड्को थाप्नुको अभिष्ट के हो भन्ने खोजी हुन जरुरी भएको छ ।

२०६७ माघ १९ गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित यस पंक्तिकारको विष्लेशन अनुसार भारतबाट पैठारी गर्नु भन्दा नेपालमा निर्माण हुने आयोजनाको बिजुली त्यत्तिकै महंगो तिरे पनि फाइदाजनक हुन्छ । किनभने १ सय २५ मेगावाट बिजुली नेपालमा निर्मित आयोजनाबाट खरिद गरिएमा सांढे १२ अर्ब रुपैया लगानि गर्नुपर्ने आयोजनाहरु इजाजतपत्रको अवधि पछि निशुल्करुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउंछ । तर नेपालमा निर्माण हुने आयोजनाहरुले यत्ति धेरै मांगेको अवस्था पनि छैन ५ रुपैया अथवा सांढे ५ रुपैया सम्ममा उपलब्ध गराउन लगानिकर्ताहरु तयार छन् ।

बिदेशी लगानिका आयोजनाहरु
प्राधिकरणको घाटाको कारकको रुपमा खिम्ती र भोटेकोशी आयोजनाहरुको दोष देखाइन्छ । तर स्मरणिय छ भारतबाट पैठारी गरिने दर यी आयोजनाहरुको भन्दा पनि उच्च छ । यी आयोजनाहरुको दर अत्यधिक बढी नैं हो र यिनले नाफाखोरी नैं गरेको हो भने पारस्परिक समझदारीका साथ सौहार्दतापूर्वक वार्ता गरेर दर घटाउन पथ्र्यो । तर यस तर्फ कुनै प्रयासै नगरेर उपभोक्तामाथि भार थप्ने कुरा मात्र गरेको जायज छैन ।

चिमिलेको बिजुली
महंगोको कुरा गर्दा चिलिमे आयोजनाको कुरा गरिन्न जसको बिजुली प्रति युनिट ६ रुपैया ४७ पैसा पर्छ । निजी क्षेत्रका स्थानिय लगानिका बिद्यमान आयोजनाहरुलाई प्रति युनिट ४ रुपैंया ४४ पैसा तिरिरहंदा चिलिमेलाई २ रुपैया (झण्डै ५० प्रतिशत) बढी तिर्नाले पनि प्राधिकरणलाई समस्या परेकोमा कुनै शंका छैन । कसैले यो कुरा कोट्याएमा के बताइन्छ भने चिलिमेमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणकै हुनाले चिलिमेले कमाएको नाफा लाभांशको रुपमा फर्केर प्राधिकरणमा नैं जान्छ भन्दै बढी दरको औचित्य प्रमाणित गर्न उद्यत हुन्छन् । पहिलो कुरा त यसरी भएको बढी नाफाको ५१ प्रतिशत खण्डमात्र प्राधिकरणमा जान्छ र यसले मुख हुंदाहुंदै नाकबाट खाने आहानलाई चरितार्थ गर्छ । अर्कोतर्फ चिलिमे एउटा राम्रो आयोजना हुनाले यसको बिजुली सुपथ दरमा खरिद गरिएको भए सस्तो बिजुलीको भरपूर लाभ प्राधिकरणले मात्र प्राप्त गर्ने अवस्था हुनेथियो र समानुपातिक रुपमा प्राधिकरणको घाटा कम भएर उपभोक्ता महशूल कम भएको गुनासो गर्ने आवश्यकता केहि कम हुने थियो ।

के पनि स्मरणिय छ भने चिलिमे अझ राम्रो आयोजना थियो । तर ४० महिना ढिलो निर्माण सम्पन्न गर्ने क्रममा डेढ अर्ब रुपैयाको अनुमानित लागत भन्दा थप ८० करोड रुपैया खर्च गर्नाले प्राधिकरणमा फर्केर जाने मुनाफाको हिस्सामा पनि ठूलो कमी आएकोछ । आयोजना कार्यान्वयनमा ध्यान पुर् याएर समयमा सम्पन्न गरेर लागत पनि बढ्न नदिएको भए नाकले खाए जस्तै भए पनि प्राधिकरण फर्केर जाने मुनाफाको हिस्सा ठूलो भएर उपभोक्ता महशूल बढाउने तथाकथित अपरिहार्यतामा कमी आउने सम्भावना थियो, जुन बुझेर, नबुझेर वा बुझेर पनि बुझपचाएर गुमाइएको अवस्था छ ।

मध्य मस्यार्ंग्दीको व्यथा
७० मेगावाट जडित क्षमता भएको मध्य मस्र्यांग्दी आयोजना १३ अर्ब रुपैयामा कार्यान्वयन गर्ने भनियो । ४ वर्ष ढिलो सम्पन्न हुंदा ठेकेदारहरुले २६ अर्ब रुपैया लगे भने १० अर्ब रुपैयाको थप दाबी बिचाराधीन छ । ढिलो भएकोले अतिरिक्त ब्याज बापत ५ अर्ब रुपैंया दायित्व बढेको छ भने यसैकारणले प्राधिकरणले ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाको आम्दानि गुमायो । यसरी यो आयोजनाको वास्तविक लागत ५१ अर्ब रुपैया पुग्यो जुनबाट सामान्यतया ५ सय मेगावाट निर्माण गर्न पुग्छ । यसरी बढेको खर्च उपर गर्न समेत उपभोक्ता महसूल बढाउन खोिजंदैछ । आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्नहरुको कमी कमजोरी सामान्य उपभोक्तामाथि थोपर्न खोज्नु जायज मान्न सकिन्न ।

माथिल्लो तामाकोशी
यस सन्दर्भमा माथिल्लो तामाकोशीको चर्चा पनि आवश्यक हुन्छ, जसको प्रति युनिट लागत २ अमेरिकि सेन्ट हुनाले यसलाई एउटा आकर्षक आयोजनाको रुपमा मानिएकोछ । जडित क्षमता ३ सय ९ मेगावाट पुग्दा प्रति युनिट लागत २.६ सेन्ट लाग्ने देखिएकोमा क्षमता बृद्धि गरेर ४ सय ५६ मेगावाट पुग्दा प्रति युनिट लागत अढाई सेन्ट भन्दा कम पर्न जान्छ । तर यसको बिद्युत खरिद दर ५.४ सेन्ट कायम गरेर प्राधिकरणसंग बिद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भएकोछ । लागतमा २० वा २५ प्रतिशत मुनाफा थपेर मात्र थोक दर निर्धारण गर्नुपर्नेमा लागतको दोब्बर भन्दा बढी थोक दर कायम गर्दा किन महंगोमा खरिद गिरंदैछ भन्ने कुराको चर्चा नैं नहुनु आश्चर्यजनक छ ।

खिम्ती, भोटेकोशी र चिलिमे समेत गरेर जम्मा ११६ मेगावाट जडित क्षमताका आयोजनाहरुको बिजुली महंगो पर्नाले प्राधिकरणलाई आर्थिक भार परेको हो र ४ सय ५६ मेगावाटको आयोजनाबाट सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध हुनसके अहिले बिद्यमान आर्थिक भार स्वतः घटेर उपभोक्ता महशूल बढाउनुपर्ने बाध्यता बिलाउने थियो । माथिल्लो तामाकोशीको प्रति युनिट उत्पादन लागतमा ५० प्रतिशतको उच्च दरमां मुनाफा थपेमा पनि थोक दर ४ सेन्ट मात्र आवश्यक हुनाले यो थोक दर पुनरावलोकन गरेर घटाइनुपर्छ उपभोक्ता माथि भार थोपर्नुको सट्टा ।

प्राधिकरणको दुरावस्था
निर्वतमान उर्जा मन्त्रीलाई मदिरा सहितको बिदाई पि्रतिभोजमा खर्च गर्ने देखि लिएर निर्लज्ज मन्त्रीहरु, तिनका बेशरम मन्त्राणीहरु, अझ पूर्व मन्त्रीहरु, तिनका आसेपासेहरुको "सवारी" प्राधिकरण कै गाडीहरुमा चलाइन्छ । प्राधिकरणका के कति सवारी साधनहरु यसरी दुरुपयोग भएको छ भन्ने सम्म पनि प्राधिकरणमा यकिन आंकडा छैन । तिनमा चाहिने इन्धन चालकको पारितोषिक मर्मत सम्भार खर्च इत्यादिको कारणले पनि प्राधिकरण अत्यधिक घाटामा गएकोछ । प्राधिकरणको सम्पत्तिको चरम दुरुपयोगको यो एउटा उदाहरण मात्र हो र स्थान तथा समयाभावको कारणले सबै प्रकारका दुरुपयोगहरुको सूची बनाउन सम्भव छैन । तर प्राधिकरणको दुरावस्थाको मूल कारण यहि नैं हो । यस पृष्ठभूमिमा प्राधिकरणलाई िपंढ नभएको लोटाको रुपमा जनमानसमा चित्रित भएकोछ ।

यस्तोमा िपंढको पुनःस्थापना नगरिकन उपभोक्तालाई बढी भार बोकाएर मात्र घाटा घटाउन सकिन्न, बिजुली महंगो पारेर बढाइएको आम्दानी पनि चुहिएर जाने हुनाले । अर्को शब्दमा यस्ता दुरुपयोगहरु मात्र घटाईए पनि प्राधिकरणको घाटा घट्छ र महशूल बढाउनै परे पनि कम मात्र बढाए पुग्ने हुन्छ । तर यस तर्फ पनि ध्यानै नदिएर खालि महशूल बढाउने राग अलापेर बस्नु तर्कसंगत हुन्न ।

लगानिकर्ताद्वारा मूल्य निर्धारण
प्राधिकरण लगानिकर्ता भएकोले आफैले महशूल निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने धारणा मन्त्रीहरुबाट व्यक्त भए । उदाहरणार्थ ट्याक्सी,  बस हवाईजहाज आदिमा, जहां प्रतिश्पर्धा छ, लगानि गर्नेले आफै मूल्य निर्धारण गर्न नपाउने परिप्रेक्ष्यमा प्राधिकरण जस्तो एकाधिकार प्राप्त संस्थाले आफै महशूल निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ भन्नु बालसुलभता भन्दा बढी केहि होइन ।

प्राधिकरणमा सरकारले लगानि गरेको र जनप्रतिनिधिमूलक सरकारले मूल्य निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने दाबी पनि अघि सारियो । नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्नको लागि बिभिन्न नियामक निकायको व्यवस्था हुन्छ र राज्य संचालनकै लागि पनि न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकालाई कार्यपालिकाबाट स्वतन्त्र र स्वायत्त राखिन्छ, सरकार जनप्रतिनिधिमूलक भएपनि । नत्र स्वेच्छारिता आउने हुनाले मूल्य निर्धारण, त्यो पनि एकाधिकार प्राप्त संस्था आफैले गर्ने धारणा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा सिद्धान्त विपरित हो । यस्तोमा नियामक निकाय नैं खारेज गरिनुपर्ने भन्ने धारणा मन्त्रीहरुबाट व्यक्त हुंदा यिनको बौद्धिक स्तरको चर्चा समयको दुरुपयोग मात्र ठहर्छ ।

महशूल पुनरावलोकन
वास्तवमा महशूल बृद्धि गर्नै हुन्न भनेर निरपेक्ष ढंगबाट भनिएको होइन । वातानुकुलित कोठामा बस्ने प्रयोजनको लागि बिजुलीको विलासितापूर्ण उपयोग गर्नेलाई बढाउनु पर्छ । अझ यस्ताले प्राधिकरणको बिजुली नआएको बेलामा प्रति युनिट २५ रुपैया खर्चेर जेनरेटर चलाउने हुनाले यिनलाई प्रति युनिट दोब्बर तिराए पनि हुन्छ ।

यस्तै मांग उच्च, आपूर्ति कम हुने बेलामा मूल्य उच्च हुने अर्थशास्त्रको सिद्धान्त बेमौसमी तरकारीमा समेत लागू हुने हुनाले बिजुली पनि वर्षातमा बढी उत्पादन हुन्छ र सापेक्ष रुपमा कम मांग हुन्छ भने सुख्खायाममा उत्पादन कम हुन्छ तर मांग बढी हुने हुनाले वर्षातमा कम दर तथा सुख्खायाममा उच्च दर गरेर पनि प्राधिकरणको घाटा कम गर्न महशूल पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । तर यस तर्फ भने ध्यान पुगेको देखिन्न ।

२०६७ साल फाल्गुण ११ गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित
Ratna Sansar Shrestha

Tuesday, February 22, 2011

अरुण तेश्रोको लोडसेिडंगसंग लगन गांठो

मुलुक अहिले लोडसेिडंगले आक्रांत छ । कसरी लोडसेिडंगबाट उन्मुक्ती पाइन्छ भन्ने देखि अहिलेको संकटको जिम्मेवार को हो भन्ने समेत सम्बन्धमा व्यापक छलफल भईरहेकोछ । यस सन्दर्भमा अरुण तेश्रो आयोजनाको नाम लगभग "मरेको छोराको आंखा ठूलो" भन्ने आहान चरितार्थ गर्ने गरेर लिइन्छ । यो आयोजना किन तुहियो, तुहिनुमा को जिम्मेवार छ, यसबाट के कस्ता पाठ सिक्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा बिबेचना हुन जरुरी छ । अहिले अरुण तेश्रो नयां अवतारमा बन्दैछ र यसले समस्या समाधान गर्छ वा गर्दैन भन्ने सम्बन्धमा पनि बुझ्न जरुरी छ ।

लोडसेिडंग हुने थिएन !
 नेपाली कांग्रेसको सरकारमा जलश्रोत राज्यमन्त्री बनेका एक इन्जिनियरले २०५० को दशकमा अरुण तेश्रो निर्माण प्रारम्भ भएको भए आगामि बिसौं वर्षसम्म नेपालमा लोडसेिडंग नहुने धारणा व्यक्त गरेको कुरा संचार माध्यममा आएकोछ र एउटा तप्का अहिले लोडसेिडंग हुनुमा यो आयोजना तुहिनु नैं मूल कारण रहेको धारणा लगभग गायत्री मन्त्र जस्तै जप्छन् ।

नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका अनुसार यत्तिखेर उच्चतम मांग ९ सय ५० मेगावाट छ भने आपूर्ति ४ सय भन्दा कम हुनाले दैनि १४ घण्टा लोडसेिडंग खेप्नुपरेकोछ । तुहिएको अरुण तेश्रोको जडित क्षमता २ सय १ मेगावाट मात्र हो र सुख्खायाममा यसले १ सय मेगावाट भन्दा कम मात्र बिजुली उत्पादन गर्ने हुनाले यत्तिखेर अरुण तेश्रोले बिजुली उत्पादन गरेको भए लोडसेिडंग हुने थिएन भन्नु बालसुलभता प्रदर्शन गर्नु मात्र हो । अझ अर्को बिस वर्ष लोडसेिडंग हुनेथिएन भन्नु हुत्तिट्यांउले आकाश थामे जस्तै हो ।

तुहिनु नेपालको शौभाग्य !
एशियाली विकास ब्यांक र जर्मनीको बिकास ब्यांक (के.एफ.डब्ल्यु.)ले यो आयोजनामा लगानि गर्न नपाएर बचेको पैसाले क्रमसः १ सय ४४ मेगावाटको काली गण्डकी र ७० मेगावाटको मध्य मस्र्यांग्दी निर्माण भए । अनि विश्व ब्यांकले अरुण तेश्रो सम्पन्न नभए सम्म १० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजना निर्माणमा लगाएको प्रतिबन्धले गर्दा प्राधिकरणले २० र १४ मेगावाटका क्रमसः चिलिमे र मोदी बनाउन पाउने थिएन । अनि आफैले यस्तो शर्त ऋण सम्झौतामा राखेपछि क्रमसः ६० र ३६ मेगावाटका खिम्ती र भोटेकोशी आयोजनामा विश्व ब्यांकले लगानि गर्ने अपेक्षा राख्नु पनि मुर्खता नैं हुनेछ । यसरी २ सय १ मेगावाटको अरुण तेश्रो नबन्नाले ३ सय ४४ मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माण भएर नेपाल लाभान्वित भएकोछ । किनभने २ सय १ मेगावाट जडित क्षमता मात्र थपिएको अवस्थामा अहिलेको तुलनामा अझ बढी लोडसेिडंग हुने निश्चित छ । यो तथ्य उपेक्षा गरेर पण्डित्याईं छांट्नेहरुको अभिष्ट के हो भन्ने अनुसन्धानको राम्रो विषय हो, जसको नतिजा उपयोग गरेर लोडसिडंगको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

यस सम्बन्धी अरु दुई महत्वपूर्ण पाटोहरु पनि उजागर गर्नु समसामयिक नैं हुनेछ । २०५० को दशक देखि अहिले सम्म निर्मित आयोजनाहरुको प्रति मेगावाट औसत लागत १५ करोड रुपैंया रहयो

भने कूल लागत १ अर्ब ८ करोड अमेरिकि डलर हुनाले अरुण तेश्रोको प्रति मेगावाट लागत ३८ करोड लाग्ने अनुमानित थियो । प्रति मेगावाट औसत लागत १५ करोड रुपैंयामा आयोजनाहरुको निमार्ण हुंदा पनि क्रयशक्तीको हिसाबले नेपालमा बिद्युत महशूल संसारमैं उच्च छ भने अरुण तेश्रो त्यत्ति उच्च लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको भए लोडसेिडंगको मारमा मात्र नपरेर महशूल अझ महंगो हुने थियो ।

तर के पनि स्मरणिय छ भने प्राधिकरणले निर्माण गरेको कुनै पनि आयोजना अनुमानित लागतमा सम्पन्न भएको इतिहांस छैन । सबभन्दा पछिल्लो उदाहरण ७० मेगावाट जडित क्षमताको मध्य मस्र्यांग्दी हो । १३ अर्ब रुपैयामा कार्यान्वयन गर्न लक्षित यो आयोजना ४ वर्ष ढिलो सम्पन्न हुंदा ठेकेदारहरुले २६ अर्ब रुपैया लगिसके, १० अर्ब रुपैयाको थप दाबी बिचाराधीन छ । ढिलो भएकोले अतिरिक्त ब्याज बापत ५ अर्ब रुपैंया दायित्व बढेको छ भने यसैकारणले प्राधिकरणले ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाको आम्दानि गुमायो । यसरी यो आयोजनाको वास्तविक लागत ५१ अर्ब रुपैया पुग्यो, प्रति मेगावाट लागत ७० करोड रुपैया, जुन रकमबाट ३ सय ४० मेगावाट निर्माण गर्न पुग्नुपर्ने हो, प्रति मेगावाट लागत १५ करोड नैं परे पनि । यस्तोमा अरुण तेश्रो कार्यान्वयनमा गरिएको भए यसको लागत पनि यसै गरी बढ्ने निश्चित थियो र नेपालीलाई यो आयोजना बोक्नु न टोक्नुको घांडो बन्ने थियो । नेपालीहरु भाग्यमानी हुनाले यो आयोजनाबाट विश्व ब्यांकले हात झिक्यो ।

महंगो भएको सम्बन्धमा यो आयोजनाको लागत बढी भएतापनि कार्यान्वयन गरिनै पथ्र्यो भन्नेहरु महंगो हुनुमा सडक निर्माणको लागतलाई दोष दिएर उम्किन खोज्छन् र सडक निर्मित भएर लाभान्वित हुनेहरुलाई खलपात्रको रुपमा चित्रण गर्न खोज्छन्, जुन सडक निर्माण महंगो पर्दा नैं पनि जम्मा ९ करोड डलर मात्र लाग्ने हुनाले जायज छैन ।

दोश्रो पाटो कार्यान्वयन गर्न लाग्ने अवधिमा निहित छ । अत्यधिक प्रशंसाको पात्र बनेको चिलिमे (२० मेगावाट मात्र) समेत ४० महिना ढिलो गरेर सम्पन्न भएको पृष्ठभूमिमा यो भन्दा दस गुणा ठूलो अरुण तेश्रो २०६१ साल भित्र सम्पन्न हुने थिएन । जम्मा ३ सय ४४ मेगावाटका ६ वटा आयोजनाहरु २०६१ साल भित्र कार्यान्वयन हुंदा भएको लोडसेिडंगको समस्याको तुलनामा २ सय १ मेगावाटको एउटा आयोजना मात्र सम्पन्न भएको अवस्थामा लोडसेिडंगको समस्या कति विकराल हुने थियो भन्ने आकलन गर्न धेरै बुद्धि खर्चन आवश्यक छैन ।

माथिको विश्लेषणबाट प्रष्ट छ, अरुण तेश्रोको पुरानो अवतार रद्द हुनु श्रेयस्कर थियो र यसले गर्दा नेपाल र नेपालीलाई फाइदा पुगेकोछ, स्वनामधनी बुद्धिजीवि र अर्थशास्त्रीहरुले भनाई बिपरित । यस्तोमा यिनले बिग्रेको रेकर्डले झैं अरुण तेश्रो नबनेकोले अहिलेको स्थिति आएको हो भन्ने भनाई रटेर िहंड्नु तिनको बौद्धिकता माथि अन्याय मात्र नभएर बौद्धिकताकै अपमान हो । दया गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएकोछ ।

तुहिनुको श्रेय कसलाई ?
वातावरणबादीहरुको कारणले अरुण तेश्रो तुहिएको भनिन्छ । तर यो एउटा नदीको प्रवाहमा आधारित आयोजना हुनाले यसले तात्विक रुपमा वातावरणमा नकरात्मक प्रभाव पार्दैन र यो आयोजना रद्द गर्ने श्रेय वातावरणबादीहरु पाउन योग्य छैनन् ।

विशेष गरेर नेपाली कांग्रेसकर्मीहरु यसको दोष नेकपा एमालेलाई दिन्छन् । किनभने २०५१ मंसिरमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको ९ महिने सरकार बन्नु अघि एमालेले विश्व ब्यांकलाई यो आयोजना अगाडी नबढाउन चिट्ठी लेखेको थियो । तर यहां विश्लेषण गरिएका कुराहरु बुझेर यस्तो पत्र लेखिएको नहुनाको साथै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि विश्व ब्यांकलाई पुनः यहि आयोजना कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेर पत्र लेखेको समेत कारणले एमालेलाई पनि यो आयोजना रद्द गर्नाको श्रेय दिन मिल्दैन ।

अरुण तेश्रो सम्पन्न नभए सम्म १० मेगावाट क्षमता भन्दा ठूला आयोजना निर्माण गर्न नपाईने ऋण सम्झौताको शर्त विपरित २०५० चैत्र १७ गते ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकार तथा नर्वेजियन लगानिकर्ता बीच सम्झौता गरियो जसले गर्दा विश्व ब्यांकले २०५२ साल श्रावणमा अरुण तेश्रो रद्द गर् यो, जसलाई आश्चर्यजनक मानिनु नैं पनि बालसुलभता मात्र हो ।

खिम्ती आयोजना सम्झौता गिरंदा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारमा अर्थ तथा जलश्रोत राज्य मन्त्रीहरु क्रमसः महेश आचार्य तथा लक्ष्मण घिमिरे अनि रामशरण महतको नेतृत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोग कार्यरत हुनाले २ सय १ मेगावाट भन्दा १ सय ४३ मेगावाट बढी त्यो पनि (मध्य मस्र्यांग्दी बाहेक) प्रति मेगावाट १५ करोड रुपैंया मात्रमा अरुण तेश्रोको अनुमानित लागत भन्दा आधा कममा र यथोचित समयमा (फेरि मध्य मस्र्यांग्दी बाहेक) निर्माण सम्पन्न भएर अहिले सापेक्षरुपमा कम लोडसेिडंग हुनुको श्रेय पुरै यिनै व्यक्तिहरुको दूरदृष्टिलाई जान्छ । एमाले विश्व बैंक लगायत अरु कसैले जस लिन होडबाजी गर्नुमा कुनै तुक छैन ।

अरुण तेश्रोको नयां अवतार
अरुण तेश्रो नयां अवतारमा बन्दैछ, ९ सय मेगावाट जडित क्षमता र प्रति मेगावाट लागत ८ करोड रुपैयामा । तर नयां अवतारको कार्यान्वयनमा पनि अल्पबुद्धिको प्रदर्शन धेरै नैं गरिएको छ । यो आयोजना पूवााचल विकास क्षेत्रमा पर्दछ र जहां तत्काल २ सय मेगावाट आवश्यक छ भने जडित क्षमता १४ मेगावाट मात्र छ । यस क्षेत्रमा बिराटनगर-दुहबी औद्योगिक करिडर छ, जहां लोडसेिडंग समस्या नहुंदा पनि कुनै पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्दैन र बिजुलीको अभावमा नयां उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन । तसर्थ उपलब्ध भएमा तत्कालैं ४ सय मेगावाट खपत हुने अवस्था छ भने अरुण तेश्रोको नयां अवतार कार्यान्वयन भएर बिजुली उत्पादन गर्ने बेलामा यस क्षेत्रको उच्चतम मांग ८ सय मेगावाट हुने देखिन्छ ।

तर दुर्भाग्यवस् यो आयोजनालाई निकासीमूलकको रुपमा कार्यान्वयन गिरंदैछ, मगन्ते नीति अन्तर्गत १ सय ९७ मेगावाट बिजुली निशुल्क लिएर, जसबाट उच्चतम मांग हुने समयमा १ सय मेगावाट पनि बिुजुली उत्पादन हुंदैन । यसले गर्दा यो आयोजना सम्पन्न भएपछि ८ सय मेगावाट मांग मध्ये १ सय मेगावाट मात्र आपूर्ति भएर पूर्वााचल विकास क्षेत्रलाई विकराल लोडसेिडंगको समस्याले जक्डनेछ । तर यहि क्षेत्र भएर सस्तो र उच्च गुणस्तरको बिजुली भारत निकासी हुनेछ । यसबाट यो आयोजना र लोडसेिडंगसंगको लगन गांठो कसेर बांधिएको भान पर्छ । यो अवस्थामा यो क्षेत्रको उद्योग धन्दा बिजुलीको अभावमा बन्द हुनेछन् नयां स्थापना हुने सम्भावनै हुन्न । बेरोजगारीको समस्याले यस क्षेत्रका युवायुवती बैदेशिक रोजगारको प्रलोभनमा परेर आर्थिक तथा श्रम शोषणमा मात्र पर्ने छैनन् यौन शोषणमा पर्नेछन् । पारिवारिक बिखण्डनले गर्दा नयां पुस्ताको बाल्यकाल बिकृतिपूर्ण हुने जोखिम उच्च छ ।

उदासिन राजनैतिक दलहरु
यी सबै कुराहरुप्रति राजनैतिक दलहरु पूर्णतः उदासिन छन्, एमाओबादी वाहेक जसले यथास्थितिमा यो लगायतका केहि आयोजनाहरुको सबै कार्यहरु स्थगित गरिनुपर्ने धारणा २०६७ आश्विन ५ एक प्रेस बिज्ञप्ती प्रकाशित गरेर व्यक्त गर् यो । तर एमाओबादीले पनि यो आयोजनाको सम्बन्धमा गल्ती गरिसकेकोछ । अहिले संबिधानको धारा १५६ को प्रावधान अनुरुप यो आयोजना सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने अडान लिएतापनि यस सम्बन्धमा अन्तरिम व्यवस्थापिकाको प्राकृतिक श्रोत र साधन समितिमा यहि विषयमा छलफल हुंदा उक्त समितिको २०६४ श्रावण १ गते बसेको बैठकले "राजनीतिक दलहरु बीच राजनैतिक सहमति गरी सम्झौता गर्ने" निर्णयमा सहभागि थियो । उक्त समितिको आग्रहमा त्यस बैठक उपस्थित यस पंक्तिकारले यस्तो गल्ति नगर्न गरेको आग्रह उपेक्षा गरियो ।

एमाओबादीले कहिले एक थोक र कहिले अर्को थोक राजनैतिक उद्देश्यले गर्छ भनिन्छ । यथार्थ के हो भन्ने सम्बन्धमा यो पंक्तिकार अन्यौलमा छ । तर पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डसग हरेक जसो बैदेशिक भ्रमणमासंगै जाने ब्यापारीले प्रचण्डलाई बेबकुफ बनाएको धाक लगाएको सुनिएकोले आशंका छ कि यस्तै प्रभृत्तिले गर्दा एमाओबादीको भनाई र गराई मिल्दैन र कहिले एक थोक भन्छ अनि कहिले अर्को थोक ।

नेपालको हितमा काम
प्रति मेगावाट ८ करोड रुपैया भन्दा कम लागत पर्ने र उच्च गुणस्तरको बिजुली उत्पादन गर्ने यो आयोजना नेपालको खपतको लागि निर्माण गर्नुमा नेपालको हित निहित छ र यहि कुरा मनन् गरेर यो आयोजनालाई निकासीमूलक रुपमा कार्यान्वयन गर्नु हुन्न । सरकारले अन्यथा गर्न खोजेमा पूवााचल विकास क्षेत्रका उपभोक्ता मात्र होइन सम्पूर्ण नेपाली मिलेर सरकारलाई सचेत बनाउनुपर्छ ।

२०६७ फाल्गुण ११ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित
Ratna Sansar Shrestha

जलबिद्युत विकासको लागि दूरगामी सोचपूर्ण अवधारणा

अंग्रेजी भाषाको शब्द भिजन (vision) को पूर्णरुपमा भावार्थ दर्शाउने नेपाली शब्दको धेरै खोजी गर्दा पनि पाइएन । अंग्रेजी-नेपाली साझा संक्षिप्त शब्दकोषमा दृष्टि, दृश्य, कल्पना, मनःसृष्टि आदिलाई यसको शब्दार्थ भनिएको छ । यी शब्दहरुले भिजन शब्दको पूर्ण महत्ता जनाउन सकदैन । वेब्स्टरको अंग्रेजीबाट अंग्रेजी शब्दकोषले यो शब्दलाई भविष्यको परिकल्पना गरेर तैयारी गर्नसक्ने क्षमता भनेर परिभाषित गरेकोछ । तसर्थ भिजनलाई दूरगामी सोचपूर्ण अवधारणा भनिनु उपयुक्त नैं हुने देखिन्छ ।

यस परिवेशमा जलबिद्युत विकासको लागि भिजन प्रस्तुत गर्ने क्रममा जलबिद्युत विकास गर्ने भनेको विकासको नाममा दोहन मात्र गर्ने नभएर नेपाल र नेपालीको सर्बोच्च हितको लागि जलबिद्युतको दोहन भन्ने सम्बन्धमा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । नेपालको प्राकृतिक श्रोत मध्येको जलश्रोत दोहन गरेर जलबिद्युत उत्पादन गरिने तर जलबिद्युत मात्र जलश्रोतको उपयुक्त दोहन नहुनाले नेपाल र नेपालीको सर्बोच्च हितको लागि जलश्रोतको दोहन सम्बन्धमा नैं दूरगामी सोचपूर्ण अवधारणा तैयार गरिनुपर्छ ।

१. जलश्रोत सम्बन्धी मिथकहरु
जलश्रोतको दोहनको सम्बन्धमा के कस्तो आवश्यक छ भन्ने कुरा तब सम्म बुझ्न कठीन हुन्छ जब सम्म जलश्रोत सम्बन्धमा प्रचलित मिथकहरु कायम रहन्छन् । तसर्थ प्रारम्भमा यी मिथकहरुलाई चिर्न जरुरी छ । निम्न पंक्तिहरुमा उल्लिखित मिथकहरु व्यापकरुपमा प्रचलनमा छन्ः

१.१ नेपाल जलश्रोतमा धनी छ
संयुक्त राष्ट्र संघिय खाद्य कृषि संगठनको आंकडा अनुसूची १ अनुसार सन् २००२ मा नेपालमा प्रति व्यक्ति पानी उपलब्धता ९१२२ घन मिटर थियो । तर पाकिस्तान, श्री लंका, चीन र भारतमा क्रमसः २९६१, २६४२, २२५९ र १८८० घ.मि. मात्र थियो । एशियाका समृद्ध मुलुकहरु मध्ये जापानमा ३३८३ र िसंगापुरमा १४९ घ.मि. मात्र थियो । यो आंकडाले नेपाल पानीमा धनी छ भन्ने धारणालाई पुष्टि गरेको जस्तो देखिन्छ । तर यो सुनिएकोलाई मोटाएको ठाने जस्तो मात्र हो । किनभने शहरहरुमा बसोबास गर्ने पुल्पुल्याइएका जनताको घरमा धारा भएतापनि वर्षातमा पनि पानी बिरलै आउंछ । धाराको पानीमा पहुंच नपुग्नेको लागि त नेपाल पानीमा धनी छ भन्नु कटु व्यंग भन्दा बढी केहि होइन । नेपाल पानीमा धनी होइन भन्ने कुराको पुष्टि नेपालका नदी नालामा बगेको सबै पानी भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल प्रान्तहरु भई बगे पनी ती प्रान्तहरु पानीमा धनी नमानिएकोबाट पनि प्रष्टिन्छ ।

नेपालमा वर्ष भरिमा पर्ने पानीको ८० प्रतिशत खण्ड जून देखि सेप्टेम्बर सम्म वर्षायाममा पर्छ भने बांकी ८ महिना लगभग सुख्खा नैं रहन्छ । तसर्थ वर्षात ४ महिना नेपाल बाढीग्रस्त हुन्छ र बांकी ८ महिना खडेरीग्रस्त । अर्थात नेपाल ४ महिना बाढीमा धनी छ र ८ महिना चािहं खडेरीमा धनी तर समग्ररुपमा पानीमा धनी छैन । अझ नेपालमा त्यस्ता ठाउंहरु पनि छन् जहां वर्षातमा पनि पानीको हाहाकार हुन्छ जतिबेला अन्यत्र बाढी विभिषिका ब्याप्त हुन्छ ।

तसर्थ ४ महिना बाढी आउने र ८ महिना खडेरी पर्ने कारणले जलश्रोतमा धनी नभएर नेपालको भूबनोट भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्था हो । सामान्य जीवनमा पहाडी भूबनोट भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्थालाई आवागमनमा असुविधा र पूर्वाधार संरचना निर्माणमा जटिलता र लागत बढी लाग्ने दृष्टिकोणबाट अभिशाप मानिन्छ । तर यहि अवस्थाको कारणले जलश्रोतको दोहनको सम्भावना धेरै भएर निम्न दुई कारणहरु गर्दा धनी मानिएको होः

अ. उचाईबाट पानी खसालेर बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमताः भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जस्ता समथर भूमिमा जति सुकै परिमाणमा पानी बगे पनि नेपालमा सम्भव भए जति बिजुली उत्पादन गर्ने सम्भावना हुन्न । थोरै उचाईबाट पानी खसालेर पनि केहि बिजुली उत्पादन गर्न त सकिन्छ तर निर्माण लागत अत्यधिक पर्छ ।

आ. जलाशय निर्माण गरेर पानी संचय गर्ने क्षमताः पहाडी भूभागमा अवस्थित उपत्यकाहरुमा खोंचहरुमा सानो बांध निर्माण गरेर बन्ने जलाशयमा वर्षातको पानी ठूलो परिमाणमा संचय गर्न सकिन्छ । समथर भूभागमा त्यहि परिमाणमा पानी संचय गर्ने जलाशय निर्माण गर्न असम्भव प्राय नैं हुन्छ र सम्भव भए नैं पनि लागत अत्यधिक बढी पर्दछ । यसरी संचित पानी उपयोग गरेर मुलुक तीन किसिमबाट लाभान्वित हुन्छ ।

पहिलो, वर्षातमा अतीबृष्टि भएर बाढी पहिरो जानेमा वर्षातको पानी जलाशयमा संचय गरिएर बांधको तल्लो तटीय क्षेत्र बाढी नियन्त्रणबाट लाभान्वित हुन्छ ।

दोश्रो, नदीको वहावमा आधारित आयोजनाहरुबाट वर्षातमा धेरै बिद्युत उत्पादन हुने र सुख्खायाममा जडित क्षमताको एक तिहाई पनि बिजुली उत्पादन नहुनेमा जलाशययुक्त आयोजनाको संचित पानीको उपयोग गरेर सुख्खायाममा पनि प्रत्येक दिन निश्चित अवधिको लागि पूर्ण क्षमतामा बिद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

तेश्रो, जलाशयमा संचित पानीको उपयोग गरेर सुख्खायाममा थप पानी नियन्त्रितरुपमा उपलब्ध गराउने क्षमता हुनाले सुख्खायाममा पनि िसंचाईको लागि पानी उपलब्ध भएर एक बाली मात्र लाग्ने खेतीयोग्य जमिनमा बहुबाली लगाईएर सघन खेतीबाट लाभान्वित हुन सकिन्छ ।

