जलबिद्युत आयोजना बिरोधिहरुलाई कैद

जलबिद्युत आयोजना बिरोधिहरुलाई घाँस ख्वाउने प्रस्ताव हालै गरिएको र यस्तो भन्नेहरुको अग्रपंक्तिमा एक भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीकी पत्नी (श्रीमती आरजु देउबा) पनि सम्मिलित रहेको समाचार संप्रेषण भयो । नेपाली जनताले के बिसे्रका छ्रैनन् भने डेढ दशक अघि ती महिलाले पनि अरुण तेश्रो (२ सय १ मेगावाट)को सकृयतापूर्वक बिरोध गरेका थिए र बिरोधिले घाँस खानुपर्ने भए अग्रपंक्तिमा यी महिला आफै पर्ने निश्चित छ ।

अरुण तेश्रो
तर यसं पंक्तिकारको विश्लेषणले के देखाउंछ भने अहिले कूल जडित क्षमता ६ सय ९७ मेगावाट हुंदा दैनिक १० घण्टा मात्र बिजुली बाल्न पाइएकोमा अरुण तेश्रो कार्यान्वयन गरेको भए काली गण्डकी (१४४ मेगावाट), भोटेकोशी (३६), खिम्ती (६०), मध्य मस्र्यांग्दी (७०), चिलिमे (२०) र मोदी (१४) आयोजनाहरु बन्ने थिएनन् र यतिबेला जडित क्षमता जम्मा ५ सय ५४ मेगावाटमा सीमित भई ८ घण्टा मात्र बिजुली आउने थियो । किनभने एशियाली विकास ब्यांक र जर्मनीको बिकास ब्यांक (के.एफ.डब्ल्यु.)ले यो आयोजनामा लगानि गर्न नपाएर बचेको पैसाले क्रमसः काली गण्डकी र मध्य मस्र्यांग्दी निर्माण भए । अनि विश्व ब्यांक आफैले अरुण तेश्रो कार्यान्वय सम्पन्न नभएसम्म १० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनामा संलग्न नहुने शर्त थोपरेकोमा यस्तो शर्त बिपरित आफैले खिम्ती र भोटेकोशीमा लगानि गर्ने अपेक्षा राख्नु पनि मुर्खता नैं हुनेछ । त्यहि प्रतिबन्धले गर्दा प्राधिकरणले २० र १४ मेगावाटका क्रमसः चिलिमे र मोदी आयोजनाहरु निर्माण गर्न पाउने थिएन ।

तर शौभाग्यबस् तत्कालिन सरकारले विश्व ब्यांकको शर्त बिपरित खिम्ती आयोजना सम्झौता गरेकोले अरुण तेश्रो तुहिएर नेपाललाई समग्रमा फाइदा पुगेकोछ र यसको श्रेय तत्कालिन जलश्रोत राज्य मन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायत नेपाली कांग्रेसको सरकार र निज पूर्व प्रधानमन्त्री पत्नीलाई पनि जान्छ ।

अझ ७० मेगावाट क्षमताको मध्य मस्र्यांग्दी सम्पन्न हुन तोकिएको भन्दा ४ वर्ष बढी समय लागेको परिप्रेक्षमा २ सय १ मेगावाट क्षमताको आयोजना सम्पन्न गर्न ४ वर्ष मात्र बढी समय लागेको भए यति बेला अझ बढी लोडसेिडंग हुनेथियो । ती महिला लगायतले गरेको बिरोधले एउटा आयोजनाको सट्टा ६ वटा आयोजनाहरु कार्यान्वय गरिएर लोडसेिडंगको अवधि मात्र कम भएको छैन जलबिद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पनि पाएको छ । यस पृष्ठभूमिमा राम्रा आयोजनाहरु गलतरुपमा संरचना गरिएकोमा बिरोध गर्नु उपयुक्त हो भन्ने सिद्ध हुन्छ ।

घाँस खान तैयार
अहिले पनि माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट), तामाकोशी तेश्रो (८००), नयां अवतारको अरुण तेश्रो (९००), माथिल्लो मस्यांग्दी (६००), लिखु (१२०) र बलेफी (५०) आयोजनाहरुलाई निकासीमूलकको रुपमा कार्यान्वयन क्रममा छन् । जसले गर्दा संबिधानको धारा १५६ उल्लंघन मात्र नभएर नेपालको सार्वभौम संसदको अधिकार हनन् हुने अवस्था सृजना भएकोछ । यस्तोमा देशको अस्मीताको रक्षा गर्नको लागि घाँस खानै परे पनि बिरोध गर्नेको कमी हुने छैन । ठूलै परिमाणमा घाँसको व्यवस्था गर्न थाले हुने देखिन्छ ।

हुन त जलबिद्युतको विकासमा सार्वभौमसत्ताको प्रश्न उठाउन हुन्न, नेपालको सेनाको भरण पोषणको जिम्मा भारतलाई दिइनुपर्छ देखि नेपाललाई भुटानिकरण गरेर (प्रतिरक्षा र बिदेश मामिलाको जिम्मा भारतलाई सुम्पेर) जलबिद्युतको विकास गर्नुपर्छ भन्नेहरुको कमी नेपालमा छैन । जलबिद्युत विकासको नाममा नेपालको राष्ट्रियतामाथि नैं आंच आउने काम गर्न तैयार हुनेहरु, नेपालको स्वाधीनता तथा स्वतंत्रता बन्धकी राख्न उद्यत हुनेहरुले कुन आत्मबलले मातृभूमिको अस्मीता रक्षार्थ कटिबद्धहरुलाई घाँस ख्वाउने आंट गर्दा रहेछन् हेर्नै पर्ने हुन्छ । बरु जलबिद्युत विकासको लागि भन्दै देशको सार्वभौमसत्ता गुमाउन, देशको स्वाधीनता तथा स्वतंत्रता बन्धकी राख्न तैयार हुनेहरु, यस प्रकारको विकासबाट शुभलाभ गर्नेहरु, कमिसन, मुनाफा आर्जन गर्नेहरुलाई सपूत मान्न सकिन्न र यिनलाई पो घाँस ख्वाउनु पर्ने हो ।

वास्तवमा कुरा भावनात्मक तथा अमूर्त राष्ट्रियताको मात्र होइन । यी आयोजनाहरुको कूल जडित क्षमता ३३ सय ७० मेगावाट हुन्छ र यी आयोजनाहरुको निर्माणोपरान्त बिजुली उत्पादन हुने बेलामा यथास्थितिमा नेपालको आन्तरिक खपतको लागि मात्रै ६ हजार मेगावाट जडित क्षमता आवश्यक हुन्छ जसबाट सुख्खायाममा २ हजार मेगावाट जति उत्पादन हुन्छ । नेपालको द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्ने भए यसको दोब्बर परिमाणमा बिजुली आवश्यक हुन्छ । यस्तोमा नेपाललाई अंध्यारोमा राखेर, उर्जाको अभावमा औद्योगिकरणबाट बंचित गरेर, रोजगारीको अभावमा युवायुवतिलाई शारिरीक देखि यौन शोषण सम्म भोग्न बिदेश पलायन हुन बाध्य पारेर, यातायातको लागि शोधनान्तर तथा ब्यापार घाटाको कारक आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर रहने गरेर, उत्पादित बिजुली भारत निकासी गर्नु कुनै पनि हिसाबले युक्तिसंगत मान्न सकिन्न । यस्तो कुतर्कको बिरोध गर्दा घाँस खान पर्ने डरले पछि हट्ने कुरा हुन्न ।

