Wednesday, July 22, 2009

महाकाली सन्धी र पंचेश्वर आयोजना - नेपालले गुमाउने मात्रै

चालू आर्थिक वर्षको आय व्यय अनुमान बजेट संबिधान सभामा पेश गर्दै अर्थ मन्त्रीले पंचेश्वर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी स्वरुप "पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको परियोजनास्थलसम्म पुग्ने सडक र रोपवे निर्माण जस्ता पूर्वाधार विकास" गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । तसर्थ यो परियोजना महाकाली सन्धीको अभिन्न अंग हुनाले उक्त सन्धी र यो आयोजना सम्बन्धमा बिबेचना गर्नु समसामयिक हुनेछ ।

२०५२ माघ १५ गते नेपाल र भारत बीच "शारदा ब्यारेज टकनपुर ब्यारेज र पाचेश्वर आयोजना लगायत महाकाली नदीको विकाससम्बन्धी एकीकृत सन्धी" मन्त्री स्तरमा काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । फेरि २०५२ माघ २९ गते दिल्लीमा यहि सन्धीमा पुनः प्रधानमन्त्री स्तरमा दस्तखत भयो र त्यसको भोलिपल्टै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओबादी ले नेपालमा जनयुद्ध सुरु गरेको घोषणा गर् यो जसको केहि महिना पहिले प्रस्तुत ४० बुंदे मांगपत्रमा "कथित एकीकृत महाकाली सन्धी अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालिन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकोले उक्त सन्धी तत्काल खारेज गरिनुपर्छ" भन्ने माँग पनि रहेको स्मरणिय छ । माओबादी नेता रामबहादुर थापा "बादल"ले बिगतमा भारतसंग भएका असमान सन्धीहरु पुनःबिचार वा खारेजी गर्न पर्ने धारणा आफ्नो दलले राखेकै कारणले प्रधानमन्त्री "प्रचण्ड"ले बैशाखमा राजिनामा गर्न परेको भन्ने धारणा व्यक्त गरेको संचार माध्यममा आएको पनि स्मरणिय छ ।

यो पंक्तिकार एउटा अराजनैतिक व्यक्ति भएको परिप्रेक्ष्यमा बिभिन्न राजनैतिक दलहरुको नीति तथा कार्यक्रम गुण दोषको आधारमा विष्लेशन गर्ने क्रममा माओबादी दलको महाकाली सन्धी सम्बन्धी धारणामा पूर्णतः सहमत छ । यसरी सहमत हुनुमा मूल कारण निम्न प्रकरणमा उल्लिखित छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ बिपरित कोशी गण्डकी र टनकपुर सन्धी/समझदारी गर्नमा नेपाली कांग्रेसको एकलौटी - त्यो पनि मातृका, विशेश्वर र गिरिजा समेत तीन कोईराला भाईहरु प्रधानमन्त्रीकोरुपमा - संलग्नता भएकोमा महाकाली "प्याकेज"को नाममा राष्ट्रघातमा एमाले (जुन यसै कारणले केहि समयको लागि फुटेर पुनः एक भयो) र अन्य "पचायती" दलहरुको पनि संलग्नता रहनाले केहि साना दलहरु (यस पंक्तिकार जसलाई सलाम गर्न चाहन्छ) बाहेक तत्काल बिद्यमान सबै दलहरु बिटुलिएका हुन् । भ्रष्ट तथा भारत परस्त राजनैतिक दलहरु र त्यस्तै प्रकृतिको कर्मचारीतन्त्रले माओबादीलाई पनि बिटुल्याउन यस सन्धीको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको पंचेश्वर आयोजना कार्यान्वयनमा सहभागी गराउने प्रयास भएको देखिनाले यस सम्बन्धमा चिन्तन मनन् एवम् मन्थन गरेर निक्र्योलमा पुग्न जरुरी छ । हेर्न पर्ने भएको छ कि माओबादीले आफ्नो भनाई अनुरुप राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी पुनःबिचार वा खारेज गर्न आवाज बुलन्द पार्छ कि अन्य दललाई बिदेशी प्रभुको तावेदारी गर्ने खिताब पहिर् याउंदै आफैले राष्ट्रघाती घोषित गरेको महाकाली सन्धी कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्छ ।