१.२ "पानी बगरे खेर गई राखेको छ"
नेपालका नदीनालामा बगेको पानीलाई देखाएर "पानी बगरे खेर गई राखेको छ" भनेर बौद्धिकता दर्शाउने चलन ब्यापक छ । खेर जानु भन्ने अर्थशास्त्रीय शब्द हो र क्रेता बिक्रेता दुवै उपलब्ध भएको बजार-मूल्य हुने वस्तु मात्र खेर जान्छ । बजार-मूल्य नहुने कसैले खरिद गर्न नचाहने वस्तु खेर जांदैन । मानिसले श्वास फेर्ने अिक्सजन बहुमूल्य भएतापनि पृथ्वीको वायूमण्डलमा उपलब्ध तर उपयोग नभएको अिक्सजन खेर गएको मानिन्न । न कसैले किन्छ, न कसैले बेच्नै सक्छ । त्यसै गरेर नदीनालामा बगेको पानी पनि खेर गएको हुन्न । मूल्य अभिबृद्धि गरिएको पानी त्यसै बग्यो भने मात्र खेर जान्छ । निम्न अवस्थामा मात्र पानीमा मूल्य अभिबृद्धि हुन्छः

अ. समयजन्य (Temporal) मूल्य अभिबृद्धि - धेरै उपलब्ध हुने समयमा संचय गरेर अभाव हुने समयमा उपलब्ध गराइएमा पानीमा मूल्य अभिबृद्धि हुन्छ जुन प्रयोजनको लागि जलाशय निर्माण गरिनुपर्छ जसको लागि उल्लेख्य लगानि आवश्यक हुन्छ नगद र गैर नगद ।

आ. स्थानजन्य (Spatial) मूल्य अभिबृद्धि - धेरै उपलब्ध हुने स्थानबाट अभाव हुने स्थानमा उपलब्ध गराइएमा पनि पानीमा मूल्य अभिबृद्धि हुन्छ जसको लागि पनि उल्लेख्य लगानि गर्नुपर्छ । मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा उपलब्ध गर्ने प्रयोजनको लागि निर्माणाधीन सुरुंग मार्ग यस्तो लगानि हो ।

माथि उल्लिखित तरीकाहरुबाट मूल्य अभिबृद्धि गरेपछिको पानी सित्तैमा िदंदा भने खेर जान्छ । यस सम्बन्धमा क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाका बीच सम्पन्न कोलम्बिया सन्धी वा लेसोथो-दक्षिण अपि्रुका बीच भएको सन्धी मननीय छन् र यिनलाई अनुकरण गर्नुपर्छ ।

जे भए पनि प्राकृतिक रुपमा नदीमा पानी बगेर जानु खेर गएको होइन जलचक्रको कारणले बगेको हो । अनन्त काल देखि यस पृथ्वीमा जलचक्र संचालनमा छ । अहिले भर्खर अथवा केहि वर्ष पहिले देखि मात्र नदीहरुमा पानी बगेको होइन । जलचक्र अन्तर्गत बगेको पानी समुन्द्र, सागर, महासागर सम्मको यात्राको क्रममा वाष्पिकरण भई बादल बनेर पुनः वर्षाको रुपमा पृथ्वीमा फर्केर फेरि बग्दछ । जलचक्रको पृष्ठभूमिमा मनन् गर्दा बगेको खोला फर्कंदैन भन्ने आहान समेत असत्य ठहर्छ । किन भने खोलामा बगेको पानी जलचक्र पूरा गरेर फेरि खोलैमा फर्किन्छ ।

१.३ जलश्रोत भनेको जलबिद्युत
प्रायजसोले जलश्रोत भनेको जलबिद्युत मात्र भनेर बुझेका छन् । बिभिन्न दलहरुको प्रतिबद्धतापत्र तथा घोषणापत्रहरुमा पनि यहि कुरा प्रतिबिम्बित भएकोछ । नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा जलश्रोत शिर्षकमा १० वर्षमा ५ हजार मेगावाट जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भनिएको छ भने एमाओबादीको प्रतिबद्धतापत्रमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट । एमालेको घोषणापत्र यस सम्बन्धमा मौन रहेतापनि एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट निर्माण गर्ने घोषणा गरेकोछ ।

तर जलश्रोतको सदुपयोग भनेको बिद्युत उत्पादन गर्ने मात्र नभएर खानेपानी, िसंचाईको लागि पानी, पशुपालन/मत्स्यपालन जस्ता कामको लागि पानी, औद्योगिक प्रयोजन/उपयोगको लागि पानी, आमोदप्रमोदको लागि पानीको अलावा जलमार्ग निर्माण गरेर समेत जलश्रोतबाट लाभान्वित हुन सकिन्छ । यस्तै जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिएमा बाढी नियन्त्रण भएर पनि लाभान्वित हुन सकिन्छ । तर मािथ उल्लेख गरिए झैं राजनैतिक दलहरुले बिजुलीको मात्र परिमाणात्मक लक्ष्य किटेका छन् तर कति क्षेत्रफल िसंचाई गर्ने, कहां कहां बाढी नियन्त्रण गर्ने, के कति पशुपालन/मत्स्यपालन कुन क्षेत्रमा गराउने, पानीमा आधारित के कस्ता उद्योगधन्दा चलाउने, आमोदप्रमोदको लागि के कसरी पानी उपयोगमा ल्याउने, कति किलोमिटर जलमार्ग बनाउने भन्ने सम्बन्धमा परिमाणात्मक लक्ष्य मात्र नभएर अवधारणा समेत नरहेबाट जलश्रोत भनेको जलबिद्युत मात्र हो भन्ने गलत बुझाई रहेको देखिन्छ ।

यस अतिरिक्त जलबिद्युत दोहन गर्ने सन्दर्भमा नदीको बहावमा आधारित आयोजना मात्र निर्माण गरेर बिद्युतिय उर्जाको आवश्यकता पूर्ति हुन्न । जलाशययुक्त आयोजना बनाउन पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । तर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणार्थ नगद लगानि मात्र यथेष्ट हुन्न । खेतीयोग्य भूमी, वनजंगल, पूर्वाधार, पर्यटकीय स्थल आदि डुबानमा पारेर गैर नगद लगानि पनि गर्नुपर्दछ जसको कारणले गर्दा स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित हुन्छन् जुन पनि गैर नगद लगानि नैं हो । यसरी नगद बाहेकको बहुमूल्य लगानि गरेर जलाशय निर्माण गर्दा जलबिद्युत मात्र उत्पादन तथा उपयोग गर्ने लक्ष्य राख्नु उचित हुन्न बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाइनुपर्छ, जसबाट पानीबाट बहुआयामिक लाभ लिन सकिन्छ ।

१.४ नेपालमा बिद्युतको बजार छैन
नेपालका योजनाकारहरुले जलबिद्युतको सम्भावनाको तुलनामा नेपालमा बिद्युतको बजार छैन भन्ने मिथकको भर गरेर सुपथ दरमा उच्च गुणस्तरको बिजुली उत्पादन हुने आयोजनाहरुलाई निर्यातमूलक बनाउंदछन् र भन्छन् नेपालको बिजुलीको बजार भनेको भारत एउटा मात्र हो । नेपाललाई अहिले लोडसेिडंग समस्याले नराम्ररी गांजेको छ र मांग अनुसार आपूर्ति नभएकै कारणले लोडसेिडंगको स्थितिलाई गम्भिर रुपमा मनन् गरेमा मांग अनुसार आपूर्ति नहुनु भनेकै थप बिजुलीको लागि बजार हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यस अतिरिक्त अहिले लोडसेिडंगको मारमा बिजुलीमा पहुंच भएकाहरु मात्र परेका छन् । बिजुलीमा पहुंच नपुग्ने तीन चौथाई जनतालाई यो समस्या नैं छैन । अर्थात बहुसंख्यक जनता चौबिसै घण्टा बाह्रैमास लोडसेिडंगमा बस्छन् र यिनलाई बिजुलीमा पहुंच पुर् याएर पनि बजार श्रृजना हुन्छ ।

बिद्यमान लोडसेिडंगको समस्यालाई मात्र दृष्टिगत गरेमा झण्डै ७ सय मेगावाट जडित क्षमता भएतापनि गत वर्ष ८ सय ८५ मेगावाट उच्चतम मांग हुंदा ३ सय मेगावाट भन्दा कम बिद्युत उत्पादन भएर १४ घण्टा लोडसेिडंग खेप्नपर् यो भने यो वर्ष अझ बढी लोडसेिडंग हुनेछ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्षको उच्चतम मांग ९ सय ६७ मेगावाट हुने प्रक्षेपण गरेकोले लोडसेिडंग शुन्यमा झार्न जडित क्षमता २५ सय मेगावाट हुनुपर्छ । जडित क्षमता ७ सय मेगावाटबाट २५ सय तत्कालै पुर् याउन नसकिने ५ वर्ष जति लागेमा त्यसबेला उच्चतम मांग १५ सय मेगावाट प्रक्षेपित हुनाले लोडसेिडंगबाट उन्मुक्ति पाउन जडित क्षमता ४५ सय मेगावाट चाहिन्छ र ३८ सय मेगावाट जडित क्षमता थपिनुपर्ने हुन्छ । यो आवश्यकतालाई मध्येनजर गरेमा नेपालमा बजारको अभाव छ भन्ने गलत सिद्ध हुन्छ ।

माथि उल्लिखित यस वर्षको उच्चतम मांग ९६७ मेगावाट आकलन गर्दा प्राधिकरणद्वारा दमित (suppressed) बृद्धि दर प्रयोग गरिएको प्रष्टिन्छ । किनभने अहिले बिद्युतिय उर्जाको अभावमा कुनै पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेको छैन र नयां स्थापना पनि हुनसकेको छैन । एक आकलन अनुसार बिराटनगर-दुहबी, बीरगंज-परवानिपुर तथा नवलपरासी-रुपन्देही स्थित औद्योगिक क्षेत्रहरु प्रत्येकमा तत्काल नैं थप २०० मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ । त्यसै गरेर डा अमृत नकर्मीको अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै खाना पकाउने ग्यांस बिस्थापन गर्न ६ सय ४८ मेगावाट बिजुली आवश्यक छ । यो हिसाबले तत्काल नैं २२ सय मेगावाट खपत हुने अवस्था छ । हालको यो उच्चतम मांगलाई आधार मानेर १० प्रतिशत बृद्धि दरले प्रक्षेपण गरेमा पनि १० वर्ष पछिको उच्चतम मांग ५ हजार ७ सय मेगावाट हुन्छ । यो प्रक्षेपणलाई सामान्य बृद्धि दर (normal growth rate)मा आधारित मान्न सकिन्छ । यो उच्चतम मांग धान्न नदीको बहावमा आधारित आयोजना मात्र बनाइएमा जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट आवश्यक हुन्छ । यसले पनि नेपालमा बजारको अभाव छ भन्ने भनाईलाई मिथ्या साबित गर्छ ।

तर नेपालको आर्थिक बृद्धि दरलाई दुई छिमेकी मुलुकहरुको आर्थिक बृद्धि दरको हाराहारीमा पुर् यान बिद्युतको मांग द्रुत बृद्धि दर (accelerated growth rate)मा बृद्धि हुन जरुरी छ । २०६६/६७ मा नेपालको प्रमुख उर्जाको श्रोत दाउरा, भूस, गुइर्ंठा जस्ता परम्परागत श्रोत हुन् जसबाट ८७ प्रतिशत उर्जाको आवश्यकता परिपूर्ति भएको नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षणबाट देखिन्छ । बिजुली र नविकरणीय उर्जा जम्मा ३ प्रतिशत मात्र छ भने आयातित कोइला २ प्रतिशत र पेट्रोलिम पदार्थ ८ प्रतिशत रहेकोछ ।

परम्परागत उर्जा श्रोतमा निर्भर कुनै पनि मुलुक समृद्धशाली हुन नसक्ने पृष्ठभूमिमा नेपालमा गत वर्ष खपत भएका परम्परागत उर्जा श्रोतलाई यथास्थितिमा पूर्णतः प्रतिस्थापन गर्न मात्र पनि सांढे २८ हजार मेगावाट आवश्यक हुन्छ र बिद्युतको मांग द्रुत बृद्धि गरेर आर्थिक बृद्धि गराउन यसको दोब्बर पनि यथेष्ट हुन्न । यसले पनि नेपालमा बजारको अभाव छ भन्ने कुरा मिथ्या साबित हुन्छ ।

यहि कुरालाई अझ अर्को किसिमले पनि पुष्टि गर्न सकिन्छ । आइसलाय्न्डमा संसारमा सबभन्दा बढी प्रति व्यक्ति बिजुली खपत हुन्छ ३१,१४७ युनिट सन् २००६ को आंकडा अनुसार । तर नेपालमा प्रति व्यक्ति ७१ युनिट भन्दा कम मात्र खपत हुन्छ र कम खपत हुनु भनेको थप बिजुली उपलब्ध भएमा खपत हुने अवस्था हुनाले बजारको कमी नभएको प्रष्टिन्छ । नेपालको आर्थिक रुपमा सम्भाव्य भनिएको ४३,००० मेगावाट औसत ५० प्र.श. क्षमतामा तत्काल निर्माण सम्पन्न भएमा (जुन सम्भव छैन) हालको जनसंख्यालाई प्रति व्यक्ति उपलब्धता ६८५० युनिट मात्र हुन्छ भने निर्माण सम्पन्न हुन २० वर्ष लागेमा सन् २०३० मा जनसंख्या ४ करोड पुगेमा प्रति व्यक्ति उपलब्धता ४ हजार ७ सय युनिट मात्र हुन्छ । अर्को किसिमले हेर्ने हो भने आइसलाय्ण्डमा हुने प्रति व्यक्ति खपतको आधा १५००० युनिट प्रति व्यक्ति खपत ४ करोड जनसंख्यालाइ्र पुर् याउन १ लाख ३७ हजार मेगावाट जडित क्षमता आवश्यक हुने हुनाले नेपालको सम्भाव्य क्षमताको लागि आवश्यक बजार छैन भन्ने सत्य नभएको पुष्टि हुन्छ ।

यस पृष्ठभूमिमा लोडसेिडंग निराकरण गर्ने मात्र नेपालको प्राथमिकता नबनाएर मनग्गे बिद्युतिय उर्जा उपयोग गरेर औद्योगिकरण गर्ने, बिदेशीएका नेपाली युवायुवतिलाई स्वदेश फर्काउने गरेर रोजगारी श्रृजना गर्ने, ब्यापार घाटा तथा शोधनान्तर घाटाको प्रमुख कारक पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी घटाउन यातायातलाई बिद्युतिकरण गर्ने, बिजुलीले पानी तानेर िसंचाई गराई किसानलाई सघन खेती गर्न सघाउने, कम उत्पादन बढी मांग हुने समयमा कृषि उपज आपूर्ति गर्न किसानलाई सक्षम बनाउन शीत भण्डारहरु निर्माण गर्ने, कृषि तथा जडीबुडी प्रशोधनको लागि बिद्युत सघन उद्योगहरु स्थापना गर्ने, खेतीपातीको लागि आवश्यक मल नेपाल भित्रै उत्पादन हुने गरेर उद्योगहरु स्थापना गर्ने, चुनढुंगा जस्ता खनिजमा आधारित उद्योग स्थापना उद्देश्य लिइएमा नेपालको बिजुलीको लागि आवश्यक बजार नेपाल भित्रै यथेष्ट रहेको प्रष्टिन्छ । उदाहरणको लागि उर्जा सघन उद्योगहरु स्थापना गरे बिजुलीको लागि प्रशस्त बजार श्रृजना हुन्छ जस्तै चिया प्रशोधन । फलाम पगालेर १ किलो स्टील उत्पादन गर्न ६.३ युनिट बिजुली आवश्यक हुन्छ भने १ किलो चिया प्रशोधनको लागि औसत ८ युनिट बिजुली आवश्यक हुन्छ ।

१.५ जलबिद्युत आयोजना निर्माण गरे मात्रै पनि आर्थिक बृद्धि दर अभिबृद्धि हुन्छ
जलबिद्युत आयोजना निर्माण गरे मात्रै पनि आर्थिक बृद्धि अभिबृद्धि हुन्छ भन्ने भ्रम पनि नेपालमा व्यापक छ । जलबिद्युत आयोजना निर्माण गरेर ४ किसिमबाट लाभान्वित हुन सकिन्छ । (१) आयोजना निर्माणार्थ खर्च हुने रकम अर्थतन्त्रमा सोचन भई अर्थतन्त्रको पृष्ठपोषणबाट हुने लाभ; (२) उत्पादित बिजुली उपयोग गरिएर अर्थतन्त्रको पक्षपोषणबाट हुने लाभ; (३) आयोजनामा लगानि गरिएर प्राप्त हुने प्रतिफलको लाभ; तथा (४) आयोजनाबाट राज्यको कोषमा योगदान भएर हुने लाभ ।

तर जलबिद्युत आयोजनाको लागि आवश्यक मेशिनरी, उपकरण देखि निर्माण सामग्री दक्ष प्राविधक सम्मको लागि पनि नेपाल आत्मनिर्भर नहुनाले अर्थतन्त्रको पृष्ठपोषणबाट कमै मात्र लाभान्वित हुने अवस्था छ । उत्पादित बिजुली निकासी भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रको पक्षपोषणबाट हुने लाभबाट पनि बंचित हुन्छ । आयोजनामा लगानि गरिएर प्राप्त हुने प्रतिफलबाट लाभान्वित हुन नेपाल भित्रैबाट लगानि गरिनुपर्छ, जुन केहि हद सम्म मात्र सम्भव छ । बिद्यमान नीति अन्तर्गत जलबिद्युतमा लगानि आकृष्ट गर्नको लागि धेरैजसो कर महसूल दैदस्तुर लगायतका राजश्व छूट गरिएको हुनाले राज्यले राजश्व आर्जन गरेर लाभान्वित हुने अवस्था पनि छैन । संक्षेपमा आयोजना कार्यान्वयनको लािग गरिने खर्च सबै बिदेश केन्द्रित हुने गरेर बिदेशी लगानिबाट निकासीमूलक आयोजना निर्माण गरेको अवस्थामा नेपालले नाम मात्रको लाभ पनि प्राप्त गर्दैन ।

१.६ खनिज इन्धन जस्तै जलबिद्युत निकासी गरेर नेपाल धनी हुन्छ
केहि मानिस खनिज इन्धन निकासी गर्ने देशहरु धनी भए जस्तै जलबिद्युत निकासी गरेर नेपाल धनी हुन्छ भन्ने भ्रममा परेको देखिन्छ । नर्वे खनिज इन्धन निकासी गरेर अझ धनी भएको सांचो हो । तर आयमा विषेश कर ५० प्र.श., साधारण आयकर २८ प्र.श., कार्बनडाइअक्साईड कर झण्डै ०.८० क्रोनर प्रति लिटर समेत गरेर निकासीबाट प्राप्त हुने कूल रकमको ८० प्रतिशत सरकारी राजश्व स्वरुप प्राप्त हुने हुनाले खनिज इन्धन निकासी गरेर पनि नर्वे धनी भएको हो । बिद्यमान कानूनि व्यवस्था अन्तर्गत नेपालले कूल बिक्री रकमको २.५ प्रतिशत मात्र रोयल्टी स्वरुप पाउने हुनाले बिजुली निकासी गरेर राज्य धनी हुने अवस्था छैन । साथै पूंजी प्रधान उद्योग हुनाले बढी दर लगाउन पनि सम्भव छैन ।

२. दूरदृष्टिपूण सोच (Vision)
नेपाल र नेपालीको सर्बोच्च हितको लागि जलश्रोतको दोहन गर्ने सन्दर्भमा देहायका दूरगामी सोचपूर्ण अवधारणा बनाउन वान्छनिय देखिन्छः

२.१ खाद्य सुरक्षा
देशले समय समयमा अनिकालको सामना गर्नेगर्छ र खाद्य सुरक्षा, खाद्य सार्वभौमसत्ता जस्ता विषयलाई नाराको रुपमा उठाइने गरेकोछ । तर तात्विक काम हुन सकेको छैन । कूल खेतीयोग्य जमिनको १२ प्र.श. मा मात्र िसंचाइ सुविधा उपलब्ध छ, त्यो पनि धेरैजसो वर्षातमा । यसले िसंचित समेत अधिकांश खेतीयोग्य जमिनमा एक बाली मात्र खेती हुने गरेकोछ । जलाशययुक्त आयोजनाहरु निर्माण गरेर सुख्खायाममा नियन्त्रित थप पानी उपलब्ध गराएर अधिकांश खेतीयोग्य जमिनमा कम से कम तीन बाली लगाएमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ । यसका साथै प्राकृतिकरुपमा बगेको पानीले खेती गर्न नमिल्ने उचाईमा अवस्थित जमिनमा बिजुलीले तानेर पनि िसंचाई गरेर एक बाली भन्दा बढी खेती गरेर पनि खाद्य सुरक्षा हासिल गर्न सकिन्छ ।

यस सन्दर्भमा भारतको पंजाब प्रान्तबाट सिक्न सकिन्छ जहां भारतभरको खेतीयोग्य जमिन मध्ये १.५ (डेढ) प्रतिशत जमिन मात्र भए पनि भारतको धान र गहुंको आवश्यकताको ४० प्रतिशत भन्दा बढी उत्पादन हुन्छ । स्मरणिय छ, पंजाब भूमिगत पानीमा निर्भर छ, जसको सतह ह्रासोन्मुख छ । नेपालको खेतीयोग्य भूमि ३९ लाख ७० हजार हेक्टर मध्ये तराईमा अवस्थित १६ लाख हेक्टरमा मात्र िसंचाई उपलब्ध गराएर सुख्खायाममा समेत सघन खेती गरेर नेपालको आवश्यकता भन्दा ९ गुणा बढी खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

साथै किसानले कृषि उपज भण्डारण गर्न नसक्नाले बाली भित्र्याउनासाथ सस्तो दरमा बिचौलियालाई बेच्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा पनि अनिकालको कारणले नेपालीहरुले ज्यान गुमाउंदै छन् । तसर्थ जलश्रोतको दोहनबाट मनग्गे बिजुली उत्पादन भएपछि शीतभण्डारहरुमा किसानको पहुंच पुर् याएर पनि खाद्य सुरक्षा हासिल गर्न सकिन्छ । समयमा मल नपाउनाले पनि समुचित परिमाणमा खेतीबाट उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । देश भित्र मल उत्पादनार्थ उर्जा सघन उद्योग स्थापना गरेर पनि कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाएर पनि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । स्मरणिय छ, नाइट्रोजन मलको लागि कच्चा पदार्थ समेत चाहिन्न बिजुली भए पुग्छ ।

२.२ उर्जा सुरक्षा
पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो खपतले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अहिले ब्यापार घाटा शोधनान्तर घाटा आदिले आक्रांत पारेको छ, जसले गर्दा आयल निगम समेत अत्यधिक घाटाले गर्दा टाट उल्टिने अवस्थामा पुगेकोछ । तसर्थ जलश्रोतको उपयोग गरेर उत्पादित बिजुली प्रयोग गरी यातायातको बिद्युतिकरणको गरेर पनि उर्जा सुरक्षा हासिल गर्न सकिन्छ । यातायातलाई बिद्युतिकरण गर्दा ढुवानी लागतमा आउने कमीले पनि अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्छ । किनभने एक टन सामान एक किलोमिटर ढुवानी गर्न ट्रक÷बसबाट २ हजार किलोजूल उर्जा खपत हुनेमा रेलमा ढुवानी गर्दा २ सय २१ किलोजूल उर्जा मात्र खपत हुन्छ ।

नेपालमा एक थोपा पनि पेट्रोलियम पदार्थ लागयतको खनिज इन्धन प्राप्य नहुनाले मुख्यतया नेपालले लिनुपर्ने लक्ष्य भनेको पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो खपतलाई अधिकतम प्रतिस्थापन गर्ने हुनुपर्छ । यसले गर्दा सडकमा सवारी साधनको धुंवाजनित प्रदुषणको कारणले लाग्ने रोगको अतिरिक्त मौसम परिवर्तनको कारक कार्बन लगायतका ग्यांसहरुको उत्सर्जनमा कमी आउनाले पनि लाभान्वित हुने लक्ष्य लिइनुपर्छ ।

नेपालमा यातायात भनेको सडक यातायात मात्रै हो भन्ने भ्रम छ । तर वास्तवमा यातायात भनेको मानिस तथा सामान एक ठाउंबाट अर्को ठाउंमा ढुवानी गर्नु हो र सडक भनेको धेरै मध्येको एउटा माध्यम मात्र हो । रेल, केबुल कार, रोप वे नेपालको लागि परनिर्भर बन्न नपर्ने यातायातको माध्यम हो भने सडकमा पनि पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर नहुने ट्रलि बस र अन्य बिद्युतिय परिवहन संचालन गरेर पनि उर्जा सुरक्षा हासिल गर्न सकिन्छ ।

यसका साथै दाउरा, भूस, गुइंठाको कारणले हुने आन्तरिक प्रदुषणजनित रोगब्याधीबाट ग्रामिण जनतालाई मुक्ती दिलाउन पनि बढ्दो परिमाणमा जलबिद्युत उपयोग गर्ने भिजन हुनुपर्छ । यसले गर्दा वन जंगलको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन पनि हुन जान्छ ।

बिद्युतिय उर्जाको अभावमा पूर्णरुपमा संचालनमा आउन नसकेका उद्योग कलकारखानालाई पनि उर्जा सुरक्षाले लाभ पुग्छ भने रोजगारी श्रृजना गर्ने गरेर नयां उद्योग समेत स्थापना गर्नको लागि पनि उर्जा सुरक्षाले मद्दत गर्छ । यसले गर्दा बिदेश पलायन भएका नेपालका युवायुवती मातृभूमी फर्कने अवस्था श्रृजना हुन्छ र बैदेशिक रोजगारीजनित बिकृति बिसंगतीमा कमी ल्याउन सकिन्छ ।

२.३ जलपरिवहनको लागि जलश्रोत
जलमार्ग पनि राम्रो यातायातको साधन हुन सक्छ भन्ने तर्फ नेपालमा धेरैको ध्यान गएको छैन । काली गण्डकी आयोजनाको जलाशयले गर्दा स्यांग्जाको मिर्मिबाट छिमेकी जिल्लाका धेरै गन्तब्यहरुमा सुगमतापूर्वक पुग्ने अवस्थाको विकास भएकोछ । त्यसैले जलश्रोतको दोहनको योजना बनाउंदा जलमार्गलाई सम्बन्धमा पनि ध्यान पुर् याउनु पर्छ । किनभने एक टन सामान एक किलोमिटर ढुवानी गर्न ट्रक/बसबाट २ हजार किलोजूल उर्जा खपत हुनेमा जलमार्गमा ढुवानी गर्दा ३ सय ३७ किलोजूल मात्र उर्जा खपत हुन्छ ।

२.४ औद्योगिकरणको लागि जलश्रोत
िसंचाईका लागि आवश्यक परिमाणको पानीको आधा उद्योगलाई आवश्यक हुन्छ भने पानीमा आधारित उद्योगहरु पनि स्थापना गर्नको लागि जलश्रोतको दोहन गर्ने लक्ष्य लिएमा जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजना निर्माण गरेको सार्थक हुन्छ ।

२.५ शिक्षा सूचना संचार र प्रबिधिको लागि जलश्रोत
बिद्युतको अभावमा ग्रामिण भेगका जनताको शिक्षा सूचना संचारका अत्याधुनिक प्रबिधि माथि पहुंच नपुगिराखेकोमा मनग्गे बिजुली उपलब्ध भएमा कम्प्युटर तथा इन्टरनेटमा ग्रामिण जनताको पहुंच पुर् याएर आधुनिक शिक्षा सूचना संचारको लागि जलश्रोतको उपयोग गर्ने अवधारणा बन्नुपर्छ ।

२.६ पर्यटन विकासको लागि जलश्रोत
कतिपय नदीनालामा जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्दा भन्दा र् याफ्टींग जस्ता जलबिहारमा आधारित पर्यटनबाट स्थानिय जनता तथा देशको अर्थतन्त्र बढी लाभान्वित हुन्छ । यस्तोमा जलश्रोतको उपयोग जलबिद्युत उत्पादनको सट्टा पर्यटनको विकासको लागि गर्ने सोच औचित्यपूर्ण हुन्छ ।

नीति फाउन्डेशनको कार्यशालामा प्रस्तुत कार्यपत्र
Ratna Sansar Shrestha

Friday, February 18, 2011

RE: Nice Prospect from PC Lohani

February 19, 2011
Basanta Nepal
Masters in Electrical Engineering
Aalto University
Finland

Basanta jee

Good to hear from you and let me assure you that you haven’t “spammed” my inbox. Actually, hearing from people like you makes me highly delighted to know that there are people who do understand what the people you have quoted are saying (there are many more of us like inter alia Dipak Gyawali, Ajaya Dixit, et al). We have taken this up as a crusade to ensure maximum benefit to our motherland Nepal and people in Nepal.

You too can contribute in the “crusade” by writing articles such that the other kind of people you have mentioned would be forced sit up and to note what we are saying and act accordingly.

I wish you all the best.

With best regards,

Sincerely,
Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/

From: Basanta [mailto:basantaraj@gmail.com]
Sent: Friday, February 18, 2011 17:25
To: rsansar@mos.com.np
Subject: Nice Prospect from PC Lohani
Dear Ratna Sir,

I have been following you blog and your articles regularly. I agree with your view very much and there should be more lobbying with our policy makers and bureaucrats to work for the benefit of Nepalese people. It is also very much important to have same view on lawmakers and prominent personalities of our country who can make influence and break the nexus of so call hydro-mafia of Nepal. It is shame that democratic government and so called economists are continuously lobbying for hydro-generation in Nepal for export and make country rich. Even today, in this dire load-shedding situation, they seem to lobby the similar thing and have not realized the reality or they are not faithful to Nepalese citizens.
This article in today's Nagarik daily and published in nagariknews.com (as on link below) by Dr. Prakash Chandra Lohani, CA member and Member Public Accounts committee highlights some of the facts. Although he puts some valuable opinions to the law makers and policy makers, his voice seems to be lost somewhere in the crowd. I hope that if personalities like Ratna Sansar Shrestha, Dr. Prakash Chandra Lohani, Dr. Hari Roka et. al. put their voice and awake the policy makers and bureaucrats then it would be possible to break the nexus of so called hydro-mafia chain in Nepal.

लोडसेडिङको अर्थराजनीति

http://news.nagariknews.com/opinions/98-opinion/23460-2011-02-18-06-25-32.html

Thank you sir very much for spending some of your valuable time in reading my email.
I am very sorry if I have spammed your inbox.

Regards,

Basanta Nepal
Masters in Electrical Engineering
Aalto University
Finland

Tuesday, February 15, 2011

RE: upper tamakoshi

February 16, 2011
Paras Kharel
Kathmandu

Paras jee

I too am concerned about this project, but from another perspective and I am also critical of it on a number of counts. But not wanting to provide additional fuel to conspiracy theorists I am keeping rather quiet.

  • Some of the problems you have referred to are now emanating from mushrooming NGOs that plan to live off it. They should be told to desist. Because this will impel this project to emulate middle Marshyangdi leading to disaster for NEA and financial crisis for Nepal due to potential collapse of lending institutions like EPF et al.
  •  Unfortunately for Nepal, this project is already on track to follow the footsteps of middle Marshyangdi due to defective format, content and structure of contracts which are open ended and subject to both cost overrun and time overruns.
  • NEA and its customers are not going to be benefitted from the low cost that you have mentioned. Its cost of generation is said to be around 2.5 US ¢. But PPA was signed at 5.4 US ¢ which is unreasonably high. The tariff should have been fixed at a level that would have afforded the project a return of about 25% only; not more than 100%. I, especially, don’t like this because NEA is asking for escalation of consumer tariff while frittering away an opportunity not to have to do so by purchasing electricity from this project at reasonable rate.


With best regards,


Sincerely,

Ratna Sansar Shrestha, fca
Senior Water Resource Analyst

From: paras kharel [mailto:kharelparas@yahoo.com]
Sent: Tuesday, February 15, 2011 14:31
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: upper tamakoshi

Dear Ratna Sansar ji,

The Upper Tamakoshi project, meant exclusively for domestic consumption and being developed with domestic resources, is attracting protests. Without wanting to sound like a conspiracy theorist, I do feel that the protests may be a ploy executed by people behind the scenes to foil the project and turn it into an export-oriented one (as the unit generation cost is said to be low). 
What do you think?

Best
Paras

Friday, February 11, 2011

RE: {Disarmed} Water\Electricity - a Crusade

February 12, 2011
Dr Tilak Shrestha
USA

Tilak ju

I am very enthused by your words about me.

Bulls are definitely fools. They work very hard to have rice grow in the fields and harvest it, but they give rice to human beings and survive on just husk. This could also be taken as a form of sacrifice on their part.

If one is to draw a parallel between what bulls do to what hydrocrats in Nepal are doing, one will be able to find a lot of similarities. Build hydropower projects in Nepal but provide all the benefits to India. I am just trying to ensure that we stop doing so; learn lessons from Koshi through Mahakali treaties.

But I need your (and all like minded people’s) help in all this in order to ensure that we don’t continue to behave as bulls any longer. I will work on writing thought provoking articles/papers and you all please spread the words. It will be better if you all join me in writing such articles and force the hydrocrats to sit up, take notice and mend their ways.


With best regards,


Sincerely,


Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/


From: Tilak Shrestha [mailto:tilakbs@hotmail.com]
Sent: Thursday, February 10, 2011 7:14

To:
Subject: {Disarmed} Water\Electricity - Crusade

Dear Ratna Ju

Jwajalapa

You are correct, my appreciation is beyond just remuneration. I like to see more for you, for that matter for myself.

But then you do march by different drum beats. They say tigers, unlike bullocks pulling carts, do not follow same treads.

The real reward is spots of pride and confidence deep inside, and incrementally forming correct public opinion outside.

Subhaye

Tilak

Thursday, February 10, 2011

RE: electricity import from India

February 11, 2011
Prof. Dr Mohan Lohani
Tribhuvan University


Dear Prof. Lohani


I am delighted that you agree with my analysis. It is not only illogical for a country like Nepal (rich in hydropower potential) to be dependent on imports from India, but downright stupid to be doing so at a price higher than the price expected to be paid for power generated in Nepal. what takes the cake is the fact that GoN is working on having projects built in Nepal for export to India at rock bottom price.

The scenario of Nepal exporting power at US 5 ¢ to India and importing that very power (in the name of mitigating load shedding) at US 13 ¢ from India will make us the laughing stock of the whole world. I wonder when will these people come to understand simple things like this!

With best regards,


Sincerely,


Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/


-----Original Message-----

From: Mohan Lohani [mailto:m_p_lohani@yahoo.com]
Sent: Friday, February 4, 2011 3:22
To: rsansar@mos.com.np
Subject: electricity import from India

Dear Ratna Sansar ji,

I read your article published in today's(Feb.2) Kantipur daily on electricity import from India.with great interest.You have pleaded as usual for the promotion of national interest.Nepal so rich in water resources is seeking to solve its loadshedding problem by importing electricity from India at costlier price which is not only ironic but also uinwise and a heavy burden to the poor taxpayers as consumers of this country.Your argument is valid and sound.Why not concentrate on and invest in our abundant water resources which can be consumed internally and the surplus that remains can be exported to power-hungry India at reasonably profitable price to us?.You have further logically argued that unless we generate minimum 3500 MW of electricity , we can't think of removing loadshedding within the next 5 years.I hope the country's policy makers will give serious consideration to your well-meaning proposal and suggestions and do something in the national

interest.

Tks and regds,

Mohan Lohani

> लोडसेिडंग निराकरणार्थ भारतीय बिजुली

Wednesday, February 9, 2011

RE: Water Electricity - a "crusade"

February 10, 2011
Dr Tilak Shrestha
USA

Tilak ju

Thanks a lot for your sentiment with regards to “right person on the right job” which encourages me to continue with my crusade.

But I would like to point out that what I am doing, which has become a “crusade” for me, isn’t a job in the conventional sense of the term. In a job situation a person will be expected to perform certain duties in return for commensurate remuneration. But my “crusade” isn’t a job in this sense. I write in print media, make appearances in electronic media (TV and radio), deliver speeches in various programs, impart training on the captioned subject in various training programs and so on, on pro bono basis. As an exception, I get token remuneration for publishing in daily papers which don’t cover the cost in terms of the time that entails in writing such article and in conducting necessary research prior to putting pen to paper.

But I understand your sentiments and I also know that you didn’t mean it in the conventional sense.

With best regards,



Sincerely,


Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/


From: Tilak Shrestha [mailto:tilakbs@hotmail.com]
Sent: Thursday, February 3, 2011 11:54

To: rsansar@mos.com.np;
Subject: {Disarmed} FW: {Disarmed} RE: Water Electricity

Ratna Sansar Ju

Jwajalapa

Congratulation.

I am happy to note the right person on the right job.

Subhaye,

Tilak Shrestha

________________________________________

From: rsansar@mos.com.np
To: tilakbs@hotmail.com
Subject: RE: {Disarmed} RE: Water Electricity

Date: Thu, 3 Feb 2011 07:17:08 +0545

BTW I forgot to mention that I am the visiting professor for this course since 2005.

Monday, February 7, 2011

RE: FW: RE: Water Electricity

February 8, 2011
Dr Chiran S Thapa
Kathmandu


Chiran jee


I have noted with interest that you too have used the suffix "ju" that we, amongst Newar community, use. Thanks.

Thanks a lot for being impressed with my "formidable grasp of water resources." Coming from you, I take it as words of encouragement, although you aren't fully right; I don’t have formidable grasp of water resources in reality. There is lot more than meets the eye. I am merely doing my level best to learn more and also, at the same time, sharing what I am learning; in so doing I am also able to continue with my "crusade".

At another level, compared to some people, you may be right simply because most of those pontificating on the topic (also including those involved in negotiating/bargaining) so far do so with superficial knowledge (I am being charitable to them!) or do so with latent interest of serving Indian interest for "a few silvers" or some other form of quid pro quo. However, I have learnt from my formal and informal Gurus to look at and opine about things with in depth knowledge. Besides, I have also come to learn that in depth knowledge needs to be complemented with bird's eye view. Because what looks like the correct and logical approach looked at the electricity subsector, or water resource sector in isolation may not be actually beneficial for the country's economy if one is able to look at the things with bird's eye view. A good example is providing tax/duty exemption for an export oriented hydropower project; good from the perspective of implementation of the project (deemed “hydropower development”) but economy ends up losing both ways.

I am pleased to be finally dwelling on the "bargaining" issue that you have been wanting me to opine upon since a long time. First of all, it’s not as if that no bargaining has been taking place so far; from Koshi through to Mahakali people have bargained away Nepal’s interest for their personal and/or political interest. People have been bargaining away Nepal’s precious resources for power or pelf or even for just a foreign jaunt, a scholarship or a job for themselves or their near and dear ones. Basically, people have been surrendering Nepal’s interest in the name of bargaining/negotiating. I am sure that you are not referring to this sort of bargaining.

On the other extreme bargaining/negotiating entails/involves strategic planning which should not be prematurely known to the other party on the “table”. Therefore, at this juncture I will not bother you with too much technical details. Meanwhile, before going any further, I would like to record my wish to applaud shrewdness of Indian negotiators (bargainers!) for their success in serving Indian interest to the hilt and also make affectation as if they have been magnanimous with her small neighbor who actually ends up getting a raw deal but people in Nepal go about crowing that they have bettered Indian negotiators (example: Bharat Mohan Adhikari quoting Indians saying that Nepal benefitted disproportionately from Mahakali treaty in his book). I don’t expect Nepali negotiators to replicate Indian skill in this respect but they should vie to ensure that Nepal gets a fair deal or a level playing field is availed to Nepal; neither a paisa more nor a paisa less but what Nepal is entitled to. Basically, bargaining/negotiating shouldn’t mean/entail compromising national interest, nor expect magnanimity from the other side. In saying all this I am not “begging” for Indian magnanimity.

I will now attempt to highlight important points in bargaining/negotiating with respect to a specific project. As I lack necessary technical details on Naumure project (I am working on collecting/collating it) at this point, I will use another project, west Seti, as an example to drive my point home. Following are the positive externalities of this project:

• generates 3,636 gigawatt-hours (GWh) peak-in (good quality) power at low cost (project feasible even if it is priced at US 5 ¢); avoided cost of such power is more than 25 US ¢
• Results in flood control in lower riparian areas, including India.
• Generates 90 m3/s of augmented flow in dry season (this isn’t the water deemed to be flowing “wastefully” wet season that also creates havoc of flood) worth Rs 5.833 billion per annum
• Results net offset of 3.45 million tons of CO2 worth Rs 2.59 billion per annum.

This project results in following negative externalities:

• Inundation/submergence of 3,004 ha land in project area.
• Additional inundation/submergence of 1,630 ha land completely and 645 ha partially in Banke due to Laxmanpur barrage built by India.
• displaces 18,269 people in project area
• additional displaces 15,174 people in Banke

In the above backdrop, my preferences are as follows from Nepal’s national interest (am prepared to bargain for either of following scenarios):

It should be built as a multipurpose project in order to irrigate land in Nepal and the dam height should be fixed (reduced) according to irrigation need of cultivable land in Nepal, such that the inundation/submergence of land in Nepal will be commensurate to the extent of Nepal’s irrigation requirement only. The electricity should be used to meet Nepal’s need of peak-in energy demand and export only excess energy to India.

Alternately, it could be built as conceived on the condition that India agrees to pay for augmented flow and carbon offset. By way of negotiation, Nepal can consider forgoing payment for flood control benefit in India from this project (Canada does receive payment for flood control from USA under Columbia treaty).

Negotiation on the above lines should be taken as one time and non-precedent setting.

Contrasted with you I don’t believe in bargaining away consumptive use of water for irrigation for benefit from hydropower. Because the quantum of benefit from electricity export will be very limited compared to irrigation, carbon offset and flood control benefit.

Finally I agree with you that flexibility should be combined with principles but I don’t like being flexible at the cost of Nepal’s national interest.

With best regards,

Sincerely,



Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/

-----Original Message-----

From: C.S. Thapa [mailto:cst21@hermes.cam.ac.uk] On Behalf Of C.S. Thapa
Sent: Saturday, January 29, 2011 11:12
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: FW: {Disarmed} RE: Water Electricity
Ratna Sansarju,

Much as I am impessed with your formidable grasp of water resources, I keep on hoping that, particularly with your chartered acctant background, you would focus on realistic 'bargainng'. You could start with our neighbour's offer of gifting the Naumure project. Can we have both Naumure and irrigation of Kapilvastu or contribute a part of our own resources toward Naumure in lieu of irrigation of Kapilvastu - where is the bargan we can strike in development of hydroelectricity and consumptive use of water for irrigation?

Flexibility has to be combined with the best of principles.



Greetings!


Chiran

On Jan 29 2011, Ratna Sansar Shrestha wrote:


Tilak ju

No need to feel sorry.

Wednesday, February 2, 2011

RE: FW: Is it yellow journalism in pink sheet?

February 3, 2011
Prof. Dr Mohan Lohani
Tribhuvan University


Dear Prof Lohani

I also have known Prateek Pradhan since his TKP days. But this time he may simply have proved the “Peter Principle” right according to which "In a hierarchy every employee tends to rise to his level of incompetence". The cardinal principle of ethical/responsible journalism is “when in doubt, cut it out.” In this instance, he didn’t even need to be in doubt. With a minimum of effort he could have checked the veracity of the news easily, which wasn’t used by any other journalists (this points to the fact that other journalists knew better not to report such hogwash as news) and report in a balanced manner (he could have reported what the minister said and also add one sentence on what is the reality).

I too hope that he will prove that he is a ethical/responsible journalist by issuing a clarification with alacrity and with same level of prominence in order to prove that the Peter Principle is not applicable in his case.
I also thank you for referring my name to the Ph.D. scholar. I especially appreciate the opportunity because I take it as an opportunity to try to ensure that we don’t have one more misguided “learned” person. We already have one too many learned people with superficial knowledge who herself/himself is misguided and is busy misguiding the people and the nation.
With best regards,


Sincerely,


Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/


From: Mohan Lohani [mailto:m_p_lohani@yahoo.com]
Sent: Tuesday, February 1, 2011 20:22
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: FW: Is it yellow journalism in pink sheet?

Dear Ratna Sansar ji,

Prateek Pradhan is known to me for the last 20 years when he was economic correspondent for the Kathmandu Post and we worked together to write and edit a Report for the National Planning Commission.I am surprised at his irreponsible reporting by dragging your name when you have nothing to do with raising electricity tariff.I hope he realises his mistake and issues clarification in his Karobar Daily.

I take this opportunity to thank you sincerely for your valuable help and guidance to the Ph.D. scholar in the water resources sector.

With regards,

Mohan Lohani



--- On Mon, 1/31/11, Ratna Sansar Shrestha wrote:



From: Ratna Sansar Shrestha
Subject: FW: Is it yellow journalism in pink sheet?
To: "Ratna Sansar Shrestha" rsansar@mos.com.np
Date: Monday, January 31, 2011, 8:20 PM

To:

Mr Prateek Pradhan
Chief Editor
Karobar Daily



Cc: to
Mr Surendra Pandey
Minister
Ministry of Finance
GoN

Prateek jee

लोडसेिडंग निराकरणार्थ भारतीय बिजुली

बिद्यमान लोडसेिडंग समस्या निराकरणार्थ १ सय २५ मेगावाट बिजुली आयात गर्न २५ वर्षे सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको समाचार यो साता प्रकाशित भएर लोडसेिडंगबाट आक्रांत उपभोक्ता केहि आशान्वित भए ।

आत्मनिर्भरता परनिर्भरता र पराधीनताको कुरा
लोडसेिडंगबाट आक्रांत उपभोक्तालाई आयात गरेर भए पनि राहत दिनखोज्नु सराहनिय हो । तर नेपालमा अनुपलब्ध चीजको लागि परनिर्भर हुनु स्वाभाविक हुन्छ भने जलबिद्युतको प्रचुर सम्भावना भएतापनि आत्मनिर्भर हुन नसक्नु दुखद हो । परनिर्भर हुनु पराधीनताको द्योतक भएतापनि यसलाई मात्र भावनात्मक कारण बनाएर आयातित बिजुली उपयोग नैं नगर्ने भन्ने दृष्टिकोण चािहं मुर्खतापूर्ण ठहर्छ ।

तर भारतले बिजुलीलाई सामरिक वस्तुको रुपमा हेर्छ भन्ने सम्झन जरुरी छ । बढ्दो संकट टार्न ३० मेगावाट पैठारी गर्ने सम्बन्धमा सम्पूर्ण कारवाहि पूरा भईसकेपछि २०६६ साल बैशाखमा प्रचण्ड सरकारले सेनापती कटुवाललाई अवकास दिने उद्देश्यले स्पष्टिकरण सोधे लगत्तै भारतको बिदेश मामिला मन्त्रालयले अवरोध गर्दा सम्बन्धित कागजातमा दस्तखत हुनु २ दिन अघि मात्र रद्द भयो । अनि प्रचण्डले राजिनामा गरे । १ लाख ६७ हजार मेगावाट जडित क्षमता भएको भारतको लागि ३० मेगावाट भनेको अत्यन्त सानो परिमाण हो, तर प्रचण्डलाई बाध्यताबस राजिनामा गराउन ३० मेगावाट बिजुलीलाई सामरिक रुपमा प्रयोग भयो । यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा मनग्गे उत्पादन हुनसक्ने चीजको लागि भारतमाथि निर्भर हुनु बुद्धिमानी मानिन्न । अझ नेपालमाथि भारतले सन् ६० तथा ८० को दशकहरुमा लगाएको नाकाबन्दीबाट पनि पाठ सिक्न आवश्यक छ र परनिर्भरताले पराधीनता निम्त्याउन सक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्छ ।

सस्तो दरको भ्रम
बिगतमा भन्दा सस्तो दरमा पैठारी गरिने पनि बताइएकोछ, प्रति युनिट ४ भारु मात्र पर्नाले बिगतमा तिरिएको भारतीय ४ रुपैया ५६ पैसाको तुलनामा । नेपाली लगानिकर्ताहरुले नेपालमा उत्पादन गर्ने बिजुलीलाई औसत ५ रुपैया पनि तिर्न अनिच्छुक रहेको अवस्थामा भारतलाई ६ रुपैया ४० पैसा बराबर ४ भारु तिर्न तयार हुनु बिडम्बनै हो । नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीलाई आयात दर जति नैं तिर्नु समेत तर्कसंगत मान्न सकिनेमा यस बिपरित नेपालमा निर्माण हुने आयोजनाको तुलनामा झण्डै २ रुपैया बढीमा पैठारी गर्ने सोच र नीतिलाई बौद्धिक स्लखनको प्रतिक मान्नुपर्छ ।

दोहरै गुम्ने
यस अतिरिक्त सन् २००१ मा जारी गरिएको जलबिद्युत नीतिको दफा ६.५.१ अनुसार नेपालमा निर्मित आयोजनाको इजाजतपत्रको अवधि समाप्त भएपछि आयोजना निशुल्करुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउंछ । अर्थात नेपालमा निर्मित आयोजनाबाटै १ सय २५ मेगावाट बिजुली खरिद गरिएमा, १ मेगावाटको निर्माण लागत १० करोड रुपैया मात्र परे पनि, सांढे १२ अर्ब रुपैया निर्माण लागत पर्ने आयोजनामाथि इजाजतपत्रको अवधि पछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउंछ । यसबाट नेपालमा निर्मित आयोजनाद्वारा उत्पादित बिजुलीलाई पैठारी दर भन्दा बढी तिर्नु पनि फाइदाजनक हुन्छ भने ५ रुपैया देखि सांढे ५ रुपैया मात्र तिरे पुग्ने स्थिति छ ।

संक्षेपमा नेपालमा निर्मित आयोजनाहरुबाट बिजुली खरिद गरेमा एकातिर यी आयोजनाहरुको इजाजतपत्रको अवधि पछि बिजुली झण्डै निशुल्क उपलब्ध हुन्छ भने अर्कोतिर पैठारी गरेमा सम्झौताको अवधि पूरा भएपछि शुन्यको स्थितिमा पुगिन्छ र पैठारीलाई निरन्तरता दिन उच्च दरमा नयां सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति निर्माण हुन्छ । यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा उत्पादन हुने आयोजनालाई दिइएको दर भन्दा पनि उच्च दरमा पैठारी गर्नु मुर्खताको द्योतक हो । अर्को शब्दमा भारतबाट पैठारी गर्नु भनेको दोहरै गुमाउने अवस्थामा जानाजान पुग्नु हो ।

निकासीमूलक आयोजनाहरु
यहि समाचार प्रकाशित भएकै दिन अरुण तेश्रो (९०० मेगावाट), माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट), माथिल्लो मस्र्यांग्दी (६०० मेगावाट), तामाकोशी तेश्रो (८०० मेगावाट), लिखु (१२० मेगावाट) र बलेफी (५० मेगावाट) समेत गरेर कूल ३३ सय ७० मेगावाटका आयोजनाहरुको लागि आवश्यक आयोजना सम्झौता सरकारले नगर्दा काम थप्प भएको समाचार आयो । यी सबै निकासीमूलक आयोजनाहरु हुन् र माथिल्लो मस्र्यांग्दी र बलेफीको बिजुली निकासीको लागि प्रशारण संजाल तयार नभएसम्मको लागि अल्पकालिन बिद्युत खरिद सम्झौता समेत भईसकेको जानकारीमा आएकोछ । यसबाट पनि सूझबुझपूर्ण नीतिको अभाव देखापर्दछ । एकातिर महंगोमा बिजुली पैठारी गर्नको लागि सम्झौताको तयारी गर्ने अर्कोतर्फ निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई निकासीमूलक बनाउने ।

स्मरणिय के छ भने पश्चिम सेती आयोजनाको पद्चिन्ह पछ्याएर यी सबै आयोजनाहरुको बिजुली ५ अमेरिकि सेन्ट बराबरमा निकासी गरिनेछ । अर्थात लोडसेिडंग समस्या निरुपण गर्न महंगोमा पैठारी गर्ने अनि निर्माणाधीन आयोजनाहरुको बिजुली सस्तोमा निकासी गराउनुलाई पनि बुद्धिमत्तापूर्ण सोच मान्न सकिन्न । यसले गर्दा वस्तुतः भारतमा सस्तोमा निकासी गरेर त्यहि बिजुली महंगोमा नेपालले पुनः किन्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।

यस्तो बिरोधाभासपूर्ण नीतिको प्रतिरक्षामा के भनिने सम्भावना छ भने पैठारी गर्न लागेको १ सय २५ मेगावाट मात्र हो र निर्माणाधीन आयोजनाहरुको ३३ सय मेगावाट बिजुली नेपाललाई आवश्यक पर्दैन । यो सत्य होइन । किनभने गत वर्ष झण्डै ७ सय मेगावाट जडित क्षमता भएतापनि ८ सय ८५ मेगावाट उच्चतम मांग हुंदा ३ सय मेगावाट भन्दा कम मात्र उत्पादन भएर १४ घण्टा लोडसेिडंग भएको हुनाले सरकारले उद्देश्य लिएअनुसार ५ वर्ष पछि लोडसेिडंग मुक्त गर्न, जतिबेला उच्चतम मांग १५ सय मेगावाट पुग्ने नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले प्रक्षेपित गरेकोछ, जडित क्षमता ४५ सय मेगावाट चाहिन्छ । अर्थात बिद्यमान जडित क्षमतामा ३८ सय मेगावाट थप नगरी लोडसेिडंगबाट मुक्ती पाईने अवस्था छैन । निर्मार्णाधीन माथिल्लो तामाकोशीको सांढे ४ सय मेगावाट लगायतका आयोजनाहरुबाट ८ सय मेगावाट जति थपेर ५ वर्ष पछि लाडेसेिडंग शुन्यमा झार्न सकिन्न । तसर्थ नेपालमा लोडसेिडंग भयो भनेर भारतबाट बिजुली पैठारी गर्ने अनि नेपालमा निर्माण भएर सुपथ दरमा उच्च गुणस्तरको बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाहरुलाई निकासीमूलक बनाउनुको सट्टा यी आयोजनाहरुको बिजुली देश भित्र खपत गर्ने ढंगले कार्यान्वयन गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ ।

यी सबै आयोजनाहरु बैदेशिक लगानिबाट निर्माणाधीन हुनाले बिद्युत ऐन २०४९ को दफा १० (१) अनुसार इजाजतपत्रको अवधि पछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने हुनाले पनि भारतबाट पैठारी गर्न तिर लाग्नु भन्दा यिनलाई निकासीमूलक नबनाउनु उचित हुन्छ ।

उत्पादित बिजुली खेर जान सक्ने
माथि उल्लिखित ६ वटै आयोजनाहरु नदीको बहावमा आधारित हुनाले वर्षातमा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भएर नदीमा पानीको परिमाणमा कमीसंगै बिजुली उत्पादन घट्छ । यसले गर्दा सुख्खायाममा उत्पादित सबै बिजुली ५ वर्ष पछि नेपालमै खपत हुन्छ भने छैठौं वर्ष देखि यी आयोजनाहरुको सुख्खायामको उत्पादनले उच्चतम मांग थेग्न सक्दैन । तर यथास्थितिमा वर्षातको धेरै बिजुली खपत नभई खेर जानसक्छ र यहि कारण दर्शाएर यी आयोजनाहरुलाई निकासीमूलक बनाउनु पर्ने धारणा अघि सार्ने गरिन्छ ।

माथि उल्लिखित ५ वर्ष पछिको उच्चतम मांग १५ सय मेगावाट प्रक्षेपण गर्दा दमित (suppressed)  बृद्धि दर प्रयोग भएकोछ । किनभने अहिले बिद्युतिय उर्जाको अभावमा बिद्यमान उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चलेको छैन र नयां स्थापना हुनसकेको छैन । एक आकलन अनुसार बिराटनगर-दुहबी, बीरगंज-परवानिपुर तथा नवलपरासी-रुपन्देही स्थित औद्योगिक करिडरहरु प्रत्येकमा तत्काल नैं २०० मेगावाट आवश्यक छ । त्यसै गरेर डा अमृत नकर्मीको अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै खाना पकाउने ग्यांस बिस्थापन गर्न ६ सय ४८ मेगावाट बिजुली आवश्यक हुन्छ । यो हिसाबले तत्कालै २२ सय मेगावाट खपत हुने अवस्था छ र यसैलाई हालको उच्चतम मांग मानेर १० प्रतिशत बृद्धि दरले प्रक्षेपण गरेमा ५ वर्ष पछिको उच्चतम मांग नैं ३५ सय मेगावाट हुन्छ ।
 
यस पृष्ठभूमिमा लोडसेिडंग निराकरण गर्ने मात्र नेपालको प्राथमिकता नबनाएर मनग्गे बिजुली उपयोग गरेर औद्योगिकरण गर्ने, बिदेशीयका नेपाली युवायुवतिलाई स्वदेश फर्काउने गरेर रोजगारी श्रृजना गर्ने, ब्यापार घाटा तथा शोधनान्तर घाटाको प्रमुख कारक पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी घटाउन यातायातलाई बिद्युतिकरण गर्ने, बिजुलीले पानी तानेर िसंचाई गराई किसानलाई सघन खेती गर्न सघाउने, कम उत्पादन बढी मांग हुने समयमा कृषि उपज आपूर्ति गर्न किसानलाई सक्षम बनाउन शीत भण्डारहरु निर्माण गर्ने, कृषि तथा जडीबुडी प्रशोधनको लागि बिद्युत सघन उद्योगहरु स्थापना गर्ने, खेतीपातीको लागि आवश्यक मल नेपालमै उत्पादन गर्ने उद्योगहरु स्थापना गर्ने, चुनढुंगा, खरीढुंगा जस्ता खनिजमा आधारित उद्योग स्थापना गरिएमा नेपालको बिजुलीको लागि बजार नेपाल भित्रै यथेष्ट रहेको प्रष्टिन्छ । उदाहरणको लागि चिया प्रशोधनको उर्जा सघनतालाई लिन सकिन्छ । फलाम पगालेर १ किलो स्टील उत्पादन गर्न ६.३ युनिट बिजुली चाहिन्छ भने १ किलो चिया प्रशोधनार्थ औसत ८ युनिट आवश्यक हुन्छ । स्मरणिय छ चियाको बोटमा वर्षातमा पालुवा पलाउंछ टिपेर प्रशोधन पनि वर्षातमा नैं गरिन्छ जुन अहिले वन फंडानी गरेर गरिन्छ । यस्तो दूरगामी सोच राखेमा वर्षातको बिजुली पनि खेर जाने अवस्था आउंदैन ।

बिजुली भारत निकासी
यस अतिरिक्त बिजुली निकासी नैं गर्नु हुन्न भन्ने पनि होइन । नेपालमा सुख्खायाममा धेरै खपत हुन्छ भने वर्षातमा बढी उत्पादन हुने र कम खपत भएर खेर जान सक्ने अवस्थामा भारतलाई बिद्युत संकटले आक्रांत पारको हुन्छ र बिजुलीको मूल्य उच्च हुन्छ । त्यसैले यी सबै आयोजनाहरुको सम्पूर्ण बिजुली सुपथ दरमा किनेर सकभर बढी बिजुली नेपालमा नैं खपत गराउने, बचेउब्रेको वर्षातको बिजुली लोडसेिडंगको मारमा परेको भारतलाई उच्चतम दरमा निकासी गरेर लाभान्वित हुने लक्ष्य लिनुपर्छ ।

भारतीय सुरक्षा "चासो"
१० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली आयोजना सन् ७० को दशकमा कार्यान्वयन गरिनै लाग्दा रोकियो, जसको कारण धेरैलाई जानकारी छैन । भारतीय पूर्व बिदेश मामिला सचिव जगत मेहताले सन् २००४ मा प्रकाशित आफ्नो "इन्डिया-नेपाल रिलेसन्स - द च्यालेन्जेज अहेड" नामक पुस्तकमा यस सम्बन्धमा लेखॆका छन् कि यो परियोजना भारतको लागि अत्यधिक महत्वपूर्ण हुनाले यसको सुरक्षाको व्यवस्था भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट गर्नु पर्ने धारणा सार्वजनिक भएपछि नेपालको सार्वभौमसत्तामा आंच आउने गरी भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल प्रवेश गराउन तत्कालिन सरकारले चाहेन र यो आयोजनाको कार्यान्वयन रोकियो ।

यस पृष्ठभूमिमा पनि ३३ सय मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरु माथि भारतको निर्भरताको कारण दर्शाई सुरक्षाको व्यवस्था भारतले गर्ने प्रस्तावित हुनसक्ने कारणले पनि यी आयोजनाहरुलाई निकासीमूलक बनाउनु हुन्न । माथि उल्लेख गरिए झैं सुख्खायाममा सम्पूर्ण बिजुली नेपालमा नैं खपत हुने अन्य समयको बिजुली पनि सकेसम्म नेपाल भित्रै खपत गर्ने व्यवस्था मिलाउने र बांकी बचेउब्रेको बिजुली मात्र निकासी गर्ने व्यवस्था गर्दा निश्चित आयोजना विशेषमा सुरक्षा संबेदनशिलताको प्रश्न समेत नउठ्ने गरेर यी आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
Ratna Sansar Shrestha

२०६७ माघ १९ गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित