दोहरो नागरिकताको माँग नेपालले थेग्न सक्छ ?

सुगौली सन्धी लगत्तै नेपालीले बेलायति सेनामा र पछि भारतीय सेनामा काम गर्न थालेर लाहुरे कहलिए । जनसंख्या बृद्धि, रोजगारीको अभाव र अझ माओबादी "जनयुद्ध" शुरुभएपछि लाहुरे बन्न देखि बाहेक पनि धेरै बिदेशिन थाले । दक्षिण एशिया बाहेक अन्यत्र २५ लाख नेपालीहरु छन् भनिन्छ । दक्षिण एशियाली मुलुक गएकालाई प्रबासी भनिन्थ्यो भने अन्यलाई गैरआवासीय शब्द प्रयोग गरेर फरक देखाउन कोशिस थालिएकोछ ।

गैरआवासीयको प्रकार
मातृभूमि छोड्नेहरु मूलतः दुई किसिमका छन् । युरोप, उत्तरी अमेरिका, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, रुस जस्ता पहिलो विश्व कहलिने देशमा र दक्षिण एशियामा सपरिवार एक थरी बसेकाछन, जसमध्ये कतिले उतैकासंग बिहेबारी गरेकाछन् । अधिकांशले जन्मभूमिको नागरिकता त्यागेर कर्मभूमिको नागरिकता प्राप्त गरेकाछन् भने केहिले कर्मभूमिमा स्थायीरुपमा बसोबास गर्नपाउने अनुमति मात्र प्राप्त गरॆकाछन् । यी मध्ये केहिले बिदेशमा नैं व्यापार व्यवसाय गर्छन् भने अधिकांश नोकरी गर्छन् जस मध्ये थोरै मात्र उच्चपदस्थ छन् । धेरै जसो खाईजीविका गर्छन्, रातो दिन मेहनत गर्छन् । केहिले त नेपालमा नगर्ने र रैथानेले त्यहां गर्न नमान्ने खालको "इज्जत" वा योग्यता अनुरुप नभएको काम गर्छन । यिनलाई रैथानेले आफनो र आफना सन्तानको काम माम खोस्न आएका ठानिन्छन् । पहिले रैथाने सरह मेहनताना पाउने गरेकोमा अहिले आएर, विषेश गरेर भारतीयमूलका व्यापारिकोमा काम गर्नेहरु कम पारिश्रमिकमा काम गरेर शोषित समेत हुन थालेकाछन्, प्रचलित न्यूनतम दर भन्दा कम पारिश्रमिक नगदमा प्राप्त गर्छन् ।

यो तप्का मध्ये नेपाली नागरिकता नत्याग्ने केहिले हालै बैंक, जलबिद्युत, टेलिभिजन, दूरसंचार आदिमा नेपालमा लगानि गरेकाछन् र समाजसेवामा समेत अग्रणी भूमिका पनि बहन गरेकाछन्, जुन प्रशंसनिय छ ।

अर्काथरी बैदेशिक रोजगारीमा गएकाछन्, आफ्नो परिवारलाई नेपालमैं छोडेर, केहि अपवाद बाहेक । सुदूर पश्चिमबाट भारतका बिभिन्न शहर, थाइलाय्ण्ड, मलेशिया, कोरिया देखि अरबमा गएकाछन् । अधिकांश अदक्ष, अर्धदक्ष, कामदारको रुपमा कार्यरत छन् भने थोरै दक्ष कर्मचारीको रुपमा । यसमध्ये धेरै कमले नेपालको नागरिकता त्यागेकाछन् । कतिपयले रैथानेले गर्न नमान्ने खालका कठिन जोखिमयुक्त काम गर्छन् । केहि मानव तस्कर र दलालबाट ठगिन्छन भने केहि रोजगारदाताबाट शोषित हुन्छन् । अझ नेपाली चेलीहरु यौन शोषणमा समेत पर्छन् ।

दोश्रो प्रकार मध्ये सानो समूह रैथानेले भन्दा धेरै गुणा बढी कमाएर ससम्मान बस्छन्, बैदेशिक विषेशज्ञको रुपमा । यो समूहका केहिले मात्र आफ्नो परिवार उतै लगेको छन् र अधिकांशले नेपाली नागरिकता त्यागेका छैनन् । उतै घरजम गर्ने सोच पनि राख्दैनन् ।

विप्रेषणबाट योगदान
विप्रेषणको दृष्टिकोणबाट यिनलाई दुई किसिममा बांडन सकिन्छ । नागरिकता नत्याग्नेहरुमध्ये धेरैले आफ्नो आर्जन नियमित रुपमा परिवारलाई पठाउंछन्, जुन बिदेशमा फिर्ता, प्रत्यावर्तनको माध्यमबाट, लग्ने अपेक्षा राखेका हुन्नन्, कानूनी व्यवस्था पनि छैन । यस्तोलाई लगानि पनि मानिन्न र लगानिको सुरक्षाको प्रश्न पनि उठाइंदैन । धेरैले औपचारिक एवम् आधिकारिक माध्यमबाट नपठाउने हुनाले विप्रेषणबाट जम्मा कति रकम नेपाल प्रवेश गर्छ भने यकिन तथ्यांक छैन । तैपनि यो वर्ष आधिकारिक श्रोतबाट मात्र २ खर्ब रुपैया भन्दा बढी प्राप्त हुने अनुमान छ ।

बिदेशी नागरिकता लिने र नलिएपनि स्थायी बसोबासको अनुमति लिएर सपरिवार बस्ने मध्ये कमले मात्र आफ्नो कमाई नेपाल पठाउंछन । परिवारको पालनपोषणमा, घर जग्गा सम्पत्ति जोड्नमा, गाडी किन्नमा खर्च/लगानि गर्छन् र यस सन्दर्भमा लिएको ऋणको सांवाब्याजको किस्ताबन्दी तिर्ने चक्रब्युहमा हुन्छन्, नेपालमा लगानि गर्ने सोचेकै हुन्नन्, बरु धेरैले नेपालमा रहेको आफ्नो पैत्रिक सम्पत्ति समेत बिक्री गरेर उतै लग्छन । कतिपयले व्यापार व्यवसाय गर्छन भने थोरैले नेपालमा लगानि गर्न चाहन्छन्, जसको लागि लगानिको सुरक्षा र फिर्ता लैजाने प्रत्याभूति, भंसार दैदस्तूर, कर आदि छूटको अपेक्षा आकांक्षा राखेकाछन् ।

दोहरो नागरिकता
स्पष्ट छ कि भारत बाहेक अन्यत्रका २५ लाख मध्ये १ लाख भन्दा कमले मात्र नागरिकता त्यागेका छन् र दोहरो नागरिकताको आवश्यकता परेकोछ । बिदेशमा १८० दिन लगातार बसेमा अथवा त्यहां स्थायीरुपमा बस्नपाउने अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेहरु गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा भित्र पर्दैमा नेपालको नागरिकता गुम्दैन र दोहरो नागरिकता आवश्यक हुन्न । अप्ठेरो कुरा के हो भने नागरिकता त्याग्ने प्रायजसोले आफ्नो आम्दानि नेपाल पठाउदैनन् । अर्थात विप्रेषणबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेको दिईरहने अधिकांशले नागरिकता त्यागेका छैनन् र दोहरो नागकिरताको आवश्यकता पर्दैन । अर्को तर्फ नागरिकता त्यागेर नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान नगर्नेहरुलाई भने दोहरो नागरिकताको आवश्यकता परेकोछ ।

जे होस परित्यक्त आमाबाबुलाई पनि आफ्नो सन्तान प्यारो हुन्छ र यस्तालाई पनि अंगालोमा बांध्न आमाबाबु लालायित हुन्छन् । त्यसैले नागरिकता त्यागेपनि दोहरो नागरिकता दिनेमा काजुस्यांई गर्नु हुन्न । धेरै जसो राजनैतिक दलहरुका नेताहरुले यो अवधारणामा सहमति जनाउनु खुशीको कुरा हो ।

"प्रबासी"लाई बाहेक दोहरो नागरिकता
दक्षिण एशियाकालाई बाहेक दोहरो नागरिकताको मांगिएकोले दक्षिण एशियामा बस्ने "प्रबासी" प्रतिको पूर्वाग्रह भने बुझ्न कठिन छ । प्रश्न के उठ्छ भनॆ "प्रबासी" र "गैर आवासीय" नेपालीहरु बीच दोहरो नागरिकता दिने सन्दर्भमा बिभेद गर्न मिल्छ ? अन्यत्र बस्ने सन्तानलाई काखा र दक्षिण एशियामा बस्नेलाई पाखा पार्न मिल्दैन र यस्तो व्यबहार समानताको नैसर्गिक हक बिपरित पनि हुन्छ । यस्तो कुनै नियम कानून बने नैं पनि कार्यान्वयन हुनसक्दैन किनभने यस्तो कानूनलाई सर्बोच्च अदालतले असंबैधानिक भनेर ब्याख्या गर्ने निश्चित छ, समानताको हकको मौलिक अधिकारको बिपरित हुने हुनाले ।

तसर्थ दोहरो नागरिकताको दिने भए बिना भेदभाव नेपाली मूलका सबैलाई नेपालीलाई दिइनु पर्छ । तर भारतमा मात्र पनि झण्डै १ करोड नेपालीले बसोबास गर्छन् जुन अहिलेकॊ कूल जनसंख्या पौने तीन करोड भित्र पर्दैन र यिनलाई पनि दोहरो नागरिकता दिएर नेपाल जस्तो सानो मुलुकले थेग्न सक्दैन भन्ने तर्फ दोहरो नागरिकता माँग गर्नेहरुको ध्यान गएको देखिन्न ।

सम्झेर ल्याउंदा भुटानी शरणार्थीको रुपमा पूर्वी नेपालमा पन्ध्रौं वर्ष देखि दुखः पाएर बसेकाहरु पनि गैरआवासीय नेपाली हुन । दोहरो नागरिकता दिने नीति बनेमा यिनको पनि नेपाली नागरिकतामा
उत्तिकै हक लाग्छ । दोहरो नागरिकताको चर्चा गर्दा र चर्चा गर्ने राजनीतिकर्मी लगायतले यो कुरा पनि स्मरण गरेर नीति निर्माणको सिफारिस गर्नुपर्छ र तद्अनुरुप नीति बन्नुपर्छ ।

किन दोहरो नागरिकता ?
दोहरो नागरिकता किन भन्ने सम्बन्धमा त्यति स्पष्ट छैन । तर गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्व तहले नेपालको हरियो पासपोर्टमा भिसा प्राप्त गर्दा हुने हिनताबोध, बिदेशमा नेपाली पासपोर्ट देख्नासाथ गरिने दुब्र्यबहारले गर्दा नेपालको पासपोर्टको सट्टा आफ्नो कर्मभूमिको पासपोर्ट प्राप्त गर्न दोहरो नागरिकताको मांग भएको देखिन्छ । यो समस्या नेपालको नागरिकता त्यागेर कर्मभूमिको नागरिकता लिईसकेकालाई भने छैन ।

स्मरणिय छ, आफ्नो मातृभूमिमैं सेवारतले पनि यो समस्याको सामना गर्न नपरेको भने होइन । अझ बैदेशिक रोजगारीमा रहेका, जसले पठाएको विप्रेषणले अहिले मुलुक धानिएकाछ तिनले पनि यो समस्या भोगेकाछन् । समस्या यहि मात्र हो भने नेपाल नछाडनेलाई र बैदेशिक रोगजगारीमा जानेलाई पनि दोहरो नागरिताको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ जुन सम्भव छैन । नेपालीले बिदेश जानेक्रममा र बिदेशमा हुने दुब्र्यबहारको निराकरण गर्न नेपालको छवि सुधारिएमा बरु बढी प्रभावकारी रुपमा समस्या समाधान हुन्छ । यसको लागि सबैको योगदान अपेक्षित छ । कर्मभूमिको नागरिकता लिईसकेकोले पनि नेपालको छवी सुधि्रएमा सगर्व शीर उठाएर बांच्ने अवस्था आउनेछ ।

बुझिएअनुसार दोहरो नागरिकताको आवश्यकता नेपाल प्रवेशमा लाग्ने भीसा शुल्कले गर्दा पनि भएकोछ । आफ्नो मातृभूमि फर्कनेले भीसा शुल्क तिर्नपर्नु अपमानजनक ठान्छन् । यसो हेर्दा ठीकै लाग्छ । तर सम्झनु के पर्छ भने नेपालको नागरिकता त्यागेर, नेपालमा आफ्नो आम्दानी नपठाएर, मातृभूमिको सेवा गर्नबाट बिमुख भएर, नेपालमा आयकर लगायतका कुनै कर, दैदस्तूर नेपाल सरकारलाई नतिर्नेले भिसा शुल्कबापत थोरै रकम तिनुपर्दा गुनासो गर्नु त्यति जायज हुन्न । आफ्नो जन्मभूमि फर्कंदा भिसा शुल्क स्वरुप यो देशको कोषमा थोरै भएपनि योगदान गर्न पाएकोमा गर्व गर्नुपर्ने हो । तथापि मातृभूमिले पनि आफूलाई परित्याग गर्ने सन्तानप्रति ठूलो हृदय राख्न आवश्यक छ र अन्यत्र जस्तै परिचयपत्रको माध्यमबाट भीसाशुल्क मिनाहा गर्न सकिन्छ । नेपाल जस्तो सानो मुलुकले थेग्न नसक्ने दोहरो नागरिकताको झंझटमा पर्न आवश्यक छैन । भारतमा बस्ने बहुसंख्यक प्रबासीलाई यसै पनि यो समस्या छैन ।

लगानिको सुरक्षा, प्रत्यावर्तन र अचल सम्पत्ति
नागरिकता परित्याग नगर्नेलॆ आफ्नो आयको ठूलो हिस्सा नेपाल पठाईरहेकाछन् र पछि यस्तो रकम बिदेश लैजाने अधिकार खोजेका छैनन् भन्नॆ कुरा प्रष्ट भइसकेकोछ । तर बिदेशी नागरिकता लिनेले भने नेपालमा लगानि गर्नको लागि लगानिको सुरक्षा र प्रत्यावर्तनको प्रत्याभूति खोजिरहेकोछ र यसैसित दोहरो नागरिकता माँग पनि जोडेकाछन् । तर बिदेशी लगानि तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ ले कुनै पनि बिदेशी नागरिकलाई आवश्यक सुविधा र सुरक्षा प्रत्याभूति गरेकोहुनाले दोहरो नागरिकतासंग लगानिको कुनै सम्बन्ध छैन । प्रतिफल (मुनाफा)को लागि लगानि गरिने हुनाले अन्यत्र भन्दा बेसी प्रतिफल पाउने भए मात्र नेपालमा लगानि गर्नेहुन् । अन्यथा दोहरो नागरिकता दिइएमा पनि लगानि गर्नेछैनन् जहां बढी प्रतिफल पाउने सम्भावना हुन्छ लगानि त्य िहं हुन्छ । यस सम्बन्धमा राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्र स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

साथै नागरिकता त्यागीसकेपछि पनि नेपालमा अचल सम्पत्तिमाथि स्वामित्व कायम राख्न/गर्नको लागि दोहरो नागरिकताको आवश्यकता हुन्छ । तर समस्या हुन्छ भारत बसोबास गर्ने १ करोड प्रबासीलाई नेपालमा अचल सम्पत्तिमाथि स्वामित्व कायम गर्ने सुविधा दिने कि नदिने भन्नेले । नदिएमा समानताको नैसर्गिक अधिकार उल्लंघन हुन्छ भने दिएमा यो सानो मुलुकले थेग्न सक्दैन ।

अन्तमा
आफ्नो आम्दानी नेपाल नपठाउने गैरआवासीय मध्ये केहिले नेपालमा सामाजिक आर्थिक कृयाकलापमा लगानि गरेर योगदान गरेको सराहनिय छ । बांकी मध्ये केहिले दोहरो नागरिकता पाएमा लगानि गर्ने भनेको छन् भने कतिपयले पैसा भन्दा बौद्धिक दृष्टिकोणबाट नेपालको मद्दत गर्ने भनेकाछन् । यो पनि सराहनिय छ । तर नेपाल छाडेर जान नमान्नेहरु, नेपालकै सेवा गरेर बसेकाहरुले पनि बौद्धिक योगदान गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा गैरआवासीयले बौद्धिक योगदान गर्ने नाममा रैथानेले भन्दा बढी सुविधा खोज्नु त्यति उचित नहुने तर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

गैरआवासीय नेपालीले देशको माँयाले गर्दा मातृभूमिको सेवा गर्नको लागि नीति नियम सुधारेर थप केहि सुविधा माँगेको भनिएकोछ । तर यहां दुइटा कुरा बिस्रन हुन्न । पहिलो कुरा देश छाडेर नजानेहरु पनि देशकै माँयाले छाडेर नगएकाहुन् । यस्ता मध्ये कतिपयले, उदाहरणार्थ अमेरिका जस्ता समृद्धशाली देशमा सुसम्पन्न तथा सम्मानजनक जीवनयापन गर्नपुग्ने आयआर्जन गर्न सक्ने योग्यता, क्षमता, दक्षता र शीप आर्जन गरेकाछन् । तैपनि शान्ती सुरक्षा तथा सुविधाको अभाव खपेर, फोहर र दुर्गन्ध सहेर, समृद्ध देशमा सम्पन्न बन्नसक्ने अवसरलाई तिलांजली दिएर, अबिचलित भएर मातृभूमिको सेवारतछन् । त्यस्तै नागरिकता नत्यागी बैदेशिक रोजगारमा कार्यरतले २ सय अर्बको हाराहारीमा सालिन्दा पैसा पठाउंछन्, देशकै माँयाले । तसर्थ देशको माँया गर्ने नाममा मातृभूमिले थेग्न नसक्ने शर्त तेस्र्याउंदा मातृभूमिको हित नहुने कुरा प्रति पनि सचेत हुन मातृभूमि त्याग्नेहरुलाई मातृभूमि नत्याग्नेहरुको सुझाव छ ।

तसर्थ नेपालमा निशर्त आफ्नो आर्जन पठाउनेले र मातृभूमिलाई नत्यागी सेवारतले भन्दा नेपालको नागरिकता त्याग्नेले नेपालको बढी माँया गर्छ भन्ने दावी गर्न पक्कै पनि सुहाउंदैन । देशको माँया गर्नेले निशर्त माँया गर्नुपर्छ किनभने माँया, प्रेम, स्नेहमा शर्तको मिलावटले अवमूल्यन हुन्छ । साथै दोहरो नागरिकताको व्यवस्था अन्तर्गत दक्षिण एशियाकालाई पनि यहि सुविधा दिनु पर्दा देशलाई धेरै अप्ठेरो पर्छ र जन्मभूमिको मांया गर्नेहरुले आफूलाई मात्र काखा गर्नुपर्ने शर्त लगाउनु पनि उचित हुन्न । यो पंक्तिकार दोहरो नागरिकताको बिपक्षमा छैन । तर दक्षिण एशियामा बस्ने प्रति बिभेद गरेर यो सुविधा दिनु उचित हुन्न र नेपालमा बिद्यमान जनसंख्याको एक तिहाईलाई यो सुबिधा दिएर देशले थेग्न सक्दैन । तसर्थ आग्रह एउटै हो कि धरातलिय यथार्थमा बसेर माँग गरियोस् र तद्अनुरुप निर्णय होस् ।

Ratna Sansar Shrestha

२०६६ चैत्र ३ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित