Tuesday, July 13, 2010

राजनैतिक दलहरुको निरंकुशता र भ्रष्टाचार बीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध छ

नयाँ संबिधानको लागि सुझाव

यस पंक्तिकारको निक्र्योल छ यदि लोकतन्त्रले भ्रष्टाचार निर्मूल नगरेमा भ्रष्टाचारले लोकतन्त्र निर्मूल पार्दछ । यसको पुष्ट्याइंको लागि धेरै टाढा जान पर्दैन । २०४६।४७ सालमा प्रजातन्त्र प्रादुर्भाव भएपछि कुन पृष्ठभूमीमा २०५९ आश्विन १८ मा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको कदम आयो र यस पछाडी निहित घटनाक्रमलाई विष्लेशन गरे पुग्छ । त्यही कदम २०६१ माघ १९ मा चरमोत्कर्षमा पुगेर निरंकुश राजतन्त्रको स्वरुप लिन्छ केही समयको लागि । यस कलमजीविले लालीगुराँस क्रान्ती नामाकरण गरेको २०६२/६३ सालको बृहत जनआन्दोलनले अन्ततः निरंकुश राजतन्त्रको टुंगो लगाएयो । अब राजा निरंकुश हुने सम्भावना सकिएकोछ किनभने मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भईसकेकोछ र राजा मात्र होइन राजसंस्था नैं भूतपूर्व भई सकेकोछ । तर पनि इतिहांस पुनराबृत्ति हुने खतरा टरेको छैन । निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भएपनि निरंकुशताको भने अन्त्य भएको आभास हुन्न ।

कस्तो निरंकुशता
कुनै व्यक्ति बिना अंकुश चल्छ भने र कुनै राजनैतिक दल बिना अंकुश संचालन हुन्छ भने यस्ता व्यक्ति तथा संस्था निरंकुशताको परिभाषामा भित्र पर्न आउंदछ । निरंकुशताका विभिन्न स्वरुप मध्ये यहां सान्दर्भिक छन् पारदर्शीता र जवाफदेहीता अभाव । तर अधिकांश राजनैतिक दलहरु तिनका भातृसंगठनहरु आफ्नो वित्तिय श्रोत र त्यसको उपयोगको सम्बन्धमा न पारदर्शी छन् न वित्तिय हिसाबले जवाफदेह नैं । यस्तै र राजनीतिकर्मीहरुको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नतामा संचालित गैससहरु पनि यही समस्याले ग्रस्त छन् । यिनीहरुले प्राप्त गरेको पैसा र भए गरेको खर्च सार्बजनिक गर्दैनन् र यस्ता खर्च लेखापरीक्षित पनि हुन्नन् । मतलब यिनीहरुको वित्तिय व्यवस्थापन सम्बन्धमा किहं कतैबाट अंकुश लगाइएको छैनन् । यसरी पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता नहुनु नैं वित्तिय निरंकुशता हो ।

यसै गरेर आन्तरिक लोकतन्त्र नभएको अवस्थामा पनि निरंकुशताको हालीमुहाली हुन्छ । तसर्थ राजनैतिक दलहरु दुई कारणले निरंकुश छन् वित्तिय पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावले तथा दलहरु भित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बिद्यमान नहुनाले । निरंकुशताले भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्दछ । महंगो मूल्य चुकाएर (१३ हजार भन्दा बढी मानिसले माओबादीको जनयुद्धमा र २१ जनाले लालीगुरांस क्रान्तीमा प्राण आहुती गरेर) प्राप्त भएको लोकतन्त्र फेरि नगुमोस भन्ने तिर सबै चनाखो हुनु पर्छ, किनभने संक्रमणकाल सकिएको छैन, संबिधान लेख्न बाकी नैं छ । प्रश्न उठ्छ राजनैतिक दलहरु कसरी निरंकुश र यस्तो निरंकुशताले कसरी भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्छ ।

चन्दा र भ्रष्टाचारको कुचक्र
सामान्य हिसाबमा एक जिल्लामा कुनै दलको कार्यालय चलाउन कमसेकम मासिक १० हजार रुपैया खर्च हुन्छ कार्यालय परिसर/कोठाहरुको बहाल बिजुली पानी फोन कर्मचारी आदिमा । यो दरले ७५ जिल्लामा वर्षमा एउटा दलले ९० लाख रुपैया खर्च गर्छ । साना दलहरुको सबै जिल्लामा कार्यालय हुन्नन् भने ठूला दलको २४० निर्वाचन क्षेत्रमैं कार्यालय हुन्छ । यसबाट एउटा आंैसत दलले वार्षिक १ करोड रुपैया सजिलै खर्च गर्ने देखिन्छ । अनि हालै चुनाव सम्पन्न भएकोछ र बिना खर्च चुनाव सम्पन्न भएन । एक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा उम्मेदवार र उसको दलले संयुक्तरुपमा जम्मा ५ लाख रुपैया मात्र खर्च गरेको अवस्थामा पनि २४० निर्वाचन क्षेत्रमा १२ करोड रुपैया खर्च भएको हुनु पर्छ । यो खर्च प्रत्यक्ष निर्वाचनको लागि मात्र हो । समानुपातिक तर्फ उम्मेदवारले वा यस्ता उम्मेदवारको लागि दलले छुट्टै खर्च नगरेको मान्दा पनि मूलधारका प्रत्येक दलले १२ करोड रुपैया खर्च गरेका छन् । क्षेत्रीय दलहरु अथवा पूरै २४० निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी नदिने दलहरुले पनि ५/७ करोड रुपैंया भन्दा कम खर्च गरेका छैनन् ।

महत्वपूर्ण प्रश्न हो यत्रो रकम कहांबाट आउंदछ ? स्वाभाविक उत्तर छ ब्यापारीबर्गबाट, कर्मचारीहरुबाट र गैर सरकारी संस्था (गैसस)हरुबाट । यसरी दलहरुलाई खर्चको जोगाड गर्नेले आफुले दिएको चन्दा असूल उपर गर्छन सोझो आंैलाले वा बांगो आंैलाले सोझो औंलाले यत्रो ठूलो रकम उपर हुने सम्भावना हुन्न । र उपर गर्ने क्रममा लगानिको कैयौं गुणा उपर गरेर अवसरको पनि सदुपयोग गर्न पछि पर्दैनन् । व्यापारीवर्गलाई यस सम्बन्धमा अलि सजिलो पर्छ मूल्य बढाई दियो बस् । किन कसरी महंगो भयो भन्ने संयन्त्र नभएको र भए पनि प्रभावकारी नभएको हुनाले व्यापारीवर्गलाई सहजै छ । कसैले "अनुचित" चासो लिए पनि टार्ने धेरै उपाय भई हाल्छन् ।

कर्मचारीहरुलाई भने त्यति सजिलो हुन्न - कष्टसाध्य भने होइन आफैले नमागे पनि "दिने" परिपाटी बसीसकेको परिप्रेक्ष्यमा । कतिपय कार्यालयहरुमा दस्तूरी वा यस्तै अन्य संयन्त्रको व्यवस्था हुने वा लेखनदास वा दलालको संजाल विकसित भएको अवस्थामा कर्मचारी आफैले हात थाप्न समते जान आवश्यक नपरेकोले सरल नैं हुन्छ होला । अझ कतिपय पदहरुमा आसीन हुन नैं रकम बुझाउनु पर्ने र यस्तो रकमको जोहो गर्ने दुखः समेत कर्मचारी आफैले गर्न नपर्ने परिपाटी समेत बसीसकेको बुझिन्छ । फेरि कर्मचारीले राजनैतिक दल वा राजनीति गर्नेलाई दिने रकम आफ्नो तलबबाट दिने पनि होइन । तलबबाट यस्तो रकम दिन कसै गरी पनि पुग्दैन । तिनले यसरी दिएको रकम सोधभर्ना गर्ने तरीका भनेको पनि जनसाधारण अथवा व्यापारीवर्गबाटै असूल गरेर हो । जनसाधारण निरुपाय, निस्पृह हुन्छन् कतैबाट सोधभर्ना गर्ने उपाय गर्न सक्दैनन् आफैले व्यहोर्छन् । व्यापारीवर्गले भने कर्मचारीलाई बुझाएको रकम पनि उठाई हाल्छन् राजनैतिक दलहरुलाई वा राजनीतिकर्मी्रहरुलाई चन्दा दिएको असूले झैं गरेर - दृष्टान्ततः सामानको मूल्यमा "समायोजन" गरेर ।

बुझिएसम्म गैससहरुले अपनाउने बिधि अलग्गै छ । दात्री संस्थाबाट प्राप्त रकमबाट आफुले रकम दिन पर्ने व्यक्तिलाई परामर्श सेवामा लगाएको देखाएर खर्च लेखिन्छ नाम उक्त व्यक्तिको परिवारको कुनै पनि सदस्य वा घरमा काम गर्न राखेको कुनै व्यक्तिको पनि प्रयोग गर्न सिकंदो होला । यस्ता कृयाकलाप नैं भ्रष्टाचारयुक्त काम हुन्छन् । यस अतिरिक्त राजनैतिक दलको लागि पैसा उठाउने क्रममा राजनीतिकर्मीहरुले आफ्नो पनि ७ पुस्ताको लागि बन्दोबस्त गर्न पछि पर्दैनन् जसको दृष्टान्त खोज्न टाढा जान पर्दैन ।

यस सम्बन्धमा के पनि स्मरणिय छ भने माओबादीले लिने गरेको चन्दा धेरै बिबाद र चर्चामा रहेको छ । यसको मतलब अन्य दलहरुले चन्दा कहिल्यै नलिएको भने होइन । अन्य दलहरुको सम्पूर्ण खर्च तिनै ब्यापारी कर्मचारी र गैससहरुबाट प्राप्त रकमबाटै चलेको हुन्छ ।

यसरी राजनैतिक दलहरुमा बिद्यमान वित्तिय निरंकुशता नैं भ्रष्टाचारको प्रमुख श्रोत बनेको छ । दलहरु र/वा राजनीतिकर्मीहरु ब्यापारीहरु कर्मचारीतन्त्र र गैससहरु रहेको एउटा चतुर्भुज नैं बनिसकेको छ र यस चतुर्भुजको जगको काम दलहरुले गरेको छ । राजनैतिक दलहरुले ब्यापारी कर्मचारी र गैससहरुसंग कुनै रकम कलम नलिने हो भने अहिले ब्याप्त भ्रष्टाचार ९० प्रतिशतले नैं घट्ने स्पष्ट छ ।

रमाईलो कुरा त के छ भने व्यापारीबर्गलाई "तस्कर" वा "नाफाखोर" भन्न पछि पर्दैनन् दलहरु र राजनीतिकर्मीहरु र कर्मचारीतन्त्र । यस्तैे व्यापारीहरुले दलहरु र राजनीतिकर्मीहरुका साथै कर्मचारीतन्त्रलाई "घूसखोर" को पदवी दिन्छन् । अनि अधिकांश गैससहरु "डलर खेती गर्ने" नामले प्रख्यात छंदै छन् ।

राजनीतिकर्मीको गैससहरु
माथि वर्णन गरिएको गठजोडले अझ घनिष्टता प्राप्त गर्ने अवस्था हुन्छ राजनीतिकर्मीहरुले गैसस संचालन गरेको अवस्थामा । राजनीतिकर्मीहरुलाई ब्यापारीहरु कर्मचारीतन्त्र र अन्य गैससहरुले यस्तो अवस्थामा रकम प्रत्यक्ष रुपमा दिन नपर्नाले सजिलो पर्छ जति सजिलो लिनेलाई हुन्छ । गैसस चलाएपछि बिदेशबाट रकम प्राप्त गर्न पनि सुविधा हुने हुनाले पनि राजनीतिकर्मीहरुले गैसस रुचाउंछन् र त्यसैले पनि अधिकांश राजनीतिकर्मीहरुको खल्तीमा गैसस छ भनिन्छ । अझ कतिपय राजनीतिकर्मीको त खल्ती पिच्छे गैसस हुन्छ पनि भनिन्छ । केही टाठाबाठा राजनीतिकर्मीले आफ्नो खल्तीमा नराखेर आफ्ना श्रीमती लगायतका घरको मान्छेको नाममा गैसस राखेका हुन्छन् ।

यी गैससले अपारदर्शी तथा गैर जवाफदेह तवरबाट रकम कलम परिचालन गर्नाले पनि देशमा भ्रष्टाचारको आकार र परिमाण ठूलो भएको छ । प्रथमतः सबै गैससहरु पारदर्शी तथा जवाफदेह बनाउन अत्यावश्यक छ भने राजनीतिकर्मीको प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष संलग्नतामा संचालित गैससहरुको भने सकृय रुपमा अनुगमन आवश्यक छ । राजनैतिक दलहरु निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने हुनाले राजनीतिकर्मीको प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष संलग्नतामा संचालित गैससहरुको अनुगमन यस आयोगले समेत तदारुकताका साथ गर्न वान्छनिय छ ।

दलीय भातृ संगठनहरु
यस सम्बन्धमा सम्झन के पनि आवश्यक हुन्छ भने राजनैतिक दलहरुका विभिन्न भातृसंगठन हुन्छन् । यिनको संचालनको लागि पनि वित्तिय श्रोत आवश्यक हुन्छ र यस्तो रकम परिचालन तथा उपयोगबाट पनि यहां चर्चा गरिएको खालको प्रभाव पर्दछ । यस्तो श्रोत परिचालन सम्बन्धमा राजनैतिक दलहरुका भातृ संगठनहरु प्नि राजनैतिक दल जत्तिकै पारदर्शी र जवाफदेह हुनु अपरिहार्य छ ।

साथै माथि उल्लिखित चतुर्भुर्जमा टड्कारै नदेखिने पांचौ भुजा पनि हुने गर्दछ जस सम्बन्धमा पनि चर्चा हुनु आवश्यक छ । यो भुजाको काम भनेकै राजनैतिक दलको लागि नगदी जिन्सी चन्दा असूल गर्ने हो । कतिपय दलमा यस्तो काम अनौपचारिक ढंगमा हुने गर्छ भने कतिपय दलका भातृसंगठनले नैं यो कार्य संगठीत रुपमा सम्पन्न गरेको हुन्छ । माओबादी दलमा वाइ.सी.एल. नामक भुजा घोषित रुपमा नैं छ र यसको चन्दा संकलन कार्यमा सकृय भूमिका हुन्छ भन्ने सुन्ने गरिन्छ । एमालेको युथ फोस्र पनि वाई.सी.एल.sै पदचिन्हमा चल्न थालि सकेको छ भनिन्छ । कांग्रेसको पनि औपचारिक जानकारीमा नआए पनि केही जिल्लाहरुमा तरुण दस्ता निर्माण भई सकेको सामाचार पढ्न पाइएको छ, कृयाकलापको अध्ययन गर्न अझै बांकी छ । कतिपय दलहरुमा यस्तो संयन्त्र टड्कारै नदेखिए पनि विषेश समूह नैं संलग्न भएको पाइन्छ जुन समूह गुण्डागर्दीमा पनि लागेको सुन्नमा आउंछ । समाचारमा आए अनुसार युथ फोस्र र वाई.सी.एल. आदिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि पनि केही काम गर्ने गरेकाछन् । तर यस्ता कृयाकलाप सबै कानून अनुरुप तथा कानूनद्वारा निर्देशित प्रकृया पुर् याएर गर्न वान्छनिय छ नत्र कानूनी राजको अभावमा बिकृति र बिसंगति सृजना हुने र यसैकारणले पनि भ्रष्टाचार दुरुत्साहन हुने सम्भावना हुन्छ ।

वित्तिय निरंकुशता नैं भ्रष्टाचारको जननी
तसर्थ राजनैतिक दलहरु तिनका भातृसंगठनहरु र राजनीतिकर्मीहरुको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नतामा संचालित गैससहरु माथि बित्तिय अंकुश लगाइएमा मुलुकमा ब्याप्त भ्रष्टाचाररुपी दुष्चक्र पनि पूरै समाप्त नभए पनि धेरै हद सम्म निवारण हुन्छ । यसको लागि यिनीहरुले हरेक वर्ष साल तमामीको ३ महिना भित्र लेखापरीक्षित वित्तिय बिबरणहरु अनिवार्य रुपमा सार्बजनिक गर्नुपर्ने ब्यवस्था नयां संबिधानमा गर्नुपर्दछ । वित्तिय अनुशासन कायम राख्न भ्रष्ट्राचार न्यून गर्न राजनैतिक दललाई को कसले के कति दियो र के कुन श्रोतबाट दियो पनि खुलाउन अनिवार्य हुनुपर्छ । यिनीहरुले पारदर्शीता र जवाफदेहिता अवलम्बन गरे नगरेको अनुगमन निर्वाचन आयोगले गर्ने व्यवस्था पनि संबिधानमा हुनुपर्छ र उक्त आयोगलाई पनि अनुगमन प्रभावकारी तरीकाबाट गर्न आवश्यक संयन्त्र श्रोत तथा साधनको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ ।

साथै दलहरुलाई राज्यले नैं खर्चको व्यवस्था गर्ने तर्फ पनि सोच्न सकिन्छ त्यो पनि पारदर्शीता र जवाफदेहीताको शर्तमा । यस सम्बन्धमा पहिलो कदम डा. प्रकाश चन्द्र लोहनी अर्थ मन्त्री हुंदा नीति ल्याइएकोमा राजनैतिक दलहरु पारदर्शीताको कसीमा खरो उत्रन अनिच्छुक हुनाले यो कार्यक्रम नैं त्यतिकै तुहाइयो ।

दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र
मुलुकमा २०६३ बैशाख ११ पछि आमूल परिवर्तन भएर गणतान्त्रिक लोकतन्त्र आईसकेको छ सस्थागत हुने प्रकृयामा छ । तर अधिकांश दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र छैन दलहरु यस कारणले पनि अझै राजनैतिकरुपमा निरंकुश छन् । न आन्तरिक चुनाव हुन्छन् न निर्णय निरोपण प्रकृया नै छलफलमा आधारित हुन्छन् । एमाले र माओबादी लगायतका साम्यबादी पार्टीहरुमा सम्म लामो समय बैठकहरुमा छलफल भएर निर्णय निरोपण गरिएको सुनिन्छ । नेपाली कांग्रेसमा त एक व्यक्तिले निर्णय गर्छ अनि दलका अन्यले पत्रिका पढेर थाहा पाउंछन् । कहिले काहीं यस्ता निर्णय केन्द्रिय समितिले अनुमोदन गरेको पनि सुनिन्छ जसबाट यो खाले उच्च स्तरिय संस्थागत संरचना समेत रबर छाप मात्र बनेको छर्लि¨छ ।

अझ चाख लाग्दो पाटो हो कार्यवाहक सभापतिको व्यवस्था । सभापति पदमा आसीन व्यक्ति मुलुक बाहिर जान परेर वा शारीरिक वा मानसिक कारणले काम गर्न अक्षम भएमा वा राजिनामा आदिको कारणले पद खाली भएको तर अर्को व्यक्ति चयन हुन नसकेको जस्तो अवस्थामा कार्यवाहक सभापतिको व्यवस्था गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता प्राप्त परिपाटी हो । त्यो पनि सभापतिले आफ्नो पदभार बहन गर्न नमिले÷नसकेको अवस्थामा उपसभापतिलाई कार्यवाहक सभापतिको रुपमा कार्य गर्न लगाइन्छ । तर उपसभापति वाहेकका उनाउ व्यक्ति तदर्थ रुपमा कार्यवाहक सभापतिको रुपमा चयन हुनु तदर्थबादको चरमोत्कर्ष मान्न पर्ने हुन्छ र यही कारणले पनि दल भित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव टड्कारो रुपमा देखिन्छ ।

तर कतिपय दलका सभापतिले आफ्नो पदभार बहन गर्न नमिले÷नसकेको अवस्था वाहेकको स्थितिमा पनि एक जना व्यक्ति सभापतिको रुपमा कार्यरत हुन्छन् भने अर्का व्यक्ति कार्यवाहक सभापतिको रुपमा कार्यरत रहन्छन् । एक हद सम्म सभापति पदमा आसीन व्यक्त प्रधानमन्त्रीको पदभार बहन गरेको अवस्थामा कार्यवाहक सभापतिको व्यवस्था युक्तिसंगत नैं मान्न सकिन्छ । तर प्रधानमन्त्री पदीय दायित्वबाट मुक्त भईसकेको अवस्थामा पनि दुवै व्यक्ति सकृयरुपमा कार्यरत रहनु पनि सम्बन्धित दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र बिद्यमान नरहेको अवस्थाको परिचायक हो ।
हुंदा हुंदा संसदीय दलको चुनाव नभएकै अवस्थामा दलका सभापतिले आफैले आफैलाई संसदीय दलको नेता ूमै हुंू भनेर स्वघोषणा गरेको पनि देखियो । यसबाट सम्बन्धित दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र बिद्यमान नरहेको अझ सशक्तरुपमा पुष्टी हुन्छ । अनि संसदीय दलको बैठक पनि नबसी सचेतक र उपसचेतकको नियुक्ति पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावको मूर्त रुप मान्न पर्ने हुन्छ ।

दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र नभएरै नाताबाद कृपाबाद बढेको छ र दलहरुमा एउटै जाति विशेषको अझ एउटै परिवारको बर्चस्व हुन गएकोछ । यो पनि भ्रष्टाचारको प्रमुख कारक हो । यसको समाधानको लागि अब बन्ने संबिधानमा अनिवार्य रुपमा दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र हुनु पर्ने ब्यवस्था गरिनु पर्छ र आन्तरिक लोकतन्त्र नहुने दलहरुलाई निर्बाचनबाट बंचित गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुनुपर्छ । राजनैतिक दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र भए नभएको अनुगमन पनि निर्वाचन आयोगले गर्ने व्यवस्था हुन पनि आवश्यक छ ।

त्यसकारण नयां बन्ने संबिधानमा सम्बन्धित राजनैतिक दलको विधान वा नियमालीमा मात्र यस्तो व्यवस्था गर्न अनिवार्य नगरेर कार्यान्वयन पनि अनिवार्य गरिनुपर्छ र यसो गरे नगरेको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ जसलाई कार्यवाही गर्ने अधिकार पनि हुनुपर्छ । यस्तो संयन्त्रलाई श्रोत साधनले सम्पन्न पनि गरिनुपर्छ ।

अन्तरिम संबिधान २०६३
यस सम्बन्धमा बिद्यमान अन्तरिम संबिधानको धारा १४२ को उपधारा २ मा "राजनैतिक दलको आयश्रोतको केाष र सो जुटाउने श्रोतको विवरण" राजनैतिक दलको दर्ताको लागि निवेदन गर्दा मात्र खुलाउनु पर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था यथेष्ट छैन । प्रत्येक राजनैतिक दलले हरेक वर्ष साल तमामीको ३ महिना भित्र लेखापरीक्षित वित्तिय बिबरणहरु अनिवार्य रुपमा सार्बजनिक गर्नुपर्ने ब्यवस्था नयां संबिधानमा गर्नुपर्दछ र सो कार्यको अनुगम निर्वाचन आयोगले गर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । साथै अन्यथा गर्ने दलहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिन नदिने ब्यवस्था पनि नयां संबिधान हुनुपर्छ । यस सन्दर्भमा दलहरुलाई जो कोहिले पनि पारदर्शिताको शर्तमा चन्दा दिन पाउने र निश्चित हद सम्मको यस्तो चन्दाको रकम आयकरको प्रयोजनको लागि खर्चको रुपमा मान्यता दिने व्यवस्था पनि हुन जरुरी छ ।

यस्तै अन्तरिम संबिधानको धारा १४२ उपधारा ३ खण्ड ख मा "राजनैतिक दलको विधान वा नियमालीमा कम्तीमा पांच वर्षको एक पटक सो दलका प्रत्येक तहका पदाधिकारीहरुको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्छ" भनेको छ । तर न त निर्वाचन अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्छ भनेको छ न यस धाराको उल्लंघन गरी निर्वाचन नगरेमा कुनै कारवाहीकै व्यवस्था गरेको छ । यस्तोमा दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र नहुनु कुनै आश्चर्य होइन । देशलाई भ्रष्ट्राचारमुक्त गर्ने हो भने दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चत पारिनु पर्छ र आन्तरिक लोकतन्त्र बाध्यात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था नयां निर्माण हुने संबिधानमा राखिनु अनिवार्य छ ।

विधायकको कार्यपालिकामा संलग्नता
सरकारका ३ अंग मध्ये न्यायपालिकाका व्यक्ति न व्यवस्थापिकामा न कार्यपालिकामा काम गर्छन र त्यस्तै व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाका व्यक्ति न्यायपालिकामा काम गर्दैनन् । तर सांसदहरुनै कार्यपालिकामा जाने हुनाले न्यायपालिका स्वतंत्र भए जस्तै कार्यपालिका भने व्यवस्थापिकाबाट स्वतंत्र हुन सकेको छैन । अझ स्पष्टरुपमा भन्ने हो भने चुनाव लड्नेहरु सांसद मात्र बनेर बस्ने लक्ष्य लिएर निर्बाचनमा भाग लिएका हुन्नन् । संसदको चुनावमा भाग लिनेहरुको लक्ष्य नैं मन्त्री बन्ने हुन्छ । यो किन पनि जरुरी हुन्छ भने निर्वाचनमा भएको खर्च उठाउन मन्त्री नभई सकिन्न । अझ मन्त्री बनेको सांसदहरुले अत्यधिक समय आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको काममा मात्र खर्चेर समग्र राष्ट्र्रसंग सम्बन्धित विषय वस्तुलाई उपेक्षा गरेको पनि पाइन्छ र ध्यान केन्द्रित गरेको हुन्छ कसरी पुन निर्वाचित हुन सकिन्छ भन्नेमा । यस अतिरिक्त ध्यान लगाएको हुन्छ आफूले गरेको लगानि कसरी उपर गर्ने भन्नेमा ।

त्यसकारण अब बन्ने संबिधानमा सरकार प्रमुख एक जना प्रत्यक्ष निर्बाचनबाट छान्ने व्यवस्था गरेर मन्त्रीमंडल गैर सांसद ब्याबसायिक व्यक्तिहरुबाट बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सरकार प्रमुखले मन्त्रीमंडलको लागि मनोनयन गरेका व्यक्तिहरु संसदीय सुनुवाई गरेर बहुमत सांसदहरुलाई स्वीकार्य ठहरिएपछि मात्र मंत्री पदमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्दछ । यसो गरेमा एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा पनि अवलम्बन हुनजान्छ भने मन्त्री बनेर अकूत धन कमाउने परिपाटी बन्द भएर भ्रष्टाचार कम हुन्छ । साथै यस्तो परिवेशमा सांसदहरुले पनि राष्ट्रको लागि नीति निर्माण ऐन कानूनको तर्जुमा कार्यपालिकाको कृयाकलाप अनुगमनादि काममा ध्यान केन्द्रित गर्ने अवस्था हुन्छ र सुशासनमा अभिबृद्धि हुन्छ भने मन्त्री बन्ने मान्छे मतदाता खुशी पार्ने ध्याउन्न भन्दा माथि बस्न सक्दछ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय र यसको प्रभावकारीता
भ्रष्टाचार उन्मूलनमा लेखापरीषण कार्यको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ र यसको लागि नेपालमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको व्यवस्था छ । तर अहिले उक्त कार्यालयलाई अनियमितता सम्बन्धी प्रतिबेदन दिने मात्र अधिकार छ कारवाहि गर्ने अधिकार छैन । त्यसकारण गहिरिएर हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा लेखापरीक्षण कार्य प्रभावकारी भएको देखापर्दैन कतिपय अवस्थामा लेखापरीक्षण कार्य सामान्य रित पुर् याउनको लागि मात्र गरिने जत्तिकै भएको छ । तसर्थ यस काार्यलयको कार्यक्षेत्रमा पनि तात्विक परिवर्तनको आवश्यकता छ ।

मुख्यतयाः बजेट निकासा सम्बन्धी काम पनि यसै कार्यालयलाई दिईनु पर्दछ ताकि अनियमितता सच्याउने जागरुकता स्वयमेव आओस । यो कुनै नौलो सुझाव होईन । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि एउटै संस्थालाई लेखापरीक्षण तथा निकासा दिने कामको जिम्मेवारी दिईएको छ - कम्प्ट्रोलर एण्ड अडिटर जनरल Comptroller and Accountant Genearl  को नामबाट । जुन संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि बिद्यमान छ - जनरल एकाउन्टिंग अफिस (General Accounting Office) को नामबाट ।

निष्कर्श
पारदर्शीता र जवाफदेहीताको अभावमा निरंकुशता ब्याप्त हुन्छ । अनि वित्तिय निरंकुशताले भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्दछ । राजनैतिक दलहरुले कर्मचारी र व्यापारी आदिबाट लिने चन्दाले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । किनभने यसरी चन्दा आदि दिने कर्मचारी र व्यापारीले आफ”ले दिएको भन्दा धेरै गुणा असूल्छन् - विभिन्न तरीकाहरु अवलम्बन गरेर । एक किसिमले भन्ने हो भने राजनैतिक दललाई बुझाउन परेको र बुझाएकै कारणले कर्मचारी र व्यापारीलाई भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने दुरुत्साहन भएको छ ।
केही गैससको राजनैतिक दलसंग हुने गठजोड पनि भ्रष्टाचारको कारक बनेकै छ । तसर्थ राजनैतिक दलहरुले ब्यापारी कर्मचारी र गैससहरुसंग कुनै रकम कलम नलिने हो भने अहिले ब्याप्त भ्रष्टाचार ९० प्रतिशतले नैं घट्ने स्पष्ट छ । नलिई नमिल्ने अवस्थामा राजनैतिक दलहरुलाई पारदर्शिता तथा जवाफदेह बनाउनु भ्रष्टाचारको जरो नैं काट्नु जत्तिको हो । यस सम्बन्धमा प्रभावकारी व्यवस्था अब बन्ने संबिधान गरिनु पर्छ । अर्को शब्दमा राजनैतिक दल वा यी दलका नेतालाई रकम दिन नपरेमा ब्यापारी र कर्मचारीले पनि यस्तो कृयाकलापमा संलग्न हुन आवश्यक पर्दैन । साथै राजनैतिक व्यक्तित्वहरुले स्वच्छ छवी प्रक्षेपण गर्न सफल भएको अवस्थामा व्यापारी कर्मचारी पनि स्वच्छ बन्न बाध्य हुन्छन् र स्वच्छ नभएका माथि कारवाही गर्न पनि सरल हुन्छ । अहिले स्वच्छ व्यक्ति खोज्न पर्ने अवस्था छ - कमै मात्र स्वच्छ हुनाले - र को माथि कारवाहि गर्ने र को माथि नगर्ने भन्ने नैं समस्या भएको छ । अहिलेको अवस्था त आफ्नो आंगमा भैंसी त्यत्ति कै राखेर अर्काको आंगको जुम्रा खोज्ने जत्तिको भएकोछ । तर राजनैतिक दलहरु पारदर्शी र जवाफदेह भए पछि स्वच्छता खोज्न आवश्यक नभएर - धेरै स्वच्छ हुने हुनाले - थोरै अस्वच्छ व्यक्ति पहिलाउन र कारवाही गर्न पनि सरल हुनेछ ।
दलहरुमा निहित आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले पनि भ्रष्टाचारलाई नैं पृष्ठपोषण गरेको हुन्छ । तसर्थ मुलुकबाट भ्रष्टाचार न्युनिकरण गर्ने हो भने राजनैतिक दलहरुलाई पारदर्शी र जवाफदेह बन्न बाध्य पारिनुपर्छ भने आन्तरिक लोकतन्त्र पनि अनिवार्य बनाईनुपर्छ । यसको अलावा मन्त्री बन्न नैं चुनाव लड्ने र मन्त्री बने पछि निर्वाचित हुन गरेको लगानि उपर गर्नुपर्ने ूबाध्यताू बाट चुनावमा भाग लिनेलाई मुक्त राख्न निर्वाचित विधायकहरुलाई मन्त्री बनाउने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्छ । विधायकहरुको आफ्नो काम कर्तव्य र दायित्व हुन्छ मुलुकको लागि राम्रो कानूनी व्यवस्था गर्नु कार्यापालिका माथि अनुगमन गर्नु इत्यादि । देशको लागि समय दिन सक्ने व्यावसायिक व्यक्तित्वहरुलाई संसदीय सुनुवाई प्रकृया समेतको कसीमा घोटेर मात्र मन्त्री बनाउने व्यवस्था नयां संविधानमा गर्नुपर्छ ।
Ratna Sansar Shrestha
अप्रकाशित

1 comment:

婉婷 said...

來看你了~心在、愛在、牽掛在,幸福才會繁衍不息^^..................................................