अझ मननीय कुरा के छ भने नेपालबाट निकासीमूलक आयोजनाहरुबाट प्रति युनिट २ रुपैयाको हाराहारीमा निकासी गर्ने तारतम्य मिलाइंदैछ भने नेपालको उर्जा संकट निरुपण गर्ने नाममा १० रुपैया भन्दा बढीमा भारतबाट बिजुली पैठारी गिरंदैछ । यस्तो अर्ध औपनिवेसिक अवस्थाबाट नेपाललाई उकास्न नेपाल आमाका सपूतहरु (सपूत शब्द पुिलंग भएतापनि यहां यो शब्द छोराहरुको सन्दर्भमा मात्र होइन मातृभूमिको अस्मीता प्रति कटिबद्ध छोरीहरु समाबिष्ट मानिएको छ)ले जतिसुकै परिमाणमा भए पनि घाँस खान वान्छनिय छ ।

५ वर्ष कैद सजाय
हालै सरकारले उर्जा संकट समाधानको सम्बन्धी धारणा र भावी कार्यक्रम घोषणा गरेको छ र उक्त वक्तव्यको दफा १३ (ख) मा बिद्युत उत्पादनलगायतका कार्यमा बाधा अवरोध पुर् याउनेलाई ५ वर्ष सम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेकोछ । यो प्रावधानले जलबिद्युत आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध नआउने र तदारुकताकासाथ लोडसेिडंगको समस्या समाधान हुने आकलन सरकारले गरेको देखिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा यो व्यवस्था कत्तिको यथार्थपरक छ भन्ने विश्लेषण गर्न वान्छनिय छ ।

पूर्वााचल विकास क्षेत्रमा ९ सय मेगावाट जडित क्षमताको अरुण तेश्रो (तुहिएको आयोजनाको नयां अवतार) निकासीमूलक आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन हुंदैछ जसबाट १ सय ९७ मेगावाट बिजुली नेपालले निशुल्क पाउने भनिन्छ । त्यस क्षेत्रमा अहिले १४ मेगावाट मात्र जडित क्षमता छ भने तत्कालै उच्चतम मांग २ सय मेगावाट छ जुन दमित बृद्धि दरको आधारमा प्रक्षेपित परिमाण हो । त्यस क्षेत्रका सम्पूर्ण उद्योगधन्दालाई पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्न र नयां स्थापना हुन लागेको सबै उद्योगहरुलाई यथेष्ट बिजुली पुर् याउन तत्काल नैं यस क्षेत्रमा ४ सय मेगावाट बिजुलीको आवश्यकता छ । यो आयोजना सम्पन्न हुने समय ५ वर्षमा त्यस क्षेत्रको आवश्यकता बृद्धि भई ६ सय मेगावाट भन्दा बढी हुन्छ । यस्तोमा त्यस क्षेत्रलाई अंध्यारोमा बस्न अभिशप्त बनाएर निर्माण हुने अरुण तेश्रो आयोजनाको बिरोध अवरोध हुन्छ हुनेछ । अझ पूर्वााचल विकास क्षेत्रका जनता मात्र होइनन् अन्यत्रका जनताले समेत उक्त आयोजनाको बिरोध अवरोध गर्नेछन् । तसर्थ सरकारले यस्ता सबैलाई कैद गर्नको लागि ठूला खाले नयां कारागारहरु निर्माण गर्नकोलागि ठेक्कापट्टाको लागि प्रकृया प्रारम्भ गर्नु उचित हुनेछ । ठेक्का पट्टामा केहिलाई शुभलाभ हुने पनि सम्भावना छंदैछ ।

भारतीय सुरक्षा चासो
संबिधान सभाका सभासद् राधेश्याम अधिकारीले "यो साता" नामक साप्ताहिकको जनवरी ५-११, २०१० को अंकमा "भारतले आफ्नो लगानि सुरक्षित गर्न आवश्यक सुरक्षा आफैले गर्नुपर्ने पस्ताव पेश गर्नसक्छ । शक्ति राष्ट्रहरुद्वारा यस्ता प्रस्ताव राख्नुलाई अस्वाभाविक भन्ने गिरंदैन" भन्ने धारणा व्यक्त गरेकाछन् जसले गर्दा यस्ता आयोजना कार्यान्वय गरिएमा नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने हुनाले कुनै पनि किसिमले सार्वभौमसत्तामा आंच आउने काम नगर्ने प्रत्याभूति नभए सम्म कुनै पनि निकासीमूलक आयोजना बनाउन दिन नेपाली जनता सहमत हुने छैनन् । आयोजनाको सुरक्षाको नाममा जबरजस्ती गरिएमा लाखौं लाख नेपाल आमाका सपूतहरुले बिरोध मात्र होइन अवरोध गर्न पनि पछि पर्ने छैनन् । तसर्थ लाखौं नेपालीले अवरोध गर्न सक्ने सम्भावनालाई मनन् गरेर कैद सजाय तोक्ने व्यवस्था गर्नु बेश हुनेछ ।

पश्चिम सेती
पश्चिम सेती आयोजना सम्बन्धमा यस पंक्तिकार जस्ताले दशौं वर्ष अघि देखि यस आयोजनाबाट सुलभ दरमा उत्पादन हुने उच्च गुणस्तरको बिजुली नेपालमा नैं खपत गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दैआएकोमा अहिले आएर सरकारले यो कुरा बुझकोमा सराहना गर्दै बधाई ज्ञापन गर्न वान्छनिय छ । तर अझै पनि यो जस्तो जलाशययुक्त आयोजनामा संचित हुने पानीको बहुआयामिक लाभ लिने सम्बन्धमा मौन रहेबाट नेपालको भूभाग डुबाएर, नेपाली जनतालाई बिस्थापित गरेर निर्माण हुने जलाशयको पानी भारतलाई निशुल्क दिने अभिष्ट रहेको प्रष्टिन्छ । १८ घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी उपलब्ध गराएर दक्षिण अपि्रुकाबाट लेसोथोले वार्षिक अढाई करोड डलर आर्जन गरेको परिप्रेक्षमा ९० घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी नेपालले ८ महिना सुख्खायाममा भारतलाई उपलब्ध गराएबापत वार्षिक पौने ६ अर्ब प्राप्त हुनुपर्छ । तर नेपाललाई यो परिमाणको राजश्वबाट बंचित गर्ने षडयन्त्र भईरहेकोहुंदा नेपाली सपूतहरु हातमा दहि जमाएर बस्ने छैनन् ।

२ वर्षमा संबिधान निर्माण गरेर जारी गर्ने भनेको ३ वर्ष त्यत्तिकै बित्न लागेकोले ५ वर्ष पनि सजिलै बित्ने देखिनाले यस प्रकारका जलबिद्युत आयोजनाको बिरोध अवरोधमा संलग्न हुने लाखौं लाख नेपाली सपूतहरुलाई ५ वर्ष हैन जन्म कैद गरिनुपर्छ । तसर्थ यस सम्बन्धमा निर्माणाधीन कानूनमा तद्अनुरुप संशोधन गर्न वान्छनिय छ । अन्यथा बिरोध अवरोध रोकिने देखिन्न ।

माथिल्लो कर्णाली
माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई ४ हजार १ सय ८० मेगावाट क्षमतामा जलाशययुक्त आयोजना बनाइएमा नेपाल र नेपालीको अधिकतम हित हुने देखिएकोछ । यसो गर्दा सुख्खायाममा ५ सय घन मिटर प्रति सेकेन्ड थप पानी उपलब्ध भएर १५ लाख हेक्टर जमिनमा ३ बाली लगाउने अवसर प्राप्त भएर खाद्यान्न, नगदे बाली आदि प्रशस्त उत्पादन भएर त्यस भेगको कायाकल्प नैं हुन्छ । तर ३ सय मेगावाट क्षमताको लागि इजाजतपत्र दिएर ९ सय मेगावाट निकासीमूलक आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन हुन लागेको बुझिएकोछ । पूर्ण क्षमतामा कार्यान्वयन भएमा सरकारले रोयल्टी मात्रै पनि वार्षिक ४ अर्ब ८४ करोड रुपैया आर्जन गर्नेमा कम क्षमतामा गरिनाले १ अर्ब मात्र रोयल्टी स्वरुप प्राप्त हुने देखिनाले बिरोध अवरोध अवश्यंभावी छ ।

पंचेश्वर आयोजना
नेपालमा उर्जा संकट चरमोत्कर्शमा छ, ठूला आयोजनामा लगानि गर्ने क्षमता नेपाल राज्यसंग नहुनाले बिदेशीका सामु (दातृ निकाय र/वा लगानिकर्ता) हात फैलाउने अवस्था छ । तर एक थरी उर्जाबिज्ञहरु नेपालले १ सय २६ अर्ब रुपैया लगानि गरेर पंचेश्वर आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र भारतमा बिजुली आपूर्ति गर्नुपर्छ भनेर लागेका मात्र छैनन् । यस्तो अवधारणाको बिरोध गर्नेहरुलाई घाँस ख्वाउने तैयारी समेत गर्दाछन् ।

यो आयोजना कार्यान्वयन गरिएमा महाकाली सन्धी अन्तर्गत आधा पानीमा हक कायम हुने नाममा भारतमा १६ लाख हेक्टर र नेपालमा ९३ हजार हेक्टर मात्र िसंचाई गर्ने व्यवस्था गर्दैछन् । यस पंक्तिकार जस्ता घाँस खान योग्यहरुलाई यो स्वीकार्य छैन । किनभने भारतले १७ अर्ब रुपैया मूल्यको नेपालको हकको पानी निशुल्क उपयोग गर्ने अवस्था सृजना गिरंदैछ, जुन बाढी पहिरो निम्त्याउने वर्षातको पानी होइन । तसर्थ नेपालले बैधानिक हिसाबले पाउनुपर्ने रकमबाट बंचित हुने गरेर आयोजना निर्माण गर्नदिन नेपालीहरु तैयार छैनन् र बिरोध गर्नेहरुलाई घाँस ख्वाए पनि हुन्छ जेल हाले पनि हुन्छ । गुन्टा कसेर तैयार भई बसेकाछन् ।

प्रस्तुत लेख प्रकाशनमा गईसके पछि उर्जा संकट निवाराणार्थ बनाईएको बिधेयकमा बिरोध गर्नेलाई गोलीसम्म हान्ने व्यवस्था भएको सार्वजनिक भएकोछ । जलबिद्युत विकासको नाममा नेपालको सार्वभौमसत्तामा आंच आउने गरेर आयोजना सुरक्षाको जिम्मा भारतलाई दिने, नेपालको सेनाको भरण पोषणको जिम्मा भारतलाई दिने, नेपाललाई भुटानिकरण (प्रतिरक्षा र बिदेश मामिलाको जिम्मा भारतलाई सुम्पेर) गर्ने नेपाललाई अंध्यारोमा राखेर सस्तो तथा उच्चगुणस्तरको बिजुली पंचेश्वर जस्ता आयोजनाबाट भारत निकासी, गर्ने आधाको नाममा नेपालमा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा १६ लाख हेक्टर िसंचाई गर्ने, नेपालको भूभाग डुबानमा पारेर नेपालीलाई बिस्थापित गरेर संचित पानी (बुढी गण्डकीमा जस्तै) भारतलाई निशुल्क दिने गरेर आयोजना निर्माण गर्न खोजिएमा बिरोध अवश्य पनि हुनेछ । गोली हान्ने धम्की र कानूनी प्रावधानले बिरोध रोकिनेछैन । गोली हान्न आवश्यक तैयारी गरे हुन्छ । स्मरणिय छ बेलायतको उपनिवेश रहंदा भारतीय माथि गोली हान्नेहरु भारतीय नैं थिए ।

२०६७ चैत्र २१ गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित