जातिय आधारमा प्रान्तियकरणको जोखिम

पुरानो नेपालमा धेरै बिकृति बिसंगति समस्या छन् र नयां नेपाल निर्माण गर्ने आवश्यकता निर्बिबाद छ । तर यसको लागि समस्याको ठीक पहिचान गरेर समाधानको उपायहरु पहिल्याउन र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । अर्थात रोग ठीक निदान गरेर मात्र पुग्दैन आवश्यक ओखति र मात्रा अनि सेवन गर्ने उचित तरीका यकीन गर्न जरुरी छ । औषधी ठीक भएतापनि परिमाण सेवन गर्ने तरीका ठीक भएन भने रोग निको हुनुको सट्टा बल्झने मात्र होइन बिरामीको मृत्यु नैं हुन सक्छ । तर अहिलेको नयां नेपालको नारा नयां सिसिमा पुरानो रक्सी समेत नभएर पुरानै सिसिमा पुरानै रक्सी र लेबल मात्र नयां टांसिएको अवस्था छ ।

पुरानो नेपालको समस्या समाधानको लागि संघियतालाई उपाय मानिएकोछ । संघियताका राम्रा पाटाहरु पनि छन् तर बहिस्करणमा परेका सीमान्तकृत उपेक्षित उत्पिडित पाखापारिएका र पछाडी पारिएकाको समस्याको समाधान आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय प्रान्तियकरणबाट हुने देखिन्न ।

जातिय आधारमा प्रान्तियकरण
यस पंक्तिकार पहिला नेपाली अनि मात्र नेवार हो र जातिय आधारमा नेपाललाई प्रान्तियकरण गरेर उपेक्षित उत्पिडित आदिको समस्या समाधान नहुने र बरु नेपालको अखण्डतामा आंच आउने सम्भावना देखेकोले जातिय संघियताको पक्षमा उभिन सक्दैन । किनभने संघियताको नाममा नेपालको बिखण्डिकरण गरेतापनि हरेक प्रान्त एकात्मक नैं रहनेछ र समस्या यथावत रहेनछ ।

सांच्चिकै उपेक्षित उत्पिडित आदिका समस्या प्रान्तियकरणबाट समाधान हुने भए दोहरै उपेक्षित उत्पिडित ५० प्रतिशत भन्दा बढीको संख्यामा रहेका महिलाहरुको लागि छुट्टै प्रान्त घोषणा गर्न जरुरी हुन्छ । तर समस्याको समाधान महिलाहरुको लागि छुट्टै प्रान्त निर्माणबाट हुन्न । बरु जीवन उराठ लाग्दो मात्र हुन्न श्रृष्टि नैं रोकिन्छ ।

जातिय प्रान्तियकरणको विभिषिकामा परेर विश्व मानचित्रबाट युगोस्लाभिया हरायो र त्यहि कारणले सोभियत रुस बिखण्डणोपरान्त सानो रुस मात्र बांकी छ । नेपालले पनि यो बाटो पछ्याएर इतिहांसबाट पाठ नसिक्ने महाभूल गर्नु हुन्न ।

सामाजिक संरचना बिथोलिने
जातिय आधारमा प्रान्तियकरण गरे पछि मिश्रित बैबाहिक बन्धनमा भएकाले के गर्ने भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । पारपाचुके गरेर समस्या समाधान हुन्न । युगोस्लाभिया टुकि्रएर बनेको मुलुकहरुमा मिश्रित बिबाह गरेका दम्पत्तिहरुले भोगेको यातनाबाट सिक्न जरुरी छ र यिनबाट जन्मेका सन्तानले भोग्ने समस्या प्रति संबेदनशील हुनुपर्छ । जातिय प्रान्तियकरणोपरान्त बसाई सराईको समस्याले जातीय विद्वेष फैलाउन सक्दछ र भारत पाकिस्तान बिभाजनबाट शिक्षा लिन वान्छनिय छ । यसै पनि यो समस्या अहिले नैं तराईबाट शुरु भई सक्यो र कतिपय नागरिक आफ्नै देशमा शरणार्थी भएकाछन् ।

अग्राधिकार र शासकीय संयन्त्र
जातिय प्रान्तियकरण आफैमा खराब नहोला । तर यससंगै अगाडी सारिएका जातिय अग्राधिकार र शासकीय संयन्त्रमा जाती विशेषको हालीमुहाली रहने प्रावधानले जातिय विद्वेष फैलाउनेछ । किनभने जातिय आधारमा गठित प्रान्तमा एउटा जाती विशेषलाई अग्राधिकार िदंदा त्यहां बस्ने अन्य जातिय समूहहरु दोश्रो दर्जाको नागरिक बन्नेछन् र यसले धेरै समस्या निम्त्याउनेछ ।

यस्तै जातिय आधारमा गठित प्रान्तमा एउटा जाती विशेषले शासकीय संयन्त्रमा विशेष स्थान पाउने व्यवस्था हुने भनिएको छ । तर कुनै पनि प्रस्तावित प्रान्तमा विशेष जातिय समूहको बहुमत नहुनेभएकोले जस्तै प्रस्तावित नेवा राज्यमा नेवारहरु अल्पमतमा छन् मूलत बहुमत माथि अल्पमतको शासन हुने अवस्था हुन्छ जुन लोकतन्त्रिक परिपाटी अनुकूल होइन र कसै गरेर पनि स्वीकार्य हुन्न ।

काठमाडौंको अधिनायकबाद
संघियताका पक्षपोषकहरु काठमाडौंको अधिनायकबादको कारण संघियता आवश्यक ठान्छन् । एकिकरणोपरान्त गोरखाका शाहहरुले शासन गरेको २४० वर्ष मध्ये १०४ वर्ष राणाहरुको अधिनायबाद रहुे बांकी समय थापा पाण्डे बस्न्यात आदिको कुशासन काठमाडौं लगायत सम्पूर्ण देशले खेप्यो । सात साल देखि २०४७ सालसम्म शाहहरु निरंकुश राजतन्त्र र त्यसपछि गोरखाका भट्टराईले २ वर्ष बिराटनगरिया कोइरालाले १२ वर्ष भन्दा बढी अनि महाकालीका देउबा चन्द र धनकुटेली थापाले पालो पाए । संबिधान सभा निर्वाचन पछि कास्कीका प्रचण्ड अनि रौटहतका नेपाल र अहिले इलामका खनालको शासन छ । यी मध्ये कोहि पनि काठमाडौंका होइनन् । एकिकृत नेपालमा काठमाडौंले अधिनायकबाद कहिल्यै लादेको छैन र यहि कारण देखाएर देश बिखण्डित गर्न गर्नु भनेको बांदरले िझंगाको रिसले मालिकको नाक काटे जस्तै हुनेछ ।

१० जातीय प्रदेश<br>
संबिधान सभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले पारित गरेको १० जातीय सहित १४ प्रान्तको अवधारणाको सन्दर्भमा संघियतामा गएका मुलुकहरुका प्रान्तहरुको संख्या जनसंख्या क्षेत्रफल आदि दृष्टिगत गरेर मनन् गर्नुपर्छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा ५० रुसमा ८० भन्दा बढी प्रान्त चीनमा २० भन्दा धेरै र भारतमा ३० भन्दा बढी प्रान्त हुनाले नेपालमा १४ प्रान्त बनाए फरक पर्दैन भन्दछन् । तर रुसको क्षेत्रफल १ करोड ७० लाख वर्ग किलोमिटर छ र एक प्रान्तमा औसत २ लाख वर्ग किलोमिटर पर्न आउंछ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्षेत्रफल ९६ लाख वर्ग किलोमिटर भएकोमा एक प्रान्तमा औसत १ लाख ९२ हजार वर्ग किलोमिटर पर्छ । त्यस्तै चीनको कूल क्षेत्रफल ९६ लाख वर्ग किलोमिटर छ र एक प्रान्तमा औसत ४ लाख ३६ हजार वर्ग किलोमिटर पर्छ भने ३३ लाख वर्ग किलोमिटर भएको भारतको एक प्रान्तमा औसत १ लाख वर्ग किलोमिटर पर्छ । नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ५० हजार वर्ग किलोमिटरको हाराहारीमा छ र १४ प्रान्त बनाउंदा औसत १० हजार वर्ग किलोमिटरको एक प्रान्त हुन आउंछ । यस पृष्ठभूमिमा नेपाल जस्तो सानो मुलुक अझ साना साना प्रान्तमा टुक्र्याउनु औचित्यपूण हुन्न ।

जनसंख्याको दृष्टिकोणबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको जनसंख्या २८ करोड छ र एक प्रान्तमा औसत ५६ लाख जनसंख्या बस्छन् भने चीनमा एक प्रान्तमा औसत ५ करोड ८३ लाख भने भारतमा ३ करोड १७ लाख बस्छन् । तर नेपालमा १४ प्रान्त बनाइएपछि प्रत्येक प्रान्तमा औसत २० लाख जनसंख्या पनि पर्दैन ।

माथि उल्लिखित देशहरुमा धेरै प्रान्त हुनुमा समयको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा ५० प्रान्त छन् त पश्चिमि सीमानामा दिउंसो १ बजेको समयमा पूर्वी सीमानामा सांझको ६ बजीसकेको हुन्छ । त्यस्तै रुसका पश्चिमि सीमानामा दिउंसो १ बजेको समयमा पूर्वी सीमानामा मध्य रात हुने हुनाले ८० भन्दा धेरै प्रान्त हुनु व्यवहारिक हो । तर यी सबै दृष्टिकोणबाट नेपाल धेरै सानो हुनाले यसलाई अझ ससाना टुक्रामा बिखण्डित गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछैन ।

१०० भन्दा बढी जातीय समूह
मानवशास्त्रीहरुका अनुसार नेपालमा १०० भन्दा बढी जातीय समूह छन् । तर १० वटा प्रान्त मात्र जातिय आधारमा खडा गर्दा बांकीलाई मान्यता नदिएको ठहर्नेछ र बांकी ९० वटा भन्दा बढी जातिय समूहले मांग गर्ने वित्तिकै यो सानो मुलुकलाई अर्को ९० भन्दा बढी प्रान्तमा बिभाजित गर्नुपर्ने बाध्यता आईलाग्नेछ र यस्तो मांगको उपेक्षा गरिएमा जातिय द्वन्द्व निम्त्याउने काम हुनेछ । यसरी मागे पछि िदंदै जाने गर्नाले टोलटोलमा प्रान्त बनाउनुपर्ने अवस्था श्रृजना हुनेछ ।

जातिय द्वन्द्व
जातिय आधारमा प्रान्तियकरण गर्दा प्रान्तहरुको सीमांकनको विषय पनि जातिय द्वन्द्वको झिल्कोले ठूलै बिनास गर्नसक्ने सम्भावनालाई उपेक्षा गर्नुहुन्न । अहिले नैं नेवा राज्य र ताम्सािलंग राज्य बीच सीमांकन सम्बन्धमा बिबाद छ भने लिम्बुवान खुम्बुवान किरांत आदि राज्यहरु बीच पनि यस्तै द्वन्द्वमय स्थिति देखा पर्दैछ । तसर्थ जातिय आधारमा प्रान्तियकरण गर्ने भनेको जातिय द्वन्द्व निम्त्याउंदै काम हो र यसले गर्दा जातीय बिद्वेष फैलने सक्ने सम्भावनालाई गम्भिरतापूर्वक मनन् गरिनुपर्दछ ।

धेरै वटा प्रान्त बनाउंदा प्रान्तिय राजधानी कहां रहने भन्ने विषय पनि झगडाको बिउ हुनजान्छ । क्षेत्रिय रंगशाला धरानमा कि इटहरीमा भन्ने बिबादमा राष्ट्रिय खेलकूद परिषदमा हात हालाहाल र तोडफोड भयो भने मध्य पश्चिमांचल विकास क्षेत्रमा स्थापित गर्ने भनिएको विश्वबिद्यालय सुर्खेतमा कि नेपालगंजमा भन्ने बिबादले निम्त्याएको झगडामा यो मुलुकले आवश्यकरुपमा धनजन क्षति भोगेको बिस्मृतिमा पार्नु बुद्धिमत्तापूर्ण काम होइन ।

अन्तरिम संबिधान
जातिय आधारमा संघियताको पृष्ठपोषण गर्नेहरु अन्तरिम संबिधानमा नेपाललाई संघिय राज्य घोषणा गरिईसकेकोले संघियताबाट पछाडी फर्कन मिल्दैन भन्ने गर्दछन् । विशेषतः अन्तरिम संबिधानको धारा १३८१ मा पहिलो संशोधनबाट परिवर्तन गरेर यस्तो गरिएकोमा जनताले नचुनेको अन्तरिम व्यवस्थापिकालाई यस सम्बन्धमा अधिकार थिएन । जनताले संघियता के हो यसले के कस्ता अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ र त्यसपछि मात्र निर्णयमा पुगिनुपर्छ । जनताद्वारा निर्वाचित संबिधान सभालाई मात्र यस सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार छ र अझ आवश्यक परे जनमत संग्रहमा जानुपर्छ ।

अन्तरिम संबिधान लेख्नेले र अन्तरिम संसदले गरेकै निर्णय अन्तिम हुने भए दसौं अर्ब खर्च गरेर किन संबिधान सभाको चुनाव गरेको र दसौं अर्ब खर्चमा किन ६ सय १ जना सभासद्लाई पालेको भन्ने प्रश्न पनि खडा हुन्छ । तसर्थ संबिधान सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई जातिय आधारमा गरिने राज्य पुनःसंरचना त्यो पनि जातिय अग्राधिकार र शासकीय संयन्त्रमा जाती विशेषको हालीमुहाली रहने गरेर संघियतामा जांदा देश र जनता माथि के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा बोध गराएर मात्र यस सम्बन्धमा निर्णय निरोपण गरिनुपर्छ ।

आर्थिक बोझ<br>
अहिले एक÷एक वटा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र ४०÷४५ जनाको मन्त्रीमण्डल अनि व्यवस्थापिका न्यायपालिका लगायत बिभिन्न आयोगहरुको लागि वार्षिक झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेगरेकोछ । १४ प्रान्तमा नेपालको बिभाजन पछि हरेक प्रान्तमा गभर्नर तथा मुख्यमन्त्री सहितको २०÷२५ जनाको मन्त्रीमण्डल न्यायपालिका लगायतका विभिन्न आयोगहरुको लागि थप ८÷१० अर्ब रुपैंया खर्च हुने निश्चित छ । स्वच्छ खानेपानी नपाएर झाडापखालाबाट र खाद्यान्न नभएर अनिकालबाट नागरिक मरिरहेको यो देशले यसरी थप खर्च गर्नु औचित्यहिन हुन्छ ।

जलश्रोतको दोहनको हिसाबले संघियता
नेपाललाई जलश्रोतमा धनी मानिए पनि घरहरुमा धाराहरु छन् पानी आउंदैन जलबिद्युत उत्पादनको अथाह सम्भावना छ तर उपभोक्ता लोडसेिडंगको मारमा छन् । तसर्थ नेपाल र नेपालीको सर्बोच्च हितलाई दृष्टिगत गरेर जलश्रोतको अत्यधिक दोहन सम्भव हुने गरेर राज्यको पुनःसंरचना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । राज्यले जलश्रोतको अधिकतम दोहन सुनिश्चित गर्ने हिसाबले तीन प्रान्तहरु बनाउन उचित हुन्छ । पहिलो सप्तकोशी-मेची प्रान्त जसमा सिन्धुपलान्चोक जिल्लामा उद्गमस्थल रहेका मेलम्ची लगायतका कोशी नदीको सहायक नदीहरुको जलाधार क्षेत्र देखि पूर्वी नेपालको सम्पूर्ण भेग रहनेछ । मेची नदीको जलाधारक्षेत्र सानो हुनाले यसलाई पनि यहि प्रान्तमा समाबेश गर्नु आर्थिक दृष्टिले उचित देखिन्छ ।

दोश्रो प्रान्त सप्तगण्डकी नदीको जलाधार क्षेत्रलाई बनाउनु पर्छ । यसमा रसुवा जिल्लाको चिलिमे देखि पश्चिम तर्फ गण्डकी नदीको सबै सहायक नदीहरुको जलाधार क्षेत्र समेटिनुपर्छ । तेश्रो प्रान्त कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रमा महाकाली नदीको जलाधार क्षेत्र समेत समेटेर कर्णाली-महाकाली प्रान्त घोषणा गरिनुपर्छ । महाकाली नदीको जलाधार क्षेत्र नेपालमा सानो हुनाले यो नदीको जलाधार क्षेत्र र कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रको एउटा प्रान्त बनेमा यी दुवै नदीको अत्यधिक दोहन सम्भव हुन्छ र नेपाल र नेपालीको सर्बोच्च हितमा यी नदीको पानीको सदुपयोग हुनसक्दछ ।

२०६८ बैशाख ५ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित

Ratna Sansar Shrestha