महाकाली सन्धी
भारतलाई उपनिवेश बनाएर बसेको बेलायती साम्राज्यसंगको लडाईमा नेपाल पराजित भएपछि सन् १८१६ मा अपमानजनक सुगौली सन्धीमा सहि गर्दा महाकाली नदी पारी सतलज सम्मको भूभागमा दाबी छोड्न नेपाललाई बाध्य पारिएको थियो । तर अपमानजनक सन्धी भएतापनि उक्त सन्धीले महाकाली नदीलाई सीमानदी मानेर नेपाल र भारतको साझा बनाएको थिएन । उक्त सन्धीको वाक्य संरचना अनुसार महाकाली नदी नेपालको एकलौटी थियो । तर १९९६ मा सम्पन्न महाकाली सन्धीले यो नदीलाई सीमानदीको मान्यता दिनाले यसमा आफ्नो एकलौटी हक नेपालले गुमाएको हुनाले यो सन्धीले राष्ट्रघात गरेकोछ । अझ सीमानदी मानेर यसको पानीमा दुई छिमेकीको आधा आधा हक लाग्ने कुरा नेपाली जनतालाई बताइए पनि उक्त सन्धीमा पानीको यसरी बांडफांट गरिएकोछ कि नेपालको भागमा साँढे ३ प्रतिशत मात्र पर्छ भने बांकी साँढे ९६ प्रतिशत भारतलाई सुम्पिएकोछ । यसबाट घाउमा नून चूक थपे सरह अझ बढी राष्ट्रघात भयो ।

नेपाली जनतालाई पश्चिमबाट सूर्य उदाउने लगायतका प्रलोभन देखाउने क्रममा पानीमा आधा हक लाग्ने बताइए पनि "बिद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने" भन्ने वाक्यांश सन्धीको धारा ३ मा समाबेश गरेको हुनाले सन्धी सम्पन्न गर्दाको बखत भारतले अवैधानिक तवरबाट आफ्नो हक लाग्ने भन्दा बढी पानी प्रयोग गरेकोलाई पनि यहि सन्धीले बैधानिकता दिने काम गरेकोले नेपाल अझ बढी ठगियो । तसर्थ यो सन्धी गर्नमा सकि्रय सबैले नबुझेरै "बिद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने" वाक्यांश राख्न सहमत भएको हुनाले वा शुभलाभमा परेर नेपालको हित बिपरित काम गरेकाछन् ।

संकल्प प्रस्ताव
२०५३ साल आश्विन ४ गते संसदको संयुक्त बैठकले उक्त सन्धीलाई २०४७ सालको संबिधानको धारा १२६ अनुरुप दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर् यो र साथै निम्न चारवटा बुंदाहरु भएको संकल्प प्रस्ताव पनि पास गर् योः (क) भारतले बिस्थापित मूल्यमा नेपाली भागको बिजुली किन्नेछ, (ख) सबै पार्टीको सहभागितामा महाकाली कमिसन स्थापना गरिनेछ, (ग) बिद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा समान हक भन्नुको अर्थ महाकालीको सबै पानीमा समान हक भन्नु हो र (घ) दुई देशको बीचमा खासखास खण्डमा महाकाली सीमानदी भन्नुको अर्थ सीमानदी भन्नु हो ।

यसरी संकल्प प्रस्तावको खण्ड (ग) मा "बिद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा समान हक भन्नुको अर्थ महाकालीको सबै पानीमा समान हक भन्नु हो" भन्ने शब्दावली राखेर सन्धी गर्दा भएको राष्ट्रघातको लाज ढाक्ने प्रयास गरियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार जब सम्म सन्धीको अर्को पक्ष भारतले मान्दैन तब सम्म यो कुरा नेपालको धारणा सम्म मानिन्छ तर सन्धी कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मान्यता पाउनेछैन उपेक्षित नैं हुनेछ । तसर्थ संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएकोछ भनेर सन्धीमा निहित त्रुटी सच्चिने अवस्था छैन । राष्ट्रघातको अझ गम्भिर पाटो त के छ भने नेपालको संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुरुप महाकाली सन्धी संशोधन/समायोजनको लागि कसैले आज सम्म न चासो लिएकोछ न भारतलाई एक शब्द भनेको छ । बरु पाचेश्वर आयोजना सम्बन्धमा कागजमा सीमित राष्ट्रघातलाई कार्यान्वयन गर्न अधिकांश राजनैतिक दलहरु उद्यत छन् लाज शरम नमानिकन, इतिहांसले कसरी यिनलाई आकलन गर्छ भन्ने चिन्ता समेत नगरेर ।

पंचेश्वर आयोजना
६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको पंचेश्वर आयोजनाको लागि जलाशय निर्माण गिरंदा नेपालमा १०३ गाउं डुबेर २१ हजार ५ सय ८० व्यक्ति बिस्थापित हुने बताइएकोछ । यसले गर्दा खेतीयोग्य जमिन २१ सय ८२ हेक्टर र बन जंगल १ हजार ५२ हेक्टर डुब्ने भनिएकोछ । यस जलाशयमा १२ अर्ब घन मिटर पानी संचय हुन्छ जुन सुख्खायाममा भारतको खेतीयोग्य जमिनको िसंचाईमा उपयोग हुनेछ । स्मरणिय छ यो पानी वर्षातको साधारण पानी नभएर नेपालको भूभाग डुबाएर जनतालाई बिस्थापित गरेर संचित गरिने पानी हो । कसैले भन्न सक्छ डुबानमा पर्ने जमिन बिस्थापित जनताको पुनर्बास भए पछि सोधभर्ना हुन्छ । यो तर्कलाई माने पनि डुबानमा पर्ने बन जंगल पूर्वाधार संरचनाको नेपाललाई सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था छैन । संचित पानीमा स्थानजन्य र समयजन्य मूल्य अभिबृद्धि गर्न नेपालले हजारौं हेक्टर बन जंगल पूर्वाधार संरचना बिनाबित्था तिलांजली दिनुपर्ने हुन्छ ।

िसंचाईको लागि पानी
सीमा नदी नैं मान्ने हो भने पनि प्राकृतिकरुपमा यस नदीमा बगेको आकाशे पानीमा नेपालको आधा हक लाग्दथ्यो । तर सन्धी सम्पन्न गर्दा घात गरिनाले प्राकृतिक रुपमा बगेको पानीमा समेत नेपालको हक साँढे ३ प्रतिशतमा सीमित गरेको नभएर नेपालको वन जंगल जग्गा जमिन पूर्वाधार संरचना डुबानमा पारेर संचय हुने पानीमा समेत नेपालले हक अधिकार गुमाउने गरेर सन्धी सम्पन्न भएको रहेछ । अर्थात प्राकृतिक रुपमा नदीमा बगेको वर्षातको पानीको प्रकृति र महत्व फरक तथा कम हुन्छ (बाढी आउने बेलामा त नकरात्मक नैं हुन्छ) भने जलाशयमा संचित पानीमा समयजन्य मूल्य अभिबृद्धि हुने र नहर प्रणालीबाट िसंचाईमा प्रयुक्त हुंदा स्थानजन्य समेत मूल्य अभिबृद्धि हुन्छ ।

यो आयोजना निर्माण भएपछि नेपालमा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा १६ लाख हेक्टर जमिन िसंचाई हुन्छ भनिएको छ । आधा पानीमा नेपालको हक कायम भएको भए नेपालले ८ लाख ५० हजार हेक्टर र भारतले पनि उत्तिकै क्षेत्रफलमा मात्र िसंचाई गर्न पाउनु पर्ने हो । तर नेपालको राष्ट्रिय स्थार्थसंग सम्झौता गरिनाले यस्तो असमान व्यवस्था गरिएको हो । यदि नेपालमा यो आयोजनाबाट िसंचाई गर्न ९३ हजार हेक्टर भन्दा बढी खेतीयोग्य जग्गा नभएकै अवस्था भएमा पनि साँढे ७ लाख हेक्टरमा थप िसंचाई गर्न नेपालले भारतलाई आफ्नो भागको पानी उपलब्ध गराएबापत रकम सोधभर्ना प्राप्त गर्न अपरिहार्य हुन्छ । नेपाल भारतले तीन तिरबाट घेरिए जस्तै दक्षिण अपि्रुकाले चारै तिर घेरिएको अपि्रुकि मुलुक लेसोथोले प्रति सेकेन्ड १८ घन मिटर पानी उपलब्ध गराएबापत वार्षिक साँढे २ करोड डलर दक्षिण अपि्रुकाबाट प्राप्त गर्ने गरेकोछ । राष्ट्रहित चिताइएको भए लेसोथो लाभान्वित भएकै परिपाटीमा नेपाललाई लाभान्वित गर्ने अवसर थियो तर गुम्यो ।

आधा बिजुली
सन्धीको औचित्य पुष्टि गर्न आधा बिजुलीको नारा लगाइए पनि सन्धीको धारा ३ को उपधारा ३ मा आयोजनाको लागत पक्षहरुलाई प्राप्त हुने लाभको अनुपातमा व्यहोर्ने व्यवस्था भएकोले लगानिको अनुपातमा मात्र नेपालले पाउने बिजुलीको परिमाणमा निर्धारण हुने व्यवस्था छ । सम्झन जरुरी छ कि लगानिको आधारैमा मात्र पाउने हो भने बिदेशीहरुले नेपालमा आएर पनि लगानिको अनुपातमा लाभान्वित भएकाछन् हुन्छन् । नेपाली लगानिकर्ताले नैं पनि भारतमा समेत जलबिद्युतमा लगानि गरेर आफ्नो लगानिको आधारमा फाईदा लिइरहेको छ अन्य मुलुकमा पनि लगानि गरेर लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था छ । आफ्नो भूभाग डुबानबाट नगुमाइकनै आफ्ना स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित नगरिकनै लगानिको अनुपातमा फाइदा लिन्छन् । प्रस्तुत आयोजना निर्माणमा नेपालले आफ्नो भूभाग डुबानमा पारेर आफ्ना स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित गरे पनि लगानिको अनुपातमा मात्र बिजुलीमा हक स्थापित हुन्छ भने यो आयोजना निर्माण भए गरेर नेपालले कुनै विषेश लाभ पाउने अवस्था रहेन । तसर्थ आधा बिजुलीको नारामा नेपाली जनतालाई भुलाएर लगानिको अनुपातमा मात्र बिजुली प्राप्त हुने व्यवस्था सन्धीमा गरेर पनि राष्ट्रघात गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।

भारतको प्रान्तिय कानूनमा सम्बन्धित प्रान्त बाहिर बिजुली निकासी गर्ने स्थितिमा आयोजना अवस्थित हुने प्रान्तले १२ प्रतिशत बिजुली निशुल्क पाउने व्यवस्था छ । उत्तराखण्डले भने पंचेश्वरबाट १३ प्रतिशत निशुल्क बिजुली मांगेको र पाउने अवस्था छ । तर नेपालले आफ्नो भूभाग डुबानमा पारेर आफ्ना स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित गरे पनि लगानिको अनुपातमा मात्र बिजुलीमा हक स्थापित हुन्छ भने यो आयोजना निर्माण भए गरेर नेपाललाई कुनै विषेश लाभ नहुने भएपछि केको लागि नेपालले आफ्नो भूभाग डुबानमा पार्ने र आफ्ना स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित गर्ने भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित रहन्छ ।

निष्कर्श
समग्रमा महाकाली सन्धी सम्पन्न भएर भएको राष्ट्रघातले प्राकृतिक रुपमा बगेको आकाशे पानीबाट अहिले पनि भारतलाई आफ्नो हक भन्दा बढी फाइदा पुगिरहेकोछ । तर पंचेश्वर आयोजना सम्पन्न भए पछि नेपालको भूभाग डुबाएर नेपाली निमुखा जनतालाई बिस्थापित गराएर संचित हुने पानी समेत भारतलाई सित्तैमा दिन पुगिन्छ । लेसोथोको अलावा क्यानाडाले पनि कोलम्बिया सन्धी अन्तर्गत संचित पानीबाट रकम प्राप्त गरेर लाभान्वित हुंदैछ । तर महाकाली सन्धी अन्तर्गत पंचेश्वर आयोजना कार्यान्वयन भएपछि नेपालले गुमाउने कैयौं गुणाले बढ्नेछ ।

1 comment:

RS said...

Dear Ratna Sansar Shrestha ji,

Nice to read about your article about Mahakali sandhi (Pancheswor Proj) and other articles about utilization of water resources of Nepal, especially in relation to India.

It is natural that whenever a treaty between two countries are discussed, respective countries always try to take maximum benefit. Same is with India too. What I have seen is that India is successful in securing benefit for their national interest while Nepali side is full of weakness or in other word we are not strong enough to put forward our position for our maximum benefit. It is due to our weakness that we feel cheated, but it may not be completely true that India is cheating us..it is only that India is successful in securing maximum benefit from their investment. Actually it is not just India, even if investors from other countries will first think of getting maximum benefit. Our weakness is that we are poor, but rather than being poor our mentality is corrupt which is behind all of the mis-planning and mis-management. We often blame leaders, but they also came from same society not from other countries. Even if a normal person is given an opportunity for leadership, there is high possibility that he will eventually become corrupt because he is also affected by our socio-cultural settings.

In that sense we should first think of prioritizing our major interest for making any projects. We should make our habit of viewing India as a potential investor (like others such as China, EU countries, Japan etc) and remove our negative feelings towards it. Writing negative emotion will not help anybody rather than that we should be clear and strong in our position while discussing projects. Whenever we are discussing about any project related with India, we often mix our negative emotion that will only keep us away from realizing benefits. In your article you have mainly focused about limitations of project but you have hardly given any points about the prospects of project.

Due to our bitter experiences in the past, it is natural to be suspicious about India intention. However, it is also 100% fact that we are completely dependent on India. We are never serious about being self dependent, we love to import indian food, oil, watch movie, TV serials, buy cars, but we never appreciate what we have. As for example in Japan, Japanese are so strong towards Japanese goods that they consider their rice is world class, there vegetables are more delicious, even their spring water is more fresh, even if the imported rice and vegetables are of good quality. It is not government policy to encourage domestic produce, but it is the Japanese people who think their products are superior than others. They are successful in doing business in other countries because they are well planned about expected benefit. We need to think of taking maximum benefit from India's increasing economy while securing our national interest by careful planning and management. For that we should first explore our own potential. I have often heard that whenever we are talking about Hydro-project we only discuss about exporting, which is a very narrow minded thinking of utilizing energy. Electricity is one of the precious energy of modern times. If we can produce energy, we can utilize all 46,000 MW potential within our country. We do not need to think about how to export it. Many industries could be opened and at this age of globalization many multinational company will be competing to establish production sites in Nepal provided they can be supplied continuous energy and water. They can themselves explore ways to sell their produce to China and India, we even need not to worry about exporting our industrial products. Our potential is that we are in between two large economies and we have capability to supply energy and water, but we are lacking spirit due to our backwardness thinking.

I do understand and appreciate your efforts for the development of water resources in Nepal. Thank you very much.

Best regards,
Binaya, now in Japan