सरकार निर्माणको खेल
निर्वाचन भएको ४ महिना पछि मात्र परिणाम अनुसार माओबादी दलका अध्यक्षको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन भएपछि पनि संबिधान लेख्ने काम गम्भिरतापूर्वक हुनसकेन । त्यसपछि कटुवाल काण्डको चपेटामा सरकार ढलेको धेरै समय पछि नयां सरकार गठन भयो । अहिले फेरि सत्ता समिकरण फेर्ने चलखेल भईरहेकोछ । राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने नाममा आफ्नै दलको नेतृत्वको सरकार भएपनि एमाले समेत नयां सरकार गठन गर्ने मोलमोलाईमा व्यस्त छ भने पदबाट हट्न नपरोस भनेर प्रधानमन्त्री भरमग्दूर प्रयासरत । कतिपय सभासद् र गैर सभासद् पनि यो सरकार ढले नयाँमा आफू पनि मन्त्री बन्ने प्रलोभनमा परेर संबिधानमा भन्दा यता ध्यान केन्द्रित गरेकाछन् । संबिधान सरकारले बनाउने नभएर संबिधान सभाले बनाउने र यसको कार्यकाल ३ महिना भन्दा कम बाँकी रहेकोले यो सरकार जतिसुकै अकर्मण्य भएतापनि यसलाई ढालेर नयाँ गठन गर्न तिर लाग्नु हुन्न ।
नागरिक सर्बोच्चता
नागरिक सर्बोच्चताको नाममा व्यवस्थापिका छ महिना भन्दा बढी अवरुद्ध रह्यो । हुन त संबिधान सभा अवरुद्ध नभएतापनि आन्दोलनले संबिधान लेखनको वातावरण बिथोल्यो । नागरिक सर्बोच्चता कम महत्वपूर्ण छैन तर संबिधान लेख्न नेपाली नागरिकद्वारा निर्वाचित संबिधान सभाले समयमा संबिधान निर्माण गरेमा नागरिक सर्बोच्चता झन प्रगाढरुपमा स्थापित एवं कायम हुने कुरा भने ओझेलमा पर् यो । यितंजेल राजाले संबिधान दिने गरेकोमा जननिर्वाचित सर्बोच्च संयन्त्रले जनताको तर्फबाट संबिधान लेखेर जारी गर्दा हासिल हुने उत्कृष्टतम् नागरिक सर्बोच्चतामा ध्यान गएन ।
संबैधानिक समिित
संबैधानिक समितिको सभापति समेत लामो समय रिक्त रहेर संबिधान सभामा माधव नेपालको मनोनयन पछि प्रधानमन्त्री बन्न यो समितिको सभापतित्व परित्याग गरेबाट संबिधानले प्राथमिकता नपाएको प्रष्टिन्छ । पुनः धेरै कसरत पछि सभापति पाइएकोछ । संबिधानको एकिकृत मस्यौदा लेख्न संबिधान सभाले कार्यसूची नदिएकोले संबैधानिक समितिले काम नपाएको र बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको समाचार यहि फाल्गुण १२ प्रकाशित भएकोले संबिधान लेखनले अझै पनि अपेक्षित गम्भिरता र प्राथमिकता नपाएका कुरा प्रष्टिन्छ ।
प्राथमिकता - कुम्लो ठिमीतिर
प्रधानमन्त्री लगायत अधिकांश मन्त्रीहरु उद्घाट्न शिलान्यास सभा समारोह आदिमै व्यस्त छन्, हेलिकप्टरमा उडेको उडेकै छन् । कामै नपाएझैं एउटै पुल उद्घाट्न गर्न आधा दर्जन मन्त्रीहरु पुग्छन् । सभासद् लगायत व्यस्त छन् आफन्त र अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्तिहरु बदर गर्दै आसेपासेलाई "राम्रा" पदहरुमा नियुक्ति दिलाउन, जसको कारणले मुद्दा मामिला पनि अचाक्ली बढेको छ । संबैधानिक निकायहरुको नियुक्तिमा भागबण्डा नमिलेकोले बिबाद चुलिएर सम्पूर्ण प्रशासन संयन्त्र पक्षाघातग्रस्त छ । बिदेश शयरले प्राथमिकता पाएको छ, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सभासद्हरुको । अनि जायज नाजायज सुविधा प्राप्त गर्न, यस्ता सुविधाको औचित्य पुष्ट्याउन पनि धेरै समय लगानि भईरहेकोछ । आफ्ना नातागोता कार्यकर्तालाई राम्रा ठेक्कापट्टा दिलाउने काम भईरहेकोछ ।
कतिपय सभासदहरुको प्राथमिकता आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणको लागि बजेट तथा कार्यक्रमको लागि पैरबी गर्नमा केन्द्रित रह्यो, सायद आगामि निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरेर । बिभिन्न दलहरुका शिर्ष नेताहरु संबिधान सभा तथा यसका विभिन्न समितिहरुका बैठकमा अनुपस्थित रहेबाट पनि संबिधान लेखन प्रतिको उदासिनता झल्कन्छ । मुलुकको सम्पूर्ण ध्यान संबिधान निर्माणको सट्टा उच्च स्तरिय राजनैतिक संयत्रमा केन्द्रित भएबाट पनि प्राथमिकता केले पाएकोछ स्पष्ट हुन्छ ।
सबै वातावरण बिज्ञ"असम्भाव्य चिन्ता" नभएतापनि जलवायू परिवर्तन र हिमाल पग्लिने सम्भावनालाई कम आंक्न मिल्दैन । सन् २०३५ मा हिमाल पग्लेर सिद्धिने भनाई असंगत भएको पुष्टि भईसकेकोछ र यो निकट भविष्य वा आगामि दसौं पुस्ताको समस्या नभएर ३ सय वर्ष पछिको सम्भाव्य समस्या हो (सन् २३०० मा यसो हुनसक्ने सम्भावनाको, त्यो पनि आशंका मात्र व्यक्त भएको हो यकिनका साथ कसैले भन्न सकेको छैन) । केहि महिनामा संबिधान लेखेपछि यता लागेमा हिमाल धेरै पग्लेर सिद्धिने र तत्काल लाग्दैमा कम पग्लिने नभएतापनि यो विषयले सापेक्षरुपमा बढी प्राथमिकता पायो संबिधानले भन्दा ।
हरितगृह वायू बढी उत्सर्जन भएर ब्रम्हाण्डको तापक्रम बढ्नाले हिमाल पग्लिने सत्य हो । तर ११ हजार किलोग्राम हरितगृह वायू पृथ्वीमा अनावश्यक रुपमा थपिने गरी २ सय जनाको भीड कालापत्थर लगेर मन्त्रीपरिषदको बैठक गरेर विश्वको ध्यान आकृष्ट गरेको गर्व गंर्दा के बिस्मृतिमा पर् यो भने हरेक थोपा हरितगृह वायू उत्सर्जन हुंदा हिमाल अरु बढी पग्लिन्छ । यतिले नपुगेर ६ सय जनाको लर्को कोपेनहागेन पुग्दा ९ लाख ७२ हजार किलोग्राम थप हरितगृह वायू उत्सर्जन गरियो । उपलब्धी भने कतिपय सहभागीले यूरोपमा मनाएको वैधानिक वा अवैधानिक सुहागरातमा मात्र सीमित रह्यो । सम्मेलन पछि प्रकाशित समाचार अनुसार यसबाट कुनै उपलब्धी भएन । हात लाग्यो शुन्यको स्थिति रह्यो नेपाललाई र पूरै विश्वलाई । वातावरण मन्त्रीले सम्म उपस्थिति जनाउनु औचित्यपूर्ण हुनेमा असम्बन्धित मन्त्रीहरुको भीडले संबिधान लेखन प्रतिको सरकारको उदासिनता छर्लङ्ग्याइयो ।
अहिले त झन वन मन्त्री अर्थ मन्त्री र हुंदाहुंदै संबिधान सभाका अध्यक्ष समेत वातावरण बिज्ञको अवतार धारण गरेर जलवायू परिवर्तन, हरितगृह वायू उत्सर्जन सम्बन्धी विषयमा व्याख्यान गर्दैिहंडेको भेिटंदा संबिधान निर्माणले भन्दा जलवायू परिवर्तनले बढी प्राथमिकता पाएको देखिन्छ ।
सोम शर्माको चिन्तन
भारतमा लोडसेिडंग घटाउने उद्देश्यले निर्माण हुने माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेश्रो जस्ता जलबिद्युत आयोजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेकोछ संबिधान लेखन भन्दा । नेपाली जनतालाई आक्रांत पारेको उर्जा संकट सम्बोधन गर्ने आयोजनाले प्राथमिकतामा पाएको भए केहि सन्तुष्टि हुन्थ्यो । अझ नेपाली भूभाग डुबानमा पार्ने तथा जनतालाई बिस्थापित गरेर भारतमा सुख्खायाममा िसंचाईको लागि पानी, त्यो पनि सित्तैमा उपलब्ध गराउने पश्चिम सेती, पंचेश्वर जस्ता आयोजनाहरु अगाडी बढाउन सरकारले कम्मर कसेकोछ, भारतमा सिन्कीको भाउमा बिजुली बेचेर देश धनी बनाउने सोम शर्माको चिन्तनमा ।
शान्ती सुरक्षा, कानूनी राज
देशमा संक्रमणकाल छ, अस्थीरता छ । शान्ती, सुरक्षा, कानूनी राज छैन । राजधानीकै सबभन्दा सुरक्षित मानिएको ठाउंमा मध्य दिनमा गोली ठोकिएर मानिस मर्छ । चन्दा आतंक व्यापक छ । तर सरकार भने भारतमा उर्जा संकट निवारण गर्ने माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेश्रो जस्ता आयोजनाहरु अनि भारतलाई सुख्खायाममा िसंचाईको लागि थप पानी निशुल्क उपलब्ध गराउने पंचेश्वर, पश्चिम सेती जस्ता आयोजनाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दोछ । देशको शान्ती सुरक्षामा ध्यान छैन, नागरिकको सुरक्षा कसरी हुन्छ भन्ने चासो छैन । आफू सुरक्षाकर्मीहरुले घेरिएर िहंडछन् । अनि संबिधान कसरी बन्छ ?
राजनैतिक दलको आन्तरिक बिबादसाइत जुराए जस्तै अधिकांश सबै ठूला दलहरु यत्तिबेलै आन्तरिक कलहमा हुनुले आश्चर्यचकित पार्छ । धेरै सभासद्हरु बिबाद समाधानार्थ आआफ्ना दलका बैठकहरुमा मेहनत गर्दै भेटिन्छन्, संबिधान सभा वा यस अन्तर्गतका समितिका बैठकहरुमा भन्दा । अचम्मै लाग्छ कसरी एउटै समयमा सबै दलहरुमा यस्तो बिबाद चुलियो होला ! यी बिबाद सांच्चिकै हुन् कि संबिधान नबनोस् भनेर चर्काईएका हुन्, बुझ्न कठीन भएकोछ ।
संबिधान सभाको कार्यकाल बढाउने
अन्तरिम संबिधानमा किहंकतै पनि संबिधान निर्माण नभएको कारण दर्शाएर संबिधान सभाको म्याद थप्ने व्यवस्था छैन । तसर्थ काम सकिएन भनेर आफैले आफ्नो कार्यकाल बढाउन सकिन्न मिल्दैन । तर कतिपयले धारा ६४ को व्यवस्था प्रयोग गरेर कार्यकाल बढाउन सकिन्छ भन्ठानेकाछन् । तर यस धारामा "मुलुकमा संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संबिधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संबिधान सभाले प्रस्ताव पारित गरी संबिधान सभाको कार्यकाल छ महिनासम्म बढाउन सक्नेछ" भन्ने सम्म प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था छ । तर धारा १४३(१) अनुसार "नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध वाह्य आक्रमण सशस्त्र बिद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृङ्खलताको कारणले गम्भिर संकट उत्पन्न भएमा" मात्र संकटकालीन अवस्थाको घोषणा हुनसक्छ । जतिसुकै अस्थिरता व्याप्त भएपनि, शान्ती, सुरक्षा नभएपनि संकटकाल घोषणा गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा देश पुगेको छैन । आशा गरौं राजनीतिकर्मीहरुले देशलाई यसतर्फ धकेल्ने छैनन् । साथै संकटकालमा धारा १४३(७) अनुसार मौलिक हक अधिकारहरु निलम्बित भएर सामान्य नागरिक तथा सभासद्हरुले स्वतंत्रतापूर्वक आफ्नो धारणा अभिव्यक्तिमा अवरोध हुने हुनाले संबिधान लेखन कार्य हुनसक्दैन । तसर्थ संकटकालीन स्थितिको घोषणा गराएर छ महिना म्याद थपाएर संबिधान निर्माण सम्पन्न गर्ने सोच पूर्णतः गलत हो ।
आफैले आफ्नो निरन्तरता दिने
संबिधान निर्माणार्थ चुनिएको यो सभाले अन्तरिम संबिधान संशोधन गर्न सक्छ र चौंथो देखि सातौं सम्म संशोधन यहि सभाले गरिसकेकोछ । तर अन्य कुराको संशोधन र आफ्नो कार्यकाल बढाउन गरिने संशोधन फरक हुन्छ । यो संबिधान सभा २ वर्षको लागि निर्वाचित हो र यसले आफ्नो कार्यकाल बढाउनु लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरित हुन्छ । यसलाई आफ्नो कार्यकाल बढाउने अधिकार भएको मानिएमा यसले अनन्त कालसम्म आफ्नो निरन्तरता दिनमिल्छ भन्ने धारणा विकास हुनसक्छ । एक दिन पनि म्याद थप्न मिल्दैन । एक दिन थप्न मिल्ने भए एक वर्ष किन नमिल्ने र यहि तर्क अगाडी सारेर दस/बीस वर्ष थप्न किन नमिल्ने भन्ने तर्क हुनसक्छ । यसबाट निर्वाचित तर म्याद सकिएको संयन्त्रको अधिनायकबाद हाबी हुन्छ । तसर्थ कार्यकाल बढाउन सकिन्न, हुन्न र बढाउने उद्देश्यले संबिधान संशोधन गर्न कदापी मिल्दैन । साथै संबिधान निर्माण सम्पन्न नभएसम्म अहिले व्याप्त संक्रमणकाल तथा अस्थिरताले समेत निरन्तरता पाउने हुनाले पनि कार्यकाल बढाउन हुन्न ।
बेलायती नजीर
बेलायतमा सन् १६४९ मा राजा चाल्स्र प्रथमको शिरच्छेदन पछि राजतन्त्रको अवसानोपरान्त संसदले आफ्नो कार्यकाल बढाएकोमा ओलिभर क्रमवेल १६५३ अपि्रलमा यस्तो गर्न नपाउने धारणा व्यक्त गर्दै सांसदहरुलाई संसदबाट भगाएका थिए । नेपालमा भने सन् २००१ मा बिरेन्द्रको बंशनाश भएपनि राजतन्त्र औपचारिकरुपमा सन् २००८ ज्ञानेन्द्रको पालामा मात्र अन्त्य भयो । तर अहिले संबिधान सभाको म्याद थप्ने कुरा चल्नाले हामी कतै बेलायती परिदृष्य तर्फ त लम्कंदै छैनौं भन्ने आशंका जन्मेको छ । नेपाल र नेपालीको लागि यो बाटो हितकर हुन्न ।
बांकी समयमा संबिधान लेख्न सकिन्छ ?
त्यसो भए लगभग ९० दिनको बाँकी समयमा लेखिन्छ त भन्ने प्रश्न उपस्थित हुन्छ । कटिबद्ध भएर लागे ९० दिनको समय यथेष्ट हो । सरकारले दैनिक प्रशासनमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने, उद्घाट्न शिलान्यासमा समय नखर्चे सम्भव छ । सभासद्हरुले पनि एकलब्यले जस्तै सम्पूर्ण ध्यान संबिधान निर्माणमा केन्द्रित गरेर अन्य झिनामसीना काममा नलागे सकिन्छ । व्यवस्थापिकाको अधिवेशन अन्त्य भईसकेकोले सभासद्हरुको यता समय लाग्दैन । संबिधानले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हुनाले व्यवस्थापिका तर्फका समितिहरुले पनि आफ्ना कृयाकलाप ३ महिनालाई मुल्तबी राख्नुपर्छ । त्यस्तै दलहरुको आन्तरिक बिबाद पनि ३ महिनालाई थाँती राखेर संबिधान निर्माणको एकबद्धरुपमा लाग्नुपर्छ । संबैधानिक निकायहरु यितंजेल रिक्त रहेर पनि काम चलेको हुनाले अब ३ महिना नियुक्ति नभएमा केहि फरक पर्दैन ।
संबिधान नबनी संबिधान सभाको कार्यकाल सकिएको अवस्थामा देशमा सृजना हुने अनपेक्षित असहजता र अस्थिरतालाई दृष्टिगत गरेर सबै सभासद्हरुले संबिधान लेखनको लागि दिनको १२ घण्टा दिए असम्भव छैन । बिदेश शयर गर्ने लोभ त्यागेर कम्मर कसे सकिन्छ । नेपाली जनताबाट निर्वाचित सभासद्हरुबाट नेपाली जनताले यत्ति अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक हुन्न ।
Ratna Sansar Shrestha
२०६६ फाल्गुण १८ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित
No comments:
Post a Comment